Month: August 2025

काठमाडौं–  स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमित परिवारलाई तोकिएको समयमा बीमा नवीकरण नगरे थप शुल्क लाग्ने भएकोले असोज मसान्तभित्रै नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।

बोर्डका अनुसार विगतमा स्वास्थ्य बीमा गरेका तर नवीकरण नगरेका सम्पूर्ण बीमितले वि.सं. २०८२ असोज मसान्तसम्म (२०८२/०६/३१) नवीकरण गरेमा एकपटकका लागि कुनै अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बीमा नवीकरण गर्न ई–सेवा, कनेक्ट–आइपीएस, खल्ती वा दर्ता सहयोगीमार्फत सजिलै सकिनेछ।

तर उक्त म्यादपछि नवीकरण गर्दा भने बीमितले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ। बोर्डले तोकेको विवरण यस्तो छ :

तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्दा योगदान रकममा १० प्रतिशत थप

छ महिनाभित्र नवीकरण गर्दा योगदान रकममा ३० प्रतिशत थप

एक वर्षभित्र नवीकरण गर्दा योगदान रकममा ५० प्रतिशत थप

एक वर्षपछि नवीकरण गर्दा योगदान रकममा १०० प्रतिशत थप

दुई वर्षपछि नवीकरण गर्दा योगदान रकमको तीन गुणा

तीन वर्षपछि नवीकरण गर्दा योगदान रकमको चार गुणा

बोर्डले बीमित परिवारलाई तोकिएको समयमा नै बीमा नवीकरण गरी स्वास्थ्य सुरक्षामा निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन र सक्कल मिसिल माग गर्ने आदेश दिएको छ।

बुधवार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको तर्फबाट दायर निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलनपछि आफूले जिम्मेवार भागको बिगो दाखिला गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेको भन्दै भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोही निवेदनमा बुधवार बहस भएको हो।

यसअघि लामिछानेले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदै आफूले जिम्मेवारीमा पर्ने बिगो रकम बुझाइसकेको भन्दै रिहाइको माग गरेका थिए। अभियोग पत्रअनुसार सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। लामिछानेले आफ्नो हिस्साको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत बुझाउने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, अदालतले हालसम्म रिहाइको अनुमति दिएको छैन।

काठमाडौं– नेपाल टेक मार्केटले नयाँ फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रणालीले स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग गरी नेपालमा फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा एक नयाँ आयाम थप्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपाल टेक मार्केटका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत मङ्गल प्रधानका अनुसार, यो प्रणालीलाई प्रयोगकर्ता–मैत्री बनाउन नवीनतम प्रविधि र विश्वव्यापी ट्रेन्डहरू समावेश गरिएको छ ।

यसले फोहोर संकलन र व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछ । प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत सुष्मिता पौडेलले यस प्रणालीले प्रयोगकर्ताहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको बताइन् ।

यो एप फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्ने हुने संस्थाहरू, फोहोर उत्पादन गर्ने घरायसी बासीहरू, व्यवसायहरू जस्तै हस्पिटल, होटल, स्कुल, सरकारी संस्थाहरू आदि हुन् ।

यसमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न लाग्ने शुल्कको अनलाइन भुक्तानी गर्नु साथ–साथै यो सिस्टमले नगरपालिकाको लागि पनि छुट्टै ड्यासबोर्ड उपलब्ध गराएको छ ।

नगरपालिकाका यूजरबाट आफ्नो नगर/वडामा फोहोर व्यवस्थापनका के–के गतिविधिहरू भइरहेको छ भनेर थाहा पाउन सक्नेछ ।

नेपाल टेक मार्केट डटकमका सीईओ चिरञ्जीवी अधिकारीले यसमा एआईको प्रयोग गरिएको जानकारी दिए ।

रुपन्देही । रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दा न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासमा परेको छ । बिगो बुझाएर रिहा गर्न मागसहित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा सोमबार दायर मुद्दा न्यायाधीश विष्टको एकल इजलासमा परेको हो ।

अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले आज लामिछानेको मुद्दा न्यायाधीश विष्टको एकल इजलासको परेको बताए । बुधबार लामिछानेको तर्फबाट अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे र बाबुराम पाण्डेले बहस गर्नेछन् ।

लामिछाने पत्नी निकिताले सोमबार श्रीमानको तर्फबाट उच्च अदालत बुटवलमा बिगो तोके बराबरको बैंक जमानत लिएर जेल बाहिरबाटै मुद्दा लड्न दिनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेकी थिइन् । आज निवेदामाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

काठ्माण्डौँ । यातायात व्यवस्था विभागले असोज १ गतेदेखि सबै सरकारी, निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा क्रमशः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइने स्पष्ट पारेको छ । तर असोज १ गतेदेखि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाहीमा परिने भन्ने भ्रम समेत उत्पन्न भएको विषयमा तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड जरिवाना नगरिने व्यहोरा विभागले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्ट पारेको हो ।

साथै आफूलाई अनुकूल भएको समयमा सवारी दर्ता गरेको यातायात कार्यालयमा गई स्वः स्फूर्त ढंगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरी डिजिटलाइजेसन कार्यमा सहयोग गर्न समेत विभागले अनुरोध गरेको छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ बमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको निर्णयअनुसार यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो। यसअघि विभागले भदौ ३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर असोज १ देखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने जनाएको थियो।

विभागका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएपछि मुलुकभरका सवारी साधनको एकिन विवरण प्राप्त हुने, कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने, चोरी तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, राजस्व छली रोकथाम तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहजता हुने बताइएको छ।

विभागले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रामक सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै नम्बर प्लेटको गुणस्तर तोकिएअनुसार रहेको र तथ्याङ्क मुलुक बाहिर नजाने गरी विभागकै सर्भरमा सुरक्षित हुने जनाएको छ।

काठ्माण्डौँ । उखु किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघर पुगेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले उखुको मूल्य तोकिदिएका छन् । हिजोदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका उखु किसानलाई समर्थन गर्न भट्टराई पार्टीका आधा दर्जन नेताहरुसहित त्यहाँ पुगेका हुन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले उखुको मुल्य आफूखुशी निर्धारण गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । उखु किसानको बाँकी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने र यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँकै दर कायम गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

उखुको बक्यौता अनुदान रकम ७० कै दरले भुक्तानी गरिनुपर्ने, मूल्य निर्धारण गर्दा कृषकलाई सहभागी गराउनुपर्ने, अनुदान भुक्तानी र उखुमा लगाएको भ्याट खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर किसान उखुको बोटसहित आन्दोलरत छन् । आन्दोलनमा तराई मधेशका १३ जिल्लाका किसान सहभागी रहेको उखु किसान सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।

यसैबीच नेकपा (एकीकृत समाजवादीं)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि माइतीघर मण्डला पुगेका छन् । भुइँमा थचक्क बसेर वातचित गर्दै उनले उखु किसानहरुको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा ईश्वरीदेवी न्यौपाने सर्वसम्मत भएकी छन् । यद्यपि, उनी सभापतिमा निर्वाचित भएको घोषणा हुन बाँकी छ ।

समितिका तत्कालीन सभाति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा आज उम्मेदवारी दर्ताको तालिका थियो । दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तय भएको थियो ।

निर्धारित समयमा न्यौपानेको एकल उम्मेदवारी परेको प्रतिनिधि सभाका सचिव हर्कराज राइले जानकारी दिएका छन् । योसँगै न्यौपाने सभापतिमा सवर्मसम्मत भएकी हुन् ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठक भोलि दिउँसो ३ बजे बस्दैछ । जहाँ न्यौपाने सभापतिमा सर्वसम्मत भएको घोषणा हुनेछ ।

न्यौपाने यसअघि संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति थिइन् । कांग्रेसले न्यौपानेलाई राज्य व्यवस्था समितिको सभापति बनाउने भनेपछि न्यौपानेले सुनुवाई समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिइन् । उनले आजै सभामुख समक्ष राजीनामा दिएकी हुन् ।

सुनुवाइ समितिबाट राजीनामा दिए लगत्तै राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिइन् । जहाँ अनय कुनै पनि उम्मेदवारी परेको छैन । यो सँगै उनी राजय व्यवस्था समितिको सभापतिमा सर्वसम्मत भएकी हुन् ।

काठ्माण्डौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले विवादित न्यायाधीशका फैसला अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।

बारले वरिष्ठ अधिवक्ता एवं न्याय परिषद्का पूर्वसदस्य उपेन्द्र केशरी न्यौपानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो।

नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णयानुसार फैसला अध्ययन समिति गठन गरिएको महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

कोइरालाका अनुसार समितिबाट अध्ययन भई सम्पादन भएका कार्यहरु सहितको प्रतिवेदन वार्षिक साधारण सभा र केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्‌को बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसपछि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन पनि गरिदिनेछ।

समितिको सदस्यमा डा. सुष्मा बास्कोटा बराल, श्रीकान्त बराल, सानुभाइ शाक्य र माधवकुमार बस्नेत छन्।

महासचिव कोइरालाले एकआपसमा बाझिएका, विधिशास्त्रीय मान्यतासँग असंगति रहेका फैसला अध्ययन गरिने र समितिको कार्यादेश खुला राखिने जानकारी दिए।

हालै मोहम्मत अफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत वीरगन्जको फैसला, भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र केही संवैधानिक इजलासबाटै भएका फैसला पनि विवादित छन्।

काठ्माण्डौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल समाजवादी (नयाँ शक्ति) पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई माइतीघरमण्डला पुगेका छन् ।

उखु किसानहरूको आन्दोलनलाई समर्थन जनाउन डा. भट्टराई माइतीघर पुगेका हुन् ।

सरकारले निर्धारण गरेको अनुदान रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै उनीहरूले आइतबारदेखि निरन्तर प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन् ।

बजेट अभाव देखाउँदै सरकारले किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँबाट आधा घटाएर ३५ रुपैयाँमा झार्ने निर्णय गरेपछि उखु किसान आन्दोलित भएका हुन् ।

सोमबार उनीहरूले उखु नै बोकेर आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । उनीहरूले अनुदानको रकम घटाउने निर्णय फिर्ता लिन उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा उनीहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनलाई जारी राखेका हुन् ।

सरकारले पहिलेको प्रतिक्विन्टलमा ७० रुपैयाँ कै दरले अनुदान दिने निर्णय नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र नवलपरासीका किसानहरू प्रदर्शनमा सहभागी छन् ।

काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसहित ३ जनाविरुद्ध संगठित रूपमा आपराधिक लाभ लिएको कसुरमा दायर मुद्दामा पेशी तोकिएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासमा मंगलबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।

भारतीय गुन्डा नाइके लरेन्स विश्नोइको नाममा नेपालका व्यवसायीलाई धम्क्याएर आपराधिक लाभ लिएको कसुरमा दुर्गा प्रसाईं, पाँचथर घर भएका हरिचन्द्र फुयल ‘नविन’ र तेह्रथुम घर भएर बिर्तामोड भएका रामचन्द्र मैनालीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । रामचन्द्र मौनली फरार छन् ।

हरिचन्द्र फुयललाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भारतबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको थियो । उनले भारतमा बसेर नेपालका व्यवसायीलाई फोनमार्फत धम्क्याउने गरेको आरोप छ ।

फुयलले नेतृत्वको दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानलाई सहयोग नगरे ‘सिध्याउँछु’ भनेर धम्की दिने गरेको आरोप छ । प्रसाईंसहितका आरोपीहरुलाई संगठित अपराध निवारण ऐन र आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुरमा कारबाही गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

काठमाडौं। सेवाग्राहीलाई सहज ढंगले प्रशासनिक सुविधा पुर्‍याउन सरकारले २३ जिल्लामा नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस सम्बन्धी प्रस्ताव प्रशासन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार समितिमा छलफलपछि कार्यान्वयनको चरण अघि बढाइनेछ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने सेवा वितरणलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन सरकार एकैपटक ठूलो संख्यामा नयाँ कार्यालय स्थापना गर्न लागेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सेवाग्राहीको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था र पहुँचमा देखिएका असमानतालाई सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको हो। मन्त्रालयले आगामी दिनमा थप जिल्लामा पनि यस्तै कार्यालय स्थापना गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ।