एउटै मुद्दामा नगरपालिकाको लाखौँ खर्च, उच्चबाट हारेपछि सर्वोच्च जाने निर्णय

कैलाली । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले आफ्नो निर्णयको बचाउको लागि अदालती प्रक्रियामा लाखौं खर्च गरेको भन्दै विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

नगरपालिकाभित्र रहेका ५१ वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकका लागि २०८१ साउन ४ गते पालिकाले खुल्ला आवेदन माग गरेको थियो । जसमा २७ जना प्रधानाध्यापकहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका थिए । संघीय कानूनविपरीत प्रअ नियुक्त गरेको भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा भदौ १४ गते पहलमानसिंह मेमोरियल आम्बासाका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विपीनप्रसाद आचार्य उपाध्यायले रिट हाले ।

अघिल्लो माघ २२ गते उच्च अदालत दिपायलले प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया कानूनविपरीत रहेको भन्दै प्रक्रिया बदर गरेको गर्‍यो । मुख्य न्यायाधीश सान्तीसिंह थापा र न्यायाधीश अश्विनकुमार राईको इजलासले नगरपालिकाले गलत निर्णय गरेको ठहर्‍याएको थियो ।

विहीबार सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन संघर्ष समितिले बुझाएको विज्ञप्तिमा नगरपालिकाले उक्त निर्णयलाई वैधानिकता दिन करिब ४५ लाख बढी खर्च गरिएको दाबी गरिएको छ ।

‘उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा मामिलाको क्रममा निवेदक पक्षबाट २्३ लाखको हाराहारीमा खर्च भएकोमा नगरपालिकाबाट ४५ लाख रुपैयाँ जस्तो ठूलो रकम अपारदर्शी ढङ्गले खर्च भएको भन्ने जनगुनासो व्यापक छ’ उपप्रमुखलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ‘जनताले तिरेको पैसा यसरी जनातकै हित विपरीत र अपारदर्शी ढङ्गले खर्च गरिनु खेदजनक छ। ’

नगरपालिकाले एकलौटी रूपमा सङ्घीय ऐनसँग बाझिने शिक्षा ऐन तयार गरेर सोही अनुसार प्रअ नियुक्त गरेको थियो । प्रअ नियुक्त गर्ने नगरपालिकाको निर्णय बदर हुँदा पनि नगरपालिकाले नियुक्त गरेका प्रअहरु भने पालिकाले दिएको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरिरहेका छन् । यता नगरपालिकाले हारेको मुद्दामा फेरि रकम खर्च गरेर सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ ।

शिक्षा समितिले र कार्यपालिका बैठकले प्रअ नियुक्तिमा उच्च अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय गरिएको नगर प्रवक्ता समेत रहेका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष घनश्याम ओझाले जानकारी दिए ।

‘शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न पालिकाले निस्वार्थ ढङ्गले निर्णय गरेको हो । कुनै पूर्वाग्रही नभएर गरेको निर्णय उच्च अदालतले बदर गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा जाने निर्णय गरिएको हो’ उनले भने ।

प्रारम्भिक रूपमै कानुन उल्लङ्घन गरेर नगरपालिकाले निर्णय गरेको उच्च अदालतले ठहर गरिसक्दा पनि फेरी सर्वोच्चमा गएर मुद्दा लड्दा जनताको करको दोहन हुने सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष बक्तबहादुर शाही बताउँछन् ।

‘उच्चमा मुद्दा लड्दा नै ४५ लाख खर्च गरेको सुनिन्छ फेरि हरेपछि सर्वोच्च जाने रे, त्यहाँ करोड सक्ने होला जनताको कर यसरी उडाउन पाइँदैन ’ उनले भने ‘हामीले यसको विरोध गरेका छौँ । माग सम्बोधन भएन भने आन्दोलन गर्छौ । ’

उच्च अदालतले प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया बदर गरिसकेपछि फेरि नगरपालिकाले शिक्षक नियुक्तिको लागि आह्वान गरेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू चिढिएका हुन् । यहाँका २१ विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले बुधवार सङ्घर्ष समिति बनाएर नगरपालिकाको पछिल्लो प्रवृत्ति विरुद्ध आन्दोलन थालेका छन् ।

त्यसै क्रममा समितिले बिहीबार शिक्षा शाखामा तालाबन्दी समेत गरेको छ । अध्यक्ष शाहीले माग सम्बोधन नभए नगरपालिकामा नै तालाबन्दी गर्ने र अन्य आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गर्ने बताए । बिहीबार नगरपालिकामा बुझाइएको विज्ञप्तिमा उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय खारेज गर्दै, उच्चको फैसला कार्यान्वयनको माग गरिएको छ ।

सङ्घीय कानुन विपरीत नगरले बनाएको शिक्षा ऐन खारेज गर्न,सङ्घीय ऐन विपरीत नियुक्त गरिएका प्रधानाध्यापकहरूलाई फिर्ता गरी उक्त जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिन, उच्च अदालतमा खर्च गरिएको ४५ लाखको खर्च सार्वजनिक गर्न र जनताको करबाट उठेको रकम जनताकै हितमा खर्च गर्न पनि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।