Author: The Everest Post

 काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव लिलामणि पोख्रेलले प्रचण्डको राजीनामाको माग बालेन शाह र सुदन गुरुङहरूको भएको बताएका छन् ।

काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा बिहीबार जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भनेका छन्, ‘राजीनामाको माग बालेन र सुदन गुरुङहरूको हो, जेनजी होइनन् त्यसैले त्यो पूरा हुँदैन ।’

पोख्रेलले पनि अध्यक्ष प्रचण्डकै प्रस्ताव अनुसार आगामी मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रचण्डलाई संयोजक तोकेर महाधिवेशनमा जानुपर्ने प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन् ।

पोख्रेल अगाडि बोल्ने अधिकांश नेताहरूले प्रचण्डको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्कीले भने अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् ।

तीन वटै प्रस्ताव भन्दा फरक ढंगले जानुपर्ने बताए । ‘प्रदेश अध्यक्ष राखौं र सयोजन समिति बनाएर महाधिवेशनमा जाऔं । बाँकी सबै कमिटिहरू भङ्ग गरौ’ कार्कीको प्रस्ताव छ ।

अन्य नेताहरू नन्दकिशोर पुन, वर्षमन पुन, हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटा, मातृका यादव पनि बोलेका छन् ।

नेता रहिश साहका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशबाट अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई पूर्ण समर्थन गरिएको छ । महाधिवेशन मंसिरमै गर्नुपर्छ भन्ने मतमा सबै सहमत छन् । मसिंरमा कहिले गर्ने गते तोकेर जानुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको छ ।

महासमिति बनाएर संयोजक प्रचण्डलाई नै तोकेर महाधिवेशनमा जानुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको छ ।

उपत्यका विशेष प्रदेशले पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा महाधिवेशनमा जाने निष्कर्ष सुनाएको छ । ‘आत्मालोचना गर्ने, नातागोतावाद तोड्ने प्रतिवद्धता भने सबैले गर्नुपर्ने’ सुझाव प्रस्तुत भएको छ ।

काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा बिहीबार सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माको डकुमेन्ट प्रस्तुत भएका थिए ।

प्रचण्डले केन्द्रीय समिति भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् । आगामी मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभाको चुनाव पछाडि महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । नेतृत्वको सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले छोड्ने र कार्यवहाक अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सबै पदाधिकारी नआउने गरी नयाँ टिम ल्याउने प्रस्ताव राखेका छन् । हाल रहेका पदाधिकारी निर्देशक समितिमा रुपान्तरित भएर रहने उनको प्रस्ताव छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्की अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रस्तुत तीन वटै प्रस्ताव भन्दा फरक ढंगले जानुपर्ने बताए । ‘प्रदेश अध्यक्ष राखौं र सयोजन समिति बनाएर महाधिवेशनमा जाऔं । बाँकी सबै कमिटिहरु भङग गरौ’ कार्कीको प्रस्ताव छ ।

बाँकी बोल्ने नेताहरूले भने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनको समर्थन गरेका छन् । हालसम्म पदाधिकारीतर्फबाट नेताहरू हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटा, मातृका यादव बोलेका छन् ।

उपत्यका विशेष प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशको निष्कर्ष पनि प्रस्तुत भइसकेको छ । नेता रहिश साहका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशबाट अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई पुर्ण समर्थन गरिएको छ । महाधिवेशन मंसिरमै गर्नुपर्छ भन्ने मतमा सबै सहमत छन् । मसिंरमा कहिले गर्ने गते तोकेर जानुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको छ ।

महासमिति बकनाएर संयोजक प्रचण्डलाई नै तोकेर महाधिवेशनमा जानुपर्ने सुझाव प्रस्तुत भएको छ । उपत्यका विशेष प्रदेशले पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा महाधिवेशनमा जाने निष्कर्ष सुनाएको छ । ‘आत्मालोचना गर्ने, नातागोतावाद तोड्ने प्रतिवद्धता भने सबैले गर्नुपर्ने’ सुझाव प्रस्तुत भएको छ ।

काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा बिहीबार सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माको डकुमेन्ट प्रस्तुत भएका थिए ।

प्रचण्डले केन्द्रीय समिति भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् । आगामी मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभाको चुनाव पछाडि महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । नेतृत्वको सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले छोड्ने र कार्यवहाक अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सबै पदाधिकारी नआउने गरी नयाँ टिम ल्याउने प्रस्ताव राखेका छन् । हाल रहेका पदाधिकारी निर्देशक समितिमा रुपान्तरित भएर रहने उनको प्रस्ताव छ ।

तीन वटै प्रस्तावमाथि छलफल गरेर समूहगत निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नेक्रम चलिरहेको छ । समुहगत छलफल सकिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिने र प्रतिवेदन पारित गरेर बैठक सक्ने तयारी छ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा रोकिएका अनुसन्धानका सबै फाइल खोल्ने बताएका छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) को अनुगमन गरेपछि पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएका हुन् ।

शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्दै आगामी चुनाव सम्पन्न गर्न पनि राजनीतिक कनेक्सनका फाइल खोल्नुपर्ने उनले बताए । मन्त्री अर्यालले भने, ‘पोलिटिकल कनेक्सनका आधारमा जे कुरा रोकिएको थियो, जे कुरा बिथोलिएको थियो । त्यस्तो अब हुँदैन ।’

उनले थपे, ‘यो सरकारको म्यान्डेट नै सुशासन हो । सुशासनविना शान्ति सुरक्षा हुन सक्दैन । शान्ति सुरक्षा भएन भने ६ महिनाभित्र इलेक्नस गर्न पनि सकिँदैन ।’

जेनजी युवाको प्रदर्शनको क्रममा गत भदौ २४ गते महाराजगञ्जस्थित सीआईबीको कार्यालयमा पनि क्षति पुगेको थियो । त्यसको अवलोकनपछि उनले अपराध अनुसन्धानको क्रममा रोकिएका फाइलहरु खुल्ने बताए ।

‘कतिपय अपराध अनुसन्धानमा, आर्थिक अपराध अनुसन्धान, वित्तीय अपराध अनुसन्धान लगायत भ्रष्टाचारका विषयवस्तुहरुमा जुन खालको अवरोध आइरहेको थियो, त्यो अवरोध अब हामीले फुकाउनुपर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा बमोजिमको निर्देशनहरु दिएको छु’ उनले भने ।

काठमाडौं १० असोज । आज बडादशैंको नवरात्रको पाँचौ दिन, हिन्दूधर्मालम्बीहरूले देवी स्कन्दमाताको पूजा–आराधना गर्दै छन् ।

भगवान स्कन्दकुमार कार्तिकेयको बालस्वरुपलाई सदैव काखमा राखी ममतामयी स्नेह प्रदान गर्ने हुनाले नवरात्रको पाँचौ दिन यिनलाई स्कन्दमाताको नामबाट पुकार्ने गरिन्छ ।

त्यस्तै ज्ञानशक्ति र कर्मशक्तिको देवी स्वरुपलाई स्कन्दमाता नामले चिन्ने गरिएको हो । सूर्य मण्डलकी अधिष्ठात्री देवी हुनाले यिनको वर्ण पनि सूर्यकै जस्तै देदिप्यमान हुने बताइन्छ ।

चार हातमध्ये दायाँतर्फको माथिल्लो हातले स्कन्दकुमार कार्तिकेयलाई काखमा च्याप्दै बायाँतर्फको तल्लो हातमा कमलको फूल र माथिल्लो हातले बरमुद्रा धारण गर्ने यिनी पद्मासनसहित सिंहमा सवार रहने वर्णन छ ।

दुर्गा पक्षसमेत भनिने दशैंको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैटौं दिन कात्यायनी, सातौँ दिन कालरात्री, आठौं दिन महागौरी र नवौँ दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ । यीनै नौवटा दुर्गाका रुपलाई नवदुर्गा पनि भनिन्छ ।

नवरात्रमा देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको भीड लाग्छ । यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकाका शक्तिपीठमा विशेषरुपमा सजाइएको छ । नक्साल भगवती, मैतीदेवी, कालिकास्थान, भद्रकालीलगायत शक्तिपीठमा दीपावली गरी झिलीमिली बनाएको देखिन्छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको सातौँ पूर्ण बैठक बिहीबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको छ । प्रज्ञा भवन कमलादीमा बसेको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक एवम् सङ्गठनात्मक प्रस्ताव राखेका छन् ।

प्रचण्डले अहिलेको केन्द्रीय समिति विघटन गर्दै विशेष महाधिवेशनमा जानका लागि आफ्नो नेतृत्वमा आयोजक कमिटी बनाउने प्रस्ताव राखेका हुन् । उनले तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुनुपर्ने र पार्टीको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन् ।  उनले अहिलेको अवस्था देश सङ्कटमा रहेको बताउँदै आफूले नेतृत्वबाट टाढिन नपर्ने बताएका छन् ।

जेनजी आन्दोलन र उत्पन्न भएको अवस्थाबारे पार्टीको धारणा बनाउन सुरु भएको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जिम्मेवारीबाट नभाग्ने भने पनि अध्यक्ष पदमा टाँस्सिरहन नचाहेको बताएका छन् ।

‘जिम्मेवारीबाट पन्छिने, पलायन हुने र अब पुग्यो भन्ने पक्षमा छैन, तर मलाई पदमा बसिरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन’, उनले भने, ’एउटा निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट नयाँ नेतृत्वमा जानु पर्छ । कसैलाई टीको लगाएर हुँदैन । अहिले जसरी कुरा उठेको छ, यो विषय संवेदनशील हो, यसबारे सोच्नै पर्छ । मैले अध्यक्ष पदमा बसिरहनुपर्छ भन्ने ठानेको छैन । अहिले देश जुन बिन्दुमा आइपुगेको छ, पहिले कहिल्यै थिएन । नेतृत्वबारे प्रश्न उठेको छ। हामी यसबारे कुरा गर्छौँ  ।‘

प्रचण्डले राखेको राजनीतिक एवम् सङ्गठनात्मकमाथि प्रदेशअनुसार प्रतिनिधि विभाजन गरी छलफल हुने र समूहका नेताले बैठकमा रिपोर्टिङ गर्ने माओवादीले जनाएको छ ।

काठ्माण्डौ – सरकारले प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गर्ने तयारी गरेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनको दमनमा संलग्न र कतिपय भ्रष्टाचार एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको दायरामा परेकाहरूमाथि यसप्रकारको ‘एक्सन’ बारे छलफल भएको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलका केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

‘जेन–जी आन्दोलन दमनमा संलग्न कार्यकारी नेतृत्व लगायतलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग चर्को छ । तत्कालका लागि पासपोर्ट रोक्काकै निर्णय हुनेछ’ मन्त्रिपरिषद्सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि थप कारबाही अघि बढ्ला ।’

स्रोतका अनुसार, पासपोर्ट रोक्काका लागि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम किटेरै आएको छ ।

पासपोर्ट रोक्का गर्ने वाचलिस्टमा देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवाको नामसमेत राख्ने गृहकार्य भएको उच्च अधिकारीहरूले जानकारी दिए । तिनका अनुसार यसबारे ठोस निर्णय भने हुन बाँकी छ ।

ती बाहेक अरूको हकमा सम्बन्धित फौजदारी उजुरी र अनुसन्धानको प्रारम्भिक नतिजा हेर्ने भनिएको उनले बताए ।

यसक्रममा शपथ लगत्तै काम सुरु गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूसँग पनि परामर्श गर्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले राहदानी रोक्काबारे परामर्श गरेर प्रक्रिया समेत अघि बढाएको उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।

‘राहदानी रोक्काबारे केही परामर्श भइसकेको छ । त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । अहिले काम हुँदैछ,’ उच्च स्रोतले भन्यो ।

सरकारले केही शीर्ष नेताका राहदानी रोक्काबारे गत मंगलबार मात्रै अध्यागमन विभाग, राहदानी विभागसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा विभागले राहदानी रोक्काका प्रक्रिया र कानुनबारे ब्रिफिङ गरेको थियो ।

सो क्रममा विभागले कस्तो अवस्थामा राहदानी रोक्का हुने, त्यसका लागि के–के चाहिने जस्ता विषयहरूबारे जानकारी गराएको थियो ।

कुनै आधार प्रमाण बिना कसैको पनि राहदानी रोक्का गर्न नमिल्ने, यदि रोक्का गर्नुपरेमा त्यसको कारण खुल्ने किसिमको पत्र चाहिने कानुनी व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।

अहिलेसम्म कुनै पनि शीर्ष नेताको राहदानी रोक्का नभए पनि यसको अहिले तयारी भने अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले बताएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार तीन मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूको राहदानी रोक्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

राहदानी रोक्का गनुपर्ने कारणसहितको पत्र अध्यागमन विभागमा पुगेपछि राहदानी रोक्का हुने बताइएको छ ।

अहिले केही नेताहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धानको प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसकै नेता तथा पूर्व उर्जामन्त्री दीपक खड्काको घरमा गत आइतबार मात्रै विभागको टोली पुगेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

हरिहरभवनस्थित विभागबाट एसपी नवरत्न पौडेलसहितको टोली बूढानीलकण्ठस्थित देउवा र खड्काको निवासमा पुगेर मुचुल्का उठाएको थियो ।

जेनजी प्रदर्शनकारीहरूले आगजनी गरेपछि उनीहरूको घर जलेको थियो । जलेको उक्त घरमा डढेको अवस्थामा पैसा भेटिएको थियो ।

यी दुवै नेताको घर प्रदर्शनकारीले जलाएका थिए । उक्त घरमा ठूलो मात्रामा नगद रकम रहेको भन्दै भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।

देउवाको घरमा डलर र नेपाली हजार, पाँच सयका नोटहरूका जलेको टुक्राहरू समेत भेटिएको थियो । पैसा राख्ने सुरुङ समेत भेटिएको दाबी गरिएको थियो ।

यता खड्काको घरबाट पनि केही रकम भेटिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । मन्त्री खड्काको घरमा रहेको भन्दै केही रकम उड्दै गरेका भिडियो बाहिरिएका थिए ।

जलेको घर र त्यसको अवस्था, रकम रहेको ठाउँ लगायतको मुचुल्का विभागले गरिसकेको छ ।

यता देउवाको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै रकम राख्ने सुरुङ र पैसा नभएको दाबी गरेको थियो । उक्त सुरुङ नभई पानी ट्यांकी रहेको दाबी देउवाको सचिवालयको थियो ।

विभागले बुधबार मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०को खुमलटार निवासमा पुगेर मुचुल्का गरेको छ । प्रचण्डको घरमा पनि जलेको रकमका केही टुक्राहरू भेटिएको भन्दै तस्वीरहरू बाहिरिएका थिए ।

स्रोतकाअनुसार विभागको टोली एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा पुगेर पनि मुचुल्का गरिसकेको छ । ओली र प्रचण्ड निवास दुवै जेनजी आन्दोलनको क्रममा जलाइएको थियो ।

२३ भदौमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर २१ जनाको मृत्यु हुँदा ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । गृहमन्त्री भने कांग्रेस नेता रमेश लेखक थिए ।

विभागले मुचुल्का उठाएकाले उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अघि बढेको प्रष्ट हुन्छ । अब उनीहरूका रकमको स्रोतबारे अनुसन्धान हुनुका साथैे सरकारमा रहेकाहरूमाथि गोली चलाइएको प्रकरणमा पनि आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गर्ने छ ।

अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको हकमा भने राहदानी रोक्का गर्न सकिने सकिने व्यवस्था छ ।

नेपालको राहदानी ऐन २०७६ मा राहदानी रोक्का राख्ने र रद्द गर्ने दुवै व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा १२ को ९क० अनुसार अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागु औषध, हाततियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का गर्न पत्राचार गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

९ख० अनुसार यसबाहेक अदालतले पनि कुनै मुद्दा परेमा राहदानी रोक्का राख्न आदेश दिनसक्छ । कुनै जायज कारण देखिए सरकारले पनि राहदानी रोक्का राख्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

अहिले केही नेताहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने केही नेताहरूमाथि जेनजी प्रदर्शनमा दमन गरेको घटनामा छानबिनको दायरामा ल्याउने तयारी छ ।

यही अवस्थामा अनुसन्धान गरिरहेका निकायहरूले आवश्यक कारणसहित पत्रकार गरेको अवस्थामा उनीहरूको राहदानी रोक्का हुनसक्ने देखिन्छ । तर अहिलेसम्म भने कसैको पनि राहदानी रोक्का गर्नुपर्ने भन्दै पत्राचार आएको छैन भने कसैको पनि रोकिएको छैन ।