प्रधानमन्त्री बालेन सुकुमवासी बस्ती खाली गराउँदै

काठमाडौं ।  ९ भदौ ०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका तात्कालीन मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको प्रबन्ध गर्ने सहमति भयो ।

सहमति कार्यान्वयन हुनु त कता हो कता त्यसको तीन महिनापछि २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरले थापाथली क्षेत्रमा डोजर लगायो । त्यसक्रममा बस्ती खाली गराउन गएका सुरक्षाकर्मीसँग स्थानीयको झडप भयो । विषय अदालतसम्मै पुग्यो ।

त्यतिबेला महानगरले सहमति कार्यान्वयन नगरेर आफूहरूलाई धोका दिएको भूमिहीनहरूको गुनासो छ ।

त्यति मात्र होइन, काठमाडौं महानगरबाट भूमि समस्या समाधान आयोगमा आवेदन दिनेको संख्या अत्यन्त न्यून छ । महानगरबाट जम्मा ५६ जनाको निवेदन प्राप्त भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समतिले तीन वर्ष पहिले नै तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं महानगरभित्र भूमिहीन दलित, भूमहीन सुकुमवासी र अव्यस्थित बसोवासीको संख्या २ हजार २४५ थिए ।

उनै मेयर बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले तीन वर्षअघिकै नियति भोग्नुपर्ने निश्चित प्राय: देखिन्छ ।

बालेन प्रधानमन्त्री बनेकै दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरूमा ६० दिनभित्र देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकारण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन सरकारले १००० दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने घोषणा नै गरेको छ ।