यस वर्षको चैतन्य असल शासन पैरवी सम्मान पूर्व प्रशासक त्रिताललाई

काठमाडौं । यस वर्षको ‘चैतन्य असल शासन पैरवी सम्मान-२०८२’ शारदा प्रसाद त्रिताललाई प्रदान गरिने भएको छ।

काठमाडौंको शंखमुलस्थित चैतन्य एकेडेमीले विगत १३ वर्षदेखि गर्दै आएको नीति सम्मेलनको १३औं श्रृङ्खला उक्त सम्मान प्रदान गरिने छ।

भदौ २७ र २८ गते धुलिखेलमा आयोजना हुने नीति सम्मेलनका अवसरमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव समेत रहेका त्रिताललाई एकेडेमीले एक लाख राशिको उक्त सम्मान प्रदान गर्ने चैतन्य ग्रुपका सीईओ गणेश प्रसाद जोशीले बताए।

उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिक मैत्री सेवा तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न हामीले प्रत्येक वर्ष यो सम्मान प्रदान गर्दै आएका छौं। हामीले निजामति सेवाका उत्कृष्ट बहालवाला वा सेवा निवृत्तमध्ये एक कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्ष यो सम्मान पर्दान गर्दै आएका छौं, उनले भने।

जोशीका अनुसार छनोट समितिले उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरूको छनोट गर्दै आएको छ। यसअघि नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा बिमल कोइराला र लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीलाई पुरस्कार प्रदान गरिसकिएको जोशीले जनाए।

त्रितालले आफ्नो योगदानको उच्च कदर गरेकोमा खुसी लागेको बताएका छन्। यसले सुशासनका क्षेत्रमा थप काम गर्न प्रेरित गर्ने उनको भनाइ छ।

त्रितालले २०३७ सालमा कृषि विकास बैंकमा नाम निकालेका थिए। त्यसपछि पढाइमा अवरोध हुने देखेपछि उनले त्यताको जागिर छोडे र खरदारको तयारी गरेँ।

त्यता पनि सहलेखापालमा नाम निकाल्न सफल भए। त्यसपछि नासु पास भएर उनी खोटाङ गए। त्यहाँबाट सरुवा नहुने देखेपछि जागिर नै छोडेर उनले अध्ययनलाई निरन्तरता दिए।

अध्ययन गर्दै गर्दा लोकसेवा आयोगमा ६ महिने अस्थायी शाखा अधिकृतको विज्ञापन आह्वान भयो। त्यहाँ पनि उनी पास भए।

त्यसपछि गोरखा पत्रले सातौं तहको उपसम्पादक मागेको थियो। त्यहाँ पनि उनी पास भए। त्यहीबीचमा लोकसेवा आयोगमा शाखा अधिकृतको परीक्षा दिएका त्रिताल २०४३ सालमा शाखा अधिकृतमा पनि पास भए।

२०५३ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव पास भएका उनी २०६० सालमा खुला प्रतस्पर्धाबाटै सहसचितव भएका थिए। त्यसपछि उनको २०७० सालमा सचिवमा बढुवा भएको थियो।

उनी शंखुवासभा जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा जन्मिएका व्यक्ति हुन्। संघर्षले खारिएका त्रितालले सधैँ सार्वजनिक सेवामा उच्च कोटिको काम गरेका थिए। उनी बेदाग छवीका कर्मचारी मानिन्छन्।

त्रितालसँग सूचना विभाग, गृहमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, राष्ट्रपति कार्यालय, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय जस्ता सरकारी निकायमा सेवा गरेको अनुभव छ।

अवकास हुन तीन महिना मात्रै बाँकि रहँदा उनको खुट्टामा देखिएको गम्भीर समस्याका कारण राजीनामा दिनु परेको थियो।

पार्टी भित्र र बाहिर ओलीले बेहोरिरहेको क्षति र एमालेको भविश्य

समाचार टिप्पणी ।
नेकपा एमालेको दोस्रो विधान अधिवेशन शुरु हुनुअघि सामाजिक सञ्जालका प्लेट फर्ममाथि बन्देज लगाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधान अधिबेशनमा पनि त्यही कुरा गरे, उनले आलोचना र फरक मतमाथि बन्देज लगाए ।

भारतले नाकाबन्दी गर्दा त्यसको प्रतिवाद गरेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओली नेपालको राजनीतिमा छोटो समयमै सबैभन्दा बढि अलोकप्रिय नेता हुन् ।
फरक मत र आलोचना सुन्नै नचाहने यही स्वभावका कारण उनी पार्टीभित्र र बाहिर आलोचित हुन् ।

विधान अधिवेशनमा जे जति कुरा उठे, ती एमालेलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि ओली स्वेच्छाचारी भएको र उनका अधिकारलाई सिमित गर्नुपर्ने तर्फ केन्द्रित देखिन्थे । एमाले विधान महाधिवेशनमा नेताहरूले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको भन्दै विधान कार्यकर्तामुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

अधिबेशनमा नेतृत्व हस्तान्तरण, महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पु¥याउने, जिम्मेवारी र नियुक्तिमा स्पष्ट विधि बनाउने लगायतका मागहरू उठे ।
फरक मत राख्ने सदस्यमाथि कारबाही नगर्नु पर्ने र उमेर हद तथा कार्यकाल सीमित गर्नुपर्ने आवाज पनि महाधिवेशनमा बलियोसँग उठे ।

विधान अधिबेशन दुई कित्तामा बाडियो । ओली र भण्डारीका कित्तामा । २०८४ को निर्वाचनमा कसरी बहुमत कायम गर्ने विषयमा बहसै भएन भन्दा हुन्छ, बहसको विषय नै भण्डारीलाई किन सदस्यता दिईएन ? उनलाई सदस्यता दिनु हुन्छ वा दिनु हुदैन ? यही मुल मुद्दा बन्यो ।

ओलीले एमालेको चरित्र कस्तो छ ? यो कम्युनिष्ट चरित्र बोकेको पार्टी हो वा ? उसले यो चरित्र पहिल्यै छोडिसक्यो ? दस्तावेजमा यो खुलाएनन ? अवको एमालेको बाटो के हो ? त्यो पनि खुलाएनन् ? बस्, रास्वपा, राप्रपाका बारेमा उनले टिप्पणी गरे ।

काँग्रेसका बारेमा बिगतका तुलनामा कम आलोचना गरेका ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तीमा काँग्रेसको योगदानलाई कम्तिमा यस पटक स्वीकार गरे । त्यो पनि आफ्नो राजनैतिक दस्तावेजमा ।

ओली बिगतमा झै बलियो देखिएनन्, बरु यस पटक पनि कमजोर । अनि रक्षात्मक देखिए । अधिबेशनमा उनको बचाउमा भन्दा विपक्षमा उभिने नेताहरुको संख्या बढ्यो । राजनीति र जीवनको उत्तराद्र्धमा रहेका ओली पार्टीभित्र कमजोर र पार्टी बाहिर आलोचित हुदै गएको सत्यप्रति पक्कै बेखबर छैनन् । ओलीको ढिटका अगाडि उनी अध्यक्ष रहेसम्म कसैको केही चल्दैन, यो अन्तिम सत्य हो ।

ओली भाँचिन तयार हुन्छन् । झुक्दैनन् ।

एमालेमा ओलीको उदयपछि मतदान हुन छाड्यो । अधिबेशन नामको हुन थाल्यो । मतदान नभई नेतृत्व र केन्द्रीय सदस्यहरु चयन हुन थाले । एमालेमा बहस नामको मात्र हुन थाल्यो । बहसको विषय सम्बोधन हुन छाड्यो । र, बहस गर्नेहरुमाथि कारबाहीको डण्डा चलाईन थालियो ।

फरक मत राख्नेहरु कि साधारण सदस्य पनि रहदैनन् । कि भूमिका विहीन बनाईन्छन् । लोकतान्त्रिक चरित्र गुमाईसकेको एमाले न कम्युनिष्ट पार्टी रह्यो । न त लोकतान्त्रिक पार्टी । विधान अधिवेशनमा पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको नरहेको कुरा मात्र उठेन, एकथरीले पार्टीमा अनुशासनहीनता बढेको भन्दै अनुशासनहीन नेतालाई कारवाही गर्नुपर्ने आवाज समेत उठ्यो ।

आफैले बाघको आकार दिएको ढुंगासंग डराएको मूर्तिकार झै छ, ओलीको अवस्था । यतिबेला ओलीलाई पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको छाँयाले पनि तर्साईरहेको छ ।

ओलीलाई तह लगाउन कर्ण थापाहरु भण्डारी कार्ड प्रयोग गरिरहेका छन् । ओलीको स्वभाव राम्रैसंग बुझेका थापालाई यति थाह छ, ओली जीवित रहेसम्म उनको यो सपना पुरा हुन सक्दैन । फेरि पनि थापा भगीरथ प्रयत्न गरिरहेका छन् । जसको नेतृत्व गरेका छन्, ईश्वर पोखरेलले । र, यसमा विधान अधिबेशनबाट मिसिएका छन्, राम बहादुर थापा बादल ।

बिगतमा ओलीका प्रिय पात्रहरु गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतहरुले पहिल्यै ओली क्याम्प छोडिसकेका थिए । योगेश भट्टराईले समेत भण्डारीका पक्षमा वकालत गरेपछि पार्टीभित्र ओली दवावमा परेका छन् ।

विधान अधिबेशनमा भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने राम बहादुर थापा बादलको जिकिरले ओलीलाई झस्काएको छ ।

१० भाईको संगतबाट बाहिरिएपछि एमालेमा पाएको स्पेश योगेश भट्टराईलाई जोगाउन धौंधौं छ । न ओलीको विश्वास नै जित्न सकेका छन् । न ओलीभन्दा टाढा फेरि जाने अवस्थामा छन् ।

विद्यादेवी भण्डारी त बहाना हुन् । उनीहरु सबैको मनशाय भने ओलीलाई कमजोर बनाउनु हो ।

हिजो ओलीको विपक्षमा उभिने भीम रावल एक्ला थिए । विधान अधिबेशनमा रावलहरुको संख्या बृद्धि भएको छ । ईश्वर पोखरेल वा कर्ण थापा मात्र भण्डारीको पक्षमा उभिएको भए, दुबै जना रावलले बेहोर्नु पथ्र्यो । तर एउटा रावल बाहिरिएपछि धेरै रावलहरुको एमालेमा जन्म भईसकेको छ । हिजो रावललाई सिध्याउन ओलीलाई प्रयोग गरेका कर्ण थापा आफै रावलको पथमा छन् ।

अव हेर्न बाँकी छ, ओली सबैमाथि रावललाई झै कारवाही गर्छन ? वा विधान अधिबेशनमा उठेका मुद्दालाई सम्बोधन गर्छन् ।

एमाले भनेकै ओली । ओली भनेकै एमाले । यतिसम्म भन्नेहरु नै यतिबेला एमालेमा ओलीको सबैभन्दा बिरोधी देखिनु ओलीका लागि पक्कै सुखद संकेत होईन् । ८४ नजिकिदै गर्दा एमालेभित्र नेतृत्वको कार्यशैली र व्यवहारलाई लिएर बढ्दो चरम असन्तुष्टिले एमालेले फाईदा भन्दा नोक्सान नै बढि हुने देखिन्छ । विधान अधिबेशनमा उठेका मुद्दा र असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके ८४ भन्दा नै अघि एमाले कमजोर हुनेछ ।

डच डिजिजको भुमरीमा नेपाल: रेमिट्यान्स वरदान कि चुनौती ?

कृष्ण धानुक ।

डच डिजिज भनेको एउटा ईकोनोमिक फेनोमेनन् हो। यस प्रकारको आर्थिक स्थिति सबैभन्दा पहिले नेदरल्याण्ड्समा देखा परेको हुनाले यसलाई डच डिजिज भनिन्छ। सन १९५९ मा नेदरल्याण्ड्सको उत्तर सागरीय क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास क्षेत्र फेला परेको थियो। सन् १९६० को दशकमा नेदरल्याण्ड्समा ग्यास र पेट्रोलियम उत्पादनको बिक्रीबाट अचानक ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्रिँदा त्यसले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर पारेको थियो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा  डच डिजिज एक सकारात्मक घटनाको नकारात्मक परिणाम हो। यदि कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र एउटै स्रोतमा बढी निर्भर भयो भने  अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ। जसको कारणले अर्थतन्त्रको सन्तुलन बिग्रिन  सक्छ।

रेमिट्यान्स भनेको विदेशमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कमाइको केही अंश आफ्नो देशमा रहेको परिवारलाई पठाउने पैसा हो। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशहरूको लागि रेमिट्यान्स एउटा प्रमुख आर्थिक आधार भएको छ। यसले गरिबी घटाउन, उपभोग बढाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्न ठूलो भूमिका खेलेको छ। नेपालमा रेमिट्यान्सको इतिहास करिब २०० वर्ष पुरानो मानिन्छ। सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिपछि नेपालीहरू ब्रिटिस गोर्खा मा भर्ती हुन थालेका थिएँ। त्यसबेलादेखि नै उनीहरूले आफ्नो कमाइको केही अंश घरपरिवारलाई पठाउने चलन सुरु भएको पाइन्छ। सुरुमा यो लेनदेन अनौपचारिक र सानो मात्रामा हुन्थ्यो। जसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्दैनथ्यो। सन् १९९० को दशक सम्म पनि रेमिट्यान्सको योगदान जीडीपीको चार–पाँच प्रतिशतभन्दा बढी थिएन।

दोश्रो जनआन्दोलनपछि रोजगारीका लागि अरब र मलेसियासँगै कोरिया र जापान पनि विकल्प बने। यसैसँगै अध्ययनका लागि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र युरोप जाने विद्यार्थीहरूको संख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको थियो। यसका परिणामस्वरूप वैदेशिक आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो। पछिल्लो दुई दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने सबैभन्दा शक्तिशाली तत्वका रूपमा रेमिट्यान्स उदाएको छ।

विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनको विवरण अनुसार नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सको प्रवाह निरन्तर  रूपमा बढिरहेको छ। सन् २००५ मा नेपालमा रेमिट्यान्सको कुल प्रवाह $१.२ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र थियो। तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै यो रकम तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो। यसको प्रभावले सन् २०१० मा यो आँकडा बढेर $३.४६ अर्ब डलर पुग्यो। जसले नेपाली अर्थतन्त्रमा यसको बढ्दो निर्भरताको संकेत दिएको थियो। रेमिट्यान्स वृद्धिको क्रम जारी रहँदै सन् २०१५ मा $६.७३ अर्ब डलरमा पुग्यो। यो समयमा रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको थियो।

सबैभन्दा अचम्मको कुरा त यो हो कि कोरोना महामारी जस्तो विश्वव्यापी संकटको समयमा पनि यसको वृद्धि रोकिएन। महामारीका कारण लाखौं नेपाली श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाए र स्वदेश फर्किए। तर पनि सन् २०२० मा नेपालको रेमिट्यान्स $८.११ अर्ब डलर पुगेको थियो। विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा नेपालमा रेमिट्यान्स प्रवाहले अहिलेसम्मकै रेकर्डतोड $१४.१६ अर्ब डलर पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन  $४२.९१ अर्ब डलर रहेको थियो। गत वर्षको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा रेमिट्यान्स ३३ प्रतिशत हाराहारी रहेको थियो।

रेमिट्यान्सको यस्तो बढ्दो निर्भरता नेपालको अर्थतन्त्रका लागि एउटा खतरा को सूचक पनि हो। किनकि यसले रोजगारी र उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भरता कमजोर भएको देखाउँछ। देशको अर्थतन्त्रमा सबै क्षेत्र समानुपातिक रूपमा वृद्धि भएमा त्यसलाई सन्तुलित वृद्धि भनिन्छ। तर नेपालले मानिसहरूलाई विदेशमा सप्लाई बाट प्राप्त गरेको रेमिट्यान्स दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहन सक्ने अवस्था छैन। किनभने एकातर्फ नेपालीहरूको प्रजनन दर घट्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ लाईफ एक्सपेकटेन्सी बढिरहेको छ। अहिले हाम्रो जनसंख्याको आधा हिस्सा २९ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। तर नेपालको अहिलेको युवा जनसांख्यिक संरचना सधैँभरि रहिरहँदैन। भर्खरै प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले पनि नेपाली जनतालाई ३० वर्ष उमेर पुग्ने बेला सम्ममा तीन बच्चा जन्माउन सुझाव दिनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको चिन्ता जनसङ्ख्यामा भईरहेको रहेको चिन्ताजनक परिवर्तनसँग सम्बन्धित थियो।

अर्थशास्त्रीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको बढ्दो प्रभावलाई डच डिजिजसँग जोडेर अध्ययन गर्न थालेका छन्। डच डिजिज अर्थशास्त्रमा प्रयोग हुने एउटा प्रसिद्ध अवधारणा हो। यो एक यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो।  नेदरल्याण्ड्सले सन् १९५९ मा उत्तरी समुद्रमा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डार फेला पारेको थियो।  सन् १९६० को दशकमा ग्यासको निर्यातबाट ठूलो आम्दानी भएको थियो। जसले गर्दा डच मुद्रा गिल्डरलाई बलियो बनायो तर मुद्रा बलियो भएपछि नेदरल्याण्ड्सका अन्य उद्योगका उत्पादन र सेवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो भए र निर्यात घट्यो। साथै अन्य उद्योगहरूलाई कामदार पाउन पनि गाह्रो भयो। किनभने बूमिङ क्षेत्रले राम्रो तलब र सुविधा दिँदै कामदारलाई आकर्षित गरिरहेको थियो। सन् १९७० को दशकमा आएर नेदरल्याण्ड्सले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको उत्पादन घटाउँदै लग्नुको साथै आम्दानीलाई पनि सावधानीपूर्वक बचत, नियन्त्रित खर्च र अर्थतन्त्रको विविधीकरण गरेर डच डिजिजको नकारात्मक असर कम गर्न सफल भएको थियो।

डच डिजिज शब्द सन् १९७७ मा द इकनॉमिस्ट पत्रिकाले नेदरल्यान्ड्सको अनुभवलाई व्याख्या गर्न प्रयोग गरेको थियो। सन् १९८२ मा डब्ल्यू. मेक्स कोर्डेन र जे. पीटर निअरी नामक दुई अर्थशास्त्रीहरूले डच डिजिजलाई आर्थिक मोडेलको रूपमा प्रस्तुत गरे। आर्थिक मोडेलअनुसार  प्राकृतिक स्रोतको बूमले छोटो समयका लागि लाभ त दिन सक्छ तर दीर्घकालीन अर्थतन्त्रमा अन्य उद्योगलाई कमजोर पारेर नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

रेमिट्यान्स नेपालको सबैभन्दा ठूलो विदेशी आम्दानीको स्रोत बनेको छ। यसले नेपालको भुक्तानी सन्तुलनलाई  स्थिर राखेको छ  भने विदेशी मुद्रा भण्डार बढाएको छ र नेपालको आयात गर्ने क्षमता जोगाइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको बि.स. २०८२ असारको प्रतिवेदन अनुसार  नेपालको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु. २५६९.३८ अर्ब ($१८.६५ अर्ब डलर) पुगेको छ। यसले आगामी १७.६ महिनासम्म मालसामान र १४.७ महिनासम्म सेवा आयातको लागि पर्याप्त विदेशी मुद्रा रहेको संकेत गर्दछ।

रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भ बनेको बिमति छैन। हाम्रो छिमेकी देश श्रीलंकामा सन् २०२२ मा विदेशी मुद्रासञ्चिति कम हुँदा ठूलो आर्थिक संकटमा परेको थियो। त्यसै कारणले सत्ता सम्म परिवर्तन भएको थियो। त्यसैताका नेपाल पनि श्रीलङ्काजस्तै आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने चर्चा चुलिएको थियो। तर वैदेशिक रोजगारबाट आएको रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का लाग्नबाट जोगायो र भरपर्दो सुरक्षा कवच बनेर संकट टार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि चिन्ताजनक पक्ष भनेको रेमिट्यान्सको ठूलो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु हो। बरु यसको उल्लेखनीय हिस्सा विलासी उपभोग्य वस्तु र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले तत्कालीन उपभोग बढाए पनि दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई अझ बढी आयातमा निर्भर बनाउँछ। घरेलु उत्पादन क्षमतामा सुधार ल्याउने सम्भावनालाई कमजोर पार्छ।

रेमिट्यान्सको ठूलो प्रवाहले नेपालमा डच डिजिजका केही लक्षणहरू निम्त्याएको छ:

  • उत्पादनशील क्षेत्रमा नकारात्मक असर: रेमिट्यान्सको पैसा मुख्यतया अनुत्पादक क्षेत्रहरू जस्तै: उपभोग्य वस्तुको आयात, जग्गा र घरजग्गामा लगानी, विलासिताका सामानको खरीद मा खर्च हुन्छ। यसले नेपालको कृषि र औद्योगिक उत्पादन जस्ता परम्परागत र निर्यातजन्य क्षेत्रहरूलाई कमजोर बनाएको छ। रेमिट्यान्सले मानिसहरूलाई सजिलै पैसा कमाउने बाटो देखाएकाले स्वदेशमै उत्पादनमूलक काम गर्ने प्रेरणा घटेको छ।
  • मुद्राको विनिमय दरमा असर: रेमिट्यान्सको बढ्दो प्रवाहका कारण नेपालीहरूको क्रयशक्ति पनि बढेको छ। यसले आयातित सामानहरू सस्तो बनाउँछ र स्वदेशी उत्पादनहरूलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न झन् गाह्रो बनाउँछ।
  • महँगीमा वृद्धि: रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले बजारमा तरलता बढाउँछ। यसले उपभोग्य वस्तुको माग बढाउँछ तर उत्पादन क्षमता सोहीअनुसार नबढ्दा महँगी बढ्छ।
  • श्रमशक्तिको पलायन: रेमिट्यान्सको आशले धेरै युवा र सक्षम श्रमशक्ति विदेश पलायन भएका छन्। यसले स्वदेशमा काम गर्न सक्ने मानिसहरूको अभाव सिर्जना गरेको छ। जसले गर्दा कृषि र उद्योग क्षेत्रमा कामदारको कमी भएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको प्रभाव एक जटिल र विरोधाभासपूर्ण विषय हो। एकातिर, यसले देशको अर्थतन्त्रलाई जीवनदान दिएको छ भने अर्कोतिर यसले डच डिजिजका जस्ता संरचनात्मक चुनौतीहरू पनि निम्त्याएको छ।

विश्वमा केही देशहरू जस्तै नर्वे र साउदी अरेबियाहरूले डच डिजिजको प्रभावलाई बुझेर बुद्धिमानीपूर्वक समाधान गरेका उदाहरणहरू छन्। नर्वेले पनि सन् १९६० को दशकमा उत्तरी सागरमा विशाल तेल र ग्यास भण्डार पत्ता लगाएको थियो। नर्वेले ग्यास र तेलको निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीलाई होशियारीपूर्वक व्यवस्थापन गरेर डच डिजिजको जोखिम बाट आफूलाई बचाउन सफल भएको थियो। नर्वेले ग्यास तथा तेलको बिक्रीबाट आएको धनलाई सिधै खर्च गर्नुको सट्टा भविष्यका लागि बचत गर्ने रणनीति अपनाएको थियो।

नर्वेले आफ्नो आम्दानीलाई सिधै आफ्नो अर्थतन्त्रमा प्रवेश गराएन। नर्वेजियन सरकारले सबै आम्दानीलाई नर्वेजियन सरकारी पेन्सन कोष नामक सार्वभौम सम्पत्ति कोष स्थापना गरेर त्यसमा जम्मा गर्न थाल्यो। यो कोषलाई नर्वेजियन आयल फन्ड पनि भनिन्छ। यस कोषले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई विदेशी शेयर, बन्ड र घरजग्गामा लगानी गर्छ। यसले गर्दा विदेशी मुद्राको ठूलो प्रवाहले  नर्वेजियन क्रोनरको मूल्य अचानक बढेर अन्य निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई कमजोर बनाउनबाट बचायो। नर्वेजियन सरकारी पेन्सनकोषमा अहिले करिब $१.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम छ। सम्भवतः यो विश्वमै सबैभन्दा ठूलो सार्वभौम कोष हो।

नर्वेले कोषबाट खर्च गर्न पाउने रकममा कडा नियम लागू गरेको छ। सरकारले कोषको वास्तविक प्रतिफलको  करिब ३% मात्रै प्रत्येक वर्ष खर्च गर्न पाउँछ। यस कोषले मूल रकमलाई सुरक्षित राख्दै भविष्यका पुस्ताका लागि बचतको सुनिश्चितता गरेको छ।

तेलको बिक्रीबाट आएको पैसा अत्यधिक खर्च नगरी नर्वेले आफ्नो माछापालन तथा वस्तु उत्पादन र सेवा प्रदायक गर्ने उद्योगहरूलाई बलियो बनाउँदै सस्तो आयातको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउन सफल भयो। जसले गर्दा नर्वेले आर्थिक विविधता कायम राख्दै कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्र निर्भर रहनुपरेन।

त्यसैगरी साउदी अरेबियाले तेल बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीको निर्भरता कम गर्दै अन्य क्षेत्रहरूको विकास गर्दै साउदी अरेबियाको सार्वजनिक लगानी कोषको स्थापना, वित्तीय स्थिरता र मानव संसाधनमा लगानी गरेर डच डिजिज प्रभाव बाट बच्ने प्रयास गरेको थियो तथा अहिले पनि जारी छ। साउदी अरेबियाको सार्वजनिक लगानी कोष सन् १९७१ मा स्थापित भएको थियो । सन् २०२४ मा साउदी अरेबियाको सार्वजनिक लगानी कोषमा लगभग $९१३ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्पत्ति रहेको थियो। यस कोषको मुख्य उद्देश्य साउदी अरेबियाको तेलमाथिको निर्भरता घटाउँदै अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्नु हो। साउदी अरेबियाले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्न र तेलमाथिको निर्भरता घटाउन भिजन २०३० योजना लागू गरेको छ। यसले भिजन २०३० योजनाअन्तर्गत नियोम जस्ता मेगाप्रोजेक्टहरूमा लगानी गरेको छ। जसमा द लाइन नामक भविष्यमुखी स्मार्ट सिटी र अक्सागन नामक औद्योगिक स्मार्ट सिटी निर्माण गरिरहेको छ। साउदी अरेबियाको सार्वजनिक लगानी कोषले सन् २०२४ मा १६ नयाँ कम्पनीहरूको स्थापना गर्दै घरेलु लगानीलाई लगभग ८०% पुर्‍याएको छ। साउदी अर्थतन्त्रको विविधिकरणमा मद्दत पुर्‍याएको छ।

नेपालले पनि डच डिजिजको भुमरीमा बच्नका लागि केही रणनीतिक कदम चाल्न अत्यन्त आवश्यक छ। ती सम्भावित नीतिहरू यसप्रकारका हुन सक्छन्:

  • सरकारी कोषको स्थापना: रेमिट्यान्सको एक निश्चित हिस्सा सरकारी कोष मार्फत संकलन गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रहरू जस्तै कृषि, पर्यटन उद्योग, पूर्वाधारमा प्राथमिकतापूर्वक लगानी गर्नुको साथै यो कोषले दीर्घकालीन उत्पादनशील जलविद्युत परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने।
  • स्पष्ट कानुन: कोष सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुन र नियम निर्माण गरेर लगानीकर्ताको विश्वास जितेर दिगो लगानी प्रवाहको लागी आधार तयार गर्ने
  • उत्पादनशील क्षेत्रमा प्राथमिकता: रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोगमा नभई कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नाको जनचेतना जागाउने। दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, लत्ताकपडा र वस्तुहरूको उत्पादन देशमै गर्ने ।
  • लगानीकर्ताको विश्वास: लगानीकर्तामा दीर्घकालीन राम्रो प्रतिफलको विश्वास जागाउँदै निजी लगानीलाई आकर्षित गर्नुको साथै प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकर्ताहरूको लागी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने ।

अन्ततः रेमिट्यान्स केवल उपभोगको साधन मात्र नभई नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गरिएमा नेपाली अर्थतन्त्र बलियो, दिगो र स्थिर बन्ने छ। र संगसँगै डच डिजिजको प्रभाव कम हुँदै जानेमा पनि दुईमत छैन।

(डेनमार्क बस्नु हुने धानुक आर्थिक मुद्दामा कलम चलाउनु हुन्छ ।)

 

 

भोजपुरमा आईटी तालिम पुरा गरेका युवाहरुलाई प्रमाणपत्र प्रदान 

काठमाडौँ   –  भोजपुर जिल्लाको अरुण गाउँपालिका फालिटारमा शनिबार आयोजित एक विशेष समारोहमा  बहुराष्ट्रिय कम्पनी, जेनेस सलुशन, द्वारा सञ्चालन गरिएको सूचना प्रविधि (आईटी) सम्बन्धी तालिम पुरा गरेका युवाहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ ।

चार महिना पहिले सुरु गरिएको  उक्त तालिममा २६ जनाले सहभागिता जनाएका थिए।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैलाश कुमार आलेले स्थानीय युवाहरुलाई आईटी सम्बन्धी सीप सिकाएकोमा  जेनेस सलुशनको प्रशंसा गरे।  उनले  नगरपालिकाले प्रशिक्षित युवाहरुलाई भविष्यमा रोजगारीका लागि  प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए।

तालिमका सहभागी  २६ जनामध्ये ९ जनाले इन्टर्नसिप समेत पूरा गरिसकेका छन्। कार्यक्रममा इन्टर्नसिप पूरा गर्नेहरूलाई  कार्यक्रमका सभापति  पूर्व एआईजीपी तथा जेनेस सलुशनका कार्यकारी निर्देशक  भीम प्रसाद ढकालले प्रमाणपत्र एवम्  उत्कृष्ट  ३ जना युवालाई जेनेस सलुशनमा रोजगारीका लागि नियुक्तिपत्र समेत प्रदान गरे  ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ढकालले  ठूलो संख्यामा युवाहरु रोजगारीको खोजीमा विदेश गइरहेका बेला जेनेस सलुशनले  स्थानीय युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी रोजगारी सिर्जनामा पनि सहयोग गरिरहेको बताए ।    उनले स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुलाई प्रशिक्षित युवाहरुलाई रोजगारीमा  प्राथमिकता दिन आग्रह पनि गरे ।

सोही कार्यक्रममा जेनेस सलुशनका कार्यकारी निर्देशक  भीमप्रसाद ढकाल तथा भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी  राजीव पन्थीले जेनेस सलुशनको भोजपुर कार्यालयको उदघाटन गरेका थिए  ।  उक्त अवसरमा ढकालले युवाहरुलाई नियमित रुपमा प्रशिक्षित गर्ने उद्देश्यले जेनेस सलुशनले भोजपुरमा कार्यालय खोलेको जानकारी दिए । उनले उक्त कार्यालयबाट अरुण गाउँपालिका र समग्र भोजपुर जिल्लामा प्रविधि सचेतना, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कम्प्युटिंग, एआइ, डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन लगायत क्षेत्रमा तालिम  प्रदान गर्नुका साथै भोजपुर जिल्लालाई आइटी हब बनाउन काम गर्ने बताए ।  उनले युवाहरुलाई प्रशिक्षित गर्ने काममा सरकारी निकाय, स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिए ।

कार्यक्रममा अरुण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शालिक राम खत्रीले गाउँघरका युवाले पनि आइटी सम्बन्धी सीप सिक्ने मौका पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै  जेनेस सलुशन लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिएका थिए ।

बेलायतमा मुख्यालय रहेको आइटी तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी परामर्शदाता कम्पनी जेनेस सलुशनका नेपाल, बंगलादेश, नाइजेरिया लगायत १० मुलुकमा कार्यालयहरु रहेका छन्। जेनेस सलुशनले काठमाडौँस्थित कार्यालयमार्फत विभिन्न नगरपालिकाहरुसंग सहकार्य गरी युवाहरुलाई आइटीमा आधारित रोजगारमूलक सीप प्रदान गर्दै आएको छ।

धनगढी र जोशी टाकिजका ती आँखा

कतिलाई याद छ, जोशी टाकिजका आँखा ? बडेमानको च्यानल गेट । च्यानल गेट छेक्ने पोष्टरको भित्ता । त्यसका दुबैतिर ठूला आँखा । आँखाको मध्यभागमा फलामका माछा । पहिलो नजर फिल्मका पोष्टरमा । त्यसपछि आँखामा ।

धनगढी शहर । मध्यभागमा गुल्जार जोशी टाकिज । जोशी टाकिजको त्यो युग ।

३ रुपैया २५ पैसाको सस्तो टिकट । पर्दा अघि हिरोलाई छुन मिल्ने बसाई । पाँच र सात रुपैयामा बाल्कोनी । ईटा । बेञ्च । र, डेस्कको बसाई । अर्धकट्टी टिकट । भित्रबाट साथीले पठायो । त्यही देखाएर भित्र पस्यो, अर्को साथी ।

कच्ची जोशी टाकिज । बेञ्चको बसाई । मिथुनको फाईट हेर्न गएकाहरु । हावाले हलको टिन खसाएर, भए घाईते ।

मनिषा कोईरालाको युगको आरम्भ । सौदागर विदाई गरेको कच्चि त्यो टाकिज । नयाँ हल । मैने प्यार किया । त्यो समय, दुई वटा मोटरसाईकलमाथि खुट्टा राखेर मधुलाई पछ्याउदै गरेका अजय देवगन । युवाको जिब्रोमा, मैने प्यार तुम्ही से किया है । कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरुमा अजय देवगनको नशा ।

सरस्वती पूजा । मूर्तिमा भन्दा बूँदियामा ध्यान । बूँदियाको लाईन । पूजाभन्दा प्रसादको पर्खाई । बूँदियाका हरेक दाना । गजवको स्वाद ।

फोटो खिच्न जहाँ मान्छे पालो पर्खन्थे । नाम झै स्टार, त्यो फोटो स्टुडियो । सृजना नजिकै च्वाईस फोटो स्टुडियो । कहाँ त्यो यासिकाको युग । कहाँ यो मोवाईल । अनि सेल्फीको जमाना । जहाँ क्यामेरा सेल्फी भए । मान्छे सेल्फिस ।

कैलाली पुल पारी बाल मन्दिर । अगाडि खत्री स्वीट हाउस । पार्कमोडमा जिल्ला विकास समिति । त्यही अगाडि कमल मिष्ठान भण्डार । हुलाक छेउमा, गोरे गोठानीको स्वीट हाउस । नजिकै सुनसरी होटल ।

एक सरो सडक । नयाँ, पुराना सबै अनुहार पढ्ने मान्छेहरु । त्रिनगर, पञ्चोदय, धनगढी मावि, ऐश्वर्य र कैलाली बहुमुखी क्याम्पस । गुरुको डर । साईकलमा केटी । जस्ले बोक्यो । भयो हल्ला । त्यो साईकलको युग ।

पिकनिक जानु प¥यो । बुढीतोला । बान्द्रेखाल । र, गोदावरी । बेलीबटन पाईन्ट । डिंगो जुत्ता । कालो चश्मा । आफूलाई हिरो सम्झिने केटाहरु । केटीहरुका नखरै बढि । बसमा कसको छेउमा को बस्ने ? हानथाप बेग्लै ।

चाकु, चटपट । रामबाबुको चाट । पानीपुरी । खत्री स्वीट हाउस । सुनसरी होटल । गोरे गोठानी । कमल मिष्ठान । त्यही गुलाव, त्यही संगम । एक रुपैया प्लेट समोसा । एक रुपैयामा धीत मर्ने जिलेवी । टप ईन टाउनको मःम । को बिर्सिएला ?

नयाँ वर्ष । दशैं । पोष्ट कार्ड । शायरी । जुही चावला । गोविन्दा । अमिर खान । र, सलमान खानले जोडिने ती सम्बन्धहरु ।

भन्सारमा रश्मी मेडिकल । चौराहामा सरोज मेडिकल हल । पार्कमोडमा जोशी मेडिकल । नर्भिक र ग्राण्डी तिनै । सेतीका एक्ला डाक्टर । गणेश बहादुर सिंह । हात प्लाष्टर गर्ने उनै । बच्चा जन्माउने उनै । पलियामा कपुर र सक्सेनाको जगजगी ।

कामना जनरल चौराहामा । नैनादेवीमा राजभण्डार । विवाह होस वा ब्रतबन्ध । धनगढीका लागि यिनै थिए, भाट भटेनी ।

चर्चामा रातो पुल । सेतो पुल । गेटा । रातोपुलको फुच्चे पनि दादा । रातो पुलको त्यो रवाफ । न रातो पुल रह्यो । न दादा । समय र विकासले कहाँ छोड्यो । सबै निल्यो ।

युथ स्पोर्टस क्लव । बनदेवी क्लव । लाल बहादुर खड्का । ईश्वर चौधरी । तेजेन्द्र थापा । प्रकाश बिष्ट । ओहो ! फुटवलको त्यो क्रेज । न त्यो क्रेज रह्यो । न खेलाडी । खेलसंगै खेलाडी पिटिने त्यो समय ।

कम्प्लेक्समा बदलिएको । वीरेन्द्र–ऐश्वर्य पार्क । कहाँ त्यो भावना र प्रेमको युग । ईतिहास मेटेर राजा बन्ने भूत सवार भएका शासकहरु ।

कुलतमा फसेका युवा । फेन्सिडिलले बद्नाम, त्यो धनगढी । रिक्साले पनि चलेकै थियो । गाडीका पछि दौडिएका यी मान्छेहरु ।

विवाह । जन्ती । बयलगाडाको लस्कर । गाउँ थर्काउने माईक । मिथुनको जमाना । अटरिया पे लोटन कबुतर रे ।

भाइरसको डर । दुलही झै छोपिएका कम्प्युटर । फ्लपीमा अडेको त्यो युग । टेराबाईटमा पनि नअटेको यो समय ।

थारु वस्तीमा माघी । भिडिओ हेर्नेको भीड । रातभरी अनिदा वस्तीहरु । ओहो ! त्यो समय । अनि यो समय । मेसेञ्जर र ह्वाट्स एपमा घरभित्रै हराएका मान्छेहरु ।

जसको घरमा टीभी । त्यहाँ महाभारत हेर्नेको भीड । त्यो धुन । त्यो डायलग । यदा यदाही धर्मस्य । झिर झिर हुने तस्वीर । एन्टेना घुमाएर बितेको त्यो समय ।

न कसैलाई उछिन्ने दौड । न ईष्र्या । न रीस । न प्रतिस्पर्धा । को कहाँबाट आएको हो ? कसलाई मतलव । न कपट । न उछिन्ने होडवाजी । आगो पैचो मागेर बाँचेको त्यो समाज । समय ।

अचेल वाद र आस्थामा बाडिन छोडे, मान्छेहरु । अचेल धनगढीमा चुनाव आउन हुदैन् । को कहाँबाट आएको हो ? उसको भूगोलको सोधीखोजी हुन थाल्छ । गर्खा र ईलाकामा बाडिन थाल्छन्, मान्छेहरु । भेग र भूगोलको पर्खाल खडा गरिदिन्छन्, सम्बन्धमा ।

जहाँ गएपनि । जहाँ पुगे पनि । धनगढी हाम्रो पहिचान हो । धनगढीयन हुनमा गर्व गरौं । नविर्सौ । चुनावपछि पनि सम्बन्ध र जीवन छ ।

धनगढीको सडक फराकिलो भयो । तर मान्छेहरु साँघुरा भए । जातीय छुवाछुत कम हुदै गयो । भेगीय छुवाछुतमा जकडिन थाले मान्छेहरु । वर्चस्वका लागि सर्वस्व दाउमा लगाउने कस्तो नशा पलायो ।

यो सबै विर्सिएर कसलाई फर्किन मन छ, बालापनमा । कस कसलाई जान मन छ, मैन प्यार किया हेर्न ? कन्यादानको भीडमा हराउन मन छ, कस कसलाई ? भीडको टाउकोमाथि चढेर कस कसलाई हेर्न मन छ, युगदेखि युगसम्म ? कस कसलाई हेर्न मन छ, जोशी टाकिजका आँखा ?

पूर्व मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीको तेस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण

काठमाडौं,२१ भदौ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूर प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीको तेस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण सफतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
नेपालमै पहिलो पटक एकै व्यक्तिमा तेस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको यो पहिलो पटक हो । ।

सुदूर पश्चिम प्रदेशका पूर्व मन्त्री चौधरीको भदौ ९ गते शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको हो ।

भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार भदौ ९ गते मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका चौधरी १२ औं दिनमा शनिबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् ।

३३ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक मिर्गौला फेल भएपछि सन् २००९ मा चौधरीले भारतमा गएर मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका थिए । पखाला लाग्ने, लगायतका समस्याका कारण पहिलो पटक प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौला फेल भएको चौधरीले जानकारी दिए ।

 

 

 

 

 

 

बिथोलियो नेपाल किसान महासंघको महाधिवेशन

काठमाडौं २१ भदौ । मतदान प्रकृया जारी रहेकै बेला नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल किसान महासंघको महाधिवेशन बिथोलिएको छ।

शनिवार नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सानेपास्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा जारी मतदान प्रकृया बिथोलिएको हो । मतदान प्रकृया सकिनै लाग्दा विवाद उत्पन्न भएपछि मतदान बिथोलिएको हो ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालेबिहीवार कीर्तिपुरमा किसान महासंघको चौथो महाधिवेशन उद्घाटन गरेका थिए ।

ठगहरूलाई कारबाही गर्न खोज्दा सरकार ढालियो : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको गठबन्धन सरकार ‘दलाल पुँजीवाद र बिचौलियावाद’को धाकधम्कीले बनेको बताएका छन् । शनिबार (भदौ २१) पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारबारे कडा टिप्पणी गरे ।

“कांग्रेस–एमालेको सरकार उनीहरूको बुद्धिले बनेको होइन, यो दलाल र बिचौलियाको धाक र धम्कीबाट बनेको हो,” उनले भने, “हिजो डरले बनेको, आज पनि डरले बचेको सरकार हो । कांग्रेस–एमालेभित्रका इमानदार साथीहरूले यस्तो सरकारमा बस्नु हुँदैन ।”

नेपाललाई आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको बाटोमा अघि बढाउन माओवादी केन्द्रले स्पष्ट कार्ययोजना अघि सारेको उनले बताए ।

माओवादी आन्दोलन मध्यमवर्गको पक्षमा खटिएको उनले उल्लेख गरे । “हामी मध्यमवर्गकै प्रतिनिधि हौँ,” उनले भने, “ऋण मिनाह, सहकारी सुधार र तल्लो वर्गको उत्थान हाम्रो प्राथमिकता हो ।”

प्रचण्डले सहकारी क्षेत्रमा लागेका कांग्रेस–एमालेका नेताहरू नै समस्याको जड भएको आरोप लगाए । उनले भने, “हामीले शक्तिशाली प्राधिकरणमार्फत ठगहरूलाई कारबाही गर्न खोज्यौँ, तर सरकार ढालियो । त्यसैले त्यो काम अघि बढ्न सकेन ।”

न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा संरचनात्मक परिवर्तन नआएको उनले स्वीकार गरे । उनले भने, “उही नियम, उही परम्परा चलिरहेको छ । परिवर्तनको लडाइँ अझै बाँकी छ ।”

पछिल्लो समयमा माओवादी र इमानदार कम्युनिस्टबीच एकता र सहकार्य बढ्दै गएको उनले बताए । “नपत्याउने गरी जनमत बढिरहेको छ । नसोचेका ठाउँमा पनि हामी जितिरहेका छौँ । जनताले बुझ्न थालेका छन्, माओवादी केन्द्र नै जनताको पक्षमा काम गर्ने शक्ति हो,” उनले भने ।

विष्णु माझीको दसैँ गीत ‘परदेशी मेरो परदेशी’ पुन: सार्वजनिक

काठमाडौं । चर्चित लोकदोहोरी गायिका विष्णु माझीले दशैंको गीत सार्वजनिक गरेकी छन् । तीजको बहुचर्चित गीत ‘आइन आमा यो तीजमा’ सार्वजनिक गरेको एक महिनापछि उनको नयाँ गीत बुधबार सार्वजनिक भएको हो ।

दशैं गीत ‘परदेशी मेरो परदेशी’मा शब्द र संगीत सुन्दरमणी अधिकारीको छ । यसमा माझी र अधिकारीको स्वर समावेश छ । गीतको भिडियोमा ललिता पौडेल र सुन्दरमणीको अभिनय छ । दशैंतिहारजस्ता पर्वमा घर आउन नपाएको परदेशीको विरहको कथा समेटिएको यो गीत मर्मस्पर्शी लाग्छ । १४ मिनेट लामो भिडियोलाई कथानक शैलीमा कम्पोज गरिएको छ ।

माझीको अघिल्लो गीत ‘आइन आमा यो तीजमा’लाई १ करोड ९१ लाख पटक हेरिएको छ ।

यस्तो छ बंगलादेशविरुद्ध खेल्ने नेपाली प्लेइङ ११

काठमाडौँ । नेपालले बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलको पहिलो खेल आज खेल्दैछ । दशरथ रंगशालामा हुने यो खेल साँझ ५: ३० बजेदेखि शुरु हुदैछ । यस खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण एक्सन स्पोर्ट्स एचडीबाट हुने एन्फाले जानकारी दिएको छ ।

यस खेलका लागि प्रशिक्षक म्याट रसले शुरुवाती प्लेइङ ११ सार्बजनिक गरेका छन् । जसमा किरण चेम्जोङ (कप्तान ),  गिलेस्पी जङ्ग कार्की, अन्जन बिष्ट, लाकेन लिम्बु, मनिष डाँगी, रोहित चन्द, अरिक बिस्ट, मणि लामा, अनन्त तामाङ,  सुमन श्रेष्ठ, र अभिषेक लिम्बु रहेका छन् ।

नेपाल र बंगलादेशबीच अहिलेसम्म २४ खेल भएका छन् । जसमा नेपालले ८ खेल जितेको छ भने बंगलादेशले १३ खेल जितेको छ । त्यस्तै ३ खेल बराबर भएका छन् । त्यस्तै फिफा वरियतामा नेपाल १७६औं स्थानमा छ भने बंगलादेश १८४औं स्थानमा रहेको छ ।

यस खेलका लागि एन्फाले आफैले टिकट बेचेको छ । एन्फाका अनुसार भिआइपी प्यारापिटमा एक हजार र सामान्य प्यारापिटमा ५०० टिकट दर निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै यस खेलका लागि सामान्यतर्फ ९ हजार र भिआइपीमा एक हजार टिकट बेच्ने एन्फाले जानकारी दिएको छ । बंगलादेशसँग दोस्रो खेल सेप्टेम्बर ९ मा हुने हुने तालिका रहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा नेपाल टेलिभिजनले राख्न छोड्यो पोस्ट, रेडियो नेपाल र गोरखापत्र अझै सक्रिय

काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममा सामग्री पोस्ट गर्न छोडेको छ । सरकारले सूचीकरण नभएको भन्दै २६ ओटा सामाजिक सञ्जाल तथा स्ट्रिमिङ सेवालाई बिहीबारदेखि निष्क्रिय गराउन थालेपछि नेपाल टेलिभिजनले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

नेपाल टेलिभिजन सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय थियो । विशेषगरी युट्युब र फेसबुकमा यसको उपस्थिति थियो । युट्युबमा झन्डै आठ लाख सब्सक्राइबर रहेका छन् भने फेसबुकमा तीन लाख ६० हजारभन्दा बढी फलोअर छन् । टेलिभिजन च्यानलको फेसबुक पेजबाट सरकारका गतिविधि, समाचार तथा विभिन्न कार्यक्रमका सामग्री नियमित रूपमा पोस्ट हुने गरेका थिए ।

 

फेसबुकमा अन्तिम पटक बिहीबार बेलुका ८ बजे एक भिडिओ लाइभ गरिएको थियो । त्यसयता उक्त च्यानलमा कुनै नयाँ सामग्री पोस्ट भएको छैन । यस्तै युट्युब च्यानलमा पनि अन्तिम पटक बिहीबार नै भिडिओ प्रसारण गरेको देखिन्छ ।

सूचीकृत भएर निर्वाध चलिरहेको नेपाल टेलिभिजनको टिकटक अकाउन्टमा भने पछिल्लो समय खासै नयाँ कन्टेन्ट देखिँदैनन् । नेपाल टेलिभिजनले औपचारिक रूपमा कन्टेन्ट राख्न छोडेको सूचना पनि कतै देखिंदैन । अनलाइन (nepaltvonline.com) मा समाचार आउँछन् भने अन्य जानकारी आधिकारिक वेबसाइट (ntv.org.np) बाट आउने गरेका छन् । तर, आधिकारिक सरकारी डोमेन भने डाउन छ ।

यस विपरीत सरकारी स्वामित्वकै अर्को अनलाइन सञ्चार माध्यम ‘गोरखापत्र अनलाइन’का सामग्री भने फेसबुक, एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यथावत् पोस्ट भइरहेका छन् । त्यस्तै रेडियो नेपाल पनि उत्तिकै सक्रिय रहेको छ ।

कैलालीको एक जुत्ताचप्पल गोदाममा भीषण आगलागी, झन्डै ८० लाख बरावरको क्षति

कैलाली । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ लम्कीस्थित एक जुत्ताचप्पल गोदाममा आइतबार बिहान भीषण आगलागी भएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार टीकापुर रोडमा रहेको कल्पना ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स मा राति करिब २ः४० बजे अचानक आगलागी भएको हो। नगरपालिकाको दमकल, प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा केही घण्टापछि मात्र आगो नियन्त्रणमा लिन सकिएको थियो।

आगलागीमा गोदामका सम्पूर्ण जुत्ता र चप्पल नष्ट भइ करिब ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। तर, मानवीय क्षति भने भएको छैन।

उक्त गोदाम लम्की निवासी कल्पना जैशीले सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन्। गोदाममा कोही नबस्ने भएकाले आगलागीको कारण अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। प्रहरीले यसबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

लम्सालको चौथो महाकाव्य कल्प सार्वजनिक

काठमाण्डौं, २० भदौ ।

महाकाव्यकार डा. नवराज लम्सालको नयाँ महाकाव्य कल्प सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शुक्रवार आयोजित एक समारोहमा लम्सालको चौथो महाकाव्य कल्प सार्वजनिक गरिएको हो ।

पूर्वमन्त्री तथा सांसदहरू गगन थापा, विद्या भट्टराई, सुदन किराँती, सांसद मनिष झा, समीक्षक राजकुमार बानियाँ र लेखक स्वयं भएर संयुक्त रूपमा कल्प सार्वजनिक गरे ।

विमोचन समारोहमा कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका पूर्वमन्त्री तथा सांसद गगन थापाले नवराज लम्सालको प्रतिष्पर्धा नवराज लम्सालसँग मात्र भएको बताए । उनले कुनै दलको झ्रन्डा नबोके पनि कुनै पनि राजनैतिका दलका नेताभन्दा कम राजनीतिक चेतना लम्सालसँग छैन भन्दै उनले भने
त्यही चेतनाका कारण लम्सालको काव्य उच्चस्तरका, वैचारिक र राजनीतिक नेतृत्वले पनि पढ्नै पर्ने भएको हो ।

एमाले नेतृ पूर्वमन्त्री तथा सांसद विद्या भट्टराईले कल्पको अध्ययनबाट लम्सालको वैचारिक धरातल निकै गहिरो पाएको बताईन्।

कार्यक्रमका अर्का अतिथि नेकपा माओवादीका नेता पूर्वमन्त्री तथा सांसद सुदन किरातीले भने, लम्साल सिमान्तकृत जाति आदिवासी महिला र मधेशीको साँस्कृतिक विम्व र पहिचानका गहिरो लेखक हुन् ।

नवराज लम्साल देशको सांस्कृतिक चेतना र बहुलतालाई सम्मान गर्ने कवि हुन् । उनको लेखनमा सांस्कृतिक झल्को र देशको अनुहार भेटिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता समेत रहेका सांसद मनिष झाले लम्सालले मधेशलाई जुरुक्क उठाएर आफ्नो बोली राख्न नसक्ने जनताको बोलीलाई कविताको भाषा दिएर देशलाई जोडेको बताए ।

समीक्षक राजकुमार बानियाँले विश्वका चर्चित महाकाव्यहरूको उदाहरण दिँदै नेपाली भाषामा यस प्रकारको काव्य लेखिनु नेपाली भाषाकै गौरव भएको बताए । महाकाव्य हुनका लागि जति चिन्तन बौद्धिकता र गहिराई चाहिन्छ, नवराज लम्सालले त्यसको सीमा पार गरेको उल्लेख गरे ।

कल्प महाकाव्य शिखा बुक्सले प्रकाशन गरेको हो । कर्णको चौथो संस्करण प्रकाशन गरेका प्रकाशक पुष्पराज पौडेलले महाकाव्यकार लम्सालको कृति प्रकाशन गर्न पाउनु गौरवको कुरा भएको बताए ।

लम्सालका चार महाकाव्य, तीन कविता संग्रह र दुई गीत संग्रहसहित नौ पुस्तक प्रकाशित छन् । नेपाली महाकाव्य लेखनको मानक यात्रा तय गरेका लम्साल अग्नि महाकाव्यका लागि २०७८ सालको मदन पुरस्कार विजेता कवि हुन् ।

कवि लम्साल प्रसिद्ध रेडियोकर्मी पनि हुन् । लम्सालसंग ३० वर्ष रेडियो नेपालमा र १० वर्ष बिबिसीमा काम गरेको अनुभव छ ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घ निर्वाचन : अध्यक्षमा ओझा र स्वारबीच प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि चुनावी मैदानमा

कैलाली । आगामी भदौ २८ गते हुने कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनका लागि  उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएको छ। यस सँगै सङ्घको अध्यक्ष पदका लागी पुष्कर राज ओझा र रुपेश स्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने पक्का भएको हो ।

ओझा प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ओमबहादुर बिष्ट, उद्योग उपाध्यक्षमा बासुदेव भट्ट, एसोसिएट उपाध्यक्षमा मनोज अग्रवाल, वाणिज्य उपाध्यक्षमा गगनराज केसी, वस्तुगत उपाध्यक्षमा भीमराज ओझा, महासचिवमा दिनेश लम्साल, कोषाध्यक्षमा सुरेन्द्रबहादुर कडायत र सचिवमा कृष्णा कुमारी बिष्ट उम्मेदवार बनेका छन्।

यस्तै रूपेश स्वारको नेतृत्वमा बनेको प्यानलले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा केशवराज जोशी, उद्योग उपाध्यक्षमा लक्ष्मणराज पन्त, एसोसिएट उपाध्यक्षमा अनिल कुमार भोजनिया, वाणिज्य उपाध्यक्षमा राधिका चौधरी, वस्तुगत उपाध्यक्षमा सिद्धराज पनेरु, महासचिवमा सुरेश पाण्डेय, कोषाध्यक्षमा तिलक बहादुर बोहरा र सचिवमा प्रकाशकुमार चन्दलाई उम्मेदवार बनाएको छ।

यसपटकको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत प्रतिस्पर्धामा छन्। स्वतन्त्रबाट सचिव पदमा कोपिला कुँवर, एसोसिएट उपाध्यक्षमा कविन्द्र पन्त र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुरेन्द्र राठी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन।

रास्वपा तलाउको एउटा तरंग जस्तै सेलाउँने एमालेको दावी

काठमाण्डौं, २० भदौ ।
नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)लाई नाटकीय ढंगले राजनीतिक रंगमञ्चमा उदाएको पार्टीको संज्ञा दिदै तलाउमा उठेको तरंग जस्तै सेलाउने ठोकुवा गरेको छ ।

गोदावरीमा शुक्रबार सुरु भएको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा रास्वपा लक्षित टिप्पणीमा भनिएको छ, रास्वपा तलाउको एउटा तरंग जस्तै सेलाउँछ ।

रास्वपासंग वैचारिक तथा राजनीतिक स्पष्टता नभएको आरोप लगाएको एमालेले बिगतका नीति विहीन गठबन्धन, एमालेको विभाजन र राजनीतिक बिकृतिलाई भजाएर रास्वपाले पपुलिष्ट नारा दिएर जनतालाई दिग्भ्रमित गरेको बताएको छ । दस्तावेजमा भनिएको छ, उनीहरुका हातमा प्रश्नहरू थिए, उत्तर थिएन । हातमा समस्याको चाङ थियो तर समाधानको कुनै विकल्प थिएन । न कुनै वैचारिक–राजनीतिक स्पष्टता । न विगतको कुनै विरासत र योगदान न कुनै सुस्पष्ट गन्तव्य । न त निश्चित वर्गआधार र लक्षित समूह ।

ओलीद्धारा प्रस्तुत गरिएको दस्तावेजमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धर्मलाई हतियार बनाएर राजनीति गरिरहेको आरोप लगाईएको छ ।

विगतमा काँग्रेसप्रति आक्रामक रहेको नेकपा एमाले यस पटक पनि रास्वपा र राप्रपा प्रति आक्रामक देखिएको छ ।

एमालेको विधान अधिबेशनमा सहभागी हुन् पाईनन्, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौं,२० भदौ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुक्रबारबाट ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको नेकपा एमालेको दोस्रो विधान अधिबेशनमा सहभागी हुनबाट बञ्चित भएकी छन् ।

नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले पार्टी सदस्य नरहेको व्यक्ति विधान अधिवेशनमा सहभागी हुन नसक्ने निर्णय गरेपछि भण्डारी विधान अधिबेशनमा सहभागी हुन पाईनन् ।

दोस्रो विधान अधिवेशनमा सहभागी हुन बञ्चित भएपछि पत्रमार्फत शुभकामना सन्देश पठाउदै भण्डारीले एमाले र आफ्नो उद्देश्य एउटै भएकाले सधैँ सँगै रहने बताएकी छिन् ।

भण्डारीले पार्टीले आफूलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएर पठाएका कारण राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा रहेँको बताएकी छिन्। उनले भिडिओ सन्देशमा भनेकी छन्, त्यतिबेला हाम्रो भेटघाटहरू कम भएको हुनसक्छ । तथापि हाम्रो उद्देश्य एउटै हो । हामी सधैँ सँगै नै छौं । यहाँहरूलाई मैले प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न नपाए पनि मैले भेटेसरह नै मानेको छु ।

विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई भण्डारीले भावनात्मक र संगठनात्मक हिसाबले अघि बढ्न आग्रह गर्दै भनेकी छन्, भावनात्मक र संगठनात्मक हिसाबले अघि बढ्नुस् । म पनि सधैँ यहाँहरूकै साथमा हुनेछु ।

उनले पत्रमार्फत राखेका आफ्ना विचार अध्ययन गरेर उपयुक्त सल्लाह, सुझाव दिन आग्रह गरेकी छन् ।

नेकपा एमालेको काँधमा देशको ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताउदै उनले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरेकी   छन् ।

 

सामाजिक सञ्जालमाथि बन्देज लगाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारसंग आयोगको आग्रह

काठमाडौँ,२० भदौ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जालमाथि बन्देज लगाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै आयोगले यस्तो निर्णय लोकतान्त्रिक, शासन प्रणालीको मर्म र मानव अधिकारका मूल्य–मान्यतासँग प्रतिकूल हुने भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

लामो समयदेखि आमनागरिकको जीवनशैलीको अभिन्न अङ्ग बनेका सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने नाममा बन्द गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार र सूचनाको हकमा समेत धक्का पुगेको उल्लेख छ,आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्धारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रयोगकर्तामाथि मात्र असर पार्दैन, यसले नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक, १९ को सञ्चारको हक र २७ को सूचनाको हकहरुको संकुचन भएको छ ।’

आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितका संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सञ्जाल नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमाथि लगाईएको बन्देजले नागरिकका मौलिक हकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र मानव अधिकार घोषणापत्रमा उल्लिखित स्वतन्त्रताको अधिकार समेत कुण्ठित भएको आयोगको ठहर छ ।

संसदीय सुनुवाइ समिति सभापतिमा खतिवडा चयन

काठमाण्डौं, २० भदौ ।
बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सांसद खतिवडालाई सभापति निर्वाचित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई एमालेका संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले समर्थन जनाएका थिए ।

रिक्त रहेको संघीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा सांसद रामहरि खतिवडा निर्विरोध चयन भएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले नेपाली काँग्रेसका नेता खतिवडा सभापतिमा निर्विरोध चयन भएको घोषणा गरिएको हो । नवनिर्वाचित खतिवडा नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् ।

समितिको यसअघिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा पदमा खतिवडाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो ।
बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सांसद खतिवडालाई सभापति निर्वाचित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई एमालेका संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले समर्थन जनाएका थिए ।

ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित खतिवडा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

खतिवडाले निजामती विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियड व्यवस्थामा विवादमा मुछिएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट केही समय अघि राजिनामा दिएका थिए ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभापतिको पदवहाली गर्नुअघि उनले आगामी सोमबार सभामुखसँग पद तथा गोपनियताको शपथ लिनेछन् ।

मेटा लगायतका कम्पनी दर्ता प्रकृयामा नआए के हुन्छ ?

काठमाण्डौं, २० भदौ ।
नेपालमा दर्ता हुन अटेर गरेपछि सरकारले मेटा सहितका करीव दुई दर्जन सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि बन्देज लगाएको छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा टेकेर भदौ १९ गते बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गर्दै सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारको निर्देशनपछि सूचिकरण नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरु निस्क्रिय गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।

त्यस्तै सरकारको निर्देशन पालना गर्दै एनसेल आजियाटा लिमिटेडले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गरेको जानकारी दिएको छ ।

सरकारको यो निर्णयलाई लिएर देशभित्र पक्ष, विपक्षमा बहस शुरु भएको छ । सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरु सरकारको यो निर्णयका बचाउमा उत्रिएका छन् । कतिपय नेताहरुले सरकार निरकुंश र स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमाथि बन्देज लगाउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसंग आग्रह गरेका छन् । थापाले यस्तो निर्णय गरेर सरकार उल्टो दिशामा हिडेको आरोप लगाएका छन् ।

पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले प्रविधिको नियमनका लागि कानून बनाउनु पर्नेमा सरकार नर्थ कोरियाको बाटोमा हिडेको आरोप लगाएका छन् । पूर्व मन्त्री बास्कोटाले सरकारको यो निर्णयलाई विकृति अन्त्य गर्न सूचनामा विर्को लगाउने कदमको संज्ञा दिएका छन् ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक भएको तर्क मात्र गरेका छैनन् । उनले सरकारको बचाउ गर्दै सकारात्मक पक्षलाई ओझेल पार्न नकारात्मक पक्षको खोजी गर्दै हिड्नु बिडम्बना भएको बताएका छन् ।

एमाले महासचिव पोखरेलले सामाजिक संजाल बन्द भइ नखुल्दा सम्म त्यसले खल्वल्याइ दिएका असल सामाजिक परम्पराहरु पुनस्र्थापित गर्ने कोशिस गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

यसैबीच मेटाले दर्ता प्रकृयाका लागि सरकारसंग जानकारी मागेको खवर सार्वजनिक भईरहदा सरकारका आधिकारिक निकायहरुको भनाई बाझिएको छ ।

मेटाका सार्वजनिक नीति प्रबन्धक तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सम्पर्क अधिकृत रुजान सरवारले सूचना तथा संचार मन्त्रीका आइटी सल्लाहकार आइटी सल्लाहकार शालिग्राम पराजुलीलाई सम्पर्क गरेर नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे चासो राखेको खवर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु उत्साही भएका थिए ।

यद्दपि यो विषयमा न त अहिलेसम्म मेटाको आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छ । न त सरकारले नै यो कुराको पुष्टि गरेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले हालसम्म टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पोपो लाइभ गरी पाँच वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत भएको जानकारी दिएका छन् । ती सामाजिक सञ्जालमध्ये टिकटक २०८१ साल असोज १६ गते, विटक २०८१ साल कात्तिक ८ गते, भाइबर २०८१ फागुन २४ गते, निम्बज २०८२ वैशाख २१ गते र पोपो लाइभ भर्खरै मात्रै दर्ता भएका हुन् । ठाकुरले टेलिग्राम, ग्लोबल डाइरी र हाम्रो पात्रो सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन्  । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार नेपालमा हाल २५ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बढी सक्रिय रूपमा प्रयोगमा छन् ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट फेसबुक, फेसबुक (मेसेन्जर), इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्विटर, लिङ्क्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिनइन्ट्रेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, विच्याट, कोरा, टम्ब्लर, क्लबहाउस, मास्टडोन, रम्बल, मिवी, भिके, लाइन, इमो, जालो र सोल लगायतका सामाजिक प्लेटफर्म प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले पटक पटक सूचना जारी गरी जानकारी गराउँदा पनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म कम्पनीहरुले अटेर गरेकाले बाध्य भएर ती प्लेटफर्महरु निष्क्रिय बनाउने अवस्था आएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएका छन् ।

मेटा लगायतका सामाजिक प्लेट कम्पनीहरु दर्ता प्रकृयामा नआए के हुन्छ ? के यी सामाजिक सञ्जालमाथि लगाईएको बन्देज सधैका लागि कायम हुन्छ ? सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु अन्यौलमा परेका छन् ।

सरकारको यो निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुमा छटपटी देखिन्छ । यीनै प्लेटफर्महरु प्रयोग गरेर अर्थोपार्जन गरिरहेका व्यापारिक फर्म र हजारौ प्रयोगकर्ताहरु सरकारको यो निर्णयलाई लिएर आक्रोशित मात्र छैनन् । निराश समेत भएका छन् ।

प्रतिपक्ष दलहरु र प्रयोगकर्ताहरुले सरकारलाई यो निर्णय सच्याउन दवाव दिईरहेका छन् । प्रतिपक्ष र नागरिकको दवावपछि सरकार के आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ला ?

सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाललाई सधैँ बन्द गर्ने नभएको स्पष्ट पारे । सञ्चार मन्त्री सुब्बा गुरुङले सामाजिक प्लेटफर्म सञ्चालक कम्पनी सम्पर्कमा आउनासाथ पुनः नियमित हुने बताएका छन् ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सूचीकृत भइसकेका र प्रक्रियामा रहेका प्लेटफर्महरु भने बन्द नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।

मन्त्री गुरुङको यो भनाईले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने मनस्थितिमा देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल माथिको बन्देज प्रति २२ वटा नागरिक संस्थाको बिरोध

काठमाडौं, २० भाद्र ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको बन्देजप्रति नागरिक समाज र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर संस्थाहरुले बिरोध गरेका छन् ।

नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिति २०८२ साल भाद्र १९ गते सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा लगाएको आकस्मिक र स्वेच्छाचारी बन्देजप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस कदमको विरोध र निन्दा गर्दछौँ, २२ वटा संस्थाका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो कदम सामाजिक सञ्जाल विधेयकसम्बन्धी जारी संसदीय प्रक्रिया, संसदको क्षेत्राधिकार, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा पर्ने गम्भीर असरलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक निर्णयमार्फत चालिएको कदम हो । जसले संवैधानिक मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा गम्भीर प्रहार गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमाथि गरिएको बन्देजले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, सङ्गठित हुने अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार र मर्यादित जीवनको अधिकार उल्लङ्घन गरेको उनीहरुको ठहर छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नागरिकका लागि आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने, आपसमा संचार गर्ने, सार्वजनिक बहसमा संलग्न हुने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण मञ्च हुन्, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, यसरी लगाइएको बन्देजले सूचना सङ्कलन र प्रवाहमा रोक लगाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, नागरिकको सूचनाको हक पनि संकुचित गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले माध्यममाथि नियन्त्रण मात्र गर्ने नभई लोकतन्त्रमा नागरिक सहभागिता र बहसको अवसरलाई संकुचित गर्दै जवाफदेहिता र पारदर्शितामा ह्रास ल्याउँछ, सुशासन कमजोर बनाउँछ, बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, जसले नागरिकबीचको सञ्चार र सामाजिक सम्बन्धमा अवरोध पुर्‍याउँछ, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका अवसर सीमित गर्छ, र समाजभित्रको रचनात्मक तथा आलोचनात्मक संवादलाई रोक्छ। यसले समग्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक सम्भावना, सामाजिक स्थायित्व र नागरिक अधिकारमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने भएकाले अत्यन्त विवेकशील र सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक छ।

नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशहरूलाई गलत व्याख्या गर्दै सामाजिक सञ्जालमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने कदम चालिरहेको नागरिक अगुवाहरुको ठहर छ ।

अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो, तत्काल प्रतिबन्धको लागि होइन, बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, अदालतको आदेशअनुसार कानुन निर्माणको प्रक्रिया संसदमा जारी रहँदा प्रशासनिक निर्णयमार्फत नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई प्रभावित पार्नु कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत रहेको छ।

अदालतको आदेशलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरी आफ्नो स्वेच्छाचारी निर्णयलाई वैध देखाउने प्रयास गर्दा यसले सरकारको नियतमा समेत प्रश्न उठाएको उनीहरुको आरोप छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्ने सरोकारवाला संस्थाहरूले सरकारसँग विधायीकी कानुनी आधारबिना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गर्ने स्वेच्छाचारी प्रशासकीय निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको नियमन संविधानद्वारा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, सङ्गठित हुने अधिकार, सूचनाको हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मापदण्ड अनुरूप संसदबाट पारित हुने कानूनको आधारमा मात्र गर्न उनीहरुको सरकारसंग आग्रह छ ।

त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानून निर्माणको जारी संसदीय प्रकृयामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता समेत सुनिश्चित गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
विज्ञप्ति जारी गर्ने सरोकारवाला संस्थाहरू

१. डिजिटल फ्रिडम कोलिसन
२. इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्सटिच्यूट
३. डिजिटल राइट्स नेपाल
४. फ्रीडम फोरम नेपाल
५. मिडिया एक्सन नेपाल
६. इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर
७. एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल
८. डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन
९.एजुकेटिंग नेपाल
१०. युथ आईजिएफ नेपाल
११. फोरम फर डिजिटल इक्वालीटि
१२. वुमन्स ग्रुप फोर डीस्याबिलिटि राइट्स
१३. मिडिया लयर्स एशोसियशन
१४. सेन्टर फर मिडिया रिसर्च
१५. अनलाइन टि।भी।पत्रकार संघ
१६. नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसन
१७. चाइल्ड सेफनेट
१८. डिजिटल राइट्स एक्सन ग्रुप ९डिआरएजी०
१९. एकाउन्टाविलिटि ल्याव नेपाल
२०. मिडिया एड्वोकेसी ग्रुप
२१. सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र
२२. सूचनाको हकको लागि रास्ट्रिय महासंघ

ज्योतिष उपाध्याय पञ्चाङ्ग निर्णायक बिकास समितिको सदस्य नियुक्त

काठमाण्डौं, १९ भदौ ।
खप्तड तारानाथ पञ्चाङ्ग पात्रो गणंक तथा सम्पादक ज्योतिष चेतराज उपाध्याय नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक बिकास समितिको सदस्य पदमा नियुक्त भएका छन् ।

नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको गठनादेश, २०७७ बमोजिम पञ्चाङ्गकार मध्य (गणित विज्ञ) नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक बिकास समितिको सदस्य पदमा नियुक्त भएका हुन् ।

डोटीको सायल गाउँपालिका स्थायी बासिन्दा उपाध्याय दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघका केन्दिय सदस्य हुन् ।

मेटाका प्रतिनिधीले मागे सुचीकृत हुन आवश्यक कागजातको सूची

काठमाण्डौं, १९ भदौ ।

सरकारले दर्ता प्रकृयामा नआएको भन्दै नेपालमा बन्द गर्ने सूचिमा राखेको मेटा सम्पर्कमा आएको छ ।

मेटाका सार्वजनिक नीति प्रबन्धक तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सम्पर्क अधिकृत रुजान सरवारले सूचना तथा संचार मन्त्रीका आइटी सल्लाहकार आइटी सल्लाहकार शालिग्राम पराजुलीलाई सम्पर्क गरेर नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे चासो राखेका छन् ।

उनले सरकारले भने अनुसार सुचीकृत हुन आवश्यक कागजातको सुची पनि मागेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारले यसअघि नै मेटाको कार्यलयमा सुचीकृत हुन आग्रह गर्दै आवश्यक कागजातको सूची पठाइसकेको थियो ।

सरकारले मेटा सहित २६ वटा प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दर्ता गर्न आऊ भन्दा ठूला कुरा गरे, आजैदेखि बन्द गर्छौं: सञ्चारमन्त्री

काठ्माण्डौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै दर्ता प्रक्रियामा नआएका फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू आजैदेखि बन्द गर्ने बताएका छन्।

उनले नेपालको कानुन र सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिने गरी ती कम्पनीहरूले ‘ठूला कुरा’ गरेको भन्दै सरकारले यो कदम चाल्न बाध्य भएको उल्लेख गरे।

बिहीबार संचारकर्मीसँगको कुराकानीमा गुरुङले भने, ‘हामीले दर्ता गर्न आऊ भन्दा उनीहरूले नेपालको संविधान र कानुन नमान्ने जस्ता ठूला कुरा गरे। पटक-पटकको आग्रह र कूटनीतिक पहललाई समेत बेवास्ता गरेपछि हामीले बन्द गर्ने निर्णय गरेका हौं।’

सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरेको थियो। सोही निर्देशिका अनुसार, नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सात दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा आउन समयसीमा दिएको थियो । ‘हामीले दिएको समयसीमाभित्र जो-जो आए, उनीहरू चल्छन्। जो आएनन्, उनीहरूलाई आजैदेखि निष्क्रिय बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकिएको छ,’ उनले भने।

सरकारको यो निर्णयले फेसबुक, एक्स (ट्वीटर), इन्स्टाग्राम र युट्युब जस्ता प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू प्रभावित हुनेछन्। मन्त्री गुरुङले दर्ता प्रक्रियामा नआउनुमा ती कम्पनीहरूको गैरजिम्मेवारपन र नेपाली कानुनप्रतिको अनादर प्रमुख कारण रहेको बताए।

‘दर्ता गर्न कुनै शुल्क लाग्दैनथ्यो, केवल नेपालमा सम्पर्क कार्यालय र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ’त्यति पनि गर्न नमान्नु भनेको उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु हो।’

यद्यपि, दर्ता प्रक्रियामा आएलगत्तै बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जालहरू पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने ढोका भने सरकारले खुला राखेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समिति सभापतिमा रामहरि खतिवडाको मनोनयन

काठमाडौँ- संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति पदका नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। खतिवडाले पार्टीको सिफारिसमा बिहीबार मनोनयन दर्ता गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

निजामती विधेयकमा विश्राम अवधि (कुलिङ पिरियड) छेडखानीमा विवादित भएपछि खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सुशासन समितिमा कांग्रेसकै ईश्वरी न्यौपाने सभापति भएकी छन्। दुवै समिति कांग्रेसको भागबन्डामा परेका कारण कांग्रेसले खतिवडालाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार उनले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्।

कैलाली जनपुस्तकालयको ४८औं साधारण सभा तथा चुनावी अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा शिवराज ओझा चयन

कैलाली- धनगढीमा रहेको ऐतिहासिक कैलाली जनपुस्तकालयको ४८औं साधारण सभा तथा चुनावी अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षमा शिवराज ओझा चयन भएका छन्।

कार्यसमिति सदस्यमा टंक प्रसाद जोशी, राजेन्द्र रैका, सुभाष चन्द्र भण्डारी, जयराज जोशी, टिआर पाठक, शेरबहादुर खड्का, राधा कुमारी फुलारा, सुशीला भट्ट, पद्मराज जोशी र डिल्लीराज ओझा निर्वाचित भएका छन्।

उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथि प्रदेश सरकारका अर्थ राज्यमन्त्री प्रकाश बमले पुस्तकालयलाई प्रदेशको सांस्कृतिक सम्पत्ति भन्दै योगदान अझै विस्तार गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “कैलाली जनपुस्तकालय सुदूरपश्चिमको गौरव हो। प्रदेश सरकारले यसको विकासमा आवश्यक सहयोग गर्नेछ।”

निवर्तमान अध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा। टीएन जोशीले आफ्नो कार्यकालमा पुस्तकालयलाई अगाडि बढाउन सबैको साथ पाएको बताए। उनले भने, “यो संस्थाको विकासमा मैले सकेजति प्रयास गरेको छु। अब नयाँ नेतृत्वले बाँकी काम पूरा गर्ने विश्वास लिएको छु।”

नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवराज ओझाले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पुस्तकालयलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अहोरात्र खट्ने बताए । त्यसका लागि सबैलाई दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

वि।सं। २०१४ सालमा स्थापना भएको कैलाली जनपुस्तकालय सुदूरपश्चिमकै प्रमुख सार्वजनिक पुस्तकालयका रूपमा परिचित छ।

फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले फेसबुक,ट्वीटर (एक्स),युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार उक्त निर्णय गरेको हो।

सरकारले आजदेखि नै उक्त सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ। स्रोतका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको परमादेश र यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न फेसबुकलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

ती सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएमा क्रमशः खोलिदिने निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ।

यसअघि सर्वोच्च अदाल‌तले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओभर द टप (ओटीटी) एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा बुधबार परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले विदेशी प्रसारण संस्थाले नेपालमा प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न परमादेश दिएको हो।

प्रसारण नियमावलीमा कुनै विदेशी प्रसारण संस्था वा डिजिटल कार्यक्रम उत्पादकलेआफ्नो मुलुकबाट प्रशारण गरेको कुनै डिजिटल कार्यक्रमलाई नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रशारण गराउन चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेकै बेला सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो। रिट निवेदनमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालबारे सर्वोच्चको आदेश र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुँदै

काठमाडौं । सरकारले पटकपटकको ताकेता बेवास्ता गरेर नेपालमा दर्ता हुन नआएका सामाजिक संजाल प्लेटफर्म तथा ओटीटीलगायत सामग्रीहरु क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय बनाउने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पटकपटकको आदेश र मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय तथा पटकपटकका सूचनाहरुका आधारमा दर्ता हुन नमानेका प्लेटफर्महरु निष्क्रिय पार्न लागिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अदालतको आदेश र सरकारको निर्णय बमोजिम आजै निष्क्रिय र बन्द गरिने संजालहरूको सूचीसहितको सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यसको निर्णय भइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

अछाममा दुई किशोरी रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला

काठमाडौँ: अछाममा दुई किशोरी मृत फेला परेका छन् । बिहीबार तुर्माखाँद गाउँपालिका– ६ सल्लेरी वनमा एउटै रुखको हाँगोमा उनीहरू झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका डीएसपी ओमप्रकाश खनालका अनुसार घटनास्थल घरबाट ४ सय मिटर टाढा छ। उनीहरू दुवै जना ६ नम्बर वडाकै हुन् । उनीहरू १७ गतेबाट सम्पर्कविहीन भएका थिए । प्रहरीका अनुसार किशोरीहरूको उमेर १७ र १५ वर्ष रहेको छ।

‘यो घटना संवेदनशील छ, त्यसकारण किशोरीहरूको नाम, ठेगाना भन्न मिल्दैन, घटनाबारे बिहान ९ बजे स्थानीयले देखेपछि जानकारी दिए, त्यहाँको प्रहरी चौकीबाट प्रहरी टोली घटना स्थलमा पुगेको छ, जिल्लाको टोली पुग्दैछ’ खनालले भने ।

घटनाबारे प्रहरीले सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गर्ने उनले बताए ।

खोज्नुहोस