निर्वाचन आयोगलाई चार अर्ब ९६ करोड बजेट

काठमाडौं २९ कार्तिक । सरकारले आगामी २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई चार अर्ब ९६ करोड बजेट दिने भएको छ । यसमा निर्वाचन आयोगले भने असन्तुष्टि जनाएको छ ।

आयोगले चुनावका लागि सात अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले मागको दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कम बजेट खर्च गर्न आयोगलाई सहमति दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले हाललाई चार अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सहमति दिइए पनि आवश्यकताअनुसार थप हुन सक्ने बताए । ‘हामीले खर्च गर्न सहमति दिएको चार अर्ब ९६ करोड बजेट अन्तिम होइन, पहिलो चरणको मात्रै सहमति हो,’ उनले भने, ‘चुनावलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार थप बजेट अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न सक्छ । हामी आयोगसँग निरन्तर छलफलमा हुनेछौँ,’ उनले भने ।

आयोगले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई शुक्रबार बोलाएर कर्मचारीको अतिरिक्त समयको खाना–खाजा खर्च कटौती गरिएको, मतदाता शिक्षाको पाँच गुणा बजेट कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । आयुक्तहरू सगुनशमशेर जबरा, जानकी तुलाधरले यसरी निर्वाचन गराउन चुुनौतीपूर्ण हुने भन्दै मन्त्री अर्यालकोे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्री अर्यालले आयोगको चासो सम्बोेधन गरिने र आवश्यक बजेटको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता जनाए । यद्यपि, पारदर्शी खर्च हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

तर, अर्थका प्रवक्ता पाण्डेयले आयोगबाट थप नयाँ कार्यक्रम आएमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्ने उनले बताए । निर्वाचन सचेतना कार्यक्रम, मतपत्र छपाइ, कर्मचारी परिचालनलगायतका कार्यमा यो बजेट खर्च हुने बताइएको छ । यसैगरी, ढुवानीमा पनि बजेट खर्च हुनेछ ।

यसबाहेक गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीमार्फत खर्चको व्यवस्थापन बजेट छुट्टै हुनेछ । गृहले चुनावमा म्यादी प्रहरीसहित सुरक्षामा बजेट खर्च गर्ने गर्छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयले छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नेछन् ।

सरकारले चुनाव र पुनर्निर्माणका लागि पुँजीगत र चालू बजेट रोक्का गरेर एक खर्ब १९ अर्ब स्रोतको जोहो गरिसकेको छ । त्यसैले निर्वाचनका लागि स्रोत अपुग नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई नियमित खर्चबापत ६१ करोड २३ लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भई नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि आयोगलाई निर्वाचनका लागि अतिरिक्त खर्च व्यवस्थापन भइरहेको हो ।

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर बनेको सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि चुनाव हुन लागेको हो ।