केन्द्रले साढे दुई लाख घरमा स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि विस्तार गर्ने

काठमाडौं । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमका निम्ति दुई अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटमध्ये नेपाल सरकारका तर्फबाट एक अर्ब १९ करोड ७४ लाख र वैदेशिक सहायतामार्फत एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ राखिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी)मार्फत नवीकरणीय ऊर्जालगायत कार्यक्रम छन् । त्यसमा विद्युत् पहुँच विस्तार, खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धन, उत्पादकत्व वृद्धि, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, लघु तथा मझौला व्यवसाय प्रवर्द्धन, ऊर्जा दक्षता, ग्रीन हाइड्रोजन, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षणलगायत कार्यक्रम समेटिएको छ ।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका क्षेत्रमा अफग्रीड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । सोही नीतिअनुसार केन्द्रले लघु तथा साना जलविद्युत् तथा सौर्य मिनिग्रीडमार्फत २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो कार्यक्रममार्फत दुर्गम तथा राष्ट्रिय ग्रीडको पहुँचबाहिर रहेका क्षेत्रमा विद्युत् सेवा विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको विस्तारलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । आउँदो वर्ष करिब दुई लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलोलगायत स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, १० संस्थागत तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट र नौ ठूला क्षमताका फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन आयोजना निर्माण गरिने भएको छ ।

उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण, डिकार्बोनाइजेसन तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई समेत बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । यसअन्तर्गत २७ मेगावाट क्षमताका सौर्य रुफटप प्रणाली जडान, १२० सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना निर्माण, एक हजार व्यापारिक तथा संस्थागत क्षेत्रमा एलपीजीको सट्टा जैविक पेलेट चुलो प्रयोग विस्तार, १० सौर्य तापीय प्रणाली स्थापना तथा ५०० किलोवाट पिक क्षमताको एग्रोभोल्टाइक आधारित नमुना सौर्य आयोजना कार्यान्वयन गरिने लक्ष्य तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन, हरित एमोनिया तथा रासायनिक मलजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन तथा लागतमैत्री नीति लागु गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न ग्रीन हाइड्रोजन पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक काम समेत अघि बढाइने जनाइएको छ ।

ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनतर्फ ऊर्जा परीक्षण तथा त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन, ऊर्जा दक्ष नमुना विद्यालय स्थापना, गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्माण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार प्रवर्द्धन, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको क्षमता विकास र नवीनतम ऊर्जा प्रविधिमा अध्ययन–अनुसन्धानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

यस्तै, दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फन्डमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनामा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ, विपद्का कारण क्षति पुगेका आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार र अफग्रीड आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीसँग जोड्ने कार्यक्रमका निम्ति समेत बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारको यो बजेट तथा कार्यक्रमले ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग, हरित औद्योगिकीकरण र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।