प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गरिएका नौवटा सहमतिमा के छ ?

मङ्गलवार बिहान ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङबीच बेइजिङमा वार्ता भएपछि उनीहरूको उपस्थितिमा दुई देशका अधिकारीहरूले पारस्परिक सहयोगका लागि विभिन्न नौवटा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे। त्यसपछि ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गरिएका ती सहमतिपत्रमा आर्थिक सहकार्य, व्यापार प्रवर्धन र भौतिक संरचना निर्माणका विषय परेका छन्।

तिनका शीर्षकमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ’ (बीआरआई) उल्लेख भएको छैन। भ्रमणअघि नै नेपाली अधिकारीहरूले बीआरआईअन्तर्गत हाल ऋण लिने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका थिए।

बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ द पीपलमा आयोजित स्वागत समारोहमा ओली सहभागी भएपश्चात् दुई देशका प्रधानमन्त्रीसहित प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भएको थियो।

ओली चारदिने भ्रमणका लागि सोमवार साँझ बेइजिङ पुगेका थिए।

ओलीको भ्रमणअघि प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेले बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी ‘फ्रेमवर्क’ नाम दिइएको एउटा खाकामा सहमति जनाएका थिए।

यसअघि ‘कार्यान्वयन योजना’ भनिने त्यस्तो दस्तावेजको विषयमा सत्तारूढ दलबीच मतभेद देखा परेको थियो।

नेपालले सन् २०१७ मा नै चीनसँग बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।

यद्यपि अहिलेसम्म उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सकेका छैनन्।

नेपाल र चीनले कुनकुन सहमति गरेका हुन्?

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुई देशका अधिकारीहरूले यी दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका हुन् –

ओलीको तेस्रो औपचारिक चीन भ्रमण

प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा केपी शर्मा ओलीको यो तेस्रो चीन भ्रमण हो।

यसअघि उनी २०७५ सालको असार र २०७२ सालको चैतमा चीन भ्रमण गरेका थिए।

उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रत्येक कार्यकालमा चीन गएका थिए।

ओलीले यस पटक आफ्नो औपचारिक विदेश भ्रमणको आरम्भ भारतबाट नभई चीनबाट गरेका हुन्।

सत्ता सम्हालेको १०० दिनसम्म भारतबाट भ्रमणको निम्तो नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको गृहकार्य थालेको उनको दलका नेता र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग निकट स्रोतहरूले यसअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

उनी पहिलो पटक विसं २०७२ सालमा झन्डै १० महिना प्रधानमन्त्री बन्दा नेपालमा ठूलो भूकम्प गएको पाँच महिना मात्र भएको थियो। त्यस बेला जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो।

नाकाबन्दी हटेपछि ओलीले भारतको भ्रमण गरेका थिए। त्यसको झन्डै एक महिनापछि उनी चीन पुगेर व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरेका थिए।

उक्त सम्झौताले नेपाललाई तेस्रो देश आयात-निर्यात गर्ने सामानका लागि चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो। त्यसबाट भारतसँगको परनिर्भरतामा विराम लाग्ने भन्दै त्यति बेला ओलीको धेरैतिरबाट प्रशंसा भएको थियो।

तर उक्त सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा खासै प्रगति हुन नसकेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

प्राविधिक रूपमा ओलीको यो चौथो कार्यकाल हो। यसअघिको दोस्रो र तेस्रो कार्यकालमा उनले लगातार संविधानका दुई धारामा टेकेर विसं २०७४ देखि विसं २०७९ सम्म करिब साढे तीन वर्ष सत्ताको नेतृत्व गरेकाले त्यसलाई एउटै कार्यकाल पनि मान्ने गरिएको छ।

त्यस बेला समेत उनी सुरुमा भारत भ्रमण गरेर पछि चीन गएका थिए।

• प्रदीप बस्याल, बीबीसी न्यूज नेपाली