रिहा भएपछि रविले भने– हिसाब मिलाउन बाँकी नै छ, न्याय पाउन बाँकी नै छ
काठमाडौं । बुटवलको सुप्रिम सहकारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने आठ महिनापछि शुक्रबार रिहा भएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार गरेको आदेशअनुसार रुपन्देही जिल्ला अदालतले कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर उनलाई रिहा गरेको हो ।
उच्चका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले बिगोबराबर रकम जमानतमा लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार मुद्दा सुरु भएको जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका उनलाई शुक्रबार साँझ रिहा गरिएको हो ।
‘उच्च अदालत बुटवल इजलासबाट बिहीबार भएको आदेशअनुसार नक्खु कारागारमा रहनुभएका रवि लामिछानेलाई पत्र लेखेका थियौँ । सोही पत्रअनुसार जिल्ला अदालत रुपन्देहीले मौसमको खराबीका कारण केही ढिला भए पनि कार्यालय समयभन्दा धेरै बसेर कागजी प्रक्रिया पूरा गरी उहाँलाई रिहा गरेको छ,’ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले भने ।
बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चिततासहित उच्च अदालतले लमिछानेलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा विचार गर्दा निजले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो ।’ लामिछानेले बिगोबराबरको जमानत यसअघि नै बुझाइसकेका छन् ।
ललितपुरको नक्खु कारागारमा रहेका लामिछानेलाई प्रहरीले साँझ ५:३५ बजे भैरहवास्थित जिल्ला अदालत पुर्याएको थियो । खराब मौसमका कारण भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडान नभएपछि भरतपुर हुँदै सडकमार्गबाट उनलाई भैरहवा लगिएको थियो । लामिछाने बिहान ११ बजे आउने सूचना पाएपछि समर्थक र शुभचिन्तक बिहानैदेखि अदालतपरिसर र गौतमबुद्ध विमानस्थलमा भेला भएका थिए । उडान रद्द भएको सूचना पाएपछि विमानस्थलमा भेला भएका समर्थक पनि अदालतमा पुगेपछि ठुलो भिड भएको थियो । जसका कारण प्रहरीले लामिछानेलाई मूल गेटको सट्टा अर्को गेटबाट अदालत प्रवेश गराएको थियो । अदालती प्रक्रिया पूरा गरेर उनी ६ बजेर १० मिनेटमा बाहिरिएका थिए । अदालती प्रक्रिया पूरा गरेर उनी शुक्रबार नै भरतपुर फर्किएका छन् ।
प्रहरीको गाडीमा अदालत प्रवेश गरेका लामिछाने निजी गाडीमा चढेर बाहिर निस्किएका थिए । उनलाई समर्थकको भिडबाट बाहिर निस्कन हम्मेहम्मे परेको थियो । अदालतबाहिर उनले समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै सद्भाव र स्नेहका लागि धन्यवाद दिए । ‘यिनीहरूले देशमाथि गरेकोे अन्यायका अगाडि ममाथि गरेको अन्याय केही पनि होइन । त्यसको इन्साफ गर्नु छ । त्यसको हिसाब मिलाएपछि लामो बोलौँला,’ उनले भने, ‘आजलाई म यत्ति मात्र भन्छु– हिसाब मिलाउन बाँकी नै छ, न्याय पाउन बाँकी नै छ । म आशा गर्छु यो देशले चाँडै न्याय पाउनेछ । सबैको जय होस्, मैले बोल्ने समय आउनेछ, केही समय धैर्य गर्नुहोला । मैले धेरै कुरा भन्न बाँकी छन् । सबैजनालाई यो माया र साथ, यो विश्वास, यो अनवरत सद्भावका लागि धेरै–धेरै धन्यवाद ।’
उच्च अदालतको आदेशमा गत २२ चैतमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई सुरुमा रुपन्देही कारागारमा राखिएको थियो । त्यहाँ संविधानप्रदत्त र मानव अधिकारका दृष्टिले आधारभूत आवश्यकतासमेत नदिएर उनलाई राखिएको थियो । त्यसमा उनको दल, नागरिक समाज र मानव अधिकार आयोगले समेत गम्भीर चासो देखाएपछि सरकारलले उनलाई नक्खु कारागार सारेको थियो ।
सामूहिक बिगोमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारबराबरको बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै लामिछानेले गत १९ साउनमा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको २६ साउनको इजलासले बिगो अस्वीकार गर्दै थुनामै पठाउन आदेश दिएपछि उनी उच्च अदालत पुगेका थिए ।
उच्चले सुरु जिल्ला अदालतले १३ माघ ०८१ मा थुनछेकका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने, प्रतिवादीले निवेदनसाथ पेस गरेको बैंक जमानतबराबर बिगोको हकमा सुरक्षित गर्ने र प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने सर्तसहित उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । यसबाट पीडितहरूले बचत प्राप्त गर्ने सुनिश्चितासमेत भएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसारको प्रावधानअनुसार लामिछानेले थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा पाएका हुन् । जुन दफामा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा भए पनि जमानत माग्न सक्ने उल्लेख छ ।
सुप्रिम सहकारीको रकम लामिछानेआबद्ध भएको गोर्खा मिडियामा कानुनविपरीत गएको आधारमा उनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । सहकारीबाट रकम ल्याउने कुनै पनि प्रक्रियामा अहिलेसम्म उनको सहभागिता भने देखिएको छैन । सहकारीमा कुनै सम्बन्ध नभएपछि टेलिभिजनको प्रबन्धक भएकै आधारमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको लामिछाने र उनको दल रास्वपाले बताउँदै आएको छ ।
ट्रेन्डिङ
ताजा समाचार
सम्बन्धित
