जेन-जीसँगको सम्झौता मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन

काठमाडौँ — जेन–जीसँग बुधबार भएको सम्झौतालाई सरकारले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरेको छ । सरकार र जेन–जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आयोग र परिषद् गरी आधा दर्जन संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सम्झौतामा रहेका बुँदाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर सरकार अघि बढ्ने बताए । ‘सम्झौता क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जान्छन्, तत्काल कार्यान्वयन हुन सक्ने र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बुँदा हेरेर प्राथमिकता निर्धारण गरी सरकारले काम गर्छ,’ उनले भने ।

सम्झौताअनुसार ‘सहिद तथा घाइतेका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन हुनेछ । कार्यदलले पीडित परिवारसँग समन्वय गरी राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी तथा सम्मानको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने छ ।

सम्झौतामा ‘२३ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश विस्तार’ गर्ने भनिएको छ । आयोगले आन्दोलनमा भएको दमन, गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ । आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झूटा मुद्दा फिर्ता लिन ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ ।

यस्तै ‘भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग’ गठन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिए पनि यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग कार्यक्षेत्र बाझिने खालको देखिन्छ । यस्तैखाले राजस्व छली र वित्तीय अपराध, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतका निकाय पनि छन् । करिब डेढ दर्जन निकाय यस्तै अनुसन्धान र अभियोजन गरी मुद्दा दायरसमेत गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् ।

सम्झौतामा ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्न, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण रोक्न र दलका नेताहरूका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न यो आयोगले काम गर्ने भनिएको छ । यस आयोगले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सिफारिस पनि गर्नेछ ।