यातना पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह
काठ्माण्डौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यातना पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यातना पीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो । यातनाजस्तो अमानवीय तथा अपराधजन्य कार्य नगर्न, यस्ता कार्यमा संलग्नमाथि कारबाही, पीडितको न्यायमा पहुँच र विगतमा गरिएका सिफारिस कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएका घटनाको विषयमा उजुरी लिने र ती घटनाको अनुगमन गरी पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिका निम्ति सरकारलाई सिफारिस गरिएपनि कार्यान्वयन अत्यन्त न्यून रहेको आयोगको गुनासो छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगले विगतमा यातनाविरुद्ध अधिकार संरक्षणको लागि हिरासत तथा कारागारको अनुगमन गर्ने र कारागार तथा हिरासत केन्द्रहरुलाई यातनामुक्त बनाउनको लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छ भने पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाही तथा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउनेलगायत सिफारिस गरेको छ । यी सिफारिसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही घटनामा पीडितहरुलाई क्षतिपुर्ति दिलाउनेबाहेक पीडकलाई कारबाही गर्ने प्रकृतिका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अत्यन्त न्यून रहेको छ ।’
संविधानको धारा २२ मा यातनाविरुद्धको हकमा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने या निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने तथा यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ सहित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले यातनालाई वर्जित गर्दै यस्तो कार्यलाई दण्डनीय भनेको छ । तर, कानूनी र संरचनागत व्यवस्थाका बाबजुद अझै पनि मुलुकमा यातना दिने कार्य पूर्ण रुपमा अन्त्य हुन नसकेको आयोगको ठहर छ ।
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित
