स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारबाटै सु–सम्पन्न समाज र राष्ट्र निर्माण सम्भव रहेको बताएकी छिन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री मेहताले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डअनुसार कूल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने भएपनि हाल ४.८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गर्न सकिएको जानकारी पनि दिइन् ।

मन्त्रालयलाई प्राप्त कूल बजेटमध्ये ६ प्रतिशत प्रदेश र ३६ प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको उनले स्पष्ट पारिन् ।

यस्तै, ७९ औँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको महासभामा नेपालले कम स्रोत भएका मुलुकका लागि प्राविधिक सहयोग र मानवीय सहायताको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाएको उनले बताइन् ।

अस्पतालहरूमा रेबिज विरुद्धको खोप अभावबारे प्रष्टीकरण दिँदै मन्त्री मेहताले बोलपत्र प्रक्रियामा भएको ढिलाइले केही समस्या देखिए पनि हाल देशभर १४ हजार ४७४ भायल मौज्दात रहेको पनि बताइन् ।

त्यसैगरी, क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको अभाव सम्बोधन गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली (अटोमेटिक प्राइसिङ सिस्टम) लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

हाल ११ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्यान्सरका औषधि उपलब्ध रहेको र बिरामीको सहजताका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको मन्त्री मेहताको भनाइ थियो ।

देशभरका ६५७ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार हालसम्म १०९ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको र ३३६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जलन (बर्न) उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० करोड रुपैयाँको जलन कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, कीर्तिपुर बर्न अस्पताल र वीर अस्पताललाई थप बजेट व्यवस्था गरिएको र आगामी वर्ष जलन सम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस गरिने उनले बताइन् ।

दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन टेलिमेडिसिन र छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत चिकित्सकहरूको परिचालनलाई तीव्रता दिइएको छ । मन्त्री मेहताकाअनुसार हाल करिब २ हजार स्वास्थ्यकर्मी दुर्गममा कार्यरत छन् ।

आगामी वर्ष मधेश प्रदेशमा मिर्गौला उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर तथा काठमाडौँमा राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति र डीपिआरको काम सम्पन्न गरिने योजना छ । सर्पदंश उपचारका लागि १०३ केन्द्रमा पर्याप्त ’एन्टी स्नेक भेनम’ मौज्दात रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

मानसिक स्वास्थ्य नीति तर्जुमाको कार्य शुरु भएको र ७५३ वटै स्थानीय तहमा यससम्बन्धी कार्यक्रमका लागि बजेट पठाइएको मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन् ।

आत्महत्या रोकथामका लागि ११६६ हेल्पलाइनलाई थप विस्तार गर्ने र ७७ वटै जिल्लाका ९७ अस्पतालमा एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत सेवा प्रदान भइरहेको उनले बताइन् ।

स्वास्थ्य बीमालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री मेहताले यस वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन् ।

बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधन गर्ने, सङ्गठित क्षेत्रलाई अनिवार्य आबद्ध गर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बीमाबाट अलग गर्ने जस्ता दीर्घकालीन सुधारका योजनाहरू अगाडि बढाइएको उनले उल्लेख गरिन् ।