सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा: बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता प्रस्तुत

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट ९विनियोजन विधेयक०को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ।

आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रदेश सभामा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन्। दिगो, समावेशी तथा न्यायपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ। संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, सोह्रौँ योजना, सुदूरपश्चिम प्रदेशको आवधिक योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकासका लक्ष्य, चुनावी घोषणापत्रलगायतका माध्यमबाट जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धतालाई प्रमुख मार्गदर्शन तथा बजेट तर्जुमाको आधार मानेको मन्त्रीले बताए।

सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण र संस्थागत सुदृढीकरण, दिगो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी न्यूनीकरण बजेटका सिद्धान्त रहेका छन्। यसै गरी गुणस्तरीय तथा उत्थानशील पूर्वाधार विकास, मानव पुँजी विकास, सामाजिक न्याय र समावेशी विकास, दिगो तथा उत्थानशील विकास पनि बजेटका सिद्धान्त रहेका छन्।

प्रदेश सरकारले प्रवाह गर्ने सेवालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई छिटोछरितो र गुणस्तरयुक्त बनाउने जनाइएको छ। डिजिटल पूर्वाधारको निर्माण, साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण, डिजिटल साक्षरता विकास तथा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहेको छ। यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, यातायात र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री प्रणालीको विकासका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग तादात्म्य हुने गरी प्रादेशिक रणनीति तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने बजेटको प्राथमिकता रहेको जनाइएको छ।

प्रदेशमा सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास तथा जनसहभागिता अभिवृद्धिका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित प्रशासनिक प्रणाली, विद्युतीय सेवा प्रवाह, डिजिटल अभिलेखीकरण बजेटको प्राथमिकता रहेको छ। यसै गरी अनलाइन भुक्तानी प्रणाली तथा एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई विस्तार गरी सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, प्रभावकारिता र पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई बजेटले प्राथमिकता दिने जनाइएको छ।

यसै गरी वित्तीय अनुशासन, नतिजामुखी सार्वजनिक खर्च तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहेको छ। उत्पादन वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग प्रवर्धन तथा रोजगारी सिर्जना, उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण आर्थिक विकासका आधार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानव पुँजी विकास बजेटको प्राथमिकता रहेको मन्त्री थापाले बताए।