सुदूरपश्चिममा बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धमा प्रादेशिक जाँचबुझ परामर्श सम्पन्न

यशोदा शर्मा

कैलाली । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धमा सुदूरपश्चिममा प्रादेशिक जाँचबुझ परामर्श सम्पन्न गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सिंह सार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा आज -मङ्गलवार_ धनगढीमा आयोजित एक समारोहका बिच आयोगले प्रादेशिक जाँचबुझ परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।

कार्यक्रम बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख लिली थापाले सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गर्ने सूचांक बनाएको र त्यसैको आधारमा धेरै कार्यक्रमहरु लागु गरेको बताइन् ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता रत्न श्रेष्ठले बाल विवाहले मानव अधिकारमा पारेको प्रभाव र आवश्यक कानूनी सुधारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय जाँचबुझको हालसम्मको तथ्यांक र बालविवाह सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तुत गरेका थिए । सुुदुुपश्चिममा ३९ प्रतिसत किशोरीहरुले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस्तै आयोगले त्यहाँ उपस्थित विभिन्न नागरिक समाजका सङ्गठनहरू प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारी निकाहरुयका साथै अन्य सरोकारवालाहरुको समूह बनाएर बालविवाहको हालको अवस्थाले बालबालिका र उनीहरूको परिवारमा पार्नेे अल्पकालीन र दिर्घकालीन सकारात्मक र नकारात्मक असर, नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्ने उपाय र बालविवाह सम्बन्धीको कानुन कार्यान्वयन नहुनुका कारणहरू जस्ता विषयमा संस्थाहरूको परामर्श र सुझाव पनि सङ्कलन गरेको छ ।

सातै प्रदेशबाट यसरी नै सुझाव सङ्कलन गरी सरकार समक्ष पेस गरिने आयोगले जनाएको छ ।