स्वर्णप्राशन थोपा अभियान स्थगित गर्न नेपासको आग्रह

काठमाडौं । बालबालिकालाई स्वर्णविन्दुका थोपा खुवाएर सरकारले सुरु गरेको ‘राष्ट्रिय स्वर्ण विन्दु प्राशन’ कार्यक्रमप्रति नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी (नेपास) ले असहमति प्रकट गरेको छ ।
बालबालिकाका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपासले वैज्ञानिक प्रमाणको अभाव र बाल–सुरक्षामा जोखिम र नियामक अस्पष्टता भएको भन्दै अभियान रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
५ गते धनगढीमा पुगेर स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बालबालिकालाई स्वर्ण विन्दुका थोपा खुवाएर कार्यक्रम सुरु गरेका थिए ।
६ महिनादेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भन्दै सरकारले निर्देशिका जारी गरेर पहिलो चरणमा देशका २५ आयुर्वेदिक चिकित्सालयबाट स्वर्ण विन्दु खुवाउने कार्यक्रम सुरु गरेको हो।
सरकारको यो कार्यक्रमप्रति नेपासले असहमति प्रकट गरेको हो ।
क्लिनिकल परीक्षण र वैज्ञानिक प्रमाणबिना नै बालबालिकाको ‘प्रतिरक्षा प्रणालीको वृद्धि’ हुने भन्दै अभियान चलाउनु बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथिको खेलबाड हो,’ नेपासका अध्यक्ष डा. अरुणकुमार न्यौपानेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सोसाइटीले अभियानमा प्रयोग गरिएको पदार्थ औषधि व्यवस्था विभाग मा दर्ता भए/नभएको, उत्पादनको ब्याच नम्बर, वैधता र गुणस्तर प्रमाणित गर्ने ‘सर्टिफिकेट अफ एनालाइसिस’ जस्ता आधारभूत जानकारी सार्वजनिक नगरिएकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ ।
यी विवरणहरूको अभावमा अभियानको पारदर्शिता र सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको नेपासको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालसम्म उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाण, बाल सुरक्षा, गुणस्तर र जोखिम तथा नियामक स्पष्टता अपर्याप्त देखिएका हुँदा शिशुहरूमा स्वर्णकल्पबाट प्रतिरक्षा प्रणालीको वृद्धि हुने आधारको अभाव र दर्ता व्याच परीक्षण सार्वजनिक नभएका कारण यो सरकारी अभियानप्रति नेपासको सहमति नरहेको जानकारी गराउँदछौँ ।’
नेपासले वैज्ञानिक प्रमाण, बाल सुरक्षा र नियामक पारदर्शिता नआएसम्म उक्त अभियान स्थगित गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
सोसाइटीले शिशुहरूमा स्वर्णकल्प सेवनबाट प्रतिरक्षा प्रणाली बढ्छ भन्ने दाबीको वैज्ञानिक आधार नभएको र सो पदार्थमा हेभी मेटल (सुन) को सम्भावित जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ ।
साथै, नेपालमा गरिएका बजार सर्वेक्षणमा केही आयुर्वेदिक उत्पादनहरूमा सिसा (लेड), पारो (मक्र्युरी), आर्सेनिक जस्ता विषालु तत्व पाइएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै यसले बाल स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ ।