चर्को बिरोध र असहमतीका बीच सात वटै प्रदेशमा बजेट पास भयो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु त्यही खुशीमा भोजमा व्यस्त छन् । दुई ठूला दल नै सत्ता साझेदार भएपछि, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई हाईसञ्चो हुने नै भयो । मुख्यमन्त्रीहरु लाईसेन्स दिएका साँढे झै हुदा विचरा प्रतिपक्षको आवाज संसदभित्रै दवेको छ । बलेको आगो ताप्ने समाजको मिडिया त्यही आगोमा हात सेकिरहेको छ । नागरिक समाज मृतप्राय छ । प्रतिपक्ष आवाज विहीन । कोही किन झञ्झट लेओस ?
अव लागौ, सात वटै प्रदेशका बजेटका बारेमा । जो तात्तातो छ । भर्खरै पास भएको । फेल हुनबाट जोगिएको । तर जनतालाई हर्ष न बिस्मात । जो फेल हुनु र पास हुनुको कुनै अर्थ छैन ।
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट कस्तो छ सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेश सभामै भनिसके । आम्दानी र आफ्नो हैसियतभन्दा सधै ५/६ अर्व बढिको बजेट ल्याउनु सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यसूचि भित्रै पर्छ । विचौलियाले बजेट बनाएको भन्नेहरु स्वयम सत्तामै छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट ल्याएको छ । दलहरुबीच सहमती नजुट्दा दिउँसो ३ बजे ल्याउने भनिएको बजेट राति १२ बजे घोषणा भयो । धन्न ठूला दलहरु सम्मिलित गठबन्धन भएकोले बजेट पारित भयो ।
मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ रुपैयाको बजेटमा सत्तासीन दलहरुको विमती सतहमा देखियो । तर पास हुदा तै चूप मै चूप भए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट पनि विवादमुक्त रहेन । सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेट पुनर्लेखनको माग गरे । नेपाली काँग्रेसको प्रदेश समिति बजेट संशोधन गर्न निर्देशन दियो । मन्त्रीले आफ्नो जग्गामा कालोपत्रेका लागि करोडभन्दा बढिका योजना पारेको आरोप छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले २०८२/८३ का ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाको बजेट ल्यायो । बजेट नल्याउदै सरकारले बिरोध खेप्नु प¥यो । चार अर्व बढिको बजेट ल्याउन लागेको भन्दै बिरोध भयो । पछि बजेटको आकार ४ अर्बले घटाएपछि सरकारले बजेट ल्याउन सक्यो ।
कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ३५ अर्ब ८७ करोड १९ रुपैयाँको बजेट र त्यसको विनियोजन प्रकृयामा सत्तापक्ष नै असन्तुष्ट छ । प्रतिपक्ष खुशी हुने कुरै भएन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख बजेट ल्यायो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेयले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएको आरोप लाग्यो । त्यसमाथि बजेट जनअपेक्षा विपरित ल्याएको सरकारमाथि आरोप लाग्यो ।
सात वटै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट र त्यसभित्रका योजनाहरु हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको चित्र, चरित्र र नियत छ्याङ्गै देखिन्छ । न वित्तिय अनुशासन छ । न बजेटमा आय र व्ययको हिसाव छ । आम्दानी छैन् । खर्चको फेहरिस्त छ । यस्तो लाग्छ, बजेट होईन, प्रदेश सरकारहरु सपिङ लिष्ट बाडिरहेका छन् । र, खल्तीमा हजार छैन्, दुई हजार रुपैयाको धाक लगाईरहेका छन् ।
दुई ठूला दलहरुका बीचमा सत्ता साझेदारी हुनु मुलुकको दुर्भाग्य हो । यसलाई स्थायीत्व र स्थिरताको पाईजामा लगाएर जे पनि गर्न छुट पाएकै छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु त्यही बहुमतका आडमा मैमत्त भए । बजेट त्यसको उदाहरण हो । जसमा उनीहरुले खेलाँची मात्र गरेनन्, एउटा परिवारको मूलीले त वर्षभरीको आम्दानीलाई आवश्यकताका आधारमा बाँडफाँड गर्छ, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले त्यति पनि हेक्का राखेनन् । सत्ता साझेदार दलको नेतृत्वले प्रदेश सरकारका गतिबिधि प्रति आँखा चिम्लिदाको परिणाम भयानक हुने देखिन्छ । प्रदेश सरकार खर्चिला भए । देशले प्रदेश सरकारको भार थेग्न सक्दैन । किन यति सानो देशमा यति धेरै प्रदेश संरचना चाहिए ? भनेर निरन्तर प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । प्रदेश सरकारलाई छु मतलव । प्रदेश सरकार आफै हिडेको बाटो मासिरहेको छ । गन्तव्य बिर्सिसकेको छ । उसको यस्तो हर्कतले संघीयता नै धरापमा पर्ने देखिन्छ । संघीयता बिरोधीहरुका कारण होईन, संघीयता यतिबेला खतरामा छ त, त्यो सत्तासीन र आफूलाई संघीयता पक्षधर बताउनेहरुबाटै छ ।
खर्बौ खर्च, उपलब्धी शुन्य
सात वटै प्रदेश सरकारले ल्याएको एक वर्षको बजेट झण्डै तीन खर्बको हाराहारीमा छ ।
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले सात वर्षमा दुई खर्ब १५ अर्ब ५९ करोड छ लाख ७७ हजार रुपैया विनियोजन गरेको छ । सात वर्षका दुई हजार पाँच सय ५५ दिनलाई त्यो बजेट भाग लगाउदा प्रदेश सरकारको प्रतिदिनको खर्च ८ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९ सय १२ हुन आउछ । यही हिसावले प्रदेश सरकारले प्रतिघण्टा ३५ लाख १५ हजार ८ सय २९ रुपैया खर्च गरिरहेको देखिन्छ । उसको प्रति मिनेटको खर्च ५८ हजार ५ सय ९७ रुपैया हुन आउछ ।
२०७८ को जन गणना अनुसार सुदूर पश्चिमको जनसंख्या २६ लाख ९४ हजार सात सय ८३ छ । यही जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो प्रदेश सरकारले गरेको गरेको खर्च दामासाहीले बाडेको भए प्रतिव्यक्तिको भागमा ८० हजार दुई रुपैया पर्ने थियो ।
बेरोजगारीको समस्या उस्तै छ । गरीवी घट्नुको साटो बढ्दो छ । पलायन रोकिएको छैन् । उत्पादनमा बृद्धि गर्ने प्रभावकारी योजना छैनन् । उद्यमशिलता र स्वरोजगारका कार्यक्रम छैनन् । औद्योगिकरणको न नीति छ । न त लगानीको वातावरण । जनता निराश छन् ।
बिगतमा भनिन्थ्यो, केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाले ताप्लेजुङ र बाजुराको जनताको भावना बुझ्न सकेन । राज्यको सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति काठमाण्डौं र सदरमुकामहरुमा केन्द्रित भयो । अझ सत्तामा रहेका व्यक्तिले बजेट जति आफ्नै क्षेत्रमा खन्याएको आरोप लाग्दै आयो । त्यही कारण संघीयताको आवश्यकता महशुस भयो ।
तर संघीयता आएपनि शासकहरुको व्यवहार बदलिएन । सोच बदलिएन । प्रदेश संरचनामा नयाँ राजाहरु जन्मिए । जसले बजेटलाई आफ्नो बपौती ठान्न थाले । जो मन्त्री उसकै आँगनमा बजेट । जो मन्त्री, उसकै बिचौलियालाई बजेटको चाँवी । उनीहरुले सुदूर पश्चिमभित्र डोटी, बझाङ र दार्चुला पनि पर्छ भन्ने कुरा नै बिर्सिए । बजेट त्यसैको ऐना हो ।
यो पटक पनि कसका योजना परे ? कसले योजना बनायो ? योजना कहाँ बने ? सत्ता साझेदार दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले चिच्याएर प्रदेश सभामा भने, विचौलियाले बजेट बनाए । होटलमा योजना बने । योजनाहरुको खुलेआम बिक्री भयो । र भन्दैछन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नु प¥यो ? घाटी सुक्ने गरी प्रदेश सभामा बजेटको विरोध गर्नेहरु बजेट पास हुदा कुन दुलामा लुके ? किन मौन भए ? अन्तिम भोजमा सहभागी भएकाहरुले जानुन ।
