रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आज छुट्दै

काठमाडौं ।  बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा आठ महिनादेखि थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने शुक्रबार रिहा हुँदै छन् । बिगोबराबरको धरौटी राखेर रिहा हुन उनले गरेको मागअनुसार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

मुद्दा सुरु भएको जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा शुक्रबार उच्चको आदेशसहित उपस्थित भएपछि मात्रै उनी रिहा हुनेछन् । बिगोबराबर रकम जमानतमा लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न उच्चका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले आदेश दिएसँगै सहकारीपीडितले बचत प्राप्त गर्ने सुनिश्चिता समेत भएको छ ।

उच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा विचार गर्दा निजले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो ।’ लामिछानेले बिगोबराबरको जमानत यसअघि नै बुझाइसकेका छन् । बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता देखिएको भनेरै उच्चले उनलाई थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्ने सुविधा दिएको हो ।

यो मुद्दामा २२ चैतदेखि थुनामा रहेका लामिछाने हाल नक्खु कारागारमा छन् । जिल्ला अदालत रूपन्देही गएर हस्ताक्षर गरेपछि शुक्रबार छुट्ने उनका कानुन व्यवसायी दीपेन्द्र झाले बताए । उनलाई उपस्थित गराउन जिल्ला अदालतले नक्खु कारागारलाई बिहीबार नै पत्राचार गरिसकेको छ । शुक्रबार बिहान बुद्ध एयरको पहिलो उडानबाट लामिछानेलाई भैरहवा लगेर जिल्ला अदालतमा पेस गरिने रास्वपा नेता दीपक बोहराले बताए ।

सामूहिक बिगोमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारबराबरको बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै लामिछानेले गत १९ साउनमा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको २६ साउनको इजलासले बिगो अस्वीकार गर्दै थुनामै पठाउन आदेश दिएपछि उनी उच्च अदालत पुगेका थिए ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार लामिछानेलाई रिहा गर्ने आदेशसँगै विभिन्न पाँच सर्त तोकिएको छ । सुरु जिल्ला अदालतले १३ माघ ०८१ मा थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने, प्रतिवादीले निवेदन साथ पेस गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोको हकमा सुरक्षित गर्ने र प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने सर्त छ । त्यस्तै, जिल्ला अदालत रूपन्देहीको गत २६ साउनको आदेश बदर गर्दै उच्चले भनेको छ, ‘अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा, साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न–बुझाउन मञ्जुर भए सोको कागज गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नू ।’ शुक्रबार यही मञ्जुरीमा कागज गरेपछि उनी रिहा हुनेछन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसारको प्रावधानअनुसार लामिछानेले थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा पाएका हुन् । जुन दफामा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा भए पनि जमानत माग्न सक्ने उल्लेख छ । सोही दफाअनुसार उनको निवेदनलाई उच्चले स्वीकार गरेको हो । यसअघि जिल्ला अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । यसरी जमानतमा रिहा गर्ने अभ्यास धेरै देशमा रहेको अधिवक्ता झा बताउँछन् ।

जमानतको सुविधा अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई पनि दिन उच्चले भनेको छ । जोशीले भने जमानत नराखी सो सुविधा पाउन निवेदन दिएका थिए । उनको आदेशमा भनिएको छ, ‘पक्षले सक्कल प्रमाणसहित निवेदन दिएमा पुन: विचार गर्नु भनी सक्कल मिसिल सुरु जिल्ला अदालतमा पठाइदिनू ।’