काठमाडौं १३ कार्तिक । जेन–जी आन्दोलनको डेढ महिनापछि अन्तरिम सरकारको अग्रसरतामा पहिलोपटक राजनीतिक दल र जेन–जीका प्रतिनिधि एउटै टेबलमा बसेका छन् । आसन्न निर्वाचन र आफूलाई प्राप्त म्यान्डेटअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अधिकांश दलले चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एमालेले भने सरकारको वैधता र सुरक्षाको विषय उठाउँदै आनाकानी गरेको छ ।
सरकार, राजनीतिक दल र जेन–जी प्रतिनिधिहरूको त्रिपक्षीय बैठकले २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यद्यपि, बैठकमा चुनावका लागि सरकारले शान्तिसुरक्षा, स्रोत–साधन र जनशक्ति व्यवस्थापनको अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने, दल र जेन–जीहरूले चुनावपछि बन्ने संसद्ले गर्ने संविधान संशोधन र शासकीय सुधारजस्ता मुख्य कार्यहरू पहिल्यै समझदारीमा टुंग्याउनुपर्ने साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिनमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने धारणा प्रस्तुत भएका छन् ।
बैठकमा अहिले चुनाव हुने परिस्थिति नै नदेखिएकाले संसद् पुनर्स्थापना गरेर जानुपर्ने धारणा राखेको एमालेलाई प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, जेन–जी प्रतिनिधि र अन्य दलका प्रतिनिधिले जवाफ दिएका थिए । सहभागीहरूका अनुसार एमाले प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री र जेन–जी प्रतिनिधिको वाद–प्रतिवाद नै चलेको थियो । स्रोतका अनुसार बैठकमा एमालेले ‘जुनियर’ नेता पठाएकोमा प्रधानमन्त्री कार्कीको असन्तुष्टि थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले संवादले नयाँ विश्वास र सकारात्मक ऊर्जा जगाएको बताएकी छिन् । ‘आज सरकार, राजनीतिक दलहरू र जेन–जी प्रतिनिधिहरूबिच भएको संवादले नयाँ विश्वास र सकारात्मक ऊर्जा जगाएको छ । देशका चुनौतीहरू हामी सबैका साझा हुन्, त्यसैले समाधान पनि साझा प्रयास र निरन्तर संवादबाटै सम्भव हुन्छ । हामी संवादहीनताको अवस्था अन्त्य गर्दै सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सफल भएका छौँ,’ बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, ‘नयाँ पुस्ता, राजनीतिक दल र सरकार सबैको लक्ष्य एउटै छ– निष्पक्ष, सुरक्षित र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिताप्रति हाम्रो साझा प्रतिबद्धता हो । यही आधारमा हामी स्थिरता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्छौँ ।’
बुधबार अपराह्न ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म पाँच घण्टा चलेको छलफलमा चुनाव, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जेन–जी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिको अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा छलफल भएको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले बताए । ‘छलफल असाध्यै उपलब्धिपूर्ण,महत्वपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रह्यो । चुनाव, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिको सन्दर्भमा गहन छलफल भएको छ । आन्दोलनले उठाएको म्यान्डेटलाई राज्यले कसरी मान्यता दिएर अगाडि बढाउने भनेर छलफल भयो । सबै दलले चुनावमा जान्नँ भन्नुभएन । सुरक्षा, स्रोत–साधन, जनशक्ति र मौसमको चुनौतीको विषय राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘सरकारले चुनाव गराओस्, जे–जस्तो सहयोग गर्नुपर्छ तयार छौँ भन्नुभयो । एमालेले चुनावको वातावरण बन्छ कि बन्दैन, गराउन सक्छ कि सक्दैन भनेर चासो राखेको छ । तर, भागै नलिने भनेको छैन । अधिकांश दलले सरकार अगाडि बढोस्, हामी साथ दिन्छौँ भन्नुभएको छ ।’
मन्त्री खरेलका अनुसार जेन–जी प्रतिनिधिले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा राखेका थिए । अहिलेसम्म भएका गल्तीहरूलाई दलहरूले रियलाइजेसन गर्नुपर्छ भनेर धारणा राखेका थिए । चुनावको पक्षमा आफूलाई राख्दै जेन–जीहरूले भ्रष्टाचार र सुशासनका मुद्दा, शासकीय प्रणालीको विषयमा पनि कुरा उठाएका थिए । ‘दल र जेन–जी पहिलोपटक आमने–सामने भएर मुलुकको बाटो यसरी तय गरौँ भनेर सौहार्दपूर्ण छलफल भयो,’ खरेलले भने ।
छलफलको सुरुवातमा प्रधानमन्त्री कार्कीले देश बनाउन जेन–जी, दल र सरकार मिलेर जानुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । ‘मुलुक हाम्रो हो, हामीले नै बनाउने हो, हामीले नबनाए कसैले बनाइदिँदैन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार राम रावलले भने, ‘एकपटकको कुराकानीले हुँदैन, बारम्बार हुनुपर्छ । हामीले सुरुवात गरेका छौँ ।’
छलफलमा जेन–जीका प्रतिनिधिले २१ फागुनको निर्वाचनलाई समर्थन जनाउँदै आफूहरूको मुख्य माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सुनिश्चितता रहेको दोहोर्याएका थिए । ‘चुनाव चाहिएको छ, गर्नुपर्छ । तर, चुनाव चुनाव भनेर मात्र हुँदैन । हाम्रो आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही हो । यी दुवै एजेन्डामा सरकार सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ जेनजी प्रतिनिधिहरूले भनेका थिए । जेनजीका तर्फबाट रक्षा बम, जेम्स कार्की, दिवाकर दंगाल, पुरुषोत्तम यादव, मिराज ढुंगाना, अमीत खनाल ऊर्जा, रिजन रानामगर, सामना घर्ती, मोनिका निरौला, उपार्जुन चाम्लिङ, खेम साउद, भोजविक्रम थापा (सहिद परिवार प्रतिनिधि), अभिषेक श्रेष्ठ (घाइते प्रतिनिधि), विवेक ढकाल र सागर ढकालले बोलेका थिए ।
सञ्चारमन्त्री खरेलकाअनुसार जेन–जीका प्रतिनिधिले सुशासनको प्रत्याभूति मुख्य माग भएकाले चुनाव सँगसँगै अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले भने ‘जेन–जी प्रतिनिधिले जसरी आन्दोलन भयो र आन्दोलनमा जे जस्ता माग उठेका छन्, त्यसको सुनुवाइ हुनुपर्छ, मुलुकमा सुशासन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नु भएको छ । साथै उहाँहरूले चुनावको समेत समर्थन गर्नुभएको छ । ‘राजनीतिक दलहरूलाई अझै बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ ।’
