सरकारको आर्थिक स्थितिपत्र : अन्य क्षेत्र संकुचनमा रहँदा ऊर्जामा फड्को

काठमाडौं- नेपालको अन्य क्षेत्र संकुचनमा रहे पनि ऊर्जा क्षेत्रले अभूतपूर्व फड्को मारेको सरकारी तथ्यांकमा देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’मा विगत एक दशकमा ऊर्जा क्षेत्रले अभूतपूर्व फड्को मारेको उल्लेख छ ।

स्थितिपत्रअनुसार ०६८ असारसम्म जम्मा ६९७.८५ मेगावाट रहेको विद्युत् जडित क्षमता ०८२ फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा करिब ६ गुणाले बढेको छ । जसअनुसार चार हजार १०५ मेगावाट पुगेको छ ।

विद्युत् उत्पादनमा भएको यो बढोत्तरीसँगै कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच पुग्नुलाई सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिएको छ ।

“नेपाल अहिले वर्षायाममा विद्युत् खुद निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ, तर हिउँदको माग धान्न अझै पनि आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता भने टरेको छैन,” स्थितिपत्रमा भनिएको छ ।

सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र कुल विद्युत् जडित क्षमतालाई १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने र रणनीतिक महत्त्वका नयाँ आयोजनाहरू विकास गर्ने योजना स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । हाल ८३ हजार मेगावाटको जलविद्युत् क्षमतामध्ये चार हजार १०५ मेगावाट मात्र उपयोगमा आएको र यसलाई समृद्धिको मुख्य संवाहक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रसारण लाइन र ऊर्जा सुरक्षाको चुनौती उत्पादन बढे पनि निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन र निर्यातका लागि पर्याप्त प्रसारण लाइन नहुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । हिउँदमा उत्पादन घट्ने समस्या समाधानका लागि अब सरकारले जलाशययुक्त आयोजना र सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्थितिपत्रको ठहर छ ।

सुस्त आर्थिक वृद्धि र बढ्दो ऋणमा जलविद्युत्‌मा उत्साह देखिए पनि मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर भने केही सुस्त देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा ३.५ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

मुलुकको सार्वजनिक ऋणको भार पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । ०८२ फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.८ प्रतिशत हो । यस्तै, राजस्व परिचालन लक्ष्यको तुलनामा न्यून (८७.६ प्रतिशत) रहेको र चालु खर्चको हिस्सा ६६.८ प्रतिशत जस्तो उच्च रहनुले वित्तीय सन्तुलनमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ ।

विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र सञ्चितिमा राहत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक भने सुविधाजनक अवस्थामा छन् । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ०८२ फागुनसम्म १४ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । यसकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले साढे १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिन्छ ।

सरकारले अबको कार्यदिशा ‘रेन्ट–सिकिङ’ (बिचौलियामुखी) अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित दिगो वृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने बताएको छ । जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई यस रूपान्तरणका मुख्य सम्वाहकका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।