विवादमा परेका ४ अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुँदै

काठमाडौँ — सरकारले वैशाखमा जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये चार अध्यादेश संविधानले तोकेको ६० दिनको समयसीमाभित्र संसद्बाट स्वीकृत हुन नसक्ने भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने भएका छन् । बाँकी चार अध्यादेशमध्ये पनि दुई वटा मात्र राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भएका छन् भने अन्य दुई अध्यादेश अझै समितिमै छलफलको चरणमा रहेकाले समयमै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरण गराउन चुनौती देखिएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ देखि २२ वैशाखसम्म आठ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । ती अध्यादेश २८ वैशाखमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा टेबुल भएका थिए । संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्को दुवै सदनमा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । अन्यथा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । २८ वैशाखमा टेबुल भएका अध्यादेशको ६० दिनको संवैधानिक समयसीमा २५ असारमा पूरा हुँदै छ ।