एनआरएनए बिबाद : अगुवाहरु सच्चिने कि सक्किने ?

गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को ११ औं अधिबेशनपछि जटिल हुदै गएको बिबाद समाधानका लागि गरिएका सबै प्रयासहरु असफल भईरहदा परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणाले सबै पक्षका अगुवालाई एक ठाउँमा राखेर संवाद थालेकी छन् । एनआरएनए बिबाद समाधानका लागि अपनाईएको यो कदम ‘ब्रेक थ्रु’ हुनेछ, छलफलका क्रममा अगुवाहरुले गरेको आत्मसमीक्षा जव हृदयबाटै आत्मसात गर्नेछन् ।

११ औं अधिबेशनबाट आफू निर्बाचित भएको दावी गर्ने बद्री केसी आफूलाई आधिकारिक अध्यक्ष ठान्छन । तर उनी महाभारत जितेका एक्लो युधिष्ठिर झै छन् । जोसंग हस्तिनापुर र त्यसको गद्दी छ । बाँकी केही छैन । साथमा कोही छैनन । न भाई । न भारदार । न त प्रजा ।

चुनावको बैधतालाई अस्वीकार गर्दै आएका अधिबेशनमा हार्ने आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठका दावी, पीडा र गुनासाहरु आफ्नै किसिमका छन् । केसीलाई उनीहरु अध्यक्ष स्वीकार गर्न आजका मितिसम्म तयार छैनन । ठूलो पंक्ति बाहिर राखेर केसीले कुनै उपलब्धी हात पार्ने संभावना पनि भएन । आफ्नै साथीभाईहरुबाट अस्वीकृत भईरहदा उनलाई खुशी मिल्ने कुरै भएन ।

कम्तिमा यी सबैभाईहरुलाई एउटै ठाउँमा राखेर परराष्ट्र मन्त्री डा. राणाले संवाद थालिन् । र, पहिलो चरणमा नोभेम्बर ६ मा तीनवटै समूहका अगुवाहरुका बीचमा छलफल चलाईन । मन्त्री राणाका तर्फबाट गरिएको यो सकारात्मक पहल कदमी हो । तर मन्त्रीले गर्ने भनेकै त्यति हो । मन्त्री राणाले स्पष्ट भनिसकेकी छन्, एनआरएनएको बिबाद समाधानका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने हो । हस्तक्षेप होईन ।

कानुनसम्मत ढंगले अघि बढ्न पनि मन्त्री राणाले अगुवाहरुलाई सुझाव दिएकी छन् । उनको सुझावको प्रष्ट आशय थियो, एनआरएनए भित्रको बिबाद आफै हल गर्नु ।

अदालत, दल र सरकारको ढोकामा धाईरहदाको परिणाम के भयो ? कसका हातमा के लाग्यो ? त्यो अगुवाहरुलाई भनिरहनु परेन ।

तर मन्त्री राणाका पनि आफ्नै बाध्यता र दायरा छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दरो साथ र समर्थन भएका केसीका बिपक्षमा राणा जानसक्ने अवस्था छैन । आफ्नै समर्थनमा निर्बाचनमा लडेको महेश श्रेष्ठ समूहको कुरा नमान्नु पनि कसरी ? महेश श्रेष्ठ समूह यतिबेला आरके शर्मा समूहलाई बोकेर हिडेको छ । शर्मा माओवादी निकट हुन् । माओवादी र एमालेको पानीपानी बाराबार छ । शर्मालाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिढ्याउनु हो । शर्मालाई सहयोग पुग्ने काम गरेर मन्त्री राणा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कदापि चिढ्याउने छैनन । यो कुरा प्रष्ट छ । बाँकी तर्क, तथ्य र दावीहरु तपसिलका कुरा हुन् ।

गैर आवासीय नेपाली संघको निर्बाचनमा जित्दै गर्दा बद्री केसीले तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउँदको कलसम्म उठाउन जरुरी ठानेनन । र, पछि केसीलाई आवश्यक पर्दा परराष्ट्र मन्त्री साउँदले उनको कल उठाएनन । मन्त्री साउँदले आफूलाई वेवास्ता गरेको झोकमा केसी समूहलाई आफ्नो कार्यकालभरी ईग्नोर गरिरहे ।

धन्न मन्त्री राणाले सबै समूहलाई कम्तिमा बोलाएर संवाद गरिन । जुन पहल गर्न साउँदले आवश्यक नै ठानेनन ।

एनआरएनएभित्र काँग्रेस, एमाले र माओवादीको बर्र्चस्वको लडाई रही रहेसम्म, जस्ले जितेपनि एनआरएनए भने सधै हारिरहनेछ । एनआरएनएका हरेक बिबादमा सर्बोच्च अदालत जानु । र, सर्बोच्चका हरेक फैसलालाई हरेक समूहले आफू अनुकूल व्याख्या गरेर रमाउने प्रबृतिले कही पुगिदैन । आत्मरतीले मिल्ने त्यो क्षणिक न्यानो हो । एनआरएनएलाई बलियो बनाउने सबैको सपना हो भने आपसी मतमतान्तर, तिक्तता र हठहरुलाई त्यागेर अगुवाहरु एक ठाउँमा उभिनुको बिकल्प छैन । यसैमा सबैको हित छ ।

हिजो शेष घले समूहलाई एक्ल्याउदा बद्री केसी र कुल आचार्यहरु एक ठाउँमा थिए । बहुमतको त्यही सिद्धान्त लागु गर्दै केसी समूहले आचार्यहरुलाई पाखा लगाउदा घले समूहले खुच्चिङ भन्नु स्वाभाविक थियो । चुनावपछि एक ठाउँमा उभिएका आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ समूह पहिले उभिएको भए यस्तो परिस्थिति आउने नै थिएन ।

एनआरएनएको नेतृत्व हत्याउन जस्तोसुकै हत्कण्डा अपनाउने र बहुमतको अंकगणितलाई नै सबैथोक ठान्ने प्रबृति हावी भएका कारण अल्पमतमा परेको केही छ भने त्यो एनआरएनए हो । एनआरएनए संस्था होईन, यो अभियान हो । त्यो अभियान जोगाउन बहुमत होईन एकमत आवश्यक छ । त्यसका लागि सबै अगुवाहरु एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ ।

स्वागत र खातिरदारी जति गरेपनि आफ्नै मञ्चमा झाक्रीहरुले एनआरएनएहरुको हुर्मत लिईरहने छन् । र, लज्जाबोधले निहुरिएको त्यो अनुहारलाई ऐना देखाईरहने छन् ।

भाई फुटे गवार लुटे उखान त्यसै चलेको होईन । लंका दहन सुग्रिवले गरेका होईनन, घरभित्रैको बिभिषणले गरेका हुन् । सुनको लंका खरानी भएको पौराणिक किम्बदन्ती पढेर हुर्किएका समाजका अगुवाहरु जव अल्झिरहने छन्, साना साना स्वार्थहरुमा, तवसम्म उनीहरु महेश बस्नेतहरुबाट घरभित्रै कुटिईरहनेछन् । देश बनाउने सपनाको जगमा उभिएको त्यो भवन आफ्नै बन्धुको रगतले लतपतिईरहनेछ । त्यो भवनका प्रत्येक ईटामा संसारभरी छरिएर रहेका नेपालीहरुको रगतपसिनाको कमाईको अंश छ । त्यो अंशमा कम्तिमा कसैले राजनीति नगरौ ।

प्रवास छ पनि गजव । जति राजनीति नेपालमा हुदैन, त्योभन्दा बढि राजनीति प्रवासमा हुन्छ । जति समूह र गुट नेपालमा छैनन, त्यो भन्दा बढि गुट प्रवासमा छन् । आसन, भाषण र देश बनाउने ठूला कुरा नेपालका नेताहरुले गर्छन, त्योभन्दा कम कहाँ छन्, प्रवासका नेताहरु । हरेकलाई संस्था चाहिने । हरेकलाई नेता बन्नु पर्ने । हरेकलाई आसन चाहिने । हरेकले भाषण गर्नुपर्ने । आफूसंगै प्रवासमा यो रोग पनि ल्याएर आएका छन्, नेपालीहरु । देश बनेन भनेर नेताहरुलाई गाली गरिरहने । तर आफू कहिल्यै नसुध्रिने ।

स्वार्थ मिले यहाँ काँग्रेस, एमाले र माओवादी क्षणभरमा मिल्छन् । स्वार्थ नमिले एउटै सिद्धान्त र आस्था बोक्नेहरु पनि तमात गुटमा बाडिन्छन । देशमा एमाले र काँग्रेस मिलिसके । तर प्रवासमा काँग्रेसका देउवा, कोईराला र सिटौलाबीच अझै पानी बाराबार छ । लडाई सिद्धान्तको होईन, बर्चस्वको हो । एनआरएनएमा पनि भएको त्यही हो । त्यही व्यक्ति कहिले काँग्रेसको प्यानलबाट चुनाव लड्छ । अनि अर्को पटक एमालेको प्यानलको उम्मेदवार त्यही हुन्छ । लड्ने एउटा । लडाउने अर्कै । चुनावमा कोही उठेको छ । प्रतिस्पर्धा अरु कसैको भईरहेको छ । देश बनाउछु भन्ने कुरा त फगत नारा हुन् । एनआरएनएले के बनायो, त्यो जग जाहेर छ ।

जतिबेला गैर आवासीय नेपाली संघको महाधिबेशन आयोजना हुदै थियो, त्यतिबेला मुलुकमा नेपाली काँग्रेस र माओवादीको गठबन्धन थियो । तर एनआरएनएको चुनावमा माओवादी र काँग्रेस निकट समूहहरु छुट्टाछुट्टै भिडे । बद्री केसीलाई एमालेको समर्थन थियो । काँगे्रसको समर्थनमा महेश श्रेष्ठको प्यानल चुनावी मैदानमा थियो । आरके शर्मालाई माओवादीको साथ थियो । यसरी तीन वटा समूहकाबीचमा आस्थागत आधारमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । शेष घले समूह यो महाधिबेशनमा बाहिर थियो ।
काँग्रेसका अधिकांश समर्थकहरुले प्रभाव, प्रलोभन र निकटताका कारण बद्रि केसीको समूहलाई मतदान गरे । जसका कारण एनआरएनएमा बहुमत प्रतिनिधि हुदाहुदैपनि काँग्र्रेसको समर्थन प्राप्त प्यानल पराजित भयो ।

जुन उद्देश्य र भावनाबाट अभिप्रेरित भएर एनआरएनएको स्थापना भएको थियो । त्यो उद्देश्यबाट भट्किएर अगुवाहरु निहीत स्वार्थ र दलगत आस्थामा बाडिन पुगे । त्यसको परिणाम के भयो, जग जाहेर छ ।

जसले एनआरएनए जन्माए, ति अगुवाहरुले हस्तक्षेपका लागि राजनैतिक दलहरुलाई खुला आमन्त्रण गर्दाको नतिजा हो यो ।
एनआरएनएमा उम्मेदवार बन्न नेताहरुको घरदैलो चहार्न बन्द गर्नुपर्छ । एनआरएनए अभियानलाई जोगाउने हो भने आस्था र गुटका आधारमा बिभाजित एनआरएनए समूहहरु मिल्नुको बिकल्प छैन । सबैले आआफ्नो हठ त्याग्नै पर्छ । कि सच्चिन पर्छ । कि सक्किन तयार हुनुपर्छ, उनीहरुसंग अरु उपाय छैन ।

एनआरएनए अगुवाहरु, देशमा बत्ती पछि बाल्नु । पहिले आफ्नो दिमागको बत्ती बाल । समृद्ध नेपालका लागि फराकिला सडकका कुरा पछि गर्नु । पहिले आफ्नो हृदय चौडा बनाउ । नेतालाई गाली पछि दिनु । पहिले आफू सुध्रिनु । ‘एनआरएनए फष्ट’ व्यवहारमा देखाउ । तव एनआरएनए बनाउने कुरा गर्नु । मुखमा एनआरएनए, मनमा कुनै अमूक दललाई बोकेर हुदैन । एनआरएनए बनाउने हो, दलको भारी बोक्न छोड । एनआरएनएको आन्तरिक मामिलामा दललाई आमन्त्रण गर्न बन्द गर । यति गरे, एनआरएनए आफै बन्छ ।

 

के ट्रम्पले साँच्चै लाखौँ आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्न सक्छन् ?

  • ब्यार्न्ड डिबस्मन जूनिअर, माइक वेन्ड्लिङ र भालेन्टिना ओरोपेजा

नोभेम्बर ५ मा निर्वाचन सकिएपछि डोनल्ड ट्रम्प विजयी हुने सङ्केत देखा पर्दा ४७ वर्षीया नोराले निकै छटपटाएर रात बिताइन्।

उनी विगत २४ वर्षदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्दै आएकी छन् र उनका दुई छोरी पनि छन्। दुवै छोरी अमेरिकी नागरिक हुन्। तर निकारागुआमा विनाशकारी आँधी आएपछि अमेरिका आएकी नोरा अहिलेसम्म सरकारी अभिलेखमा परेकी छैनन्।

“मेरो निद्रा हराएको छ, म निदाउनै सक्दिनँ। डर फेरि जागेको छ,” उनले बीबीसीसँग भनिन्। आफ्नो आप्रवासनसम्बन्धी आफ्नो अवस्थाका कारण उनले आफ्नो वास्तविक नाम नखुलाइनदिन अनुरोध गरिन्।

अब ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्किन लागेसँगै नोरालाई नयाँ बन्न लागेका राष्ट्रपतिले आफ्ना चुनावी वाचाअनुरूप अनुमतिबिना अमेरिकामा बसेका दशौँ लाख आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्छन् कि भन्ने चिन्ता छ।

“हाम्रो देशको इतिहासमा हामी अहिलेसम्मकै विशाल देशनिकाला गर्दै छौँ,” हालै आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भनेका थिए।

उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित जेडी भान्सले एबीसी न्यूजसँगको एउटा ताजा अन्तर्वार्तामा त्यसबारे केही स्पष्ट पार्दै भने, “१० लाखबाट सुरु गरौँ…। त्यसपछि हामी अझ अघि बढ्न सक्छौँ।”

यद्यपि विज्ञहरूले त्यस्तो व्यापक अभियानले ठूला कानुनी र व्यवस्थापकीय समस्या खेप्नुपर्ने सामना गर्ने बताएका छन्।

  • निलो पहिरन लगाएका क्रिस्टेल र लीअ सेल्फी खिच्न लाग्दा "आई भोटेड"अङ्कित स्टिकर देखाउँदै

तस्बिर स्रोत,Courtesy of Christell and Leah

तस्बिरको क्याप्शन,नोराका छोरीहरू क्रिस्टेल (३०) र लीअ (१९) दुवै अमेरिकी नागरिक हुन् र उनीहरूले पहिलो पटक राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा मतदान गरे

अमेरिकामा कति अप्रमाणित आप्रवासी छन्?

अमेरिकाको गृह मन्त्रालय र प्यू रिसर्चको ताजा तथ्याङ्कका अनुसार सन् २०२२ सम्ममा अमेरिकामा झन्डै एक करोड १० लाख अप्रमाणित आप्रवासीहरू छन्। उक्त सङ्ख्या अमेरिकाको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ३.३ प्रतिशत हो।

सन् २००५ यता उक्त सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ। यद्यपि प्यूले आधिकारिक तथ्याङ्कमा केही पक्ष प्रतिबिम्बित हुन नसक्ने चेतावनी दिएको छ। यो तथ्याङ्कमा क्युबा, भेनेजुएला, हेइटी र निकारागुआका मानवीय आधारमा अनुमति पाएका पाँच लाख आप्रवासीहरूसँग सम्बन्धित विवरण छुटेको हुन सक्छ।

धेरैजसो अप्रमाणित आप्रवासीहरू लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका छन्। तीमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत मानिस अमेरिकामा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बस्नेहरू छन् र झन्डै आधाजसो मेक्सिकोका छन्। त्यसपछि ग्वाटेमाला, एल सासल्भाडोर र होन्डुरसका छन्।

उनीहरू मुख्यतः छ राज्यमा केन्द्रित छन् : क्यालिफोर्निया, टेक्सस, फ्लोरिडा, न्यूयोर्क, न्यूजर्सी र इलिनोई।

कानुनी चुनौती

कानुनी मामिला निरूपण गर्न अप्रमाणित आप्रवासीहरूसँग कानुनी प्रकिया अनुसरण गर्ने र त्यति बेलासम्म आफूसँग राम्रो व्यवहार गरिनुपर्ने अधिकार हुन्छ। त्यसमा देशनिकाला हुनुअघि अदालतमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

देशनिकाला गर्ने सङ्ख्यामा ठूलो वृद्धि गर्न आप्रवासनसम्बन्धी विषय हेर्ने न्यायिक प्रणालीमा व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त प्रणालीले अहिले नै उच्च चापमा छ।

धेरै आप्रवासीहरू इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्स्मन्ट (आईसीई) का कर्मचारीसँग सोझै नभेटीकनै कानुन कार्यान्वयन गराने स्थानीय निकायमार्फत् देशनिकालाको प्रक्रिया पर्छन्। यद्यपि धेरैजसो ठूला अमेरिकी सहर र काउन्टीहरूमा कानुनले आईसीई र प्रहरीको सहकार्यमा रोक लगाएको छ।

ट्रम्पको अभियानले त्यस्ता “सुरक्षित सहर”विरुद्ध कारबाही थाल्ने वाचा गरेको छ। तर अमेरिकाका स्थानीय, राज्य र सङ्घीय कानुनहरूका कारण उत्पन्न जटिलताबाट अप्ठ्यारो परिस्थिति बनेको छ।

माइग्रेशन पलिसी इन्स्टिट्यूट (एमपीआई) नामक थिङ्क-ट्याङ्कमा कार्यरत नीति विश्लेषक क्याथलीन बुश-जोसेफले आईसीई र स्थानीय अधिकारीहरूको सहकार्यमा जोड दिँदै त्यो ठूलो सङ्ख्यामा आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्ने योजनका लागि “महत्त्वपूर्ण” हुने बताइन्।

“स्थानीय कानुन कार्यान्वयनकारी निकायहरूले सहयोग गरे भने आईसीईले उनीहरूलाई खोजिरहनुभन्दा सीधै जेलबाट समाउन सजिलो हुन्छ।”

तर बुश-जोसेफका अनुसार ट्रम्पले थाल्ने सामूहिक देशनिकालालाई धेरैले सहयोग गर्ने छैनन्। उनले फ्लोरिडाको ब्रोवर्ड र पाम बीच काउन्टीका कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायका घोषणापत्रबारे उद्धृत गर्दै तिनले त्यस्तो काममा सहायता गर्ने कर्मचारी नपठाउने जनाएको बताइन्।

सामूहिक देशनिकालाको योजनाविरुद्ध तत्कालै अध्यागमन र मानव अधिकार पैरवीकर्ताबाट मुद्दा पर्ने सम्भावना छ।

यद्यपि सन् २०२२ को सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले मुद्दा चलिरहेको छ भने पनि अध्यागमनसम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिने अनुमति प्रदान गरेको छ।

व्यवस्थापकीय चुनौती

अमेरिका-मेक्सिको सीमामा निर्मित पर्खालनजिकै मानिसहरू

तस्बिर स्रोत,Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन,सन् २०२३ को अन्त्यमा मानिसहरू सर्वाधिक सङ्ख्यामा मेक्सिकोबाट अमेरिका पुगे। तर त्यसयता त्यस्तो सङ्ख्या चार वर्षकै सबैभन्दा कम बिन्दुमा झरेको छ

सरकारले वैधानिक रूपमै त्यस्तो कारबाही थाल्यो भने पनि सरकारी निकायहरूले अमेरिकाको सीमा र देशभित्र पनि ठूलो व्यवस्थापकीय चुनौती खेप्नुपर्ने छ।

बाइडन प्रशासन सीमामा पक्राउ परेका मानिसहरूलाई फिर्ता गराउन केन्द्रित भयो। गत दशकमा अमेरिकाभित्रबाट देशनिकाला भएका आप्रवासीहरूको वार्षिक सङ्ख्या एक लाख जनाभन्दा कम छ।यसअघि ओबामा प्रशासनको समयमा त्यो सङ्ख्या वार्षिक २,३०,००० सम्म पुगेको थियो।

“त्यसलाई एकैवर्षमा १० लाखसम्म पुर्‍याउन स्रोत र साधनको व्यापक परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो स्रोत र साधन अहिले भए जस्तो देखिँदैन,” आप्रवासन पक्षधर एउटा पैरवी समूह अमेरिकन इमिग्रेशन काउन्सिलका नीति निर्देशक आरोन राइश्लिन-मेल्निकले भने।

आईसीईसँग अहिले २०,००० कर्मचारीहरू छन्। विज्ञहरू त्यो जनशक्तिले ट्रम्पको अभियानले सोचेको सङ्ख्याको एउटा सानो अंश पनि समेट्न सक्नेमा सन्देह व्यक्त गर्छन्।

राइश्लिन-मेल्निकले देशनिकालाको प्रक्रिया लामो एवं जटिल हुने अनि अप्रमाणित आप्रवासीको पहिचान र पक्राउपछि मात्र त्यो सुरु हुने बताए।

त्यसपछि पक्राउ परेका मानिसहरूलाई छुट्टै आवासमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूलाई वर्षौँदेखि मुद्दाहरू थाती रहेका प्रणालीमा अध्यागमन मामिला हेर्ने न्यायाधीशसामु पेस गरिन्छ।

त्यसपछि मात्र पक्राउ गरिएकालाई अमेरिकाबाट निकाला गरिन्छ। त्यस प्रक्रियाका लागि उनीहरूलाई स्वीकार गर्ने देशबाट कूटनीतिक सहकार्य आवश्यक पर्छ।

“यी सबै कामका लागि आईसीईसँग दशौँ लाख मानिसहरूलाई प्रक्रियामा लैजाने क्षमता नभएको सहजै देखिन्छ,” राइश्लिन -मेलनिकले भने।

ट्रम्पले न्याश्नल गार्ड वा सैन्य बललाई यो काममा संलग्न गराउन सकिने बताएका छन्।

तर अमेरिकाको सेना अध्यागमनसम्बन्धी मामिलामा अमेरिका-मेक्सिको सीमामा मात्र संलग्न भएको छ। ट्रम्पले त्यो योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने खासै केही बताएका छैनन्।

यो वर्षको सुरुमा ‘टाइम म्यागजीन’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले आप्रवासीलाई पक्राउ गरेर राख्ने नयाँ केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, प्रहरीलाई अभियोजनबाट उन्मुक्ति दिने र सहकार्यका लागि लागि प्रोत्साहन दिने सङ्केत गरेका थिए।

कडा अध्यागमन नियमनको वकालत गर्ने नम्बर्सयूएसएका अनुसन्धान निर्देशक एरिक रुआर्क सीमामा कडाइ हुनुपर्ने तर्क गर्छन्।

“त्यो प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यसो नभए तपाईँले अमेरिकाभित्र निकै कम प्रगति हासिल गर्नुहुने छ,” उनले भने। “त्यसकै कारण मानिसहरू आइरहेकै छन्।”

उनले अप्रमाणित कामदारहरूलाई रोजगार प्रदान गर्ने कम्पनीहरूविरुद्ध कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “उनीहरू कामका लागि आइरहेका छन्,” उनले भने, “अनि उनीहरूले काम पाइरहेका छन् किनकि आन्तरिक कार्यान्वयनकर्ता आधारभूत रूपमै काम नगर्ने भएको छ।”

आर्थिक र राजनीतिक मूल्य

अमेरिकाको झण्डा र आफ्ना मतदाताका अगाडि मुट्ठी कसेको दाहिने हात उठाउँदै डोनल्ड ट्रम्प

तस्बिर स्रोत,Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन,चुनावअघि ट्रम्पले सीमामा कडाइ गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेका थिए

दश लाख वा त्यसभन्दा बढी मानिसलाई देशनिकाला गर्न अर्बौँदेखि खर्बौँ डलर खर्च लाग्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन्।

सन् २०२३ मा परिवहन र देशनिकालाका लागि आईसीईसँग ४२.२ करोड डलर बजेट थियो।त्यो वर्ष उक्त निकायले १,४०,००० जनाभन्दा बढी मानिसलाई अमेरिकाबाट निकालेको थियो।

नियन्त्रण केन्द्रहरू बनाउन तथा आप्रवसीहरूलाई अमेरिकाबाट निकाला गर्न उडानहरूको सङ्ख्या बढाउन पनि ठूलो लगानी चाहिन्छ। राइश्लिन-मेल्निकका अनुसार त्यस्तो खर्च करोडौँदेखि अर्बौँ डलर पुग्न सक्छ।

ट्रम्पले अमेरिकाको दक्षिणी सीमामा बनाउन थालिएको पर्खाल पूरा गर्ने, ‘फेन्टनिल’को तस्करी रोक्न समुद्रमा नाकाबन्दी गर्ने र हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने जस्ता वाचा पनि गरेका छन्। ती सबैका लागि साधन र स्रोत चाहिन्छ।

वाशिङ्टन अफिस अन ल्याटिन अमेरिकामा कार्यरत आप्रवासन तथा सीमासम्बन्धी विषयका विशेषज्ञ एडम आइज्याक्सनका अनुसार सामूहिक देशनिकालाको “भयावह परिदृश्य” ट्रम्प प्रशासनका लागि जनसम्पर्कको दृष्टिकोणबाट पनि हानिकारक बन्न सक्छ।

“अमेरिकामा प्रत्येक समुदायले आफूले चिनेजानेका र माया गरेका मानिसलाई बसहरूमा राखिएको देख्ने छन्,” उनले भने। “तपाईँले टीभीमा बालबालिका र परिवारहरू रोइरहेको पीडादायक दृश्यहरू देख्नुहुने छ। ती सबै कुराले नराम्रो छाप छोड्छन्। त्यो पारिवारिक विछोडको कुरा हो, तर त्यो ठूलो परिणाममा हुने छ।”

के पहिला पनि सामूहिक देशनिकाला भएको छ

ट्रम्पको पहिलो चारवर्षे कार्यकालमा झन्डै १५ लाख जनालाई अमेरिकाबाट देशनिकाला गरिएको थियो। बाइडन प्रशासनले अमेरिकाबाट बाहिर निकालेका विदेशी आप्रवासीको सङ्ख्यामा पनि त्यसको छेउछाउ पुग्न लागेको छ।

बराक ओबामाका दुई कार्यकालमा ३० लाख जनाभन्दा बढी आप्रवासीहरूलाई अमेरिकाले निकाला गरेको थियो। आप्रवासन सुधारका पैरवीकर्ताहरूले उनलाई “डिपोर्टर-इन-चीफ” अर्थात् “देशनिकाला गर्ने प्रमुख व्यक्ति”को सङ्ज्ञा दिएका थिए।

आधुनिक अमेरिकाको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९५४ मा सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो सामूहिक देशनिकाला भएको थियो। त्यस वर्ष ‘अपरेशन वेटब्याक’ अन्तर्गत १३ लाख जनालाई अमेरिकाको सीमाबाट बाहिर पठाइएको थियो। मेक्सिकोका मानिसहरूलाई अपमानपूर्वक भनिने शब्दबाट उक्त अभियानको नाम राखिएको थियो।

उक्त अभियानले सार्वजनिक विरोध पनि खेप्नुपर्‍यो। किनभने केही अमेरिकी नागरिकहरू पनि देशनिकालामा परे र खर्चको विषय पनि उठ्यो। सन् १९५५ मा यो अभियान टुङ्गियो।

आप्रवासनविज्ञहरू उक्त अभियानलाई देशनिकाला गर्ने अहिलेका प्रयासहरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार उक्त कारबाही परिवार भएका र टाढाका अन्य देशबाट आएका मानिसहरूप्रति नभई मेक्सिकोबाट एक्लै आएका पुरुषहरूप्रति लक्षित थियो।

कठिन निर्णय

नोरा निकारागुआ फर्किनु आफ्ना लागि कष्टकर हुने ठान्छिन्।

“अमेरिकामा काम गर्दै र कर तिर्दै बसेका यी २४ वर्षमा मैले आफ्नो बसाइको कानुनी स्थिति परिवर्तन गर्ने अरू कुनै उपाय भेटिनँ,” नोराले भनिन्, “म निकारागुआ फर्किने कुरा सोच्न सक्दिनँ।”

उनका छोरीहरूले यसपालि पहिलो पटक अमेरिकाको निर्वाचनमा मतदान गरे। उनीहरूले आवश्यक पर्‍यो भने आफूहरू पनि आमासँगै जाने बताएका छन्।

“आमालाई जे सजिलो हुन्छ हामी त्यही गर्छौँ,” लीअले भनिन्।

बीबीसीबाट ।

पूर्ण बहादुरको सारङ्गीको १० दिनको ग्रसकलेक्सन १७ करोड ९८ लाख रुपैया

काठमाडौं, २६ कात्तिक ।
नेपाली चलचित्र ‘पूर्ण बहादुरको सारङ्गी’ले नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा एक साथ थुप्रै रेकर्डहरु कायम गरेको छ । चलचित्र ‘पूर्ण बहादुरको सारङ्गी’ले एकै दिनमा तीन करोड ८९ लाख ग्रसकलेक्सन गरेको छ ।

योसंगै ‘पूर्ण बहादुरको सारङ्गी’ले नेपाली चलचित्रको इतिहासमा एकै दिनमा सबैभन्दा धेरै कमाउने रेकर्ड बनाएको छ । एकै दिन यति धेरै ग्रसकलेक्सन गर्ने यो पहिलो चलचित्र हो ।

शनिबार यो चलचित्रले तीन करोड ८९ लाख ग्रसकलेक्सन गरेको छ । शुक्रबार दुई करोड ९९ लाख ग्रसकलेक्सन गरेको निर्माणपक्षले जनाएको छ । लक्ष्मीपूजाको दिन रिलिज भएको यो चलचित्रले १० दिनमा १७ करोड ९८ लाख ग्रसकलेक्सन गरेको छ । यसका आधारमा यो चलचित्रले अहिलेसम्मकै सर्बाधिक कमाई गर्ने चलचित्रको रेकर्ड कायम गर्ने देखिएको छ ।

यसअघि एकैदिनमा धेरै कमाउने चलचित्र ‘कबड्डी–४’ थियो, जसले पहिलो दिनमा २ करोड ९० लाख ग्रस कमाएको थियो । यसपछि ‘भष्मे डन’ले पहिलो दिन दुई करोड २५ लाख कलेक्सन गरेको थियो ।

यो चलचित्रले सर्वाधिक धेरै शो पाउने चलचित्रको पनि रेकर्ड बनाएको छ । एकै दिन यो चलचित्रले ९८ हलमा ४६५ भन्दा धेरै शो पाएको थियो ।

सरोज पौडेलले निर्देशन गरेको चलचित्रमा विजय बराल, प्रकाश सपूत, मुकुन भुसाल, अञ्जना बराइलीलगायत कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।

चलचित्रमा संवाद महेश दवाडीले लेखेका छन् । सेभेन सिस सिनेमा र बासुरी फिल्मसको प्रस्तुति रहेको सिनेमाका निर्माता विनोद पौडेल र प्याट्रिक सुवेदी हुन् ।

कार्यकारी निर्मातामा रमेश चौलागाईं, हरि श्रेष्ठ र रमेश ढकाल छन् । गन्धर्व समुदायका बाबु र छोराको ‍सम्बन्धको कथा रहेको यो चलचित्रले छोराको प्रगतिका लागि बाबुले गरेको संघर्ष देखाएको छ । ।

‘मानव तस्करी’मा संलग्न भएको आशङ्कामा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री प्रहरी नियन्त्रणमा, उनको सांसद पद के हुन्छ?

‘मानव तस्करी’मा संलग्न भएको आशङ्कामा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलावल्लभ अधिकारी दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ।

विराटनगरस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका अधिकारीलाई आइतवार दिउँसो काठमाण्डू लगिएको थियो।

आइतवारै काठमाण्डू जिल्ला अदालतले उनलाई दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्माले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “प्रहरीले मानव तस्करीका विषयमा उहाँमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि भनेर म्याद मागेकोमा दुई दिनको म्याद पाएको छ।”

अधिकारीले भने आफूमाथि लागेको “मानव तस्करी”को आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

मोरङका प्रहरी उपरिक्षक नारायण चिमरियाले अधिकारीलाइ नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानका लागि काठमाण्डू पठाइएको बताएका छन्।

काठमाण्डू प्रहरीले पनि पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री अधिकारीसहित अन्यलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन अनुसारको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूले निकालेको विज्ञप्तिअनुसार अधिकारी मुछिएको घटनामा उनीसहित हालसम्म सात जना व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन्।

परिसरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “…कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको समेत संलग्नता सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको सहायतामा पक्राउ गरी यस परिसरमा ल्याई सम्मानित काठमाण्डू जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा २ को (ग) र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को लिखतसम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको।”

प्रदेशसभा सदस्य पद के हुन्छ?

कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलावल्लभ अधिकारी

कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता गौतमराज अमात्यले अधिकारी पक्राउ परेको जानकारी प्रहरीले प्रदेशसभालाई गराएको बताए।

उनले भने, “नियमावलीअनुसार पक्राउ परेका सदस्यबारे प्रदेशसभालाई जानकारी गराउनु पर्ने भएकाले जानकारी आएको छ तर उहाँबारे थप निर्णय गर्ने विषयमा सभामुखले गर्नुपर्ने हुन्छ।”

उनले अधिकारी पक्राउ परेकोबारे हालसम्म सूचना जारी नभएको तर त्यसबारे सोमवार निर्णय हुने जानकारी दिए।

कोशी प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार प्रदेशसभाको सदस्य पक्राउ परेको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सभालाई दिनुपर्छ।

बैठक नचलेको अवस्थामा त्यस्तो सूचनालाई सूचनापाटीमा टाँस्ने र सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

उक्त नियमावलीको नियम १९० मा भनिएको छ, “…कुनै सदस्यलाई कुनै फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन।”

“कुनै सदस्यउपर प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर, कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर र कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नु पर्नेछ।”

यसअघि कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले चाहिँ अधिकारीलाइ पक्राउ गरिएको विषय आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए।

कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले “काठमाण्डू प्रहरी परिसरले अनुसन्धानका लागि खोजतलास गरेर नियन्त्रणमा लिई पठाइदिनू” भनेकाले अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताए।

उनले भने, “हामीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर काठमाण्डू पठाएका छौँ।”

सङ्घीय सरकारबाट स्वीकृतिसमेत नलिइकन जापान भ्रमणका गएका उनलाई केही दिनअघि उक्त देशको विमानस्थलस्थित अध्यागमन निकायले फिर्ता पठाइदिएको थियो।

कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री

उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका अधिकारीले गत साता मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

यद्यपि उनीसँगै जापान पुगेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले काठमाण्डू आइपुग्ने बित्तिकै नियन्त्रणमा लिएको थियो।

एउटै घटनामा अन्य व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका नेता भएकै कारण अधिकारीलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरिरहेका थिए।

उक्त घटनामा जोडिएपछि अधिकारीलाई उनको दल नेकपा एमालेले पनि पार्टीका जिम्मेवारीहरूबाट मुक्त गरेको थियो।

उक्त दलले उनीमाथि उठेका प्रश्नहरूबारे कानुनी निरुपण गर्न सरकारलाई सहयोग पुगोस् भनेर त्यस्तो गरिएको जनाएको थियो।

घटना के हो?

 पुगेपछि मन्त्री अधिकारीसहित नेपाली टोलीलाई जापानी अधिकारीहरूले स्वदेश फर्काइदिएका थिए

तस्बिर स्रोत,Reuters

तस्बिरको क्याप्शन,जापान पुगेपछि मन्त्री अधिकारीसहित नेपाली टोलीलाई जापानी अधिकारीहरूले स्वदेश फर्काइदिएका थिए

अधिकारी कोशी प्रदेशको मन्त्री रहेकै बेला यही कात्तिक १३ गते जापानमा हुने एउटा कार्यक्रममा सहभागी बन्नका लागि भन्दै त्यसतर्फ लागेका थिए।

उनीसँगै गएका तीन जना व्यक्तिहरू पनि कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नक्काली परिचयपत्र बनाएर जापान पुगेको खुलेको थियो।

ती परिचयपत्रमा अधिकारी स्वयम्‌ले ‘निमित्त कार्यालय प्रमुख’का रूपमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको विवरणहरू आएका छन्।

तर अधिकारीले सार्वजनिक रूपमै आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्।

उनले ती परिचयपत्रहरूमा गरिएका हस्ताक्षर पनि आफ्नो नभएको बताएका छन्।

मन्त्री भएका बेला विराटनगरमा ट्राफिक लाइट उद्घाटन गर्दै अधिकारी

तस्बिर स्रोत,moial koshi

तस्बिरको क्याप्शन,मन्त्री भएका बेला विराटनगरमा ट्राफिक लाइट उद्घाटन गर्दै अधिकारी

जापानी अध्यागमन अधिकारीहरूले चाहिँ अधिकारीसहित अन्य तीन जनाको कागजातहरू शंकास्पद देखिएपछि विमानस्थलबाटै नेपाल फर्काइदिएको बताइएको छ।

त्यहाँ अधिकारीलाई करिब ४८ घण्टा राखेर नेपाल फर्काइएको विवरणहरू आएका थिए।

उनीसँगै नेपाल फर्काइएका तीन जना व्यक्तिहरूको बयानका आधारमा प्रहरीले थप अन्य केही व्यक्तिहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणहरूमा जापान जानका लागि ती व्यक्तिहरूले १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बुझाएका थिए।

त्यसले मन्त्री रहेका बेला अधिकारीसमेत उक्त घटनामा “प्रत्यक्ष संलग्न भएको हुन सक्ने ठानिएको” प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

बिक्रम निरौला, बीबीसी ।

सिंघम एगेनले १० दिनमा कमायो ३२० करोड रुपैया

दीपावलीको अवसरमा रिलिज भएको नायक अजय देवगनको फिल्म सिंघम एगेनले भारतमा तहल्का मच्चाएको छ ।

१० दिनमा सिंघम एगेनले २०० करोड भारतीय रुपैया(३२० करोड रुपैया) कमाएको छ । बक्स अफिसमा हिट भएको सिंघम एगेनले पहिलो सातामा १०० करोड भारतीय रुपैया रुपैया कमाएको थियो । रिलिज भएको दोस्रो सातामा सिंघम एगेनले राम्रो कमाई गरिरहेको छ ।]

अजय देववनको थ्रिलर एक्सन सिंघम एगेनको निर्देशन रोहित सेट्टीले गरेका हुन् ।

लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति

पोखरा, २६ कात्तिक ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका गोरखा मिडिया नेटवर्कका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित चार जनालाई थप १३ दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले अनुमति दिएको छ।

न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेसहित गोरखा मिडिया नेटवर्कका पूर्व उपाध्यक्ष छविलाल जोशी, गिबी एन्ड ग्रुपकी कर्मचारी गीता पछाई र नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई आइतबारबाट गणना हुने गरी १३ दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापतिसमेत रहनुभएका लामिछानेलाई चौथोपटक म्याद थप गरिएको हो। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमै उनीहरुविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा अनुसन्धान जारी छ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा लगेर हिनामिना गरेको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर (सूचि सहित)

काठमाडौँ, २६ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ३१ पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४४ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्री दर एक सय ४५ रुपैयाँ ३ पैसा, युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ७४ रुपैयाँ ९ र बिक्री दर एक सय ७४ रुपैयाँ ८६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५३ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्री दर एक सय ५४ रुपैयाँ ५३ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर ८८ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्री दर ८९ रुपैयाँ ७ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिद दर ९६ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्री दर ९७ रुपैयाँ २८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय एक रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर एक सय २ रुपैयाँ २ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिद दर आठ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ८६ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्री दर १८ रुपैयाँ ८५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिद दर ३५ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ३ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ १२ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिद दर तीन रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्री दर तीन रुपैयाँ ९६ पैसा, युएई दिराम एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ८४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिद दर ३० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्री दर ३० रुपैयाँ ८८ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिद दर ९ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्री दर ९ रुपैयाँ ६८ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिद दर १२ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्री दर १२ रुपैयाँ ५१ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिद दर १९ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ ४५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्री दर १७ रुपैयाँ ४० पैसा, कुबेती दिनार एकको खरिद दर चार सय ३९ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्री दर चार सय ४१ रुपैयाँ २५ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिद दर तीन सय ५७ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्री दर तीन सय ५८ रुपैयाँ ९१ पैसा तथा भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिद दर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्री दर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

आजबाट कोप–२९ सुरु : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्ने

बाकु, १० नोभेम्बर ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) आजदेखि अरजरबैजानको बाकुमा सुरु भएको छ ।

मङ्सिर ७ गते (नोभेम्बर २२ तारिख) सम्म चल्ने कोप सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्ने छन् । कोप सम्मेलनमा सहभागी हुन उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति पौडेल आईतवार बाकु पुगिसकेका छन् ।

एक सय ९२ भन्दा बढी मुलुकहरुको राष्ट्रप्रमुखदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीहरु सहभागी रहेको कोप सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति पौडेलले हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाउने बताईएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेललेले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपतिकोे सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बढेको जोखिमका उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछन ।

 

राष्ट्रपति पौडेल कोप सम्मेलनका लागि अजरबैजान प्रस्थान

काठमाण्डौं, २६ कार्तिक ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अजरबैजानको बाकु शहरमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९)  मा भाग लिन आईतवार बाकु प्रस्थान गरेका छन् ।

अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहम अलियभको निमन्त्रणामा कोप-१९ सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति पौडेल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बाकु प्रस्थान गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेललाई बिदाइ गर्न उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरेलगायत विशिष्ट व्यक्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका थिए । ।

राष्ट्रपति पौडेलले यही कात्तिक २७ र २८ गते हुने उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई कात्तिक २७ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्मेलनका क्रममा नेपालले आफ्ना एजेण्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन कात्तिक २८ गते राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा बेग्लै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गर्नेछ । सम्मेलनमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकसमेत हुनेछ ।

सम्मेलनमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकसमेत हुनेछ । विश्वमै नेपाल जलवायुको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकमध्ये पर्छ ।

बैठकमा नेपालले मेलम्ची, मुस्ताङ, कञ्चनपुर, थामे, काठमाडौं उपत्यकालगायत क्षेत्रमा असामान्य मौसमीजन्य घटनाका कारण आएको बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिबारे जानकारी गराउनेछ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्रका हैसियतले सन् २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

सम्मेलन यही कात्तिक २६ सुरु भई आगामी मंसिर ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । सम्मेलनमा सहभागी भई राष्ट्रपति पौडेल यही कात्तिक ३० गते शुक्रबार स्वदेश फर्कने कार्यतालिका छ ।

भारतविरुद्धको दोस्रो टी–२० खेलमा साउथ अफ्रिकाको जित हात

सेन्ट जर्ज पार्कमा आइतबार भएको भारतविरुद्धको दोस्रो टी–२० खेलमा साउथ अफ्रिकाले जित हात पारेको छ।

साउथ अफ्रिकाले १२५ रनको लक्ष्य निर्धारित ओभरको १ ओभर बाँकी छँदै भारतमाथि ३ विकेटको जित हासिल गरेको हो।

साउथ अफ्रिकाको जितका लागि ट्रिस्टन स्टब्सले नट आउट रहँदै सर्वाधिक ४७ रनको पारी खेले। त्यस्तै रेजा ह्यान्ड्रिक्सले २४ रन बनाउँदा गेराल्ड कोएत्जीले १९ रन बनाए। जबकी र्यान रिकेल्टनले १३ रन जोडे।

टस हारेर पहिला ब्याटिङ्ग गरेको भारतले निर्धारित आभेरमा ६ विकेट गुमाएर मात्र १२४ रन बनाएको थियो। भारतका हार्दिक पाण्ड्याले नट आउट रहँदै ३९ रन जोडे भने अक्षर पटेलले २७ अनि तिलक वर्माले २० रन जोडे। त्यसबाहेक अन्य कुनैपनि खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्।

भारतलाई सस्तोमै समेट्न दक्षिण अफ्रिकाका मार्को जेनसन, गेराल्ड कोएत्जी, एन्डिल सिमलेन, एडन मार्करम र नक्बायोम्जी पिटरले समान १/१ विकेट लिए।

४ खेलको यस सिरिजको पहिलो खेल भारतले जितेको थियो। साउथ अफ्रिकाले आइतबारको खेल जितेसँगै दुबैको समान १/१ अङ्क भएको छ।

भारत र साउथ अफ्रिकाबीचको तेस्रो खेल बुधबार हुनेछ।

नेपालले थाइल्यान्डलाई १०६ रनले हरायो

काठमाडौँ, २५ कात्तिक । आइसिसी यु–१९ महिला टी–२० विश्वकप एसिया छनोटको चौथो खेलमा नेपालले थाइल्यान्डलाई एक सय ६ रनले हराएको छ ।

युएईस्थित अज्मानस्थित द सेभेन्स स्टेडियममा जितका लागि एक सय ४० रनको लक्ष्य पछ्याएको थाइल्यान्ड ३३ रनमा अलआउट भएको हो । थाइल्यान्डका कुनैपनि खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन् ।

बलिङमा नेपालका कुसुम गोदारले तीन, रिया शर्मा र रचनाकुमारी चौधरीले दुई दुई तथा कप्तान पूजा महतोले एक विकेट लिईन । यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा नौ विकेटको क्षतिमा एक सय ३९ रन बनाएको थियो । नेपालका लागि साना प्रविनले अर्धशतक प्रहार गरिन। उनले ४६ बलमा सात चौकाको सहयोगमा ५३ रन बनाईन।

यस्तै सावित्री धामीले २८ र सोनी पाख्रीनले १९ रन बनाईन । बलिङमा थाइल्यान्डकी नाथारिका थोकाईले तीन विकेट लिईन । केसिनी काउजुम्फोलले दुई तथा कुरानित सुवान्चोराथीले एक विकेट लिईन । नेपालले यसअघि थाइल्यान्ड र कुवेतलाई हराएको थियो । तेस्रो खेलमा भने नेपाल युएईसँग १३ रनले पराजित भएको थियो ।

नेपालले अब पाँचौँ खेल कात्तिक २७ गते कुवेतसँग र अन्तिम खेल कात्तिक २८ गते युएईसॅंग खेल्नेछ । छनोट खेलको शीर्ष टोली अर्को वर्ष मलेसियामा आयोजना हुने विश्वकपमा छनोट हुनेछ ।

कालिकोटमा बोलेरो दुर्घटनामा ७ को मृत्यु,१३ घाईते

सुर्खेत, २६ कार्तिक ।

कालिकोटको पलाता गाउँपालिका–३ राडुनेटामा आईतवार कर्णाली १ ज ५६ नम्बरको बोलेरो दुर्घटना हुदा सात जनाको मृत्यु भएको छ भने १३ जना घाईते भएका छन् ।

छ जनाको घट्नास्थलमा र एक जनाको उपचारका क्रममा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

मृत्यु हुनेमा पलाता–६ की दशकला शाही, पदम बम, भगवती रोकाया र गणेश शाही, पलाता–५ की छाया शाही, पलाता–३ का दमन रोकाया र सल्यान घर भएका ४५ वर्षीय चालक धनीराम रावत रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार घाईते हुनेमा पलाता–६ का केशव थापा, किशोर थापा, विजय थापा, रिदम शाही, प्रतीक्षा शाही, आशिष रोकाया र भूपेन्द्र रोकाया, पलाता–५ का दोली विक र आयुशा विक, पलाता–३ का दानबहादुर रोकाया, निर्मला रोकाया र जगत रोकाया रहेका छन् । उनीहरुलाई उपचारका लागि सेनाको हेलिकोप्टरबाट प्रदेश अस्पताल सुर्खेत लगिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार कालिकोटको खिनबाट पलाता जाँदै गरेको बोलेरो दुई वर्षअघि ट्र्याक खुलेको सडकको उकालो चढ्न नसकेर दुर्घटनामा परेको हो । बोलेरो सडकबाट पाँच सय मिटर तल खसेको थियो ।

दुर्घटना हुदा बोलेरोमा क्षमता भन्दा तीन गुणा बढि यात्रु सवार थिए । पाँच यात्रु सिट पास भएको उक्त बोलेरोमा चालकसहित २० जना सवार थिए ।

लोकदर्शन रेग्मी अमेरिकाको राजदूत नियुक्त

काठमाण्डौं, २५ कात्तिक ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूतमा लोकदर्शन रेग्मी नियुक्त भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले रामचन्द्र पौडेलले रेग्मीलाई आईतवार राजदूतमा नियुक्त गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मीले राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा २८२ उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रेग्मीलाई अमेरिकाका लागि नेपालको आवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गरेको जानकारी दिईन । रेग्मी यसअघि बेलायतको राजदूत बनेका थिए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठ २४ अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्री सहित कांग्रेस र जसपा नेपालसहितका दलको राजनीतिक कोटामा ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता रिक्त रहेको अमेरिकाको राजदूत पदमा आईतवार रेग्मी नियुक्त भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा संयक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन अमेरिका आउदा नेपाली दूतावास राजदूत बिहीन थियो ।

को हुन् रेग्मी ?

प्रशासनिक रुपमा चतुर र विवादास्पद छविका रेग्मी पछिल्ला केही वर्षयता सबैभन्दा बढि अवसर पाउने पूर्व मुख्यसचिव हुन् । उनी परिस्थिति र समय अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न माहिर मानिन्छन । त्यसैले सत्तामा जुन सुकै दल भएपनि उनी उच्च अवसर प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

यसअघि बेलायतको राजदूत रही सकेका रेग्मीलाई पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भारतको राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यहीबेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । र, उनी भारतको राजदूत बन्न पाएनन । नेपाली काँग्रेससंगको गठबन्धनमा बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले रेग्मीलाई अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले पौडेलले रेग्मीलाई आईतवार अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त गरेका हुन् ।

मुख्यसचिव बन्नुभन्दा अघि कहिले आफूलाई कांग्रेस निकट कर्मचारीका रुपमा आफूलाई चिनाउँथे त कहिले एमालेको कित्तमा उभिन्थे । उनी जसरी पनि शक्तिशाली पद हत्याउन नै चाहाने कर्मचारीका रुपमा परिचित थिए ।

२०७२ मा एमालेका नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्दा अर्थसचिव भएका रेग्मी माओवादी र नेपाली कांग्रेस गठबन्धन सरकारका बेला गृहसचिव भए । गृह मन्त्रालयमा रहँदा उनले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा विवाद हुने गरी भएका निर्णयमा तत्कालीन गहृमन्त्री बिमलेन्द्र निधिलाई साथ दिएका थिए ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला मुख्यसचिव बने । उनले सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिव हुँदादेखि मुख्य सचिव हुन चलखेल सुरु गरेको थिए । २० फागुन २०७३ मा तत्कालीन मुख्यसचिव सुवेदी एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक हुन जाने गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । तर ६ महिनापछि मात्रै एडीबीको केन्द्रीय कार्यालय फिलिपिन्सको मनिला जाने भन्दै उनले रेग्मीलाई मुख्य सचिव बनाउन सघाउने किसिमले मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा  दिएनन् ।

सुवेदीले आफू मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएकै बेलामा राजीनामा दिएको भए धनबहादुर तामाङ मुख्यसचिव बन्ने थिए । तर सुवेदी राजीनामा नदिई मनिला गए । २८ असार २०७४ सुवेदीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका केदारबहादुर अधिकारीलाई निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिएर मनिला हिंडे । त्यसैदिन मुख्यसचिवको दावेदार रहेका बरिष्ठ सहसचिव धनबहादुर तामाङले अवकाश पाए ।

भोलिपल्ट सरकारले वरिष्ठताका आधारमा भन्दै राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई मुख्यसचिव बनाएको थियो । रेग्मीलाई मुख्य सचिव बनाउन उमेर हदका कारण ६ कात्तिक २०७४ मा अवकाश पाउने पक्का भइसकेका क्षेत्रीलाई मुख्यसचिव बनाइएको थियो ।

२ कात्तिक २०७४ सम्म मुख्यसचिवबारे निर्णय गरेको भए शान्तराज सुवेदी र शान्तबहादुर श्रेष्ठमध्ये एक मुख्यसचिव बन्थे । तर सुवेदी र श्रेष्ठले अवकाश नपाएसम्म सरकारले नयाँ मुख्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएन ।

२ कात्तिक २०७४ मा दुवैले अवकाश पाए, अनि ६ कात्तिक २०७४ मा क्षेत्रीको कार्यकाल सकिएकै दिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्‍यो । रेग्मी मुख्यसचिव बन्दा वरिष्ठ सचिव पनि थिएनन् ।

वरिष्ठताका आधारमा ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय पहिलो नम्बर र शंकरप्रसाद अधिकारी दोस्रो नम्बरमा थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहिना भएपछि रेग्मी वरिष्ठता मिचेर मुख्यसचिव बने । २०७४ को चुनावपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले तत्कालीन नेकपासँग आफ्नो सम्बन्ध चिसिन दिएनन् ।

पदावधि सकिने समयमा ओलीले पनि आफूले चाहेकै व्यक्ति मुख्य सचिवमा ल्याउन चाहे । परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी ओलीको रोजाइमा परेपछि बेलायतका लागि राजदूत पद लिएर कार्यकाल नसकिंदै मुख्यसचिव छाड्न उनी सहमत भए ।

३ कात्तिक २०७७ मा कार्यकाल सकिनुअघि १५ असोज २०७७ मा राजीनामा दिएका थिए । यसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले रोजेका वैरागी नयाँ मुख्यसचिव भए ।

रेग्मी सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाशमा गएको भए वरिष्ठताको आधारमा केदारबहादुर अधिकारी मुख्यसचिव बन्थे । केही महिनापछि अधिकारीले उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदा चन्द्रप्रसाद घिमिरे मुख्यसचिव बन्ने लाइनमा हुन्थे । परराष्ट्र सचिवबाट अवकाश हुन ७ दिन मात्रै बाँकी रहेका वैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन सघाएर उनी बेलायतमा राजदूत पद लिएर हिँडे ।

तर ५ असोज २०७८ मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका एक दर्जन राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय हुँदा रेग्मी पनि बेलायतबाट फर्किनु परेको थियो । कांग्रेससँग नजिक भएर मुख्यसचिव भएपनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको निकटताले बेलायतको राजदूत भएका रेग्मीलाई एमालेसंगको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भारतका लागि राजदूत पदमा सिफारिस गरेका थियो । तर त्यसको केही समयपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । र, प्रचण्डको सिफारिस कार्यान्वयन हुन पाएन । काँग्रेससंगको गठबन्धनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि रेग्मी पुनः सरकारको रोजाईमा परे । र, उनी अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त भए ।

प्रा.डा.कृष्णप्रसाद ओली चीनका लागि राजदूत नियुक्त

काठमाण्डौं, २५ कात्तिक ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चीनका लागि प्रा.डा.कृष्णप्रसाद ओलीलाई नेपाली राजदूत नियुक्त गरेका छन् । पौडेलले आइतबार चीनको राजदूतमा ओलीलाई नियुक्त गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ओलीलाई चीनका लागि राजदूतमा नियुक्त गरिएको हो । उनको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गरेका हुन् । ओली नेपालका लागि चीनका आवासीय राजदूत हुन् ।

१४ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले १७ देशका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेको थियो । संसदीय समितिले अनुमोदन गरेर एग्रिमो आएपछि राष्ट्रपति पौडेलले ओलीलाई चीन र लोकदर्शन रेग्मीलाई अमेरिकाको राजदूत नियुक्त गरेका हुन् ।

को हुन् कृष्ण प्रसाद ओली ?

प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली झापाकै बासिन्दा हुन्, जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नजिकका नातेदार हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कृष्णप्रसादलाई काका सम्बोधन गर्छन्, ढोगभेट पनि गर्छन्।

लामो समय चीनमै बसेर अध्ययन अनुसन्धान गरेका भए पनि डा. ओलीले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसंगको पारिवारिक सम्बन्धका कारण पटक पटक उच्च पदमा पटक पटक नियुक्ति पाएका छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनेका थिए, सन् २०१७ मा। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सरकारबाट बाहिरिनुअघि २०७८ वैशाखमा डा ओलीलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए।

डा. ओली वन तथा वातावरण क्षेत्रका विज्ञ हुन्। विकास र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा उनको ३५–४० वर्ष लामो अनुभव रहेको छ। खासगरी हिन्दु–कुश हिमालय क्षेत्रमा ओलीको विज्ञता रहेको छ। उनी वातावरणीय कानुन, वातावरणीय योजना र व्यवस्थापन तथा कृषि भूगोल र पशु विज्ञानका विज्ञ हुन्।

एसियाली विकास बैंक लगायतका संस्थामा उनले परामर्शदाता भएर काम गरेका छन्।

चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयमा ओली सन् २०१६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कानुन विषयका ‘भिजिटिङ प्रोफेसर’ थिए। सिचुवानसँगै उनी चीनकै सिजाङ (तिब्बत) विश्वविद्यालयका सहायक प्रोफेसर तथा काठमाडौं स्कुल अफ लका ‘भिजिटिङ प्रोफेसर’ हुन्।

उनले इसिमोडमा वरिष्ठ इकोसिस्टम व्यवस्थापन विशेषज्ञका रुपमा ९ वर्ष काम गरेका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पहाडी क्षेत्रमा भूमि प्रयोग, परिवर्तनको गतिशीलता र स्थिरता विषयमा पीएचडी गरेका उनले मास्टर्सचाहिँ बेलायतबाट गरेका हुन्।

चीनमा लामो समय बिताएका र बाक्लै आहोरदोहोर गरिरहने डा. ओली चीन राम्रो बुझेका व्यक्ति हुन् तर उनको विज्ञता र अनुभव कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध होइन।

विश्व किसान सङ्घको उपाध्यक्ष समेत रहेका डा. ओली पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण सल्लाहकार थिए ।

कैलालीमा धान उत्पादनमा वृद्धि

धनगढी : कैलालीमा धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले यस वर्ष धानको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा बढेको जनाएको छ । ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी श्याम जोशीले उत्पादन ७–८ प्रतिशतसम्म बढेको आकलन गरिएको बताए । ‘तथ्यांक संकलन गरेका छौँ, एकीकृत गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘संकलित तथ्यांक हेर्दा गत वर्षको तुलनामा सात–आठ प्रतिशतसम्म उत्पादन बढेको देखिएको छ ।’

जिल्लाभरि ५० ठाउँमा किसानको खेतमै गएर धान कटानी र थ्रेसिङ गरेर तथ्यांक संकलन गरिएको ज्ञान केन्द्र प्रमुख हरिप्रसाद पनेरूले जानकारी दिए । एक ठाउँमा कम्तीमा १० हेक्टर क्षेत्रमा धान उत्पादनको विवरण संकलन गरिएको उनले बताए ।

यस वर्ष नियमित वर्षा भएको, रोगव्याधी नदेखिएको र बाढीले पनि धेरै क्षति नगरेकाले उत्पादन बढेको उनको भनाइ छ । ‘गत वर्ष धानमा गोबारो रोग देखिएको थियो, केही ठाउँमा बाढीले पनि क्षति गरेको थियो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष मौसम अनुकूल भएकाले उत्पादन बढेको देखिएको छ ।’

धान उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको कैलालीमा गत वर्ष उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.७ मेट्रिकटन रहेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । आधुनिक प्रविधि र उन्नत बिउको बढ्दो प्रयोगले पनि उत्पादकत्वमा सुधार हुँदै गएको कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन ।

याे गठबन्धन २०८४ सम्म जान्छ: देउवा

धनगढी- नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान दुई दलबीचकाे गठबन्धन २०८४ सम्मै जाने बताएका छन् ।

आइतबार धनगढी बिमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएकाे र पुरै कार्यकाल जाने बताए ।

उनले भने- ‘गठबन्धन सहज रुपमा अघि बढेकाे छ, कुनै समस्या छैन ।’ सहकारी प्रकरणका बिषयमा संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै सभापति देउवाले भने- ‘दाेषीलाई कारबाही हुन्छ, कानुनी प्रकृया अघि बढेकाे छ ।’

नेपाली काँग्रेसका पनि धेरै नेता कारबाहीमा परेका र काँग्रेसले कानुन कार्यान्वयनमा कहिल्यै अवराेध नगरेकाे देउवाले दाबी गरे।

गृहजिल्ला डडेल्धुराको विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन क्रममा देउवा आज धनगढी पुगेका हुन् । सभापति देउवा कात्तिक २६ गते भोली सोमबार डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकामा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने कांग्रेस डडेल्धुराले जनाएको छ ।

कार्यतालिका अनुसार कात्तिक २७ गते गन्यापधुरा गाउँपालिकाको बडाल जाँत (जात्रा) मा सहभागी हुने छन् । डडेल्धुरा सभापति भीमबहादुर साउदका अनुसार देउवाले कात्तिक २८ गते पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिको बैठक, पालिकास्तरीय भेटघाट र २९ गते कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रम रहेको छ।

सभापति देउवा कात्तिक ३० गते गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ रुवाखोलामा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। जिल्ला सभापति साउदले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा मंसिर १ गते डडेल्धुराको उग्रतारा मेलामा सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको पनि जानकारी दिए।

कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिका प्रवक्ता सुरत रावतका अनुसार डडेल्धुराबाट फर्किएपछि सभापति देउवाले मंसिर २ गते कैलालीको चौमाला बहुमुखी क्याम्पसको भवन उद्‌घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

रास्वपा लक्षित देउवाको टिप्पणी : हाम्रा साथीलाई मुद्दा लाग्दा त होहल्ला गरेनौं

२५ कात्तिक, धनगढी । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्दोलन गर्नुको अर्थ नभएको बताएका छन् ।

आइतबार गृह जिल्ला डडेल्धुरा जाने क्रममा धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा आधारमा सरकारले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरेको बताए ।

विगतमा कांग्रेसकै नेताहरुमाथि मुद्दा चल्दा आफूहरुले आन्दोलन नगरेको देउवाले बताए । ‘हाम्रा साथीहरुलाई मुद्धा चलाइकै हो, हामीले होहल्ला गरेनौं’, उनले भने । लामिछाने पक्राउमा सरकारको पूर्वाग्रह नभएको देउवाले बताए ।

सहकारी ठगीमा दोषी ठहर भए मात्र लामिछानेलाई कारबाही हुने भन्दै उनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न रास्वपालाई आग्रह गरे । देउवाले सरकार ढल्छ भन्ने गलत हल्ला फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यसमा विश्वास नगर्न आग्रह गरे ।
गृह जिल्ला डडेल्धुरामा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन देउवा आइतबार बिहान सुदूरपश्चिम आएका हुन् । आइतबार धनगढीमै बस्ने देउवा सोमबार डडेल्धुरा जानेछन् ।

मानव तस्करीको आरोपमा कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री अधिकारी पक्राउ

काठमाण्डौ – मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशी प्रदेशसभाका सांसद तथा निवर्तमान मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी पक्राउ परेका छन् । अदालतबाट पक्राउको अनुमति पाएपछि अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ । उनलाई हवाइजहाजमा काठमाण्डौ पठाउने तयारी भइरहेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

संगठित गिरोहमार्फत अवैध तरिकाले जापान गएका अधिकारीलाई त्यहाँको अध्यागमनले ४८ घण्टासम्म विमानस्थलमै राखेर नेपाल फिर्ता पठाइदिएको थियो । मन्त्रालयको नक्कली परिचयपत्र लगायतका कागजातका आधारमा अधिकारीसहित अरू तीन जना पनि दलाललाई पैसा तिरेर जापान गरेकोमा फिर्ता भएका थिए ।

अधिकारीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई समेत जानकारी नदिइ जापान पुगेका थिए । यो प्रकरणमा अरू तीन जना पनि पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकाहरुले लाखौँ रकम बुझाएको बयान दिएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारको तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । तर अधिकारीमाथि छानविन नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो ।

आलोचनापछि हिजो शनिवार मात्रै पार्टीले अधिकारीलाई सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ । नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश कमिटिका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले विज्ञप्ती निकालेर अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानविन भएर टुङ्गो नलाग्दासम्म सङ्गठीत सदस्यबाट निलम्बन गरिएको उल्लेख गरेका छन ।

ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि रोकिएलान् अहिले चलिरहेका युद्ध ?

वासिङ्टन डीसी । गएको हप्ता सारा विश्वको ध्यान अमेरिकामा भइरहेको राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रित थियो । निर्वाचनमा जितको फैसला निकै थोरै मात्रै मतान्तरले हुने अनुमान गरिएको थियो । तर रिपब्लिकन उम्मेदवार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सहजै जित हात पारे ।

ट्रम्पले चुनाव जितेसँगै मध्यपूर्वमा इजरायल र हमास अनि लेबनानमा इजरायल र हिजबुल्लाहबीच चलिरहेको द्वन्द्वको के होला ? यसको असर इरानसँगको इजरायल सम्बन्धमा कस्तो पर्ला ? रुस–युक्रेनबिच लामो समयदेखि चलिरहेको द्वन्द्वको के अन्त्य होला ? आदि प्रश्न धेरैको मनमा उठिरहेको छ ? बीबीसी हिन्दीको विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम ‘द लेन्स’मा कलेक्टिभ न्यूजरुमका पत्रकारिता निर्देशक मुकेश शर्माले अमेरिकी चुनावसँग सम्बन्धित यी प्रश्नहरूबारे छलफल गरेका थिए ।

उक्त छलफलमा अमेरिका र इजरायलका लागि पूर्व भारतीय राजदूत अरुणकुमार सिंह, रणनीतिक मामिलाका जानकार हर्ष पन्त र अमेरिकाबाट बीबीसी संवाददाता तरहब असगर र दिव्या आर्य सहभागी भएका थिए ।

युक्रेन, रुस र मध्यपूर्वको द्वन्द्व कसरी अन्त्य गर्लान् ट्रम्पले ?

अमेरिकामा चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले आफू सत्तामा आए भने युक्रेन, रुस र मध्यपूर्वमा जारी जतिसक्दो चाँडो अन्त्य हुने बताएका थिए । तर कसरी ? यसका लागि उनले कुनै ठोस बाटो देखाएका थिएनन् । यसबारे बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य भन्छिन्, ‘ट्रम्प निर्वाचित भएपछि यी दुई विषयमा चर्चा चर्किएको छ । चुनावी अभियानका क्रममा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र यसप्रति बाइडेन प्रशासनको दृष्टिकोणका कारण मुस्लिमहरूको मत ट्रम्पतर्फ झुकेको विश्वास गरिएको थियो ।’

ट्रम्पको र्‍यालीमा समेत मुस्लिम नेताहरूले शान्तिको वाचा गरिरहेकोले आफूहरूले ट्रम्पलाई समर्थन गरिरहेको बताएका थिए । सन् २०१६ मा आफ्नो कार्यकालमा ट्रम्पले ७ वटा मुस्लिम देशका मुस्लिमहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । तर यति हुँदा हुँदै पनि पछिल्लो चुनावी अभियानमा मुस्लिमहरूले शान्ति स्थापना हुने आशामा ट्रम्पलाई समर्थन गरेको दिव्या भन्छिन् ।

चुनावी अभियानका क्रममा डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्व र रुस–युक्रेन युद्ध दुवै अन्त्य गर्ने कुरा गरेका थिए । यस्ता युद्धमा अमेरिकी हस्तक्षेप कम गर्ने कुरा पनि उनले गरेका थिए । यसबारे दिव्या भन्छिन्, ‘अघिल्लो कार्यकाललाई हेर्ने हो भने ट्रम्पले इजरायलसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका थिए । इजरायलको असन्तुष्टिका कारण उनले इरानसँगको आणविक सम्झौता रद्द गरे । त्यसैले उनलाई इजरायलको शुभचिन्तक मानिन्छ ।’ अब डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायललाई युद्ध अन्त्य गर्न आग्रह गर्न सक्छन् कि छैनन् ? इजरायलले उनको अनुरोधलाई मान्छन् कि मान्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

trump

“डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा इजरायललाई पूर्ण समर्थन गरेका थिए । उनले इजरायल र प्यालेस्टाइनबिच शान्ति सम्झौताको ढाँचा तयार पनि गरेका थिए तर काम बनेन । प्यालेस्टिनी जनताले जे चाहेका थिए, त्यो हुने कुनै सम्भावना थिएन ।’ पूर्व कूटनीतिज्ञ अरुण कुमार सिंह भन्छन् । उनले भने, ‘आजको मितिमा ट्रम्पले स्पष्ट भनिसकेका छन् कि नेतान्याहु जे चाहन्छन् त्यो उनले गर्नु पर्छ । मलाई लाग्दैन कि गाजा र हिजबुल्लाहका सम्बन्धमा नेतान्याहुमाथि ट्रम्पबाट कुनै दबाब हुनेछ ।’ उनले भनेका छन् ।

मध्यपूर्वबारे के–के छलफल भइरहेको छ अमेरिकामा ?

अमेरिकी चुनावी नतिजा आएपछि अब ट्रम्पले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको समाधान कसरी गर्लान् भन्नेमा सबैको दृष्टि छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यममा यसबारे के के चर्चा भइरहेको छ ? यसबारे अमेरिकी जनताको धारणा कस्तो छ ? यही जान्ने कोसिस गरौँ । मिडियाको कुरा गर्ने हो भने धेरैजसो विश्लेषणअनुसार अलग अलग स्थानमा भइरहेको युद्धमा अमेरिकाले दिइरहेको पैसा र नाटोको भूमिका कस्तो हुनेछ भन्ने मा छलफल चलिरहेको यसबारे बीबीसी संवाददाता तरहाब असगर भन्छिन् । ‘किनभने ट्रम्पले यसबारे पहिले पनि कुरा गरिसकेका छन् कि अमेरिकाले मात्रै पैसा दिँदै आएको छ, त्यसैले अरू देशले पनि यसमा आफ्नो हिस्सा दिनुपर्छ, हामी एक्लै पैसा दिँदैनौँ । वासिङ्टनमा पन धेरै जसो मानिसहरू ठान्छन् कि अमेरिकाका लागि यो महँगो युद्ध होइन ।’

ट्रम्पको आगमनपछि इजरायलको सन्दर्भमा उनको ’टू स्टेट थ्योरी’ पनि सुरु गर्न सकिने मान्नेहरू पनि भएको तरहाब भन्छिन् । अब यी सबै यही कुरामा निर्भर गर्छ कि सरकार चलाउन ट्रम्पले कस–कसलाई ल्याउनेछन् । अफगानिस्तान युद्ध धेरै लामो समयसम्म चलेको अनि यसको अमेरिकी जनताले निकै आलोचना गरेको उनीहरूसँगको कुराकानीमा आफूले थाहा पाएको तरहाबले भनिन् । यस युद्धमा अमेरिकीहरू बिनाकारण मरेको उनीहरू ठान्छन् । तरहाब भन्छिन्, “अहिले चलिरहेको युद्धलाई लिएर मानिसहरूको फरक फरक धारणा छ ।

कतिपयले यो युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । अमेरिकाको फर्स्ट नीतिअनुसार त्यहाँ लगानी भइरहेको पैसा स्वदेशमै हुनुपर्ने कतिपयको भनाइ पनि छ’ । फ्लोरिडामा आएको प्राकृतिक प्रकोपमा पैसा लगानी गर्नुको सट्टा वर्तमान प्रशासन युक्रेन र इजरायलको युद्धमा लगानी गर्न व्यस्त रहेको भनेर पनि जनताहरूमा असन्तुष्टि छ । यी सबैलाई ध्यानमा राखेर मानिसहरूले ट्रम्पलाई भोट दिएको उनी बताउँछिन् । ट्रमपले शान्तिको कुरा गरे अनि युद्ध अन्त्य गर्नेबारे आफ्नो स्पष्ट नीति प्रस्तुत गरेका थिए ।

ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि इजरायलमा कस्तो दबाब पर्ला ?

trump netanahu

रणनीतिक मामिलाका विज्ञ हर्ष पन्त भन्छन्, “बिन्यामिन नेतान्याहु डोनाल्ड ट्रम्पलाई ढालको रूपमा हेरिरहेका छन् । ट्रम्पको आगमनसँगै बाइडेन प्रशासनको बढ्दो दबाब केही हदसम्म कम हुनेछ । तर कस्तो प्रशासन आउँछ र को कुन पदमा बस्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।’ उनी भन्छन्, ‘यी दुई ठूला युद्धको केन्द्रमा अमेरिका छ । घरेलु मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित भएकाले डोनाल्ड ट्रम्पलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने दबाब हुनेछ । नेतान्याहु पनि यसको दबाबमा छ ।’ उनले भने, ‘हामीले देखेका छाैँ कि कसरी इजरायलले आफ्ना रक्षामन्त्रीलाई हटायो, जसका कारण आन्तरिक विवाद बढ्दै गएको छ । उनीबारे जे जस्तो आलोचना भइरहेको छ यसले पनि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ ।” उनी भन्छन्, “तर डोनाल्ड ट्रम्पको विगतका नीतिहरू हेर्दा नेतान्याहुलाई अवश्य केही समय दिइनेछ ।’

यो युद्ध कसरी अन्त्यतिर जानेछ भन्नेमा अबको केही महिना निकै निर्णायक हुने हर्ष पन्त मान्छन् । यसबारे पूर्व कूटनीतिज्ञ अरुणकुमार सिंह भन्छन्, ‘तर इजरायलले अब आफैँले हेर्नुपर्नेछ किनकि युद्ध सुरु भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ ।’ उनले भने, “इजरायलको नागरिक अर्थतन्त्र र उच्च प्रविधि क्षेत्रका मानिसहरू यो युद्धमा संलग्न छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई लामो समयसम्म अर्थतन्त्र जोगाउन गाह्रो हुनेछ । तर डोनाल्ड ट्रम्पले उनीमाथि कुनै प्रतिबन्ध लगाउने छैनन् ।’

युद्धबारे ट्रम्पले अचानक गर्न सक्लान् निर्णय ?

ट्रम्प आफ्नो अस्थिरतालाई शक्ति ठान्छन् भन्ने हर्ष पन्त विश्वास गर्छन् । आफूले ट्रम्पसँग काम गर्ने हो भने अस्थिरताको स्थिति बनिरहनेछ भनेर प्रत्येक देशले आफ्नो विदेश नीतिमा यो कुरा समावेश गर्नुपर्छ । कुन अवस्थामा उनको प्रतिक्रिया कस्तो हुनेछ भन्ने थाहा हुने छैन । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको नीति यस कार्यालयमा कायम हुन्छ कि हुँदैन भनेर युक्रेन र मध्यपूर्वमा समस्या हुने हर्ष पन्त भन्छन् । तर जहाँसम्म इजरायलको प्रश्न छ, अमेरिकाको विदेश नीतिमा इजरायलले सधैँ विशेष भूमिका खेलेको छ र डोनाल्ड ट्रम्पको व्यक्तिगत प्राथमिकता सधैँ इजरायलको लागि रहेको छm । यसले इजरायललाई केही महिनाको राहत दिने उनी भन्छन् ।

के छ इरानको चुनौती ?

अरुण कुमार सिंह भन्छन्, “यो भन्न सजिलो छ, तर गर्न गाह्रो छ ।’ उनी भन्छन्, ‘२०१८ मा डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि पूर्ण दबाब दिएका थिए । तर इरानको नीतिमा कुनै परिवर्तन आएन । त्यतिबेला इरानको क्षमता जति थियो, अहिले त्योभन्दा धेरै बढिसकेको छ ।’ उनले भने, ‘पहिले इरानलाई आणविक हतियार बनाउन एक वर्ष लाग्ने भनिएको थियो, तर अहिले केही हप्ता वा केही महिनाको कुरा गरिरहेका छौँ । त्यतिबेला ट्रम्पको नीतिले इरानमा आर्थिक दबाब ल्याए पनि उसको नीति छनोटमा कुनै असर परेको थिएन ।

ट्रम्पको नीति इरानमाथि दबाब दिने हो । अमेरिकामै पनि केही समुदायहरू इरानमाथि दबाब बनिरहोस् भन्ने चाहने अरुण कुमार सिंह अगाडि भन्छन् । ट्रम्प प्रशासनको पहिलो कार्यकालमा प्यालेस्टिनी प्रशासनलाई त्यति महत्त्व नदिइएको उनको विश्वास छ । र अहिले समस्या यो भएको छ कि प्यालेस्टिनीहरू बिच पनि विभाजन भइसकेको छ ।

रुस युक्रेन युद्धको अन्त्य कसरी गर्लान् ट्रम्पले ?

trump zelenskyबीबीसी संवाददाता असगर भन्छन्, “विश्लेषकहरूका अनुसार रुस–युक्रेन द्वन्द्व मध्यपूर्वको द्वन्द्वभन्दा पहिले नै अन्त्य हुनेछ । किनभने उनीहरूले बुझेका छन् कि युक्रेनको सन्दर्भमा, ट्रम्प प्रशासन निश्चित छ कि केही कुरालाई पाखा लगाएर भएपनि यसलाई शान्तितर्फ लैजानुपर्छ ।’ मध्य पूर्वको तुलनामा युक्रेन–रुस युद्धको ठुलो नभएको धेरै मानिसहरू विश्वास गर्छन् । त्यसैले यो द्वन्द्व मध्यपूर्व द्वन्द्व अघि समाधान गर्न सकिने धारणा पनि पाइने असगर भन्छन् । मध्यपूर्वको द्वन्द्वको तुलनामा रुस–युक्रेन द्वन्द्व समाधान गर्न धेरै कठिनाइ हुने विश्वास हर्ष पन्तले व्यक्त गरेका छन् । ‘यस्तो किनभने यसको आधारभूत पक्ष युरोपेली सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । युक्रेन कमजोर छ । आफू वार्तामा नआएमा अहिले पाइरहेको समर्थन नपाउने हो कि भन्ने डर प नि उसलाई छ ।

हर्ष पन्त अगाडि भन्छन्, ‘यी सबै कुराको असर रुस–युक्रेनमा मात्रै छैन । रुसको युरोपियन युनियनसँग कसरी  सम्बन्ध रहनेछ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । यसलाई अमेरिकी प्रशासनले सोच्नु पर्नेछ कि उ युरोपसँग कस्तो खालको सम्बन्ध चाहन्छ । किनकि यो युक्रेन र रुसको मात्र मुद्दा होइन । तर डोनाल्ड ट्रम्पले चाहन्छन् भने दबाबको रणनीति बनाएर यो द्वन्द्वको समाधान निकाल्न सक्छन् ।’ यसबारे दिव्या भन्छिन्, ‘यदि रुस–युक्रेनको कुरा गर्ने हो भने उनीहरुले यो युद्धविरामका लागि पुटिनलाई मनाउन सक्लान् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । यदि पुटिनले उनको कुरा मानेनन् भने यस्तो डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनलाई युद्धको लागि अरू जोडतोडले मद्दत गर्लान् त, यो हेर्न बाँकी छ ।’ यद्यपि, डोनाल्ड ट्रम्पको नीति र मनोवृत्तिले दुवै द्वन्द्वमा निश्चित रूपमा ठुलो प्रभाव पार्ने दिव्या भन्छिन् ।

अमेरिकाका लागि चीनले कस्तो समस्या खडा गर्ला ?

trump xi

ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा रुससँग सम्बन्ध सुधार्न चाहेको तर अमेरिकी कंग्रेसले रोकेको बताएको अरुण कुमार सिंह भन्छन् । उनले अगाडि बढ्न चाहेको बेलामा अमेरिकी कंग्रेसले काउन्टरिङ अमेरिकाज एडभर्सरीज थु्र सेन्सन्स एक्ट (सीएएटीएसए) पारित गर्‍यो । उनी अगाडि भन्छन्, ‘यदि ट्रम्पले चीनसँग अमेरिकाले जितोस् भन्ने चाहन्छन् भने उसलाई युरोपेली देशहरूको सहयोग चाहिनेछ । र यदि युरोपेली देशहरूले अमेरिकाले युरोपमा उनीहरूको चिन्तामा ध्यान नदिएको देखे भने युरोपेली देशहरूले अमेरिकालाई चीनविरुद्धको लडाइँमा समर्थन गर्दैनन् ।’ जतिबेला सम्म ट्रम्प सरकारमा थिए, त्यतिबेलासम्म उनले युरोपेली देशहरूले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा समस्यामा कुनै ध्यान दिएनन् । उनको एउटै ध्याउन्न चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना गर्न मात्रै थियो ।

‘अहिले पनि जर्मनी जस्ता देश चाहँदैनन् कि चीनमाथि कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाइयोस् । उनीहरूले चीनको सङ्कटमा अमेरिकासँग अघि बढेनन् भने, अमेरिकालाई चीन विरुद्ध प्रविधि वा अन्य प्रतिबन्धहरू कायम राख्न कठिनाइ हुनेछ ।’ अरुण कुमार सिंह भन्छन् कि ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिकी सरकारले पहिलो पटक चीन प्रतिस्पर्धी भएको र उसको विरुद्धमा व्यापार र प्रविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने र अन्य देशसँग सहयोग बढाउने कुरा स्पष्ट गरेको थियो ।

तर आजको मितिमा अमेरिकामा यस्तो कयौँ व्यक्तिहरू छन् जसले चीनमा ठुलो लगानी गरेका छन् । यसमा ट्रम्पलाई चुनाव जिताउन खुलेर लागेको खर्बपति व्यापारी एलन मस्क पनि छन् । यस्तोमा उनले ट्रम्पमाथि उनको पहिलो कार्यकालमा जस्तै चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नलगाइयोस् भन्ने दबाब दिने प्रयास गर्ने अरुण सिंहको विश्वास छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा उनीसँगै काम गरेका व्यक्तिहरूको लेख वा पुस्तकहरू पढ्ने हो भने ट्रम्पले आफ्नो नीतिहरू परिवर्तन गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

यसबारे हर्ष पन्त भन्छन्, ‘यदि हामीले डोनाल्ड ट्रम्प र भ्लादिमिर पुटिनको व्यक्तित्वलाई हेर्‍यौँ भने उनीहरू निकै मिल्दोजुल्दो छन् । यिनीहरू दुबैमा केही मुद्दाको सामना गर्न सक्ने विशेषता छ ।’ ‘अहिलेसम्म युक्रेनका सम्बन्धमा रुसले पछि हट्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै कुरा अगाडि बढ्छ भन्ने सोचिएको थियो । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले जसरी शान्ति योजना प्रस्तुत गरे, त्यसमा रुसको कुनै संलग्नता थिएन । कतै न कतै, ट्रम्पको आगमनले पक्कै पनि यस विषयमा फरक पार्नेछ । पुटिनसँगको आफ्नो व्यक्तिगत समीकरण चम्किएर आओस् भन्ने ट्रम्प चाहन्छन्’ उनी भन्छन् ।

बैंकिङ प्रणालीबाट आज फेरि ५० अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ५० अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अधिक भएपछि केन्द्रीय बैंकले ५० अर्ब तान्न लागेको हो ।

निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलको माध्यमबाट उक्त रकम खिच्न लागिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बोलकबोलमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू मात्र सहभागी हुन पाउने छन् ।

निक्षेप संकलनको बोलकबोलमा निक्षेपवापत जम्मा गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर उल्लेख गर्नु पर्नेछ । यो रकमको साँवा र ब्याज राष्ट्र बैंकले मंसिर १६ गते भुक्तानी दिनेछ ।

नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। जोरा स्पोर्टस म्यानेजमेन्टका तर्फबाट आमीर अख्तरले रिट दायर गरेका हुन्।

अख्तरले क्यानको आयोजनामा हुन लागेको ‘नेपाल प्रिमियर लिग’ आफ्नो नाममा दर्ता भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । यसअघि उनले नेपाल प्रिमियर लिगको नामको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।

उनको रिट आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएको छ। उनले उक्त फ्रेन्चाइज आफ्नो नाममा १० वर्षका लागि नेपाल क्रिकेट संघले सहमति गरेर दिएकाले अहिले अरू नै कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।

ओली नेतृत्वको सरकारले चार महिनामा ठीक ढंगले काम गरेको एमालेको निष्कर्ष

काठमाडौं : नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारले चार महिनामा ठीक ढंगले काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा शनिबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको समीक्षा गर्दै सरकारले ठीक ढंगले काम गर्दै अघि बढिरहेको निष्कर्ष निकालेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए।

बैठकले दुई राजनीतिक दलबीचको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन र कामलाई अझै समन्वय र प्रभावकारी बनाउन संयन्त्रसमेत बनेको अवस्थामा दुई दलबीचको विश्वासको वातावरण सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएको उनले बताए।

त्यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमण राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गर्नेबारे पनि छलफल भएको ज्ञवालीले जानकारी दिए। एमाले सचिवालयले बैठकले मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि सिफारिस भइ आएका उमेदवारहरूको नाम अनुमोदनसमेत गरेको छ। एमाले पार्टी पंक्तिलाई उपनिर्वाचनमा एमालेको विजयीका निम्ति सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथ परिचालन हुन बैठकले आह्वान गरेको ज्ञवालीले बताए।

बैठकले जापान भ्रमणका विषयमा विवाद भएपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सघाउने निर्णय पनि गरेको ज्ञवालीले बताए। एमाले कोशी प्रदेशले शनिबार नै मानव तस्करीको आरोप लागेका अधिकारीमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य पत्ता नलाग्दासम्म पार्टीको कुनै पनि तहमा रहन नपाउने गरी निलम्बन गरेको थियो।

जाडो छल्न आइपुगे आगन्तुक चरा

धनगढी, कात्तिक २४ गते । उत्तरी ध्रुवको साइबेरिया, मङ्गोलिया र रसियामा हुने अत्यधिक चिसो छल्न सो क्षेत्रका चरा नेपालका सिमसारमा आइपुगेका छन् ।

विभिन्न प्रजातिका जलपन्छी जाडोयाम बिताउन कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका सिमसारमा आइपुगेका हुन् । आगन्तुक ती चराको थातथलोमा अत्यधिक हिउँ परेर खान, बस्न समस्या हुने गरेका कारण जाडोयाममै यहाँका सिमसारमा आउने गरेका छन् ।

कैलालीको घोडाघोडी चरा अभय आरण्य क्षेत्रमा रहेको घोडाघोडी तालसहित तल्लो कर्णाली तटीय क्षेत्र, कञ्चनपुरको पुरैनी ताललगायतका सिमसारमा आगन्तुक चरा आइपुगेका हुन् । नेपालको भन्दा साइबेरिया, मङ्गोलिया र रसियामा अत्यधिक चिसो हुने गरेका कारण चिसो छल्न त्यहाँका चरा यहाँ आउने गरेको चराविद् हिरूलाल डङ्गौराले बताए । उनका अनुसार मालक हाँस, हरियोटाउके हाँस, कालीजुरे हाँस, सुइरेपुच्छ«े हाँस, खरखरे हाँस, कल हाँस, सुनजुरे हाँस ठुलो जलेवा, चखेवालगायतका आगन्तुक चरा नेपालका सिमसारमा आइसकेका छन् । तालतलैया तथा नदीनालामा आगन्तुक चराको चहलपहल बढेको छ ।

डङ्गौराले भने, “अबको छरसात महिना आगन्तुक चरा यतै रहन्छन् ।” आगन्तुक चरा आएपछि सिमसारमा रौनक थपिएको छ । विभिन्न प्रजातिका चराको आवाजले नदीनाला तथा तालतलैया गुल्जार बनेका छन् । यहाँ आएका चरा मार्च, अप्रिलतिर पुनः आफ्नो थातथलोतिर फर्कने गरेका छन् । हिउँदयाममा हरेक वर्ष आगन्तुक जलपन्छीको गणना हुने गर्छ । नेपालका विभिन्न सिमसारमा हरेक वर्ष आगन्तुक जलपन्छी आउने गरे पनि सङ्ख्या भने घट्दै गइरहेको चराविद्को भनाइ छ । विश्व रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत घोडाघोडी सिमसारमै आगन्तुक पानीचरा पहिलेभन्दा अहिले कम आउने गरेको चरा संरक्षण नेटवर्क कैलालीका अध्यक्ष एवं चराविद् डिआर चौधरीले बताए ।

घोडाघोडीमा चराको बासस्थान मासिनु, सिमसारको स्वरूप बिग्रिनु र खानाको कमी हुनु सङ्ख्या घट्दै जानुको मुख्य कारण रहेको उहाँको तर्क छ । घोडाघोडीमा संरक्षणकै नाममा चराहरू घटिरहेको उनले जिकिर गरे । चौधरीले भने, “व्यवस्थापनका नाममा झारपात र घाँस उम्रेर चरा बस्ने, रमाउने, खाना खोज्ने ठाउँ छैन ।”

घोडाघोडी ताललाई कमलले ढाकिसकेको छ । त्यस्तै तालको उत्तरतर्फको भागमा मिचाहा प्रजातिको वनस्पति बढेको छ । तालभित्रै धेरै झारपात उम्रेर अक्सिजनको कमी भएको चौधरीको दाबी छ । उनले समुद्रको खुला पानीमा रमाएर आउने चराका लागि खेल्ने, बस्ने उपयुक्त ठाउँ नरहेको उल्लेख गरे । चौधरीले भने, “सिमसार क्षेत्र नै फरक भएका कारण आगन्तुक चरा घटिरहेका छन् ।”

चराको बसोबास व्यवस्थापनका लागि घोडाघोडी तालको बिच भागमा रहेको झारपात निकाल्नुपर्ने चराविद्को भनाइ छ । यसै गरी तालको एकातिर घाँसे मैदान र अर्कातिर छिपछिपे पानीसहित सिमसार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।

गाजा युद्धमा मृत्यु भएका मध्ये ७० प्रतिशत महिला तथा बालबालिका

जेनेभा, कात्तिक २४ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले इजरायल र गाजामा सन् २०२३ अक्टोबर ७ बाट बाहिर आएको डरलाग्दो वास्तविकताको विवरण दिने एक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार हालसम्म मृत्युमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत बालबालिका र महिलाहरू रहेका छन् । यसमध्ये करिब ८० प्रतिशतको मृत्यु आवासीय भवनमा भएको थियो, जसमा ४४ प्रतिशत बालबालिका र २६ प्रतिशत महिला थिए ।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारका लागि उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले भन्नुभयो,“मेरो कार्यालयले आज मानिसहरूका लागि प्रकट भएको डरलाग्दो विवरणको प्रतिवेदन प्रकाशित गरिरहेको छ । अक्टोबर ७, सन २०२३ देखि जघन्य अपराधहरू हुने खतराबारे मैले बारम्बार चेतावनी दिएको छु । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले यी गम्भीर उल्लङ्घनका लागि न्याय दिनै पर्छ ।”

हमासले गत वर्ष अक्टोबर ७ मा इजरायलमा ठूलो आतङ्कवादी आक्रमण गरेको थियो । उक्त आक्रमणमा एक हजार २०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएका र २५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई बन्धक बनाएका थिए । तिनीहरूमध्ये लगभग १०० जनाभन्दा बढी अझै पनि बन्दक छन् ।

जवाफमा, इजरायलले गाजामा हमास एकाइहरूलाई निशाना बनाउँदै कडा जवाफी आक्रमण सुरु गर्यो । यद्यपि, इजरायली कारबाहीहरूले गाजामा ४५ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टाइनीहरूको मृत्यु भएको जनाइएको छ । रासस/एएनआई

सहकारी ठगी होस् कि मानव तस्करी, कानूनविपरीत काम गर्नेहरू अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ : गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले कानूनविपरीत कार्य गर्ने सबैजना कानूनी प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने बताएका छन्।

शनिबार गणेशमान सिंहको जन्म जयन्तीका अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत एक सन्देश जारी गर्दै उनले विधिको शासनका पक्षमा रहेको आफ्नो मान्यता सत्ता वा प्रतिपक्ष जहाँ रहेपनि नबद्लिने बताएका छन्। उनले हालै एमाले नेता लीलाबल्लभ अधिकारी जोडिएको घटनालाई पनि इंगित गरेका छन्।

‘सहकारी प्रकरण होस् कि जनप्रतिनिधि मानव तस्करीमा संलग्न रहेको प्रकरण होस्, यस्ता प्रकरणमा संलग्न सत्ताको नजिकको होस् कि टाढाको होस्, नयाँ होस् कि पुरानो होस्, भिडको होस् कि टाकुराको होस्, एक्लो होस् कि शक्तिशाली होस्  कानून सबैको लागि बराबर हुनुपर्छ। गल्ती गर्नेले सजाय भोग्नुपर्छ। सबै कानूनी दायरामा आउनुपर्छ र सबैले आफ्नो भागको कानूनी दायित्व बोक्नुपर्छ’, थापाले लेखेका छन्।

उनले कोहीप्रति कुनै प्रकारको पूर्वाग्रह वा पक्षपात नगरी कानुनले स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्।

‘कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यले सेलेक्टिभ ढङ्गले हेर्न पाइँदैन। यो विचार,आवद्धता वा पृष्ठभूमिको आधारमा हुने छनोटको विषय होइन, विधिको विषय हो। म यो मान्यतामा अटल विश्वास गर्छु। त्यसैले बन्द कोठाको बैठकमा होस् कि सार्वजनिक स्थानमा होस्, पार्टी सरकारमा हुँदा होस् कि प्रतिपक्षमा हुँदा होस् मेरो यो मान्यता र विश्वास बदलिँदैन’, उनले भनेका छन्।

ट्राभल एजेन्सीलाई एकमुष्ट हवाइ टिकट बिक्रीको अधिकार दिने व्यवस्था खारेज

काठमाण्डु–नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ट्राभल एजेन्सीहरुलाई  एकमुष्ट रुपमा टिकट बिक्रीको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था (टिबिए) खारेज गर्ने भएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक १० घण्टा बन्द हुने भएपछि हवाई टिकटको उपलब्धता र सहज हवाई यातायात संचालनका यस्तो निर्णय गरेकाे हो ।

आज बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुको बैठकले ५ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् ५ बुँदे निर्णयहरु:-
१. सम्पूर्ण वायुसेवा संचालकहरुले ट्राभल एजेन्सीहरुलाई पछि टिकट विक्री गर्ने गरी एकमुष्ट रुपमा टिकट बिक्रीको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था (टिबिए) खारेज गर्ने र सम्पूर्ण वायुसेवा कम्पनीहरुले यसको अनिवार्य पालना गर्ने ।

२.सबै वायुसेवा संचालकहरुले द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौताको प्रिसिङ शिर्षकमा उल्लेख भए अनुसार ‘उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनुचित हवाई भाडा असुल गर्न नहुने’ प्रावधानको पूर्णतः पालना गर्नु पर्ने ।

३. सबै वायुसेवा संचालकहरुले उडान वृत्त वमोजिमको हवाई भाडा सूचि तोक्ने तथा सार्वजनिक गर्नुपर्ने । ट्राभल एजेन्सीहरुसँग टिकट विक्रीको सम्झौता गर्दा निश्चित संख्या मात्र विक्री गर्न सकिने र तोकिएको परिधिमा रही मात्र सेवा शुल्क लिने गरी व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी वायुसेवा संचालकको हुनेछ ।

४. तोकिए वमोजिमको हवाई भाडा मात्र कायम राख्ने जिम्मेवारी वायुसेवा संचालकको हुनेछ । वायुसेवा संचालकहरुले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुने गरी कार्य गर्नुपर्ने
१)
५. माथि उल्लेखित प्रावधानहरुको पालनाका सम्बन्धमा कुनै गुनासो भएमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालयमा वा प्राधिकरणका बरिष्ठ अधिकृत श्री विष्णु प्रसाद पौडेल (मोबाइल नं. ९८४२१७०७२९) सँग सम्पर्क गर्न सकिने ।

 

इरानी योजनामा ट्रम्पको हत्या प्रयासको आरोपमा एक युवकमाथि मुद्दा, कस्तो थियो चुनावअघिको त्यो योजना?

अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावअघि एक इरानी षड्यन्त्रमा गराइएको भनिएको डोनल्ड ट्रम्पको हत्या प्रयाससँग सम्बन्ध रहेको भन्दै अमेरिकी सरकारले एक अफगान नागरिकविरुद्ध अभियोग अघि बढाएको छ।

अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले ५१ वर्षीय फर्हाद शकेरीविरुद्ध शुक्रवार ट्रम्पको हत्या गर्ने “योजना उपलब्ध गराएको” आरोपमा अभियोग अघि बढाएको हो।

अमेरिकी सरकारका अनुसार शकेरी पक्राउ परेका छैनन्। उनी इरानमा रहेको अमेरिकी दाबी रहे पनि इरानले त्यसमा सत्यता नरहेको बताउँदै आएको छ।

म्यानहटन अदालतमा दर्ता गरिएको एक फौजदारी मुद्दामा अभियोजनकर्ताहरूले इरानको रेभुलस्नरी गार्डका एक अधिकारीले सेप्टेम्बर महिनामा शकेरीलाई ट्रम्पको निगरानी र हत्या गर्ने योजना तयार पार्न निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन्।

अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता मेरिक गार्लन्डले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्: “आपराधिक सहयोगीका सञ्जाललाई राष्ट्रपति-निर्वाचित डोनल्ड ट्रम्पसहितको हत्या योजना अघि बढाउने निर्देशन दिने भूमिकामा रहेका एक इरानी सत्ताका प्रतिनिधिमाथि न्याय मन्त्रालयले अभियोग दायर गरेको छ।”

अन्य दुई पक्राउ

न्याय मन्त्रालयका अनुसार इरानको खरो आलोचकका रूपमा रहेकी एक अमेरिकी पत्रकारको हत्या गर्ने काम दिइएको अभियोगमा अन्य दुई जनाविरुद्ध समेत मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

ती मानिसहरू ‘पप’ भनेर समेत चिनिने ब्रुकलिनका ४९ वर्षीय कारलिस्ले रिभेरा र स्टाटन आइल्यान्डका ३६ वर्षीय जोनाथन लोडहल्ट रहेको न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ।

बिहीवार उनीहरू दुई जना न्यूयोर्कको दक्षिणी जिल्लास्थित अदालतमा उपस्थित भएका थिए। उनीहरूलाई बाँकी अभियोजनका लागि हिरासतमा राखिएको छ।

यो वर्ष ट्रम्पले दुई भिन्दाभिन्दै हत्या प्रयास सामना गरे। जुलाईमा पेन्सिल्भेनिआमा आयोजित चुनावी सभामा ट्रम्पमाथि गोली प्रहार हुँदा उनको कानको केही भाग छेडिएको थियो।

त्यसपछि सेप्टेम्बरमा वेस्ट पाम बिचमा गल्फ खेलिरहेका बेला उनीतिर बन्दुक ताकिरहेका एक जनालाई पक्राउ गरिएको थियो।

‘सात दिनमा हत्या गर्ने योजना’

एक २० वर्षीय बन्धुकधारीले पेन्सिल्भेनिआको बटलरमा उनको हत्या प्रयास गरेका थिए

तस्बिर स्रोत,Reuters

तस्बिरको क्याप्शन,एक २० वर्षीय बन्धुकधारीले पेन्सिल्भेनिआको बटलरमा ट्रम्पको हत्या प्रयास गरेका थिए

अभियोगपत्रमा आरोप लगाइए अनुसार शकेरीलाई सात दिनमा ट्रम्पको हत्या गर्ने एउटा योजना लिएर आउन भनिएको थियो। उनले यसअघि अमेरिकी प्रहरीलाई त्यस्तो बयान दिए तापनि उनलाई पक्राउ गरिएको थिएन।

अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार शकेरीले सात दिनभित्र ट्रम्पको हत्या गर्ने योजना प्रस्तुत गर्न नचाहेपछि इरानी रेभुलस्नरी गार्डले उक्त योजना स्थगित गरेका थिए।

शकेरीले यसअघि प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार इरानी सरकारले चुनावपछि ट्रम्पको हत्या गर्न सहज हुने बताएको थियो। अभियोजनकर्ताहरूले उनले निर्वाचन हार्दाको अवस्थामा त्यस्तो काम सहज हुने तेहरानले ठानेको उल्लेख गरेका छन्।

अभियोजनकर्ताहरूले शकेरीलाई एक बालकका रूपमा अमेरिका आएका एक अफगान नागरिकका रूपमा चिनाएका छन्।

सन् २००८ मा उनी अन्ततः देश निकालामा परेका थिए। त्यसअघि उनी चोरीको अपराधमा १४ वर्ष जेल बसेका थिए।

अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार ५१ वर्षीय उनले जेलको समय देखिकै “आपराधिक सहयोगीहरूको एउटा सञ्जाल” प्रयोग गरेका थिए। जसमध्ये रिभेरा र लोडहोल्टलाई इरानी सरकारका निशानामा निगरानी बढाउन भनिएको थियो।

निशानामा पत्रकार पनि

अमेरिकी प्रहरी

तस्बिर स्रोत,Reuters

शकेरीले रिभेरा र लोडहोल्टलाई इरानी सत्ताको मानवअधिकार हनन र भ्रष्टाचारबारे लेखेका अमेरिकी पत्रकारको हत्याका लागि एक लाख अमेरिकी डलर दिने बाचा गरेको अभियोजनकर्ताहरूले दाबी गरेका छन्।

नाम नखुलाइएका ती पत्रकारलाई विगतमा समेत निशानामा पारिएको बताइएको छ।

शुक्रवार सामाजिक सञ्जालमा राखिएको एउटा पोस्टमा ब्रुकलिनस्थित पत्रकार मासी अलिनजेदले आफ्नो हत्या गर्ने प्रयास गरेका दुई जनालाई एफबीआईले पक्राउ गरेको जनाएकी छन्।

उनले ती सन्दिग्ध हत्याराहरू ब्रुकलिनस्थित उनको घरअघि आएका थिए।

“म वाक स्वतन्त्रताको पहिलो संशोधन अधिकार अभ्यास गर्न अमेरिका आएँ— म मर्न चाहन्न,” उनले लेखेकी छन्। “म आतंकवाद विरुद्ध लड्न चाहन्छु, र म सुरक्षित हुन लायक छु।”

अमेरिकी पत्रकार र ट्रम्पबाहेक उक्त अभियोगमा इरान सरकारले न्यूयोर्क सहरमा बस्ने दुई यहुदी अमेरिकी व्यवसायीहरूको हत्या गर्न खोजेको आरोप समेत लगाइएको छ। ती व्यवसायीहरू सामाजिक सञ्जालमा इजरेल समर्थक थिए।

शकेरीले उनका इरानी सम्पर्कसुत्रहरूले श्रीलङ्कामा इजरेली पर्यटकहरूविरुद्ध गोली हमला गर्ने योजना माग गरेको अभियोजनकर्ताहरूसँग बताएका छन्। इजरेलमा हमला भएको एक वर्षपछि सन् २०२४ को अक्टोबर महिनामा उक्त हमला गर्न खोजिएको थियो।

शकेरी, रिभेरा र लोडहोल्ट सबैलाई भाडामा खटाएर हत्या गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ। त्यस अपराधका लागि अधिकतम १० वर्षको जेल सजाय हुनसक्छ।

उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा सामना गर्छन् जसले २० वर्ष कारावास गराउन सक्छ। भाडामा लगाएर हत्या गर्ने षड्यन्त्र बनाएको अभियोग समेत उनीहरूविरुद्ध चल्नसक्छ।

पुटिन र अफ्रिकी देशका विदेशमन्त्रीबीच किन हुँदैछ बैठक ?

एजेन्सी – रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अफ्रिकी मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूसँग आज (शनिबार) देखि दुई दिने बैठक बस्दैछन्‌ । पुटिनले अफ्रिकाका सबै विदेशमन्त्रीलाई रूसी शहर सोचीमा बोलाएका हुन्‌ ।

सोचीको रूसी ब्लकमा सी रिसोर्टमा हुँदै गरेको बैठकको उद्देश्य मस्कोसँग राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा अफ्रिकी क्षेत्रमा पश्चिमी प्रभावविरुद्ध लड्नु रहेको बताइएको छ । रूसी राष्ट्रपति पुटिनले पनि अफ्रिकामा आफ्नो प्रभाव बढाउन केही देशमा परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाइदिने आश्वासन दिएका छन्‌ ।

‘सैन्य कू’ पश्चात्‌ अफ्रिकाका नाइजर, माली र बुर्किना फासोका सैनिक शासकहरूले फ्रान्ससँग सम्बन्ध तोडेका छन्‌ । ती शासकहरूले आवश्यक सुरक्षा सहायताका लागि रूसलाई आग्रह गर्ने गरेका छन्‌ ।

खोज्नुहोस