बंगलादेश फर्कने शेख हसिनाको बाटो अझ जटिल

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक न्यायाधिकरणले  मानवताविरुद्धको अपराधको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि उनको स्वदेश फर्कने बाटो अझ जटिल बनेको छ । गत वर्षदेखि उनी भारतमा बसिरहेकी छिन् ।

विद्यार्थी र युवा आन्दोलन तथा त्यसबेला भएको हिंसा र हत्याको घटनापछि गत वर्ष ५ अगस्टमा शेख हसिनाले बंगलादेश छोडेर भारतमा शरण लिनुपरेको थियो ।

उनको अनुपस्थितिमा नै अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक न्यायाधिकरणले पाँच आरोपमा दोषी ठहर गर्दै उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो । यो अदालतको गठन युद्धअपराधको अनुसन्धानको लागि हसिना आफैंले गरेकी थिइन् ।

कुनै समय उनले आफ्नो पार्टीलाई ठूलो सफलता दिलाएकी थिइन् । उनले लगभग दुई दशकदेखि लगातार सत्तामा आसिन हसिना बंगलादेशको पर्याय बनिसकेकी थिइन् ।

बंगलादेशको अन्तरिम सरकार प्रमुखले अर्को वर्ष फेब्रुअरीमा आम निर्वाचन हुने बताएका छन् । हसिनाको राजनीतिक पार्टी अवामी लिगमाथि पहिलेदेखि नै प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अब उनीहरू निर्वाचनमा भाग लिन सक्दैनन् ।

मृत्युदण्ड सुनाइनुको अर्थ निकट भविष्यमा उनको स्वदेश फर्कने बाटो बन्द हुनु हो । हसिनाले यस फैसलाविरुद्ध अपिल पनि गर्न सक्दैनिन् ।

अवामी लिगबिनाको निर्वाचनले मतभेद बढाउन हसिनाको चेतावनी
पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाले भारतबाट जारी एक वक्तव्यमा आफूविरुद्ध लगाइएका सबै आरोप खारेज गर्दै यो फैसलालाई पक्षपातपूर्ण भएको बताइन् । उनले सबै आरोप राजनीतिक उद्देश्यले लगाइएको बताएकी छन् ।

बंगलादेशकी अन्तिम निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन र अवामी लिगलाई राजनीतिक रूपमा सिध्याउन  फैसला सुनाइएको उनको तर्क छ ।

गत वर्ष हसिनाले बंगलादेश छोडेपछि विभिन्न अदालत तथा प्रहरी कार्यालयहरूमा उनीविरुद्ध कम्तीमा ५८६ निवेदन  दायर गरिएको थियो । एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म चलेको सुनवाइपछि सोमबार मृत्युदण्डको फैसला गरिएको थियो । ती मामिलाहरूमा पूर्वगृहमन्त्री आसदुज्जमान खान र बंगलादेश प्रहरीका पूर्वआईजी चौधरी अब्दुल्ला अल–मामुन पनि अभियुक्त थिए । हसिनाजस्तै पूर्वगृहमन्त्री पनि देशबाट बाहिर बसिरहेका छन् ।

विश्वसनीय स्रोतहरूको दाबीमा पूर्वगृहमन्त्रीले पनि हसिनाजस्तै भारतमै शरण लिएका छन् । आईजी अल–मामुनलाई त्यसबेला नै गिरफ्तार गरिएको थियो । पछि उनी सरकारी साक्षी बनेका थिए । अन्य दुवै अभियुक्तविरुद्ध अदालतमा साक्षी दिएका थिए । सोमबार अदालतको फैसलाको समयमा पनि उनी त्यहीँ उपस्थित थिए ।

अदालतमा पेस गरिएको आरोपपत्रमा हसिनाले विद्यार्थी तथा युवा आन्दोलनलाई दमन गर्न उक्साएकी थिइन् । उनले उच्च अधिकारीहरूलाई घातक हतियार प्रयोग गरी आन्दोलनकारीहरूलाई दबाउन निर्देशन दिएकी थिइन् ।

उनमाथि रंगपुरस्थित रुकैया विश्वविद्यालयका विद्यार्थी अबु सईदलाई गोली हानी हत्या गर्न निर्देशन दिएको आरोप पनि थियो । राजधानी ढाकाको ढंखारपुल इलाकामा ६ जना आन्दोलनकारीहरूको गोली हानी हत्या गरिएको थियो । आशुलिया इलाकामा ६ जनालाई जीवितै जलाएर मारिएको थियो ।

हसिना आफैँले स्थापना गरेकी थिइन् अदालत
जुन अदालतले हसिनालाई मृत्युदण्ड सुनायो, त्यसको गठन २५ मार्च २०१० मा उनी आफैँले गरेकी थिइन् । यसको उद्देश्य बंगलादेशको मुक्ति युद्धका बेला भएका अपराधको प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई सजाय सुनाउने थियो ।

गत वर्ष ५ अगस्टमा हसिनाले देश छोडेपछि यो अदालतलाई पुनर्गठन गरिएको थियो । त्यसपछि, त्यही वर्ष १७ अक्टोबरमा उनको विरुद्ध पहिलो मामला दर्ता गरी सुनवाइ सुरु भएको थियो । सुरुमा उनी मात्र एकल अभियुक्त थिइन् । तर, यो वर्ष १६ मार्चमा प्रहरी प्रमुख अल–मामुनलाई पनि अभियुक्त बनाइयो ।

१२ मेमा अदालतले मुख्य अभियोजक कार्यालयमा अनुसन्धान रिपोर्ट बुझाएको थियो । उक्त रिपोर्टमा पहिलोपटक पूर्वगृहमन्त्री आसदुज्जमान खानको नामको उल्लेख गरिएको थियो ।

जुन १ मा तीनै अभियुक्तविरुद्ध आरोपपत्र दायर भएको थियो । जुलाई १० मा औपचारिक रूपमा आरोप तय गरियो । अगस्टमा यो विषयको सुनुवाइ सुरु भयो । यो प्रक्रिया २३ अक्टोबरमा पूरा भयो । १३ नोभेम्बरमा अदालतले १७ नोभेम्बरमा फैसला सुनाउने घोषणा गरेको थियो । देशका विभिन्न संगठनहरूबाहेक अन्तरिम सरकारका अधिवक्ताहरूले पनि हसिनालाई मृत्युदण्ड सुनाउने माग गरिरहेका थिए ।

हसिनाको सम्बन्धमा सजाय सुनाउने मिति नजिकिँदै जाँदा बंगलादेशमा फेरि अशान्त हुँदै गएको थियो । अवामी लिगका कार्यकर्ताहरूले ठाउँ–ठाउँमा हिंसा र आगजनी सुरु गरेका थिए । यसलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले ठूलो मात्रामा सुरक्षा बलहरू तैनाथ गरेको थियो । ढाकामा १५ हजारभन्दा बढी जवानहरू तैनाथ गरिएको थियो । दंगा भड्काउनेमाथि नियन्त्रण पाउन सरकारले हाई अलर्ट जारी गर्दै ‘सुट एट साइट’ आदेश दिएको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले चारपटक प्रधानमन्त्री रहिसकेकी, बंगलादेशको संस्थापककी छोरी शेख हसिनाका अगाडि धेरै विकल्प बाँकी नरहकेको बताउँछन् । “यस फैसलाको सम्भावना त थियो नै । तर, यसले नजिकको भविष्यमा हसिनाको फर्कने बाटो बन्द गरिदियो,” एक विश्लेषक शिखा मुखर्जीले भनिन्, “यदि, उनी सुनवाइ प्रक्रियामा सहभागी भएकी भए वा एक महिनाभित्रमा आत्मसमर्पण गरेकी भए, यस सजायविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अपिल बेन्चमा अपिल गर्न सक्थिन् । तर, देशको कानुन अनुसार, अब उनको अगाडि त्यो विकल्प पनि छैन ।”

अर्का विश्लेषक विश्वजीत घोषले हसिनाले आफैँलाई पनि यो सजायको आशंका रहेको बताएका छन् । “तर, अहिलेलाई यसले उनको स्वास्थ्यमा कुनै फरक पार्दैन । उनले लामो समयसम्म भारतमै बस्ने मन बनाइसकेकी छिन्,” उनले भने, “भारत कुनै पनि अवस्थामा हसिनालाई बंगलादेशको अन्तरिम सरकारलाई सुम्पने मुडमा देखिँदैन ।” एजेन्सीहरूको सहयोगमा ।