काठ्माण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला अदालतले गरेको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका छन्।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको ठगी प्रकरणमा लामिछानेले आफ्नो दायित्वमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको धरौटी रकम बुझाएर छाड्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। तर उक्त निवेदनलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले बदर गरेको छ।
उक्त निवेदनलाई बदर गर्ने आदेश चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
‘उहाँले बिगो रकम सहित जिल्लाको आदेश चित्त नबुझेको भनेर निवेदन दिनुभएको छ। निवेदन दर्ता भएको छ। पेसीको मिति यकिन भइसकेको छैन,’ उनले भने।
साउन २६ गते जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले रवि लामिछानेले बुझाएको बिगो रकम यकिन नै भइनसकेको भन्दै निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।
‘सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग दाबी माग गरिएको, लामिछाने उपर बिगो यकिन भई नसकेको, उक्त मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायत थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको अवस्थामा हाल निवेदकले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान रहेको मिसिल संलग्न कागज प्रमाण नदेखिएकाले निजलाई बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्ने अवस्था नदेखिएको,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
लामिछानेले थुनामुक्त गर्न माग गरी गत साउन १९ गते जिल्ला अदालतमा बैंक ग्यारेन्टीसहित निवेदन दिएका थिए।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट भएको अपचलनको मुद्दामा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो।
लामिछानेले बिगो बमोजिमको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ रकम शुभचिन्तक र शुभेच्छुकमार्फत प्राप्त गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए।
उनले निवेदन झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति नभएको पनि उनले बताएका थिए।
‘मेरो यो निवेदन, म माथि लागेको झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति कदापी होइन,’ निवेदनमा भनिएको छ।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले २०८१ माघ १३ गते एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
त्यसविरूद्ध उच्च अदालत गएका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।सर्वोच्चले उच्चको आदेश ठिक भएको ठहर गर्दै थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।
