प्रदेश संरचना खारेज हुँदैनः अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन्।

विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री खनालले वर्तमान सरकार संविधान अनुसार सञ्चालन भएकाले प्रदेश खारेज गर्ने सम्बन्धी कुनै सोच नरहेको स्पष्ट पारे।

एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खनालले अहिलेको अवस्थामा रु एक हजार र रु ५०० को नोट प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए।

भारत सरकारले लगाएको एकीकृत कर ‘गुड्स सेल्स ट्याक्स’घटाएको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको तथा उद्योग व्यवसाय एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानमा क्षति पुग्ने अवस्था भए सुधार गरिने जानकारी दिए ।

 

कारोबारसँगै २७.८९ अंकले घट्यो नेप्से

काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से २७.८९ अंक (१.०३ प्रतिशत) घटेको छ । सो गिरावटपछि २६५४ अंकमा कायम भएको छ । सुरुवाती कारोबारमा उतारचढाव देखिएको थियो ।

कारोबार रकम घटेको छ । अघिल्लो दिन ५ अर्ब २९ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब १२ करोडको भयो । बजारमा दशैं प्रभाव कारोबार रकममा देखिएको छ । अब सेयर बेच्नेले दशैंअघि रकम नपाउने भएकाले बेच्नेहरू उत्साहित छैनन् । अर्कोतर्फ चाडपर्वका लागि खर्च जोहो गर्नुपर्ने हुँदा खरिदकर्ता सक्रिय देखिँदैनन् ।

जेनजी आन्दोलन प्रभावबारे नेपाली राजदूतहरूसँग सरकारको ‘भर्चुअल’ बैठक

काठमाडौं । अध्यागमन विभागले विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरूसँग ‘भर्चुअल’ बैठक गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा उत्पन्न समस्याबारे नेपाली राजदूतहरू र दूतावासका अधिकारीसँग भर्चुअल बैठक गरिएको हो ।

नेपालबाट श्रम आप्रवासन र पर्यटकीय प्रकृतिका भिसामा अन्य देश प्रस्थान गरी श्रम/रोजगारीमा संलग्न नेपालीको पछिल्लो अवस्था लगायत विषयमा छलफल भएको हो ।

भर्चुचल बैठकमा ९ देशका लागि नेपाली राजदूत तथा दूतावासका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो । बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विद्यमान समस्या, पछिल्लो अवस्था, प्रवृत्ति, यसबाट सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित जोखिम र अध्यागमन नियमन सम्बन्धमा आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति लगायत विषयमा छलफल भएको अध्यागमन विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता टीकाराम ढकालले जानकारी दिए ।

बैठकमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, ओमान, कुबेत, साउदी अरब, बहराइन लगायत खाडी मुलुक एवं मलेसिया र थाइल्यान्डमा अवस्थित नेपाली राजदूत र श्रमसहचारी सहभागी थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईको प्रमुख आतिथ्यमा भएको बैठकमा गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि  उपस्थित थिए ।

जेनजी प्रदर्शनमा महाराजगञ्जका प्रहरी हत्या आरोपमा अर्का व्यक्ति पनि समातिए

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको हत्या गरेको आरोपमा अर्का एक व्यक्ति पनि पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक घर भएका ओम पौडेल छन् ।

पौडेललाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले मंगलबार पक्राउ गरेको हो ।

योसँगै महाराजगञ्जका प्रहरी हत्या आरोपमा पक्राउ पर्नेको संख्या दुई पुगेको छ । यसअघि काभ्रे घर भएका युवराज क्याप्छाकी पनि पक्राउ परेका थिए ।

उनाीहरूले महाराजगञ्ज वृत्तका प्रहरीलाई कुट्दै गरेको भिडियो समेत सार्वजनिक भएको थियो ।

सोही भिडियोको आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको कसुरमा अनुसन्धान हुने भएको छ ।

जेनजीको २४ भदौको आन्दोलनको क्रममा महाराजगञ्ज वृत्तका असई मिलन राय र जवान उत्तम थापाको हत्या भएको थियो ।

रायको सिन्धुलीको हो भने थापाको घर दार्चुला हो । जवान थापालाई त डीएसपी भन्दै कुटपिट गरी हत्या गरिएको थियो । ‘गोली हान्न दिने तै डीएसपी हैनस्’ भन्दै पौडेलले लट्ठीले हानेर हत्या गरेको भिडिओमा समेत देखिन्छ ।

त्यस्तै सोही आन्दोलनको क्रममा प्रहरी प्रभाग कोटेश्वर कास्की घर भएका सहायक हवल्दार अमृत गुरुङको पनि हत्या गरिएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट मतदाता नामावली सम्बन्धी अध्यादेश जारी

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावली ऐन ०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आज जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका हुन्।

आगामी फागुन २१ का लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली दर्ता गर्ने समय थप्नका लागि अध्यादेश जारी भएको हो।

अब आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि समय तोक्नेछ।  भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढलेर अन्तरिम सरकार बनिसकेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनुपर्ने कार्यभार छ।

मन्त्री घिसिङ र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता

काठमाडौं  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि चीनका चेन सोङबीच बुधबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको भेटमा नवनियुक्त मन्त्री घिसिङलाई चिनियाँ राजदूत सोङले बधाई दिनुकासाथै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।

भेटमा नेपाल–चीनबीचको सडक तथा विद्युत् प्रसारण लाइन कनेक्टिभिटी, चिनियाँ निर्माण व्यवसायीबाट ठेक्का लिएका सडक तथा विद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रगति, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य, चिनियाँ सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयन अवस्था, चिनियाँ लगानीलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

भेटमा मन्त्री घिसिङले नेपाल र चीनलाई सडक सञ्चालबाट जोड्ने काठमाडौं—कोदारी (अरनिको) र स्याप्रुबेंसी—रसुवागढी सडक महत्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको तर पहिरो र कमजोर भौगोलिक अवस्थितका कारण जोखिमयुक्त रहेकाले चिनियाँ प्रविधि प्रयोग गरी सडक मर्मत गरी स्थायी रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन आग्रह गरे ।

उनले काठमाडौं उपत्यका चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत चिनियाँ अनुदानमा निर्माण हुने कलङकी—बसुन्धरा खण्डको काम तत्काल सुरु गर्न, अरुण नदी करिडोरमा धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन रहेको र नेपालको विद्युत् बजारलाई थप प्रतिश्पर्धी बनाउन किमाथाङ्काबाट अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।

चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका कमला—कञ्चनपुर आयोजनाको निर्माण सन्तोषजनक नरहेको,नारायणघाट—बुटवल र मुग्लिन—पोखरा सडक विस्तारको कामलाई गतिदिन आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि पहल  गरिदिन आग्रह गरेका थिए र

राजदूत सोङले नेपालका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहयोग गर्ने चीन सँधै तयार रहेको उल्लेख गरे ।

भेटमा मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा, विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सुशीलबाबु ढकाल, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशी, परराष्ट्र मन्त्रालय उत्तरपूर्व एशिया महाशाखाका उपसचिव मनहरी दङ्गाललगायतका सहभागिता थियो ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणमा १० जनाभन्दा बढी जान नपाइने

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा अधिकतम १० जनाभन्दा बढी जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना सदस्य रहने छन्।

त्यस्तै नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ।

नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुन सक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

अब १० लाख भन्दा माथिका आयोजना उपभोक्ता समितीले गर्न नपाउने

काठमाडौं । अब १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले रु १० लाख भन्दा माथिका आयोजनाहरु उपभोक्तना समितीले गर्न नपाउने निर्णण गरेको हो । संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाख रुपैयाँ माथिका सबै आयोजना ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने भएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी गरेको १५ बुँदे निर्देशनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।सरकारले तयारी बिनाका, कम प्राथमिकता र दोहोरो प्रविष्ट भएका आयोजना रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले विगतमा राजनीतिक प्रभाव वा स्थानीय दबाबका कारण टुक्रिएका स–साना आयोजना रोकिने भएको छ ।

तर स्रोत सहमति प्राप्त भई निर्माणाधीन आयोजनाले भने निरन्तरता पाउने भएका छन् । स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । रोक्का प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको गत वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको भुक्तानी भने दिईने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोज २ भित्र खरिद सम्झौता भइसकेका वा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरूलाई मात्रै फुकुवा गरिने जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने, निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई १ अर्वसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशत र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशत हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभुत आवश्यकताका क्षेत्रमा बजेट कटौती नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भूकम्पलगायत विपद्बाट क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई पुनर्निर्माण कोषमार्फत अघि बढाइने भएको छ । साथै, सरकारी भवन र कार्यालय संरचनालाई सेवाग्राहीमैत्री, छरितो र व्यावहारिक बनाउन लेआउट व्यवस्थापनमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने र अनुत्पादक कार्यक्रममा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी सम्पत्ति पुनर्निर्माण गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन

काठमाडौं । सरकारले २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका सरकारी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि समिति गठन गरेको छ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन आदेश जारी गर्दै अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा गृहमन्त्री र सहरी विकासमन्त्री पनि सदस्य रहनेछन् । समिति सदस्यमा मुख्यसचिव पनि रहने व्यवस्था आदेशमा छ । साथै, समिति सदस्यसचिवका रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले काम गर्नेछन् ।

समितिले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृत गर्ने छ । कोषबाट खर्च हुने रकम सहित कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तोक्ने काम समेत समितिले गर्ने छ ।

कोषमा रकम जम्मा गर्न स्रोत पहिचान र परिचालन समेतको काम पनि समितिले गर्ने आदेशमा उल्लेख छ । कोषको रकमबाट सञ्चालित कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने तथा कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने काम समितिको तोकिएको छ ।

आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यका लागि समितिले एउटा कोष बनाउने व्यवस्था आदेशमा छ ।

कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ । साथै, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले प्रदान गरेको रकम, गैरआवासीय नेपालीले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ ।

त्यसैगरी विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा दातृ निकायबाट प्राप्त नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रम बापत प्राप्त रकम पनि सोही कोषमा जाने आदेशमा उल्लेख छ ।

विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व बापत रकम समेत सोही कोषमा जाने व्यवस्था आदेशले गरेको छ ।

समितिले कुनै रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । कोषको खाता सञ्चालन समिति सदस्यसचिव र सहरी विकास मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

समिति आफूले गरेका कामको विवरण हेरेर त्रैमासमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ । आदेश अनुसार यो समितिको अवधि एक वर्षको हुनेछ । सरकारले आवश्यक देखे उक्त समितिको अवधि ६ महिना थप गर्न सक्ने व्यवस्था आदेशमा छ ।

तर, समितिको अवधि सकिएपछि भने स्वतः विघटन हुनेछ । समिति विघटन हुँदा कोषमा कायम रहेको रकम संघीय सञ्चित कोषमा जाने आदेशमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर फर्किन् प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच भेटवार्ता भएको छ ।

शितल निवासमा राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर प्रधानमन्त्री कार्की बाहिरिएकी छिन् ।

‘प्रधानमन्त्री आउनु भएको थियो । राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेर निस्कनु भयो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

भेटमा समसामयिक राजनीति, २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी तथा सुरक्षा अवस्थाका बारेमा छलफल भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ ।

खर्च कटौतीको विवरण तयार गर्न मुख्यमन्त्री शाहको निर्देशन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले खर्च कटौतीको विवरण तयार गर्न विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन ।

आज उनकै अध्यक्षतामा बसेको विषयत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव सम्मिलित बैठकमा मुख्यमन्त्रीले सचिवहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश संरचना अन्तर्गतका भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति भएको छ । त्यसको समीक्षा गर्दै मुख्यमन्त्रीले खर्च कटौतीको विवरण तयार पार्न निर्देशन दिनु भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार डम्मर बमले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशका मन्त्रालयलाई मितव्ययी बनाउन प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो ।

यसैगरी, मुख्यमन्त्री शाहले क्षति भएको भौतिक संरचना मर्मत गरी छिटोभन्दा छिटो जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न पनि निर्देशन दिएका छन । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भौतिक संरचनामा क्षति भएपछि अझै पनि कतिपय कार्यालयले सेवा सुचारु गर्न सकेका छैनन् । कतिपय कार्यालयहरुले मर्मत गरेर सेवा दिइरहेका जनाइएको छ ।

मधेश सरकारबाट कांग्रेसको समर्थन फिर्ता, नयाँ सरकार गठनको प्रयास थाल्ने निर्णय

काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । आज जनकपुरमा  बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले जानकारी दिए।

कांग्रेस प्रदेश सांसद अन्जना पण्डितले कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ सरकार गठनको प्रयास थाल्ने निर्णय समेत गरेको जानकारी दिइन् ।

गत भदौ २४ गते जीनजी आन्दोलनको क्रममा मधेसका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले राजीनामा घोषणा गरेका थिए। तर फेरि कुरा फेरेपछि जनमतले सरकारमा रहेका आफ्ना मुख्यमन्त्री सहित दुई मन्त्रीलाई फिर्ता र समर्थन फिर्ता लिएको पत्र मधेश प्रदेश सभामा भदौ ३१ गते बुझाइसकेको छ ।

तर मुख्यमन्त्री सिंह पछि कुरा फेरेर सदन फेस गर्ने अडानमा छन् । कांग्रेसले अहिलेसम्म समर्थन कायमै राखेको थियो भने एमालेले उनलाई विश्वासको मतसम्म दिने भनिसकेको छ।

‘कांग्रेसले जनमतको नेतृत्वमा सरकारलाई समर्थन दिएको थियो । जब जनमतले नै समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि कुनै व्यक्तिलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य रहेन’ दलका नेता यादवले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्की र बालेनबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच भेटवार्ता भएको छ ।

उनीहरूबीच करिब १ घन्टा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । मेयर शाह बिहान ८:२५ बजे बालुवाटार पुगेका थिए।

जेन–जी आन्दोलन र हालको सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेका मेयर शाह र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच भएको यो भेटलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्की र बालेनबीच जेनजी आन्दोलनले उठाएका मागका विषयमा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठेका मागहरूका विषयमा छलफल भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो अनौपचारिक भेटघाट हो । आन्दोलनका माग र मुद्दा छलफल भएको हो ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा उठेमा मागका विषयमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएकी थिइन् । उनले निर्वाचन र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अघि बढेको बताएकी थिइन् ।

मेयर शाहसँगको भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीसँग पनि छलफल गरेकी छन् ।

खर्च नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजना : सांसदका स्वकीय सचिव खारेजदेखि विदेश भ्रमणमा कडाइसम्म

काठमाडौं । सरकारले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न १२ बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ ।

अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेशका मन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न पाउने छैनन् । यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पनि पाउने छैनन् ।

मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले समेत बढीमा तीन जनामात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन् । स्वकीय सचिवालयलाई छुट्टै कार्यकक्ष, सवारी साधन र वैदेशिक भ्रमण सुविधा पनि बन्द गरिएको छ ।

अनावश्यक संरचना खारेजी र दरबन्दी रोकिने
सरकारले प्राविधिक जनशक्तिबाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने दोहोरो/तेहेरो संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अब अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न पाइने छैन । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनर्संरचना गर्ने जनाइएको छ ।

भत्ता र सुविधा कटौती
अबदेखि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियमित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैनन् । तर, कार्यालय समयबाहेक कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको बैठकमा मात्र भत्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, आफ्नै वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधाबापत रकम नदिने निर्णय पनि भएको छ ।

परामर्श खर्च र विलासी सामानमा रोक
सरकारी काम आफ्नै जनशक्तिबाट गर्ने र बाह्य परामर्श सेवामा खर्च नगर्ने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । विधेयक, नियम वा कार्यविधि बनाउन पनि बाह्य परामर्श लिन पाइने छैन । अनावश्यक महँगा इलेक्ट्रोनिक्स वा वितरणमुखी कार्यक्रम (जस्तै, ग्यास, साडी वितरण) बन्द गरिनेछ ।

विदेश भ्रमण र गोष्ठीमा कडाइ
अत्यावश्यकबाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुख नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जनासम्म र अन्य सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा तीन जनामात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । तालिम तथा गोष्ठीहरू सम्भव भएसम्म अनलाइन वा सरकारी हलमै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यालय सञ्चालनमा मितव्ययिता
सरकारी कार्यालयहरूले व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख मार्गमा महँगो घर भाडामा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशस्थित नियोगका कर्मचारीलाई समेत व्यावसायिक क्षेत्रबाहिर आवास भाडामा लिन निर्देशन दिइएको छ । विद्युत्, पानी र सञ्चारमा मितव्ययिता गर्न कर्मचारी स्वयं जिम्मेवार हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

त्यस्तै, पदाधिकारी र कर्मचारीले सवारीसाधन, मोबाइल, कम्प्युटर, फर्निचरलगायत पुराना सामान प्रयोग गर्नुपर्नेछ । काम नलाग्ने सामान नजिकको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने वा लिलाममार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रावधानसमेत गरिएको छ । साथै, सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने कार्य सुरु गरिने जनाइएको छ ।

‘मन बिनाको धन’को फर्स्टलुक सार्वजनिक

काठमाडौं । टंक बुढाथोकीको निर्माण तथा निर्देशन रहेको चलचित्र ‘मन बिनाको धन’ फर्स्टलुक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ ।

सार्वजनिक पोस्टरमा चलचित्रको मुख्य कलाकार अशोक दर्जीलाई देखाइएको छ । पोस्टरमा अशोकलाई स्कुलको ड्रेसमा देख्न सकिन्छ भने कथा जिरोदेखि हिरोसम्मको भनेर लेखिएको छ । पोस्टरबाट सजिलै बुझ्न सकिन अशोक दर्जीको हिजोदेखि आजसम्मको कथा चलचित्रले बोल्नेछ ।

चलचित्र ‘मन बिनाको धन’ आउँदो कात्तिक २१ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदै छ । चलचित्र अशोक दर्जीसँगै सरोज खनाल, सन्तोष पन्त, रमा थपलिया, नीता ढुंगाना, भोला सापकोटा, बुद्धि तामाङ, रमेश विश्वकर्मा, रवीन्द्र झा, पार्वती अधिकारी, उत्सव सापकोटा, एआर बुढाथोकी, शंकर श्रेष्ठ, साम्राज्ञी थापा, बिना राउत, ए.आर बुढाथोकी, बाबु पराजुली, रक्षा श्रेष्ठ, प्रियंका झा, विनय अधिकारी, आर्यन नेपाल, विजय डंगोल लगायतका कलाकारको अभिनय छ ।

अशोक दर्जीले आफ्नो पहिलो गीत ‘मन बिनाको धन ठूलो कि धन बिनाको मन’मार्फत आफ्नो जीवन नै परिवर्तन गरेका छन् । गीतमा टंक बुढाथोकीको संगीत छ । दर्जी हाल काठमाडौंमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत छन् ।

सामाजिक विषयवस्तुमा निर्माण भएको फिल्मलाई टंक बुढाथोकी आफैँले लेखेका हुन् भने पटकथा र संवाद शिवम अधिकारीले लेखेका हुन् । फिल्मको निर्माता बिष्णु माया मैनाली रहेकी छिन् भने कार्यकारी निर्मातामा सपना शर्मा रहेकी छिन् । यस्तै जी.पी संग्रोला, विवेक नेपाल र विजया पाण्डे सहनिर्मातामा रहेका छन् ।

फिल्ममा टंक बुढाथोकी संगीत, सौरभ लामाको छायांकन, कविराज गहतराज र रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी, मित्र डी.गुरुङको सम्पादन र नवराज शर्माको मुख्य सहायक निर्देशन रहेको छ । चलचित्रलाई एप्पल इन्टरटेन्मेन्ट, रिच इन्टरटेन्मेन्ट र एफडी कम्पनीले वितरण गर्दै छ ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा लुटिएको हतियारसहित चारजना पक्राउ

धनगढी । जेनजी आन्दोलनको क्रममा काठमाडौंमा लुटिएको हतियारसहित कैलाली प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीबाट खटेको प्रहरी टोलीले दुईवटा पेस्तोल र त्यसको गोलीसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेमा गौरीगङ्गा नगरपालिका –१ का २२ वर्षीय हिमाल आचार्य, वडा नम्बर ३ का १९ वर्षीय आभाष चन्द, १९ वर्षीय समीर खड्का र २२ वर्षीय जिवेश सापकोटा रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक रणबहादुर चन्दले बताए ।

उनका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध महाशाखाबाट आएको सूचनाको आधारमा खटेको प्रहरी टोलीले समीरको घरबाट एक थान पेस्तोल, म्यागजिन एक थान र २८ राउण्ड गोली बरामद गरेको छ ।

त्यस्तै, आभाषको साथबाट एकथान रिभल्वर पेस्तोल बरामद गरेको जनाइएको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथबाट हतियार लुटेकोे खुलेको चन्दले बताए ।

एशिया कप टी–२० क्रिकेटको सुपर–४ मा आज भारत र बङ्गलादेश खेल्दै

काठमाण्डौ – एशिया कप टी–२० क्रिकेट अन्तर्गत सुपर–४ को खेलमा आज भारत र बङ्गलादेशले खेल्दैछन् । यो खेल दुबईमा नेपाली समयअनुसार राति सवा आठ बजे शुरू हुनेछ । गएराति भएको खेलमा पाकिस्तानले श्रीलङ्कालाई पाँच विकेटले हराएको छ । सुपर–४ को तालिकामा भारत शीर्ष स्थानमा र बङ्गलादेश तेश्रो स्थानमा छ । भारत र बङ्गलादेशले समान एक खेल जितेका छन् ।

यस्तै पाकिस्तान दोश्रो स्थानमा रहँदा श्रीलङ्गा तालिकाको पुछारमा छ । सुपर–४ मा समूह ‘ए’ बाट भारत र पाकिस्तान तथा समूह ‘बी’ बाट श्रीलङ्का र बङ्गलादेश पुगेका हुन् । यी सबै टोलीले एकआपसमा खेलेपछि शीर्ष दुई टोली फाइनलमा पुग्नेछन् । फाइनल खेल सेप्टेम्बर २८ तारिख अर्थात असोज १२ गते हुनेछ ।

 

नारायणगढ–मुग्लिन सडक भोलि दिउँसोसम्म खुल्न सक्ने

काठमाण्डौ – नारायणगढ–मुग्लिन सडकको तुइन खोला पुल नजिक हिजो खसेको पहिरो हटाउने काम आज बिहानदेखि शुरू भएको छ । तर सुक्खा पहिरो निकै ठूलो भएका कारण सडक आज नखुल्ने भएको छ । निरन्तर काम गर्न सकेमा भोलि दिउँसोसम्म सक्ने र सडक खुल्ने सम्भावना रहेको डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुर चितवनले जनाएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले झन्डै १२ देखि १४ हजार घन मिटर ढुङ्गामाटो सडकमा थुप्रिएको जानकारी दिनुभयो । माथिबाट तत्कालै ठूलो पहिरो झर्ने सम्भावना कम रहेपनि बेला बेला ढुङ्गा खस्ने गरेका कारण सफा गर्ने काम पनि जोखिमपूर्ण छ । प्राकृतिक विपद्को यो अवस्थामा सम्पूर्णलाई धैर्यता कायम गर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

पहिरोले सडक बन्द हुँदा यात्रु र चालकलाई वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुर, चितवनले अनुरोध गरेको छ । मुग्लिन बजारबाट झन्डै दुई किलोमिटरमा रहेको इच्छाकामना गाउँपालिका–६ तुइन खोला पुल नजिकै हिजो बेलुका ठुलो पहिरो खसेपछि गाडीको आवतजावत पूर्णरूपमा बन्द छ । हिजो दिउँसोदेखि नै सडक बन्द भएकोमा बेलुका थप पहिरो खसेपछि यो सडक खुलाउन समय लाग्ने भएको हो ।

लोपोन्मुख राउटेको जीवनशैली फेरियो

कञ्चनपुर।  कुनै समय जङ्गलमा गिठा, तरुल, कन्दमूल आदि आहाराको भरमा जीवन निर्वाह गर्ने राउटेहरु यतिबेला अन्य जातिसँगै समाजमा घुलमिल हुन थालेका छन् । जङ्गलमा रहँदा काठका सामग्री बनाउन नपाएपछि उनीहरु यतिबेला सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भरमा जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ स्थित टुँडिखेलका बडसिंह राउटेले आफूहरु समुदायमा हुने हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुन थालेको बताउँछन् । “सरकारले हामीलाई जङ्गलबाट बस्तीमा ल्यायो, मासिक रुपमा भत्ता दिने गरेको छ, मेरो सीपअनुसार काम नपाएपछि सरकारले दिने भत्तामा बाच्नुपरेको छ”, उनले भने ।

जङ्गलमा बस्दा काठबाट विभिन्न सामग्री बनाएर जीविकोपार्जन गर्ने राउटे समुदाय बस्तीमा बस्न थालेपछि जङ्गलबाट काठ ल्याउन नपाएको उनको भनाइ छ । जङ्गलबाट फर्किएर अन्य नागरिक जस्तै जीवन बिताउन थाले पनि सीप अनुसारको काम नपाउँदा समस्या भएको उहाँको गुनासो छ ।

“हाम्रा छोराछोरी पढे लेखेका छैनन् । सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपथ्र्यो”, राउटेले भने, “सरकारले तीन महिनामा रु चार हजारका दरले भत्ता दिन्छ । त्यसले मात्रै खाना लाउन खान पुग्दैन ।”

समाजमा अन्य नागरिक सरह जीवन निर्वाह गरिरहेको भए पनि रोजगारीको समस्याका कारण छोरा भारत पसेको यहाँका किरीदेवी राउटेको भनाइ छ । “हामी समाजमा घुलमिल त भएका छौँ तर रोजगारी नहुँदा समस्या भएको छ”, उनले भने, “भत्ताले दैनिकी चलाउन सकस परेपछि छोरा रोजगारीका लागि भारत गएको छ ।”

उनले जङ्गली जीवनभन्दा समुदायमै राम्रो लाग्ने गरेको बताए । “जङ्गली जीवन छोडेर अन्य नागरिक जस्तै बस्न थालेका छौँ यहीँ राम्रो लाग्छ”, उनले भने, “सरकारले हामीलाई आयआर्जन हुने कुरामा जोडिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।”

करिब पाँच लाख जनसङ्ख्या भएको कञ्चनपुरमा तीन परिवार मात्रै राउटे समुदायको बसोबास छ । दार्चुलाको लालीबाट डडेल्धुराको जोगबुढा हुँदै कञ्चनपुरको टुँडिखेल बसाइ सरेका राउटेहरु परम्परागत पेसाको विकल्प खोज्न थालेका छन् ।

“हाम्रो पूर्खाको जस्तो सीपले यहाँ गुजारा गर्न गाह्रो छ । गाउँघरमा पाइयो भने मजदुरीमा जाने गरेका छौँ”, अनिता राउटेले भने, “अहिलेको समय सुहाउँदो सीप सिकाएर सरकारले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन लाग्नुपर्छ ।”

जङ्गलमा बस्दा काठका भाँडाकुँडा अन्नसँग साटेर गुजारा गरेका राउटे अहिले सरकारले दिएको भत्ताले दैनिक आवश्यक खाद्यान्न खरिद गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय समुदायमा हरेक चाडपर्वमा राउटेको सहभागिता हुने गरेको छ । रासस

चाडपर्वमा सुदूरपश्चिममा ५ हजार ७७ प्रहरी परिचालन

धनगढी । चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शान्ति–सुरक्षाका लागि ५ हजार ७७ प्रहरी परिचालन गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयले हालैको जेनजी आन्दोलनको क्रममा कारागारबाट ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी फरार भएको घटनालाई ध्यानमा राखी फरक रणनीति सहित विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को कमाण्डमा प्रदेशस्तरमा, र जिल्लास्तरमा प्रहरी उपरीक्षक तथा नायब उपरीक्षकको कमाण्डमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी प्रकाश रानाभाटका अनुसार चाडपर्वमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मापसे चेकजाँच कडाइका साथ संचालन गरिनेछ । साथै, कैदी फरारसँगै उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूसँग समन्वय गरी विशेष निगरानी राखिएको छ ।

फरार कैदी पक्राउका लागि प्रत्येक जिल्लाका प्रहरी कार्यालयलाई सर्कुलर पठाइएको छ । त्यस्तै, यात्रु सहजताका लागि प्रदेशभर ६५ वटा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ, जसमा २०९ जना प्रहरी खटाइएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

नवरात्रको तेस्रो दिन: माता चन्द्रघण्टाको पूजा गरिँदै

काठमाडौं ८ असोज । शारदीय नवरात्रको तेस्रो दिन आज माता चन्द्रघण्टा देवीको भक्ति भावमा साथ हिन्दुधर्मावलम्बीहरुले पूजा तथा आराधना गर्दछन् ।

शालीन रूपकी धनी माता चन्द्रघण्टालाई सुगन्ध प्रिय लाग्दछ ।  चन्द्रघण्टाको पूजा तथा आराधना गर्नाले सबै प्रकारका सङ्कट, दुःख, कष्ट नास हुने र सबै प्रकारको बाधा हट्ने धार्मिक तथा शास्त्रीय मान्यता रहेको छ ।

चन्द्रघण्टालाई श्रद्धा भक्तिले गरिएको सबै प्रकारको पूजा, फलफूल, पक्वान्न एवं रातो रङका पुष्पहरू प्रिय मानिन्छन् । देवी चन्द्रघण्टालाई विशेष गरी दूधको परिकार चढाउनु पर्छ । चन्द्रघण्टालाई वैज्ञानिक दृष्टिले सम्पूर्ण ध्वनि शक्तिको स्वरूप मानिन्छ । नित्य पूजा अर्चनाका क्रममा मणिपुर चक्रमा यिनलाई ध्यान गरिन्छ ।

धर्मशास्त्रमा वर्णन गरिए अनुसार मस्तकमा घण्टीको आकारजस्तै अर्धचन्द्र धारण गरेकी हुनाले चन्द्रघण्टा नाम रहन गएको हो । उनको शारीरिक वर्ण स्वर्णको जस्तै छ । दश बाहुले युक्त देवी चन्द्रघण्टाले त्रिशूल, गदा, तरबार, कमण्डलु, धनुष, बाण, कमल पुष्प र अक्षर माला धारण गरेकी छिन् । वरद तथा अभय मुद्रा प्रदर्शित गरेकी देवी चन्द्रघण्टाको वाहन सिंह हो ।

देवी चन्द्रघण्टाको कृपाले साधकलाई अलौकिक शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । देवीको यो स्वरूप परम शान्ति प्रदायक साथै कल्याणकारी छ । यिनको घण्टीको तेजिलो ध्वनिले अत्याचारी, दानव, दैत्य तथा राक्षसहरू डराउँछन् । चन्द्रघण्टाको आराधनाले साधकमा वीरता, निर्भयता, सौम्यता तथा विनम्रताको विकास हुने शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ । त्यसैले मन, वचन, कर्मले विधिविधानपूर्वक शुद्ध भई चन्द्रघण्टा देवीको आराधना गर्नुपर्छ ।

 

निजी क्षेत्रले चाहे अनुसारकै राहत प्याकेज ल्याइसक्यौं : अर्थमन्त्री

काठमाडौं ८ असोज । दुई साताअघिको प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट निजी क्षेत्रमा मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ । निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानका भौतिक संरचनामा क्षति पुग्दा १५ हजारभन्दा बढीको रोजगारी प्रभावित भएको प्रारम्भिक अध्ययन छ ।

निजी क्षेत्रले भनेअनुसारकै राहत प्याकेज ल्याएर राहत दिने सरकारको तयारी छ।

सहिद परिवार र घाइतेका लागि राहत दिने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ । निजी क्षेत्रको भौतिक संरचनामा भएको क्षतिका लागि राहत दिन सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले ‘आर्थिक पुनरुत्थान बिजिनेस रिकभरी योजना’ स्वीकृत गरेको छ । त्यसमा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्दा भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने, पुनर्निर्माण कोषमा दिएको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाइने, कर्जाको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि म्याद थप, सवारी कर्जामा हालको सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याउनेलगायत धेरै सुविधा दिइएको छ । निजी क्षेत्रको मागबमोजिम नै सुविधा दिने निर्णय गरेका हौं ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमै यी सुविधा ल्याएका हौं, जसमा अर्थमन्त्रीका रूपमा मैले र गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको हस्ताक्षर छ ।

शेखर–गगन पक्षले थाल्यो हस्ताक्षर अभियान

काठमाडौं ८ असोज । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल आगामी मंसिरमा सकिँदै छ । पार्टी विधानअनुसार नियमित महाधिवेशन मंसिरमा गर्नुपर्छ । तर, जेन–जी आन्दोलनमा पार्टी कार्यालय ध्वस्त भएको, अभिलेख जलेर नष्ट भएको र सदस्यताको विषय नटुंगिएको कारण देखाउँदै संस्थापन म्याद थप्ने दाउमा रहँदा इतर समूहले तत्काल विशेष महाधिवेशनका लागि दबाब बढाएको छ ।

संस्थापनइतर पक्षले हस्ताक्षर अभियान चलाएर संस्थापनमाथि दबाब बढाएको छ । काठमाडौंमा उपलब्ध १०९ महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भइसकेको छ । बाँकीलाई पनि हस्ताक्षर गराउन फम्र्याट तयार हुँदै गरेको युवानेता गुरुराज घिमिरेले बताए । दसैँभर आवश्यक संख्या पुर्‍याएर विशेष महाधिवेशनका लागि लिखित आग्रह गर्ने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसको विधानअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा अब तेस्रो कार्यकालका लागि सभापतिको उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । तर, विधानअनुसार नै म्याद थपेर थप एक वर्ष नेतृत्वमा रहन सक्छन् । कांग्रेस विधानले नै केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप्ने अधिकार दिएको छ । यही व्यवस्थामा टेकेर संस्थापन पक्ष एक वर्ष म्याद थप्ने रणनीतिमा देखिँदा इतर समूहले विशेष महाधिवेशनमा जोड दिँदै हस्ताक्षर अभियानसमेत सुरु गरेको हो ।

कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय सदस्यले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराइएको छैन । कांग्रेस विधानको धारा १७ को उपधारा २ मा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था छ । केन्द्रीय समिति वा महाधिवेशन प्रतिनिधिको ४० प्रतिशतले कारण खुलाएर विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने वैधानिक व्यवस्था छ । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्र्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ,’ विधानमा छ ।

४० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित लिखित अनुरोध गरे केन्द्रीय समितिले तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । ०७८ मंसिरमा भएको १४औँ महाधिवेशनमा चार हजार ७४३ जना प्रतिनिधि थिए । त्यसको ४० प्रतिशत अर्थात् एक हजार ८९८ जनाले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि गत शुक्रबार बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले विकसित परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशन गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
संस्थापन पक्ष भने परिस्थिति सम्हालिएपछि नियमित महाधिवेशन गर्ने पक्षमा छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत कार्यसम्पादन समितिको निर्णयभन्दा बाहिरबाट थालिएको छलफलले राम्रो नगर्ने बताए ।

एनएमबी बैंक अत्तरिया शाखाद्वारा गेटा आँखा अस्पताललाई स्मार्ट डिजिटल बोर्ड सहयोग

धनगढी ७ असोज । एनएमबी बैंक अत्तरिया शाखाद्वारा गेटा आँखा अस्पताललाई स्मार्ट डिजिटल बोर्ड सहयोग गरेको छ ।
एनएमबी बैंकका क्षेत्रीय प्रबन्धक सुशील बहादुर सिंहले अस्पतालका चिफ मेडिकल डाईरेक्टर डा. सुरेश राज पन्तलाई मंगलबार उक्त स्मार्ट डिजिटल बोड हस्तान्तरण गरे ।
बैंकको अत्तरिया शाखाले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्र्तगत गेटा आँखा अस्पताललाई डिजिटल बोड सहयोग गरेको शाखा प्रबन्धक गणेश जोशीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल नेत्र ज्योति संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष चक्र बहादुर सिंह, सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव भपेन्द्र थापा, कैलाली शाखाका सभापति लोक राज जोशी, उपाध्यक्ष यज्ञ राज चौधरी, एनएमबी बैंकका व्यवसाय विकास अधिकृत झरना निदालको उपस्थित रहेको थियो ।
एनएमबी बैंकले हाल देशभर २०२ शाखा, १८७ एटीएम, र ९ विस्तारित काउन्टर मार्फत आफ्ना ग्राहकहरुलाई पहुँचयुक्त र नवीन वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

पोर्चुगलको दूतावासलाई जेनजीको अल्टिमेटम

लिस्वन । पोर्चुगलमा रहेका नेपाली जेनजीले विभिन्न माग राख्दै सोमबार लिस्वनस्थित नेपाली राजदूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । राजदूतावासको सेवाशुल्क चर्को भएकोले घटाउनुपर्नेदेखि दूतावासका हरेक गतिविधि पारदर्शी हुनेपर्ने माग युवाले गरेका छन् ।

विवेक श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुगेका युवाहरूले राजदूतावास कार्यालयमा पुगेर आफ्ना माग तत्कालै पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् । ‘नागरिक सर्तकता केन्द्र पोर्चुगल’को नाममा तयार गरिएको ज्ञापनपत्र दूतावासका तृतीय सचिव अनिल रानासमक्ष बुझाइएको छ । ज्ञापनपत्रमा ६ बुँदे माग राखिएको छ । ‘यी मागहरू पूरा नभएमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्नेछौं र हाम्रा मागको सन्दर्भमा दुई हप्तापछि फेरि राजदूतावासमा जानेछौं,’ संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘जेनजीको भावनाअनुसार देश नै फरक कोणबाट अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हामी आफ्ना माग लिएर दूतावास पुगेका हौं ।’

पोर्चुगलमा राजदूतावास स्थापना भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नेपाली समुदायसँगको समन्वयमा काम नभइरहेको र चर्को सेवाशुल्क असुलिरहेको उनले बताएका छन् ।युवाहरूले सोमबार बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नियोगबाट सेवा प्रवाह तथा कार्य सम्पादन भइरहँदा आमनेपाली समुदाय नियोगद्वारा असुल गरिएका सेवाशुल्क लगायत नियोगका व्यवहारबाट प्रभावित भइरहेका छन् ।’

ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका अर्का युवा भविन पुन मगर राजदूतावासले नागरिक समुदायको आपसी सम्बन्ध र दूरीलाई थप प्रगाढ र बलियो बनाउन अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरूले पोर्चुगलमा रहेका नेपालीको आम्दानीका आधारमा सेवाशुल्क लिन आग्रह गरेका छन् ।

दूतावासले विभिन्न सेवाहरूमा ७ वटा शुल्क निर्धारण गरेको छ । प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणित गरेको १०० यूरो, पारिवारिक प्रमाणपत्र वा अन्य प्रमाणपत्रहरू प्रमाणित गरेको प्रतिपाना ५० यूरो र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणित गरेको प्रतिपाना १५ यूरो शुल्क रहेको छ ।

त्यस्तै ३४ पेजको राहदानी नवीकरणको १२० यूरो, हराएको वा ‘ड्यामेज’ भएको राहदानी ३४ पेजको राहदानीको १८० यूरो, १० वर्षमुनिको नाबालकको ३४ पेजको राहदानीको ६० यूरो, १० वर्ष मुनिको नाबालकको ३४ पेजको हराएको वा ‘ड्यामेज’ भएको राहदानीको ९० यूरो शुल्क छ ।

‘यो शुल्क पोर्चुगलको हकमा असाध्यै धेरै हो । अन्य युरोपेली देशहरुको तुलनमा शुल्क निर्धारण भएको देखिएको छ,’ पुन मगर भन्छन्, ‘बेसिक तलब नै ८७० यूरो भएको यो देशमा एक पाना प्रहरी रिपोर्टमा छाप लगाएको १०० युरो शुल्क लिनु कत्तिको न्याय हो ?’

यस विषयमा अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिँदै राजदूत प्रकाशमणि पौडेलले शुल्क निर्धारणको विषय राजदूतावासको नभएकोले तत्कालै केही गर्न नसकिएको बताए । तर उनीहरूको मागलाई नेपाल सरकारसमक्ष सोमबार नै पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

यस विषयमा पहिला पनि आवाज उठेकोले शुल्क कम गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह भइसकेको राजदूत पौडेलले बताए । ‘नेपालीलाई सहज सेवा प्रदान गर्नका लागि राजदूतावास स्थापना भएदेखि नै हामी लागिपरेका छौं । हाम्रो स्तरबाट गर्न सकिने र दिनुपर्ने काम र सेवामा लागिरहेका छौं,’ राजदूत पौडेलले भने ।

राजदूतावासको सेवा लिँदा नगद नै लिएर जानुपर्ने विगतको समस्यालाई भने समाधान गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले क्रमिक रूपमा नागरिकको माग सम्बोधन हुने बताए ।

‘दूतावासको बैंक खाता नभएकोले नागरिक राजस्व तिर्न नगदै बोकेर आउनुपर्ने अवस्था थियो । तर अहिले त्यसलाई अन्त्य गरी बैंकिङ पद्दतिबाट राजस्व लिन सुरु गरेका छौं,’ राजदूत पौडेलले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्की र प्रधानसेनापति सिग्देलबिच भेटवार्ता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबिच भेटवार्ता भएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा देशको पछिल्लो शान्ति सुरक्षाको अवस्था, सैनिक र सुरक्षा व्यवस्थाका विषयमा विस्तृत छलफल भएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भएपछि प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेकी हुन् ।जेनजी आन्दोलनको माग अनुसार नेपाली सेनाको पहलमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । त्यसैले यस भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्की र प्रधानसेनापति सिग्देलबिचको यस भेटवार्ता भविष्यमा राष्ट्रको सुरक्षा र शान्ति व्यवस्थामा केन्द्रित नीतिगत निर्णयका लागि संकेतको रूपमा लिइएको छ ।

भुटानको सान्त्वना जित, नेपाल र भारतको खेल बिहीबार

काठमाडौँ । भुटानले श्रीलङ्कामा जारी यु–१७ साफ च्याम्पियनसिपमा सानत्वना जित निकालेको छ ।

कोलम्बो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा सोमबार राति भएको समूह ‘बी’को अन्तिम खेलमा भुटानले माल्दिभ्सलाई १–० गोलले हरायो ।

भुटानको जितमा थिन्ले डेनदुप दोर्जीले गोल गरे । दोर्जीले १०औँ मिनेटमा गर्नुभएको गोल निर्णायक बन्यो । भुटान र माल्दिभ्स समूहको अन्तिम खेल खेल्नुअघिनै बाहिरिएका थिए ।

यस समूहबाट भारत र पाकिस्तानले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन् । यस्तै समूह ‘ए’बाट बङ्गलादेश र नेपाल सेमिफाइनलमा पुगेका छन् । दुवै सेमिफाइनल खेल बिहीबार हुनेछ ।

 

सुदूरपश्चिमका मन्त्रालयमा लेखा सुरक्षित, पारिश्रमिक भुक्तानी सुरु

धनगढी- भदौ २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा धनगढीस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका लेखा शाखाहरू सुरक्षित छन्।

प्रदेश मन्त्रालयमा कार्यरत लेखा अधिकृतका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लेखा शाखामा सामान्य क्षति मात्र भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लेखा अधिकृत भोजराज जोशीका अनुसार लेखा शाखामा कम्प्युटर तोडफोडबाहेक सबै स्रेस्ता सुरक्षित छन्। यी सबै लेखा शाखा तेस्रो तलामा रहेकाले आगलागीबाट जोगिएका हुन्।

‘आन्दोलनकारीले तलबाट तोडफोड र आगजनी गर्दै माथि गएका थिए,’ जोशीले भने, ‘भुइँतलाबाट आगो लगाइएको हुँदा तेस्रो तलासम्म फैलिन पाएन।’

तर लेखा शाखामा पनि प्रदर्शनकारीले कम्प्युटर, फर्निचर र झ्याल–ढोका तोडफोड गरेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज लेखकका अनुसार मन्त्रालयको भुइँतलामा आगजनी भएको थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीले लेखाका कागजात सुरक्षित राख्न भ्याएका थिए। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बाहिरबाट सामान्य तोडफोड भए पनि आगजनी नभएकाले कागजात जोगिएका छन्।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत हरिप्रसाद पनेरुका अनुसार मन्त्रालयको लेखा शाखाको कम्प्युटर र दराज तोडफोड भए पनि स्रेस्ता सुरक्षित छन्।

प्रदेश सभाका कागजात खरानी

आन्दोलनकारीले सबैभन्दा बढी क्षति सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पुर्‍याएका छन्। प्रदेश सभाका सचिव देबबहादुर बोगटीका अनुसार बैठक कक्ष र सचिवालयमा आगजनी गरी सबै कागजात खरानी बनाइएको छ। लेखा शाखामा रहेका आर्थिक वर्ष ०८१/८२ र चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का सम्पूर्ण कागजात जलेर नष्ट भएका छन्।

तर मन्त्रालयका लेखा शाखा सुरक्षित भएकाले पारिश्रमिक भुक्तानीलगायतका न्यूनतम सेवा सञ्चालनमा आएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले पनि पदाधिकारी तथा सांसदलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गरिसकेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले कर्मचारी पारिश्रमिक भुक्तानी, पत्राचार, सिफारिस र समन्वयलगायतका काम सुरु भएको बताए। यतिबेला कार्यालयमा सरसफाइ र रंगरोगन भइरहेको छ। ‘कार्यालय मर्मतका लागि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही बजेट प्रयोग गरेर मर्मत र रंगरोगन भइरहेको छ। रकम अपुग भएमा सरकारले थप निर्णय गर्न सक्छ।’

खोज्नुहोस