सुदूरपश्चिमका मन्त्रालयमा लेखा सुरक्षित, पारिश्रमिक भुक्तानी सुरु

धनगढी- भदौ २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा धनगढीस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका लेखा शाखाहरू सुरक्षित छन्।

प्रदेश मन्त्रालयमा कार्यरत लेखा अधिकृतका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लेखा शाखामा सामान्य क्षति मात्र भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लेखा अधिकृत भोजराज जोशीका अनुसार लेखा शाखामा कम्प्युटर तोडफोडबाहेक सबै स्रेस्ता सुरक्षित छन्। यी सबै लेखा शाखा तेस्रो तलामा रहेकाले आगलागीबाट जोगिएका हुन्।

‘आन्दोलनकारीले तलबाट तोडफोड र आगजनी गर्दै माथि गएका थिए,’ जोशीले भने, ‘भुइँतलाबाट आगो लगाइएको हुँदा तेस्रो तलासम्म फैलिन पाएन।’

तर लेखा शाखामा पनि प्रदर्शनकारीले कम्प्युटर, फर्निचर र झ्याल–ढोका तोडफोड गरेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज लेखकका अनुसार मन्त्रालयको भुइँतलामा आगजनी भएको थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीले लेखाका कागजात सुरक्षित राख्न भ्याएका थिए। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बाहिरबाट सामान्य तोडफोड भए पनि आगजनी नभएकाले कागजात जोगिएका छन्।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत हरिप्रसाद पनेरुका अनुसार मन्त्रालयको लेखा शाखाको कम्प्युटर र दराज तोडफोड भए पनि स्रेस्ता सुरक्षित छन्।

प्रदेश सभाका कागजात खरानी

आन्दोलनकारीले सबैभन्दा बढी क्षति सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पुर्‍याएका छन्। प्रदेश सभाका सचिव देबबहादुर बोगटीका अनुसार बैठक कक्ष र सचिवालयमा आगजनी गरी सबै कागजात खरानी बनाइएको छ। लेखा शाखामा रहेका आर्थिक वर्ष ०८१/८२ र चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का सम्पूर्ण कागजात जलेर नष्ट भएका छन्।

तर मन्त्रालयका लेखा शाखा सुरक्षित भएकाले पारिश्रमिक भुक्तानीलगायतका न्यूनतम सेवा सञ्चालनमा आएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले पनि पदाधिकारी तथा सांसदलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गरिसकेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले कर्मचारी पारिश्रमिक भुक्तानी, पत्राचार, सिफारिस र समन्वयलगायतका काम सुरु भएको बताए। यतिबेला कार्यालयमा सरसफाइ र रंगरोगन भइरहेको छ। ‘कार्यालय मर्मतका लागि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही बजेट प्रयोग गरेर मर्मत र रंगरोगन भइरहेको छ। रकम अपुग भएमा सरकारले थप निर्णय गर्न सक्छ।’