शाहीको प्रश्न– राज्यले अपराध गर्दा जरिवाना तिर्ने कि नतिर्ने ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजाय गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेकामा सुझाव दिएका छन् । आइतबार (असार १४) प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले जनतालाई दण्ड दिन मात्र कानुन बनाउन नहुने बताए ।

उनले राज्यले अपराध गरे जरिवाना तिर्ने कि नतिर्ने ? भनेर प्रश्न गरे । “नागरिकले एक लाखसम्म तिर्न सक्छन् भने तिर्नुपर्छ । नागरिकले जरिवाना तिर्छन् भने राज्यले अपराध गरे जरिवना तिर्ने कि नतिर्ने ? म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु– यदि, नागरिकले एक लाख जरिवाना तिर्छन् भने २४ घण्टाभित्र बाटोमा खाल्डो मात्र भेटियो भने राज्यले एक लाख तिर्ने, ट्राफिक बत्ती बिग्रेकोमा बनाएन भने एक लाख तिर्ने, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरेमा ५० हजार तिर्ने, राति सडकमा बत्ती बिग्रिएमा ५० हजार तिर्ने,” उनले भने, “ट्रायल पास भएको सात दिनमा लाइसेन्स आएन भने ५० हजार तिर्ने । यदि, कुनै पनि नागरिकलाई सडकमा खाल्डो भएर, अवस्था बिग्रिएर सवारी दुर्घटना भयो भने सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार कम्पनीलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने कानुन ल्याउन कानुनमन्त्रीलाई अपिल गर्न चाहन्छु ।”

कानुन बनाइँदा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।