राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत व्यवस्था गर्दै विद्यमान लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरू गरेको छ ।
बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा परिमार्जन गर्दै ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै, कृषि, ऊर्जा र साना उद्यममा प्रवाह गरिने क्षेत्रगत कर्जाको दायरा विस्तार गरी पर्यटन, सूचना प्रविधि र निर्यातमूलक उद्योगलाई पनि समावेश गरिएको छ । महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका व्यवसायीहरूका लागि १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधासमेत प्रदान गरिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बैंकले डिजिटल भुक्तानी र प्रविधि क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गरिने समीक्षामा उल्लेख छ । यस्तै, चेकको प्रयोग घटाउँदै विद्युतीय कारोबारलाई प्राथमिकता दिने र ५ लाख वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप कडाइ गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) भने केही बढेर ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्न बैंकले सजगता अपनाउने जनाएको छ । पुस मसान्तसम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चिति र विप्रेषण आप्रवाहमा उत्साहजनक वृद्धि भएको देखिएको छ । २०८२ पुससम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले बढेर १०६२ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ भने शोधनान्तर स्थिति ५०१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । यस्तै, उपभोक्ता मुद्रास्फीति २०८१ पुसको ५.४१ प्रतिशतको तुलनामा घटेर २०८२ पुसमा २.४२ प्रतिशत कायम भएको छ ।
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित
