तीनकुने घटनाको निष्पक्ष छानविन हुन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनकुने घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुने बताएका छन् । आज थाइल्याण्डको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै न्यायिक छानबिनको माग उठेकोमा पनि जवाफ दिँदै न्यायिक छानबिन नहुन पनि सक्ने र छानबिन निष्पक्ष हुने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘छानबिन हुँदैछ । न्यायिक छानबिन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । तर, छानबिन निष्पक्ष हुन्छ । सबै कुरामा न्यायिक छानबिन आवश्यक पनि हुँदैन ।’ यस्तै उनले शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन् । उनले सबै कुरामा न्यायिक छानबिन जरुरी नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘शिक्षकहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनभने सरकारमाथि विश्वास गरेर उहाँहरू यो प्रदर्शनमा आउनु भएको छ । नत्र पहिले प्रदर्शन गर्नु हुन्न थियो । किनभने प्रदर्शन गर्‍यो गर्‍यो कानमा बतास लाग्दैन भन्ने किन प्रदर्शन गर्ने रु यसपटक आवाज उठाएपछि सरकारले सुन्छ भन्ने विश्वास भएर आउनुभएको हो ।’

चीनले जबाफी कर लगाएपछि अमेरिकी शेअरका लागि कोभिडयताकै खराब साता

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेको कर वृद्धिको जबाफमा चीनले पनि कर लगाएपछि अमेरिकी शेअर बजारमा जारी उथलपुथल शुक्रवार थप गहिरिएको बढेको छ। यसले व्यापार युद्ध विस्तार हुने र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा क्षति पुग्ने सम्भावना बढाएको छ।

अमेरिकाका तीन वटै प्रमुख शेअर सूचकाङ्क ५ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेका छन्। एस एन्ड पी ५०० करिब ६ प्रतिशतले घट्दा यो हप्ता अमेरिकी शेअर बजारका लागि सन् २०२० पछिकै सबैभन्दा खराब साता बनेको छ।

यूकेमा, एफटीएससी १०० लगभग ५ प्रतिशतले घटेको छ। यो पाँच वर्षमा भएको सबैभन्दा तीव्र गिरावट हो। एशियाली बजारहरू पनि घटेका छन् र जर्मनी तथा फ्रान्समा त्यस्तै गिरावट देखिएको छ।

विश्वव्यापी व्यापार व्यवस्थालाई पुनर्निर्माण गर्ने वाचा गरेका ट्रम्पले बजार झट्काबारे व्यक्त भएका चिन्ताहरूलाई खारेज गर्दै अमेरिकी श्रम बजार बलियो रहेको बताएका छन्।

“दृढ सङ्कल्प सहित बस्नुस्,” उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना फलोअर्सलाई भने। “हामी हार्न सक्दैनौँ।”

ट्रम्पले प्रत्येक देशबाट आउने सामानहरूमा १०% नयाँ आय कर लगाउने घोषणा गरेदेखि विश्वव्यापी शेअर बजारले खर्बौँ डलरको मूल्य गुमाएको छ। त्यसमा चीन, युरोपेली सङ्घ र भियतनाम जस्ता प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरू सहित दर्जनौँ देशका उत्पादनहरूले धेरै उच्च दरहरूको सामना गरिरहेका छन्।

शनिवारदेखि लागू हुनेसहितका यी केही कदमहरू सन् १९६८ पछि अमेरिकामा भएका सबैभन्दा ठूलो कर वृद्धि भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

यी उपायहरूले व्यापारमा सङ्कुचन ल्याउने ठानिएको बताउँदै उनीहरूले यसले धेरै देशहरूलाई आर्थिक मन्दीमा धकेल्न सक्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्।

चीनले शुक्रवार ट्रम्पको कदमहरूलाई “धम्की” र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमहरूको उल्लङ्घनको रूपमा व्याख्या गर्दै अमेरिकी सामानहरूमा ३४% आयात कर लगाएर, मुख्य खनिजहरूको निर्यातमा रोक लगाएको छ र अमेरिकी कम्पनीहरूलाई आफ्नो कालोसूचीमा राखेर ट्रम्पको कदमप्रति प्रतिक्रिया दिएको छ।

ह्वाइट हाउसले वार्ताबारे विरोधाभासपूर्ण सङ्केतहरू दिएका बेला अन्य देशहरूले सम्झौताहरूमा वार्ता गर्न सकिने अपेक्षा राखेको देखिन्छ।

प्रतिकार गर्ने योजना गर्दै आएको युरोपेली सङ्घका लागि व्यापार आयुक्त रहेका मारुस सेफ्चोविचले शुक्रवार अमेरिकी अधिकारीहरूसँग दुई घण्टा “स्पष्ट रूपमा” कुराकानी भएको बताए र सामाजिक सञ्जालमा व्यापार सम्बन्धलाई “नयाँ दृष्टिकोण” आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

“युरोपेली सङ्घ अर्थपूर्ण वार्ताका लागि प्रतिबद्ध छ, तर हाम्रा स्वार्थहरूको रक्षा गर्न पनि तयार छ,” उनले भने। “हामी सम्पर्कमा रहन्छौँ।”

ट्रम्पले चालेका कदमहरू गत वर्ष चुनावी अभियानमा गरेका वाचाहरूसँग मिल्दा छन्।

तर तिनीहरू केही विश्लेषकहरूले अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै दूरगामी थिए, जसले गर्दा सन् २०२० पछि शेअर बजारको लागि सबैभन्दा खराब हप्ता भयो। त्यति बेला कोभिड-१९ महामारीले विश्वव्यापी बन्द र अन्य बाधाहरू निम्त्याएका थिए।

शेअर बजारको गिरावट एप्पल र नाइकी जस्ता कम्पनीहरूबाट सुरु भयो, जुन एशियाका आपूर्तिकर्ताहरूमा धेरै निर्भर छन्। तर शुक्रवार यो उपभोग्य वस्तुहरू, स्वास्थ्य सेवा र उपयोगिताहरू जस्ता शुल्कको प्रत्यक्ष प्रभावको सामना नगर्ने क्षेत्रहरूमा सर्‍यो।

“स्पष्ट रूपमा हेर्दा मनस्थिति एकदमै बिग्रिएको छ र यो हुनुपर्छ,” अमेरिकाको होराइजन इन्भेस्टमेन्टका अनुसन्धान र रणनीति प्रमुख माइक डिक्सनले भने। उनले ट्रम्पको करको प्रभाव बुझ्न थप साताहरू लाग्ने चेतावनी दिए।

“बिहान ६ बजे [चीनले प्रतिकार गरेको] देख्दा हामी त्यसले साँच्चै चिन्तित भएका छौँ,” उनले भने, “त्यसमध्ये अझै कति बाँकी छ?”

युरोपेली सङ्घका उत्पादनहरूमाथि २० प्रतिशत कर लागिरहेको छ

तस्बिर स्रोत,Getty Images

लगानीकर्ताहरूलाई लेखेको नोटमा जेपी मोर्गनले यस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको सम्भावना ६०% मा राखेको बताएको छ, जुन पहिले ४०% थियो, र भन्सार शुल्कको झट्काले यो वर्ष अमेरिकाको वृद्धिलाई दुई प्रतिशतले घटाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

केही लगानीकर्ताहरूले घाटालाई कम आकलन गरेका छन् किनभने यो घाटा विगत केही वर्षहरूमा अमेरिकामा शेअरको मूल्यमा भएको आश्चर्यजनक वृद्धि पछि देखा परेको हो।

“यी परिवर्तनहरू हामीले देखिरहेका बजारमा घातक छन् किनभने माथि जानु भन्दा ती धेरै छिटो तल झर्छन्,” टेनिसीमा रहेको क्यापवेल्थका प्रमुख कार्यकारी टिम प्याग्लियाराले भने।

ह्वाइट हाउसले विश्वव्यापी व्यापारमा “ठूलो पुनर्स्थापना” गर्ने प्रयास गरिरहेको र त्यो आवश्यक रहेको उनले बताए।

“मेरो पेसागत जीवनभरि व्यापार असन्तुलनको बारेमा हामी कुरा गरेका छौँ,” उनले भने। “केही पनि भएको छैन। त्यसैले केही त हुनै पर्छ।”

“हामी सन्तुलन बाहिर गएका यी केही सम्बन्धहरूमा खेल मैदानलाई समान बनाउनेछौँ।”

अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्क फेडरल रिजर्भका प्रमुख जेरोम पावेलले शुक्रवार अर्थतन्त्र “ठोस” नै रहेको आफूलाई लागेको बताए। उनले मार्च महिनामा अमेरिकामा जागिरका लागि माग बढेकोपछिल्लो तथ्याङ्कलाई यसको आधारमा रूपमा औँल्याएका छन्।

तर उनले उच्च स्तरको अनिश्चितता स्वीकार गरेका छन्।

“हामीले के सिकेका छौँ भने शुल्कहरू अनुमान गरिएको भन्दा बढी छन्, लगभग सबै पूर्वानुमानकर्ताहरूले अनुमान गरेको भन्दा बढी छन्,” पावेलले भने। उनले वृद्धि सुस्त हुने र मूल्यहरू बढ्ने सम्भावना रहेको भन्दै चेतावनी पनि दिए।

ज्याकबसन अप्लायन्सका साहु रहेका प्याट मस्कारितोलो

तस्बिरको क्याप्शन,न्यू जर्सीमा रहेको ज्याकबसन अप्लायन्सका साहु रहेका प्याट मस्कारितोलो करहरूका कारण आफूले ४० वर्ष पछि आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य पार्न सक्ने बताए

न्यू जर्सीमा रहेको सानो व्यवसाय ज्याकबसन अप्लायन्सका सञ्चालक प्याट मस्कारितोलो करहरूका कारण आफूले ४० वर्ष पछि आफ्नो व्यापार बन्द गर्न बाध्य हुने सम्भावना रहेको बताए।

उनी आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई केही आवश्यक खरिदहरू अहिले नै गरिहाल्न आह्वान गरिरहेका छन्।

“यो महिनाको अन्त्यसम्म मूल्यहरू के हुने हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन,” उनले भने। रेफ्रिजिरेटर जस्ता सामानहरूको मूल्य ३० प्रतिशत वा अझै बढी ४० प्रतिशत हुनसक्ने उनी ठान्छन्।

ट्रम्पले भियतनामका नेतासँग “धेरै फलदायी कुराकानी” भएको बताएपछि सम्झौता हुने आशाले गर्दा बिहीवार घटेका नाइकी र अन्य कपडा खुद्रा विक्रेताको शेअर शुक्रवार केही हदसम्म बढेको छ।

क्याम्बोडियाले पनि भन्सार शुल्क घटाउन र अमेरिकालाई वार्ता गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ।

तर बजारका अन्य हिस्साहरू भने निराशाजनक नै रहे।

उत्पादनका लागि चीनमा धेरै निर्भर रहेको एप्पलको शेअर शुक्रवार ७ प्रतिशत भन्दा बढीले घट्यो। आईफोन निर्माताको बजार मूल्य बुधवारदेखि लगभग १५% ले घटेको छ।

टेक्ससका रिपब्लिकन सिनेटर टेड क्रुजले कर सम्बन्धी एउटा पोडकास्टमा ट्रम्पको कदमले अमेरिकालाई फाइदा पुर्‍याउन सक्ने बताए। तर उनले “ठूलो जोखिम” को चेतावनी पनि दिए।

“यदि हामी आजको ३० दिन पछि, ६० दिन पछि, ९० दिन पछि ठूला करहरू लगाउने र विश्वका अन्य देशहरूले पनि अमेरिकी सामानहरूमा ठूलो कर लगाउने परिस्थितिमा छौँ भने त्यो एक भयानक परिणाम हो,” उनले भने।

दक्षिण एट्लान्टिक महासागरको एउटा द्वीप समूह फल्कल्याण्ड टापुहरूमा, कन्सोलिडेटेड फिशिङ लिमिटेडकी महाप्रबन्धक जनेट रोबर्टसनले अमेरिकामा निर्यातमा लगाइएको ४२% नयाँ करले एकदमै चिसो पानीमा पाइने टुथफिस नामक माछाको बिक्रीलाई कसरी असर गर्छ भनेर सोचिरहेकी थिइन्।

“अहिले, हामी कुनै नाटकीय निर्णय गरिरहेका छैनौँ,” उनले भनिन्।

तर, माछा मार्ने काम “फल्कल्याण्ड्समा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्योग” भएको उनले बताइन्।

“अमेरिकामा टुथफिसको बिक्री यसको ठूलो हिस्सा हो,” उनले भनिन्।

“यो सबै कहाँ पुग्ला भनेर हामी गम खाइरहेका छौँ।” – बीबीसी नेपाली 


चार महिनामा एकसट्ठी करोडको खाद्यान्न आयात

बैतडी, चैत २३ गते ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार महिनाको अवधिमा भारतबाट ६१ करोड ७० लाख ८५ हजारको खाद्यान्न आयात भएको छ । तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१(०८२ को साउनदेखि कात्तिकसम्मको प्रथम चौमासिकमा कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट उक्त मूल्य बारबारको दाल, चामल, मकै, गहुँ, पशु आहारा, फलफूल र तरकारी आयात भएको   हो ।

बिहीबार बैतडीमा कृषि विकास निर्देशनालयले आयोजना गरेको स्थानीय तहसँग प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी समन्वयात्मक गोष्ठीमा सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति,जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नागरिक समाज लगायत कृषि सहकारीका सदस्य सहभागी थिए ।

सो कार्यक्रममा बैतडी र समग्र प्रदेशको कृषि उत्पादन र खाद्यान्नका बारेमा चर्चा गरिएको छ । कृषि विकास निर्देशनालय, दिपायल, डोटीले प्रदेशको कृषिको अवस्था बारे तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।  तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशका नौ वटा जिल्लाका २६ लाख ९६ हजार ६११ जनसङ्ख्यालाई वार्षिक पाँच लाख १३ हजार ४०१ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा वार्षिक एक लाख ५९ हजार २६० मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । प्रदेशका नौ वटा जिल्लामध्ये कैलाली र कञ्चनपुरबाहेक सात पहाडी जिल्लामा खाद्य सङ्कट हुने गरेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार सात पहाडी जिल्ला मध्ये बैतडीमा सबै भन्दा बढी १६ हजार ५११ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । बैतडीपछि अछाममा चार हजार ८१० मेट्रिक टन, बाजुरामा तीन हजार ५१७ मेट्रिक टन, बझाङमा दुई हजार ६२३ मेट्रिक टन, दार्चुलामा चार हजार १२० मेट्रिक टन, डडेलधुरामा एक हजार ३५ मेट्रिक टन र डोटीमा ५२९ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आव २०८१(०८२ को कुल बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड मध्ये कृषि क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ९१ करोड रुपियाँ विनियोजन  गरेको छ । विनियोजित बजेट मन्त्रालयले नौ वटै जिल्लाका कृषि ज्ञानकेन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत खर्च गर्दै आइरहेको छ । बैतडीमा यो वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्रबाट नौ करोड २५ लाख र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट आठ करोड ५६ लाख रुपियाँ खर्च हुँदै छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा मात्रै करिब तीन अर्ब रुपियाँ खर्च गरे पनि प्रदेशलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुन सकेको   छैन । लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीका कार्यालय प्रमुख हरिदत्त जोशीले बताए । कार्यक्रममा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय प्रमुख गुमानीदत्त पन्तले प्रदेशबाट आएको भैँसी प्रवर्द्धनको ५० लाख रुपियाँको कार्यक्रम बिचौलियाका कारण सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो राखे ।

प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले कृषि अनुदान दुरुपयोग हुन थालेपछि आगामी वर्षदेखि अनुदान शून्य पारेर किसानहरूलाई ब्याजमा अनुदान दिने बताए। उनेले अनुदानको नाममा काम नगरी पैसा खाने प्रवृत्ति बढेकाले अब अनुदान होइन किसानहरूलाई व्याजमा अनुदान दिने तयारी भइरहेकोे बताए।

के थियो पत्रकार सुरेश रजकको अन्तिम म्यासेज ?

काठमाडौं । एभिन्युज टेलिभिजनले राजावादी आन्दोलनको क्रममा आगजनीमा परेर मृत्यु भएका फोटो पत्रकार सुरेश रजकको अन्तिम मेसेज सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार वेबसाइटमा रजकको अन्तिम मेसेज भन्दै एभिन्युजले भाइबर च्याटको स्क्रिनशट बाहिर ल्याएको हो ।

स्क्रिनशटमा रजकले ‘माथि पुलिस लुकिरा’छ’, ‘उनीहरूलाई हान्न जानलाछ’, ‘कल गर्नु त’, ‘नेटवर्कले काम गरिराछैन..’, ‘फोन उठाको हो बट’, ‘नेटवर्कले उठाले गरेर उठ्दैन के गर्ने ?’ लगायतका टेक्स्ट पठाएको देखिन्छ ।

एभिन्युजका अनुसार १५ चैतमा राजावादी समर्थकले गरेको प्रदर्शनका क्रममा सो घटनाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न तीनकुने पुगेका रजकले २ बजेर ३१ मिनेटसम्म मास्टर कन्ट्रोल रूममा सम्पर्क गरेका थिए ।

एभिन्युजले लेखेको छ, “आगलागी भएको घरको चौथो तलामा पुगेका सुरेशले २ बजेर १९ मिनटमा म्यासेज गरेका थिए । ‘माथि पुलिस छ, उनीहरूलाई हान्न जान लागेको छ,’ उनको मेसेजमा लेखिएको थियो ।”

रजकको साथमा भएका दुई ओटा फोन र एउटा भिडिओ क्यामेरामध्ये फोन जलेको अवस्थामा भएको र क्यामेरा र अर्को फोन गायब भएको एभिन्युजले दाबी गरेको छ ।

एभिन्युज टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेका दुई ओटा स्क्रिनशट अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् ।

पत्रकार थापाको काठमाण्डौंमा कर्णाली चिनाउने अभियान जारी

काठमाण्डौं, २३ चैत्र ।
काठमाण्डौंको बानेश्वरको चौकबाट शंखमुल जाने बाटोमा रहेको एनबी सेन्टरको पहिलो तलामा क्याफे छ । त्यही क्याफेमा चार साता यता कर्णाली चिनाउने अभियान जारी छ । अभियानको नेतृत्व गरिरहेका पत्रकार भरतबन्धु थापाले सातामा दुई दिन शुक्र र शनिवार क्याफेमा कर्णाली चिनाउने तस्वीरहरुको प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

दैलेख, मुगु र डोल्पापछि यो साता जुम्ला चिनाउने तस्वीरहरु प्रदर्शनीमा राखिएका छन् ।

थापाले शब्द,दृश्य,चित्र र उत्पादनका माध्यमबाट कर्णाली चिनाउने यो अभियानलाई कनेक्टिङ कर्णाली नाम दिएका छन् ।

यो साता चित्रमा जुम्लालाई चिनाउने तस्वीरहरु प्रर्दशनीमा राखिएको आयोजक मनघरी फाउण्डेशनका अध्यक्ष एव कनेक्टिङ कर्णालीका परिकल्पनाकार भरतबन्धु थापाले बताए ।

फाउण्डेसन स्थापना भएको एक दशकको अवसरमा संघीय राजधानीमा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुलाई शब्द,चित्र र भिडियोका साथै कर्णालीमा उत्पादित सामग्रीहरु मार्फत कर्णालीका संम्भावना र सुन्दरतालाई उजागर गर्ने उद्देश्यले कनेक्टिङ कर्णाली अभियान सञ्चालन गरेको अध्यक्ष थापाले बताए ।

थापाले दैलेख,डोल्पा र मुगु पछि चौथो श्रृंखलामा जुम्ला चिनाउने तस्वीरहरु प्रदर्शनीमा राखिएको बताए ।

कर्णाली पर्यटनको प्रचुर संभावना बोकेको प्रदेश हो, थापाले भने, तिनै संभावनाको प्रचार प्रसारका लागि कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कनेक्टिङ कर्णाली अभियान सञ्चालन गरेका हौ ।

तस्वीर अवलोकनका लागि शनिवार विहान प्रदर्शनीस्थल पुगेका पर्यटन व्यवसायी अमर बहादुर शाहीले कनेक्टिङ कर्णाली अभियानले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसारमा योगदान पुग्ने बताए ।

प्रर्दशनीमा राखिएका तस्वीरहरु थापासंगै पत्रकार एलपी देवकोटा,विशाल सुनार र कुबेरराज कार्कीले खिचेका हुन् । प्रदर्शनीमा १९ वटा तस्वीर राखिएका छन् ।
फोटो क्याप्सन
१ चन्दनाथ भैरवनाथ मन्दिर
हिन्दुहरुको महान पर्व दशैको घटस्थापनमा दिन चन्दनाथ भैरवनाथ मन्दिर परिसरमा रहेको लिङ्गा फेर्ने गरिन्छ । लिङ्गा फेर्नका लागि सरकारी तर्फबाट स्थानीको प्रशासनको अगुवाईमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी सहित स्थानीयको सहयोगमा फेर्ने गरिन्छ ।
२ सिंजा उपत्यका
हवाईजहाज बाट देखिएको हिउँदको समयमा नेपाली भाषाको उद्गम स्थल सिजा उपत्यका ।
३ दुम्चेमा मार्सि चामल कुट्दै
आखेलमा मार्सि चामल ९स्थानिय भाषमा दुम्चे ० कुट्दै स्थानिय । विश्वकै अग्लो स्थानम फल्ने मार्सिधान जुम्ला जिल्लाको पहिचान हो । धान कुट्नका लागि स्थानिय तवरमा आधुनिक मिल अभावका कारण टोल र छरछिमेक मिलेर परमपरागत रुपमा धान कुट्ने गरिन्छ । यसरी कुटेको धान मिलमा कुटेको भन्दा अर्गानीक हुनुका साथै रातो पनी देखिन्छ ।
४ पञ्चे बाजा
पञ्चे बाजा बजाउदै स्थानिय, चाढ पर्वका साथै खुसियाली तथा शुभ कार्यमा बजाउने गरिन्छ ।

५ कनका सुन्दरी मन्दिर
नेपाली भाषाको उदगम थलो सिजा उपत्यकामा रहेको कनका सुन्दरी मन्दिर जुम्लामा मात्र नभएर कर्णाली प्रदेशमै प्रख्यात मन्दिर हो । यो मन्दिरमा दशैमा मेला लाग्ने गर्दछ ।
६ रेडपाण्डा
जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाँउपालीकामा भेटीएको विश्वकै दुर्लभ रेडपाण्डा ।

७ गुठीचौर
गुठीचौर गाँउपालीकामा अवस्थित चरन क्षेत्र । यो क्षेत्रमा नेपालकै उच्च स्थानमा भेडापालनको लागि प्रख्यात रहेको छ । यहाँ पालेका भेडाहरको उन स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा समेत प्रख्यात रहेको छ । बर्षातको समयमा स्वदेशी पर्यटकको आउने गर्दछन । जुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम जुम्ला बजार देखि दुई घण्टाको यात्रा पश्चात पुग्न सकिन्छ ।

८ जलयात्रा
जुम्ला जिल्लाको तिला नदिरमा जलयात्रा गर्दै आन्तरीक पर्यटकरु । जुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम भएर बग्ने तिला नदि कर्णाली नदीमा मिसीन पुग्दछ ।

९ गाईजात्रा
भदौ महिनमा कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा लामो जात्राका लाग्ने गर्दछन । त्यही जात्राको पहिलो दिन गाईजात्रा मनाउदै स्थानियहरु । गाईजात्रा देखि सुरुभएको जात्रा कृष्ण अष्टमीको भोली पल्ट समाप्त हुने गर्दछ ।

१० जुम्ला जिल्ला स्याउ उत्पादनको लागि प्रख्यात रहेको छ । जुम्लामा उत्पादित स्याउहरु नेपालभर निर्यात समेत हुने गर्दछ । स्याउ मात्र नभएर स्याउ बाट उत्पादित जुस, जाम ,चाना र मादक पर्दाथ लगाएत अन्य सामाग्रीहरु प्रख्यात रहेको छ ।

११ खंलगा बजार
जुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगा बजारको हवाइ जहाजबाट लिएको दृश्य । कर्णाली प्रदेशकै दोस्रो ठूलो ब्यापारीक शहरुको रुपमा खलंगा बजार परिचित रहेको छ ।
१२ पातरासी हिमाल
जुम्ला जिल्लामा रहेको पातारासी हिमाल । यो हिमालमा सधै हिउ जम्ने गरेको छ ।
१३ चेरे चौर
जुम्ला जिल्लाको चन्दनानाथ नगरपालिकामा अवस्थित चेरे चौर । यो चौरमा भेडा गाई वस्तु चराउने गर्दछन् । चरन क्षेत्रको रुपमा प्रख्यात यो ठाउँमा अहिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रष्तिष्ठानको शैक्षिक भवनहरु निर्माण हुन थालेको छ ।
१४ गिडि दह
जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिमा रहेको गिडि दह (ताल) । प्रचार प्रसारमा खासै धेरै नआएको जुम्लाकै ठूलो दह (ताल ) मध्येको एक ताल हो । अहिले पालिकाले यो ताल प्रचार प्रसार गर्दै आन्तिरीक तथा वाहीय पर्यटक भित्राउन थालेको छ ।
१५ लिङ्गा रक्छीदै
जुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगा बजरामा रहेका प्रसिद्ध चन्दनाथ भैरवनाथ मन्दिरको लागि लिङ्गा तान्दै ।
१६ न्यउरी गाउँ
जुम्ला जिल्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाम रहेको न्यउरी गाउँ । जुम्लाबाट रारा जादा पैदल यात्रीले यही गाउँमा वास बस्ने गर्दथे ।
१७ पञ्चदेवल
जुम्ला जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिका मिचा गाउँमा रहेको पञ्चदेवल ।
१८ लिनो
घरको एक तला बाट अर्को तलामा जानका लागि बनाईको लिनो ।
१९ उन कात्दै
स्थानिय भेडाको उनलाई कपडा बनाउनका लागि धागो कात्दै जुम्लाका स्थानिय । यहाँ उत्पादीत कपडाहरु स्थानिय स्तरमा मात्र नभएर देशभर निर्यात समेत हुने गर्दछ ।

धनीलाई कर छुट दिने योजनाको तयारीमा ट्रम्प

काठमाडौँ -विश्वभरबाट आमेरिका भित्रिने वस्तुहरुमा कर लगाउने निर्णयपछि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अब अमेरिकाका धनीहरूलाई कर छुट दिने आफ्नो महत्वाकांक्षी योजनाको तयारी गरेका छन् ।

यो ट्रम्प र उनको रिपब्लिकन पार्टीको महत्वाकांक्षी योजना हो र ट्रम्पले चुनावी अभियानको क्रममा यसको घोषणा गरेका थिए । अमेरिकी बजेट आगामी केही महिनामा प्रस्तुत हुँदैछ र बजेट योजनामाथि शुक्रबार राति सिनेटमा छलफल भएको थियो । ट्रम्पले अमेरिकाका धनी मानिसहरूलाई ट्रिलियन डलरको कर राहत दिने, सीमा सुरक्षा बलियो बनाउने र रक्षा खर्च पनि बढाउने योजना बनाएका छन् । साथै, संघीय सरकारको खर्चमा पनि कटौती गरिएको छ ।

सरकारी दक्षता विभागको प्रमुखको रूपमा, एलन मस्कले संघीय सरकारको खर्चमा ट्रिलियन डलर कटौती गर्ने आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेका छन् । अब ट्रम्प प्रशासन आफ्नो अर्को योजनामा ​​अगाडि बढिरहेको छ । रिपब्लिकन पार्टीले डेमोक्र्याटिक पार्टीबाट पनि विरोधको सामना गरिरहेको छ । डेमोक्र्याटिक पार्टीले संघीय योजनाहरूमा कटौती गरेर धनीहरूलाई कर छुट दिनु हुँदैन भन्छ । डेमोक्र्याटिक पार्टीले अधिकांश अमेरिकी नागरिकहरू सरकारी कल्याणकारी योजनाहरूमा निर्भर रहेको भन्दै धनीलाई कर छुट दिन नहुने बताउदै आएको छ ।

यो उथलपुथल त्यस्तो समयमा भइरहेको छ, जब डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका धेरै देशहरूमा पारस्परिक शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन् । यसको जवाफमा चीनले पनि अमेरिकामाथि प्रतिशोधात्मक कर लगाउने घोषणा गरेको छ र धेरै अन्य देशहरूले पनि त्यसै गर्ने विचार गरिरहेका छन् । ट्रम्पको यो कदमले अमेरिका लगायत विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने आशंका अर्थविद्हरूले व्यक्त गरिरहेका छन् र अमेरिकासहित विश्वका धेरै शेयर बजारमा शेयरको मुल्य घटिरहेको छ ।

रवि लामिछानेलाई विमानमार्फत लगियो भैरहवा

अकाठमाडौँ – पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई विमानमार्फत भैरहवा लगिएको छ । शुक्रबार राति घरबाटै पक्राउ परेका लामिछानेलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत भैरहवा लगिएको हो । प्रहरीले लामिछानेलाई शनिबार बिहानै विमानस्थल पुर्याइसकेको छ ।

 लामिछानेविरुद्ध शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सहकारीको रकम ठगेको कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।

यसअघि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सोही प्रकरणमा एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत गएको थियो भनेलामिछाने पनि धरौटी बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका थिए । सोही पुनरावेदनविरुद्ध अदालतले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । आदेश आएको एक घण्टा पनि नबित्दै प्रहरीले उनको बुढानिलण्ठस्थित निवास घेरेर उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

तीनकुने घटनाको अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याउन आग्रह

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तीनकुने घटनाको छानबिन जारी रहेकाले अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन सरोकार भएका सबैलाई आग्रह गरेको छ।

काठमाडौँको तीनकुनेसहित आसपासका क्षेत्रमा यही चैत १५ गते पूर्वराजा समर्थकद्वारा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन तथा अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न आयोगले सरोकार भएका सबैलाई आग्रह गरेको हो।

आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी सम्मिलित टोलीले नजरबन्दमा राखिएका भनिएका प्रदर्शन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीलाई भेटेको उल्लेख गर्दै उनलाई बिनापूर्जी घरमा प्रहरी निगरानीमा राखिएको आयोगले जनाएको छ।

उक्त टोलीले प्रहरी हिरासतमा रहेका विभिन्न व्यक्तिको अवस्था र घटनामा परी घाइते भएकाहरूको उपचारको अवस्थाबारे विभिन्न अस्पतालमा पुगी जानकारी लिएको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए।

घटना भएको दिन आयोगले विभिन्न टोली बनाइ अनुगमन गरी मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अवस्था र मानवअधिकारको उल्लंघनका विषयलाई गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए। आयोगमा उक्त घटनासँग सम्बन्धित थप उजुरी र ज्ञापनपत्रसमेत प्राप्त भएका जनाइएको छ।

दार्चुलामा आप्रवासी स्रोत केन्द्र सञ्चालन

दार्चुलाः दार्चुलामा आप्रवासी स्रोत केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ।

सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सामीको सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहने गरी केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

आज एक कार्यक्रमबीच केन्द्रको उद्घाटन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्काले वैदेशिक रोजगारीका विषयमा जानकारी नहुँदा कतिपय नागरिक ठगिएको भन्दै उनले स्रोत केन्द्रले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन।

सामी परियोजनाका प्रदेश कार्यक्रम अधिकृत पञ्चराम चौधरीले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, रोजगारीमा जान आवश्यक पर्ने कागजपत्रबारे जानकारी, परामर्श, सहजीकरण गर्नेलगायत कामका लागि केन्द्रको स्थापना गरिएको बताए। केन्द्रले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि सूचना र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनाका साथै वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगी कम गराउने र ठगीमा परेकालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएका कामदारको हकमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड, सम्बन्धित निकायबाट प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताका लागि सिफारिससमेत उपलब्ध गराउने उनले बताए।

सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा आप्रवासी स्रोत केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्य रहेको र केही जिल्लामा सञ्चालनमा आइसकेका अधिकृत चौधरीले बताए।

ट्रम्पद्वारा ५० लाख डलरको ‘गोल्ड कार्ड’ भिसा सार्वजनिक

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार एयर फोर्स वानमा ५० लाख अमेरिकी डलरमा बिक्री भएको पहिलो ‘गोल्ड कार्ड’ अनावरण गरेका छन् ।

आफ्नो अनुहार अङ्कित प्रोटोटाइप र ‘द ट्रम्प कार्ड’ लेखिएको फोटो बोकेका रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले पत्रकारसँग भन्नुभयो, “विशेष भिसा सम्भवतः दुई हप्ताभन्दा कम समयमा उपलब्ध हुने छ ।”

“बहुत रोमाञ्चक कुरा म पहिलो खरिदकर्ता भएको छु,” उनले भने ।

ट्रम्पले यसअघि परम्परागत ग्रिनकार्डको उच्च मूल्यको संस्करण नयाँ भिसाको बिक्रीले रोजगारी सिर्जना गर्ने र अमेरिकी राष्ट्रिय घाटा कम गर्न प्रयोग गर्न सकिने बताएका थिए।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालका लागि लाखौँ कागजातविहीन आप्रवासीलाई देश निकालालाई प्राथमिकता दिएका अर्बपति पूर्व ‘रियल इस्टेट’ व्यवसायीले नयाँ कार्डअत्यधिक मूल्यवान् अमेरिकी नागरिकताको मार्ग हुने बताएका छन ।

फेब्रुअरीमा उनले आफ्नो प्रशासनले ‘शायद १० लाख’ कार्डहरू बेच्ने आशा गरेको बताएका थिए र उनले यसको खरिद्का लागि रूसी कुलीन वर्गहरू योग्य हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई समेत इन्कार गरेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्ता फलदायी रह्यो : मोदी

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय सकमक्षी नरेन्द मोदीले थाइल्यान्डको बैंककमा भेटवार्ता गरेका छन् । शुक्रबार भेटवार्तापछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समकक्षी ओलीसँगको भेटवार्ता फलदायी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा मोदीले नेपाली भाषा प्रयोग गरेर लेख्दै उक्त टिप्पणी गरेका हुन् ।‘बैंककमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटघाट फलदायी रह्यो,’ मोदीले भनेका छन्, ‘भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ठूलो प्राथमिकता दिएको छ ।’

उनले भारत–नेपाल मित्रताका विभिन्न पक्षहरू विशेषगरी ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, संस्कृति र डिजिटल प्रविधिजस्ता क्षेत्रहरूमा छलफल भएको जानकारी गराएका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ईपीजी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने अध्याय के बन्द भएको हो

काठमाडौं ।  भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हस्तान्तरण गर्ने मुद्दामा मात्रै ‘अड्किनु’को सट्टा त्यसमा समेटिएका सुझावको कार्यान्वयनमा नेपाली पक्ष अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा शर्माले राखेको उक्त धारणाले सन् २०१८ को जुलाईमा नेपाल र भारतका चार- चार विज्ञ सम्मिलित उक्त समूहले अन्तिम रूप दिएको प्रतिवेदनबारेको अन्योल अझै कायम रहने सङ्केत दिएको छ।

सो समूहमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले प्रतिवेदन ग्रहण गर्न ढिलाइ भएको भए पनि सहमतिका साथ तयार पारिएको उक्त दस्ताबेजको सान्दर्भिकता र महत्त्व नघट्ने बताएका छन्।

गत साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ईपीजी भनिने प्रबुद्ध व्यक्तिको समूहले तयार पारेको सो प्रतिवेदन भारतलाई बुझाउने विषयमा कूटनीतिक स्तरमा कुराकानी भइरहेको बताएका थिए।

नयाँ दिल्लीस्थित एक भारतीय विज्ञले भारतीय नीतिनिर्माताहरूले उक्त दस्ताबेजका कतिपय बुँदाप्रति “सहज महसुस नगरेको” बताउँदै त्यसबारे पुनः संवाद गर्न सकिने बताएका छन्।

प्रस्तावित राजदूत शङ्कर शर्मा के भन्छन्

संसदीय सुनुवाइ समितिमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शङ्कर शर्मा

तस्बिर स्रोत,RSS

तस्बिरको क्याप्शन,संसदीय सुनुवाइ समितिमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शङ्कर शर्मा

डा शङ्कर शर्मा यसअघि पनि भारतका लागि नेपालका राजदूत थिए। नेपाल सरकारको नीतिनिर्माणमा लामो अनुभव हासिल गरेका उनलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पल्ट भारतका लागि राजदूत पदमा सिफारिस गरेको हो।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा आर्थिक कूटनीतिदेखि नेपाल-भारत सम्बन्धका विभिन्न आयामको चर्चा गरेका उनले विगतका वर्षहरूमा पेचिला बनेका सीमा समस्यादेखि ईपीजीको प्रतिवेदनबारे सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिए।

उनले ईपीजी प्रतिवेदन हस्तान्तरण र सीमासम्बन्धी मुद्दा “आफ्नो तहभन्दा धेरै माथि गइसकेको” भन्दै यो अवधिमा दुई देशबीच आठवटा उच्चस्तरीय छलफलहरू भएका स्मरण गराए।

“मेलै भनेँ – यो बीचमा आठवटा उच्चस्तरीय भ्रमण भयो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि ईपीजीभित्रका हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा हामी गरौँ न। त्यसैमा मात्रै किन अड्किएर बसौँ?”

“त्यहाँ अड्किएर बस्यौँ भने हामी आर्थिक सहकार्यका अरू काम पनि गर्न सक्दैनौँ होला। त्यसलाई पनि जोड दिने हो, तर त्यहाँ भएका सीमालगायतका मुद्दालाई एक‍-एक गर्दै गरौँ भन्ने मेरो उद्देश्य हो।”

दिल्ली के चाहन्छ

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नरेन्द्र मोदी

तस्बिर स्रोत,EPA

सन् २०२२ यता नेपालका तर्फबाट तात्कालिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई पटक र शेरबहादुर देउवाले एक पटक भारतको भ्रमण गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पनि लुम्बिनीको भ्रमणमा आएका थिए।

वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा ‘सद्भावना’ भ्रमणका लागि दिल्ली जानुअघि नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीको तहमा पनि दुई पटक वार्ता भएको थियो।

त्यसबाहेक दुई वर्षको अवधिमा दुई पटक नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय औपचारिक बैठकहरू भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

शर्मा उच्च तहमा नै ईपीजी र सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल भइसकेको प्रसङ्गतिर सङ्केत गर्दै त्योभन्दा तल यी विषयमा छलफल गर्नु खासै “सान्दर्भिक नहुने” धारणा राख्छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किन अझै आशावादी

भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको पुस्तक लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

तस्बिर स्रोत,RSS

तस्बिरको क्याप्शन,प्रधानमन्त्री ओलीले हालै ईपीजी प्रतिवेदन भारतले ग्रहण गर्नु राम्रो हुने बताएका थिए

ईपीजीको प्रतिवेदनमा सीमा व्यवस्थापन, सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धिको पुनरवलोकनसहित नेपाल-भारत सम्बन्धमा देखा परेका समग्र विषयबारे सुझावहरू समेटिएको बताइन्छ।

गत साता भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले लेखेको एउटा पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन “बुझ्नु राम्रो हुन्छ” भन्ने हिसाबले भारतसँग कुरा गरिरहेको बताएका थिए।

उनको भनाइ थियो, “के कारण पर्‍यो, भारतले त्यो बुझेको छैन। त्यो बुझेर कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने, गर्दै नगर्ने कि भन्ने निर्णय पछि प्रधानमन्त्रीहरूले गर्ने हो। रिपोर्ट नै नबुझ्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो बुझ्नु राम्रो हुन्छ।”

ओलीले उक्त प्रतिवेदनमा सन् १९५० को सन्धिसहित “सारा कुराहरूको पुनः मूल्याङ्कन” रहेको भन्दै आवश्यक परे उक्त लिखित प्रतिवेदनमा कुनै अन्योल, भ्रम वा त्रुटि भएको खण्डमा संवादबाट टुङ्ग्याउन सकिने धारणा राखेका थिए।

नेपाली टोलीका संयोजक के भन्छन्

बीबीसीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा देखिएको गतिरोधबारे उक्त समूहमा भारतीय टोलीका संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोशीयारीसँग कुराकानी गर्न खोजेको भए पनि त्यो सम्भव भएन।

तर नेपाली टोलीका संयोजक भूतपूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले दुवै देशका विज्ञहरूले सहमतिमा तयार पारेको यो प्रतिवेदनको महत्त्व र सान्दर्भिकता रहिरहने बताए।

“भारतीय पक्षले लिँदै लिन्न भनेको छैन। नकारात्मक धारणा आएको छैन। हामी धीरतापूर्वक पर्खिरहेका छौँ। यो समस्या आजको होइन,” उनले भने।

“धेरै लामो समयदेखिको समस्यालाई केलाएर एकमत भएको प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता हट्दैन। तर समयतालिका फरक हुन सक्छ। बौद्धिक, सामाजिक र राजनीतिक तहमा यसको अपेक्षा चाहिँ हट्दैन।”

नेपालतर्फका ईपीजीका सदस्यहरू सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य, भेषबहादुर थापा र राजन भट्टराई
तस्बिरको क्याप्शन,नेपालतर्फका ईपीजीका सदस्यहरू

प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा ईपीजीको अन्तिम बैठकले सो प्रतिवेदन सुरुमा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो।

नेपाली प्रतिनिधिहरूले थापालाई प्रतिवेदन राख्ने जिम्मेवारी दिएका थिए।

विगतमा भारतले उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्न बेवास्ता गरिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै थापाले जनतासमक्ष त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिने चेतावनी दिएका थिए।

तर सोमबार बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले उक्त प्रतिवेदनलाई “द्विपक्षीयबाट एकपक्षीय गराउने दिशामा” आफूहरू नलागेको बताए।

भारतीय विज्ञ के भन्छन्?

दिल्लीस्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानका रिचर्स फेलो निहार नायकले उक्त प्रतिवेदनका कतिपय सुझावसँग भारतीय नीतिनिर्माताहरू सन्तुष्ट नभएको सङ्केत बीबीसीलाई दिए।

उनले भने, “भारतीय नीतिनिर्माताहरूले सीमा पार गर्दा कागजपत्र चाहिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सिलिगुडी करिडोरबारेको सुझावलाई सहज ठानेका छैनन्। मलाई लाग्छ, यी बुँदाहरूमा पुनः वार्ताहरू गर्न सकिन्छ।”

उक्त “अध्ययन प्रतिवेदन” तयार पार्न करदाताहरूको रकम खर्च भएको भन्दै उनले त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरे।

हालै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भारतको भ्रमण गरेकी थिइन्

स्बिर स्रोत,@Arzuranadeuba/X

तस्बिरको क्याप्शन,हालै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भारतको भ्रमण गरेकी थिइन्

सन् २०२२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनीको भ्रमण गर्नुअघि भारतीय विदेशसचिवले दिल्लीमा गरेको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा ईपीजीबारे प्रश्न उठेको थियो।

के ईपीजीको प्रतिवेदनबारे छलफल हुन्छ भन्ने संवाददाताको प्रश्नमा नेपालमा राजदूत रहिसकेका तात्कालिक विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले भनेका थिए, “मलाई लाग्छ तपाई (संवाददाता)ले ईपीजी प्रतिवेदन अध्ययन गरिसक्नुभयो। हामीले गरेका छैनौँ किनभने ईपीजी स्वतन्त्रविज्ञहरूको समूह हो।”

“मेरो अनुमानमा उक्त प्रतिवेदन उनीहरूको मात्रै पहुँचमा छ, तर अरूको पनि त्यसमा पहुँच भएको हुन सक्छ।”

त्यसबेला क्वात्राले ईपीजीको प्रतिवेदन बुझाइएपछि मात्रै भारत सरकारले त्यसको समीक्षा गर्ने जनाएका थिए।

यद्यपि भारतका तर्फबाट ईपीजी प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने समयतालिकाको विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक धारणा आएको पाइँदैन। -बीबीसी नेपाली

शून्य सहनशिलताको नीति लिएर अगाडि बढेका छौँ : मुख्यमन्त्री शाह

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शून्य सहनशिलताको नीति लिएर प्रदेश सरकार अगाडि बढेको बताएका छन् । शुक्रबार कैलालीको घोडाघोडी ताल क्षेत्रमा आयोजित कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको नवौं जिल्ला सभा समारोह उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले हालै सार्वजनिक भएको लेनदेनसम्बन्धी अडियो र मन्त्रीको राजीनामा विषयलाई कोट्याउँदै उक्त भनाइ राखेका हुन।

अडियो प्रकरणका कारण सदन अवरुद्ध गरेर समाधान नहुने जनाउदै उनले सर्वदलिय बैठकसँगको छलफलसमेत बिना निष्कर्ष सकिएको बताए । मुख्यमन्त्री शाहले भने, “प्रतिपक्षसँग संवाद र सहकार्यबाट अगाडि बढ्न तयार छौं । सदन चल्नु पर्छ । सदन अवरुद्ध गरे समस्याको समाधान हुँदैन । १२ घण्टा भित्र राजीनामा विरलै आउँछ, आरोपितले आत्मसाथ गरेर मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको छ ।”

उहाँले लेनदेनसम्बन्धी अडियोको विषयलाई अख्तियारले प्रकृया अगाडि बढाई सकेको छ र स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविनका लागि प्रदेश सरकारको सहयोग र समन्वय रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहभागी समारोहमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले उठाउन नसक्ने अनावश्यक ठुला योजना नबनाउन सुझाव दिए । स्थानीय सरकार र संघ सरकारलाई जोड्न आफ्नो प्रयत्न रहने जनाउनुुहुँदै उहाँले एकले अर्कोलाई औलो उठाउनुभन्दा आफ्नो भूमिका मजबुद बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, “जनताको प्रतिनिधिका रुपमा जनताको समस्या समाधान गर्न हामी तत्पर हुनुपर्छ, गलत मनसाय र क्रियाकलापले अगाडि बढे संविधान कमजोर हुन्छ ।”

बजेट विनियोजित सन्दर्भमा उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले विधि र प्रकृयालाई मान्दै बजेट प्राथमिकता, खर्च र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले छलफल गर्दै अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

घोडाघोडी प्राकृतिक अनुपम र सबैको सजिलै पहुँच भएको सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका संयोजक टिकाकुमारी भुलको अध्यक्षतामा सम्पन्न समारोहमा १३ वटा पालिकाको तर्फबाट घोडाघोडी नगरपालिकाका नगरप्रमुख खडकबहादुर रावतले स्थानीय तहका समस्याहरु उल्लेख गरेका थिए ।

उनले भने, “संविधानमा व्यवस्था भएको स्थानीय तहको एकल अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या छ । विशेषगरेर शिक्षाका विषयमा स्थानीय तहले गरेको काममा हस्तक्षेत्र हुने गरेको छ ।”

नगरप्रमुख रावतले स्थानीय तहसंघ प्रदेश र संघ सरकारको समन्वयको अभाव रहेको जनाउनुहुँदै कृषि अनुदानका कार्यक्रम प्रभावकारिताका विषयमा समिक्षा हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, “अनुदान कार्यक्रमका लागि दर्तावाला जमिन हुनुपर्ने सर्तका कारण लाभान्वित हुनुपर्ने वर्गले लाभ लिन सकेको छैन, उत्पादलाई संरक्षण गर्न छाडा चौपाया चुनौती बनेको छ । भूमिहिन सुकुम्वासीको जग्गा नापजाँचको समस्या छ ।”

नगरप्रमुख रावतले नदी कटान र डुबानको समस्या, तालतलैयाको क्षेत्राधिकार, फोहरमैला व्यवस्थापनलगायत सबै पालिकाको एकीकृत चिन्तनका विषयमा छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उक्त समारोहमा १७ वटा सूचकका आधारमा तीनवटा पालिकालाई सम्मान गरिएको छ । सम्मानित हुनेमा धनगढी उपमहानगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका रहेका छन् ।

केही स्वार्थी समूहले ममाथि प्रहार गरे : कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएका कुलमान घिसिङले केही स्वार्थी समूहले आफूमाथि प्रहार गरेको बताएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलन गर्दै शुक्रबार घिसिङले स्वार्थी समूहले आफ्नो मानसम्मानमा आँच पुर्‍याउन खोजेको बताए ।

उनले मन्त्रीको एक गलत निर्णयले संस्था भताभुङ्ग हुने स्थिति रहेको पनि बताए । घिसिङले भने, “एउटा मन्त्री र संस्थाको नेतृत्वको निर्णयले क्षण भरेमै संस्थाहरु लथालिङ्ग हुने अवस्था छ । यसलाई रोक्न जनताको खबरदारी सधैं आवश्यक छ ।”

विद्युत् प्राधिकरणले गरेको आर्थिक प्रगति आफ्नो एक्लो प्रयासमा मात्र नभएको उनको भनाइ छ । “यो मेरो एक्लो प्रयासमा मात्र भएको होइन । सम्बद्ध संस्थाको सहयोगमा सम्भव भएको हो,”  घिसिङले भने ।

राजावादीको प्रदर्शन हिंसात्मक, उच्छृंखल, अमानवीय: गृहमन्त्री

काठमाडौँ : गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजावादी समूहले यही चैत १५ गते काठमाडाैँमा गरेको हिंसात्मक प्रदर्शन संविधान उल्ट्याउने र राज्य व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार संसद्‍काे राज्य व्यवस्था समितिमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले सत्ताधारीहरुलाई खबरदारी गर्ने र आलोचना गर्ने उद्देश्यबाट भन्दा पनि राजावादीको प्रदर्शन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने र संविधान उल्ट्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएका हुन्।

‘ज्ञानेन्द्र शाहको फागुन ७ को अभिव्यक्ति र २५ गतेको प्रदर्शनले पनि त्यसको संकेत गरेको थियो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका लिडरहरुका अभिव्यक्तिले पनि राजावादीको प्रदर्शन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने र संविधान उल्ट्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको पुष्टि हुन्छ।’

उनले तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनको विषयमा आफूले संसद्लाई जानकारी गराउने तयारी गर्दागर्दै संसद् बैठक अन्त्य भएको उनले बताए।

‘तीनकुने क्षेत्रमा राजावादीको हिंसात्मक प्रदर्शनको घटनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई केही जानकारी गराइसक्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘मैले पनि यस विषयमा प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउने तयारी गरेको थिएँ। तर, सांसद दीपक बोहारोका निधन भएको कारण संसद्को अन्तिम बैठक शोक प्रस्ताव पारित भएर अन्त्य भयो। तीनकुने घटनाको सम्बन्धमा मैले संसद्‍मा बोल्न पाइँन।’

उनले चैत १५ गते काठमाडौँका दुई ठाउँमा प्रदर्शन भएको भन्दै समाजवादी मोर्चाले भृकुटीमण्डप मा गरेको प्रदर्शनको प्रशंसा गरे।

‘माओवादीसहितको समाजवादी मोर्चाले भृकुटीमण्डपमा गरेको कार्यक्रम सभ्य र भव्य थियो। त्यहाँ विचार प्रस्तुति भयो। सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ। त्यो कार्यक्रममा मोर्चाका नेताहरुले सरकारको आलोचना गर्नुभयो, त्यसको हामी सम्मान गर्छौँ। समाजवादी मोर्चालाई धन्यवाद छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘तर, तीनकुनेको कार्यक्रम समाजवादी मोर्चाको भन्दा विपरित थियो। हिंसात्मक, उच्छृंखल, अमानवीय र अमर्यादित थियो त्यो कार्यक्रम।’

उनले राजावादीको आमानवीय प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै घाइते सबैको निःशुल्क उपचार गरिने बताए। ‘मृतक दुईजनाका आश्रित परिवारलाई १० लाखका दरले राहत दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।

भारतीय अभिनेता मनोज कुमारको निधन

काठमाण्डु- भारतीय अभिनेता मनोज कुमारको शुक्रबार बिहान मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पतालमा निधन भएको छ। उनी ८७ वर्षका थिए। उनी विशेष गरी आफ्ना देशभक्तिपूर्ण चलचित्रहरूका लागि परिचित थिए। उनलाई भरत कुमारको नामले पनि चिनिन्थ्यो। उपकार, पूर्वपश्चिम, क्रान्ति, रोटी-कपडा और मकान उनका सफल फिल्म थिए।

मनोज कुमारका छोरा कुणाल गोस्वामीका अनुसार उनी लामो समयदेखि स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित थिए। उनको अन्त्येष्टि शनिबार हुनेछ।मनोज कुमार लामो समयदेखि कलेजो सिरोसिसबाट पीडित थिए। उनको अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई फेब्रुअरीमा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।

मनोज कुमारले ७ वटा फिल्मफेयर अवार्ड प्राप्त गरेका थिए। पहिलो फिल्मफेयर अवार्ड १९६८ मा फिल्म उपकारको लागि प्राप्त भएको थियो। उपकारले सर्वश्रेष्ठ चलचित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ कथा र सर्वश्रेष्ठ संवादको लागि चार फिल्मफेयर पुरस्कार जित्यो। उनलाई १९९२ मा पद्मश्रीबाट सम्मानित गरिएको थियो। २०१६ मा उनलाई दादासाहेब फाल्के पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो।

छाउगोठमा बसे सेवासुविधा रोकिने

अछाम, चैत २२ गते । अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाले छाउगोठमा बस्ने महिलाको सेवा सुविधा रोक्ने भएको छ । महिनावारी भएका बेला महिलाले आफ्नै घरको कोठामा बस्नुपर्ने निर्णय सो पालिकाले गरेको छ । सो निर्णयलाई उल्लङ्घन गरी छाउगोठमा बसेमा गाउँपालिकाबाट दिइने सुविधा नदिने निर्णय गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

छाउ प्रथाका कारण यहाँका धेरै महिला बलात्कार हुनुका साथै जङ्गली जनावरको त्रास र आगलागीलगायतका घटनाले महिलाको ज्यान जोखिममा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।  महिला महिनावारी भएको बेलामा आफैँ छाउगोठमा बस्ने तथा उनीहरूलाई कोही कसैले पनि छाउगोठमा बस्न बाध्य बनायो भने उनीहरूलाई कारबाही गर्ने चौरपाटी गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

छाउ प्रथा कुप्रथाका रूपमा रहेकाले यसलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्ने गरी गाउँपालिकाले यो निर्णय गर्ने चौरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर साउदले बताए । उनले भने, “गाउँपालिकाले छाउ प्रथा उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले यहाँका महिलाले छाउगोठमा बस्यो अर्थात् उनीहरूलाई महिनावारी भएको बेलामा कसैले छाउगोठमा बस्न बाध्य बनायो भने उनिहरूले पालिकाबाट पाउँदै आएको सरकारी सेवा, सुविधा रोकिदिने निर्णय गरिने जानकारी दिए ।”

चौरपाटी गाउँपालिकामा छाउगोठमुक्त गर्ने गरेर अभियान सुरु गर्ने भएको छ । जसका लागि उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ११ जनाको समिति बनाइने अध्यक्ष साउदले बताए । अछाम जिल्लाभर छाउप्रथा कायम रहेको छ । पहिले जस्तो नभए पनि अहिले केही गाउँबस्तीमा अझै छाउगोठ निर्माण हुने रहेका छन् ।

अछाममा कहाँ के कति छाउगोठ निर्माण भएका छन् त्यसको एक पटक पूरै अनुगमन गर्ने योजना रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए । उनले भने, “छाउ प्रथा कुप्रथा तथा सामाजिक अपराध भए पनि यहाँका धेरै गाउँबस्तीमा यो प्रथा कायम रहेको छ ।” महिला महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा बास बस्दा विभिन्न समयमा गरेर १५ जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रमुख भण्डारीले बताए ।

डढेलो लाग्न नदिन उच्च सतर्कता

कञ्चनपुरः वन डढेलो लाग्न नदिनका लागि डिभिजन वन कार्यालयले उच्च सतर्कता अपनाएको छ। कार्यालयले डढेलो नियन्त्रणका लागि कर्मचारी, दमकल, ट्रयाक्टरलाई चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा राखेको छ।

वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको जानकारी पाउनासाथ कर्मचारीलाई आवश्यक सामग्रीसहित नियन्त्रणका लागि पठाउने व्यवस्था मिलाइएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रामविचारी ठाकुरले बताए। ‘सामुदायिक वन, चुरे संरक्षण सञ्जाल, सामुदायिक वन समन्वय समितिसँग समन्वय गरी डढेलो नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने सामग्री हामी उपलब्ध गराउँछौँ’, उनले भने, ‘सामुदायिक वनलगायत संस्थाहरूले अग्नि नियन्त्रक टोली परिचालन गर्छन्, त्यसका लागि समन्वयको कार्य गरिएको छ।’ उनका अनुसार डढेलो नियन्त्रण गर्ने सामग्रीसहित कर्मचारी पनि खटिन्छन्।

डढेलो लाग्न नदिन सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई सचेत पार्ने कार्यसँगै वन क्षेत्रमा अग्निरेखा तयार गर्ने, चेतनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ। यस वर्ष हिउँदे वर्षा नहुँदा जमिन सुक्खा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै कार्यालय प्रमुख ठाकुरले तापक्रममा वृद्धि हुँदा डढेलो लाग्ने सम्भावना उच्च बनेर गएको बताए।

‘चुरे क्षेत्रमा डढेलो लागे भौगोलिक विकटताले गर्दा नियन्त्रण गर्न निकै चुनौती छ’, उनले भने, ‘डढेलो लाग्न नदिनका लागि निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गरेका छौँ।’ सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई सचेत पारेकै कारण अहिलेसम्म डढेलो लागेको जानकारी नआएको उनले बताए। डढेलोबाट हुने वन, जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सर्तक अवस्थामा रहेको उनी बताउछन्।

सामुदायिक वन समन्वय समिति कञ्चनपुरले आबद्ध ९४ वटा सामुदायिक वनमा २५ जनाका दरले अग्नि नियन्त्रक टोली गठन गरेको छ। डढेलो नियन्त्रणका लागि समन्वय समितिको संयोजकत्वमा अग्नि नियन्त्रक मूल समिति गठन गरी परिचालन गरिएको छ।एकीकृत सूचना प्रणालीमार्फत डढेलोको सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको सामुदायिक वन समन्वय समितिका अध्यक्ष महेशदत्त जोशीले बताए। ‘यस कार्यले डढेलो लागेको जानकरी डिभिजन वन कार्यालयसँगै आबद्ध सबै सामुदायिक वनलाई हुन्छ’, उनले भने, ‘जसले गर्दा डढेलो नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ, वन क्षेत्रमा भइरहेको पुनः उत्पादन भएका बिरूवालाई जोगाउन सकिन्छ, वनक्षेत्र नजिकका बस्तीमा डढेलो नलाग्दा धनजनको क्षति हुन पाउँदैन।’

प्रधानमन्त्री ओलीसँँग राष्ट्रसंघीय अधिकारीको भेट

बैंकक । थाइल्याण्डमा भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगका कार्यकारी सचिव अमिदा सलैहले आज भेट गरेकी छन् ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) कोे छैटौं शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा बैंककमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग सलैहले होटेल साङ्ग्रिलामा भेट गरेकी हुन् । भेटका अवसरमा उक्त निकायको नेपालमा सहकार्य र नेपालको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतीका सहयोगका विषयमा कुरानकारी भएको थियो ।

करिब २१ लाख नगदसहित हुन्डी कारोबारमा संलग्न चिनियाँ नागरिक पक्राउ

काठमाडौँ। हुन्डी कारोबारमा संलग्न एकजना चिनियाँ नागरिक २० लाख ९२ हजार रूपैयाँसहित पक्राउ परेका छन् । बुधबार बेलुका साढे ५ बजेको समयमा काठमाडौंको महाबौद्धमा हुण्डी कारोबार भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरी वृत्त जनसेवाको टोलीले उनलाई उक्त परिमाणको रकमसहित पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेमा चीनको तिब्बत निावसी २६ वर्षीया रिक्से वाङ्मो रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी अपीलराज बोहोराले बताए । बोहोराका अनुसार उनी स्थायी रुपमा भारतको हिमाचल प्रदेशस्थित जोगिन्दरनगरको सुजा गाउँमा बस्दै आएका थिए ।

उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ४ दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ। उनको साथबाट १ हजार दरको ११८३ थान जम्मा ११ लाख ८३,००० हजार रुपैयाँ, ५०० दरको नोट थान १८१८ जम्मा ९ लाख ९ हजार रुपैयाँ बरामद भएको छ । त्यसैगरी आईफोन एकथान पनि बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।

कुलमान र हितेन्द्रदेवको रिटमा बहस सकियो, आजै आदेश आउने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका रिट निवेदनको बहस सकिएको छ। आजै अन्तरिम आदेशको निर्क्योल हुनेछ।

कुलमान र हितेन्द्रको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा मंगलबारदेखि लगातार बहस भएको थियो।

कुलमानले आफ्नो पदावधि बाँकी छँदै सरकारले बदनियतपूर्वक कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको दाबी गर्दै थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।

सरकारले यही चैत ११ गते कुलमानलाई हटाउँदै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको हो। कुलमानको पदावधि ४ महिना बाँकी थियो।

उता हितेन्द्रले कुलमानको नियुक्ति नै गलत भएको जिकिर गर्दै ४ वर्षअघि आफूले दायर गरेको रिटमा पहिले निर्णय हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

आज बिहीबार केही सरकारी वकिल, केही शाक्यपक्षका कानुन व्यवसायी र उनीहरूको बहस सकिएपछि कुलमान पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफ बहस गरेका थिए।

 

मानव जातिको सुरक्षित भविष्यका लागि साझा प्रयास आवश्यक : प्रधानमन्त्री ओली

बैङ्कक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थाइल्याण्डको एसियन इस्न्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआइटी) मा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मानव जातिको सुरक्षित र समृद्ध भविष्यका लागि साझा प्रयास हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) कोे छैटौँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा बैङ्ककमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मानवीय सुख, समृद्धि, सुरक्षा र आत्मसम्मानका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको बताए । उनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको व्याख्या गर्दै मानवीय चाहनासहितको खुसीभन्दा अर्को ठूलो कुरा नभएको धारणा व्यक्त गरे । जलवायु परिवर्तनलगायत विश्वव्यापी रुपमा रहेका साझा मुद्दा सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी रुपमा समेत संयुक्त प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि विश्वसमुदायसँग आह्वान पनि गरे ।

नेपाली अध्यापक र विद्यार्थीसहित सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आधुनिक कृषिको विकास र २१औँ शताब्दीको मानवनीय जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिँदै एआइटीबाट उत्पादिन जनशक्तिले नेपालको जलस्रोतलगायत विकासका क्षेत्रमा योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एआइटीले नेपालमा खोज, अध्ययन र छात्रवृत्तिका लागि स्थापना गरेको कोषमा एक लाख अमेरिकी डलर रकम जम्मा गर्ने घोषणा पनि गरे । थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर वलीले उक्त संस्थामा बढी विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने हिसाबले नेपाल चौथो स्थानमा रहेको र एआइटीसँगको सहकार्य आफूहरुको प्राथमिकतामा परेको बताए ।

एआइटीमा अहिले १८१ नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने हालसम्म एक हजार ७९५ नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेका छन् । अहिले यस संस्थाको ‘बोर्ड अफ ट्रष्टी’ मा तीन सदस्यसहित सातजना ‘फ्याकल्टी मेम्बर’ नेपाली रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली, प्रथम महिला राधिका शाक्यसहितको टोलीलाई सो संस्थाका ‘प्रेसिडेन्ट’ प्रा पाई ची लीसहितले स्वागत गरेका थिए । थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावात्को मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो थाइल्याण्ड भ्रमण गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आजै बिम्स्टेक सम्मेलनमा सहभागी सदस्य मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकारप्रमुखसँग ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दलमा प्रथम महिला शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक/विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलगायत छन् ।

आन्दोलनरत शिक्षकसँग शिक्षा मन्त्रालयले वार्ता गर्ने

काठमाडौं ।  आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्ता र संवादमा आउन शिक्षा मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । गत बुधवार देखी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक तथा बिधालय कर्मचारीलाई वार्ता र संवादमा आउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो ।

आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै छलफल गर्न र साझा धारणा निर्माण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको जनाएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणको काम प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा समितिमा भइरहेको जनाउँदै शिक्षक समुदायसँग विगत झैं फेरि पनि सान्दर्भिक छलफल गर्न र साझा धारणा निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको जनाएका हुन् ।

हिजोवाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै बुधवार देखी शिक्षक कर्मचारीहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएको भोलीपल्ट मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको हो । शिक्षकहरूले उठान गरेका विषय आन्दोलनप्रति मन्त्रालय जानकार रहेको जनाउँदै निकासका लागि मन्त्रालय तयार रहेको पनि जनाइएको छ ।

भारतमा ९.७ मिलियन ह्वाट्सएप अकाउन्टमा प्रतिबन्ध

नयाँदिल्ली : मार्क जुकरबर्गको मेटा कम्पनीको व्हाट्स एपले भारतका ९ मिलियन भन्दा बढी खातामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

व्हाट्सएपका अनुसार फेब्रुअरी २०२५ सम्ममा भारतका ९.७ मिलियन खाता बन्द गरिएका छन् । उसका अनुसार यस निर्णयको कारण दिँदै कम्पनीले भारतमा ह्वाट्सएप प्रयोग गर्ने नियम उल्लङ्घन गर्ने खाता बन्द गरिएको बताएको छ ।

व्हाट्सएपको फेब्रुअरी २०२५ सुरक्षा रिपोर्ट अनुसार कम्पनीले १.४ मिलियन भन्दा बढी खाताहरू प्रतिबन्धित गरिएको छ, जसको बारेमा कुनै पनि प्रयोगकर्ताले उजुरी पनि गरेका छैनन्। भारतमा पनि व्हाट्सएपका ५० मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन् ।

एआई संचालित मोडरेसन र उन्नत रिपोर्टिङ उपकरणहरूमा लगानीको कारण भारतमा यी ९.७ मिलियन खाताहरू प्रतिबन्धित गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। व्हाट्सएपको तर्फबाट जानकारी दिँदै एक प्रवक्ताले भने कि व्हाट्सएपले धेरै वर्षदेखि लगातार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा काम गरिरहेको छ।

‘यसका साथ हाम्रा डाटा वैज्ञानिकहरू र विशेषज्ञहरूले हाम्रो प्लेटफर्ममा सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्। ह्वाट्सएपले मानिसको सुरक्षामा खेलबाड गर्ने गलत कामलाई रोक्न यो कदम चालेको हो,’ उनले भने ।

व्हाट्सएपले थप भन्यो कि आईटी नियम २०२१ अनुसार कम्पनीले धेरै जसो खाताहरू विरुद्ध कारबाही गरेको छ, जुन प्रयोगकर्ताहरूले आफैंले रिपोर्ट गरेका थिए। कम्पनीले यो पनि भन्यो कि व्हाट्सएपमा एक स्वचालित पत्ता लगाउने प्रणाली छ, जसले शंकास्पद गतिविधिहरू पत्ता लगाउन सक्छ।

व्हाट्सएपमा प्राप्त उजुरीहरूमा धेरै जसो केसहरू स्प्यामिंग र थर्ड पार्टी एप्ससँग सम्बन्धित छन्। यस बाहेक मानिसहरुले उनीहरुको अनुमति बिना विभिन्न समूहमा सामेल भएको केही मुद्दा पनि दर्ता गरेको छ । यी सबै उजुरीहरूको छानबिन पछि व्हाट्सएपले यस्ता गलत काम गर्ने खाताहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग थाइल्याण्डका व्यावसायीहरूको भेटवार्ता

काठमाडौं । थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आज बैङ्ककमा थाइल्याण्डका वरिष्ठ व्यावसायीहरूको भेटवार्ता भएको छ ।

भेटका अवसरमा नेपाली व्यवसायी प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू पनि सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओली थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को छैटौँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन मङ्गलबार बैङ्कक प्रस्थान गरेका थिए ।

बुधबार प्रधानमन्त्री ओली र उनका थाई समकक्षीबीच नेपाल–थाइल्याण्ड सम्बन्धका विविधि विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली भोलि चैत २२ गते बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । शिखर सम्मेलनका क्रममा सदस्य मुलुकका समकक्षी एवं राष्ट्रप्रमुखहरूसँग भेटवार्ता हुनेछ ।

 

राजावादी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने परिवारलाई १०-१० लाख क्षतिपूर्ति

काठमाडौँ ।  राजावादी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारजनले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् ।

सरकारले गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई १०–१० लाख दिने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रीस्तरीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

उक्त दुर्घटनामा परेर कीर्तिपुरका २९ वर्षीय सविन महर्जन र एभिन्युजका भिडियो पत्रकार सुरेश रजकको निधन भएको थियो ।

सविनको मंगलबार नै दाहसंस्कार गरिसकिएको छ भने रजकको आज दाहसंस्कार हुदैँछ ।

सुरेश रजकलाई गोली नलागेको पुष्टि

काठमाडौं । गत शुक्रबार राजावादीको तीनकुेन प्रदर्शनका क्रममा मारिएका पत्रकार सुरेश रजकको बुधबार पोस्टमार्टम गरिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पोस्टमार्टम भएको हो । उनको पोस्टमार्टन नहुँदै उनलाई गोली लागेको भ्रामक हल्ला फैलिएपछि पोस्टमार्टम गर्नुअघि एक्स रे गरिएको थियो ।

एक्स रे गर्दा उनको शरिरमा गोली नलागेको पुष्टि भएको हो । त्यसपछि चिकित्सकहरूले पोस्टमार्टम गरेका थिए । उनको जलेरै मृत्यु भएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छ । साथै उनलाई मारेर जलाइएको भन्ने हल्ला पनि भ्रामक रहेको पुष्टि भएको छ ।

राजावादीले आगो लगाएका तीनकुनेस्थित भवनमा रजकको जलेर मृत्यु भएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । त्यस प्रदर्शनका क्रममा कीर्तिपुरमा सविन महर्जनको पनि मृत्यु भएको थियो । उनलाई भने गोली लागेको पुष्टि भएको थियो । महर्जनका परिवारले उनको शव बुझिसकेका छन् । अब रजकका परिवारले पनि शब बुझ्नेछन् ।

म्यानमारमा भूकम्प अपडेट : अहिलेसम्म २८८६ जनाको मृत्यु

काठमाडौँ । गत शुक्रबार म्यानमार र थाइल्याण्डमा गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि ठूलो क्षति भएको छ ।

पछिल्लो विवरण अनुसार म्यान्मारमा मृत्यु हुनेको संख्या २८ सय नाघेको छ । म्यानमारको सरकारी मिडियाले भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या २८८६ पुगेको जानकारी दिएको हो । त्यस्तै घाइते हुनेको संख्या ४६ सय ३९ पुगेको छ भने अझै ३७३ जना बेपत्ता रहेको जानकारी दिइएको छ । मृतक र घाइतेहरूको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
भूकम्पबाट करिब ३५ लाख मानिस घरबार बिहिन बनेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

म्यानमारको सत्तारुढ सैन्य सरकारले देशमा एक हप्ताको राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ । समाचार एजेन्सी एएफपीको रिपोर्ट अनुसार म्यानमारमा घोषणा गरिएको राष्ट्रिय शोक अप्रिल ६ सम्म जारी रहनेछ । यस समयमा झण्डा आधा झुकाइनेछ । शक्तिशाली भूकम्पपछि म्यानमारमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ ।

मार्च २८ मा रेक्टर स्केलमा ७.७ म्याग्निच्युडको यस भूकम्पको केन्द्रबिन्दु म्यानमारको दोस्रो ठूलो शहर मन्डले नजिकै थियो । भूकम्पको धक्का महसुस भएको केही समयपछि ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प पनि गएको र त्यसपछि सयौं परकम्पन गएका थिए ।

पहिलो दुई भूकम्पको केन्द्रबिन्दु जमिनभन्दा १० किलोमिटर तल थियो भने तेस्रो भूकम्प जमिनभन्दा २२.५ किलोमिटर तल गहिराइमा गएको थियो ।

अहिले युद्धस्तरमा राहत र उद्धारको काम भइरहेको छ । भूकम्पपछि अमेरिका, युरोपेली युनियन, भारत, चीन जस्ता देशले उद्धारका लागि सहयोग गरेका छन् ।

खोज्नुहोस