अर्थ मन्त्रालयका १०० दिन : कानुनी सुधारदेखि डिजिटल सेवा विस्तारसम्म

काठ्माण्डौ- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो १०० दिनमा अर्थ मन्त्रालयले कानुनी, नीतिगत, प्रशासनिक तथा डिजिटल सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार आर्थिक सुधारलाई संस्थागत गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत बृहत्तर आर्थिक सुधारको आधार तयार गरेको जनाएको छ। यस अवधिमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नियमावली संशोधन, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐनको तर्जुमा तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनलगायत कानुनी सुधार अघि बढाइएको छ।

सार्वजनिक सेवालाई सहज बनाउन १२० स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सेवा उपलब्ध गराइएको छ भने घरबाटै पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न सकिने ई–पेन्सन भेरिफिकेसन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पश्चिम एसियाको तनावका कारण बढेको इन्धनको मूल्यवृद्धिको प्रभाव कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिँदै कर विवरण, कर चुक्ता, भन्सार जाँचपास तथा सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनका अधिकांश सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साथै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको संगठन पुनर्संरचना, वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरण र ठूलो वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।

वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, जापान तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसँग डिजिटल रूपान्तरण, पूर्वाधार, स्वच्छ वातावरण र दिगो वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार यी उपलब्धिले आर्थिक सुधारको आधार मजबुत बनाउनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाह, लगानी वातावरण, सुशासन तथा दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।