सर्वोच्च अदालतद्धारा संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर

काठमाण्डौं, १८ असार ।
संवैधानिक निकायमा भएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति वदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट खारेज भएको छ ।

योसंगै चार वर्षअघि दुई चरणमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर भएको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलासंगै सम्पूर्ण संवैधानिक पदाधिकारीले अव पुरा कार्यकाल काम गर्न पाउनेछन् । विवादित ५२ पदाधिकारीमध्ये दुई जनाले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् । एक जनाको मृत्यु भईसकेको छ । ४९ जना पदमै बहाल छन्।

पहिलो चरणको ३२ जनाको नियुक्ति बहुमतका आधारमा र दोस्रो चरणमा भएका २० जनाको नियुक्ति बहुमतका आधारमा सदर भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा ३२ जनाको नियुक्ति बहुमतको रायका आधारमा सदर भएको हो।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार चूडाल र मनोजकुमार शर्माले दुवै चरणका नियुक्ति सदर गर्ने र रिट खारेज गर्ने आदेश दिदा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।

दोस्रो चरणमा भएका २० जनाको नियुक्ति सर्वसम्मत रायका आधारमा सदर भयो ।

सम्पूर्ण नियुक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भएका हुन् । संवैधानिक परिषद्ले ०७७ र ०७८ मा दुई चरणमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

यद्दपि पहिलो चरणमा ३८ जना सिफारिस भए । जसमध्ये ३२ जनाले मात्र नियुक्ति लिए । दोस्रो चरणमा सिफारिस भएका २० जनाले नै नियुक्त बुझे ।