सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमातहतका अस्पताल ९ महिनादेखि समितिविहीन

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमातहतका अस्पताल विकास समितिविहीन भएको नौ महिना पुगेको छ । सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पताल तथा छवटा जिल्ला र एउटा जिल्लास्तरीय अस्पताल गरी नौवटा अस्पताल विकास समितिविहीन रहेका हुन् ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार दुई प्रादेशिकसहित आठवटा अस्पताल व्यवस्थापन समिति गत फागुनदेखि पदाधिकारी र सदस्यविहीन छन् भने डोटी अस्पताल पनि चैतदेखि समितिविहीन छ ।

प्रदेश सरकारले २९ फागुन २०७८ मा अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा तीन वर्षका लागि राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । सेती प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्षमा नरबहादुर शाह र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा कृष्णानन्द भट्ट नियुक्त भएका थिए ।

त्यस्तै, टीकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा झपटबहादुर सोडारी, अछाम जिल्ला अस्पतालमा शिव बोगटी, बाजुरामा मानबहादुर कार्की, बझाङमा सुनबहादुर सिंह, दार्चुलामा दीपक जोशी र बैतडी जिल्ला अस्पतालमा पार्वती भट्ट नियुक्त भएका थिए । सरकारले जिल्ला अस्पताल डोटीको अध्यक्षमा धनबहादुर नेपालीलाई २०७८ चैतमा नियुक्त गरेको थियो । उनीहरूको कार्यकाल सकिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. चेतराज जोशीका अनुसार ९ अस्पताल विकास समितिविहीन हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गुनासो आउन थालेको छ ।

‘समिति पदाधिकारीविहीन हुँला बजेट तर्जुमा, आयोजना स्वीकृति, कर्मचारी व्यवस्थापन, उपकरण खरिदजस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू प्रभावित भएको गुनासो आउन थालेको छ,’ जोशीले भने । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमातहतका अस्पतालमा सरकारी स्वीकृतिभन्दा विकास समितिबाट सञ्चालित शय्याको संख्या बढी छ । विकास समिति पदाधिकारीविहीन भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ भने विकास समितिमार्फत नियुक्ति भएका कर्मचारीले तलब पाउन पनि समस्या भइरहेको छ ।

नौ महिनासम्म विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्नुको पछाडि राजनीतिक भागवण्डा नमिल्नु मुख्य कारण रहेको बताइन्छ । प्रदेशमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले नौवटै अस्पतालमा भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने बताएका छन् ।

‘भागवण्डामा सहमति नजुटेकै कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको हो,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने । दुई प्रादेशिक अस्पतालमध्ये सेतीमा कांग्रेस र महाकालीमा एमालेले अध्यक्ष पाउनेबारे छलफल भए पनि नियुक्ति गरिएको छैन । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रको बैठक नबसेको पनि धेरै भएको छ । यसअघि २०८१ फागुनमा बसेको संयन्त्रको बैठकले तत्काल रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने सहमति गरेको थियो ।

यता सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका कारण नियुक्तिको प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए । ‘आन्दोलनपछि छलफल नै गर्न पाइएको छैन,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘यो महिनाभित्रै सबै पदमा नियुक्ति हुन्छ ।’