जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध रविको निवेदन उच्च अदालतमा दर्ता

काठ्माण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध उच्च अदालतमा दिएको निवेदन दर्ता भएको छ।
उच्च अदालत बुटवलमा आज दर्ता भएको निवेदनमा सुनुवाइका लागि यसै भदौ ११ गते पेसी तोकिएको छ ।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेले बिगो जम्मा गर्दा पनि रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि रवि उच्च अदालत गएका हुन् । जिल्ला अदालतको कुनै पनि आदेश चित्त नबुझे त्यसविरूद्ध उच्च अदालत जान पाइने कानुनी व्यवस्था छ ।

लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको बिगो दाबीबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गर्न मागसहित निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा साउन २६ गते जिल्ला अदालतले मागबमोजिम नहुने भनेको थियो ।

लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भनेको बिगो दाबी बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेकाले यो मुद्दाबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका छन् । उनले अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी निवेदनसँगै बुझाइसकेका छन् । लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको रकम दाखिला गरिसकेकाले रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा गत साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतकै आदेश सदर गरेको थियो ।

उनी हाल ललितपुरको नख्खु कारागारमा छन् । उनका विरूद्ध कास्की, काठमाडौँ, चितवन र पर्सामा पनि सहकारी ठगीका मुद्दा छन्। कास्कीमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधका अलावा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि दायर भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाकै कारण उनको सांसद पनि निलम्बनमा परेको छ।

रविले बिगो रकम नै बुझाइसकेपछि अब उनलाई थुनामै राखिरहनु न्यायोचित नहुने भन्दै संसददेखि विभिन्न वरिष्ठ कानुनविद् र संविधानहरूले धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । रविविरूद्धको अभियोग पनि वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धति भएकाले यो जमानतयोग्य हुने उनीहरूको तर्क छ ।