मुख्यमन्त्री शाहले साउन १५ गते विश्वासको मत लिनु हुने

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले साउन १५ गते विश्वासको मत लिनु हुने भएको छ । साउन १५ गते ९बिहीबार० दिनको ५ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा उहाँले विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्रीका प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार डम्मर बमले जानकारी दिए ।

सरकारलाई दिएको समर्थन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असार तेस्रो साता फिर्ता लिएको थियो । सो पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन । सरकारबाट कुनै पनि पार्टी बाहिरिएपछि सरकार प्रमुखले विश्वासको मत लिनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

यसैबिच, सोमबार बसेको नेपाली काँग्रेसको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा मतदान गर्नका लागि सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । बैठकले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा अनिवार्य मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९एमाले० को मिलीजुली सरकार छ । नेपाली काँग्रेसका १८ र एमालेका ११ प्रदेश सभा सदस्य गरेर प्रदेश सरकारको पक्षमा बहुमत कायमै रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ जनाले समर्थन जनाएपछि बहुमत पुग्ने गर्दछ ।

सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी धनगढी सार्ने तयारी, गोदावरीमा विरोध

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार राजधानी धनगढी सार्ने तयारीमा जुटेपछि गोदावरी क्षेत्रमा विरोध सुरु भएको छ। अघिल्लो प्रदेशसभाले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा गोदावरी–२ र ४ मा राजधानी तोकेको भए पनि सो क्षेत्र वन क्षेत्र पर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो।

तोकिएको स्थानमा अहिलेसम्म कुनै संरचना निर्माण नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय आसपास क्षेत्र विस्तार गरी राजधानी संरचना बनाउन तयारी गरेको हो। यससँगै प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशनमा प्रदेशसभा सांसद खिमा बिष्टले राजधानी सार्ने कुरा ‘बेमौसमी बाजा’ भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। उनले भनिन्, “एक पटक राजधानी तोकेपछि फेरि सार्नु हुँदैन, मैले नागरिकलाई विरोध गर्न अपिल गरेको छु र संसदमा पनि आवाज उठाउँछु।”

त्यस्तै नेकपा एमाले गोदावरी नगरकमिटी अध्यक्ष सन्तोष सिंहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै राजधानी सार्ने निर्णय स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, “राजधानी घोषणा गोदावरिमा दुई तिहाइ बहुमतले गरिएको हो, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नभए अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको झल्को एमाले गोदावरीले देखाउनेछ।”

यसैबिच सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभामा उठेका विषयमा सात दिनभित्र जवाफ दिन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।  प्रदेश सभा सदस्यहरूले सभामा उठाएको विषयमा जवाफ दिन उनले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्। आइतबार र सोमबार गरी दुई दिनको बैठकमा समसामयिक विषयमा बोल्नका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराइएको थियो।

आजको छलफलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलको नेता घनश्याम चौधरीले किसानलाई तत्काल रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे। मल नपाएर उत्पादन घट्ने चिन्तामा किसान रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले किसानका समस्या सुन्न नचाहेको जिकिर गरे।

यसै गरी, चक्रबहादुर मल्लले चुरे क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको बताए। उनले बेलैमा अतिक्रमणलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न नसके त्यसले दीर्घकालीन असर गर्ने उल्लेख गरे।

प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला असुरक्षित भइरहेको बताइन्। उनले महिला हिंसाविरुद्धको कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्। यसै गरी, प्रदेशको प्रत्येक पालिकामा महिला सहायता डेस्क र सेफ हाउस सञ्चालन हुनुपर्ने शर्माले जोड दिएकी छन्।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले १५ गते विश्वासको मत लिने

कैलाली ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विहीबार (१५) गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शाहले १५ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हो । सो मतका लागि पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरिएको प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले जानकारी दिए । साथै, १३, १४ र १५ गते कांग्रेस सांसदहरूलाई धनगढी नछाड्न भनिएको छ ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि कम्तीमा २७ मत आवश्यक हुन्छ । कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद जोड्दा बहुमत सजिलै पुग्छ ।

यता, माओवादी केन्द्रका ११ सांसदले विपक्षमा मतदान गर्ने जनाएका छन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद पनि हाल प्रतिपक्षमै छन् । आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री बनेका रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरिएको भन्दै नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको हो । संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताएका छन् ।

यहाँ एकीकृत समाजवादीका ४ जना, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद १/१ जना रहेका छन् ।

जन्मिँदै आँखा नदेख्नेहरूलाई पनि देख्न सक्ने उपकरण बनाउँदै इलन मस्क

काठ्माण्डौँ- इलन मस्कको न्युरोटेक्नोलोजी कम्पनी न्युरालिंकले अहिलेसम्मकै महत्त्वाकांक्षी योजनामा काम गरिरहेको खुलेको छ।

न्युरालिंकले जन्मजात आँखा नदेख्नेहरूलाई पनि देख्न सक्ने बनाउने परियोजनामा काम गरिरहेको सार्वजनिक भएको हो।

उक्त उपकरणलाई ब्लाइन्डसाइट नाम दिइएको छ।

मस्कले विन्सकन्सिनमा आयोजित एक कार्यक्रममा यसको खुलासा गर्दै महत्त्वाकांक्षी परियोजना सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

‘ब्लाइन्डसाइट’ नामक यो उपकरणले अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडिए)बाट ‘ब्रेकथ्रु डिभाइस’ को मान्यता पाइसकेको बताइएको छ।

यो उपकरणको मानव परीक्षण २०२५ को अन्त्यतिर सुरू गरिने तयारी रहेको मस्कले बताएका छन्।

यो प्रविधिले क्षतिग्रस्त आँखा र अप्टिक स्नायुहरूलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरी यसको सट्टा हजारौं माइक्रो-इलेक्ट्रोडहरू भएको चिप सिधै मस्तिष्कको भिजुअल कोर्टेक्समा प्रत्यारोपण गरिन्छ।

यसले बाहिरी क्यामेराबाट डाटा प्राप्त गरी त्यसलाई न्यूरल स्टिमुलेसनको ढाँचामा अनुवाद गर्छ।  जसले प्रभावकारी रूपमा दृष्टिको एक रूप सिर्जना गरी मस्तिष्कमा पुर्‍याउँछ।

 

‘हामी यो वर्षको अन्त्यतिर पहिलो प्रत्यारोपण गर्नेछौं।यसले पूर्णरूपमा दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूले पनि हेर्न सक्नेछन्,’ मस्कले भनेका छन्।

उनले कम रिजोलुसनबाट सुरू हुने पनि बताएका छन्।

‘सुरूमा प्रारम्भिक निन्टेडो ग्राफिक्स जस्तै हुनेछ। यदी भिजुअल कोर्टेक्समा क्षति पुगेको छैन भने यसले जन्मैदेखि आँखा नदेख्नेहरूलाई पनि देख्न सक्ने बनाउनेछ,’ उनले भनेका छन्।

न्यूरालिंकले आफ्नो अन्य ब्रेन-कम्प्युटर इन्टरफेस परियोजनाहरूमा पहिले नै प्रगति देखाइसकेको छ।

कम्पनीको ‘टेलेप्याथी’इम्प्लान्टको मानवीय परीक्षण पनि सफल भएको छ।

काँधभन्दा तलको भाग पक्षघात भएका नोल्यान्ड अर्बाग दिमागकै आधारमा कम्प्युटर कर्सर नियन्त्रण गर्न, भिडियो गेम खेल्न, र अनलाइन अन्तरक्रिया गर्न सक्षम भएका छन्।

यो सफलताले भिजुअल कोर्टेक्ससँग इन्टरफेस गर्ने थप जटिल चुनौतीको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

पार्किन्सन बिरामीका लागि पनि न्युरालिंकले डिप ब्रेन स्टिमुलेसन (डिबिएस) उपकरणको आविष्कार गरेर महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। त्यो उपकरण प्रयोग गर्दा पार्किन्सनका बिरामीहरूमा शरीरका अंग हल्लिने समस्या हटेका समाचारहरू सार्वजनिक भएको थियो।

विज्ञहरूले भने अरू प्रविधिहरूमा केही सफलता प्राप्त भए पनि ब्लाइन्डसाइट सफल हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्।

वाशिङ्टन विश्वविद्यालयकी मनोविज्ञानकी प्राध्यापक आयोन फाइनले चिपको मद्दतबाट हेर्न सक्ने भन्ने दाबीले झुटो आशा दिन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्। उनले दृष्टि सिर्जना गरेर त्यसको संकेत मस्तिष्कमा पठाउन अत्यन्त जटिल विषय रहेको बताएकी छन्।

‘मस्तिष्कमा छविहरू सिर्जना गर्ने जैविक प्रक्रिया धेरै जटिल छ,’ उनले भनिन्, ‘दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको दिमागमा उच्च-रिजोल्युसन छविहरू सिर्जना गर्न वैज्ञानिकहरूले नै अहिलेसम्म  सही ‘न्यूरल कोड’ पत्ता लगाएका छैनन्।’

हायू परिवारको अन्तिम लोकेसन रामेछापको सिमन्दीछाप

काठमाडौं । सम्पर्कविहीन भएका सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाका एकै परिवारका १६ जना अन्तिम लोकेसन रामेछापको सिमन्दीछाप भन्ने ठाउँमा देखिएको खुलेको छ ।

गोलन्जोर गाउँपालिका–६ स्थित छेत्पा नजिक भण्डास बिप्पर कटेरी भन्ने ठाउँमा बसोबास गर्दै आएकी उर्मिला हायुको १६ जनाको परिवार सोमबार बिहानदेखि बेपत्ता छन् ।

उनीहरुको मोबाइल ट्रेस गर्नेक्रममा प्रहरीले अन्तिम लोकेसन रामेछाप नगरपालिका–९ सिमन्दीछाप भन्ने स्थानमा देखिएको हो ।

बेपत्ता परिवारका सदस्यको मोबाइल अफ हुनुअघि अन्तिम लोकेसन पत्ता लागेपछि त्यहाँ रहेको हुनसक्ने आशंकाले प्रहरी घटनास्थलतर्फ गएको छ । तर, सिमन्दीछाप क्षेत्रको टावरबाट सिन्धुलीमा उनीहरुको घर भएको क्षेत्रमा कभरेज टिप्ने भएकाले पनि देखाएको हुनसक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका डीएसपी भोलाकुमार भट्टले जानकारी दीए ।

बिशेषगरी हायू समुदायको बसोबास रहेको रामेछाप नगरपालिकाको ८ र ९ मा प्रत्येक घरमा प्रहरी पुगेर खोजी कार्य भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जनाएको छ ।

नेपाली पारा तेक्वान्दो टोली मलेसिया जाँदै

काठमाडौं । दशौं एसियाली जुनियर, क्याडेट तथा पारा तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप (जि ४) मा सहभागी हुन ५ खेलाडीसहित ७ सदस्यीय नेपाली टोलीलाई मंगलबार मलेसियाको सरावक जाने भएको छ ।

जुलाइ २४ देखि सुरु भएको प्रतियोगिता अगष्ट १ तारिखसम्म सञ्चालन हुनेछ । पाराको ग्योरोगीतर्फको खेल अगष्ट १ तारिखमा हुनेछ ।पाँचै खेलाडीले के–४४ क्याटगोरीअन्तर्गत विभिन्न तौलसमूहमा नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्ने छन् ।

पुरुष ५८ केजीमुनि ओलम्पियन भरतसिंह महता तथा ६३ केजीमुनि अमिर भ्लोनले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । महिला ५७ केजीमुनि पेरिस पारालिम्पिक तथा चौथो एसियाली पारा खेलकुदकी ऐतिहासिक कांस्य विजेता पलेशा गोबर्धन तथा ४७ केजीमुनि कामना प्रसाईं र रेणु तामाङले खेल्ने छन् ।

कामना र रेणुको यो ‘डेब्यु’ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुनेछ । चीनको सांघाईमा अध्ययन गरिरहेकी पलेशा त्यतैबाट मलेसिया जाने छिन् ।

व्यवस्थापकमा राखेपका सदस्य रामचन्द्र श्रेष्ठ तथा प्रशिक्षकमा कविराज नेगी लामा रहेका छन् । नेपालले सुरुको संस्करणदेखि नियमित रुपमा प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै आएको छ । यो अवधिमा नेपालले १ रजत र ५ गरी ६ पदक जितेको छ । रञ्जना धामीले रजत र कांस्य जितेकी छन् । पलेशा, अरुण शाक्य, सीता भण्डारी र रोहितहाङ राईले कांस्य प्राप्त गरेका छन् । प्रतियोगितामा ४५ राष्ट्रका १ सय ५० खेलाडीको सहभागिता रहने प्रशिक्षक लामाले जनाएका छन् ।

टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङ, राखेपका सदस्य हिमालकुमार श्रेष्ठ र राष्ट्रिय टिम तयारीका निर्देशक दीपक विष्टले सोमबार एक कार्यक्रमबीच बिदाइ गरे ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सदस्य–सचिव घिसिङले नेपाली पारा तेक्वान्दो ‘ब्रान्ड’ का रुपमा स्थापित भइसकेको धारणा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा पारा तेक्वान्दोले हासिल गरेको उपलब्धिलाई यो टोलीले पनि निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

निर्देशक विष्टले पारा तेक्वान्दोमा एसिया बलियो क्षेत्र भएकाले यो प्रतियोगितामा पदक जित्न सके ओलम्पिकमा पदक जित्ने सम्भावना प्रबल हुने बताए ।

प्रशिक्षक लामाले वरीयता सुधारका लागि प्रतियोगिता महत्वपूर्ण भएकोले यो प्रतियोगिताबाट वरीयता सुधार गर्न सके ओलम्पिकमा सहभागिता सहज हुने बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयद्वारा विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि जारी

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) बमोजिम आ.व. २०८२/८३ का लागि संघीय तहमा लागू हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। यो कार्यविधि मन्त्रालयको मिति २०८२ साउन ६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत अनुमोदन गरिएको हो।

स्वीकृत कार्यविधिमा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका २१ निकाय तथा कार्यक्रमहरू समावेश छन्। तीमध्ये शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका संघीय निकायले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू प्रमुख छन्।

कार्यविधिमा ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना’, ‘सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम’, ‘शिशु विकास कार्यक्रम’, ‘राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’, ‘शिक्षक सेवा निवृत्त सुविधा’, ‘उच्च शिक्षाको उत्कृष्टता प्रवर्धन कार्यक्रम’ तथा ‘पुस्तकालयहरू तथा विज्ञान सङ्ग्रहालय प्रवर्द्धन’ जस्ता योजना समावेश गरिएको छ।

यस कार्यविधिमार्फत शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न निकायका जिम्मेवारी स्पष्ट पार्दै कार्यक्रमहरू पारदर्शी, प्रभावकारी र समन्वयात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि मार्गनिर्देशन दिएको छ। शिक्षा क्षेत्रको स्तरीयता सुधार, पहुँच विस्तार, शैक्षिक स्रोत व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सिकाइ प्रवाहका लागि नीति–कार्यन्वयनको आधार तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि संघीय तहमा पहिलोपटक यति विस्तृत र संयोजित ढाँचामा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले यो कार्यविधि जारी गरिएको हो।

अख्तियारको बेरुजु शून्य

काठमाण्डाै – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बेरुजु शून्य देखिएको छ । हरेक वर्ष ठूलो मात्रमा बेरुजु बढिरहेका बेला अख्तियारको भने बेरुजु शून्य देखिएको हो ।

आज सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायण शर्मा दुवाडीले अख्तियारकाे अहिलेसम्म कुनै पनि बेरुजु नरहेको जानकारी दिए । उनले कानूनको परिपालना गरेर कार्यसम्पादन गर्ने हो भने कुनै पनि बेरुजु नरहने बताए ।

सचिव दुवाडीका अनुसार बेरुजु फर्छ्याेट गर्न कानूनको परिपालना गर्नैपर्छ भने व्यवस्थित लेखा प्रणाली नहुनु पनि बेरुजु बढ्नुको एक कारण हो । कमजोर कारबाही प्रणाली, बेरुजु फर्छ्याेट गर्ने दायित्व कसको हो भन्नेबारे दुविधा रहनु, बारम्बार कर्मचारी परिवर्तनले पनि फर्छ्याेटमा समस्या पारेको उनको भनाइ छ ।

सचिव दुवाडीका अनुसार औचित्य पुष्टि नहुने गरी अनेक शीर्षकमा बजेटमा राखिने भएकाले पनि बेरुजु बढेको हो । बेरुजु फर्छ्याेट शासकीय विषय भएकाले शून्य बेरुजु कायम गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

किमकी बहिनीले भनिन् : दक्षिण कोरियासँग वार्ताको कुनै सम्भावना छैन

एजेन्सी । उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनकी शक्तिशाली बहिनीले सोमबार कोरियाको दक्षिणसँग संवाद अगाडि बढाउने कुनै चासो नभएको भन्दै सम्बन्ध सुधार्ने वाचा गरेका सियोलका नयाँ राष्ट्रपतिलाई खारेज गरेकी छिन्।

जुनमा निर्वाचित भएपछि दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे म्युङले उत्तर कोरियाप्रति आफ्ना पूर्ववर्तीको कडा स्वर छाडे र सीमामा लाउडस्पिकर प्रचार प्रसारण बन्द गरेका हुन्। यो उत्तर कोरियाली फोहोरले भरिएका बेलुनहरूको वर्षाको जवाफमा सुरु गरिएको थियो।

उत्तर कोरियाले आफ्नै प्रचार प्रसारण बन्द गरेको छ। उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामा अनौठो र डरलाग्दो आवाजहरू पठाएको थियो।

तर यस्तो हावभावको अर्थ सियोलले चिसो सम्बन्ध पग्लने अपेक्षा गर्नुपर्छ भन्ने नभएको किम यो जोङले सोमबार उत्तर कोरियाको आधिकारिक कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सीले गरेको अङ्ग्रेजी प्रेषणमा भने।

‘यदि दक्षिण कोरियाले केही भावनात्मक शब्दहरू प्रयोग गरेर आफ्नो गल्ती उल्ट्याउन सक्छ भन्ने ठानेको छ भने त्यो ठूलो भूल हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी फेरि स्पष्ट गर्छौं कि सियोलले जस्तोसुकै नीति लिए पनि वा जस्तोसुकै प्रस्ताव ल्याए पनि हामीलाई त्यसमा चासो छैन, न भेट्ने कारण छ, न त कोरिया गणराज्यसँग छलफल गर्ने विषय छ।’

‘डिपिआरके–आरओके सम्बन्ध सधैंका लागि साझा अवधारणाको समयभन्दा बाहिर गएको छ,’ उनले उत्तर कोरियाको आधिकारिक संक्षिप्त नाम प्रयोग गर्दै थप भनिन्।

सियोलले लीको पहलप्रति प्योङयाङको पहिलो प्रतिक्रियाका रूपमा किमको भनाइ ‘वर्षौंदेखिको शत्रुतापूर्ण नीतिका कारण दुई देशबिचको ठूलो अविश्वासलाई पुष्टि गर्छ’ भनेर बताएको छ।

‘हामी यसलाई उत्तर कोरियाले ली प्रशासनको उत्तर कोरिया नीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेको सङ्केतका रूपमा लिन्छौं,’ एकीकरण मन्त्रालयका प्रवक्ता कु ब्युङ सामले पत्रकार सम्मेलनमा भने।

राष्ट्रिय एकीकरणका लागि कोरिया संस्थानका वरिष्ठ विश्लेषक होङ मिनले किमको भनाइले प्योङयाङको दक्षिणविरोधी अडानलाई जोड दिएको बताए। ‘यसले दक्षिणप्रति उसको शत्रुतापूर्ण धारणा स्थायी भएको घोषणा गर्छ,’ उनले भने।

सन् १९५०–५३ को कोरियाली युद्ध शान्ति सन्धिबिना युद्धविरामबाट टुङ्गिएकोले दुई देश प्राविधिक रूपमा अझै युद्धमा छन्।

दक्षिण कोरियाको मुख्य सुरक्षा सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिकाले आणविक हतियार सम्पन्न उत्तर कोरियाबाट हुने आक्रमणबाट बचाउन दक्षिणमा करिब २८ हजार सैनिक राखेको छ।

नेपालमा एमसिसीको निरन्तरतापछि दूतावासले के भन्यो ?

काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना जारी रहने भएको छ। एमसिसीको अनुदानमा नेपालमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउने भएका हुन् ।

यसबारे जानकारी दिँदै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘नेपालमा एमसिसी परियोजना जारी रहने छ। अमेरिकी सरकारले गरेको वैदेशिक सहायता समीक्षाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपाल सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको छ र हामीले नेपाल सरकारलाई यो निर्णयबारे सूचित गरेका छौं।’

दूतावासले अगाडि भनेको छ, ‘५० करोड डलर बराबरको एमसिसी सम्झौता र त्यसमा नेपाल सरकारको थप १९.७ करोड डलरको योगदानले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक सञ्जालको सुधार गरी समृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउँछ।’

कैलालीका टेकेन्द्रले फलाए १५ लाखको केरा

कैलाली -पछिल्लो समय नगदेबालीबाट मनग्गे आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने कैलालीको टीकापुर-४ का केरा किसान टेकेन्द्र धामीले प्रमाणित गरेका छन् । उनले केराखेती गरेर एक बिघामा १५ लाखसम्मको केरा उत्पादन गरेका छन्। धामीले गत वर्ष तीन बिघा सात कठ्ठामा गरिएको केराखेतीबाट ४७ लाख रूपैयाँको केरा बेचे। ‘‘समयमै उत्पादन हुँदा ४७ लाखको केरा बेचें, फुटकर बेचेको हिसाब राखेको छैन’’, उनले भने, ‘‘मैले राम्रो उत्पादन भएका बेला एक बिघामा १५ लाख रूपैयाँसम्म कमाएको छु।’’

धामीले १९ बिघामा केरा खेती गरेका छन्। यसका साथै तीन बिघामा उखु, अन्य जमिनमा धान र केराको टिस्यु कल्चर बेर्ना उत्पादन गर्दै छन्।

१४ वर्षदेखि केरा खेतीमा संलग्न धामीले थोपा सिँचाइ प्रविधिबाट खेती गर्दै छन्। यसरी केराखेतीमा लागेका धामीलाई रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले राम्रो साथ दिएको छ। आयोजनाले थोपा सिँचाइ, पावर टिलर, अटो सहयोग गरेको छ’’, उनले भने, ‘‘मैले उत्पादन गरेका केराका बेर्ना अन्य किसानलाई वितरण गर्न किनिदिने गरेको छ।’’

धामीले केरा खेतीमा बहुबाली खेती गर्दै छन्। ‘‘केराभित्र तोरीखेती गरेर २४ कुइन्टल फल्यो, अहिले केराबारीमा सुर्खानी लटरम्म फलेको छ’’, उनले भने, ‘‘कामदार अभावमा टिप्न सकेको छैन। केरासँगै अन्य बाली लगाएर फाइदा लिन सकिन्छ।’’

धामीसँग नियमित १२ कामदारले रोजगार पाएका छन्। त्यसबाहेक सिजनमा ज्यलादारीमा कामदार लगाउने गरिएको छ। ‘‘प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्ने र बजार ग्यारेन्टी भएमा केरा जति आम्दानी अरू बालीमा छैन’’, उनी भन्छन्, ‘‘बाली बिमामा समस्या छ। तोकिएका कम्पनी बिमा गर्न मान्दैनन्। बिमा गरेका किसानले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। अहिले मैले चाहेर ५० लाखको मात्र बिमा गरेको छु। निकै अनुरोध गरेपछि थोरै बालीको बिमा भएको छ। बाली बिमामा किसानलाई सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ।’’

अहिले कैलालीका किसानले बारीमा ४० देखि ४५ मा केरा बेच्दै छन् तर बजारमा ८० रूपैयाँ बढीमा बिक्री हुन्छ। केरा उत्पादक किसानले पनि मूल्य पाएका छैनन् भने उपभोक्ता महँगोमा परिरहेका छन्। मूल्यबीचका बिचौलियाले पाइरहेको अवस्था छ।

वर्षाका कारण देशभरका ८ राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध

काठमाडौँ । मुलुकभर परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोबाट देशभरका आठ राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार गएरातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशभरका आठ मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भएका हुन् ।

अवरोध हुनेमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकास्थित कोशी राजमार्ग, रसुवाको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकास्थित नेपाल चीन नाका जोड्ने पुल, रसुवाकै पासाङ ल्हामु राजमार्ग, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिकास्थित अरनिको राजमार्ग र नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकास्थित मध्यपहाडी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

यस्तै, रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकास्थित जाजरकोट डोल्पा भेरी करिडोर सडक, हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकास्थित कर्णाली करिडोर र जाजरकोटको छेडगाड नगरपालिकास्थित मध्यपहाडी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरोध भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, काठमाडौँको टोखाबाट नुवाकोट जाने सडक खण्ड, बाग्लुङको बाग्लुङ नगरपालिकास्थित कालिगण्डकी करिडोर, नवलपरासी पूर्वको गैँडाकोट नगरपालिकास्थित कालिगण्डकी करिडोर, मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकास्थित बेनी–जोमसोम सडक र रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकास्थित सहिद राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

एकै परिवारका १६ जना गाउँबाटै हराएपछि

काठमाडौं । सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकामा एकै परिवारका १६ जना गाउँबाटै हराएपछि प्रहरीले खोजतलास सुरु गरेको छ ।

गोलन्जोर गाउँपालिका-६ स्थित छेत्पा नजिक भण्डास बिप्पर कटेरी भन्ने ठाउँमा बसोबास गर्दै आएकी उर्मिला हायुको १६ जनाको परिवार सोमबार बिहानदेखि हराएको भन्ने सूचना स्थानीयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा गरेका थिए ।सोही सूचनाको आधारमा प्रहरी टोली हायुको घरमा पुगेर अनुसन्धान अघि बढाएको एसपी लालध्वज सुवेदीले  जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘घटनाबारे सूचना पाउने बित्तिकै प्रहरीको टोली हायुको घरमा पुगिसकेको छ । हायुको घरमा सामान्य क्षति देखिएको छ । हायु परिवारले पालेको कुखुरा, बाख्रा, भैंसी अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ । तर हायुको परिवारका कोही सदस्य पनि घरमा छैनन् ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत गाउँलेसँग उनीहरूको बारेमा बुझ्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

श्रम संसार नागरिक एप एक आपसमा जोडिए , अब आफूले खोजेको रोजगारीको अवसर सुरुमै देखिने

काठमाडौँ । नेपाल सरकारको जब पोर्टल श्रम संसार र नागरिक एप एक आपसमा जोडिएका छन् । सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रम माझ दुवै प्लेटफर्म औपचारिक रूपमा आबद्ध भएको घोषणा गरिएको हो ।

नागरिक एपबाटै श्रम संसार पाेर्टल चलाउन सकिने सुविधाको श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले उद्घाटन गरे । श्रम संसार खाेल्दा आफूले राेजेकाे राेजगारीकाे विज्ञापन सबैभन्दा पहिला देख्न सकिन्छ । जसबाट राेजगारीका लागि आफ्नाे सीभी परेर अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिन्छ ।

 

यो नयाँ सुविधा सहितको नागरिक एपको पछिल्लो भर्सन (2.0.83) एन्ड्रोइड र आईओएस दुवै प्लेटफर्ममा अपडेटको रूपमा आइसकेको छ । एप अपडेट गरी श्रम संसार पोर्टल समेतका नयाँ सेवा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

एमसीसी परियोजना निरन्तर अगाडि बढ्ने सरकारले पायो जानकारी

काठमाडौं– अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आइसकेपछि स्थगन भएको अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना नेपालमा निरन्तरताको लागि जानकारी प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनवरी २०, २०२५ को कार्यकारी आदेशानुसार पुनरावलोकनका लागि स्थगन भएकोमा एमसीसीको जुलाई २४, २०२५ को पत्रबाट उक्त पुनरावलोकन कार्य समाप्त भएको र नेपालको कम्प्याक्टको निरन्तरताका लागि सिफारिस भएको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको हो ।

दसौँ राष्ट्रिय खेलकुुद प्रतियोगिताको तयारी गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी मंसिरभित्र सम्पन्न गर्नेगरी चुस्त र प्रभावकारी तयारी गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको छलफल प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी सन् २०२६ मा जापानमा हुने एसियन गेमको पूर्वसन्धयामा आयोजना हुन लागेको राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी थाल्न निर्देशन दिएका हुन्।

उनले प्रतियोगिताको मिति र स्थान राम्रो अध्ययन गरेर निर्णय गर्न र निर्णय गरेपछि परिवर्तन नगर्न पनि आग्रह गरे। परिषद्का संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालय र परिषद्को नेतृत्वबीच उचित समन्वय हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए।

छलफलमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, मन्त्रालयका सचिव डा.हरिप्रसाद लम्साल, परिषद्का उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्य, सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलगायत सहभागी थिए।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारमा बिमल पौडेल सिफारिस

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारमा बिमल पौडेल सिफारिस भएका छन् ।  न्याय सेवा आयोगको सोमबार बसेको बैठकले रिक्त मुख्य रजिष्ट्रारमा पौडेललाई सिफारिस गरेको हो । ५८ वर्षे उमेर हदका कारण मुख्य रजिस्ट्रार  देवेन्द्रराज ढकाल सोमबारदेखि सेवा निवृत्त भएका छन् ।

ढकाल २०८० पुसमा मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारमा मानबहादुर कार्कीको बढुवा सिफारिस भएको छ ।   सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलका अनुसार,सेवा निवृत्त ढकाललाई आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि बिदाइ गरिएको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलगायत अन्य न्यायाधीश,रजिस्ट्रार तथा कर्मचारीहरूले  बिदाइ गरेका थिए ।

तीजलाई ‘खुच्चिङ बरिलै…’ लिएर आइन् प्रीति आले

काठमाडौं– हिन्दू नारीहरुको महान पर्व हरितालिका तीज नजिकिँदै गर्दा तीजलक्षित गीत–संगीत सार्वजनिक हुने क्रम बढ्दो छ ।

यसै क्रममा गायिका प्रीति आलेको शब्द, संगीत तथा स्वरमा तीज गीत ‘खुच्चिङ बरिलै’ सार्वजनिक भएको छ ।

गायिका आलेको आफ्नै च्यालनबाट सार्वजनिक गरिएको भिडियोमा प्रीति आले, दिविशा शर्मा, कमला निरौला, तुलसा अधिकारी लगायतको अभिनय र नृत्य रहेको छ ।

भिडियोमा छायांकन करण चैसिर, सम्पादन नविन घर्ती मगर, कोरियोग्राफी तथा निर्देशन जेरी भण्डारीको रहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा पठायो रेबिजबिरुद्धको ५१ हजार भायल खोप

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्र्तगतको स्वास्थ्य सेवा विभागले देशका सातै प्रदेशमा रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन तथा सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुने औषधी आपूर्ति गरेको छ।

विभाग अन्र्तगतको व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. पवनजंग रायमाझीले यस अघि नै खरिद भएर आर्पूतिका क्रममा रहेको औषधी प्रदेश सरकारहरुका स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गर्ने गरी आपूर्ति केन्द्रहरुमा पुगिसकेको बताए।

रेबिज तथा सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुने खोप तथा औषधी अभाव भएको समाचार आएलगत्तै चासो लिंदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मातहतका अधिकारीहरुलाई अभाव नहुने गरी तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न भनेका थिए । उनले आपूर्ति गति बढाएर तथा भावी दिनमा अभाव हुन नदिने गरी आवश्यक सबै उपाय अपनाउन अधिकारीहरुलाई बोलाएर भनेका थिए । सोही अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले सबै प्रदेशहरुमा दुवै प्रकारका औषधी आपूर्ति गरेको हो।

विभागको तथ्यांकअनुसार रेबिजविरुद्ध उपयोग हुने ५१ हजार एक सय ८० भायल भ्याक्सिन प्रदेश आपूर्ति केन्द्रहरुमा पुगिसकेको छ।

सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा आपूर्ति गरिएको छ । बाग्मतीमा १० हजार ८० भायल रेबिजविरुद्धको खोप आपूर्ति भएको छ भने सर्पदंशविरुद्धको एक हजार भायल भेनम आपूर्ति भएको छ । यसैगरी, सर्पदंशका बढी समस्या आउने मधेशमा सर्पदंशविरुद्धको भेनम सबैभन्दा बढी दुई हजार पाँच सय तथा रेबिजविरुद्धको खोप करिब पाँच हजार भायल आर्पूति गरिएको छ।

मागका आधारमा अन्य प्रदेशहरुमा पनि भ्याक्सिन तथा भेनम आपूर्ति गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।

विभागले हाल आपूर्ति भएका अतिरिक्त दुई महिनाभित्र हालको आपूर्तिको चार गुणा बढी आपूर्ति हुने गरी व्यवस्था मिलाएको विवरण दिएको छ ।

उपसभामुख राना चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता

काठ्माण्डौँ- उपसभामुख इन्दिरा राना जनवादी गणतन्त्र चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी हिजो राति स्वदेश फर्किएकी छन्।

चीनको हेनान प्रान्तमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएर उपसभामुख राना आइतबार राति ११.३० बजे स्वदेश फर्किएकी हुन्। उपसभामुख राना साउन ७ गतेदेखि ११ गतेसम्म आयोजित साङ्घाई सहयोगमञ्च, मिडिया र ‘थिङ्क ट्याङ’ शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएकी थिइन्।

सो कार्यक्रममा उनले “विकासको लागि शान्तिपूर्ण र स्थिर वातावरणको सुरक्षामा नेपालको दृष्टिकोण” विषयमा सम्बोधन गरेकी थिइन्, भने हेनान प्रान्तका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्नुका साथै सोही प्रान्तमा अवस्थित झेङझोउ सहरलगायत विभिन्न स्थानको अवलोकन भ्रमणसमेत गरेकी थिइन्।

उपसभामुख राना नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिव जगदिश न्यौपानेसमेत सम्मिलित छन्। उनी दुई सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै साउन ६ गते त्यस तर्फ प्रस्थान गरेकी थिइन्।

सुदूरपश्चिममा छाउपडीविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन गर्न आग्रह

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यले प्रदेशमा छाउपडी प्रथाविरुद्धको कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी प्रदेशबाट छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकमा समसामयिक विषयमा बोल्दै उनीहरूले छाउपडी प्रथाविरुद्धको ऐन, कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी चेलीबेटीको जीउज्यान सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । गत असार २७ गते कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकास्थित निगालीकी २८ वर्षीय कमला आउजी दमाईं छाउपडीमा बसेको बेला सर्पको टोकाइबाट ज्यान गएको थियो । सो घटनापछि छाउपडी उन्मूलनको विषयलाई जोडदार रूपमा सदनमा उठाइएको छ ।

प्रदेश सभा सदस्य जानकी कुँवरले नेपाल सरकारले छाउपडी प्रथाविरुद्धको कानुन २०७४ मै बनाएर यसलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा लिए पनि कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा सुदूरपश्चिममा बर्सेनि महिलाले छाउगोठमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको बता्नइ । उनले छाउपडी प्रथाविरुद्धको कानुन गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनमा ध्यान दिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

त्यस्तै अर्का प्रदेश सभा सदस्य गीतादेवी मालले छाउगोठमा महिलाले ज्यान गुमाइरहँदा प्रदेश सरकार मौन रहेको आरोप लगाइन् । प्रदेश सभा सदस्य मधुदेवी भारतीले नीति बनाएर छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि अगाडि बढ्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिन्। भौतिक रूपमा छाउगोठ भत्काएर नहुने भन्दै उनले मनको छाउगोठ भत्काउन जरुरी रहेको औँल्याइन् ।

एनआरएनए भिक्टोरियामा महादेव धानुकको प्यानल बिजयी

मेलबर्न,२७ जुलाई ।
अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा सम्पन्न गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचनमा महादेव धानुकको प्यानल बिजयी भएको छ ।

धानुक भिक्टोरिया राज्य संयोजकमा निर्वाचित भएका छन् । धानुककै प्यानलमा उम्मेदवारी दिएका अन्य उम्मेदवारहरु पनि बिजयी भएका छन् ।

निर्वाचन समितिका अनुसार उप–संयोजकमा ससिन्द्र गौतम केसी, सचिवमा राशी सिंह ठकुरी, कोषाध्यक्षमा सागर साही, सह(सचिवमा मदन सुवेदी निर्वाचित भएका छन्।

त्यस्तै सदस्यमा प्रदीप मिश्र, सज्जन शर्मा, हिक्मत राना मगर, सबिन श्रेष्ठ, रोहित बस्नेत, अशिल गौतम, त्रिवेन्द्र खत्री र प्रकाश अधिकारी निर्वाचित भएका छन्।

नारी निकुञ्जतर्फ संयोजक बिना अधिकारीको नेतृत्वमा ललिशा थापा, रिजुपिया पौडेल, मीना मल्ल, बिना महर्जन, रजनी श्रेष्ठ र साकु केसी सम्मिलित टोली विजयी भएको छ।

त्यसैगरी, युवातर्फ गौरव सुनारको नेतृत्वमा बम बहादुर कुँवर, विवेक खत्री, जाङ्बु शेर्पा, आशिष गैरे, सुरेश सोटी र रविन्द्र रेग्मी रहेका छन्।

एनसीसी सदस्यतर्फ एकराज बस्नेत, तारा गैरै र रमेश खड्का विजयी भएका छन्।

एक वर्षमा ५८ हजार ४७२ अपराधका घटना दर्ता

काठमाडौँ । प्रहरीका युनिटहरूमा पछिल्लो १ वर्षमा ५८ हजार ४७२ अपराधका घटना दर्ता भएका छन् । २०८१ साउनदेखि २०८२ असार मसान्तसम्ममा ५८ हजार ४७२ अपराधका घटना दर्ता भएको प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) विनोद घिमिरेले जानकारी दिए ।

आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष अपराध दर्ता सङ्ख्यामा कमी आएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ५९ हजार २०३ अपराध दर्ता भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ दशमलव २३ प्रतिशतको दरले अपराध दर्ता सङ्ख्यामा कमी आएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको विश्लेषण छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ५६ हजार ३२३ अपराध दर्ता भएको थियो ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै बैंकिङ कसुरको जाहेरी दर्ता भएको छ । सो अवधिमा १३ हजार ८३७ वटा बैंकिङ कसुरको जाहेरी दर्ता भएको डीआईजी घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘ बैंकिङ कसुरको सबैभन्दा धेरै जाहेरी काठमाडौँ उपत्यकामा दर्ता भएको छ ।’

एक वर्षमा उपत्यकाका ३ वटा जिल्लामा ८ हजार ८० वटा बैङ्किङ कसुरको जाहेरी दर्ता भएको छ । सो सङ्ख्या देशभर दर्ता भएको कुल सङ्ख्याको ५८ दशमलव ३९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सम्बन्धविच्छेदपछि पनि पूर्वपति वा पत्नीलाई मुद्दा चलाउन मिल्ने सम्भावना कति

काठमाडौं । चर्चित गायिका एलिना चौहानले गएको माघ २९ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा लामो पोस्ट लेख्दै आफ्ना पतिसँग औपचारिक रूपमै सम्बन्धविच्छेद भएको बताएकी थिइन्। विवाहको एक वर्ष नपुग्दै छुटेको ‘सेलिब्रिटी’ गायिकाको सम्बन्धबारे सामाजिक सञ्जालमा भएका ‘घृणास्पद’ टिप्पणीबाट आजित भएर उनी प्रहरीको साइबर ब्यूरोदेखि गृह मन्त्रालयसम्म पुगिन्।

गायिका चौहान र उनका पूर्वपतिले छुटिसकेको सम्बन्धबारे भएका टीकाटिप्पणीपछि यसअघि सौहार्दपूर्ण रूपमा टुटेको दाबी गरिएको सम्बन्धलाई लिएर एकअर्काप्रति लक्षित गर्दै कानुनी कदम चाल्ने चेतावनी सामाजिक सञ्जालमा दिएका छन्।

सम्बन्धविच्छेदको करिब छ महिनापछि गायिका चौहान र व्यवसायी विष्णु सापकोटाले फेसबुकमार्फत् एकअर्काप्रति लक्षित गर्दै एकै दिन गरेका पोस्टले यो सम्बन्धको बाहिर नआएको तिक्तताबारे अनेक आकलन र बहस समेत सिर्जना गरेको छ।

गायिका चौहानले आफ्नो अनुहारमा दागहरू रहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै ‘हरेक कानुनी, सामाजिक र नैतिक बाटो अपनाएर न्यायका लागि अगाडि बढ्ने’ बताएकी छन्।

उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, “म कानुनी प्रक्रियामा जान बाध्य भएँ। म आफ्नो चरित्रको बचाउ गर्न बाध्य भएँ।”

त्यसअघि अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएका उनका पूर्वपति सापकोटाले पनि अदालतबाट टुङ्गो लागिसकेको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा भएका टिप्पणीबारे कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका थिए।

“हामी दुई जना अलग भइसकेपछि, आपसी समझदारीका आधारमा, आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरू सार्वजनिक रूपमा नल्याउने र शान्तिको लागि मौन बस्ने निर्णय गरेको थिएँ,” उनले आफूबारे गरिएका टिप्पणीबारे अस्ट्रेलिया र नेपाल दुवैतर्फ कानुनी परामर्श लिइरहेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्।

तर उनले आफ्नो विषयमा टिप्पणी गर्ने सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूलाई मात्रै उक्त अभिव्यक्ति लक्षित गरेका हुन् वा पूर्वपत्नीलाई पनि भनेका हुन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन।

नेपालको कानुनले सम्बन्धविच्छेदपछि पूर्वपति वा पूर्वपत्नीबारे चाल्न सकिने कानुनी कदमबारे कस्तो व्यवस्था गरेको छ भनेर बीबीसीले जानकारहरूसँग सोधेको छ।

कानुनी बाटो कस्तो छ?

बिहेको प्रतीकात्मक तस्बिर

तस्बिरको क्याप्शन,प्रतीकात्मक तस्बिर

जानकारहरूका अनुसार सम्बन्धविच्छेदपछि विवाहअघिका यौन वा घरेलु हिंसाका विषयमा उजुरी दिने वा कानुनी उपचार खोज्ने बाटो नेपालको कानुनले करिबकरिब बन्द गरेको छ।

घरेलु हिंसाको मुद्दाका लागि पति वा पत्नीबीचको सम्बन्धमा रहेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल ल क्याम्पसकी उपप्राध्यापक तथा अधिवक्ता विष्णु बस्याल सम्बन्धविच्छेद भइसकेपछि घरेलु हिंसाको विषयमा उजुरी र मुद्दामामिला गर्न सहज नभएको बताउँछिन्।

“पतिपत्नीबीचको सम्बन्धबाट अलग भइसकेपछि घरेलु हिंसाको मुद्दा चल्दैन। घरेलु हिंसा भएको छ भने सम्बन्धविच्छेदसँगै त्यो मुद्दा पनि लिएर जानुपर्छ,” बस्याल भन्छिन्।

सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा किनारा लगाउँदा नै सम्बन्धमा रहँदा भएका हिंसा, वैवाहिक बलात्कार वा अन्य यौन हिंसा भएको भए पनि त्यसको पनि कानुनी निराकरण गरिने परिकल्पना नेपालको कानुनले गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी सहायक न्यायाधिवक्ता गायत्री वाग्ले मानाचामल वा अंश लिएर बसेका तर सम्बन्धविच्छेद नगरेका पति वा पत्नीको हकमा मात्रै घरेलु हिंसाको मुद्दा आकर्षित हुने बताउँछिन्।

“घरेलु हिंसामा कानुनले हदम्याद तोकेको छ। हिंसा भएको भनेर स्थानीय सरकारको न्यायिक समिति, महिला आयोग र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन मिल्छ,” वाग्ले भन्छिन्।

“उजुरीपछि ती कार्यालयले पक्षविपक्ष राखेर छलफल गराउने र मिलापत्र गराउने अधिकार दिएको छ। त्यति बेला ३५ दिनभित्र मिलापत्र भएन भने मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।”

अदालती प्रक्रियाबाट यस्तो मुद्दा लिएर जान तीन महिनासम्म मात्रै हदम्याद हुने व्यवस्था नेपालको कानुनले गरेको वाग्ले बताउँछिन्।

सम्बन्धविच्छेदको फिरादपत्रमा हिंसा भएको विषय उल्लेख गरिएको अवस्थामा भने हिंसाको प्रकृतिअनुसारको हदम्यादअनुसार मुद्दा चलाउन सकिने बस्यालको भनाइ छ।

सम्बन्धविच्छेद देवानी र घरेलु हिंसा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा भएका कारण सम्बन्धविच्छेद गर्दा फिरादपत्र पनि अलगअलग लिएर जानुपर्ने वाग्ले सुझाउँछिन्।

एलिनासँग रहेका विकल्प

गृहमन्त्रीसँग एलिना र समिक्षा

तस्बिर स्रोत,Home Minister’s Secretariat

तस्बिरको क्याप्शन,आफूबारे सामाजिक सञ्जालमा ‘घृणास्पद’ टिप्पणी गर्नेहरूको परिचय सार्वजनिक गर्ने अभियान थालेका गायिका समीक्षा अधिकारी र एलिना चौहानले हालै गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पनि भेट गरेका थिए

नेपालका कानुनअनुसार वैवाहिक सम्बन्धमा रहँदा भएका हिंसाबारे हदम्याद सकिएका कारण आफूले अस्ट्रेलियाको कानुनी व्यवस्थाबारे पनि परामर्श लिइरहेको चौहानले बताएकी छन्।

विवाहपछि उनी केही समय अस्ट्रेलियामै बसेकी थिइन्।

“अस्ट्रेलियामा एक वर्षसम्म उजुरी गर्न कानुनी व्यवस्था रहेछ। मैले के गर्छु भन्ने चाहिँ परामर्शमै छु,” उनले भनिन्।

“महिलालाई मानसिक रूपमा तयार हुन समय लाग्दो रहेछ। पीडामा रहेको मान्छे मानसिक रूपमा कमजोर हुन्छ र जो कोहीले पनि त्यसबाट कसरी छुटकारा पाउने कुरा मात्रै खोज्दो रहेछ। अनि पछि मात्रै महसुस गर्ने रहेछ।”

चौहानले आफूले कानुनी उपचारसँगै यस्तो विषयमा सामाजिक जागरणका लागि पनि काम गर्ने बताएकी छिन्।

“मैले कुनै ठाउँबाट न्याय पाइनँ भने सामाजिक सञ्जालबाटै यस विषयमा आफ्ना कुरा राख्छु। समयमा बोलिएन भने न्याय नपाइने रहेछ भनेर यस्तो कुरा थाहा नपाएका धेरै महिलाहरूले सिक्न सकून्,” उनले भनिन्।

आफूले त्यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाएपछि कैयौँ पीडित महिलाहरूले आफूलाई सम्पर्क गरेको उनले सुनाइन्।

“मलाई आएका आरोपका कारण म थप पीडित भएर मात्रै मैले पनि यो कुरा बाहिर ल्याएँ। मजस्तै बोल्न नसकेका कैयौँ केटीहरूले अहिले मलाई आफ्ना कुरा सुनाइरहेका छन्। कति जनालाई मैले वकिलको नम्बर दिएर सहयोग पनि गरेकी छु,” उनले भनिन्।

उपप्राध्यापक बस्याल कतिपय सम्बन्धविच्छेदका अदालती कागजमा एकअर्काप्रति नकारात्मक टिप्पणी नगर्ने प्रतिबद्धता समेत गरिने बताउँछन्।

“त्यस्तो सहमतिपछि पनि आरोप रत्यारोप लगाएको छ भने त्यसमा उजुरी लाग्ने भयो। आत्मसम्मानमा चोट पुग्यो भने गालीबेइज्जतीको मुद्दामा जान सकियो,” बस्याल भन्छिन्।

महान्यायाधिवक्ता वाग्ले मुलुकी फौजदारी संहिताको गालीबेइज्जती, चरित्रहत्या वा विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार सम्बन्धबारे भएका टिप्पणीबारे चौहान वा सापकोटाले कानुनी उपचार खोज्न सक्ने बताउँछिन्।

“विद्युतीय माध्यम प्रयोग भएको भए साइबर कानुनअनुसार पनि कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

“ढिलो गरी आउनेलाई कानुनले उपचार दिँदैन भन्ने फौजदारी कानुनको सिद्धान्त नै हो। उहाँले हदम्यादको समय गुमाइसक्नु भयो। अब गालीबेइज्जती मुद्दा वा अन्य बाटो समाउन सक्नुहोला, घरेलु हिंसाको प्रावधान चाहिँ आकर्षित हुँदैन।”

धनगढीमा राजधानीको गृहकार्य, गोदावरीमा आन्दोलनको तयारी

भानुभक्त आचार्य /कैलाली । कैलाली गोदावरी नगरपालिका -२ तेघरीका शेरबहादुर विष्टको एक तले घरमाथि २०७५ साल असोज आसपासमा निरीक्षण गर्न आउनेको ताती हुन्थ्यो । २०७५ असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको स्थायी राजधानीको रूपमा गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ को वन क्षेत्र तोकेपछि आफ्नै घर अगाडी राजधानी बन्ने भन्दै विष्ट मक्ख थिए ।

सात वर्षपछि अहिले विष्ट निराश छन् । ‘यहाँ ६्७ वर्ष पहिले मान्छेहरू राजधानी बनाउने भन्दै आइरहन्थे मेरो घरमा चढेर राजधानी बन्ने ठाउँ भन्दै हेर्थे ’ उनले भने, ‘अहिले त मान्छे पनि आउन छाडे, राजधानीको विषय पनि हराउँदै गयो ।’ २०७५ माघमै विष्टकै घर अगाडीको ४४४ बिघा क्षेत्रफल राजधानी भोगाधिकारका लागि भन्दै सङ्घीय सरकारलाई पत्राचार गरिइएको थियो ।

तर, सङ्घीय सरकारले भोगाधिकार नदिएको सर्वोच्चमा मुद्दा परेको भन्दै सरकार अहिले गोदावरीमा राजधानी बन्न नसक्ने निष्कर्ष तिर पुगेको छ । ‘यहाँ राजधानी बनाउने भन्दै धेरैले हामीलाई आश्वासन दिए । डोटीबाट आएर कांग्रेस नेता वीरबहादुर बलायर जीले यही नाराले चुनाव जित्नु भयो ।

तर, सांसद भएर गएपछि गोदावरीमा राजधानी बनाउन कुनै मेहनत गर्नु भएन ’ स्थानीय लालबहादुर खड्काले भने, ‘तोकिएको ठाउँमा नबनाएर अझै सार्ने कुरा गर्दै छन्, यो गलत हुन्छ । ’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राजधानी तोकेको ठाउँ नजिकैको बस्तीलाई स्थानीयले राजधानी टोल भन्दै नामकरण समेत गरेका छन् ।

राजधानी तोकिएको क्षेत्र नजिकैको बाटोलाई स्थानीयले राजधानी मार्ग नाम दिएका छन् । ‘हामीले टोल र सडकलाई राजधानी भन्न थालिसकेका थियौ तर, सरकारले राजधानी बनाउने सुरसार गरेको छैन’ खड्काले भने । उनले राजधानी घोषणा भएपछि एकाएक जग्गाको भाउ आकासिएको तर, अहिले महँगोमा कारोबार भएको जग्गाको भाउ पनि सुस्ताएको सुनाए ।

खड्काले भनेजस्तै स्थानीय इसारा थापाले केही वर्ष पहिले मात्रै यहाँ राजधानी बन्ने भन्दै जग्गा खरिद गरेकी थिइन् । तर, अहिलेसम्म पनि राजधानी निर्माणको सुरसार छैन। ‘राजधानी बन्ने भन्ने सुनेर यहाँ जग्गा किनेको थिए तर, अहिले त हामीलाई बन्दैन कि जस्तो लाग्छ’ उनले भनिन् । राजधानी टोलकै पार्वती खडायत वन क्षेत्रलाई किन राजधानी तोकिएको थियो र अहिले किन निर्माण भइरहेको छैन भन्ने बारे अनविज्ञ छिन् ।

‘यस्तो बन क्षेत्रमा कसरी राजधानी हुन्छ होला जस्तो लागिको थियो । तर अहिले सरकारले घोषणा गरेर पनि किन बनाइरहेको छैन भन्ने लागिरहेको छ’ उनले भनिन् ‘हामीलाई अरूले त ठगेकै थिए , अहिले सरकारले पनि ठग्यो । ’ प्रदेश सरकारले राजधानी तोकेपछि तेघरी टोल र तेघरी मार्गको नाम फेर्दै राजधानी टोल र राजधानी मार्ग बनाइएको थियो ।

तर, सरकारले घोषणा गरेको ठाउँमा राजधानी निर्माण नगरेर आफूलाई अपमानित गरेको राजधानी तोकिएको क्षेत्र वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष यज्ञ बहादुर महरा बताउँछन् । ‘दुई तिहाइले तोकेकै ठाउँमै राजधानी बन्नुपर्छ’ उनले भने ‘हामीले राजधानी बन्ने भन्दै टोल र सडकलाई पनि नाम दियौँ सरकारले हामीलाई अपमानित ग¥यो । ’

अहिले यहाँका राजनैतिक दलदेखि सर्वसाधारण पनि गोदावरीमा राजधानी बनाउन सरकारले गरेको ढिलाइ प्रति असन्तुष्ट छन् राजधानी तोकेको सात वर्षपछि गोदावरीमा स्थायी राजधानी कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय आक्रोशित छन् भने मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह धनगढी सार्ने योजनामा छन् ।

उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताहरूसँग समेत छलफल गरिसकेका छन् । धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने तयारीस्वरूप मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको करिब १३ बिघा जमिनमा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । तर, राजधानी फेरबदल गर्न प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले दुई तिहाइ गुमाए । आफैले विश्वासको मत लिने बेला राजधानीको विषय ल्याएर थप विवाद सृजना गर्न खोजेको गोदावारीबासीको आरोप छ । गोदावरीमा आन्दोलनको तयारी राजधानी गोदावरीबाट धनगढी सार्ने तयारी हुँदा गोदावरीमा आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ ।

आइतबार गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर – १ स्थित प्रतिभा सामुदायिक पुस्तकालय परिसरमा पहिलो चरणको छलफल सम्पन्न भयो । धन बहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाइएको छ । उक्त भेलाबाट सङ्घर्ष समिति गठन गरिने जनाइएको छ । सरकारले गोदावरीवासी माथि अन्याय गरे जुनसुकै तहको सङ्घर्षमा जान आफूहरू तयार गरेको उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई सन्देश पठाएका छन् ।

स्थानीय युवा अगुवा दीर्घ साउँदले गोदावरीमा स्थायी राजधानी निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन नगरवासी जागरूक हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । स्थायी राजधानी गोदावरीमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने, भोगाधिकार र रुख कटानको अनुमति नपाइएको बहाना बनाएर सरकार पन्छिन नमिल्ने र आवश्यक परे रुख कटानका लागि नगरवासी नै तयार रहेको उनीहरूको भनाई थियो ।

सोमबार बिहान ८ बजे प्रतिभा सामुदायिक पुस्तकालयमा यस विषयमा उनीहरूले थप छलफल गरेर मूर्तरूप दिने बताएका छन्।

लोडसेडिङको हल्ला भ्रामक भएको भन्दै प्राधिकरणले निकाल्यो विज्ञप्ति

काठमाडौं : आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न निकालेको सूचनालाई लिएर लोडसेडिङ तालिका भनेर समाचार प्रकाशित गर्नु अनुचित र भ्रामक भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चनौली वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका सम्बन्धमा एक दिनका लागि निकालेको लोड व्यवस्थापन तालिकाले सृजना गरेको अन्योल र त्यसैलाई लिएर केही सञ्चारमाध्यमहरू र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएको धारणाप्रति प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

वर्षातको समयमा अपेक्षाकृत पानी नपर्दा आइपरेको खडेरीका कारण अत्यधिक मात्रामा बढेको सिँचाइ लोड व्यवस्थापनका लागि विद्युत् लाइन तथा ट्रान्सफर्मरहरू अदली बदली गर्नुपर्ने हुँदा सोको लागि लाइन अवरुद्ध हुने समय तालिका मात्र सार्वजनिक गरेको विषयलाई ‘लोडसेडिङ तालिका’ शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गर्नु अनुचित र भ्रामक रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ’, प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले चनौली वितरण केन्द्रको कार्यक्षेत्रमा देखिएको समस्या केबल प्राविधिक समस्या मात्रै भएको र दुई तीन दिनभित्र समस्या समाधान हुने जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिमका १३ क्याम्पसलाई आंगिक बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

दार्चुला । दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मा रहेको शंकरपुर क्याम्पस पस्ती,, बैतडीको पुर्चौडी बहुमुखी क्याम्पस हाँट र गोकुलेश्वर कृषि तथा पशु विज्ञान कलेज गोकुलेश्वर सहित सुदूरपश्चिमका विभिन्न १३ क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसमा समायोजन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ।

प्रदेशका १३ सामुदायिक क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत आंगिक क्याम्पसको रूपमा समायोजन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरिएको हो । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज लेखराज भट्टको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री निवास बालकोट पुगेर औपचारिकरूपमा माग पत्र बुझाएको हो।

पत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त १३ वटा क्याम्पसलाई ०८२ ०८३ मा आंगिकको रुपमा समायोजन गरिदिन आग्रह गरिएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा शिक्षा विकासलाई प्रदेशको दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरता र समाज परिवर्तनको आधार मानिएको छ।सत्यसित नलड्ने र शक्तिसित नझुक्ने समाज निर्माणमा शिक्षाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलले दार्चुलाको शंकरपुर क्याम्पस पस्तीसहित, भानु बहुमुखी क्याम्पस दोधरा चाँदनी कञ्चनपुर, अछाम बहुमुखी क्याम्पस मंगलसेन अछाम, लम्की बहुमुखी क्याम्पस कैलाली, केदार ज्योतीपुञ्ज बहुमुखी क्याम्पस डोटी, घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पस कैलाली, कृष्ण वैजनाथ बहुमुखी क्याम्पस झलारी कञ्चनपुर, पुचौडी बहुमुखी क्याम्पस हाँट बैतडी, बझाङदीप बहुमुखी क्याम्पस बझाङ, सुनकुडा बहुमुखी क्याम्पस बझाङ, भिमदत्त बहुमुखी क्याम्पस डडेल्धुरा, महाकाली बहुमुखी क्याम्पस बेलौरी कञ्चनपुर र गोकुलेश्वर कृषि तथा पशु विज्ञान कलेज गोकुलेश्वर बैतडीलाई सुदूपश्चिम विश्वविद्यायको आंगिक क्याम्सपसमा समायोजन गरिदिन माग गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश भौगोलिक रूपमा विकट र विकासमा पछाडि परेको क्षेत्र भएकाले शिक्षामा गरिएको लगानीले बसाइँसराइ नियन्त्रण, स्थानीय रोजगारीको सृजना र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा सहज बनाउने दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । सोही अनुसार क्याम्पस समायोजनको प्रक्रिया पनि तत्काल अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

साउदीको कानुन उलङ्घन गर्ने २२ हजार आप्रवासी पक्राउ

साउदी : साउदी सरकारले  एक हप्ताभित्र  विभिन्न  क्षेत्रमा आवद्ध २२  हजार  ४०० जना आप्रवासीलाई  पक्राउ  गरेको छ । सरकारको  संयुक्त क्षेत्रीय अभियानको क्रममा साउदी अधिकारीहरूले राज्यभरि बसोबास गरी  श्रम र सीमा सुरक्षा कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा  पक्राउ गरेको हो ।

सरकारले आवास नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा १३ हजार ८००, सीमा सुरक्षा नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ५ हजार २०० र श्रम कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ३ हजार ४०० जनालाई हिरासतमा लिएको छ ।  सरकारको आन्तरिक मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार १ हजार ६८७ जनाहरू गैरकानुनीरूपमा साउदी अरबमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्दा पक्राउ परेका हुन्। जसमध्ये ३८५ यमनी , ६१५ इथियोपियाली  र १५ अन्य देशका रहेका छन् ।

साथै ४०  जनालाई अवैध रूपमा विभिन्न राज्यबाट बाहिर निस्कने प्रयास गरेको आरोपमा पक्राउ गरिनुको साथै  १५ जनालाई अवैध काममा संलग्न भएको आरोपमा हिरासतमा राखिएको हो । साउदीमा हाल १८ हजार ३०० उल्लङ्घन गर्नेहरू प्रवर्तन प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छन्, जसमा १५ हजार ७०० पुरुष र २५  सय  महिला समावेश छन्। साउदी गजडका अनुसार ११ हजार जना देश निकाला भएका छन् भने  थप ११ हजारलाई यात्रा कागजात प्रशोधनका लागि कूटनीतिक नियोगहरूमा पठाइएको छ र ३२  सय जनालाई उडान व्यवस्थाको पर्खाइमा राखिएको जनाएको छ ।

अवैधानिक क्रियाकलापमा आबद्ध रहेर काम गर्ने अपराधहरूलाई प्रमुख अपराध मानिने  भएकाले सरकारलाई हटलाइन नम्बरहरूमा  रिपोर्ट गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। रिपोर्टका लागि मक्का, रियाद र पूर्वी प्रान्तमा ९११, र बाँकी क्षेत्रहरूमा ९९९ र ९९६ नम्बर समेत उपलब्ध  गराएको छ ।

ठूलो संख्यामा आप्रवासी पक्राउ परेपछि नेपाली राजदूत डा.नरेश विक्रम ढकालले साउदीमा कार्यरत नेपालीलाई साउदीको नियम कानुनमा रहेर कार्य गर्न आग्रह गरेका छन्।  उनका अनुसार हालसम्म कानुनविपरीत गतिविधि गर्ने ५ सय ४४ नेपाली जेलमा छन्।

खोज्नुहोस