पूर्वमन्त्री खड्काको पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँमा महानगरको डोजर

काठमाडाैं २८ कार्तिक  । नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित तीन रोपनी जग्गा लिजमा लिई थप १२ रोपनीसमेत हडपेर उल्टै भाडा नतिर्ने पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँमा काठमाडौं महानगरपालिकाले जोडर लगाएको छ । स्काउटले खड्काको कम्पनी खड्काल्यान्डलाई साढे तीन करोड बक्यौता भाडा तिर्न २० कात्तिकमा अन्तिम अल्टिमेटम भन्दै सात दिनको समय दिएको थियो । नत्र सम्पूर्ण भवन तथा सामान जफत गर्ने र जफतबाट अपुग हुन आउने रकम जायजेथाबाट असुलउपर गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । तर, अझै अटेर गरेपछि बिहीबार स्काउटको अनुरोधमा महानगर प्रहरीले खड्काल्यान्डको संरचना भत्काएको हो ।

‘अन्तिम मौकास्वरूप दिइएको समयसीमासम्म पनि बक्यौता नतिरेपछि स्काउटले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन र काठमाडौं महानगरपालिकालाई आवश्यक सहजीकरण गरिदिन पत्र लेखेको थियो,’ स्काउटका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले भने, ‘त्यसैअनुरूप मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरसँग समन्वय गरेर डोजर लगाएको हो ।’

भाडा बक्यौताकै विवादका कारण काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको रोहबरमा डेढ वर्षअघि पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँमा सिल गरिएको थियो । अहिले उक्त सिलसमेत तोडेर संरचना भत्काइएको छ ।

लैनचौरस्थित खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको स्काउटको कित्ता नं. १० को ३ रोपनी रैकर जग्गा १० वर्ष भोगचलनका लागि स्काउट र खड्काल्यान्डबिच ०६५ मा सम्झौता भएको थियो । न्यून मूल्यमा उक्त जग्गा हत्याएको खड्काल्यान्डले करिब १२ रोपनी कब्जा गरेर पार्टी प्यालेस, रेस्टुराँ र अन्य व्यवसाय गर्दै आएको थियो । त्यस्तै, स्काउटका भवनहरू भाडामा लगाएको थियो । ०७५ मा सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि पनि सत्ता र शक्तिको आडमा जग्गा र संरचना भोगचलन गरेको उसले भाडा तिर्न अटेर गरेको थियो ।

०७५ मा १० वर्षे सम्झौता समाप्त भएपछि भोगचलन अवधि र पार्किङलगायतका विषयमा विवाद झिकेर खड्काल्यान्ड अदालत गएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले १८ असार ०७६ मा खड्काल्यान्डको पक्षमा फैसला गरिदियो । तर, त्यसविरुद्ध स्काउट पाटन उच्च अदालत पुनरावेदन गयो । १३ असार ०७९ मा उच्चले जिल्लाको फैसला बदर गरिदिएको थियो । मुद्दाको अन्तिम फैसलाउपर पुनरावेदन नलाग्ने ठहर पनि उच्चले गरिदिएको थियो ।

उच्चको फैसलाका आधारमा २८ मंसिर ०७९ मा तीन रोपनी जग्गा र पार्किङ खाली गर्न स्काउटले ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर, खड्काल्यान्डले टेरेन । उच्चको फैसला र स्काउटको पटक–पटकको पत्राचारको पनि अवज्ञा गरेको थियो । खड्काल्यान्डले अदालतको फैसलासमेत उल्लंघन गरेपछि स्काउटले बक्यौता चुक्ता नगरेसम्म करार गरिएको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाएको थियो । तत्कालका लागि सम्झौताको अवधि समाप्त भइसकेको संरचनासमेतमा सिलबन्दी गरी बाँकी बक्यौता असुलउपर गरेर घरजग्गा खाली गर्ने प्रक्रियामा स्काउट अघि बढेको थियो । स्थानीय प्रशासन ऐनको व्यवस्थाबमोजिम स्काउटले ६ वैशाख ०८१ मा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मुचुल्कासमेत गरेर खड्काल्यान्डका पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँमा सिलबन्दी गरिदिएको थियो ।

बक्यौता उठाउने प्रयास सफल नभएपछि बहाल रकम दिलाई जग्गा र संरचना खाली गरिपाऊँ भनेर स्काउटले ०८१ असारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । तर, सम्पूर्ण बक्यौता तिर्न नसक्ने भन्दै बक्यौताको जरिवाना छुट पाउनुपर्ने मागसहित खड्काल्यान्ड अर्को मुद्दा लिएर सोही अदालत पुगेको थियो । सँगैसँगै हेर्ने गरी उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । ११ पटक पेसी चढे पनि टुंगिएको छैन ।