Month: May 2025

काठमाडौँ । प्रहरीले तीनकुने घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिवेदन आएको छ त्यसअनुसार हामी अभियोग पत्रको तयारी गरिरहेका छौँ ।’ सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । काफ्लेले भने, ‘आइतबार अदालतमा मुद्दा लैजाने गरी काम भइरहेको छ ।’

पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा प्रदर्शनको नेतृत्व गर्ने दुर्गा प्रसाईँलाई हत्या सम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गर्नुपर्ने प्रहरीको राय छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ सहित ८ जना विरुद्ध ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गर्नुपर्ने राय दिएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको अनुसन्धानमा संलग्न एक जना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आगजनीका गरेको कारण प्रेम बहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको सुनौलो इन्द्रेणी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो । आगजनीमा परेर पत्रकार सुरेश रजकले ज्यान गुमाएका थिए ।

आगजनीमा संलग्न रामेछापको सुनापति गाउँपालिका घर भएका २२ वर्षीय सरोज गौतम र अछाम पञ्चदेवल नगरपालिका–५ घर भएका २० वर्षीय गोकर्ण शाही उर्फ अनुप बिक्रम ठकुरीलाई पनि  हत्या मुद्दामा अभियोजन गर्नुपर्ने प्रहरीको राय छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘आगजनी गर्नेहरू र दुर्गा प्रसाईँ सहित ८ जनालाई हत्या मुद्दा चलाउनुपर्ने हाम्रो राय छ ।’ २०८१ चैत १५ मा दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’  र नवराज सुवेदी नेतृत्वको ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागी संयुक्त जनआन्दोलन समिति’को ब्यानरमा प्रदर्शन भएको थियो । दुर्गा प्रसाईँले बागमती प्रदेश–०२७ च ३८४७ नम्बरको गाडी हुइँक्याउँदै प्रहरीको घेरा तोडेर बानेश्वर तर्फ अघि बढेपछि हिंसा भड्कियो । प्रहरीले मञ्चमा अश्रुग्याँस प्रहार गरेसँगै सभा बिथोलियो र प्रर्दशनकारीहरु तोडफोडमा उत्रिए ।

प्रदर्शनस्थलमा अवान्छित गतिबिधी गरेको आरोपमा १८६ जना पक्राउ परे । तीमध्ये ९६ जनालाई सुरुमै रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी अपिल बोहराले रातोपाटीलाई बताए ।

आरोपीहरू विरुद्ध प्रहरीले राज्य विरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, ज्यान सम्बन्धी कसुर, ज्यान मार्ने उद्योग र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रदर्शनमा संलग्न मध्ये राज्य विरुद्धको कसुरमा म्याद थप भएका २६ जना र आपराधिक उपद्रव कसुरमा म्याद थप भएका २७ जना हिरासतमा छन् । अनुसन्धानको क्रममा ३७ जनालाई हाजिर जमानीमा रिहा गरिएको एसपी बोहराले जानकारी दिए । उनका अनुसार राज्य विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गरिएका मध्ये ३ जना अनुसन्धानको क्रममा रिहा भएका थिए ।

सो कसुरमा संलग्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र सर्वोच्च अदालतको आदेशले रिहा भए । राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर जबरालाई प्रहरीले उपचार गर्ने शर्तमा रिहा गरेको थियो । खेमराज सेढाईंलाई पनि प्रहरीले राज्य विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गरेर वैशाख २५ मा रिहा गरेको थियो ।

आपराधिक उपद्रव कसुरमा अनुसन्धानको दायरामा आएका ३४ जनालाई प्रहरीले हाजिर जमानीमा छाडेको थियो ।

काठमाडौं । वृद्ध भत्ताको उमेर ७० वर्ष बनाइने भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको रायको आधारमा तयार पारिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा यो विषय उल्लेख छ ।
सरकारले अहिले ६८ वर्ष उमेर पुगेका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजार रूपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

दलित ज्येष्ठ नागरिक, साविक कर्णाली क्षेत्र, विधवा, सम्बन्धविच्छेद वा विवाह नगरेकी एकल महिलाको हकमा ६० वर्ष मा भत्ता दिइँदै आएको छ । त्यस्तै लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गतालाई पनि मासिक भत्ता दिइन्छ ।

कार्ययोजना अनुसार भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि अनिवार्य गरिने छ । यसको कार्यान्वयनको समय सीमा एक वर्ष तोकिएको छ ।

यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाइने समेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने सरकारको तयारी छ । आगामी  नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नहरूलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी कोषको भूमिका र दायरालाई बिस्तार गरिने उल्लेख छ ।

कम्पनी, संस्था, सहकारी फर्म वा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोष सुदृढीकरण रणनीति कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई थप सुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबीच समन्वय गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आज पनि सुनु्वाइ हुनेछ। न्यायाधीश डा।नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ जारी छ। बिहीबार हेर्दाहेर्दैमा रहेको उक्त रिटमाथि आज सुनुवाइ हुन लागेको हो।

उक्त रिटसँगै पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीविरुद्धको रिटमाथि पनि सुनुवाइ भइरहेको हो। दुवै पक्षको बहस सकिए आजै आदेश आउने सम्भावना छ। लामिछानेको तर्फबाट उनकी श्रीमति निकिता पौडेलले गैरकानुनी रुपमा आफ्ना श्रीमानलाई थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन्।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसँगै पूर्वडीआईजी जोशीविरुद्ध नारायणबहादुर राई समेत ४४ जनाको जाहेरीको आधारमा सरकारका तर्फबाट मुद्दा दायर भएको हो। दुवै मुद्दा एकैसाथ राखेर सुनुवाइ भइरहेको हो। सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएपछि लामिछानेले कारागारबाटै उच्चको आदेश खारेजको माग गर्दै बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए।

सो रिटमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ। तत्काल छुट्ने अवस्था नभएपछि लामिछानेले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन्। यसैगरी सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वडीआइजी जोशीविरुद्ध  बचतकर्ता नारायणबहादुर पहराईसहितले रिट दायर गरेका थिए।

गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा लामिछाने समेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सहकारीको रकम अपचलन गरेको कसुरमा कूल ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। ती ४२ जनाबाट सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कुल १ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख २ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो।

त्यसपछि माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा थुनछेक बहस सकिएपछि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेलाई न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेपछि प्रतिवादी लामिछानेलाई धरौटी नभइ थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय फागुन २२ गते उच्च अदालत पुगेको थिए। फागुन २६ गते लामिछाने पनि जिल्ला अदालतको एक करोड धरौटीको आदेशको खारेजीको माग गर्दै उच्चमा निवेदन दिएका थिए।

काठमाडौँ – तीनकुने घटनामा पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईंलाई थप दुई दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले बिहीबार प्रसाईंलाई थप दुई दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो।

प्रहरीले तीनकुने घटनाका आरोपी प्रसाईंसहित ५३ जनालाई म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गरेको थियो। अदालतले दुई दिन म्याद थप गरेको हो।