वन वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनमा कानुन नै बाधक

रञ्जना बि.सी/ धनगढी । वन तथा वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनमा कानुन नै बाधक रहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन् । एफएमडीसि (विकास र सामाजिक परिवर्तनका लागि सञ्चार) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा वन संरक्षण सँग सम्बन्धित कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनका प्रतिनिधि, सरोकारवाला, र पत्रकारहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिमका प्रदेश वन निर्देशक हेमराज बिष्टले वन व्यवस्थापन कार्यविधि प्रदेश सभाबाट पारित भए वन भित्रका अधिकांश समस्या समाधान हुने बताए । वन सँग जोडिएका घटना, मानव र वन्यजन्तुबिचको द्वन्दलाई ठुलो चुनौतीका रूपमा लिँदै क्षतिपूर्तिको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
वरिष्ठ पत्रकार उमिद बागचन्दले समयअनुसार नीति नियम परिवर्तन गर्दै वनको संरक्षण र विकासलाई सन्तुलित बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले वन वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा सक्रिय पत्रकारिता गर्न पत्रकारहरूलाई समेत सुझाव दिएका छन् ।
बागचन्दले भने “वन वातावरणमा पत्रकारहरूका लागि पनि थुप्रै अवसरहरू छन् । तपाइहरूले वन वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा सक्रिय पत्रकारिता गरी सकारात्मक स्टोरी लेखे विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सम्मानित हुनु हुनेछ ।”
डब्लुडब्लुएफ नेपाल (विश्व वन्यजन्तु कोष) जस्ता संस्थाले वातावरण पत्रकारहरूलाई सम्मान गरेको उद्धत गर्दै वातावरण संरक्षण पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरूका लागि थुप्रै अवसर रहेको बागचन्दले बताए ।
कार्यक्रममा कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधीकारीहरुले सामुदायिक वन संरक्षणमा आउने चुनौतीहरू सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।
कञ्चनपुरको जानकी सामुदायिक वनका अध्यक्ष सिबी भट्टले वनको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारले नीति निर्माणमा उचित ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।
यस्तै कञ्चनपुर कै अर्को अमर बस्ती सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रेम बानियाले तीन वर्षमा मात्र काठ सङ्कलन गर्न पाउने नियमका कारण वन व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको दुखेसो पोखेका थिए । मानव र वन्यजन्तुबिचको बढ्दो द्वन्द्व समाधानका लागि विशेष नीति निर्माणको आवश्यकता रहेकाले सरोकारवाला निकायले यसबारे पहल गर्नुपर्ने बानियाँको जोड छ ।
सामुदायिक वन जस्तै चुरे संरक्षणमा पनि सरकारका नीतिले अवरोध पुर्याएको बताउँदै चुरे संरक्षण सञ्जालका सदस्य राजेन्द्र प्रसाद भण्डारीले सरकारले बारम्बार नीति परिवर्तन नगर्नु पर्ने बताए । उनले खेर गइरहेका वन स्रोतहरूको उपयोगमा सरकारलाई विशेष ध्यान दिन समेत आग्रह गरेका छन् ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सुनदेवी उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष हवल्दार चौधरीले तस्करहरूका कारण वन जङ्गलको दुरुपयोग भइरहेको गुनासो व्यक्त गरे । चुरे दोहन रोकी वातावरणमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने चौधरीको माग छ ।
सरकार र स्थानीयबाट वन संरक्षणका प्रयास भए पनि कैलाली र कञ्चनपुरका कतिपय वन अतिक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव डन्डीराज सुवेदी पनि वन अतिक्रमणमा परि रहेको कुरा स्विकार्छन् । भारतीयहरूले कैलालीको भजनी नगरपालिका–५ स्थित घाँसे मैदान मासेर खेतीयोग्य जमिन बनाएको र वनको संस्थागत अतिक्रमण बढेकोप्रति सुवेदीले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले संरक्षणको जिम्मेवारी सामुदायिक वनलाई दिइने तर फाइदा स्थानीय तहले मात्रै लिने गरेको बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता तथा वन अधिकृत समीर थापाले वन संरक्षणमा जोड दिइए पनि व्यवस्थापनमा ध्यान नदिइएको बताए । उनले स्रोतहरूको उचित उपयोग नहुँदा स्थानीय उपभोक्ताले सहजरुपमा वन स्रोतको उपभोग गर्न नपाउँदा वनमा चोरी सिकारी तथा तस्करी बढेको बताए ।
एफएमडीसिका अध्यक्ष निर्मला बागचन्द अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको वन वातावरण र जैविक विविधतामा देखिएका समस्या र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सबै सरोकारवालहरूले वन सँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गरी वन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।