विष्णु माझीको दसैँ गीत ‘परदेशी मेरो परदेशी’ पुन: सार्वजनिक

काठमाडौं । चर्चित लोकदोहोरी गायिका विष्णु माझीले दशैंको गीत सार्वजनिक गरेकी छन् । तीजको बहुचर्चित गीत ‘आइन आमा यो तीजमा’ सार्वजनिक गरेको एक महिनापछि उनको नयाँ गीत बुधबार सार्वजनिक भएको हो ।

दशैं गीत ‘परदेशी मेरो परदेशी’मा शब्द र संगीत सुन्दरमणी अधिकारीको छ । यसमा माझी र अधिकारीको स्वर समावेश छ । गीतको भिडियोमा ललिता पौडेल र सुन्दरमणीको अभिनय छ । दशैंतिहारजस्ता पर्वमा घर आउन नपाएको परदेशीको विरहको कथा समेटिएको यो गीत मर्मस्पर्शी लाग्छ । १४ मिनेट लामो भिडियोलाई कथानक शैलीमा कम्पोज गरिएको छ ।

माझीको अघिल्लो गीत ‘आइन आमा यो तीजमा’लाई १ करोड ९१ लाख पटक हेरिएको छ ।

यस्तो छ बंगलादेशविरुद्ध खेल्ने नेपाली प्लेइङ ११

काठमाडौँ । नेपालले बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलको पहिलो खेल आज खेल्दैछ । दशरथ रंगशालामा हुने यो खेल साँझ ५: ३० बजेदेखि शुरु हुदैछ । यस खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण एक्सन स्पोर्ट्स एचडीबाट हुने एन्फाले जानकारी दिएको छ ।

यस खेलका लागि प्रशिक्षक म्याट रसले शुरुवाती प्लेइङ ११ सार्बजनिक गरेका छन् । जसमा किरण चेम्जोङ (कप्तान ),  गिलेस्पी जङ्ग कार्की, अन्जन बिष्ट, लाकेन लिम्बु, मनिष डाँगी, रोहित चन्द, अरिक बिस्ट, मणि लामा, अनन्त तामाङ,  सुमन श्रेष्ठ, र अभिषेक लिम्बु रहेका छन् ।

नेपाल र बंगलादेशबीच अहिलेसम्म २४ खेल भएका छन् । जसमा नेपालले ८ खेल जितेको छ भने बंगलादेशले १३ खेल जितेको छ । त्यस्तै ३ खेल बराबर भएका छन् । त्यस्तै फिफा वरियतामा नेपाल १७६औं स्थानमा छ भने बंगलादेश १८४औं स्थानमा रहेको छ ।

यस खेलका लागि एन्फाले आफैले टिकट बेचेको छ । एन्फाका अनुसार भिआइपी प्यारापिटमा एक हजार र सामान्य प्यारापिटमा ५०० टिकट दर निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै यस खेलका लागि सामान्यतर्फ ९ हजार र भिआइपीमा एक हजार टिकट बेच्ने एन्फाले जानकारी दिएको छ । बंगलादेशसँग दोस्रो खेल सेप्टेम्बर ९ मा हुने हुने तालिका रहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा नेपाल टेलिभिजनले राख्न छोड्यो पोस्ट, रेडियो नेपाल र गोरखापत्र अझै सक्रिय

काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममा सामग्री पोस्ट गर्न छोडेको छ । सरकारले सूचीकरण नभएको भन्दै २६ ओटा सामाजिक सञ्जाल तथा स्ट्रिमिङ सेवालाई बिहीबारदेखि निष्क्रिय गराउन थालेपछि नेपाल टेलिभिजनले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

नेपाल टेलिभिजन सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय थियो । विशेषगरी युट्युब र फेसबुकमा यसको उपस्थिति थियो । युट्युबमा झन्डै आठ लाख सब्सक्राइबर रहेका छन् भने फेसबुकमा तीन लाख ६० हजारभन्दा बढी फलोअर छन् । टेलिभिजन च्यानलको फेसबुक पेजबाट सरकारका गतिविधि, समाचार तथा विभिन्न कार्यक्रमका सामग्री नियमित रूपमा पोस्ट हुने गरेका थिए ।

 

फेसबुकमा अन्तिम पटक बिहीबार बेलुका ८ बजे एक भिडिओ लाइभ गरिएको थियो । त्यसयता उक्त च्यानलमा कुनै नयाँ सामग्री पोस्ट भएको छैन । यस्तै युट्युब च्यानलमा पनि अन्तिम पटक बिहीबार नै भिडिओ प्रसारण गरेको देखिन्छ ।

सूचीकृत भएर निर्वाध चलिरहेको नेपाल टेलिभिजनको टिकटक अकाउन्टमा भने पछिल्लो समय खासै नयाँ कन्टेन्ट देखिँदैनन् । नेपाल टेलिभिजनले औपचारिक रूपमा कन्टेन्ट राख्न छोडेको सूचना पनि कतै देखिंदैन । अनलाइन (nepaltvonline.com) मा समाचार आउँछन् भने अन्य जानकारी आधिकारिक वेबसाइट (ntv.org.np) बाट आउने गरेका छन् । तर, आधिकारिक सरकारी डोमेन भने डाउन छ ।

यस विपरीत सरकारी स्वामित्वकै अर्को अनलाइन सञ्चार माध्यम ‘गोरखापत्र अनलाइन’का सामग्री भने फेसबुक, एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यथावत् पोस्ट भइरहेका छन् । त्यस्तै रेडियो नेपाल पनि उत्तिकै सक्रिय रहेको छ ।

कैलालीको एक जुत्ताचप्पल गोदाममा भीषण आगलागी, झन्डै ८० लाख बरावरको क्षति

कैलाली । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ लम्कीस्थित एक जुत्ताचप्पल गोदाममा आइतबार बिहान भीषण आगलागी भएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार टीकापुर रोडमा रहेको कल्पना ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स मा राति करिब २ः४० बजे अचानक आगलागी भएको हो। नगरपालिकाको दमकल, प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा केही घण्टापछि मात्र आगो नियन्त्रणमा लिन सकिएको थियो।

आगलागीमा गोदामका सम्पूर्ण जुत्ता र चप्पल नष्ट भइ करिब ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। तर, मानवीय क्षति भने भएको छैन।

उक्त गोदाम लम्की निवासी कल्पना जैशीले सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन्। गोदाममा कोही नबस्ने भएकाले आगलागीको कारण अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। प्रहरीले यसबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

लम्सालको चौथो महाकाव्य कल्प सार्वजनिक

काठमाण्डौं, २० भदौ ।

महाकाव्यकार डा. नवराज लम्सालको नयाँ महाकाव्य कल्प सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शुक्रवार आयोजित एक समारोहमा लम्सालको चौथो महाकाव्य कल्प सार्वजनिक गरिएको हो ।

पूर्वमन्त्री तथा सांसदहरू गगन थापा, विद्या भट्टराई, सुदन किराँती, सांसद मनिष झा, समीक्षक राजकुमार बानियाँ र लेखक स्वयं भएर संयुक्त रूपमा कल्प सार्वजनिक गरे ।

विमोचन समारोहमा कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका पूर्वमन्त्री तथा सांसद गगन थापाले नवराज लम्सालको प्रतिष्पर्धा नवराज लम्सालसँग मात्र भएको बताए । उनले कुनै दलको झ्रन्डा नबोके पनि कुनै पनि राजनैतिका दलका नेताभन्दा कम राजनीतिक चेतना लम्सालसँग छैन भन्दै उनले भने
त्यही चेतनाका कारण लम्सालको काव्य उच्चस्तरका, वैचारिक र राजनीतिक नेतृत्वले पनि पढ्नै पर्ने भएको हो ।

एमाले नेतृ पूर्वमन्त्री तथा सांसद विद्या भट्टराईले कल्पको अध्ययनबाट लम्सालको वैचारिक धरातल निकै गहिरो पाएको बताईन्।

कार्यक्रमका अर्का अतिथि नेकपा माओवादीका नेता पूर्वमन्त्री तथा सांसद सुदन किरातीले भने, लम्साल सिमान्तकृत जाति आदिवासी महिला र मधेशीको साँस्कृतिक विम्व र पहिचानका गहिरो लेखक हुन् ।

नवराज लम्साल देशको सांस्कृतिक चेतना र बहुलतालाई सम्मान गर्ने कवि हुन् । उनको लेखनमा सांस्कृतिक झल्को र देशको अनुहार भेटिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता समेत रहेका सांसद मनिष झाले लम्सालले मधेशलाई जुरुक्क उठाएर आफ्नो बोली राख्न नसक्ने जनताको बोलीलाई कविताको भाषा दिएर देशलाई जोडेको बताए ।

समीक्षक राजकुमार बानियाँले विश्वका चर्चित महाकाव्यहरूको उदाहरण दिँदै नेपाली भाषामा यस प्रकारको काव्य लेखिनु नेपाली भाषाकै गौरव भएको बताए । महाकाव्य हुनका लागि जति चिन्तन बौद्धिकता र गहिराई चाहिन्छ, नवराज लम्सालले त्यसको सीमा पार गरेको उल्लेख गरे ।

कल्प महाकाव्य शिखा बुक्सले प्रकाशन गरेको हो । कर्णको चौथो संस्करण प्रकाशन गरेका प्रकाशक पुष्पराज पौडेलले महाकाव्यकार लम्सालको कृति प्रकाशन गर्न पाउनु गौरवको कुरा भएको बताए ।

लम्सालका चार महाकाव्य, तीन कविता संग्रह र दुई गीत संग्रहसहित नौ पुस्तक प्रकाशित छन् । नेपाली महाकाव्य लेखनको मानक यात्रा तय गरेका लम्साल अग्नि महाकाव्यका लागि २०७८ सालको मदन पुरस्कार विजेता कवि हुन् ।

कवि लम्साल प्रसिद्ध रेडियोकर्मी पनि हुन् । लम्सालसंग ३० वर्ष रेडियो नेपालमा र १० वर्ष बिबिसीमा काम गरेको अनुभव छ ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घ निर्वाचन : अध्यक्षमा ओझा र स्वारबीच प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि चुनावी मैदानमा

कैलाली । आगामी भदौ २८ गते हुने कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनका लागि  उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएको छ। यस सँगै सङ्घको अध्यक्ष पदका लागी पुष्कर राज ओझा र रुपेश स्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने पक्का भएको हो ।

ओझा प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ओमबहादुर बिष्ट, उद्योग उपाध्यक्षमा बासुदेव भट्ट, एसोसिएट उपाध्यक्षमा मनोज अग्रवाल, वाणिज्य उपाध्यक्षमा गगनराज केसी, वस्तुगत उपाध्यक्षमा भीमराज ओझा, महासचिवमा दिनेश लम्साल, कोषाध्यक्षमा सुरेन्द्रबहादुर कडायत र सचिवमा कृष्णा कुमारी बिष्ट उम्मेदवार बनेका छन्।

यस्तै रूपेश स्वारको नेतृत्वमा बनेको प्यानलले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा केशवराज जोशी, उद्योग उपाध्यक्षमा लक्ष्मणराज पन्त, एसोसिएट उपाध्यक्षमा अनिल कुमार भोजनिया, वाणिज्य उपाध्यक्षमा राधिका चौधरी, वस्तुगत उपाध्यक्षमा सिद्धराज पनेरु, महासचिवमा सुरेश पाण्डेय, कोषाध्यक्षमा तिलक बहादुर बोहरा र सचिवमा प्रकाशकुमार चन्दलाई उम्मेदवार बनाएको छ।

यसपटकको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत प्रतिस्पर्धामा छन्। स्वतन्त्रबाट सचिव पदमा कोपिला कुँवर, एसोसिएट उपाध्यक्षमा कविन्द्र पन्त र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुरेन्द्र राठी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन।

रास्वपा तलाउको एउटा तरंग जस्तै सेलाउँने एमालेको दावी

काठमाण्डौं, २० भदौ ।
नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)लाई नाटकीय ढंगले राजनीतिक रंगमञ्चमा उदाएको पार्टीको संज्ञा दिदै तलाउमा उठेको तरंग जस्तै सेलाउने ठोकुवा गरेको छ ।

गोदावरीमा शुक्रबार सुरु भएको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा रास्वपा लक्षित टिप्पणीमा भनिएको छ, रास्वपा तलाउको एउटा तरंग जस्तै सेलाउँछ ।

रास्वपासंग वैचारिक तथा राजनीतिक स्पष्टता नभएको आरोप लगाएको एमालेले बिगतका नीति विहीन गठबन्धन, एमालेको विभाजन र राजनीतिक बिकृतिलाई भजाएर रास्वपाले पपुलिष्ट नारा दिएर जनतालाई दिग्भ्रमित गरेको बताएको छ । दस्तावेजमा भनिएको छ, उनीहरुका हातमा प्रश्नहरू थिए, उत्तर थिएन । हातमा समस्याको चाङ थियो तर समाधानको कुनै विकल्प थिएन । न कुनै वैचारिक–राजनीतिक स्पष्टता । न विगतको कुनै विरासत र योगदान न कुनै सुस्पष्ट गन्तव्य । न त निश्चित वर्गआधार र लक्षित समूह ।

ओलीद्धारा प्रस्तुत गरिएको दस्तावेजमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धर्मलाई हतियार बनाएर राजनीति गरिरहेको आरोप लगाईएको छ ।

विगतमा काँग्रेसप्रति आक्रामक रहेको नेकपा एमाले यस पटक पनि रास्वपा र राप्रपा प्रति आक्रामक देखिएको छ ।

एमालेको विधान अधिबेशनमा सहभागी हुन् पाईनन्, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौं,२० भदौ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुक्रबारबाट ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको नेकपा एमालेको दोस्रो विधान अधिबेशनमा सहभागी हुनबाट बञ्चित भएकी छन् ।

नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले पार्टी सदस्य नरहेको व्यक्ति विधान अधिवेशनमा सहभागी हुन नसक्ने निर्णय गरेपछि भण्डारी विधान अधिबेशनमा सहभागी हुन पाईनन् ।

दोस्रो विधान अधिवेशनमा सहभागी हुन बञ्चित भएपछि पत्रमार्फत शुभकामना सन्देश पठाउदै भण्डारीले एमाले र आफ्नो उद्देश्य एउटै भएकाले सधैँ सँगै रहने बताएकी छिन् ।

भण्डारीले पार्टीले आफूलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएर पठाएका कारण राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा रहेँको बताएकी छिन्। उनले भिडिओ सन्देशमा भनेकी छन्, त्यतिबेला हाम्रो भेटघाटहरू कम भएको हुनसक्छ । तथापि हाम्रो उद्देश्य एउटै हो । हामी सधैँ सँगै नै छौं । यहाँहरूलाई मैले प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न नपाए पनि मैले भेटेसरह नै मानेको छु ।

विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई भण्डारीले भावनात्मक र संगठनात्मक हिसाबले अघि बढ्न आग्रह गर्दै भनेकी छन्, भावनात्मक र संगठनात्मक हिसाबले अघि बढ्नुस् । म पनि सधैँ यहाँहरूकै साथमा हुनेछु ।

उनले पत्रमार्फत राखेका आफ्ना विचार अध्ययन गरेर उपयुक्त सल्लाह, सुझाव दिन आग्रह गरेकी छन् ।

नेकपा एमालेको काँधमा देशको ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताउदै उनले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरेकी   छन् ।

 

सामाजिक सञ्जालमाथि बन्देज लगाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारसंग आयोगको आग्रह

काठमाडौँ,२० भदौ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जालमाथि बन्देज लगाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै आयोगले यस्तो निर्णय लोकतान्त्रिक, शासन प्रणालीको मर्म र मानव अधिकारका मूल्य–मान्यतासँग प्रतिकूल हुने भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

लामो समयदेखि आमनागरिकको जीवनशैलीको अभिन्न अङ्ग बनेका सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने नाममा बन्द गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार र सूचनाको हकमा समेत धक्का पुगेको उल्लेख छ,आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्धारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रयोगकर्तामाथि मात्र असर पार्दैन, यसले नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक, १९ को सञ्चारको हक र २७ को सूचनाको हकहरुको संकुचन भएको छ ।’

आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितका संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सञ्जाल नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमाथि लगाईएको बन्देजले नागरिकका मौलिक हकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र मानव अधिकार घोषणापत्रमा उल्लिखित स्वतन्त्रताको अधिकार समेत कुण्ठित भएको आयोगको ठहर छ ।

संसदीय सुनुवाइ समिति सभापतिमा खतिवडा चयन

काठमाण्डौं, २० भदौ ।
बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सांसद खतिवडालाई सभापति निर्वाचित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई एमालेका संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले समर्थन जनाएका थिए ।

रिक्त रहेको संघीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा सांसद रामहरि खतिवडा निर्विरोध चयन भएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले नेपाली काँग्रेसका नेता खतिवडा सभापतिमा निर्विरोध चयन भएको घोषणा गरिएको हो । नवनिर्वाचित खतिवडा नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् ।

समितिको यसअघिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा पदमा खतिवडाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो ।
बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सांसद खतिवडालाई सभापति निर्वाचित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई एमालेका संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले समर्थन जनाएका थिए ।

ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित खतिवडा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

खतिवडाले निजामती विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियड व्यवस्थामा विवादमा मुछिएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट केही समय अघि राजिनामा दिएका थिए ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभापतिको पदवहाली गर्नुअघि उनले आगामी सोमबार सभामुखसँग पद तथा गोपनियताको शपथ लिनेछन् ।

मेटा लगायतका कम्पनी दर्ता प्रकृयामा नआए के हुन्छ ?

काठमाण्डौं, २० भदौ ।
नेपालमा दर्ता हुन अटेर गरेपछि सरकारले मेटा सहितका करीव दुई दर्जन सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि बन्देज लगाएको छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा टेकेर भदौ १९ गते बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गर्दै सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारको निर्देशनपछि सूचिकरण नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरु निस्क्रिय गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।

त्यस्तै सरकारको निर्देशन पालना गर्दै एनसेल आजियाटा लिमिटेडले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गरेको जानकारी दिएको छ ।

सरकारको यो निर्णयलाई लिएर देशभित्र पक्ष, विपक्षमा बहस शुरु भएको छ । सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरु सरकारको यो निर्णयका बचाउमा उत्रिएका छन् । कतिपय नेताहरुले सरकार निरकुंश र स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमाथि बन्देज लगाउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसंग आग्रह गरेका छन् । थापाले यस्तो निर्णय गरेर सरकार उल्टो दिशामा हिडेको आरोप लगाएका छन् ।

पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले प्रविधिको नियमनका लागि कानून बनाउनु पर्नेमा सरकार नर्थ कोरियाको बाटोमा हिडेको आरोप लगाएका छन् । पूर्व मन्त्री बास्कोटाले सरकारको यो निर्णयलाई विकृति अन्त्य गर्न सूचनामा विर्को लगाउने कदमको संज्ञा दिएका छन् ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक भएको तर्क मात्र गरेका छैनन् । उनले सरकारको बचाउ गर्दै सकारात्मक पक्षलाई ओझेल पार्न नकारात्मक पक्षको खोजी गर्दै हिड्नु बिडम्बना भएको बताएका छन् ।

एमाले महासचिव पोखरेलले सामाजिक संजाल बन्द भइ नखुल्दा सम्म त्यसले खल्वल्याइ दिएका असल सामाजिक परम्पराहरु पुनस्र्थापित गर्ने कोशिस गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

यसैबीच मेटाले दर्ता प्रकृयाका लागि सरकारसंग जानकारी मागेको खवर सार्वजनिक भईरहदा सरकारका आधिकारिक निकायहरुको भनाई बाझिएको छ ।

मेटाका सार्वजनिक नीति प्रबन्धक तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सम्पर्क अधिकृत रुजान सरवारले सूचना तथा संचार मन्त्रीका आइटी सल्लाहकार आइटी सल्लाहकार शालिग्राम पराजुलीलाई सम्पर्क गरेर नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे चासो राखेको खवर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु उत्साही भएका थिए ।

यद्दपि यो विषयमा न त अहिलेसम्म मेटाको आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छ । न त सरकारले नै यो कुराको पुष्टि गरेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले हालसम्म टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पोपो लाइभ गरी पाँच वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत भएको जानकारी दिएका छन् । ती सामाजिक सञ्जालमध्ये टिकटक २०८१ साल असोज १६ गते, विटक २०८१ साल कात्तिक ८ गते, भाइबर २०८१ फागुन २४ गते, निम्बज २०८२ वैशाख २१ गते र पोपो लाइभ भर्खरै मात्रै दर्ता भएका हुन् । ठाकुरले टेलिग्राम, ग्लोबल डाइरी र हाम्रो पात्रो सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन्  । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार नेपालमा हाल २५ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बढी सक्रिय रूपमा प्रयोगमा छन् ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट फेसबुक, फेसबुक (मेसेन्जर), इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्विटर, लिङ्क्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिनइन्ट्रेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, विच्याट, कोरा, टम्ब्लर, क्लबहाउस, मास्टडोन, रम्बल, मिवी, भिके, लाइन, इमो, जालो र सोल लगायतका सामाजिक प्लेटफर्म प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले पटक पटक सूचना जारी गरी जानकारी गराउँदा पनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म कम्पनीहरुले अटेर गरेकाले बाध्य भएर ती प्लेटफर्महरु निष्क्रिय बनाउने अवस्था आएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएका छन् ।

मेटा लगायतका सामाजिक प्लेट कम्पनीहरु दर्ता प्रकृयामा नआए के हुन्छ ? के यी सामाजिक सञ्जालमाथि लगाईएको बन्देज सधैका लागि कायम हुन्छ ? सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु अन्यौलमा परेका छन् ।

सरकारको यो निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुमा छटपटी देखिन्छ । यीनै प्लेटफर्महरु प्रयोग गरेर अर्थोपार्जन गरिरहेका व्यापारिक फर्म र हजारौ प्रयोगकर्ताहरु सरकारको यो निर्णयलाई लिएर आक्रोशित मात्र छैनन् । निराश समेत भएका छन् ।

प्रतिपक्ष दलहरु र प्रयोगकर्ताहरुले सरकारलाई यो निर्णय सच्याउन दवाव दिईरहेका छन् । प्रतिपक्ष र नागरिकको दवावपछि सरकार के आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ला ?

सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाललाई सधैँ बन्द गर्ने नभएको स्पष्ट पारे । सञ्चार मन्त्री सुब्बा गुरुङले सामाजिक प्लेटफर्म सञ्चालक कम्पनी सम्पर्कमा आउनासाथ पुनः नियमित हुने बताएका छन् ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सूचीकृत भइसकेका र प्रक्रियामा रहेका प्लेटफर्महरु भने बन्द नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।

मन्त्री गुरुङको यो भनाईले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने मनस्थितिमा देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल माथिको बन्देज प्रति २२ वटा नागरिक संस्थाको बिरोध

काठमाडौं, २० भाद्र ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको बन्देजप्रति नागरिक समाज र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर संस्थाहरुले बिरोध गरेका छन् ।

नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिति २०८२ साल भाद्र १९ गते सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा लगाएको आकस्मिक र स्वेच्छाचारी बन्देजप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस कदमको विरोध र निन्दा गर्दछौँ, २२ वटा संस्थाका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो कदम सामाजिक सञ्जाल विधेयकसम्बन्धी जारी संसदीय प्रक्रिया, संसदको क्षेत्राधिकार, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा पर्ने गम्भीर असरलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक निर्णयमार्फत चालिएको कदम हो । जसले संवैधानिक मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा गम्भीर प्रहार गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमाथि गरिएको बन्देजले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, सङ्गठित हुने अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार र मर्यादित जीवनको अधिकार उल्लङ्घन गरेको उनीहरुको ठहर छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नागरिकका लागि आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने, आपसमा संचार गर्ने, सार्वजनिक बहसमा संलग्न हुने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण मञ्च हुन्, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, यसरी लगाइएको बन्देजले सूचना सङ्कलन र प्रवाहमा रोक लगाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, नागरिकको सूचनाको हक पनि संकुचित गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले माध्यममाथि नियन्त्रण मात्र गर्ने नभई लोकतन्त्रमा नागरिक सहभागिता र बहसको अवसरलाई संकुचित गर्दै जवाफदेहिता र पारदर्शितामा ह्रास ल्याउँछ, सुशासन कमजोर बनाउँछ, बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, जसले नागरिकबीचको सञ्चार र सामाजिक सम्बन्धमा अवरोध पुर्‍याउँछ, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका अवसर सीमित गर्छ, र समाजभित्रको रचनात्मक तथा आलोचनात्मक संवादलाई रोक्छ। यसले समग्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक सम्भावना, सामाजिक स्थायित्व र नागरिक अधिकारमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने भएकाले अत्यन्त विवेकशील र सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक छ।

नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशहरूलाई गलत व्याख्या गर्दै सामाजिक सञ्जालमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने कदम चालिरहेको नागरिक अगुवाहरुको ठहर छ ।

अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो, तत्काल प्रतिबन्धको लागि होइन, बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, अदालतको आदेशअनुसार कानुन निर्माणको प्रक्रिया संसदमा जारी रहँदा प्रशासनिक निर्णयमार्फत नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई प्रभावित पार्नु कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत रहेको छ।

अदालतको आदेशलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरी आफ्नो स्वेच्छाचारी निर्णयलाई वैध देखाउने प्रयास गर्दा यसले सरकारको नियतमा समेत प्रश्न उठाएको उनीहरुको आरोप छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्ने सरोकारवाला संस्थाहरूले सरकारसँग विधायीकी कानुनी आधारबिना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गर्ने स्वेच्छाचारी प्रशासकीय निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको नियमन संविधानद्वारा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, सङ्गठित हुने अधिकार, सूचनाको हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मापदण्ड अनुरूप संसदबाट पारित हुने कानूनको आधारमा मात्र गर्न उनीहरुको सरकारसंग आग्रह छ ।

त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानून निर्माणको जारी संसदीय प्रकृयामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता समेत सुनिश्चित गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
विज्ञप्ति जारी गर्ने सरोकारवाला संस्थाहरू

१. डिजिटल फ्रिडम कोलिसन
२. इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्सटिच्यूट
३. डिजिटल राइट्स नेपाल
४. फ्रीडम फोरम नेपाल
५. मिडिया एक्सन नेपाल
६. इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर
७. एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल
८. डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन
९.एजुकेटिंग नेपाल
१०. युथ आईजिएफ नेपाल
११. फोरम फर डिजिटल इक्वालीटि
१२. वुमन्स ग्रुप फोर डीस्याबिलिटि राइट्स
१३. मिडिया लयर्स एशोसियशन
१४. सेन्टर फर मिडिया रिसर्च
१५. अनलाइन टि।भी।पत्रकार संघ
१६. नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसन
१७. चाइल्ड सेफनेट
१८. डिजिटल राइट्स एक्सन ग्रुप ९डिआरएजी०
१९. एकाउन्टाविलिटि ल्याव नेपाल
२०. मिडिया एड्वोकेसी ग्रुप
२१. सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र
२२. सूचनाको हकको लागि रास्ट्रिय महासंघ

ज्योतिष उपाध्याय पञ्चाङ्ग निर्णायक बिकास समितिको सदस्य नियुक्त

काठमाण्डौं, १९ भदौ ।
खप्तड तारानाथ पञ्चाङ्ग पात्रो गणंक तथा सम्पादक ज्योतिष चेतराज उपाध्याय नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक बिकास समितिको सदस्य पदमा नियुक्त भएका छन् ।

नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको गठनादेश, २०७७ बमोजिम पञ्चाङ्गकार मध्य (गणित विज्ञ) नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक बिकास समितिको सदस्य पदमा नियुक्त भएका हुन् ।

डोटीको सायल गाउँपालिका स्थायी बासिन्दा उपाध्याय दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघका केन्दिय सदस्य हुन् ।

मेटाका प्रतिनिधीले मागे सुचीकृत हुन आवश्यक कागजातको सूची

काठमाण्डौं, १९ भदौ ।

सरकारले दर्ता प्रकृयामा नआएको भन्दै नेपालमा बन्द गर्ने सूचिमा राखेको मेटा सम्पर्कमा आएको छ ।

मेटाका सार्वजनिक नीति प्रबन्धक तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सम्पर्क अधिकृत रुजान सरवारले सूचना तथा संचार मन्त्रीका आइटी सल्लाहकार आइटी सल्लाहकार शालिग्राम पराजुलीलाई सम्पर्क गरेर नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे चासो राखेका छन् ।

उनले सरकारले भने अनुसार सुचीकृत हुन आवश्यक कागजातको सुची पनि मागेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारले यसअघि नै मेटाको कार्यलयमा सुचीकृत हुन आग्रह गर्दै आवश्यक कागजातको सूची पठाइसकेको थियो ।

सरकारले मेटा सहित २६ वटा प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दर्ता गर्न आऊ भन्दा ठूला कुरा गरे, आजैदेखि बन्द गर्छौं: सञ्चारमन्त्री

काठ्माण्डौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै दर्ता प्रक्रियामा नआएका फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू आजैदेखि बन्द गर्ने बताएका छन्।

उनले नेपालको कानुन र सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिने गरी ती कम्पनीहरूले ‘ठूला कुरा’ गरेको भन्दै सरकारले यो कदम चाल्न बाध्य भएको उल्लेख गरे।

बिहीबार संचारकर्मीसँगको कुराकानीमा गुरुङले भने, ‘हामीले दर्ता गर्न आऊ भन्दा उनीहरूले नेपालको संविधान र कानुन नमान्ने जस्ता ठूला कुरा गरे। पटक-पटकको आग्रह र कूटनीतिक पहललाई समेत बेवास्ता गरेपछि हामीले बन्द गर्ने निर्णय गरेका हौं।’

सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरेको थियो। सोही निर्देशिका अनुसार, नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सात दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा आउन समयसीमा दिएको थियो । ‘हामीले दिएको समयसीमाभित्र जो-जो आए, उनीहरू चल्छन्। जो आएनन्, उनीहरूलाई आजैदेखि निष्क्रिय बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकिएको छ,’ उनले भने।

सरकारको यो निर्णयले फेसबुक, एक्स (ट्वीटर), इन्स्टाग्राम र युट्युब जस्ता प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू प्रभावित हुनेछन्। मन्त्री गुरुङले दर्ता प्रक्रियामा नआउनुमा ती कम्पनीहरूको गैरजिम्मेवारपन र नेपाली कानुनप्रतिको अनादर प्रमुख कारण रहेको बताए।

‘दर्ता गर्न कुनै शुल्क लाग्दैनथ्यो, केवल नेपालमा सम्पर्क कार्यालय र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ’त्यति पनि गर्न नमान्नु भनेको उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु हो।’

यद्यपि, दर्ता प्रक्रियामा आएलगत्तै बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जालहरू पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने ढोका भने सरकारले खुला राखेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समिति सभापतिमा रामहरि खतिवडाको मनोनयन

काठमाडौँ- संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति पदका नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। खतिवडाले पार्टीको सिफारिसमा बिहीबार मनोनयन दर्ता गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

निजामती विधेयकमा विश्राम अवधि (कुलिङ पिरियड) छेडखानीमा विवादित भएपछि खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सुशासन समितिमा कांग्रेसकै ईश्वरी न्यौपाने सभापति भएकी छन्। दुवै समिति कांग्रेसको भागबन्डामा परेका कारण कांग्रेसले खतिवडालाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार उनले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्।

कैलाली जनपुस्तकालयको ४८औं साधारण सभा तथा चुनावी अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा शिवराज ओझा चयन

कैलाली- धनगढीमा रहेको ऐतिहासिक कैलाली जनपुस्तकालयको ४८औं साधारण सभा तथा चुनावी अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षमा शिवराज ओझा चयन भएका छन्।

कार्यसमिति सदस्यमा टंक प्रसाद जोशी, राजेन्द्र रैका, सुभाष चन्द्र भण्डारी, जयराज जोशी, टिआर पाठक, शेरबहादुर खड्का, राधा कुमारी फुलारा, सुशीला भट्ट, पद्मराज जोशी र डिल्लीराज ओझा निर्वाचित भएका छन्।

उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथि प्रदेश सरकारका अर्थ राज्यमन्त्री प्रकाश बमले पुस्तकालयलाई प्रदेशको सांस्कृतिक सम्पत्ति भन्दै योगदान अझै विस्तार गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “कैलाली जनपुस्तकालय सुदूरपश्चिमको गौरव हो। प्रदेश सरकारले यसको विकासमा आवश्यक सहयोग गर्नेछ।”

निवर्तमान अध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा। टीएन जोशीले आफ्नो कार्यकालमा पुस्तकालयलाई अगाडि बढाउन सबैको साथ पाएको बताए। उनले भने, “यो संस्थाको विकासमा मैले सकेजति प्रयास गरेको छु। अब नयाँ नेतृत्वले बाँकी काम पूरा गर्ने विश्वास लिएको छु।”

नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवराज ओझाले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पुस्तकालयलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अहोरात्र खट्ने बताए । त्यसका लागि सबैलाई दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

वि।सं। २०१४ सालमा स्थापना भएको कैलाली जनपुस्तकालय सुदूरपश्चिमकै प्रमुख सार्वजनिक पुस्तकालयका रूपमा परिचित छ।

फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले फेसबुक,ट्वीटर (एक्स),युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार उक्त निर्णय गरेको हो।

सरकारले आजदेखि नै उक्त सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ। स्रोतका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको परमादेश र यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न फेसबुकलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

ती सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएमा क्रमशः खोलिदिने निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ।

यसअघि सर्वोच्च अदाल‌तले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओभर द टप (ओटीटी) एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा बुधबार परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले विदेशी प्रसारण संस्थाले नेपालमा प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न परमादेश दिएको हो।

प्रसारण नियमावलीमा कुनै विदेशी प्रसारण संस्था वा डिजिटल कार्यक्रम उत्पादकलेआफ्नो मुलुकबाट प्रशारण गरेको कुनै डिजिटल कार्यक्रमलाई नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रशारण गराउन चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेकै बेला सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो। रिट निवेदनमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालबारे सर्वोच्चको आदेश र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुँदै

काठमाडौं । सरकारले पटकपटकको ताकेता बेवास्ता गरेर नेपालमा दर्ता हुन नआएका सामाजिक संजाल प्लेटफर्म तथा ओटीटीलगायत सामग्रीहरु क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय बनाउने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पटकपटकको आदेश र मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय तथा पटकपटकका सूचनाहरुका आधारमा दर्ता हुन नमानेका प्लेटफर्महरु निष्क्रिय पार्न लागिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अदालतको आदेश र सरकारको निर्णय बमोजिम आजै निष्क्रिय र बन्द गरिने संजालहरूको सूचीसहितको सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यसको निर्णय भइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

अछाममा दुई किशोरी रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला

काठमाडौँ: अछाममा दुई किशोरी मृत फेला परेका छन् । बिहीबार तुर्माखाँद गाउँपालिका– ६ सल्लेरी वनमा एउटै रुखको हाँगोमा उनीहरू झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका डीएसपी ओमप्रकाश खनालका अनुसार घटनास्थल घरबाट ४ सय मिटर टाढा छ। उनीहरू दुवै जना ६ नम्बर वडाकै हुन् । उनीहरू १७ गतेबाट सम्पर्कविहीन भएका थिए । प्रहरीका अनुसार किशोरीहरूको उमेर १७ र १५ वर्ष रहेको छ।

‘यो घटना संवेदनशील छ, त्यसकारण किशोरीहरूको नाम, ठेगाना भन्न मिल्दैन, घटनाबारे बिहान ९ बजे स्थानीयले देखेपछि जानकारी दिए, त्यहाँको प्रहरी चौकीबाट प्रहरी टोली घटना स्थलमा पुगेको छ, जिल्लाको टोली पुग्दैछ’ खनालले भने ।

घटनाबारे प्रहरीले सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गर्ने उनले बताए ।

अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दियो स्काई ट्रक र एयर एम्बुलेन्स

काठमाडौँ : अमेरिकाले नेपाली सेनालाई एउटा स्काई ट्रक र एयर एम्बुलेन्स सहयोग गरेको छ ।

 

आज बिहान जंगीअड्डामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थप्सनले स्काई ट्रक र एयर एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरे ।

 

हस्तान्तरण कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र रक्षा मन्त्री मानवीर राईको समेत उपस्थिति थियो ।

 

एयर एम्बुलेन्स घाइते वा बिरामीहरुको उद्धारका लागि र स्काई ट्रक सामग्री ढुवानीका लागि प्रयोग हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

रामहरि खतिवडालाई संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति बनाउने कांग्रेसको निर्णय

काठ्माण्डौँ । नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसद रामहरि खतिवडालाई संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति बनाउने निर्णय गरेको छ ।

समिति सभापतिका लागि शुक्रबार हुन लागेको निर्वाचनमा कांग्रेसले खतिवडालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।

निजामती कर्मचारीको कुलिङ अफ पिरियडको विषयले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिएका उनलाई अब सुनुवाइ समितिको नेतृत्व दिने तयारी गरिएको हो ।

खतिवडालाई सुनुवाइ समितिको सभापति बनाउन नै ईश्वरी न्यौपानेलाई सुनुवाइ समिति सभापतिबाट राजीनामा गराएर राज्य व्यवस्थामा लगिएको थियो ।

व्यावसायिक मोडेल र आर्थिक पारदर्शिताबिना जलविद्युत् दिगो हुँदैन : मन्त्री खड्का

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जनताले आफ्नै सहभागितामा विद्युत् व्यवस्थापन गरेर अन्धकार हटाएको कार्य प्रशंसनीय रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय लघु तथा साना जलविद्युत् उपभोक्ता समाज, नेपालको ८औँ साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री खड्काले समाजको यस योगदानलाई सरकारले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको र यसलाई अझ व्यावसायिक ढंगले अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए ।

उनले विशेषगरी कुना–कन्दरासम्म, अप्ठेरा र दुर्गम भूगोलमा विद्युत् पुर्‍याउने कार्यलाई असाधारण उपलब्धि ठहर गर्दै समाजका गतिविधिहरूको प्रशंसा गरे ।

हाल देशभर करिब दुई हजार संघ–संस्था तथा व्यक्तिहरू संलग्न रही ४० मेगावाटभन्दा बढी लघु तथा साना जलविद्युत् परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

मन्त्री खड्काले अप्ठेरा भूगोलमा विद्युत् पुर्‍याउनाले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै, अब यसलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइ राख्न व्यावसायिक व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्य हुने धारणा राखे ।

उनले थपे, ‘ऋणलाई अनुदानजस्तो ठानेर वितरण गर्दा आर्थिक अनुशासनमा समस्या आउँछ, त्यसैले संस्थाहरूलाई व्यावसायिक मोडेलमा अघि बढाउन जरुरी छ ।’

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडलाई प्रत्येक स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको स्मरण गर्दै उनले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरिएको र त्यसतर्फ सरकार आक्रामक ढंगले अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।

ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा नीतिगत सुधार भएका कारण दिगो र पारदर्शी प्रणालीतर्फ सरकार अघि बढिरहेको बताउँदै मन्त्री खड्काले सुशासन कायम गर्न सरकारले आक्रामक रूपमा काम गरिरहेको पनि उल्लेख गरे ।

कार्यक्रम समाजका अध्यक्ष नारायणध्वज खड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । सो अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललगायत विभिन्न व्यक्तित्व तथा संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो ।

सभामा वक्ताहरूले लघु तथा साना जलविद्युत् क्षेत्रले ग्रामीण जीवनस्तरमा ल्याएको परिवर्तन र यसलाई दिगो बनाउने आवश्यकता बारे विचार व्यक्त गरेका थिए ।

नवनियुक्त आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले लगाए दर्ज्यानी चिह्न

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित समारोहमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले खापुङलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका हुन् ।

गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खापुङलाई ३२औँ प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०५२ साल कार्तिक २७ गते प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्त भएका खापुङ प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधिपछि आगामी कार्तिक २६ गते अवकाशमा जाने छन् ।

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमालको संकेत

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुने संकेत गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले दिएको ‘अल्टिमेटम’ सकिएसँगै सामाजिक सञ्जालहरूबारे अनेक चर्चा भइरहेका बेला उनले बिहीबार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुने संकेत गरेका हुन् ।

‘सम्भवतः दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुँदैछन्,’ रिमालले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘लतकै रूपमा हाम्रो जीवनमा जोडिएका यी सञ्जाल र प्लेटफर्म चाँडोभन्दा चाँडो सूचिकृत होउन् र हामीले शीघ्र यसको प्रयोग गर्ने वातावरण बनोस् ।’

केही अवाञ्छित तत्त्वका असामाजिक भूमिका र केही गैर जिम्मेवार व्यक्तिका कामका कारण सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेर कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको पनि उनले स्मरण गराएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्म प्रायः सबैको लत बनेको भन्दै रिमालले प्रश्न गरेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म दैनिक दर्जनौँ स्टाटसमार्फत् आ–आफ्ना गतिविधिबारे जानकारी दिने र भावनाको साटासाट गर्ने गरिँदै आएको छ । यस्तो लाग्छ– केही गरी यी प्लेटफर्महरु बन्द भयो भने के होला ?’

अफगानिस्तानको भूकम्प : ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १४ सय पुग्यो

एजेन्सी । आइतबार पूर्वी अफगानिस्तानको कुनार प्रान्तको नुरगल जिल्ला केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भुकम्पमा ज्यान गुमाउनको सङ्ख्या १४ सय पुगेको छ ।

केन्द्रबिन्दुबाट करिब ६० किलोमिटर टाढा रहेको नंगरहार सैनिक विमानस्थलका हेलिकप्टर र एम्बुलेन्समार्फत घाइतेहरूलाई अस्पताल पुर्‍याइएको छ । खालिद इब्न वालिद कोप्र्सका प्रवक्ता वाहिदुल्लाह मोहम्मदीले सैन्य तथा नागरिक निकायका टोलीहरू उद्धार कार्यका लागि परिचालन गरिएको जानकारी दिए ।

उद्धारमा बाँच्न सफल भएका स्थानीयले भयानक अनुभव सुनाए । ‘आज मैले आमासँगै फुपु र उनकी छोरीलाई गुमाएँ । केही हामी घाइते भयौं, र अल्लाहको कृपाले मात्र बाँचेका छौं,’ एक गाउँलेले भने । अर्कोले थपे, ‘यो मेरो जीवनकै सबैभन्दा डर लाग्दो अनुभव हो । म कहिल्यै पनि यति आतंकित भएको थिइनँ ।’

भूकम्पको क्षति कुनारमा मात्र नभई नुरिस्तान, पञ्जशिर, लगमान र नंगरहार प्रान्तका केही भागहरूमा समेत भएको छ । ग्रामीण पुनःस्थापना तथा विकास मन्त्री मुल्ला मोहम्मद युनुस अखुन्दजादाले भने, “हामी अहिले कुनारको अवस्थासँग जुधिरहेका छौं, तर छिमेकी प्रान्तहरूमा पनि मृत्यु र घाइते भएका खबर आएका छन् ।’

उद्धार कार्यमा सडक अवरुद्ध भएको कारण कठिनाइ भोगिएको छ । अफगान रेड क्रस सोसाइटी कुनारका प्रमुख अब्दुल लतिफ साबेतले सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको र त्यसले उद्धार कार्यलाई सहज बनाउने बताए ।

तालिबान सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी संस्थाहरूको उपस्थिति घटेको भए पनि अधिकारीहरूले केही संगठनले सहयोगको आश्वासन दिएको जनाएका छन् ।

अफगानिस्तानले पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार प्राणघातक प्राकृतिका विपत्तिहरू भोगिरहेको छ । सन् २०२३ मा हेरात भूकम्पमा १४ सय भन्दा बढी र सन् २०२२ मा पाक्तिका भूकम्पमा १ हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो ।

६ रेक्टर स्केलको उक्त भुकम्पका कारण हाल सम्म ३ हजार ५०० भन्दा बढी मानिस घाइते भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । यस भूकम्पले करिब ५ हजार ४०० घर ध्वस्त बनाउँदै हजारौंलाई घरबारविहीन बनाएको छ, जसलाई पछिल्लो इतिहासकै सबैभन्दा प्राणघातक प्राकृतिका विपत्तिहरूमध्ये एक मानिएको छ ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको ४३ दिनपछि अघि बढ्दै संवैधानिक परिषद् विधेयक

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएको ४३ दिनपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्दैछ ।

प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक गत साउन ८ गते राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि भनेर फिर्ता पठाएका थिए । आज प्रतिनिधि सभामा यसलाई अगाडि बढाउने कार्यसूची छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ । जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक माथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस् भने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार सरकारले अगाडि बढाएको संशोधन संविधानको  मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास  प्रतिकूल भएको भन्ने राष्ट्रपति पौडेलको चासो रहेको छ ।

संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ’, संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा छ ।

यदि प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा उत्पत्ति भएकै सभामा पठाउन सक्छन् । यस्तो प्रावधान संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा छ ।

संवैधानिक विधेयक सम्बन्धी विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट १८ चैत २०८१ मा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो । राष्ट्रिय सभाले ३० जेठ २०८२ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएको थियो ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले २५ असार २०८२ मा पुन: पारित गरेको थियो । दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि गत ३१ असारमा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । त्यसको ९ दिनपछि ८ साउनमा राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।

फिर्ता भएको ४३ दिन पछि आज बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा समावेश छ । पुनर्विचारपश्चात् विधेयक जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित जसरी पारित भएर आएपछि राष्ट्रपतिले त्यसको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा छ ।

नेपालीलाई जुरुक्क उठाउने कर्णालीको गीत

प्रकृति भुवन ।
गीत मनोरञ्जनको साधन मात्र होईन, यो त परिवर्तनको स्रोत पनि हो । जसले मानिसको चेतना, सोच र क्रियामा प्रभाव पार्छ ।

एक समय, गाउँ गाउँबाट उठ, वस्ती वस्तीबाट उठ गीतले मान्छेलाई निरकुंश शासनका विरुद्ध विद्रोह गर्न उद्देलित गथ्र्यो ।

श्याम तमोटले २०३१ सालमा लेखेको यो गीतमा राल्फा समूहका रायन र रामेशले स्वर दिएपछि बामपन्थीहरुले यसलाई पञ्चायती शासनका विरुद्ध जनतालाई आन्दोलित गर्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गरे । हुन् पनि, यो गीत सुन्नेहरु पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध जुरुक्क उठ्थे ।

सिस्नुपानी नेपालले काठमाण्डौंमा हालै आयोजना गरेको जुरुक्क कर्णाली कार्यक्रममा त्यस्तै जुरुक्क उचाल्ने गीत वर्षौपछि नेपालीले सुन्न पाए । वर्षा राउत र स्मारिका फुयालको स्वरको जादु यसरी चल्यो कि, माधव चौलागाईले लिपिबद्ध गरेको यो गीत जति सुने पनि धीत नमर्ने भयो । र त, यो गीत २० औं पल्ट सुन्नेहरु पनि छन् ।

एउटा गीतको तागत भनेकै यही हो । रुवाउछ । हसाउछ । उद्देलित पार्छ । यो गीत एउटा भूगोलको वेदना हो । जसमा कर्नालीको गाथा छ । पीडा छ । हो, लंकामा सुन छ कान मेरो बुच्चै भनेजस्तै, सुनखानी सम्हालेर बुच्चै कान लिएर बाँचेको छ कर्णाली । जलस्रोतको अथाह भण्डार कर्णाली नदी यही भूगोलको सिरान हुदै बग्छ, पैतालासम्म । तर यही भूगोलका तमाम वस्तीहरु अझै बाँचेका छन्, टुकी र झरोको भरमा । यो कर्णालीको नियति हो ।

जसले भाषा दियो, पहिचान दियो, संस्कृति र परम्परा दियो । त्यही कर्णाली खोजिरहेको छ, पहिचान । कस्तुरी झै छ, कर्णाली । जहाँबाट फैलियो, मष्टो र माडुको परम्परा । खस सभ्यताको त्यो उद्गम थलो, जसले मान्छेलाई पहिचान दियो । उ भने सधै पहिचानका लागि छटपटाईरह्यो ।

सिस्नुपानी नेपालले काठमाण्डौंमा आयोजना गरेको जुरुक्क कर्णाली कार्यक्रम, जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र उपस्थित थिएनन्, उपस्थित थिए, सत्ता सञ्चालक दल र तिनका शीर्ष नेताहरु । कर्णालीका अगुवाहरु । मोटरबाटो कुरेर जुनी बिताएका कर्णालीवासीका पीडा उनीहरुले कति महशुस गरे, थाह छैन् । कार्यक्रमका सहभागीहरु र गीत सुन्ने हरेकका शरीरमा काँडा उमार्न सफल भए, चौलागाई । जसका हरेक शब्द ओजपूर्ण छन् । हरेक पंक्ति काव्यभन्दा गरुङ्गा छन् । आफै नडुबी, नभोगी गीतकारले यति सशक्त रचना गर्नै सक्दैन् । यो चौलागाईको भोगाई हो । अनुभूति हो ।

यो केवल गीत मात्र होईन । यो कथा हो, कर्णालीको । यो व्यथा हो, कर्णालीमाथि राज्यद्धारा वर्षौदेखि भएको उत्पिडनको । गर्भमा पेट्रोलियम र ग्याँसको अथाह भण्डार बोकेको कर्णाली आगो पैचो मागेर बाँचिरहेको छ ।

छातिभित्र हुरी बोकेर बाँचेको कर्णाली, जसको पीडा राजधानीले अहिलेसम्म सुनेन । कर्णाली गुनासो गर्छ । आस्था र स्मारिकाले एकै सासमा सुनाईन्, ती सबैलाई, जसजसले सुन्न जरुरी थियो, कर्णालीका बेदना, पीडा, आक्रोश र संभावनाहरु ।

चौलागाईंको शब्दमा आस्था र स्मारिकाको स्वर बेजोड छ । गीतमा ओकलेको विद्रोहको भाव उनीहरुको अनुहारमा झल्किन्छ । कही आक्रोश छ, राज्यसंग । कही पीडा छ । कही बखान छ, कर्णालीको । हो, शब्दको गहिराईमा डुबेर गाईरहेकी आस्था र स्मारिकाको अनुहारले बोलिरहेको छ, कर्णालीको भाव । त्यसमाथि धिरेन्द्र प्रेमर्षीको संगीतको तालमा मिथिला शर्माको अभिनय र नृत्यले शरीरमा काँडा उमार्छ । जदौ कर्णाली व्याण्डको प्रस्तुती साच्चिकै अद्धितीय र अदभूत छ ।

गीतमा चौलागाई भन्छन्, म मान्छे हूँ, मान्छे जुर्मुराउछु । हो, जिउँदो मान्छे बोल्छ । उ अन्याय सहदैन् । उसभित्रको चेतनाले विद्रोह गर्छ । उ उठ्छ । उ दुख्दा ऐया भन्छ ।

चौलागाई अगाडि लेख्छन्, आगो झै तातो छ, मेरो आँत । म आगो भर्भराउछु ।

कर्णालीको यो आगो निभ्नु हुदैन्, अव । जवसम्म चिसा शासकको मन बेस्सरी तात्दैन् । यो आगो बलिरहनुपर्छ, यसैगरी ।

प्रस्तुत छ, जुरुक्क कर्नाली गीत
माण्ठ हुँ म माण्ठ हुँ म माण्ठ जुर्मुराउँछु
छ आँत तप्त अग्नि झैँ म अग्नि भर्भराउँछु
अनन्त अन्धकारमा अवोध त्यो प्रवाहमा
अमोक्षमा जुनी(जुनी बिते नि दुष्ट राजमा
तथापि ज्यूँछु जिन्दगी म हौसला हुँ जोस हुँ
शिखर म चुम्छु दुर्गको म पाइला हुँ खोज हुँ
नमेटिने ननासिने अभेद्य हुँ अजेय हुँ
अपाडराज भूमि हुँ सपादलक्ष कर्नाली
अदम्य आँट(ओज ली जुरुक्क उठ्छ कर्नाली
सहस्र अश्वमा चढी म बन्छु विश्वगामिनी
पुगेँ गया पुगेँ गुगे कुमाउँदेखि त्रिशूली
डटेँ खटेँ लडेँ जितेँ सुकीर्ति फर्फराउँथ्यो
अपार आँटिलो थिएँ र बैरी थर्थराउँथ्यो
बतास बाज वेगमा खसानको कुना कुना
हिमालमा पहाडमा र भोटमा जहाँ तहाँ
म दुन्दुभी हुँ गुञ्जिने र मेघ हुँ म बर्सिने
म वीर पैकलो थलो सपादलक्ष कर्नाली
अदम्य आँट ओज ली जुरुक्क उठ्छ कर्नाली
छ काख काँधको भरी अमूर्त मूर्त सम्पदा
म वासना हुँ कस्तुरी सुवास बन्छु सर्वदा
म रीति हुँ रिवाज हुँ म वाणी हुँ म अर्थ हुँ
समस्त दुःख बिर्सन म योग्य हुँ समर्थ छुँ
म बोल्दछु पडेलीमा, माडु मस्टो मैडोमा
म गीत भाव भावना सङ्गीत साध्य साधना
म सूर न्याउल्या बनी म खेल्दो देउडा दरी
भुओ भैलो धारु घाँटु बिसुँवा चैतेली भरी
म फुक्छु उच्च नाद यो तरङ्ग शङ्खनादको
म सभ्यता हुँ विश्वको सपादलक्ष कर्नाली
अदम्य आँट ओज ली जुरुक्क उठ्छ कर्नाली
(तस्वीर साभार ः मनोज गजुरेलको फेसबुक पेजबाट लिईएको हो ।)

खोज्नुहोस