प्राइभेट संस्थाका सीइओ दशरथचन्द विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार, मेडिकल माफिया र सांसदको संरक्षण !

धनगढी । चिकित्सा शिक्षा सुधार, सुशासन र जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्नमाथि कारबाहीसहित पाँच बुँदे माग राखेर २४औँ सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीले सहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दको नियुक्तिलाई सरकारसँगको वार्ताको सबैभन्दा संवेदनशील विषय बनाएका छन्।

सरकार डा. केसीका अधिकांश माग सम्बोधन गर्ने तयारीमा पुगेको बताइए पनि स्वार्थ प्रेरित नियुक्ति खारेज नगरेसम्म सहमति नहुने अडानमा डा. केसी दृढ रहेको स्रोतहरू बताउँछन्।

डा. केसीले निजी मेडिकल कलेजसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा नियुक्त गर्नु नै स्वार्थको द्वन्द्व भएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार विगतका सरकारकै पालादेखि सत्ता र शक्तिकेन्द्रसँग निकट रहेका केही व्यक्तिहरूले आफूलाई नै नियुक्ति लिन सहज हुने गरी कानुनी प्रावधानसमेत तयार गराउन सफल भएका थिए।

अहिले त्यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै निजी क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा पुगेकाले चिकित्सा शिक्षा सुधारको उद्देश्य नै कमजोर बनाइएको उनको आरोप छ।

सहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई तत्काल ३०० शैयाको शिक्षण अस्पतालसहित सञ्चालनमा ल्याउने, चालु आर्थिक वर्षदेखि नै चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन सुरु गर्ने र स्वार्थ प्रेरित नियुक्ति खारेज गर्ने विषयलाई डा. केसीले सरकारसँगको वार्ताको ‘बटमलाइन’ बनाएका छन्। वार्तामा संलग्न स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालयको काम प्रभावित हुने अवस्था आए पनि कम्तीमा रजिष्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने अडानबाट डा. केसी पछि हटेका छैनन्।

सरकारी स्रोतहरूका अनुसार शिक्षा मन्त्रालय डा. केसीले उठाएका अधिकांश मागमा सकारात्मक देखिए पनि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुनिलप्रसाद जोशी र रजिष्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दलाई हटाउने विषयमा कानुनी तथा प्रशासनिक विकल्प खोजिरहेको छ। पदाधिकारी हटाइए विश्वविद्यालयको दैनिक प्रशासन, आर्थिक निर्णय र शैक्षिक तयारी कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरकार आन्तरिक छलफलमै रहेको बताइन्छ।

स्रोतका अनुसार उपकुलपति डा. जोशीप्रति सरकार केही नरम देखिए पनि डा. केसीको मुख्य आपत्ति भने रजिष्ट्रार चन्दमाथि केन्द्रित छ।

डा. भीमबहादुर चन्द दन्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका प्रशासकका रूपमा परिचित छन्। उनी रजिष्ट्रार नियुक्त हुँदा समेत निजी क्षेत्रको पिपुल्स डेन्टल कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का रूपमा कार्यरत थिए। यही कारण उनीमाथि सार्वजनिक विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी र निजी मेडिकल संस्थाको नेतृत्व एकैसाथ सम्हाल्दा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ।

डा. केसी पक्षले निजी मेडिकल संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम राख्दै सार्वजनिक विश्वविद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्नु नै नैतिक र नीतिगत रूपमा अस्वीकार्य भएको तर्क गर्दै आएको छ।

विश्वविद्यालय वृत्तमा डा. चन्दको नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक प्रभावसमेत परेको चर्चा हुने गरेको छ। स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी ऐन निर्माणको चरणदेखि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग राम्रो पहुँच बनाएका चन्दलाई पछि राजनीतिक समर्थनका आधारमा रजिष्ट्रार नियुक्त गरिएको चर्चा छ।

विशेषगरी कैलाली–५ का सांसद आनन्दबहादुर चन्द र कैलाली–२ का सांसद केपी खनालले उनको नियुक्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको चर्चा सत्तारूढ दलभित्रै हुने गरेको बताइन्छ। यद्यपि, यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन। नियुक्तिको बदलामा केही राजनीतिक लाभसमेत लिइएको आरोप सार्वजनिक रूपमा लागे पनि त्यसबारे कुनै आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।

यता, डा. केसीको सत्याग्रहविरुद्ध शनिबार धनगढीमा प्रदर्शनसमेत गरिएको छ। सहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्न गठित संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले डा. केसीले विश्वविद्यालय सञ्चालन नै अवरुद्ध पार्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले पदाधिकारी हटाउने मागबाहेक डा. केसीले उठाएका अन्य माग भने सरकारले तत्काल पूरा गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर, एक जना व्यक्तिलाई लक्षित गरेर प्रदर्शन गरिएको भन्दै उक्त कार्यक्रमको सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ।

यसैबीच, धनगढीमा डा. केसीविरुद्ध भएको प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका सामग्रीसमेत रजिष्ट्रार चन्द निकट समूहको योजनाअनुसार सञ्चालन गरिएको आरोपसमेत लागेको छ। विशेषगरी सांसद केपी खनाल निकट समूहको संलग्नता रहेको दाबी सार्वजनिक रूपमा गरिए पनि सम्बन्धित पक्षले त्यसबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

स्रोतका अनुसार अहिले सरकारका लागि सबैभन्दा जटिल प्रश्न रजिष्टार चन्दको नियुक्ति बनेको छ। किनकि उनलाई नियुक्ति दिने निर्णय वर्तमान शिक्षामन्त्रीकै कार्यकालमा भएको थियो। त्यसैले पदमुक्त गर्ने वा नगर्ने विषयमा सरकारले कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक सबै पक्षको अध्ययन गरिरहेको बताइन्छ।

चिकित्सा शिक्षा सुधार, सुशासन र सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने मुद्दालाई केन्द्रमा राख्दै अघि बढेको डा. केसीको सत्याग्रहका कारण सहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमाथि पुनः गम्भीर बहस सुरु भएको छ। सुशासनको नारासहित सरकारमा पुगेका दलकै सांसदहरूको भूमिका र निजी मेडिकल क्षेत्रसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठ्न थालेपछि यो विषय सरकारका लागि नैतिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।