दुईतिहाइबाट मधेश सभामुख पदमुक्त
जनकपुरधाम — मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल पदमुक्त भएका छन् । प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित भएपछि उनी पदमुक्त भएका हुन् । पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध २७ कात्तिकमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले बुधबारको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतो, राजकुमार गुप्ता र जवाहरलाल कुशवाहाले समर्थन गरेका थिए ।
बैठकमा हाल कायम १ सय ४ प्रदेश सांसदमध्ये ७८ जना उपस्थित थिए । दुईतिहाइका लागि ७२ मत आवश्यक थियो । प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् पदअनुसार आचरण नगरेको पक्षमा ७६ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए भने मण्डलको पक्षमा शून्य मत परेको थियो । प्रस्तावमाथि छलफल तथा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एमाले (एकबाहेक), नेपाल संघीय समाजवादी र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यहरू अनुपस्थित रहे ।
कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका १९ (एक निलम्बित), जनमत पार्टीको १३ (एक उपसभामुख), माओवादी केन्द्रका ९ (एक अनुपस्थित), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ९ (एक निलम्बित), एकीकृत समाजवादीका सात र नागरिक उन्मुक्तिकी उर्मिलादेवी सिंहले उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेकी थिइन् । उपसभामुख बबिता राउत इसर र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य शारदादेवी थापा उपस्थित भए पनि मतदानमा भाग लिइनन् ।
थापाले सरकार पक्षको उपस्थिति नभएकाले बैठक सञ्चालन नगर्न माग गर्दै नियमापत्ति जनाएकी थिइन् । त्यसपछि उपसभामुख राउतले बैठकमा सरकारको उपस्थितिका लागि निर्देशन दिँदै दस मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेकी थिइन् । तर पनि सरकारको उपस्थिति नभएपछि बैठक सञ्चालन भएको थियो ।
प्रदेशसभाको बुधबारको बैठक निर्धारित समयभन्दा साढे दुई घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो । दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान भए पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नै ढिलो सुरु भएको थियो । त्यसपछि बैठक सञ्चालन गर्ने सचिव नहुँदा केही समय अन्योल सिर्जना भएको थियो ।
बैठक सुरु भएपछि प्रदेशसभा सदस्य कुँवरकान्त झाले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १८२ को उपनियम १ बमोजिम सभामुख मण्डलले पद अनुकूल आचरण पेस नगरेको प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेका थिए । त्यसपछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले मण्डलले सुरुदेखि नै दलीय पक्षधरता देखाएको र आफूविरुद्ध प्रस्ताव नआओस् भन्ने नियत राखेर नै पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई बिना कारण पदमुक्त गरेको आरोप लगाए ।
