फ्रान्सका प्रधानमन्त्री मिशेल बार्नियर पदमुक्त

फ्रान्स, २० मङ्सिर।
फ्रान्सका प्रधानमन्त्री मिशेल बार्नियर पदमुक्त भएका छन् । फ्रान्समा सन् १९६२ पछि पहिलो पटक अविश्वास प्रस्तावबाट सरकार ढलेको हो । अविश्वास प्रस्ताव बहुमतले पास भएपछि प्रधानमन्त्री बार्नियर पदमुक्त भएका हुन् ।

राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले नियुक्त गरेको तीन महिनापछि सांसदहरूले उनीविरुद्धको प्रस्तावको समर्थनमा भारी मत दिएको बीबीसीले जानएको छ ।

पूर्व ब्रेक्सिट वार्ताकारले विवादास्पद रूपमा मतदान बिना आफ्नो बजेटमार्फत जबरजस्ती गर्न विशेष शक्तिहरू प्रयोग गरेपछि विपक्षी दलहरूले प्रस्ताव राखेका थिए ।

दक्षिणपन्थी र वामपन्थी दलका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री मिशेलविरुद्ध सोमबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन २८८ मत आवश्यक थियो । तर प्रस्तावको समर्थनमा ३३१ जनाले मतदान गरेको बीबीसीले जनाको छ ।

पछिल्लो समय फ्रान्समा सामाजिक सुरक्षा बजेटको विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच तनाव बढेको थियो । प्रधानमन्त्री बार्नियरले संसदमा भोटिङ नगराइकन बजेट पास गर्ने निर्णय गरेपछि वामपन्थी र दक्षिणपन्थी दलका सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

प्रधानमन्त्री बार्नियरले बिहीबार राष्ट्रपति म्याक्रोनसमक्ष राजीनामा पेस गर्नेछन् । सरकार ढलेसँगै सन् २०२५ मा आउने देशको बजेट निष्क्रिय भएको बीबीसीले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश प्रस्थान

बेइजिङ, मङ्सिर २० गते ।

चीनको चारदिने भ्रमण सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज स्वदेश प्रस्थान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनका उपपरराष्ट्रमन्त्री सुन बेइदोङले बेइजिङ क्यापिटल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थानीय समय अनुसार बिहान ११ बजे बिदाइ गरे ।

प्रधानमन्त्री ओली नेपाली समय अनुसार दिउँसो २ः३० बजे काठमाडौं पुग्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

नेदरल्याण्ड्सबाट नेपालले के सिक्ने ?

सडक कस्का लागि ? गाडीका लागि कि मान्छेका लागि ? नेपालको विकास र सडकको संरचना हेर्दा त्यसको सटिक जवाफ हुन्छ, गाडीका लागि ।

तर युरोपका शहर, अझ नेदरल्याण्ड्सको सडक र यहाँको संरचना हेरेपछि विकासमा ‘मान्छे पहिले’ भन्ने देखाउछ । यहाँका सडक चौडा छन् । तर ती सडकमा गाडीलाई भन्दा साईकल र मान्छेलाई महत्व दिईएको छ । सडकका दुवैतिर साईकल र पैदल मान्छे हिड्ने छुट्टाछुट्टै लेन छन् ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षमा ४ र ६ लेनका सडक निर्माण भईरहेका छन् । केही ठाँउमा बनि पनि   सके । तर ती कुनै पनि सडक र त्यो विकासमा मान्छे वा वातावरण प्राथमिकतामा परेको देखिदैन ।

नेदरल्याण्ड्समा राजमार्ग होस वा शहरका शाखा सडकहरु । हरेक सडकका दुबै तिर साईकलका लागि लेन बनाईएका छन् । साईकल चढ्नेहरुलाई उच्च महत्व दिईएको छ । नेपालमा साईकल चढ्नेहरुलाई गाडीले कुल्चेर मारेका खवरहरु पढिरहनु पर्ने नियति छ । तर नेदरल्याण्ड्समा साईकलका लेनमा मान्छे हिड्न पाउदैन । र त्यो लेनमा गाडी त लैजानु अपराध मानिन्छ । बिर्सेर कोही मान्छे साईकलको लेनमा हिड्यो भने त्यसलाई साईकल चलाउने व्यक्तिले नराम्ररी धक्का दिएर जान सक्छ । त्यसका बाबजुद पनि पैदल हिड्ने मान्छेले प्रतिवाद गर्न पाउदैन । किनकी मान्छेका लागि हिड्ने छुट्टै लेन जो छ । कसैले कसैलाई हस्तक्षेप वा असर गर्ने कार्य नेदरल्याण्ड्समा गर्न पाईदैन । हरेक सडकमा दाया बाया साईडमा साईकल स्टेण्ड छन् । जहाँ साईकल पार्किङ गर्न मिल्छ ।

नेदरल्याण्ड्सका प्रधानमन्त्री साईकल चढेको तस्वीर नेपालका लागि महत्वपूर्ण समाचार बन्छ । बनिरहेको हुन्छ । यद्दपि नेदरल्याण्ड्सका जनताका लागि त यो सामान्य विषय हो । जो नियमित रुपमा भईरहन्छ । साईकल चढ्दा नेपालमा मान्छेले हिनताबोध गर्छ । साईकल चढ्दा अपमान ठान्छ । महंगा जाडी चढ्नु नेपालीका लागि शान मानिन्छ । तर नेदरल्याण्ड्सका नागरिक भने महंगा गाडी चढ्ने सौख नै पाल्दैनन । किनकी नेदरल्याण्ड्समा साईकल संस्कृति गजवको छ । 

नेदरल्याण्ड्सको राजधानी आम्स्टर्डडमको तापक्रम माईनसमा झरेको छ । तर त्यसले साईकल चढ्नेहरुलाई कुनै असर गर्दैन । आम्स्टर्डममा हरेक दिन बिहान ७२ हजार भन्दा बढि व्यक्ति साईकलमा आफ्नो काम र अध्ययनका लागि निस्किन्छन । साईकलका लागि सडकको दुबै तिर लेन बनाईएको छ । त्यो लेनमा पैदल यात्रु हिड्न पाउदैनन ।

१२ प्रदेशमा बिभाजित नेदरल्याण्ड्स युरोपको उत्तर पश्चिममा अवस्थित छ । ४१,५४३ बर्ग किमीमा फैलिएको यसको पूर्वमा जर्मनी र दक्षिणमा बेल्जियम छ । र उत्तरपश्चिमी भूभाग उत्तरी सागरसँग जोडिएको छ । नेदरल्याण्ड्सको राजधानी आम्स्टर्डम हो । एम्स्टर्डमको जनसंख्या १० लाख छ । राजधानी आम्स्टर्डममा १७६ देशका बासिन्दा बसोबास गर्छन । नेदरल्याण्ड्सभरी १९० देशका मानिस बसोबास गर्छन । 

यहाँका ५१ प्रतिशत जनसंख्या कुनै धर्म मान्दैनन । यहाँको कुल जनसंख्याको २४ प्रतिशत क्याथोलिक र १५ प्रतिशत पोटेस्टेण्ट क्रिश्चियन छन् ।  १८१५ मा एउटा देशको पहिचान पाएको नेदरल्याण्ड्सको ५ मे १९४५ मा स्वतन्त्र भएको हो ।

नेदरल्याण्ड्समा  शिक्षा 

डच यहाँको मुख्य भाषा हो, सरकारी भाषा पनि । यहाँका विद्यालय र कलेजमा डच भाषामै पढाई हुन्छ । यद्दपि थुप्रै कलेज र विश्वविद्यालयले पछिल्ला वर्षमा अंग्रेजी भाषालाई पनि उत्तिकै महत्व दिएका छन् ।

यहाँ ५ वर्षमा बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरिन्छ । ५ देखि १६ वर्षसम्म शिक्षा अनिवार्य गरिएको छ । शिक्षाको शुल्क लाग्दैन । सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्छ । त्यसबाहेक यो उमेर समूहलाई सरकारले मासिक रुपमा भत्ता पनि उपलब्ध गराउछ ।

नेदरल्याण्ड्समा तीन थरीको शिक्षा छ । प्राथमिक । माध्यामिक । र उच्च शिक्षा । विद्यार्थीको आचरण, रुचि, लगाव, उत्कृष्टताका आधारमा माध्यामिक तहमै विद्यार्थीको बर्गिरकण गर्छ । चिकित्सा, व्यवस्थापन तथा अन्य विषय पढ्नका लागि माध्यामिक तहबाटै विद्यार्थीहरुको बर्गिकरण गरिन्छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीले शुल्क त लिन्छ । त्यो शुल्क राज्यले तिरिदिन्छ । तर पछि उसले पढाई पुरा भएपछि राज्यलाई त्यो रकम तिर्नुपर्छ ।

नेदरल्याण्ड्समा निजी विद्यालय पनि छन् । तर सरकारीको पढाई गुणस्तरीय हुने भएकाका कारण अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाईमा सरकारी विद्यालय पर्छ ।

यद्दपि उमेर बढि भएका र बाहिरबाट आउने विद्यार्थी भने बाध्यतावश निजी विद्यालयमा भर्ना हुन्छन । किनकी नर्सरीदेखि सरकारीमा पढेको विद्यार्थीसंग माध्यामिक तहमा बाहिरबाट आएर भर्ना भएको विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । 

नेदरल्याण्ड्स धेरै कुरामा संसारका अरु मुलुकहरु भन्दा फरक छ । प्रतिव्यक्ति आय उच्च भएपनि यहाँका मान्छेहरु नयाँ र बिलासी साधन जस्तैः गाडी, मोवाईल र ग्याजेटहरुमा रुचि राख्दैनन । बरु साईकलमै रमाउछन । क्रयशक्ति उच्च भएपनि महंगा र बिलासी कुराले उनीहरुलाई आकर्षण गर्दैन । उनीहरुका हरेक गतिबिधि मितव्ययी, अरुलाई प्रभावित वा हानी नगर्ने र वातावरण मैत्री छन् ।

होहल्ला गरेर अरुलाई असर पुग्ने काम गर्दैनन । अरुको पालो मिच्दैनन । पसलमा होस वा सार्वजनिक यातायातमा आफ्नो पालो नआई अगाडि बढ्दैनन । पालो नआउदासम्म लाईनमा धैर्यतापूर्वक बस्छन । नेपालीहरुका लागि यो सिक्नु पर्ने कुरा हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा र कर 

सामाजिक सुरक्षाका लागि नेदरल्याण्ड संसारमै अग्रणी मानिन्छ । कर दर उच्च छ । यद्दपि यहाँका नागरिक राज्यलाई कर तिर्न दायित्व ठान्छन । किनकी कर तिरेभन्दा कयौ गुणा बढि उनीहरुले राज्यबाट सुबिधा पाउछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क छ । नेपालमा जस्तो कुनै रोग लागे प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्न जानु पर्दैन । र गुहार मलाई बचाउनुहोस भनेर पत्रिकामा बिन्ति पत्र छाप्न पर्दैन । उपचार नपाएर यहाँ कसैले अकालमा मृत्यवरण गर्नुपर्दैन । जसको कोही छैन, उसका लागि यहाँ सरकार छ । लोक कल्याणकारी राज्य कस्तो हुन्छ, नेपाली नेताहरुले नेदरल्याण्ड्सबाट    सिक्नुपर्छ ।

नेपालमा जस्तो यहाँ जसलाई जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ घर बनाउन पाईदैन । शहरका लागि अलग ठाँउ छुट्याईएको छ ।कृषिका लागि अलग । कृषि योग्य जमीन प्लटिङ गरेर बेच्न पाईदैन, यहाँ । त्यसैले त कृषि योग्य जमीन अहिलेसम्म जोगिएको छ ।

नेदरल्याण्ड्सबारे केही रोचक जानकारी 

हल्याण्ड समेत भनिने नेदरल्याण्ड्समा संबैधानिक राजतन्त्र छ । हामी हाम्रो प्रधानमन्त्री साईकलमा चढ्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ । यहाँका प्रधानमन्त्री पनि साईकलमा निर्धक्क कार्यालय जान्छन । समलिंगी बिबाहलाई मान्यता दिने विश्वको पहिलो मुलुक हो ।

संसारमा बेश्यालयलाई मान्यता दिने मुलुक पनि हो, नेदरल्याण्ड्स । बैधानिक रुपमै राजधानी आम्स्टर्डममा बेश्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । यहाँ कार्यरत यौनकर्मीहरु कसैको करकाप वा दवावमा नभएर आफ्नो मर्जीले यो पेशामा संलग्न छन् ।
नेदरल्याण्ड्स फुल उत्पादनमा विश्वकै अग्रणी मुलुक मानिन्छ । यहाँको फुलले विश्व बजारमा स्थान जमाएको छ । कृषि यहाँको आयको मुख्य स्रोत हो । खेतका गह्राहरुमा यहाँ आली होईन, समुन्द्रबाट ल्याईएको पानीको कुलो छ । नेदरल्याण्डका खेतमा अपनाईएको सिंचाईको बिधि संसारकै उत्कृष्ट मानिन्छ । किनकी हरेक गह्रालाई पानीको कुलोसंग जोडिएको छ ।

विश्वको १७ औं ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेदरल्याण्ड्सको प्रतिव्यक्ति आय ४८ हजार ८ सय ६० डलर छ । यसको आम्दानीको मुख्य आधार, कृषि, पर्यटन, ग्याँस हो ।  नेदरल्याण्ड्समा वर्षेनी यहाँको जनसंख्याकै हाराहारीमा १ करोड ७० लाख भन्दा बढि पर्यटक आउने गर्छन ।

युरोपमा ग्याँसको भण्डार मानिन्छ, नेदरल्याण्ड्स । युरोपभरीमा करीव २५ प्रतिशत ग्याँसको भण्डार नेदरल्याण्ड्समा छ । युरोपको ठूलो मध्यको एक बिमानस्थल मानिन्छ, आम्स्टर्डम बिमानस्थल । र युरोपको ठूलो बन्दरगाह मानिन्छ, रोटरड्याम । 

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत हेगमा छ । आम्स्टर्डममा मात्र साना ठूला गरी १२८१ पुल छन् । स्वस्थ खानामा विश्वकै पहिलो मुलुक हो,नेदरल्याण्ड । डचहरु संसारकै अग्ला मानिन्छन । भनिन्छ, मान्छेभन्दा साईकल बढि छन्,आम्स्टर्डममा ।

नेदरल्याण्ड्सको ‘वाटर ईञ्जिनियरिङ’ संसारमै अदभूत मानिन्छ । पानीमाथिको संसार । पानीमाथिको शहर । पानी नै जीवनको हिस्सा । पानी नै पर्यटन । पानी र नेदरल्याण्ड्स एक अर्काका पर्याय जस्ता । त्यही पानीमाथि ठडिएका कलात्मक आकर्षण भवनहरु । पानी सभ्यतामा ठडिएको नेदरल्याण्ड्सलाई त्यही पानीको उत्कृष्ट प्रयोगले समृद्ध र बैभवशाली बनाएको छ । 

समुन्द्रको पानीलाई नहर मार्फत शहरका चारैतिर र भित्री भागमा लगिएको छ । त्यही नहरमा साना ठूला बोट र क्रुजहरु चलाईएका छन् । शहरको दृष्यावलोकनका लागि तिनै स्टिमर, बोट र क्रुजको यात्रा निकै रोमाञ्चकारी छ । जो पर्यटकलाई लोभ्याउने माध्यम बनेका छन् । तिनै क्रुज र बोटमा राजधानी आम्स्टर्डमको झिलिमिली र वत्तीको उज्यालो हेर्नुको मज्जा बेग्लै हुन्छ ।

नेदरल्याण्डमा समुन्द्रमाथि घर छन् । नेदरल्याण्डको बिमानस्थल नै समुन्द्र सतहभन्दा होचो स्थानमा छ । तर समुन्द्रको पानीलाई यस्तो गजवसंग व्यवस्थापन गरिएको कि, समुन्द्रमा पानीको सतह बढेपनि त्यसले शहरमा असर गर्दैन । पानीको सतह एकनास भईरहन्छ ।

विश्वले नै उत्कृष्ट मानेको नेदरल्याण्ड्सले विद्युत उत्पादनका लागि प्रयोग गरिरहेको हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रबिधि नेपालका लागि पनि अनुकरणीय छ । नेदरल्याण्ड्सले हावाबाट ४ हजार ४ सय ७१ मेगावाट बिद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । 

हावाबाट सन २००१ मा ४८१ मेगावट बिजुली उत्पादन गरेको त्यसयता निरन्तर रुपमा यसलाई विस्तार गर्दै लग्यो । अहिले नेदरल्याण्ड्सको विद्युतको मागलाई हावाबाट निकालिएको विद्युतले पूर्ति गरेको छ ।

नेदरल्याण्ड्समा कति छन्, नेपाली ?

नेदरल्याण्ड्समा करीव दुई हजारभन्दा बढि नेपाली रहेको अनुमान छ । अधिकांश नेपाली होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायमा संलग्न छन् ।

गैर आवासीय नेपाली संघ युरोपका पूर्व संयोजक नारायण आचार्यका अनुसार अध्ययनका क्रममा यहाँ आएका नेपालीहरु अध्ययन सकेर यही व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेक्रम बढ्दो छ । १८ वर्षअघि अध्ययनका क्रममा नेदरल्याण्ड्स पुगेका आचार्य स्वयम रेष्टुरेण्ट व्यवसायमा संलग्न छन् ।

एक दशकअघि अध्ययन र अरुको व्यवसायमा काम गर्ने अधिकांश नेपालीहरु यतिबेला आफै व्यवसायी भएका छन् । तीनैमध्येका एक हुन्, थानेश्वर कँडेले । बागलुङका कँडेल अध्ययनका क्रममा १८ वर्षअघि नेदरल्याण्ड्स आएका हुन् । अध्ययनसंगै उनले निजी टेलिकम कम्पनीमा काम शुरु गरे । पछि त्यही कम्पनी किनेर उनले व्यवसायमा हात हाले । अहिले उनी रेष्टुरेण्ट व्यवसायमा आवद्ध छन् । आचार्य झै उनका पनि नेदरल्याण्ड्समा दुई वटा रेष्टुरेण्ट छन् ।

कँडेलकै भाई बेदराम कँडेलको सुपरमार्केट छ । पछिल्लो समय केही नेपाली घरजग्गा कारोवारमा पनि संलग्न छन् ।

नेदरल्याण्ड्समा भाषाको ज्ञान र सीप भए काम पाउन सजिलो छ, कँडेल भन्छन्,तर भाषा र सीप भएन भने काम पाउन कठिनाई हुन्छ ।

यही अध्ययन गरेपनि सरकारी जागीर खाने नेपालीको संख्या न्यून छ, थानेश्वर कँडेल भन्छन्, सरकारी जागीरको पहिलो प्राथमिकतामा यहीका नागरिक पर्छन । उनीहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न त्यति सजिलो छैन । त्यसैले नेपालीहरु आआफ्नै व्यापार व्यवसायमा संलग्न छन् ।

केही नेपाली चिकित्सक पनि यहाँ कार्यरत छन् । केही प्राध्यापक पनि छन्, आचार्य भन्छन्, तर चिकित्सक र प्राध्यापक नेपालीको संख्या भने न्यून छ ।

नेदरल्याण्ड्स मा र नेपालबीचको सम्बन्ध

बिगतमा नेपाल र नेदरल्याण्ड्सबीच एउटा समानता थियो, दुबै देशमा राजतन्त्र थियो । नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको १८ वर्ष भयो । नेदरल्याण्ड्समा भने अझै संबैधानिक राजतन्त्र छ ।

नेपाल र नेदरल्याण्ड्सबीच २ अप्रिल १९६० मा कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापित भएको हो । स्वर्गीय राजा महेन्द्रले २५ अप्रिल १९६७ मा नेदरल्याण्ड्सको राजकीय भ्रमण गरेका थिए ।

१९८८ मा नेदरल्याण्ड्सका राजकुमार ओरेञ्जको निम्तामा नेपालका तत्कालिन राजकुमार दिपेन्द्रले नेदरल्याण्डको भ्रमण गरेका  थिए । यसअघि नै नेदरल्याण्ड्सका राजकुमार स्वर्गीय बर्नहार्डले १९७३ मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए । सन १९७५,७७ र ८६ मा उनले नेपालको भ्रमण गरे ।

नेदरल्याण्डका राजा विलियम अलेक्जेण्डर र राजकुमार ओरेञ्जले सन १९९७ जनवरी २१ देखि २५ सम्म नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । यसअघि १९९६ मा अगष्ट ४ देखि ८ सम्म नेदरल्याण्ड्सका विकास समन्वय मन्त्री जोहान्नेस पी.प्रोन्कले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

आज भन्दा ५१ वर्षअघि २०३० सालमा राजा विरेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेकमा नेदरल्याण्ड्सको महारानी जुलियानालाई निम्ता पठाएका थिए । राजा विरेन्द्रको निम्तामा रानी जुलियानाले नेपाललाई के उपहार दिने भनेर सोचिन । र उनले नेपालमा कुष्ठरोग निवारणका लागि नेदरल्याण्ड्स लेप्रोसी रिलिफ मार्फत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरिन । र नेपालमा नेदरल्याण्ड्स लेप्रोसी रिलिफको स्थापना भयो । जसले नेपालमा कुष्ठरोग निवारणमा ठूलो योगदान पु¥यायो ।  नेदरल्याण्ड्सको सहयोग अहिले पनि जारी छ ।

नेदरल्याण्ड्स लेप्रोसी रिलिफका नेपाल पूर्व प्रमुख हिमालय सिग्देलका अनुसार कुष्ठरोग निवारणमा मात्र नेदरल्याण्ड्स सरकारको नेपाललाई हालसम्म अढाई अर्व रुपैया भन्दा बढि सहयोग प्राप्त भईसकेको छ । त्यसबाहेक पनि सन १९७६ देखि डच ईकोनोमिक कर्पोरेशनले नेपालमा सहयोग गर्दै आएको छ । नेदरल्याण्ड्स डेभलोप्मेण्ट कर्पोरेशनले नेपालको शिक्षा,स्वास्थ्य, वातावरण एवं विकासमा लगानी गर्दै आएको छ ।

वर्षेनी झण्डै १० हजारको हाराहारीमा नेदरल्याण्डका पर्यटकहरु पर्वतारोहण तथा नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा भ्रमणका लागि नेपाल आउने गरेका छन् । २०११ मा यो संख्या सबैभन्दा बढि १६ हजार ८ सय ३८ थियो ।

यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं, २० मङ्सिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि तय भएको विनिमय दरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर एक सय ३४ रुपियाँ २९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३५ रुपियाँ ८९ रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४२ रुपियाँ ११ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४२ रुपियाँ ७८ पैसा, युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ७१ रुपियाँ ४३ र बिक्रीदर एक सय ७२ रुपियाँ १९ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५२ रुपियाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५३ रुपियाँ ३३ पैसा कायम गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रुपियाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ८७ रुपियाँ १८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपियाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपियाँ ६४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिदार एक सय रुपियाँ ५० पैसा र बिक्रीदर एक सय एक रुपियाँ ९४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपियाँ १० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ ०६ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपियाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपियाँ , साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपियाँ र बिक्रीदर ३६ रुपियाँ १६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपियाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपियाँ २८ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइभाट एकको खरिददर तीन रुपियाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपियाँ ९६ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपियाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपियाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिदर ३० रुपियाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपियाँ ५२ पैसा तोकिएको छ ।

यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदर नौ रुपियाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ ६० पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपियाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपियाँ ३४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपियाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपियाँ १४ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपियाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपियाँ ४६ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३९ रुपियाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४१ रुपियाँ ६९ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५८ रुपियाँ ८० पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६० रुपियाँ ३९ पैसा, ओमानी रियाल एकको खरिददर तीन सय ५१ रुपियाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५२ रुपियाँ ९७ पैसा तोकेको छ । यस्तै, भारतीय रुपियाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपियाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपियाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेविरुद्ध पर्सामा पनि पक्राउ पुर्जी जारी

काठमाडौं : सहकारीको रकम अपचनको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पर्सामा पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।  वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारीको  रकम हिनामिना गरेको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ  पुर्जी जारी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता किशोर लम्सालले जानकारी दिए।

सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका लामिछानेलाई चितवन लगिएको छ। जिल्ला सरकारी कार्यालय चितवनले उनको बयान लिइरहेको छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौंमा बयान सकिएपछि प्रहरीले उनलाई चितवन पुर्‍याएको हो।

एनपिएल: रोमाञ्चक खेलमा विराटनगरले लुम्बिनीलाई हरायो

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)मा विराटनगर किंग्सले पहिलो जित दर्ता गरेको छ ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा बुधबार भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा विराटनगर किंग्सले लुम्बिनी लायन्सलाई २ विकेटले हराएको हो ।

लुम्बिनीले दिएको १९२ रनको लक्ष्य विराटनगरले १९.५ ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो ।

विराटनगरका लागि लोकेश बमले अर्धशतकीय पारी खेले । लोकेशले ४७ बलमा ७१ रन बनाए । उनले ६ छक्का र ३ चौका प्रहार गरे ।

बसिर अहमदले ४० रन जोडे । मार्टिन गप्टिलले २८ रन बनाए । अन्य खेलाडीले दोहोरो अंक छुन सकेनन् ।

विराटनगरका लागि रामोन सिमन्ड्स, साद बिन जफर र दुर्गेश थापाले २–२ विकेट लिए ।

यसअघि लुम्बिनीले पूरै ओभर खेलेर ७ विकेटको क्षतिमा १९१ रन बनाएको थियो ।

लुम्बिनीका लागि कप्तान रोहितकुमार पौडेलले ४६ रन बनाए । उनले २९ बलमा ४ चौका र २ छक्का प्रहार गरे ।

टम मुर्सले ३०, अर्जुन साउद १७, आशुतोष घिरैया १५ र सन्दीप जोरा १२ रनमा आउट भए ।

विराटनगरका लागि इस्मत आलम, सन्दीप लामिछाने र राजेश पुलामीले १–१ विकेट लिए ।

एनपीएलमा अर्धशतक प्रहार गर्ने सातौं खेलाडी बने लोकेश बम

काठमाडौं । लुम्बिनी लायन्सले दिएको १९२ रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएर जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएका विराटनगर किंग्सका ओपनर लोकेश बमले नेपाल प्रिमियर लिगमा अर्धशत प्रहार गरेका छन् । आज भएको खेलमा लोकेशले ३६ बलमा अर्धशतक पूरा गरेका हुन् ।

लोकेश एनपीएलमा अर्धशतक प्रहार गर्ने सातौं खेलाडी बनेका छन् । उनले ३६ बलमा २ चौका र ४ छक्का प्रहार गर्दै अर्धशतक पूरा गरेका हुन् । यसअघि मार्टिन गप्टिल, लाहिरु मिलान्था, अनिल शाह, दीपेन्द्र सिंह ऐरी, रवि बोपारा, शिखर धवनले अर्धशतक प्रहार गरेका थिए ।

ताजा अवस्थामा विराटनगरले १४ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १२६ रन जोडेको छ । लोकेश ६३ रन जोडेर खेलिरहेका छन् ।

माओवादीले अब कसैको वैशाखी टेक्दैन : प्रचण्ड

काठमाडौं, १९ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूहरुको लडाईँ जारी नै रहेको बताएका छन् । आज (बुधबार) गणतन्त्र सेनानी कोषले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशमा नयाँ क्रान्ति आवश्यक रहेको र आफूहरु निरन्तर लडाईँमै रहेको बताएका हुन् । देशलाई प्रतिगमनतिर लाने र जनयुद्ध र जनआन्दोलनमार्फत प्राप्त उपलब्धी जोगाउन आफूहरु लडाइँमै रहेको बताए ।

‘हाम्रो लडाईँ टुङ्गिएको छैन, जारी नै छ । हामी जतिबेला जनयुद्धको उत्कर्षमा जाँदै थियौं, अहिले प्रमुख भनिएका पार्टीहरु नै सरकारमा थिए । हामी क्रान्ति, विद्रोहमा थियौं । उनीहरु सत्तापक्ष थिए, हामी विद्रोहीपक्षमा थियो । अहिले घुम्दैफिर्र्दै परिस्थिति त्यही दिशामा जाँदैछ,’– उनले भने ।

साथै, उनले अब माओवादीले कसैको वैशाखी नटेकी अगाडि बढ्ने उद्घोष गरे । उनले माओवादी अब आफ्नै खुट्टामा उभिएर अगाडि बढ्ने बताए । माओवादीलाई अपमानित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको विरुद्धमा लडाईँ लडिराख्ने उनले बताए । ‘म त आफ्नो बाटो लागिसकेँ । माओवादीले अब कसैको वैशाखी टेक्दैन । माओवादीले अब आफ्नै खुट्टामा उभिएर लड्छ । माओवादीलाई अपमानित गर्न खोज्ने सबै प्रवृत्तिको विरुद्ध हामी लडाइँ लड्छौं,’– उनले भने ।

दक्षिण कोरिया सरकारद्वारा बाढी प्रभावितलाई सहयोग

काठमाण्डौं, १९ मंसिर ।

दक्षिण कोरियाको सरकारले नेपालको बाढी प्रभावित क्षेत्रका समुदायहरुलाई राहत सामग्री सहयोग गरेको छ ।

गणतन्त्र कोरियाली राजदूतावासले युनिसेफ नेपालको समन्वयमा देशका बिभिन्न स्थानमा बाढीबाट प्रभावितहरुलाई राहत सामग्री सहयोग गरेको हो ।

गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क थेयङ र नेपालका लागि युनिसेफ प्रतिनिधिले संयुक्त रुपमा शुक्रवार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका बाढी पहिरो प्रभावितहरुलाई सहयोग सामाग्री हस्तान्तरण गरे ।

काभ्रेको पनौतीमा आयोजित कार्यक्रममा न्यानो लुगा, कम्बल, सरसफाई सम्बन्धि सामग्री र नवजात शिशु किटहरू वितरण गरिएका थिए ।

युनिसेफको समन्वयमा राहत तथा अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका राजदूत पार्क थेयङले गणतन्त्र कोरिया सरकारका तर्फबाट बालमैत्री केन्द्रको स्थापना गर्ने बताए ।

राजदूत पार्कले दुई देशको आपसी हित र साझा चासोलाई केन्द्रमा राख्दै नेपाल–कोरिया सम्बन्धका विभिन्न पक्षका बारेमा प्रकाश पारेका थिए।

राजदूत पार्कले गणतन्त्र कोरिया सरकार नेपाल र कोरियाबीचको समानताको बारेमा उल्लेख गर्दै नेपालको आर्थिक विकासका लागि नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।

गत असोज महिनामा भारी वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोबाट नेपालका बिभिन्न जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । खानेपानी र स्वास्थ्यचौकीहरुमा समेत ठूलो क्षति पुगेको थियो । कोरिया सरकारले तत्काल क्षतिग्रस्त तथा बाढी प्रभावित समुदायका लागि पाँच लाख डलर सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

युनिसेफको सहकार्यमा सोही रकम बराबरको मानवीय सहायता सामग्री सरकारले उच्च प्रभावित क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरका काभ्रे, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र सप्तरी जिल्ला लगायतका बाढी प्रभावित क्षेत्रका समुदायलाई प्रदान गरिरहेको नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क थेयङले बताए ।

उनले विपदका बेला सबैभन्दा जोखिममा परेका क्षेत्रमा मानवीय सेवा गर्न कोरिया सरकार सदैव तत्पर रहेको बताए । विपदमा रहेका समुदायमा समयमै महत्वपूर्ण सहयोगले प्रभावित क्षेत्रका जनताको जीवन यापन सहज हुने उनको विश्वास छ ।

२०७२ बैशाखमा नेपालमा गएको महाभूकम्प, त्यसपछि कोभिड–१९को महामारी र गत वर्ष जाजरकोटको भूकम्प लगायतका कठिन समयमा कोरिया सरकारले नेपाललाई तत्काल सहयोग गर्दै आएको छ।

गणतन्त्र कोरियाले पारस्परिक सम्मान र समझदारीमा आधारित मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कोरिया र नेपालबीच सन् १९७४ मा स्थापित कूटनीतिक सम्बन्धको ५०औँ वार्षिकोत्सव मनाई रहेको छ।

सुदूरपश्चिममा १३ जना उम्मेदवारको जमानत जफत

कैलाली ।  सुदूरपश्चिममा उपनिर्वाचनका १३ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । पाँच स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा २६ जना उम्मेदवार  रहेका थिए ।

निर्वाचन कार्यालय सुदूरपश्चिमका अनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले चार स्थानमा उम्मेदवार दिएकोमा तीन जनाको जमानत जफत भएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई स्थानमा उम्मेदवार उठाएकोमा दुबै उम्मेदवारले जमानत जोगाउन नसकेको बताइएको छ । डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–६ मा अध्यक्षको उम्मेदवार बसेकी रास्वपाका जानकी कुमारी खड्का कुँवरले ३१ मत मात्रै प्राप्त गरे ।

पूर्वीचौकी गाउँपालिका–६ मा माओवादी केन्द्रका देवीलाल थापाले २६ मत प्राप्त गरेका थिए  भने उनले पनि जमानत बचाउन सकेनन् ।

बझाङको सुर्मा गाउँपालिका–४ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार पुष्करबहादुर बोहराको जमानत जफत भएको छ । बोहराले १७ मत मात्रै ल्याएका थिए ।

दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका–५ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार लालबहादुर कुँवरकोे २५ मत मात्रै प्राप्त गरे । सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–६ मा नौ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जितेन्द्रबहादुर चन्द, रास्वपाका रामदत्त भट्ट, स्वतन्त्र थानेश्वर लेखक, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका हरिश डगौरा, माओवादी केन्द्रका नानाराम कोली, स्वतन्त्र युवराज चन्द, राप्रपा नेपालका दिलबहादुर धामी, नेमकिपाका दलबहादुर बोहरा र जनमत पार्टीका यादवबहादुर चन्दले जमानत जोगाउन सकेनन् । जमानत फिर्ता पाउन सदर मतको १० प्रतिशत मत कटाउनु पर्ने प्रवधान रहेको छ ।

बाबुराम भन्छन्, ‘जनता परिवर्तन चाहन्छन् तर विकल्प छैन’

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेसपा (नयाँ शक्ति) का संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले उपनिर्वाचनले जनता परिवर्तन चाहे पनि विकल्प नभएको सन्देश दिएको बताएका छन् । भट्टराईले मंसिर १६ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनको तथ्यांकले गरेका रोचक र गम्भीर संकेत बारे विश्लेषण बुधबार सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका छन् ।

४४ स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य दलले अढाइ वर्ष पहिले र अहिले जितेको संख्या, दोहोर्‍याएर जितेको ठाउँको संख्या, जितमा थपघटको संख्या दाँजेर हेर्दा केही रोचक र गम्भीर संकेत देखिने भट्टराईको निष्कर्ष छ ।

‘४४ स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा गत निर्वाचनमा जितेका कांग्रेसले १५, एमालेले ६ र माओवादी केन्द्रले ५ स्थान गुमाएको देखिन्छ’ उनले भनेका छन्, ‘समग्रमा ४४ मध्ये २८ स्थानमा जनताले अढाइ वर्ष पहिले चुनेका पार्टीका प्रतिनिधिलाई हराएका छन्। यसको सिधा अर्थ हो- जनता परिवर्तन चाहन्छन्; तर विकल्प नपाएपछि उनै पुराना पार्टीमध्येबाट एउटालाई चुन्न बाध्य छन्।’

यस्तो छ उपनिर्वाचनबारे बाबुरामको विश्लेषण :

स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको परिणामको विश्लेषण आआफ्नो विश्व दृष्टिकोण र राजनीतिक स्वर्थ अनुरुप विभिन्न ढंगले हुनु स्वाभाविक छ। परन्तु केही अकाट्य तथ्य र तथ्यांकलाई कसैले पनि नकार्न मिल्दैन :

१. काठमाण्डौ मनपा-१६ र कीर्तिपुर नपा बहेक नामाकरण जे भए पनि अरू सबै ग्रामीण इलाका हुन्। फरक आर्थिक-सामाजिक जीवन र वैचारिक-राजनीतिक- सांस्कृतिक चेतनाको कारणले शहरका मतदातालाई वैचारिक-राजनीतिक कुराले बढी प्रभावित गर्न सक्छ भने ग्रामीण मतदातालाई दलीय, जातीय,भाषिक,सांस्कृतिक पहिचान र निजात्मक सम्बन्धले बढी प्रभावित गर्नसक्छ। साथै स्थानीय चुनावमा स्थानीय मुद्दा/समस्या र उम्मेदवारका निजी गुण/सम्बन्ध बढी बलशाली हुन पुग्छन्। त्यसैले सीमित क्षेत्रमा भएको यो उपनिर्वाचनको परणामलाई अतिरंजित गरेर हौसिनु वा निराश हुनु वस्तुसंगत हुन्न।

२. यो उपनिर्वाचनका केही तथ्यांकले भने रोचक र गंभीर संकेत गर्छन्। जस्तै, ४४ स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माके र अन्य दलले अढाइ वर्ष पहिले र अहिले जितेको संख्या, दोहोर्याएर जितेको ठाउँको संख्या, जीतमा थपघटको संख्या दाँजेर हेरौं त!कांग्रेसले पहिले २७ सट्टा अहिले १९ स्थान जितेर कुल ८ गुमाएको छ र अझै अग्रस्थानमा छ। एमालेले पहिले ७ सट्टाअहिले ८ जितेर १ थपेको छ। माकेले पहिले ८ सट्टाअहिले ११ जितेर ३ थपेको छ। अन्य र स्वतन्त्रले पहिले २ सट्टा अहिले ६ जितेर कुल ४ थपेका छन्। सबभन्दा रोचक र गम्भीर महत्वको कुरा कांग्रेसले १२, एमालेले १ र माकेले ३ ठाउँमा मात्र दोहोर्याएर जितेका छन्; अर्थात् कांग्रेसले १५, एमालेले ६ र माकेले ५ स्थान गुमाएका छन्। समग्रमा ४४ मध्ये २८ स्थानमा जनताले अढाइ वर्ष पहिले चुनेका पार्टीका प्रतिनिधिलाई हराएका छन्। यसको सिधा अर्थ हो- जनता परिवर्तन चाहन्छन्; तर विकल्प नपाए पछि उनै पुराना पार्टीमध्येबाट एउटालाई चुन्न बाध्य छन्।

३. नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूको भूमिका र दायित्व यहींनेर छ। उनीहरूको विकासप्रक्रिया मन्दगतिको भैरहेछ। राजनीति शून्यमा रहन सक्दैन। कसै न कसैले त्यो ठाउँ भर्नैपर्छ। अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिले त्यो ठाउँ नलिउन्जेल अहिलेको दुष्चक्र भोगिरहन नेपाली जनता अभिसप्त छन्।

प्रहरीले लगायो नरेशमाथि पत्नी ममताको हत्या अभियोग

भर्जिनिया, १९ मंसिर ।
ममता काफ्ले बेपत्ता भएको १२५ औं दिनपछि उनका पति नरेश भट्टलाई प्रहरीले हत्याको अभियोग लगाएको छ । यसअघि शव लुकाएको आरोपमा अगस्त २२ मा पक्राउ परेका नरेशमाथि हत्याको अभियोग लाग्ने वा नलाग्ने अन्यौल थियो । उनले ममताको हत्या तथा उनको शव लुकाएको कुरा अस्वीकार गर्दै आएका थिए । निरन्तरको ईन्कारी बयानीपछि ममताको हत्याको आरोपबाट जोगिदै आएका नरेश चाँडै प्रहरी हिरासतबाट मुक्त हुने अनुमान गरिएको थियो । प्रहरीले हत्याको अभियोगपछि लगाएपछि भने अव हिरासतमुक्त हुने संभावना समाप्त भएको छ ।

२९ जुलाई (साउन १६ गते) अमेरिकाको भर्जिनियाको मनसासस्थित घरबाट बेपत्ता भएकी काफ्लेको हत्या भएको पुष्टि गर्दै उनका पति नरेशलाई गत सोमबार ग्रान्ड जुरीले हत्याको अभियोग लगाएको हो ।

मानासस पार्कका प्रहरी प्रमुख मारियो लुगोले सोमबार राति पत्रकार सम्मेलनमा सुत्ने कोठा र स्नानगृहमा भेटिएको रगत ममताको डीएनएसँग मेल खाएको जानकारी दिए ।

उनको शव अझै फेला परेको छैन । शव फेला नपरेपनि ममताका पति नरेशमाथि हत्याको अभियोग लगाईएको हो ।

नरेश भट्टलाई सोमबार बिहान प्रिन्स विलियम काउन्टीको निर्णायक मण्डलले नरेशमाथि हत्या र शवलाई शारीरिक रूपमा अपवित्र गरेको दुई वटा आरोपमा अभियोग लगाएको छ ।

प्रहरीले शयनकक्षमा हत्या गरिएकी ममताको शवलाई बाथरुममा तानेको आशंका गरेको छ । ममताको हत्या २९ जुलाईको राती र ३० जुलाईको बिहानको बीचमा भएको प्रहरीको अनुमान छ । हत्यापछि ममताको शव टुक्रा टुक्रा पारिएको प्रहरीको आशंका छ। बाथरुममा फेला परेको रगत ममताको डिएनएसंग म्याच भएपछि प्रहरीले नरेशमाथि हत्याको अभियोग लगाएको हो ।

३० जुलाईमा नरेश भट्टले स्यानटिलीको वालमार्टबाट तीनवटा चक्कुहरू खरीद गरेका थिए । जसमध्ये दुईवटा फेला परेनन। चक्कु खरीद गरेको भोलिपल्ट उनले अर्को वालमार्टबाट सफाई आपूर्तिहरू खरिद गरेका थिए । अभियोजनकर्ताहरुले त्यही आधारमा नरेशले ममता हत्यापछि उनको शरीरको टुक्रा टुक्रा बनाएर फालेको आशंका गरेका थिए ।

त्यस्तै अप्रिलमा नरेशले आफ्नो ल्पापटपमा श्रीमती मरेपछि बिबाह गर्न लाग्ने समय र श्रीमतीको ऋणका बारेमा गुगलमा खोजी गरेका थिए ।

को हुन् नरेश भट्ट ?
कञ्चनपुरको बेल्डाडीका नरेश भट्ट मेडिकल रिप्रेजेन्टिटिभ (एमआर) को काम गर्थे । सोहीक्रममा २०६९ सालमा धनगढीमा सेती प्रादेशिक अस्पताल अगाडि हरी गौतमसंग मिलेर नमूना मेडिकल हल सञ्चालनमा ल्याए । २०७० सालमा हरी गौतम डिभी परेर अमेरिका गए । त्यतिबेलासम्म स्वर्गदारी र नमूना मेडिकल हल छुट्टाछुट्टै सञ्चालनमा थिए । तर दुईटै पसलको ल्याव एउटै थियो ।

गौतम अमेरिका गएपछि नरेशले त्यसपछि टेक बहादुर साउँद र सुरेश पुरी मिलेर संयुक्त रुपमा जनता स्वर्गद्धारी क्लिनिक सञ्चालन गरे । त्यसैबीच उनलाई सात लाख रुपैया घोटाला गरेको आरोप लाग्यो । र, उनले त्यो रकम तिरे । त्यसको एक वर्षपछि २०७२ मा डिभी परेर नरेश अमेरिका गए ।

उनी अमेरिका पुगेपछि त्यहाँको सेनामा भर्ना भए । केही वर्ष अमेरिकी सेनामा रहेर काम गरे । तीन वर्षअघि काभ्रेकी ममता काफ्लेसंग बिबाह गरे । बिबाह गरेको केही समयपछि नै उनीहरुबीच खट्पट शुरु भएको बताईन्छ । त्यहीक्रममा नरेशले ममताको हत्या गरेको बताईएको छ । उनीहरुकी एक वर्षीया छोरी छन् ।

 

 

 

 

एनपीएल: विराटनगरले टस जितेर लुम्बिनीविरुद्ध बलिङ गर्दै

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत बुधबार आजको दोस्रो खेलमा विराटनगर किङ्सले लुम्बिनी लायन्सविरुद्ध बलिङ गर्ने भएको छ। कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा विराटनगरका कप्तान सन्दीप लामिछानेले टस जितेर फिल्डिङको निर्णय लिएका हुन्।

विराटनगरले यसअघि दुई खेल खेल्दा दुबैमा पराजय ब्यहोरेको छ भने प्रतियोगितामा लुम्बिनीको यो पहिलो खेल हो।

यसअघिका दुवै खेल हारिसकेको विराटनगर आज जित्नै पर्ने दबाबमा छ।

पहिलो खेलमा जनकपुर बोल्ट्ससँग ८ विकेटको पराजय भोगेको  विराटनगरले दोस्रो खेलमा मंगलबार सुदूरपश्चिम रोयल्सविरुद्ध ९० रनको पराजय बेहोर्यो।

यसअघि आजको पहिलो खेलमा कर्णाली याक्स काठमाडौंसँग पराजित भएको छ। कर्णालीको यो लगातार दोस्रो हार हो भने काठमाडौंको पहिलो जित हो।

एनपिएल : काठमाडौं गुर्खाजले कर्णाली याक्सलाई हरायो

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) अन्तरगत काठमाडौं गुर्खाजले कर्णाली याक्समाथि रोमाञ्चक जित निकालेको छ ।

भर्खरै सम्पन्न खेलमा काठमाडौंले कर्णालीलाई तिन विकेटले हराएको हो ।

कर्णालीले दिएको १५० रनको लक्ष्य काठमाडौं १९.३ ओभरमा ७ विकेट गुमाएर भेट्टायो ।

नेपाल र चीन सरकारबिच बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर

काठमाण्डु-नेपाल र चीन सरकारबिच बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र चीनका उच्चस्तरीय भेटवार्ताका क्रममा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको हो ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबिचको द्विपक्षीय वार्तापछि ९ बुँदे सहमति र समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसमा बीआरआई उल्लेख थिएन ।

त्यसपछि जारी १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यको रूपरेखा निर्माण गर्न चाँडो समझदारीमा हस्ताक्षर गरिने उल्लेख थियो ।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग दर्ता

सियोल– दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति योन सुक युयोलको विरुद्धमा महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु भएको छ । देशमा सैन्य शासन लगाउन गरेको प्रयासका कारण उनी माथि महा अभियोग दर्ता हुन लागेको हो ।

राष्ट्रपतिले उत्तर कोरियाबाट खतरा भएको भन्दै सैनिक शासनको घोषणा गरेका थिए । तर, उनको त्यो प्रयास २ घण्टा पनि टिकेको थिएन ।

२ घण्टा पनि कम समयको अन्तरमा संसद्ले त्यसलाई गलत ठहर गर्दै उल्ट्याउन निर्देशन दिएको थियो । सन् १९८० मा आधुनिक प्रजातन्त्रको अभ्यास गरे यता दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिमाथि महा अभियोग लगाइएको यो नै पहिलो पटक भने होइन ।

राजनीतिमा कमै चिनिएका उनी सन् २०२२ मा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए । पूर्व अभियोजक उनी संसद्बाटै महाअभियोग लगाइएका पूर्व दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति पार्क ज्युन हाईको विरुद्धको योलले सन् २०१६ मा अभियान नै छाडेका थिए।

पार्कले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगको नेतृत्वमा उनले नेतृत्व गरेका थिए । ६३ वर्षीय उनले राष्ट्रपति पदको चुनावी अभियानमा उत्तर कोरियाको विरुद्धमा आफू कठोर भएको प्रसङ्ग उठाएका थिए । साथै उनले लैङ्गिक समानताको विषय पनि उठाएका थिए ।

दक्षिण कोरियाका ३०० विधायक मध्य २०० जनाले राष्ट्रपति माथि महाअभियोग लगाउन सक्ने छन् । अहिले दक्षिण कोरियाली प्रधानमन्त्री हाङ डोक सोल र अन्य अधिकारीहरू बैठकमा व्यस्त छन् ।

नेपालले कोसँग कति ऋण लिएको छ, भारत र चीनलाई कति ब्याज तिर्छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जाने मिति नजिकिँदै गर्दा ‘बेइजिङसँग थप ऋण लिनु आवश्यक छ कि छैन’ भन्ने बहस बाक्लिँदै गएको छ।

सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले चीनसँग ऋण लिन नहुने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली चेपुवामा परेको विश्लेषण पनि कतिपयले गरिरहेका छन्।

चिनियाँ अवधारणा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ’ (बीआरआई) को कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत नेपाल बेइजिङसँग ऋण लिन सहमत बन्नु नहुने कांग्रेसको अडान छ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेसहित अन्य दलका नेताहरूले चाहिँ “अन्य दातृ निकायकै ब्याजदरमा सहमत भए” चिनियाँ ऋण लिन सकिने बताइरहेका छन्।

त्यस सन्दर्भमा नेपालले कोसँग कति ऋण लिएको छ र कति ब्याज तिर्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा हुन थालेको छ।

नेपालको ऋण कति छ?

एउटा प्रतिवेदनमा नेपालले १७ वटा दातृ निकायको ऋण तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी नेपालको कुल ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ।

त्यो भनेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी हो। त्यसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २१.६८ र बाह्य ऋणको हिस्सा २२.५६ प्रतिशत रहेको छ।

उक्त कार्यालयले जनाएअनुसार भदौ मसान्तको तुलनामा विदेशी विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले साढे ५ अर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण घटेको देखिएको छ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ।

देशको कुल ऋणलाई जम्मा जनसङ्ख्यासँग हिसाब गर्दा गत असोज मसान्तसम्मको अवस्थामा प्रत्येक नेपालीको भागमा ८६ हजार ५ सय १० रुपैयाँ ऋण पर्ने देखिन्छ।

सबैभन्दा धेरै ऋण कस्को?

गत आर्थिक वर्षसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा नेपालमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक ऋणको हिस्सा विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडा) को रहेको देखिन्छ
तस्बिरको क्याप्शन,गत आर्थिक वर्षसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा नेपालमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक ऋणको हिस्सा विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडा) को रहेको देखिन्छ

गत असारसम्मको विवरण समेटिएको उक्त कार्यालयले जारी गरेको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालले १७ वटा दातृ निकायको ऋण तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ।

ती १७ निकायमध्ये सबैभन्दा धैरै ऋण विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडा) को रहेको छ भने दोस्रोमा एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) को छ।

उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “बहुपक्षीय ऋणको अंश ८८.९८ प्रतिशतमा सबैभन्दा बढी आईडीए र एडीबीको अंश देखिन्छ। यी दुई संस्थाको मात्र करिब ८१ प्रतिशत ऋण दायित्व रहेको छ।”

नेपालको कुल ऋणमध्ये आईडीएको ४८.८६ र एडीबीको ३२.४० प्रतिशत रहेको छ।

“द्विपक्षीय ऋणको अंश ११.०२ मा जापान, भारत र चीनको अंश १०.११ प्रतिशत रहेको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालले विदेशी संस्था र देशहरूसँग ऋण सम्झौता गर्दा विभिन्न १० वटा मुद्रामा ऋण तिर्ने गरी सम्झौता गरेको छ।

भारत र चीनको ब्याजदर कति?

भारतीय रुपैयाँ

तस्बिर स्रोत,Reuters

तस्बिरको क्याप्शन,परियोजना र ऋणसम्बन्धी सर्तहरूका आधारमा ब्याजदरमा भिन्नता देखिने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्

नेपालले तिर्नुपर्ने द्विपक्षीय ऋणमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा जापानको जापान ४.०६ प्रतिशत रहेको छ भने दोस्रोमा भारतको ३.२३ प्रतिशत र चीनको २.८२ प्रतिशत छ।

त्यस्तै दक्षिण कोरियाको ०.४० प्रतिशत, कुवेती कोषको ०.१५ प्रतिशत, बेल्जिअमको ०.०४ प्रतिशत, साउदी कोषको ०.२५ प्रतिशत र फ्रान्सको ०.०८ प्रतिशत छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न दातृ निकायहरूका प्रतिवेदनका आधारमा अधिकांश बहुपक्षीय दातृ निकायको ऋणको ब्याजदर १ देखि १.५० प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने केहीको अलि बढी पनि देखिएको छ।

यद्यपि परियोजना र ऋणसम्बन्धी सर्तहरूका आधारमा ब्याजदरमा भिन्नता देखिने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राप्त भारतीय र चिनियाँ कर्जाको ब्याजदर बीबीसीले तुलना गरेको थियो।

भारतबाट नेपालले चार पटक लिइएका र चीनबाट ६ पटक लिइएका ऋणहरूको ब्याजदरको विश्लेषण गरिएको हो।

उक्त विश्लेषणले भारतीय कर्जाको ब्याजदर औसतमा १.४० प्रतिशत र चिनियाँ कर्जाको ब्याजदर औसतमा १.७५ प्रतिशत पर्ने देखाएको छ।

उक्त कार्यालयबाट उपलब्ध चार भारतीय ऋणमध्ये दुई पटक १ प्रतिशत र दुई पटक १.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिइएको देखिन्छ।

त्यस्तै छ वटा चिनियाँ ऋणमध्ये चार पटक १.७५ प्रतिशत, एक पटक १.५० र एक पटक २ प्रतिशतमा लिइएको छ।

चीनसँग लिइएको सबैभन्दा महँगो अर्थात् २ प्रतिशत ब्याजदर भएको ऋण भनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिइएको देखिन्छ।

त्यस्तै सबैभन्दा सस्तो अर्थात् १.५० प्रतिशत ब्याजदरको ऋण चाहिँ नेपाल वायुसेवा निगमले चिनियाँ जहाज किन्न लिएको देखिएको छ।

‘ऋण लिने, उपयोग गर्न नसक्ने’

पोखरा विमानस्थल चिनियाँ ऋणमा बनेको हो
तस्बिरको क्याप्शन,पोखरा विमानस्थल चिनियाँ ऋणमा बनेको हो

नेपालले लिएको वैदेशिक ऋण सही ढङ्गले समयमै उपयोग गर्न नसकेको देखिएको सरकारी प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको पाइन्छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकै ऋणसम्बन्धी गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि त्यसलाई उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनको ‘सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू’मा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले विभिन्न ऋणदाताबाट ऋण लिई सहायक ऋण सम्झौताको माध्यमबाट विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा ऋण लगानी गरेकोमा नेपाल सरकारले ऋणदातालाई स्वीकृत तालिकाअनुसार नै साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने तर सम्बन्धित संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई साँवा ब्याज समयमा भुक्तान नगर्दा सरकारको ‘क्यास फ्लो’मा चाप परेको।”

“तसर्थ नेपाल सरकारले त्यस्ता संस्थाबाट ऋण रकमको साँवा तथा ब्याज फिर्ता समयमै भुक्तानी गर्न उचित कदम चाल्नुपर्दछ।”

सरकारले दातासँग ऋण लिँदा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार खर्च गर्न नसक्दा उल्टै त्यसबापत रकम तिर्नुपरेको सङ्केत पनि उक्त प्रतिवेदनमा पाइन्छ।

त्यसमा भनिएको छ, “वैदेशिक ऋणमा आधारित परियोजनामध्ये ऋणदातासँग भएको सम्झौताअनुसार वित्तीय प्रगति हुन नसके प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।”

“विगतका वर्षहरूमा नेपाल सरकारले भुक्तानी गरेको यस्तो प्रतिबद्धता शुल्क वृद्धि हुँदै गएको छ। तोकिएको वितरण नभएमा प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।”

एकजना पूर्वअर्थ तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, “कतिपय दातृ निकायहरूको मुख्य गुनासो नै ‘हामीहरू पैसा दिन्छौँ तर तपाईँहरू खर्च गर्न सक्नु हुन्न’ भन्ने छ।”

“त्यसैले अहिले नेपाललाई ऋणभन्दा पनि जोजोसँग हामीले हालसम्म पाएका छौँ, त्यसलाई समयबद्ध ढङ्गले नेपाली जनताको हितका लागि उपयोग गर्न सक्नु नै हाम्रो अहिलेको चुनौती हो।”

बीआरआईबारे कांग्रेसको अडान

प्रधानमन्त्री ओलीले यसपालि भारतभन्दा पहिले चीनको भ्रमण गर्न लागेको देखिन्छ
तस्बिरको क्याप्शन,प्रधानमन्त्री ओलीले यसपालि भारतभन्दा पहिले चीनको भ्रमण गर्न लागेको देखिन्छ

नेपाली कांग्रेसले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउन ऋण लिनु नहुने बताइरहेको छ र यो उसको पुरानै अडान हो।

सोमवार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सोही अडान दोहोर्‍याएका थिए।

उनले त्यहाँ सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, “… बीआरआईभन्दा पनि ऋण चाहिँ नलिने हामीले। अनुदान पाए ठिकै छ।”

बीआरआईका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूको मत पहिलेदेखि नै केही भिन्न देखिँदै आएको छ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि ती दुई दलबीच बीआरआईका सम्बन्धमा मत मिलेको देखिएको थिएन।

त्यस बेला अर्थमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता प्रकाशरण महतले पटकपटक “पूर्ण अनुदानमा मात्र बीआरआई परियोजना अघि बढाउन सकिने” बताएका थिए।

उनी आफ्नो पुरानो उक्त अडानमा अझै पनि कायम देखिएका छन्। केही दिनअघि बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, “हामीले बीआरआई हुँदैन भनेका होइनौँ, ऋण नलिने भनेका हौँ। ऋण लिनका लागि औचित्य पुष्टि त गर्नुपर्‍यो नि! हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ।”

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भने अनुदानको अंश न्यून राखेर चीनले अघि बढाएको उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न ऋण लिएरै अघि बढ्न सकिने बताउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमवार चीन भ्रमणसम्बन्धमा सुझाव लिनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए।

त्यस क्रममा उनले “चीनसँग ऋण सम्झौता नगर्ने” बताएको र आफूहरूले “त्यस्तो ढोका बन्द नगर्न” सुझाव दिएको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बताएका छन्।

यद्यपि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको मतसँग सहमति जनाएको उक्त बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बताएका छन्।

कांग्रेससँग गठबन्धनमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेकाले पनि ओलीले चीनसँग अहिले ऋण सम्झौता नगर्ने गरी भ्रमणको तयारी गरेको ठानिएको छ।

‘कसैको ऋण लिन्न भन्ने सन्देश दिनुहुँदैन’

नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँ ऋण लिने कि नलिने भन्ने बहस जारी छ

तस्बिर स्रोत,Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन,नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँ ऋण लिने कि नलिने भन्ने बहस जारी छ

पूर्वअर्थमन्त्री लोहनी बीआरआईअन्तर्गत ऋण नै लिन्न भन्ने नीति बनाउनु नहुने बताउँछन्।

उनले भने, “हामीले विचार गर्ने भनेकै नीतिगत रूपमा ‘म फलानो देशको फलानो कम्पनीसँग लिन्न’ भन्नुहुन्न।”

“बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिँदै लिन्न भन्ने नीति बनाउनुहुन्न र नेपालको नीति त्यस्तो हुनु पनि हुन्न।”

यदि नेपालले यस्तो अडान लियो भने त्यो राष्ट्रिय हितमा पनि नहुने उनको बुझाइ छ।

“यदि हामीले ऋण लिने अवस्था छैन वा पचाउन सक्दैनौँ भन्ने लाग्यो भने कसैसँग पनि ऋण लिन्नँ भन्ने अडान राख्न पाइयो तर कुनै संस्था वा देश तोकेर लिन्न भन्ने भाव झल्काउनुहुन्न,” लोहनी भन्छन्।

तर कांग्रेस नेताहरू चीनले पहिले नै प्रतिबद्धता जनाएको अनुदान हालसम्म नदिएकाले उक्त देशसँगको छलफलमा “हामी ऋण लिँदैनौँ, पहिलेको प्रतिबद्धताअनुसार अनुदान प्रदान गर” भन्नुपर्ने बताउँछन्।

केही दिनअघि बीबीसीसँगको कुराकानीमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थ एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भनेका थिए, “चीनले पहिले प्रतिबद्धता जनाएको अनुदान हालसम्म दिएको छैन। हामीले पहिले त्यो अनुदान ल्याउन पो पहल गर्नुपर्छ।”

“बीआरआईअन्तर्गत पनि अनुदानका परियोजना अघि बढ्छन् भने हामी सहमत हुनुपर्छ तर ऋणका लागि तयार हुनुहुन्न।”

नेपालको वैदेशिक ऋण धेरै हो?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणबारे पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमवार छलफल गरेका थिए

तस्बिर स्रोत,RSS

तस्बिरको क्याप्शन,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणबारे पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमवार छलफल गरेका थिए

अर्थशास्त्रीहरू नेपालको वैदेशिक ऋण अन्य कैयौँ छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा खासै धेरै नभएको बताउँछन्।

देशको साखसम्बन्धी विश्लेषण गर्ने एउटा संस्था ‘फिच्‌’ले हालै नेपालको पहिलो पटक अध्ययन गरेर ‘आईडीआर सूचक’ निकालेको थियो।

उक्त संस्थाका अनुसार पनि नेपालमा सङ्घ सरकारले मात्र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएको देखिन्छ भने प्रदेश सरकारहरूसँग त्यस्तो ऋण दायित्व खासै छैन।

उक्त संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल आम्दानीको ८ प्रतिशत रकम ऋणको ब्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।

“सरकारी ऋणमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी बाह्य ऋण रहेको छ र त्यो एकदमै सहुलियतपूर्ण छ। ती ऋणहरू तिर्न सुरु गर्नुपर्ने औसत अवधि १३ वर्ष छ भने औसतमा ब्याजदर १ प्रतिशत छ,” त्यसमा भनिएको छ।

नेपाल सन् २०२६ सम्ममा नेपाल नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुँदै छ।

तर त्यसअघिसम्म नेपालले दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताहरूबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने अवस्था रहेकाले वैदेशिक ऋण चिन्ताको विषय नभएको कतिपय विज्ञहरू बताउँछन्।

  • विष्णु पोखरेल/बीबीसी न्यूज नेपाली

संसद् विपक्षमा उभिएपछि पछि हटे दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति

दक्षिण कोरियामा सांसद्हरू विपक्षमा उभिएपछि राष्ट्रपति यून सुक यउलले आफूले घोषणा गरेको सङ्कटकाली ‘मार्शल ल’ फिर्ता गरेका छन्।

राष्ट्रपतिले “देशलाई उत्तर कोरियाका कम्युनिस्टहरूबाट जोगाउन” र “राज्यविरोधी तत्त्वहरूलाई निर्मूल पार्न” भन्दै मङ्गलवार सैन्य कानुन लागु गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसलगत्तै संसद् भवनमा भेला भएका सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले मतदानमार्फत् राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई रोक्ने निर्णय गरे।

राति संसद्‌बाहिर राष्ट्रपतिको घोषणाविरुद्ध प्रदर्शन भएको थियो।

दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय प्रसारक संस्थाका अनुसार संसद्ले विरोध गरेको भए पनि दक्षिण कोरियाली सेनाले राष्ट्रपतिले फिर्ता नगरेसम्म उक्त कानुन लागु हुने जनाएको थियो।

‘मार्शल ल’ लागु हुनु भनेको सैन्य अधिकारीहरूले सङ्कटकालमा शासन गर्नु हो र त्यस्तो अवस्थामा सामान्य नागरिक अधिकारहरू निलम्बित पनि हुन सक्छन्।

यउलको पीपल पावर पार्टी र मुख्य विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीबीच अर्को वर्षको बजेटको विषयमा विवाद चुलिएको बेला राष्ट्रपतिले अप्रत्याशित कदम उठाएका थिए।

राष्ट्रपतिको घोषणाविरुद्ध मतदान गर्न बसेको दक्षिण कोरियाको संसद्को बैठक

तस्बिर स्रोत,Reuters

राति टेलिभिजनमार्फत् राष्ट्रपतिले घोषणा गरेपछि संसद् जाने द्वारहरू बन्द गरिएका थिए। प्रहरीले गरेको अवरोधका बीच सयौँ प्रदर्शनकारीहरू बाहिर भेला भएर “मार्शल ल चाहिँदैन” र “तानाशाही हटाऊ” को नारा लगाए।

संसद् भवनभित्र भेला भएका १९० सांसदहरूले एकमतले राष्ट्रपतिको घोषणा गरेको कानुनविरुद्ध एकमतले निर्णय गरे।

त्यसअघि सत्तारूढ र विपक्षी दुवै पार्टीले उक्त घोषणाको विरोध गर्दै त्यसलाई रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समाचारसंस्था योन्हापले जनाएको थियो।

विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे-म्युङले उक्त घोषणालाई “असंवैधानिक” सङ्ज्ञा दिए। राष्ट्रपति यउल सदस्य रहेको सत्तारूढ दलका प्रमुख हान डोङ-हुनले पनि उक्त घोषणालाई “गलत” भने।

‘मार्शल ल’ के हो?

दक्षिण कोरियाको संसद् भवनको बाहिरको भिड

तस्बिर स्रोत,Getty Images

‘मार्शल ल’ भनेको सङ्कटका बेला गरिने सैन्य अधिकारीहरूको शासन हो र यसको अर्थ सामान्य नागरिक अधिकारहरू निलम्बन हुन सक्ने अर्थ लाग्छ।

योन्हापका अनुसार ‘मार्शल ल’ उल्लङ्घन गर्नेलाई पक्राउपुर्जीबिना पक्राउ गर्न सकिन्छ।

त्यसबाहेक सञ्चारमाध्यम र प्रकाशकहरू पनि ‘मार्शल ल’कै नियन्त्रणमा आउँछन् भने संसदीय गतिविधिमा पनि रोक लाग्छ।

प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरू सहितका चिकित्सासम्बन्धी कर्मचारीलाई ४८ घण्टाभित्र काममा फर्नि निर्देशन दिइएको थियो।

मानिसहरू अचम्भीत

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधन मोबाइल फोनमा हेर्दै एक महिला

तस्बिर स्रोत,EPA

मङ्गलवार राति केम्ब्रिज विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक जोन निल्शन–राइटले सोलबाट बीबीसीसँग कुरा गर्ने क्रममा दक्षिण कोरियाली राजधानीको स्थितिबारे बताएका थिए।

‘मार्शल ल’ लगाइँदा सामान्यतया: सर्वसाधारणहरूले गर्न सक्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ।

उनले आफूले कुरा गरेका एक प्रहरी पनि “आफूजत्तिकै अनभिज्ञ” भएको बताए।

“सडक सामान्य देखिन्छ, मानिसहरू निश्चय नै विस्मित भएका छन्,” उनले भने।

दक्षिण कोरियाको संसद् भवनबाहिर भेला भएका प्रदर्शनकारीहरू

तस्बिर स्रोत,Reuters

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनले दक्षिण कोरियाली सरकारसँग सम्पर्कमा रहेको र “स्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको” राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ताले बीबीसीको अमेरिकी साझेदार सीबीएससँग बताएका थिए।

बीबीसीबाट ।

नामिबियामा पहिलो महिला राष्ट्रपति

काठमाडौँ । अफ्रिकी देश नामिबियाले पहिलो पटक महिला राष्ट्रपति पाएको छ । नेतुम्बो नन्दी–नडैतवाह नामिबियाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने पहिलो महिला भएको बीबीसीले जनाएको छ ।

यसअघि उनले उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन् । उनी सत्तारूढ दल साउथ वेस्ट अफ्रिका पिपुल्स अर्गनाइजेसन स्वापोको सदस्य हुन् ।

राष्ट्रपति चुनावमा नडैतवाहले ५७ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरिन् भने प्रतिस्पर्धी पाण्डुलेनी इतुलाले २६ प्रतिशत मत ल्याएको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

यसैबीच, पाण्डुलेनी इतुलाले चुनाव प्रक्रियामा धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै परिणाम स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेकी छन् ।

 

स्थानीय तह उपनिर्वाचनको नतिजा सकारात्मक छ : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय तह उपनिर्वाचनको नतिजालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको बताएका छन् । उनले उपनिर्वाचन परिणामलाई पार्टीले उत्साहका रूपमा लिएको बताएका हुन् ।

उपनिर्वाचन हुँदा पनि मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता, राजनीतिक दलहरूले पाएको मत, प्रणालीप्रति जनताको विश्वास र यही प्रणालीबाट समुन्नतिको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दलहरूलाई घचघच्याएको रूपमा यसलाई आफूहरूले बुझेको उनले उल्लेख गरे ।

पार्टीले उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक समीक्षा सार्वजनिक गरिसकेको उनले सुनाए । उनले उपनिर्वाचन भएका प्रत्येक वडा र पालिकामा अगाडिको निर्वाचन र पछिल्लोको अंकगणित के रह्यो भन्ने विषयमा पार्टी गम्भीर समीक्षामा लागेको बताए ।

उपनिर्वाचन भएका ४४ मध्ये १९ स्थानको नतिजा आफ्नो पक्षमा आएको उनले उल्लेख गरे । उनले एक्लै लडेर प्राप्त गरेको गुणात्मक मत अझै महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।

महामन्त्री शर्माले पार्टीको महासमिति बैठकबाट एक्लै निर्वाचन लड्ने प्रस्ताव पारित गरिएको भए पनि केही ठाउँमा आत्मीयताका आधारमा मिलेर जानु स्वाभाविक भएको धारणा व्यक्त गरे ।

विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ पढ्नोस्–
स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको परिणाम स्वाभाविक रूपमा आगामी दिनहरूको लागि समीक्षा र विश्लेषण गर्ने रूपले महत्त्वपूर्ण छ । नेपाली कांग्रेसले हरेक चुनावलाई महत्त्वका साथ लिन्छ । कुनै पनि चुनावमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट लाग्ने एफोर्ट दिन्छ । कुनै पनि चुनावलाई खेलाँचीको रूपमा लिँदैन । पार्टीले उपनिर्वाचको तयारीका लागि मलाई जिम्मेवारी दिएपछि हामी तिहारपछि तयारीमा लागेका थियौँ । पार्टीका सबै साथीहरू सम्भव भएसम्म सबै जुट्नुभयो । अहिले परिणाम आइसकेपछि हामी प्रारम्भिक समीक्षा धारणा पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ । प्रत्येक वडा र पालिकामा गम्भीर रूपमा अगाडिको निर्वाचन र पछिल्लो निर्वाचनको अंकगणित के रह्यो ? उपलब्धि हुँदै गर्दा कसरी भयो ? गुम्दै गर्दा कसरी गुम्यो ? भन्ने कुरा हामो सचिवालयले तथ्यांकसहित सबै तयारी गरिरहेकै छ । अहिले प्रारम्भिक रूपमा भनिरहँदा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उपनिर्वाचन हुँदा पनि यो प्रक्रियामा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता र मुख्य राजनीतिक दलहरूले पाएको मत, प्रणालीप्रतिको विश्वास, यही प्रणालीबाट समुन्नतिको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दलहरूलाई घच्घच्याएको जनादेशलाई पुनर्ताजगी गरेको रूपमा हामीले बुझेका छौँ । नेपाली कांग्रेस पार्टीले अहिलेको चुनावमा कहाँ कमजोरी भयो ? त्यसको पनि समीक्षा गर्दै छ । के उपलब्धि भयो ? त्यसलाई पनि विश्लेषण गर्दै छ । उपनिर्वाचन परिणामलाई हामीले उत्साहका रूपमा लिएका छौँ । सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । यदि गणितीय हिसाबमा जाने हो भने नेपाली कांग्रेस ४४ स्थानमध्ये २७ वटा स्थानमा निर्वाचित भएको थियो । अहिले १९ ठाउँमा विजयी भयो । गणितीय व्याख्या गर्दा कम विजयी भएको देखिन्छ । ४४ स्थानमा १९ स्थान भनेको ४३ प्रतिशत जितेको अवस्था हो । त्यसका बाबजुद पनि नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन चुनावको परिस्थिति, मनोविज्ञान, त्यस बेलाका समीकरण र अहिलेको परिस्थिति, मनस्थिति र समीकरणलाई हेर्ने हो भने गुणात्मक रूपले यो महत्त्वपूर्ण छ । गत निर्वाचनमा हामी कहीँ माओवादीसँग गठबन्धन गरेर लडेका थियौँ, कहीँ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग हाम्रो समीकरण थियो । गठबन्धन गरेर प्राप्त गरेको २७ वटा सिटभन्दा गठबन्धन नगरीकन प्राप्त भएको १९ सिट विशेष रूपले महत्त्वपूर्ण छ ।

धवनको अर्धशतकमा कर्णालीद्वारा काठमाडौंलाई १५० रनको लक्ष्य

काठमाडौं । शिखर धवनको अर्धशतकको सहयोगमा कर्णाली याक्सले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)मा काठमाडौं गुर्खाजलाई १ सय ५० रनको लक्ष्य दिएको छ ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको कर्णालीले निर्धारित २० ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै १ सय ४९ रन बनाएको हो । कर्णालीका लागि शिखर धवनले ५१ बलमा ४ चौका र ५ छक्काको सहयोगमा ७२ रन बनाएका हुन् ।

प्रतियोगितामा धवनको पहिलो अर्धशतक हो ।

सबैलाई चकित पार्ने तोरीबारीमाथिको झोलुंगे पुल

कञ्चनपुर, २१ मंसिर ।
नेपालीमा उखान छ, ‘१२ वर्षपछि खोलो त फर्किन्छ ।’ तर कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–९ ख गाउँमा झोलुंगे पुल बनाएकै वर्ष खोला फर्कियो । अनि त्यहाँ रह्यो झोलुंगे पुलमात्र ।

दृष्यमा देखिएको यो त्यही झोलुंगे पुल हो । जहाँ खोला त छैन । खोलाको पानी बग्ने भागमा तोरीबारी छ । र, झोलुंगे पुल त्यही बारीको मुन्तिर छ । त्यही तोरीबारी छेउमा छ, बाटो । जहाँ पहिले नदी थियो ।

पहिलो पटक यो झोलुंगे देख्नेहरु चकित पर्छन । तोरी बारीमा झोलुंगे पुल देखिएपछि चकित पनि किन नहुन ?
झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भएकै वर्ष दोदा नदीमा ठूलो बाढी आयो । नदी भएको क्षेत्रमा बाढीले माटो थुपारिदियो । र, नदी अन्यत्र बग्न थाल्यो ।

यो झोलुंगे पुल निर्माण भएको २४ वर्षभन्दा बढि भयो । त्यसयता भने खोला यहाँ फर्केन । र, त्यही झोलुंगे पुलमाथि स्थानीय बासिन्दाले खेती शुरु गरे ।

यतिबेला त्यहाँ खोलाको अस्तित्व नै छैन । कुनै बेला दोदा नदी त्यहाँ बग्थ्यो भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिने अवस्था छैन ।

स्थानीय अगुवा पदम देउवाले नेपाली काँग्रेसका नेता एनपी साउँदको पहलमा नदीमाथि झोलुंगे पुल निर्माण भएकै वर्ष २०५४ सालमा दोदा नदीमा आएको ठूलो बाढीले थुपारेको हिलोले झोलुंगे पुल पुरिएको पछि नदी अन्यत्र बग्न थालेको बताए । देउवाले भने, त्यसयता यो पुल प्रयोग बिहीन भयो । र, स्थानीयले खेती गर्न थाले ।

दक्षिण कोरियामा ‘मार्शल ल’ लगाइएकोबारे राष्ट्रपति के भन्छन्?

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति यून सुक यउलले मार्शल लको घोषणा गरेका छन्।

यउलको पिपुल पावर पार्टी र मुख्य विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी अर्को वर्षको बजेटका बारेमा असहमत भइरहेका बेला यस्तो घोषणा गरिएको हो।

बिना पूर्वघोषणा अबेर राति गरिएको टेलिभिजन सम्बोधनमा उनले देशलाई उत्तर कोरियाली कम्युनिष्ट बलहरूबाट जोगाउन र राज्यविरोधी तत्त्वहरूलाई समाप्त गर्न उक्त कदम आवश्यक भएको बताए।

समाचार संस्था योन्हापका अनुसार सत्तारूढ र विपक्षी दुवै पार्टीले उक्त घोषणाको विरोध गर्दै त्यसलाई रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे–म्युङले उक्त घोषणालाई “असंवैधानिक” भनेका छन्।

राष्ट्रपति यउल सदस्य रहेको सत्तारुढ दलका प्रमुख हान डोङ–हुनले भने उक्त घोषणालाई “गलत” भनेका छन्।

सोलस्थित न्याश्नल एसेम्ब्लीको भवनबाहिर ठूलो भिड जम्मा भएको छ। त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।

‘मार्शल ल’ के हो?

संसद् भवनको बाहिरको भिड

तस्बिर स्रोत,Getty Images

‘मार्शल ल’ भनेको सङ्कटका बेला गरिने सैन्य अधिकारीहरूको शासन हो र यसको अर्थ सामान्य नागरिक अधिकारहरू निलम्बन हुन सक्ने अर्थ लाग्छ।

योन्हापका अनुसार ‘मार्शल ल’ उल्लङ्घन गर्नेलाई पक्राउ पुर्जी बिना पक्राउ गर्न सकिन्छ।

त्यसबाहेक सञ्चारमाध्यम र प्रकाशकहरू पनि ‘मार्शल ल’कै नियन्त्रणमा आउँछन् भने संसदीय गतिविधिमा पनि रोक लाग्छ।

प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरू सहितका चिकित्सासम्बन्धी कर्मचारीलाई ४८ घण्टाभित्र काममा फर्कन निर्देशन दिइएको छ।

स्थिति सामान्य, मानिसहरू अचम्मित

मानिसहरू अचम्ममा

तस्बिर स्रोत,EPA

केम्ब्रिज विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक जोन निल्शन–राइटले सोलबाट बीबीसीसँग कुरा गर्ने क्रममा दक्षिण कोरियाली राजधानीको स्थितिको झलक दिएका छन्।

‘मार्शल ल’ लगाइँदा सामान्यतया: सर्वसाधारणहरूले गर्न सक्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ।

तर उनका अनुसार सोलका सडकहरूमा सेनाको कुनै सङ्केत देखिँदैन। उनले कुरा गरेका एकजना प्रहरी पनि “आफूजत्तिकै अनभिज्ञ थिए।”

“सडक सामान्य देखिन्छ, मानिसहरू निश्चय नै विस्मित भएका छन्,” उनले भने।

स्थितिलाई ‘नजिकबाट नियाल्दै’ बाइडन प्रशासन

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनले दक्षिण कोरियाली सरकारसँग सम्पर्कमा रहेको र “स्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको” एकजना राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ताले बीबीसीको अमेरिकी साझेदार सीबीएससँग बताएका छन्।

यद्यपि यसबारे अमेरिकी राष्ट्रपतिको टिप्पणी आइसकेको छैन।

बीबीसीबाट

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गरिएका नौवटा सहमतिमा के छ ?

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेइजिङमा आफ्ना चिनियाँ समकक्षी र चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्।

मङ्गलवार बिहान ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङबीच बेइजिङमा वार्ता भएपछि उनीहरूको उपस्थितिमा दुई देशका अधिकारीहरूले पारस्परिक सहयोगका लागि विभिन्न नौवटा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे। त्यसपछि ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गरिएका ती सहमतिपत्रमा आर्थिक सहकार्य, व्यापार प्रवर्धन र भौतिक संरचना निर्माणका विषय परेका छन्।

तिनका शीर्षकमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ’ (बीआरआई) उल्लेख भएको छैन। भ्रमणअघि नै नेपाली अधिकारीहरूले बीआरआईअन्तर्गत हाल ऋण लिने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका थिए।

बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ द पीपलमा आयोजित स्वागत समारोहमा ओली सहभागी भएपश्चात् दुई देशका प्रधानमन्त्रीसहित प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भएको थियो।

ओली चारदिने भ्रमणका लागि सोमवार साँझ बेइजिङ पुगेका थिए।

केपी शर्मा ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङ मङ्गलवार 'ग्रेट हल अफ पीपल' हात मिलाउँदै

तस्बिर स्रोत,RSS

तस्बिरको क्याप्शन,ओली यो कार्यकालको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणमा सोमवार चीन पुगेका हुन्। यसअघि उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क भने गएका थिए

ओलीको भ्रमणअघि प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेले बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी ‘फ्रेमवर्क’ नाम दिइएको एउटा खाकामा सहमति जनाएका थिए।

यसअघि ‘कार्यान्वयन योजना’ भनिने त्यस्तो दस्तावेजको विषयमा सत्तारूढ दलबीच मतभेद देखा परेको थियो।

नेपालले सन् २०१७ मा नै चीनसँग बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।

यद्यपि अहिलेसम्म उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सकेका छैनन्।

नेपाल र चीनले कुनकुन सहमति गरेका हुन्?

बेइजिङस्थित 'ग्रेट हल अफ पीपल' मा नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीसहित अन्य अधिकारीहरू

तस्बिर स्रोत,Facebook/K P Sharma Oli

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुई देशका अधिकारीहरूले यी दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका हुन् –

  • आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता
  • टोखा-छहरे सुरुङका लागि लेटर अफ एक्सेन्ज
  • व्यापार प्रवर्धन सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र
  • नेपालबाट चीन निर्यातका लागि भैँसीको मासुको ‘थर्मल’ प्रशोधनका लागि आवश्यक तत्त्वसम्बन्धी प्रोटोकल सम्झौता
  • विकास योजना (सन् २०२४-२०२९) बारे समझदारीपत्र
  • रकम सहयोगसम्बन्धी लेटर अफ एक्सेन्ज
  • वसन्तपुरस्थति नौतले दरबारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण
  • स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारीपत्र
  • सार्वजनिक प्रसारक नेपाल टेलिभिजन र चाइनिज मिडिया ग्रूपबीच समझदारीपत्र

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै दुई देशका अधिकारीहरू

तस्बिर स्रोत,RSS

तस्बिरको क्याप्शन,दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा विभिन्न सम्झौता तथा समझदारी भएको बताइएको छ

ओलीको तेस्रो औपचारिक चीन भ्रमण

प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा केपी शर्मा ओलीको यो तेस्रो चीन भ्रमण हो।

यसअघि उनी २०७५ सालको असार र २०७२ सालको चैतमा चीन भ्रमण गरेका थिए।

उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रत्येक कार्यकालमा चीन गएका थिए।

ओलीले यस पटक आफ्नो औपचारिक विदेश भ्रमणको आरम्भ भारतबाट नभई चीनबाट गरेका हुन्।

सत्ता सम्हालेको १०० दिनसम्म भारतबाट भ्रमणको निम्तो नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको गृहकार्य थालेको उनको दलका नेता र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग निकट स्रोतहरूले यसअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

बेइजिङस्थित ग्रेट 'हल अफ द पीपल'मा ओलीलाई सम्मान गारदसहित स्वागत गरिएको थियो

तस्बिर स्रोत,Office of PM/RSS

तस्बिरको क्याप्शन,बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ द पीपलमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले ओलीलाई स्वागत गरेका थिए

उनी पहिलो पटक विसं २०७२ सालमा झन्डै १० महिना प्रधानमन्त्री बन्दा नेपालमा ठूलो भूकम्प गएको पाँच महिना मात्र भएको थियो। त्यस बेला जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो।

नाकाबन्दी हटेपछि ओलीले भारतको भ्रमण गरेका थिए। त्यसको झन्डै एक महिनापछि उनी चीन पुगेर व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरेका थिए।

उक्त सम्झौताले नेपाललाई तेस्रो देश आयात-निर्यात गर्ने सामानका लागि चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो। त्यसबाट भारतसँगको परनिर्भरतामा विराम लाग्ने भन्दै त्यति बेला ओलीको धेरैतिरबाट प्रशंसा भएको थियो।

तर उक्त सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा खासै प्रगति हुन नसकेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

प्राविधिक रूपमा ओलीको यो चौथो कार्यकाल हो। यसअघिको दोस्रो र तेस्रो कार्यकालमा उनले लगातार संविधानका दुई धारामा टेकेर विसं २०७४ देखि विसं २०७९ सम्म करिब साढे तीन वर्ष सत्ताको नेतृत्व गरेकाले त्यसलाई एउटै कार्यकाल पनि मान्ने गरिएको छ।

त्यस बेला समेत उनी सुरुमा भारत भ्रमण गरेर पछि चीन गएका थिए।

  • प्रदीप बस्याल, बीबीसी न्यूज नेपाली

अब त्रिवि विद्यार्थीले क्याम्पसमै डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त मार्कशिट पाउने

काठमाडौं । अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले आफ्नो क्याम्पसमै डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त मार्कशिट पाउने भएका छन् । एक सूचना जारी गर्दै विश्वविद्यालयले सम्बन्धित क्याम्पसमा नै डिजिटल हस्ताक्षर सहितको मार्कशिट उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको हो ।

सूचना अनुसार अब क्याम्पसहरूले स्नातक तह चौथो वर्षको वार्षिक परीक्षा प्रणाली अन्तर्गतका परीक्षार्थीहरूको प्रकाशित नतिजाको मार्कशिट अब डिजिटल हस्ताक्षर सहित उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

क्याम्पसहरूले त्रिविबाट उपलब्ध गराइएको पोर्टलमा “रिजल्ट मेनु” चयन गरी “मार्कशिट” विकल्पमा गएर विद्यार्थीहरूको मार्कशिट प्रिन्ट गर्न सक्नेछन् । सम्बन्धित क्याम्पसहरूले १९ मंसिरदेखि यो प्रक्रिया लागू गर्नु पर्नेछ ।

 

कतारका नेपाली श्रमिकलाई २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह

काठमाडौं –उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले कतारमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकलाई २४ घण्टा बीमाको व्यवस्था मिलाउन कतार सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपति कार्यालयमा आज आफूसँग भेट गर्न आएका नेपालका लागि कतारका राजदूत मिशालबिन मोहम्मद अली अल अन्सारीलाई उपराष्ट्रपतिले त्यहाँ मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली श्रमिकको उद्धार र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा विभिन्न अस्पताल, निर्वासन केन्द्र र जेलमा रहेका नेपालीलाई आवश्यक सहयोग गरिदिन अनुरोध गरे ।

‘कतारमा ६७ जना नेपाली जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् र धेरै नेपाली कागजविहीन बसिरहेका छन्’, भेटमा उपराष्ट्रपतिले भने , ‘म महामहिमलाई आममाफी दिन वा जेलको समय घटाउन र कागजातविहीन नेपालीलाई नियमित काम गर्न वा उनीहरूलाई नेपाल फर्काउनमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु ।’

उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल र कतारले पारस्परिक हित र चासोका विषयमा बहुपक्षीय र क्षेत्रीय मञ्चमा नजिकबाट काम गर्दै र एकअर्कालाई समर्थन गर्दै आएकामा खुसी व्यक्त गरे। उनले नेपाली नागरिक विपीन जोशीलगायत अन्य बन्धकको रिहाइका लागि कतारले गरेको मध्यस्थताका लागि प्रशंसासमेत गरेको उपराष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक दिनेश यादवले जानकारी दिए।

भेटमा कतारका राजदूत अन्सारीले दुईबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षणको पक्षमा रहेको बताए। कतारमा हाल चार लाख नेपाली कामदार रहेको जानकारी दिँदै उनले नेपाली श्रमिकको हितलाई कार्यान्वयन आफूले प्रयास गर्ने बताए।

रिफ्रेस जुस सुदूरपश्चिम रोयल्सको बेभरेज पार्टनर

काठमाडौं – रिफ्रेस जुस र सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को टोली सुदूरपश्चिम रोयल्सबीच प्रायोजन सम्झौता भएको छ ।

काठमाडौँमा एक कार्यक्रममाझ रिफ्रेस जुस र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीच बेभरेज पार्टनरको लागि सम्झौता भएको हो । रिफ्रेस जुसका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुइ जोंगलिन र सुदूरपश्चिम रोयल्सका तर्फबाट सिइओ प्रकाश खड्काले हस्ताक्षर गरे । रिफ्रेस जुसका सिइओ जोंगलिनले सुदूरपश्चिमसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे ।

“रिफ्रेस जुसले नेपाली क्रिकेटको समग्र विकासका लागि सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई साथ दिएको हो । हामीले खेलकुदलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन आफ्नो दायित्व बुझेर यो सम्झौता गरेका हौँ। यो सहकार्यका लागि उत्साहित छौँ,” जोंगलिनले भने ।

सिइओ खड्काले एनपिएल यात्रामा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले रिफ्रेस जुस जोडिनुभएकोमा रिफ्रेस जुसलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । “हाम्रो उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रिफ्रेस जुसको साथले थप बल पुगेको महसुस हामीले गरेका छौं । आशा छ हामीले उपाधि जितेर थप खुसी दिनेछौँ,” खड्काले भने । सुदूरपश्चिम रोयल्सले यसअघि मुख्य प्रायोजकको भूमिकामा ग्लोबल आईएमई बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो ।

यसबाहेक एसपीएलाई एजुकेसन पार्टनर, ग्याजेट पार्टनरमा एक्स एज, मेडिकल पार्टनरमा माया मेट्रो अस्पताल, एअरलाइन्स पार्टनरमा नेपाल एअरलाइन्स, इन्स्योरेन्स पार्टनरमा सलिको, ट्राभल पार्टनरमा राइका टुर्स एण्ड ट्रेक्स, टेलिकम पार्टनरमा नेपाल टेलिकम, स्ट्रेन्थ पार्टनरमा सूर्य प्लाई र कुमारी जबलाई करिअर पार्टनरको रूपमा भित्र्याएको थियो ।

एनपिएलको अवधिभर टोलीले म्यारीयट काठमाडौँमा बसोबास गर्न सहकार्य सम्झौता पनि गरिसकेको छ । क्यानको आयोजनामा ८ टोलीको सहभागितामा मंसिर १५ देखि पुस ६ गते सम्म एनपिएल हुनेछ ।

सुदूरपश्चिमको मार्की खेलाडीमा कीर्तिमानी अलराउन्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरी छन् । मेन्टरमा अष्ट्रेलियाका ब्राड हज तथा मुख्य प्रशिक्षक राष्ट्रिय टोलीका पूर्व प्रशिक्षक जगत टमाटा छन् । सुदूरपश्चिमले मंसिर १८ गते पहिलो खेल विराटनगर किंग्ससँग खेल्नेछ ।

सुदूरपश्चिमको टिममा दीपेन्द्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, अभिनाष बोहोरा, विनोद भण्डारी , अर्जुन कुमाल, खडक बोहोरा, इशान पाण्डे, नरेश बुढाऐर, भोजराज भट्ट, नरेन साउद , अमित श्रेष्ठ, वसन्त खत्री, ब्रान्डन मक्मलेन (स्कटल्यान्ड), सेफ अलि जेब (इंग्ल्यान्ड), स्कट कुगेलेइन (न्युजिल्याण्ड) र रोहन मुस्तफा (यूएई) छन् ।

दीपेन्द्र ‘म्यान अफ द म्याच’ घोषित

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम रोयल्सका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी ‘म्यान अफ द म्याच’ घोषित भएका छन् ।

मंगलबार त्रिवि मैदानमा भएको खेलमा विराटनगर किङ्ग्सविरुद्धको खेलमा विस्फोट ब्याटिङ गरेका उनले सो अवार्ड जितेका हुन् ।

ऐरीले २४ बलमा ३ चौका ५ छक्का प्रहार गर्दै अविजित ५७ रन बनाएका थिए । उक्त खेल सुदूरपश्चिमले ९० रनले जितेको छ ।

ऐरीले पुरस्कारस्वरुप ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् ।

खोज्नुहोस