Month: September 2025

कैलाली । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिडेडले बाजुराका स्याउ ब्राण्डिङ गर्न थालेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी धनगढी सँगै देशभरका मुख्य सहरमा ब्राण्डिङ गर्न थालेको हो ।
दुर्गम जिल्ला बाजुराका स्याउ सिधै धनगढी ढुवानी हुनथाले पछि किसान हर्षित भएका छन । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनि सुदूरपश्चिम, स्थानिय पालिका र कृषि ज्ञान केन्द्रको समुन्वयमा बजार नपाएका स्याउले मुख्य बजार पाएपछि किसानको मनोवल पनि बढेको छ ।
बाजुराको स्वामिकार्तिक गाउँपालिका–१ जोरुका दन्त रावलले यो वर्ष २५ लाखभन्दा बढीको स्याउ बिक्री गरेको बताए । पहिलोपटक गाउँबाटै ठूलो मूल्यका स्याउ बिक्री भएपछि उनी मख्ख छन् । अघिल्लो वर्षसम्म उत्पादन भएका स्याउ कसरी बिक्री गर्ने भन्ने चिन्ताले किसानलाई सताउँथ्यो । तर यो वर्ष बिक्री त के सदरमुकामसम्म पुर्‍याउने झन्झट पनि उनीहरूलाई भएन ।

‘गाडीमा ५ घण्टा, हिँडेर डेढ दिन लाग्छ सदरमुकाम पुग्न । त्यति दुःख गरेर स्याउ पुर्‍याइहाल्यौं भने पनि बिक्री हुने हो कि होइन भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । सस्तोमै बेच्नु पर्थ्यो । तर यो वर्ष राम्रो मूल्यमा गाउँबाटै सबै स्याउ बेच्यौं,’ रावलले भने ।

किसानले स्याउ बिग्रिन नदिन गोदाममा राख्नु पर्ने हुन्छ । एक दिनको गोदाम शुल्क मात्रै ५ देखि ७ हजार लाग्छ । मार्तडीमा बिक्री नभएका स्याउ सुर्खेत लगेर बेच्नु पर्ने बाध्यता किसानलाई थियो । पोहर साल जोरुबाट २ दिन लगाएर मार्तडी हुँदै सुर्खेत स्याउ पुर्‍याएका रावलले त्यहाँ उचित मूल्य नपाएको सुनाए । ‘गोदामको, खानबस्नको पैसा लाग्ने । सुर्खेत पुर्‍याएर पनि सस्तोमा बेच्नु पर्ने । आधा स्याउ सडेर जाने । फाइदा भन्दा घाटा बढी हुथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले केही चिन्ता छैन । हाम्रो स्याउ सिधै धनगढी पुग्छ ।’

मार्तडी र सुर्खेतमा ३० देखि ४० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बेच्ने उनले मुक्तिनाथसँग गाउँबाटै ६० रुपैयाँ केजीमा स्याउ बिक्री गरेका छन् । रावलजस्तै अर्का किसान प्रेम कटेलले गाउँभरिका किसानको स्याउ जम्मा गरेर ६० क्विन्टल बिक्री गरेका छन् । करिब १५०० बोटमा स्याउ उत्पादन गरिरहेका उनले बजार सुनिश्चित भएपछि थप व्यावसायिक तरिकाले खेती गर्ने बताए । पहाडमा स्याउको बजार खासै छैन । त्यसकारण गाउँपालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि कम्पनीको सहयोगमा स्थानीय कृषक समूहले तराईमा स्याउ पुर्‍याएर बिक्री गर्न थालेका हुन् ।

यससँगै बाजुराका किसानलाई डोकोमा स्याउ बोकेर सदरमुकाम मार्तडी र कोल्टी पुर्‍याउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ । गत असोज ५ गते कम्पनीले किसानहरूबाट ६० क्विन्टल स्याउ धनगढी ल्याएको थियो । जसमध्ये ३५ क्विन्टल बिक्री भएको र बाँकीको अर्डर पनि आइसकेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले जनाएको छ ।

बाजुराबाट कर्णाली प्रदेशको दैलेख, सुर्खेत र लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया हुँदै धनगढीसम्म अर्गानिक स्याउ पुग्न थालेको छ । स्थानीय बजारमा ४० रुपैयाँमा पनि बिक्री नहुने स्याउ तराईमा प्रतिकेजी १ सय ३० रुपियाँका दरले बिक्री हुने गरेको किसानहरू बताउँछन् ।

स्याउ खरिददेखि बिक्रीसम्म मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेको छ । कम्पनीका सुदूपश्चिम प्रदेश क्षेत्रीय प्रबन्धक हिक्मतराज उपाध्याय दुर्गमका उत्पादनलाई बजारीकरण, ब्रान्डिङ, किसानको आम्दानी वृद्धि र बजारको सुनिश्चितता कायम गर्न काम गरिरहेको बताउँछन् ।

‘दुर्गमका किसान धेरै कुरा उत्पादन गर्नु हुन्छ । तर, त्यो उत्पादनले न बजार पाउँछ, न त उचित मूल्य । यी सबै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामी बाजुरासम्म पुगेका हौं ।’ उपाध्यायका अनुसार मुक्तिनाथले स्याउ मात्रै होइन, सिजनअनुसार त्यहाँ उत्पादन हुने मकै, कोदो, भटमास लगायतका बस्तु बिक्री ग्यारेन्टीको सम्झौता गरेको छ । यससँगै किसानलाई आवश्यक कृषि विशेषज्ञ, प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउने योजना कम्पनीको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका अनुसार यो वर्ष बाजुरामा ५ सय २४ हेक्टरमा स्याउ खेती गरिएको छ । यसमध्ये १ सय २ हेक्टरमा मात्रै ६० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका प्रमुख जसिराम साहनीले बताए । उत्पादित स्याउ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीमार्फत देशभरका मुख्य बजारमा बिक्री गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । ‘पहिला सबैभन्दा बढी समस्या ढुवानीको थियो । अर्को ब्रान्डिङ नहुँदा किसानले बजार पाए पनि गुणस्तर कायम गर्दैन थिए । मुक्तिनाथले गर्दा स्याउले बजार र गुणस्तर दुवै पाउने आशा छ,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख साहनीले भने ।

उनका अनुसार पहिला जगनाथ, बूढीनन्दा र स्वामिकार्तिकमा मात्र उत्पादन हुने स्याउ अहिले हिमाली, गौमूल र खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा समेत उत्पादन हुने गरेको छ । यहाँ फुजी, गाला र गोल्डेन जातका स्थानीय स्याउ उत्पादन हुने गरेको हुन्छन् ।

स्याउ धेरै उत्पादन हुने पालिकामध्ये एक स्वामिकार्तिक गाउँपालिका पनि एक हो । पालिकाका अध्यक्ष भरत रोकायाका अनुसार उत्पादन बढी भए पनि बिक्री नहुँदा स्याउ सडेर खेर जान्थ्यो । यो वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्र र पालिकासँग समन्वय गरेर मुक्तिनाथले स्याउ किनेपछि किसानको मनोबल बढेको उनले बताए ।

उनका अनुसार मुक्तिनाथ कृषिले किसानबाटै स्याउ खरिद गर्ने गरेको छ । खरिद गर्दा ७० प्रतिशत अग्रिम र ३० प्रतिशत रकम बिक्री भएपछि किसानलाई बुझाउने सम्झौता पालिकासँग भएको छ । ‘बजार नपाएका किसानले राम्रो मूल्य पाएका छन् । ढुवानी खर्च पनि मुक्तिनाथले नै व्यहोर्ने हुँदा ठूलो राहत भयो,’ उनले भने, ‘कम्पनीसँग आधिकारिक रूपमा सम्झौता भइसक्यो । किसान ठगिने डरबाट पनि ढुक्क भएँ ।’

काठमाडौं : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा राजनीतिक प्रभाव र भागबन्डाका आधारमा अध्यक्षमा हेमन्त बस्याल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा चूडामणि चापागाईं नियुक्त भएको भन्दै नेप्से कर्मचारी संघले कडा आपत्ति जनाएको छ।

कर्मचारीहरूले बस्याललाई नेप्सेसँगै उनको निजी कन्सल्टेन्सीबीचको पुरानो भुक्तानी विवादकै बीच अध्यक्षमा नियुक्त गर्नु स्वार्थ बाझिने विषय भएको आरोप लगाएका छन्। केही वर्षअघि उनले देखावटी परियोजना शीर्षकमा २५ लाख रुपैयाँको भुक्तानी माग गर्दा अस्वीकार भएपछि तत्कालीन व्यवस्थापनमाथि अनर्गल आरोप लगाउँदै संस्थाको छवि धुमिल पारेको प्रसंग पनि कर्मचारीहरूले स्मरण गराएका छन्।

बस्यालले कर्मचारीबीच फुट ल्याउने, धम्क्याउने, प्रलोभन दिने र कार्य वातावरण बिगार्ने काम थालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उनी २०८० मंसिरमा अर्थ मन्त्रालयमा पेस भएको पुनर्संरचना प्रस्तावलाई असफल बनाउन सक्रिय रहेको आरोप पनि लगाइएको छ। ठूला खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी स्वार्थसिद्ध गर्ने र तत्कालीन अर्थमन्त्रीसँग मिलेमतो गरेको आशंका समेत कर्मचारीहरूले व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै, छ महिनाअघि नियुक्त सीईओ चूडामणि चापागाईंबारे पनि पुनर्संरचना, प्रविधि विकास र लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न असफल भई बिचौलियाको दबाबमा काम गरेको आरोप लगाइएको छ। कर्मचारीहरूको भनाइमा, दुवै पदाधिकारीले तत्काल राजीनामा नदिएसम्म चरणबद्ध आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइने छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरूले आफ्ना माग फेर्दै अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईँको राजीनामा माग गरेका छन्।

मंगलबार बोनसको माग गर्दै उनीहरूलाई राति १२ बजेसम्म कोठामा थुनेका कर्मचारीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दुवैको तत्काल राजीनामा माग गरेका हुन्। उनीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँध्ने, धर्ना बस्ने र कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नेजस्ता संघर्ष कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन्। गत भदौ २७ गते पदभार ग्रहण गरेका अध्यक्ष बस्याल १० दिन पनि काम गर्न नपाउँदै विवादमा परेका छन्। कर्मचारीहरूले उनलाई कर्मचारीबीच फुट ल्याउने, धम्की दिने र स्वार्थसहित नेप्सेमा प्रवेश गरेको आरोप लगाएका छन्।

यता सीईओ चूडामणि चापागाईँमाथि पनि पुनर्संरचना, प्रविधि विकास र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन असफल भई बिचौलियाको दबाबमा काम गरेको आरोप लगाइएको छ। दुवै पदाधिकारीले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने नेप्से कर्मचारी संघको चेतावनी छ।

विराटनगर : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले हाल बजारमा हल्ला चलेजस्तो एक हजार र पाँच सय रुपैयाँको नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा सरकारले कुनै छलफल नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।

विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले नोट प्रतिबन्धको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको बताए। एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खनालले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा हजार र पाँच सयको नोट प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन।’

फरक प्रसङ्गमा, मन्त्री खनालले प्रदेश संरचना खारेज हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गरे। उनले वर्तमान सरकार संविधानअनुसार सञ्चालन भइरहेकाले प्रदेश खारेजीको कुनै सोच नरहेको स्पष्ट पारे।

त्यसैगरी, भारत सरकारले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मा गरेको परिवर्तनबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले त्यसको असरबारे अध्ययन भइरहेको बताए। मन्त्री खनालले भारतीय नीतिको कारण नेपाली उद्योग-व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएमा आवश्यक कदम चालिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से २७.८९ अंक (१.०३ प्रतिशत) घटेको छ । सो गिरावटपछि २६५४ अंकमा कायम भएको छ । सुरुवाती कारोबारमा उतारचढाव देखिएको थियो ।

कारोबार रकम घटेको छ । अघिल्लो दिन ५ अर्ब २९ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब १२ करोडको भयो । बजारमा दशैं प्रभाव कारोबार रकममा देखिएको छ । अब सेयर बेच्नेले दशैंअघि रकम नपाउने भएकाले बेच्नेहरू उत्साहित छैनन् । अर्कोतर्फ चाडपर्वका लागि खर्च जोहो गर्नुपर्ने हुँदा खरिदकर्ता सक्रिय देखिँदैनन् ।

काठमाडौं । अब १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले रु १० लाख भन्दा माथिका आयोजनाहरु उपभोक्तना समितीले गर्न नपाउने निर्णण गरेको हो । संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाख रुपैयाँ माथिका सबै आयोजना ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने भएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी गरेको १५ बुँदे निर्देशनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।सरकारले तयारी बिनाका, कम प्राथमिकता र दोहोरो प्रविष्ट भएका आयोजना रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले विगतमा राजनीतिक प्रभाव वा स्थानीय दबाबका कारण टुक्रिएका स–साना आयोजना रोकिने भएको छ ।

तर स्रोत सहमति प्राप्त भई निर्माणाधीन आयोजनाले भने निरन्तरता पाउने भएका छन् । स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । रोक्का प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको गत वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको भुक्तानी भने दिईने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोज २ भित्र खरिद सम्झौता भइसकेका वा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरूलाई मात्रै फुकुवा गरिने जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने, निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई १ अर्वसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशत र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशत हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभुत आवश्यकताका क्षेत्रमा बजेट कटौती नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भूकम्पलगायत विपद्बाट क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई पुनर्निर्माण कोषमार्फत अघि बढाइने भएको छ । साथै, सरकारी भवन र कार्यालय संरचनालाई सेवाग्राहीमैत्री, छरितो र व्यावहारिक बनाउन लेआउट व्यवस्थापनमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने र अनुत्पादक कार्यक्रममा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।