पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजुसहित १८ जनविरुद्ध मुद्दा दायर: आठ अर्ब हिनामिनाको दाबी

काठ्माण्डौ- राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापन ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी अनियमितता आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले सोमबार अनुसन्धान सम्पन्न गरी अभियोगपत्रसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

विशेष अदालत स्रोतका अनुसार यस प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणासहित कुल १८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

आयोगले हाल न्यायिक हिरासतमा रहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य तथा जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहित सात जनालाई अभियोगपत्रसहित अदालतमा उपस्थित गराएको छ।

अख्तियारको अनुसन्धानबाट राहदानी छपाइ प्रकरणमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हिनामिनाको निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ।

राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा पाँच वर्ष अवधिका लागि ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रणाली व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसक्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ गते विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको संयोजकत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन्।

उक्त दिन विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक कर्मचारी सम्मिलित उपसमिति पनि गठन गरिएको थियो। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार दुवै समितिले तत्कालीन मन्त्रीको निर्देशनअनुसार निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का स्वीकृत गरेको दाबी गरिएको छ।

छपाइ ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले प्राप्त गरेका थिए। जसमध्ये मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएका थिए। भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा तथा मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि, सम्झौताअनुसार राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको काम भने अझै सुरु भएको छैन। ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि पहल गरेको थियो। उक्त प्रक्रियाबाट फ्रेन्च कम्पनी आइडिमिया बाहिरिएको विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा परेको जनाइएको छ।