जेन जी आन्दोलनपछि आम नेपालीको मनमा एउटै जिज्ञासा छ, के अव देश बन्छ ?
निराशावादी मान्छेहरु भन्छन्, देश सकियो । बर्बाद भयो । अव देश बन्दैन ।
आशावादीहरु भन्छन्, अव देश बन्छ ।
देश बन्छ, बन्दैन ? यो मूल प्रश्न होईन् । देश बन्नु पर्छ । बरु बनाउने चाही कसरी ? यो मूल प्रश्न हो ।
चर्चा गरौ जेन जी आन्दोलनबाट,
बहुमतका नाममा देश र जनतालाई बन्धक बनाएका दलहरुप्रतिको आक्रोश जेन जीमार्फत सडकमा मुखरित भयो । त्यसपछि के भयो भनि रहनु परेन ।
सपना जस्ता लाग्ने ती दुई दिन । यो के भयो ? पत्यार लाग्नै कठिन । नेताहरु राजनैतिक परिदृष्यबाट एकाएक गायव भए । तिलिस्मी कथा झै । न कोही रह्यो । न केही रह्यो ।
शासकहरुले युवाको भावना बुझ्नै सकेनन् । सामाजिक सञ्जालका प्लेट फर्महरुमाथि रोक लगाउनु सरकारको ठूलो गल्ती थियो । सरकारको त्यही गल्तीमा जेन जीभित्रको उकुस मुकुस विष्फोट भएको हो । सरकारमा बस्नेहरुले न यसको अनुमान गर्न सके । न त यति भयानक परिणाम आउला भनेर सोच्नै सके । बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासनबाट आजित भएका जेन जी पुस्तासंग दुई वटा बिकल्प थिए । पहिलो चुपचाप देशबाट पलायन हुने । दोस्रो, विद्रोह गर्ने । उनीहरुले दोस्रो बिकल्प रोजे । त्यसैको परिणाम अहिलेको अवस्था ।
हो, जेन–जी आँधीले २४ घण्टाभित्र धेरै चिज नामेट गरिदियो । त्यो आँधीले ढलाएका नेता र ऐतिहासिक धरोहर अव सायदै उठ्ने छन् ।
नेताहरु उठ्ने छैनन, यो पक्का हो । तर ऐतिहासिक धरोहरसंगै देश उठाउनै पर्ने दायित्व छ, जेन जी पुस्तामा ।
यो हुनै पर्ने थियो, पुराना नेताहरु सत्ता आफै छोड्ने पक्षमा थिएनन् । यो आन्दोलनले हिजोको बिकृत राजनीतिलाई पखालिदिएको छ । भोलिलाई आशावादी बनाएको छ । यद्यपि आन्दोलनका क्रममा भएका व्यक्तिगत र सरकारी सम्पत्तीमाथिको लुटपाट र आगजनीका घट्नाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास भने डगमगाएको छ । त्यो आत्मविश्वासलाई पुनर्जीवित गर्ने दायित्व सरकारको हो । जेन जीको हो ।
७४ जनाको ज्यान लिएको जेन जीको यस्तो आन्दोलन न हिजो भयो, न भोलि हुनेछ । घाईतेहरुको हिसावै छैन् । कतिको अंगभग भयो ? कति अझै मृत्यु शैयामा छन् । प्रियजनको मृत्यु कति पीडादायी हुन्छ । त्यो भोग्नेलाई थाह हुन्छ । शहीद भन्ने र बनाउने कुरा सुन्दा प्रियकर लाग्न सक्छ । तर त्यही उपमाले मृतकका परिवारजनका पीडा कम हुने अवस्था छैन् ।
निहत्था जेन–जीमाथि गोली हान्नेहरु सजायको भागीदार छन् । उनीहरु उम्किन पाउनु हुदैन् । तर जेन जीको आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर आफ्नो राजनैतिक र व्यक्तिगत प्रतिशोध साध्दै व्यक्तिको निजी सम्पत्ती र व्यवसायीक प्रतिष्ठानमा लुटपाट र आगजनी गर्नेहरुमाथि कारवाही गर्न सरकार हिच्किच्यायो भने व्यवसायीसंगै पूँजी पलायनले भयावह रुप लिनेछ ।
यस्तो नहोस कि, जेन–जी देशबाटै पलायन हुन् । र, यी पुराना नेताहरु सत्ताको बागडोर सम्हाली राखुन ।
जेन जीको आँधीले सत्ता, शक्ति र बैभव गुमाएका दल र तिनका नेताहरु सच्चिन तयार देखिदैनन् । केहीदिन रक्षात्मक भएका उनीहरु फेरि सल्बलाएका छन् । सुध्रिन, सच्चिन र बिगतमा भएका कमीकमजोरीको आत्मालोचना गर्न उनीहरु अझै तयार देखिदैनन् । जेन–जीको आन्दोलनमा अझै विदेशी शक्तिको षडयन्त्र देखिरहेका उनीहरु सत्ता किन गुमाउनु प¥यो, त्यसको समीक्षा गर्न तयार छैनन् ।
सत्तारुढ काँग्रेस र एमाले प्रति जेन जीको आक्रोश जायज थियो । तर जेन जीको आन्दोलनमा घुसेर देशका महत्वपूर्ण संरचना र व्यक्तिका निजी सम्पत्ती ध्वंस गर्ने कार्यमा कहाँ कुन दलको संलग्नता थियो प्रष्ट भईसकेको छ ।
भैसीलाई तह लगाउन खोज्दा घोडा तवेलामा बाँधिनु परेको कथा नेपालका दलहरुसंग मेल खान्छ । काँग्रेस र एमालेलाई सक्न जेन जीको आन्दोलनमा घुसेर बितण्डा मच्चाएका दलहरु पनि सकिएका छन् ।
जेन जीको आन्दोलनको बलमा गठित सरकारको असफलता कुरेर बसेका दलहरुलाई लाग्छ, यिनीहरु असफल भए, पालो हाम्रै आउने हो । समय कति निर्मम छ, त्यही आन्दोलन हेरे पुग्थ्यो । हेर्दैनन् ।
एउटा कुरा पक्का छ, कथम कदाचित यो सरकार असफल भएको खण्डमा पुराना दलहरुको यही नीति र बेहोराले सत्तामा पुनरागमन संभव छैन् । बरु अरु नयाँ दलहरुको उदय हुनेछ ।
नेताहरुको रवैयाले अझै भनिरहेको छ, हम तो सुध्रेंगे नही । केही समय त चुप लाग्नु नि । भर्खरै बनेको सरकारका विषयमा टिकाटिप्पणी गर्नुभन्दा केही समय पर्खेर हेर्नु नि ।
हिन्दीमा यस्तैलाई भन्छन्, आदत से मजबुर ।
दलहरुले जेन जीको आन्दोलनको बलमा निर्मित सरकारलाई निर्वाध रुपमा काम गर्न दिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
दलहरुलाई जेन जी आन्दोलनको सन्देश हो, कि सुध्रिन तयार होउ । अन्यथा सकिन तयार होउ । बचेखुचेको जीवन, बैभव र शक्ति देशहीतमा सदुपयोग गर । त्यसको दुरुपयोग नगर ।
सुनिश्चित गर उद्योगी व्यवसायीको सुरक्षा र सम्मान
मीन बहादुर गुरुङ, बिनोद चौधरी, चन्द्र ढकाल, शेखर गोल्छा, पशुपती मुरारका, सुरज बैद्यहरु समृद्धिका संवाहक हुन् । उनीहरु यो देशको विकासको बाधक होईनन् । उनीहरुको सम्पत्ती लुटपाट र आगजनी गरेर देश समृद्ध हुदैन । उनीहरुको अवसानमा आफ्नो उत्थान देख्नेहरुले बुझुन, पालो सबैको आउछ ।
देशको मुख्य समस्या बेरोजगारी हो । गरीवी हो । अभाव हो । ठूला उद्योगपतिलाई लखेटेर यी समस्या समाधान हुदैनन् । रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग र व्यवसायीक प्रतिष्ठान जलाएर देशको गरीवी अन्त्य हुदैन् ।
राजनीतिसंग कुनै साईनो नभएका आफ्नै बलबुतामा उठेका र उठ्ने कोसिस गरिरहेका तमाम स्वरोजगार र उद्यमशील युवाहरुको जायजेथा र वर्षौको लगानी निमेषमै नष्ट पारियो ।
प्रदर्शनकारीहरुले सुर्खेतमा डाक्टर डम्बर खड्काको घर जलाए । बत्तिसपुतलीमा उद्घाटन हुन नपाउदै एक करोड ६० लाखको लगानीमा खुलेको ग्यालरी कफि शप आगजनीको शिकार भयो । अनाहक र अकारण त्यस्ता दर्जनौ साना व्यवसायीहरु फेरि उठ्नै नसक्ने गरी आन्दोलनको शिकार भए । विदेशबाट फर्केर आफ्नै देशमा उद्यम गरिरहेकाहरु हताश र निराश भएका छन् ।
व्यवसायी उपेन्द्र महतोको घरमा लुटपाट र आगजनी गरियो । प्रचार गरियो, नेता उपेन्द्र यादवको घर जलाईयो । सन्तान सहित विदेशबाट फर्किएका महतोले स्वदेशमा लगानी गरे । यतिबेला उनको मनोदशा कस्तो होला ? हामी अनुमान पनि गर्न सक्दैनौ ।
अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलका नाममा ग्रिनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टण्डन कुटिए । उनी भाग्यले बाँचे ।
जे सुकै नाममा आन्दोलन होस । भाटभटेनी पहिलो शिकार हुन्छ । यसपटक अरु पनि शिकार भए ।
आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केटका २८ मध्ये २१ वटा शाखामा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भयो । चन्द्रागिरी केबलकार, भाटभटेनी सुपरमार्केट स्टोर, आधा दर्जन बढि गाडीका केही शोरुम, बैंकका शाखा कार्यालय, मौलाकालिका केबलकार, सीजी डिजिटल, होटल हिल्टन, एनसेल, हयात रिजेन्सी होटल लगायत दर्जनौ व्यवसायीक प्रतिष्ठानमा आगजनी र लुटपाट भएको छ । जसका कारण १५ हजारभन्दा बढिको रोजगारी प्रभावित भएको छ ।
देशले व्यहोरेको आर्थिक क्षति
सिंह दरवार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, मन्त्रालयहरु सांसद आवास लगायतका देशका ऐतिहासिक संरचनाहरु खरानी भएका छन् । प्रदेश सरकारका संरचनाहरु पनि नष्ट भएका छन् । झण्डै तीन सय पालिकामा तोडफोड र आगजनी भएको छ । सरकारी संरचनामा लगाईएको आगोले खर्बौ रुपैयाको क्षति भएको छ । यो क्षतिको भर्पाई तत्काल संभव छैन् । न त पुनःनिर्माण संभव छ ।
हजारौको संख्या सरकारी र व्यक्तिगत सवारी साधनहरु जलाईएका छन् । देशभरी पार्टीका नेता र सर्वसाधारणका घर र व्यवसाय जलाएर नष्ट गरिएका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार जेनजी आन्दोलनका कारण निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको बीमा दाबी करिब ३० अर्ब पुगेकोे छ । यो रकम ४० अर्व पुग्ने अनुमान गरिएको छ । खर्बौको क्षति भएको सरकारी सम्पत्तीको बीमा छैन ।
जेन–जी आन्दोलनबाट पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको छ । होटलहरु गुल्जार हुने समयमा सुनसान छन् । आगजनीबाट नष्ट भएका होटलको पुननिर्माण तत्काल संभव देखिदैन् । आगजनीबाट जोगिएका होटलहरु पनि पर्यटकको अभावमा सुनसान छन् । यस्तै स्थिति रहिरहे आन्दोलनमा जोगिएका होटलहरु पनि लिलाम हुने अवस्थाले पर्यटन व्यवसायीहरु चिन्तित छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार आगजनी र लुटपाटबाट निजी क्षेत्रले ८० अर्वको नोक्सानी बेहोरेको छ । क्षतिको यो परिणाम दुई खर्ब पुग्ने आंकलन गरिएको छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि पूँजी आवश्यक पर्छ । निजी क्षेत्रको सम्बद्र्धन र संरक्षणले मात्र पूँजी निर्माण हुन्छ । यो सत्यलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्ने छैन ।
साउन र भदौमा लक्ष्यभन्दा ६० अर्व राजस्व कम संकलन भएको छ । हुन त राजस्व संकलनमा भएको यो गिरावटसंग जेन जी आन्दोलनको कुनै सम्बन्ध छैन् । तर यही अनुपातमा राजस्व संकलनमा कमि हुदै जाने हो बजेट निर्माण प्रकृया प्रभावित हुनेछ ।
लुटिएका हतियार, भागेका कैदी, त्रस्त समाज
जेन–जी आन्दोलनपछि भड्किएको हिंसामा प्रहरीका ११ सय नाल हतियार लुटिए । ४ सय ५५ ब्यारेक र कार्यालयमा आगजनी भयो ।
कारागारबाट भागेका १४ हजारभन्दा बढि कैदीबन्दी भागे । फर्किएका र पक्राउ परेकाको संख्या ८ हजार मात्र छ । सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका ११ सयभन्दा बढि हतियार, कारागारबाट भागेका ६ हजारभन्दा बढि कैदीका कारण समाज त्रस्त छ ।
निजी क्षेत्रमाथि भएको आगजनी र लुटपाटका घट्नाले एकातिर देशभित्रै रोजगारीका अवसर गुमेका छन् । अर्कोतिर युएई, मलेशिया र साउदी अरवले श्रमिक भीसा बन्द गरेको छ । अपराधिक र हिंसात्मक गतिबिधिमा संलग्नहरु आफ्नो देश भित्रिन नपाउन भनेर ती देशहरुले भीसामा कडाई गरेको बताईन्छ ।
देशमा अवसर नभएकोमा निराश त्यही जेन जी पुस्ता हो । सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको बन्देजको बहानामा उसको त्यही निराशा बिष्फोट भएको हो । तर आन्दोलनपछि भविश्य अन्धकार भएको भन्दै पलायनका लागि यही पुस्ताले खुटटा उचालेको छ ।
सरकारले बेलैमा जेन जीको मुद्दा र भावनालाई सम्बोधन नगरे अर्को भयानक दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न ।
त्योसंगै जेन जी आन्दोलनका क्रममा मारिएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, सम्मान दिनु राज्यको दायित्व हो । गोली चलाउन आदेश दिनेहरुलाई दण्डित गरे मात्र उनीहरुमाथि न्याय हुनेछ ।
निजी क्षेत्र र व्यक्तिगत सम्पत्ती लुटपाट र आगजनी गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाई गर्नु हुदैन ।
नेताहरुका घरमा रुपैयाको चाङका तस्बिरहरु सार्वजनिक भएका छन् । वास्तविकता के हो ? छानबिन गरी त्यस्ता नेतालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार पछि हट्नु हुदैन ।
मिसईन्फरमेशन र डिसईन्फरेशनले निम्त्याएको भयावह परिणाम
न कुनै प्रमाण । न कुनै आधार । हिजो मिडियाले कुनै अमूक संस्था र व्यक्तिका विरुद्ध गरेका रिपोर्टिङका कारण थुप्रै व्यवसायीक प्रतिष्ठान र व्यक्तिगत सम्पत्तीमा आगजनी भयो । त्यसका पछाडि उनीहरुको के स्वार्थ थियो, कसैले सोधीखोजी गरेन ।
पत्रकार र सूचना संवाहकहरुले फैलाएको मिसईन्फरमेशन र डिसईन्फरमेशनले आन्दोलनको आगोमा घ्यू थप्ने काम ग¥यो । अझै पनि उनीहरु चेताएका छैनन् ।
मन्त्रीको शयनकक्षमा घुसेर युटयुवेहरुले पलङको रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्, भ्यूजका लागि कुदिरहेका उनीहरुलाई एजेण्डा र भिजनको चर्चा गर्ने फुर्सद कहाँ ?
देश कसरी बनाउने ? के कस्ता खाका छन् ? मूल प्रश्न यी हुनु पर्ने हो । खाना कसले पकाउछ ? युट्युबेहरुका यस्ता उदेक लाग्दा प्रश्न गरिरहेका छन् ।
नेता सुध्रिनु पर्ने । अरु कोही सुध्रिनु नपर्ने । नेता चाही ईमान्दार चाहिने । तर आफू चाही भाटभटेनी र व्यक्तिका निजी सम्पत्ती लुटपाट र आगजनी गर्ने । के नागरिकको यही बेहोराले देश बन्छ ?
विध्वंसलाई मान्यता दिने कार्यले देशको समृद्धि किमार्थ हुदैन । आफन्त, छिमेकी र समाज मर्दा पर्दा चाहिन्छ ।
सबैले आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्न जरुरी छ । सुध्रिन पर्ने नेताहरु मात्र होईन, व्यापारी पत्रकार र पेशाकर्मी पनि सुध्रिनु पर्छ । हुन त यी सबै जनता नै हुन् । अझ सर्वसाधारण जनता सुध्रिन त झनै आवश्यक छ । नेता चाही ईमान्दार चाहिने । अनि आफू चाही मौका मिले अर्काको घर र सम्पत्ती लुट्ने । अझ रक्सी र पैसामा बिकेर चुनावमा भ्रष्ट नेतालाई जिताउने ।
भाटभटेनी, हिल्टन र युलेन्स लगायतका दर्जनौ व्यापारिक प्रतिष्ठान र संस्थाहरु दुस्प्रचारको शिकार भए । भीडमा कसैले उक्साएको भरमा निमेषमै खर्वौ रुपैयाको लगानी खरानी भयो ।
न तथ्यको खोजी कसैले गरे । न त ती संस्थाहरु धराशायी हुदा कोही बोले ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन
सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि सरकारले बन्देज लगाएको बिरोधमा शुरु भएको आन्दोलनपछि ती सञ्जालमाथिको बन्देज त फुकुवा भयो । तर सत्य लेख्ने आट कसैमा छैन् । आफ्नो पहिचान खुलाएर सामाजिक सञ्जालमा गलत कुराको आलोचना गर्न सक्ने अवस्थामा कोही छैनन् ।
एकथरी प्रयोगकर्ताहरु छन्, जो सामाजिक सञ्जालमा तथानाम लेखिरहेका छन् । ठूलोसंख्यामा प्रयोगकर्ताहरु मौनता साँधेर बसेका छन् । उनीहरुले लेख्न र बोल्न डराईरहेका छन् । कही लेखेकै कारण क्षति व्यहोर्नुपर्ने त होईन भन्ने डर पैदा भएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर लडेकाहरु नै यतिबेला त्यही प्लेटफर्ममा लेख्न र बोल्न पनि डराईरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र कानुनी दायरामा ल्याउन नसके, त्यसको शिकार अहिले सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु हुने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र जेन जी अगुवा सुधन गुरुङका विरुद्ध भईरहेको दुस्प्रचारले त्यसको संकेत गरिसकेको छ ।
आफूलाई लखेटिरहेको सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले अव नियमन गर्छ वा यस्तै छोडिदिन्छ । त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
त्यो आगो पैचो मागेर हुर्किएको समाज, यो आगो झोस्ने छिमेकी
छिमेकी किन चाहिन्छ ? आगो पैचो लिएर हुर्किएका हौ, हामी । मर्दा मलामी चाहिने भएरै समाजमा बसेका हौ । डाह बोकेर बाँचेको छिमेकी अचेल आगो पैचो माग्दैन् । मौकाको खोजीमा रहेको उ हुल बाँधेर आगो झोस्न आउछ ।
यस पटक जेन जीको आन्दोलनले छिमेकीको मनोविज्ञान छरपष्ट पारिदियो । तपाईले कसैको बिगार गर्नुहोस वा नगर्नुहोस, तपाईको प्रगती र बैभवमा छिमेकी र आफन्तहरु सन्तुष्ट छैनन् ।
समाजमा तपाईले पु¥याएको योगदान कसैले सम्झिने वाला छैनन् ।
कुनै व्यक्तिले जिन्दगीभरी मिहिनेत गरेर कमाएको पैसामा ऋण थपेर एउटा घर बनाउछ । त्यही घरमा बैरीको आँखा पर्छ । आन्दोलनसंग सम्बन्ध र साईनो नभएका व्यक्तिहरुको घर तिनै बैरीले यस्तै मौका छोपेर डढाएर खरानी बनाउछन् । यस पटक यही भयो ।
आफू प्रगती कसरी गर्ने ? त्यसमा कसैको ध्यान छैन् । प्रगती गरेका अरुलाई कसरी सिध्याउने समाजमा त्यस्तो तानाबाना बुन्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको त होईन ?
नेपाली समाज यतिबिघ्न परपीडक कसरी हुन गयो ? सृजनशील, प्रेरक र सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनु पर्ने सामाजिक सञ्जाल रीस, कुण्ठा, घृणा, आक्रोश पोख्ने प्लेटफर्म किन बन्यो ? समाजका लागि यो घातक कुरा हो ।
आगो लगाउने कुरालाई हामीले धेरै ग्लोरीफाई त गरेनौ ?
परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन
अहिलेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन जरुरी छ । त्यसका लागि कि जनमत संग्रह । कि अव हुने निर्वाचनमा परिवर्तनकारी शक्तिहरुको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक छ ।
तव मात्र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश संरचनाको खारेजी, शक्तिशाली भ्रष्टाचार निवारण आयोग निर्माण गर्न सकिनेछ ।
त्यसका लागि जुन सुकै दलमा रहेका परिवर्तनकारी युवाहरु एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ ।
संभव छ खरानीबाट पुन:निर्माण
एक गजलकारले ईराक घट्नापछि भनेका थिए,
फिरंगीले आँखाले के सन्काई दिएका थिए
आफ्नै शहर लुट्न पुरा बग्दाद निक्ल्यो
काठमाण्डौं र देशका विभिन्न शहरमा भएको लुटपाटले त्यही भन्थ्यो ।
आगजनी र लुटपाटको शिकार भएका उद्योगी,व्यवसायीहरुले हामी फेरि उठ्छौ भनेर सामाजिक सञ्जालमा भनिरहदा उनीहरुको अनुहारको भाव सहजै पढ्न सकिन्छ । भित्रबाट टुटिसकेका र आत्मविश्वास गुमाईसकेका उनीहरुले यो कुरा भन्नलाई भनेका हुन् । न त उनीहरु उठ्छन् न त यो समाजले उनीहरुलाई फेरि उठ्न दिन्छ । न उनीहरु अव व्यापार व्यवसाय फैलाउने मनिस्थितिमा देखिन्छन् ।
मीन बहादुर गुरुङहरुमाथिको पटक पटकको आक्रमणले यही संकेत गर्छ । भीडको सन्देश हो, तिमी जति पटक उठ्छौ, त्यति नै पटक हामी तिमीलाई जलाउछौ ।
आफ्नै देशमा लगानी गर्नु, रोजगारीका अवसर सृजना गर्नु व्यवसायीहरुका लागि अपराध भएको छ ।
अमेरिका, युरोप, अफ्रिका, खाडीमा श्रम गरेर नेपालमा घरसम्पत्ती ठड्याउै आएकाहरुलाई डर छ, देश जलाउने त्यो आगोले आफ्नो घर डढाउने हो ।
यति भनिरहदा, देश सक्कियो, बर्बाद भयो, अव उठ्दैन भन्न खोजेको होईन । यो सत्य हो । यो सत्यलाई स्वीकार गरेर सरकार र स्वयम जेन जी पुस्ताले आम नागरिकसंगै व्यवसायीको भौतिक र लगानीको सुरक्षाको वातावरण बनाउन ढिलाई गर्न हुदैन भन्ने आग्रह हो ।
जेन जीको आन्दोलनपछि देश बर्बाद भयो, अव बस्न लायक रहेन भन्ने भाष्य निर्माण गरिदैछ । हिजो जेन जी पुस्ता प्लस टु नसक्दै पढाईका लागि विदेशका कलेजहरुको छनौटमा जुट्थ्यो । आफ्ना सन्तान विदेश नगईदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्ने अभिभावकहरु नै यतिबेला चुपचाप पलायन हुने मुडमा देखिन्छन् ।
देश खरानी भयो । केही बाँकी रहेन । न उद्योगधन्दा । न व्यवसाय । न सपना । धेरैको बुझाई यही छ ।
तर बुझ्नु पर्ने के हो, खरानीबाट पुनःनिर्माण भएका संसारमा थुप्रै देशहरु छन् । बस्, नेतृत्वमा ईच्छाशक्ति र ईमान्दारिता अपरिहार्य छ ।
कतिपयले भन्छन्, रुवाण्डा उठ्यो, हामी किन उठ्न सक्दैनौ ?
तर रुवाण्डा झै उठ्न सत्तामा बस्नेहरु पाउल कागामे झै ईमान्दार र उदार हुन जरुरी छ । घृणा, बद्ला र निषेधको राजनीति त्याग्न जरुरी छ ।
सन १९९४ मा १०० दिनमा झण्डै १० लाख नागरिक मारिएको रुवाण्डालाई कागामेको शान्ति, मेलमिलाप र विकासको नीतिले अहिलेको अवस्थामा ल्याईपु¥याएको तथ्य विर्सन हुदैन् । उनले सबैभन्दा पहिले जातीय परिचय हटाए । जुन नरसंहारको मूल जड थियो ।
प्रतिशोध कि सहकार्य ? प्रतिशोध, घृणा र बदलाबाट होईन । कागामेको सहअस्तित्व र सहकार्यको नीतिबाट रुवाण्डा समृद्ध भएको हो ।
हो, खरानीबाट पुनःनिर्माण संभव छ । त्यो बाहेक अरु बिकल्प पनि त छैन् ।
