आउँदो निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमको भविष्य खोजौ 

-प्रेम राज अवस्थी

सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाली इतिहास, संस्कृति, प्रकृति र अपार कृषि, पर्यटन र जलविद्युतको सम्भावनाको क्षेत्र हो। तर विडम्बना, दशकौँदेखि यो प्रदेश विकासको मूलधारबाट पछाडि परेको छ। पछाडि पर्नाका बिभिन् कारणहरू मध्य राजनीतिक सबै भन्दा अगाडी आउने हुनाले, सुदूरपश्चिमको भबिश्यको चर्चाको उपयुक्त समय चुनाबी माहौलको समय पनि हो। त्यसैले सुदूरपश्चिमेलिहरुले आगामी फागुन २१, २०८२ को निर्वाचनमा केवल सत्ता हस्तान्तरणमा सहयोगीमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। आफ्नो मतदानको अधिकार लाई सुदूरपश्चिमको भविष्य पुनर्निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक अवसरमा पनि लिनुपर्दछ।

२०८२ सम्मका तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र विकास अवस्था नेपालका अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा कमजोर छ। मानव विकास सूचकाङ्कका दृष्टिले यो प्रदेश करिब ०.५४७ अङ्कसहित राष्ट्रिय औसतभन्दा तल छ, जुन बागमती र गण्डकी जस्ता प्रदेशहरूको तुलनामा निकै कमजोर स्थिति हो। विशेष गरी गरिबीको सवालमा सुदूरपश्चिम देशकै सबैभन्दा पिछडिएको अवस्थामा छ, जहाँ करिब ३४.१६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। यो दर गण्डकी प्रदेशको तुलनामा करिब तीन गुणाले बढी हो। आर्थिक दृष्टिकोणले पनि राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान मात्र ७ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ र यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर (३.३२ प्रतिशत) पनि अन्य प्रदेशहरू भन्दा न्यून रहने प्रक्षेपण छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधारका प्रयास भए तापनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन। यद्यपि १५–६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दरका आधारमा यसलाई ‘साक्षर प्रदेश’ घोषणा गरिएको छ, तर समग्र साक्षरता दर (७६.२ प्रतिशत) अझै पनि बागमती र गण्डकीभन्दा पछाडि नै छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कमी लगायत, गरिबीका कारण यहाँको औसत आयु ६७ वर्ष छ, जुन बागमतीको तुलनामा तीन वर्ष कम हो। साथै, बालबालिकामा हुने पुड्कोपन र कुपोषण जस्ता समस्या सुदूरपश्चिमका ग्रामीण भेगमा अझै गम्भीर स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा छन्। पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा पनि दुर्गम जिल्लाहरूमा विद्यधुतीकरण र सडक सञ्जालको पहुँच अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून छ, जसले यस प्रदेशलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन थप बजेट र विशेष विकास योजनाको आवश्यकता देखिन्छ।

आजसम्मको वस्तुस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश पछौटे, व्याप्त गरिबी रहनुमा आर्थिक र विशेष गरी राजनीतिक कारणहरूको ठुलो भूमिका छ। भौगोलिक रूपमा यो प्रदेश काठमाडौँबाट टाढा हुनु र यहाँका पहाडी तथा हिमाली भूभाग विकट हुनुले सडक तथा पूर्वाधार विकासमा सधैँ बाधा पुर्‍याएको छ। पूर्वमा विकासका लहरहरू पुग्दा सुदूरपश्चिममा महेन्द्र राजमार्ग पुग्न नै दशकौँ ढिलो भएको ऐतिहासिक तथ्य छ। आर्थिक रूपमा यहाँको ठुलो जनसङ्ख्या परम्परागत कृषिमा निर्भर छ र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक भारत पलायन हुनुपर्ने बाध्यताले स्थानीय उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याएको छ। जलविद्युत् र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भए तापनि लगानी अभाव र केन्द्रको बेवास्ताका कारण यी स्रोतहरूको उचित परिचालन हुन सकेको छैन।

राजनीतिक कारणलाई हेर्दा सङ्घीयता लागू भए पनि ‘केन्द्रीकृत मानसिकता’ अझै कायम रहनु यस प्रदेशको मुख्य अवरोध हो। सुदूरपश्चिमको प्रादेशिक सरकार बजेट र योजनाका लागि केन्द्रमा निर्भर रहनुपर्ने र काठमाडौँमा हुने सत्ता समीकरणको फेरबदलले प्रदेश सरकारहरू छिनछिनमा ढल्ने प्रवृत्ति यहाँ चरम छ। पछिल्लो १८ महिनामा चार पटकसम्म सरकार परिवर्तन हुनुले विकास योजनाहरू अलपत्र परेका छन् र बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ। यसका साथै राजनीतिक दलहरूमा ‘भागबन्डाको राजनीति’ र पहुँचवाला नेताहरूको क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिले सीमान्तकृत समुदाय र दुर्गम क्षेत्रहरू विकासको मूल प्रवाहबाट टाढिएका छन्। राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा पनि सुदूरपश्चिमका मुद्दाहरूलाई काठमाडौँले सधैँ ओझेलमा राख्नु र स्थानीय नेतृत्वले केन्द्रसँग दह्रो बार्गेनिङ गर्न नसक्नुले यो प्रदेश अझै पछाडि परेको छ।

वि.सं. २०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछि नेपालमा अवलम्बन गरिएका विभिन्न राजनीतिक र आर्थिक नीतिहरूले सुदूरपश्चिमको विकासमा मिश्रित प्रभाव पारेका छन्। प्रजातन्त्रको आगमनसँगै मुलुकले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण नीतिले सुगम तथा सहरी क्षेत्रमा लगानी बढाए पनि सुदूरपश्चिममा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेन, जसले क्षेत्रीय असमानताको खाडल झन् बढ्दै गयो। वि.सं. २०५२ देखि सुरु भएको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा यो प्रदेश नराम्ररी पर्‍यो, जुन विकास पछाडि पर्नुको अर्को मुख्य राजनीतिक कारण हो। द्वन्द्वका क्रममा भौतिक पूर्वाधारहरूको विनाश हुनु र विकास बजेट सुरक्षातर्फ केन्द्रित हुनुले यस क्षेत्रको प्रगतिलाई दशकौँ पछाडि धकेल्यो। यद्यपि वि.सं. २०७२ को संविधानमार्फत लागू भएको सङ्घीयताले सुदूरपश्चिमलाई प्रदेशको पहिचान र आफ्नै स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार प्रदान गर्‍यो, तर राजनीतिक संस्कारमा आएको ह्रास र केन्द्रको सत्ता समीकरण अनुसार प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन भइरहने अस्थिरताले सोचेअनुरूपको विकास हुन सकेको छैन।

दुई वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिममा देखिएको चरम राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बारको सरकार परिवर्तनले विकास आयोजनाहरूलाई अलपत्र पारेको छ। प्रदेशको राजधानी (गोदावरी) तोकिएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नु र प्रशासनिक कामहरू अझै अस्थायी रूपमा सञ्चालन हुनु राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीको ज्वलन्त उदाहरण हो। साथै राज्यले स्वदेशमा रोजगारीका ठोस नीतिहरू ल्याउन नसक्दा यहाँको युवा शक्ति रोजगारीका लागि भारत र अन्य मुलुक पलायन भइरहेको छ, जसले सामाजिक–आर्थिक विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। समग्रमा २०४६ पछिको राजनीतिले सुदूरपश्चिमलाई चेतना त दियो, तर केन्द्रीकृत मानसिकता, सशस्त्र द्वन्द्व र वर्तमान प्रादेशिक सरकारको अस्थिरताका कारण यो प्रदेश विकासको दौडमा अन्य प्रदेशहरूभन्दा पछाडि नै रहन बाध्य भएको छ।

सुदूरपश्चिमका जनताले विगतमा धेरै नेताहरूलाई विश्वास गरे। तर दुर्भाग्यवश, तीमध्ये धेरैले जनहितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत लाभ र सत्ताको गणितलाई प्राथमिकता दिए। विकासका नाममा भाषण भए, योजना बने, तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। पहाडी जिल्लाहरू निरन्तर उपेक्षित भए, आधारभूत सेवा, रोजगारी र अवसरको अभावले जनतालाई बसाइँ सराइ र वैदेशिक रोजगारतिर धकेल्यो। राजनीतिक नेतृत्वले सुदूरपश्चिमलाई राष्ट्रिय विकासको केन्द्रमा ल्याउने साहस र क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेन, यही नै आजको गम्भीर आत्म समीक्षाको विषय हो।

बि. स.२०७८ को जनगणनाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसङ्ख्या २७,११,२७० छ। यसमध्ये करिब १०,९६,१०२ युवा वर्गमा पर्छन्। वि.सं. २०८१ सम्म प्रदेशको समग्र साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ, जसमा युवाहरू नै बढी छन्। तर यही युवा शक्ति रोजगारी र अवसर अभावमा देश छोड्न बाध्य छ। अनुमानअनुसार हरेक वर्ष करिब ८ लाख मानिस सुदूरपश्चिमबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत लगायत अन्य देशमा बाहिरिन्छन्, र लाखौँ सुदूरपश्चिमवासी भारतका विभिन्न सहरहरू, मुम्बई, दिल्ली, पन्जाब, नैनीताल, गुजरात, बेङ्गलुरु लगायतमा श्रमरत छन्। यो अवस्था केवल आर्थिक समस्या होइन, यो नेतृत्वको र राज्यको असफलताको प्रतिफल हो।

विकासको उच्च सम्भावना हुँदा हुँदै पनि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा गरिबी र खाद्य असुरक्षा गहिरो छ। जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता नहुँदा मानिसहरू तराईतर्फ वा सिधै भारततर्फ पलायन भइरहेका छन्। यसले पहाड खाली हुँदै गएका छन्, कृषि भूमि बाझिँदै गएको छ र सामाजिक संरचना कमजोर बनेको छ। यदि यही क्रम जारी रह्यो भने सुदूरपश्चिमको संस्कृति र दीर्घकालीन विकास गम्भीर जोखिममा पर्नेछ।

भारतको उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशसँगको रणनीतिक सिमाना, भारतको राजधानी दिल्ली र धार्मिक क्षेत्र हरिद्वार नजिक रहेको, विशाल प्राकृतिक स्रोत र युवा जनशक्ति यसका आधार हुन्। सुदूरपश्चिममा ९,६८५ मेगावाट जलविद्युत् सम्भावना छ भन्ने सुनिन्छ। ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती भण्डारण आयोजना र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जस्ता परियोजना प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणका मेरुदण्ड बन्न सक्छन्। साथै, कर्णाली–चिसापानी १० हजार मेगावाट ऊर्जा परियोजना जस्ताले सुदूरपश्चिमलाई ऊर्जा प्रवर्तनको केन्द्र बनाउन सक्छ।

दोधारा–चाँदनी ड्राइ पोर्ट, प्रस्तावित एकीकृत लजिस्टिक्स पार्क र कोल्ड चेन पूर्वाधारले सुदूरपश्चिमलाई अन्तर देशीय व्यापारको प्रवेशद्वार बनाउन सक्छ। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनलाई भारत र तेस्रो बजारसम्म पुर्‍याउने संरचना विकास अनिवार्य छ। गोदावरी औद्योगिक क्षेत्र, दार्चुलामा ढुङ्गा, तामा, ग्रेनाइट तथा बैतडी–डडेलधुरामा फलाम, सिसा, जस्ता खानीमा आधारित उद्योग विकासको सम्भावना छ। यी क्षेत्रलाई पारदर्शी र दिगो ढङ्गले अघि बढाउन सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ।

करिब ८५ प्रतिशत घरधुरी कृषि पेसामा संलग्न छन्। जैविक खेती, खप्तड क्षेत्रमा उच्च पहाडी जडीबुटी प्रशोधन, बाजुरामा जैतुन प्रशोधन जस्ता कार्यक्रमले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्।

खप्तड, शुक्लाफाँटा, अपि–नम्पा संरक्षण क्षेत्र, अपि–साइपाल ट्रेकिङ, बडिमालिका, गोदावरी–बुढीतोला जस्ता स्थानहरूमा इको–टुरिजम र साहसिक पर्यटनको अपार सम्भावना छ। उग्रतारा, शैलेश्वरी, बडिमालिका जस्ता धार्मिक स्थललाई भारत लक्षित तीर्थ पर्यटन सर्किटमा विकास गर्न सकिन्छ। तर यसका लागि दूरदर्शी योजना र दृढ कार्यान्वयन चाहिन्छ।

आइटी दशकको अवधारणासँगै सुदूरपश्चिममा सफ्टवेयर विकास र डिजिटल सेवाको सम्भावना बढ्दै छ। धनगढी र महेन्द्रनगर जस्ता सहरमा स्मार्ट सिटी अवधारणा लाई अघि बढाउन सकिन्छ। आगामी वर्ष नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदै छ। यस सन्दर्भमा सुदूरपश्चिमले हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको मोडेल अपनाउँदै आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।

सडक, हवाई पूर्वाधारमा धनगढी विमानस्थललाई भारतका सहरहरू संग जोड्ने क्षत्रिय विमानस्थलमा विकास र दुर्गम पहाडसँगको हवाई सम्पर्क कायम गर्नु पर्छ। युवा पलायनले स्थानीय उत्पादकत्व घटाइरहेको छ। यी चुनौती समाधान गर्न केवल योजना होइन, सक्षम नेतृत्व आवश्यक छ।

आगामी निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमले भावनामा होइन, विवेकमा आधारित निर्णय गर्नुपर्छ। जात, दल वा पुराना नाराभन्दा माथि उठेर सही व्यक्ति, सही सीप र सही क्षमता भएको नेतृत्व छान्नुपर्छ, जो सुदूरपश्चिमको एजेन्डालाई राष्ट्रिय विकासको अग्रपङ्क्तिमा पुर्‍याउन सक्छ, देशका नीति र स्रोतलाई यहाँको सामाजिक–आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणमा केन्द्रित गर्न सक्छ।

यो समय मौन बस्ने होइन, निर्भीक रूपमा परिवर्तनको संवाहक बन्ने हो। सुदूरपश्चिमका युवाहरू, बुद्धिजीवी, किसान तथा प्रवासी सबैले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, अब आत्म-केन्द्रित राजनीति स्वीकार्य छैन। अब सुदूरपश्चिमको भविष्य सुरक्षित गर्न दूरदर्शी, जिम्मेवार र निर्णायक नेतृत्व अपरिहार्य भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम मात्र होइन, समग्र देशका लागि आगामी निर्वाचन सही नेतृत्व, सही दृष्टि र निर्णायक परिवर्तनतर्फको प्रस्थान बिन्दु बन्नुपर्छ। फागुन २१ केवल एक चुनावी मिति मात्र नभई सुदूरपश्चिमसहित सम्पूर्ण नेपालको नयाँ यात्राको सार्थक प्रारम्भ हुनुपर्छ।

निर्णय मतदाताहरूको हातमा छ।

(यदि यस लेखसम्बन्धी कुनै टिप्पणी वा जिज्ञासा भएमा कृपया प्रेम राज अवस्थीलाई [email protected] मार्फत सम्पर्क गर्नुहोला )