राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशबारे दलहरू विभाजित

काठमाडाैं ।  सरकारले ल्याएका आठवटा अध्यादेशका सम्बन्धमा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा दलहरू विभाजित बनेका छन् । कांग्रेस र नेकपाले चार–चार अध्यादेशमा असहमति जनाएका छन् भने एमाले आठवटै अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने पक्षमा छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मौन छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक अध्यादेशमा असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ मतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको रास्वपाको राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति छैन ।

सुरुमा एमाले र कांग्रेसबिच सबै अध्यादेश निष्क्रिय गराउने मोटामोटी समझदारी बने पनि कांग्रेसभित्र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका अध्यादेश रोक्दा जनतामा गलत सन्देश जाने भन्दै प्रश्न उठेपछि दलहरू विभाजित बनेका हुन् । त्यसपछि दलहरूले आ–आफ्नै ढंगले ‘अध्यादेश अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना दिएका छन् ।

सरकारले २८ वैशाखमा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थासहितको अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश दुवै सदनमा पेस गरेको छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार १० सांसद रहेको एमालेले आठवटै अध्यादेश अस्वीकृत गर्न सूचना दिएको छ । २४ सिट भएको कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, विश्वविद्यालयसम्बन्धी र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गर्न सूचना दिएको छ । त्यस्तै, १७ सांसद रहेको नेकपाले संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, विश्वविद्यालयसम्बन्धी र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय गराउन सूचना दिएको छ । एक सिट भएको जनमोर्चाले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश अस्वीकृत गर्न खोजेको छ । ७ जेठमा अध्यादेशलाई छलफलको प्रक्रियामा लैजाने राष्ट्रिय सभाको सम्भावित कार्यसूची छ ।