पाकिस्तानी दूतावासद्धारा १९५ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति

काठमाडौं । नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासले नेपालका १०२ विद्यालयका १९५ विद्यार्थीलाई पाकिस्तानी राजदूत छात्रवृति प्रदान गरेको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको १३औँ राजदूत वार्षिक छात्रवृत्ति पुरस्कार समारोहमा सो छात्रवृति प्रदान गरिएको हो । अध्ययनमा निरन्तर उत्कृष्ट गरेका विद्यार्थीलाई ल्यापटप पनि प्रदान गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सांसद एकनाथ ढकालले पाकिस्तानले विशेषगरी शिक्षाको क्षेत्रमा निरन्तर प्राविधिक सहयोग गरेकोमा प्रशंसा गरे ।

राजदूत अब्रार एच हाशमीले पाकिस्तानले छात्रवृत्ति कार्यक्रम र नेपालका उच्च माध्यमिक विद्यार्थीहरूसहित शिक्षाका सबै तहमा सहयोग विस्तार गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिने बताए ।

पाकिस्तानका राजदूत छात्रवृत्ति कार्यक्रम २०१३ देखि नियमित रूपमा आयोजना हुँदै आएको छ ।

शुक्लाफाँटामा कृष्णसारकाे सङ्ख्या तीन सय छ पुग्याे

धनगढी । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ कृष्णसारको सङ्ख्या तिन सय छ पुगेको छ । स्थानान्तरण गरी ल्याइएको १३ वर्षमा यहाँ सात गुणाले कृष्णसारको सङ्ख्या बढेको हो । सन् २०१२ मा विभिन्न स्थानबाट ल्याएर ४२ वटा कृष्णसार निकुञ्जको हिरापुरमा मैदानमा छोडिएको थियो ।

हाल वयस्क भाले कृष्णसार ९३, अर्धवयस्क भाले २४, वयस्क पोथी १०० र अर्धवयस्क पोथी ४४ वटा रहेका छन् । त्यसैगरी एक वर्षका बच्चा ४५ वटा रहेका निकुञ्जका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम वाग्लेले बताए ।

१९६० को दशकमा शुक्लाफाँटाको हीरापुर क्षेत्रमा कृष्णसार देखापरेको स्थानीयका भनाइलाई आधार मानेर यहाँ कृष्णसार बाँच्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यसपछि सदर चिडियाखानाबाट छ र नेपालगन्ज मिनी चिडियाखानाबाट २२ गरी पहिलो पटक २८ वटा कृष्णसार हिरापुरमा ल्याएर छाडिएको थियो। २०१५ मा बर्दियाको खैरापुरबाट थप १४ वटा कृष्णसार शुक्लाफाँटामा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।

निकुञ्जको हीरापुर मैदानमा बर्दियाको खैरापुरस्थित कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रभन्दा बढी कृष्णसार भएका छन् । हिरापुर फाँटमा ५८।८ हेक्टर क्षेत्रफल तारबार गरी कृष्णसारको बासस्थान विस्तार गरिएको छ । सुरुवातमा ७।५ हेक्टर क्षेत्रमा कृष्णसारको बासस्थान बनाइएको थियो । सङ्ख्या बढे अनुसार बासस्थान पनि विस्तार गरिएको छ । यद्यपि, सङ्ख्या थप बढेकाले विस्तार गरिएको बासस्थानमा पनि व्यवस्थापन गर्न अलिकति समस्या हुन थालेको छ ।

केही कृष्णसारलाई निकुञ्जको कोर एरियास्थित प्राकृतिक बासस्थानमा छोड्ने बारे छलफल चलिरहेको छ । यसैगरी, पर्यटनलाई मध्यनजगर गरेर व्यवस्थापनका लागि पालिकाले पनि प्रस्ताव गरेको वाग्लेले बताए । “चितवनको राप्ती नगरपालिकाले आफ्नो पालिकामा व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरेको छ”, उनले भने, “त्यसको लागि विभागमा फाइल पठाइएको छ ।”

विभागले निर्णय गरे अनुसार केही कृष्णसारलाई अन्यत्र व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचना अधिकारी वाग्लेको भनाइ छ ।

नेपालमा सन् १९७० को दशकतिर कृष्णसार लोप भइसकेको अनुमान गरिएको थियो । १९७५ मा बर्दियाको खैरापुरमा कृष्णसार देखिएपछि कृष्णसार संरक्षण गर्ने र स्थानान्तरण गरेर सङ्ख्या बढाउने कार्यको थालनी भएको थियो । १९७७ देखि १९८९ सम्म बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बघौराफाँटामा १६ वटा, १९८५ देखि १९८८ सम्म थप चार र १९९२ मा २६ वटा कृष्णसार स्थानान्तरण गरिए पनि त्यहाँ एउटा पनि नबाँचेको बताइन्छ ।

सन् २००९ मा बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकास्थित १६।९६ हेक्टरलाई कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहाँ संरक्षणको कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

धनगढीमा महिला टी–२० क्रिकेट

धनगढी । धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय यु–१९ टी–२० महिला क्रिकेट प्रतियोगिता बिहीबार देखि सुरु भएको छ ।

फाप्ला क्रिकेट मैदानमा असार १९ गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा आठ टोलीको सहभागिता रहेको छ । सहभागी टोलीलाई दुई समुहमा विभाजन गरिएको छ ।

समुह ‘ए’ मा कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम र बझाङ तथा समूह ‘बी’ मा डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी र दार्चुला रहेका छन् । प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव लोकबहादुर खड्काका अनुसार प्रतियोगिताको विजेताले दुई लाख तथा उपविजेताले एक लाख रुपियाँसहित ट्रफी तथा मेडल प्राप्त गर्ने छन् ।

तेस्रो र चौथो हुने टोलीलाई ५०र५० हजार रुपियाँ पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीलाई २५ हजार, उत्कृष्ट ब्याटर र बलरलाई १५र१५ हजार, उदीयमान खेलाडीलाई १० हजार र प्रत्येक खेलको म्यान अफ दी वमेनलाई दुई हजार रुपियाँ प्रदान गरिने छ ।

बैंकिङ प्रणालीबाट एकैदिन बाहिरियो ६ अर्ब

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलनमा केही गिरावट देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको असार ८ र ९ गतेको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीको कुल निक्षेप ६ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ।

असार ७ गतेसम्म बैंकिङ प्रणालीमा कुल ७० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा, असार ९ गतेसम्म घटेर ७० खर्ब २० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप पनि समान रूपमा ६ अर्बले घटेर ६२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

निकषेपमा गिरावट देखिए पनि सो अवधिमा कर्जा प्रवाहमा भने सामान्य वृद्धि देखिएको छ। असार ८ गतेसम्म बैंकिङ प्रणालीबाट ५५ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो, जुन असार ९ मा बढेर ५५ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूबाट असार ८ मा ४९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको थियो, जुन असार ९ मा एक अर्बले बढेर ४९ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सोही अवधिमा अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत कायम रहँदा, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८.२७ प्रतिशत पुगेको छ।

शिक्षामा जुत्ता बेचेजस्तो मुनाफा गर्न हुँदैन : सुमना श्रेष्ठ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयलाई नयाँ मापदण्ड अनुसार अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरेकी छिन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘निजी खोल्न दिने कि नदिने ? भन्ने प्रश्न छ । भैरहेकोलाई के गर्ने ? शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने हो,’ सांसद श्रेष्ठले भनेकी छिन्, ‘जुत्ता बेचेजस्तो मुनाफा गर्न हुँदैन । संविधानको स्प्रिट नबोक्ने हो भने संविधान चेन्ज गरौं ।’

उक्त प्रस्ताव अघि सार्दै उनले निजी विद्यालयलाई नयाँ मापदण्ड अनुसार अघि बढाउनपर्ने बताइन् ।

‘निजीलाई नयाँ मापदण्ड अनुसार अघि बढाउनुपर्छ । १५ वर्षपछि क्रमश गैरनाफामूलक लोककल्याणकारी हुने बनाउनु पर्छ,’ उनले भनिन् ।

त्यसका लागि समय सीमा नै तोकेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘एउटा समय सिमा तोकेर जाऔं । १५ वर्षमा निजीलाई राष्ट्रियकरण होइन गैरनाफामूलक बनाऔं,’ समिति बैठकमा श्रेष्ठले भनिन् ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश ‘साक्षर प्रदेश’ घोषणा

धनगढी। सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई आज “साक्षर प्रदेश” को रूपमा घोषणा भएको छ। १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिकहरू साक्षर भइसकेको तथ्यांकका आधारमा यो घोषणा गरिएको हो। १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिकहरू भएको सुनिश्चित भएपछि साक्षर घोषणा गर्ने निति रहेको छ । सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विशेष समारोहमा प्रदेश साक्षर भएको घोषणा गरेका हुन्।
सुदुरपश्चिम यो उपलब्धि हासिल गर्ने चौथो प्रदेश बनेको छ यसअघि बाग्मती, गण्डकी र कोशी प्रदेश साक्षर घोषित भइसकेका छन्।सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा, ८८ वटा स्थानीय तहमा गरिएको सर्वेक्षण र शिक्षा विकास निर्देशनालय तथा साक्षरता अभियान प्रदेश समन्वय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा यो निर्णय लिइएको हो। यसअघि सुदुरपश्चिमका सबै ९ जिल्लाहरू क्रमशः साक्षर जिल्ला घोषित भइसकेका थिए।

धनगढीमा आयोजित घोषणा कार्यक्रममा सामाजिक बिकास मन्त्री मेघराज खड्का, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा शार्की, भुमि, ब्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्री बिर बहादुर थापा, एमाले ससंदिय दलका नेता राजेन्द्र सिहं रावल, माओवादी केन्द्र ससंदिय दलका नेता खगराज भट्ट, राज्यमन्त्रीहरु प्रकाश बम, सरस्वती खड्का र निर्मला साउँद लगायतको उपस्थिती थियो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्तिम चरणमा : शिक्षक महासंघ

काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अन्तिम छलफलको चरणमा पुगेको छ। यस्तो समयमा नेपाल शिक्षक महासंघले विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरूमा सक्रिय पक्षीकरण जारी रहेको जनाएको छ।
आज महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दलका सांसदहरूसँग छलफल तथा भेटघाट गरेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, पूर्वशिक्षामन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल र एमालेकी सांसद लीला बोखिमसँग भेटवार्ता भएको हो।

अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूमा हाम्रो गम्भीर चासो छ। ती विषयमा हामीले प्रमुख सांसदहरूसँग स्पष्ट धारणा राखेका छौँ।’

शिक्षक महासंघले यसअघि पनि आफ्ना माग र सुझावहरू विधेयकमा समावेश गराउन विभिन्न चरणमा दबाब दिँदै आएको छ। विशेष गरी शिक्षकको व्यवस्थापन, स्थायीत्व, पेसागत सुरक्षा र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकमाथिको उचित मान्यता जस्ता विषयहरूमा महासंघको जोड रहेको छ।

यसैबीच, समितिका सदस्यहरूले पनि शिक्षक महासंघका सुझावहरूलाई ध्यानमा राखी विधेयकलाई सबै पक्षको हित अनुकूल बनाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

यातना पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठ्माण्डौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यातना पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यातना पीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो । यातनाजस्तो अमानवीय तथा अपराधजन्य कार्य नगर्न, यस्ता कार्यमा संलग्नमाथि कारबाही, पीडितको न्यायमा पहुँच र विगतमा गरिएका सिफारिस कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएका घटनाको विषयमा उजुरी लिने र ती घटनाको अनुगमन गरी पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिका निम्ति सरकारलाई सिफारिस गरिएपनि कार्यान्वयन अत्यन्त न्यून रहेको आयोगको गुनासो छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगले विगतमा यातनाविरुद्ध अधिकार संरक्षणको लागि हिरासत तथा कारागारको अनुगमन गर्ने र कारागार तथा हिरासत केन्द्रहरुलाई यातनामुक्त बनाउनको लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छ भने पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाही तथा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउनेलगायत सिफारिस गरेको छ । यी सिफारिसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही घटनामा पीडितहरुलाई क्षतिपुर्ति दिलाउनेबाहेक पीडकलाई कारबाही गर्ने प्रकृतिका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अत्यन्त न्यून रहेको छ ।’

संविधानको धारा २२ मा यातनाविरुद्धको हकमा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने या निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने तथा यस्तो कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ सहित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले यातनालाई वर्जित गर्दै यस्तो कार्यलाई दण्डनीय भनेको छ । तर, कानूनी र संरचनागत व्यवस्थाका बाबजुद अझै पनि मुलुकमा यातना दिने कार्य पूर्ण रुपमा अन्त्य हुन नसकेको आयोगको ठहर छ ।

इजरायली आक्रमणबाट गाजामा २४ घण्टामा ९० जना मारिए

एजेन्सी- इजरायली सेनाले गाजामा गरेको आक्रमणमा कम्तीमा ९० जना मारिएका छन् । गाजामा रहेका अस्पताल र राहत केन्द्रमा गएको २४ घण्टामा इजरायलले गरेको आक्रमणमा ९० जनाको ज्यान गएको अलजजिराले जनाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वमा युद्धको लक्षण देखिएको बताइरहेकै समयमा आक्रमण भएको हो । पछिल्लो समय गाजामा राहत लिन पालो कुरेर बसेकाहरू आक्रमणमा परिरहेका छन् ।

गाजामा इजरायली सैन्य अड्डा र राहत केन्द्र नजिकै छ । त्यहाँ भीड जम्मा हुनेबित्तिकै इजरायली आक्रमणको जोखिम बढ्ने गरेको छ ।

इटाली र जर्मनी भ्रमणमा जाँदै परराष्ट्रमन्त्री राणा

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले इटाली र जर्मनी भ्रमणमा जाने भएकी छन् । यही असार ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनको इटाली र जर्मनी भ्रमण स्वीकृत गरेको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री राणा असार १३ गतेदेखि २९ गतेसम्म रोममा आयोजना हुने ‘एफएओको ४४औँ सम्मेलन’मा सहभागी हुन इटाली जान लागेकी हुन् ।

यस्तै, लगानी बोर्ड नेपालले आयोजना गर्ने लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी जर्मनी जान लागेकी हुन् ।

विवादित विषयमा सहमति भएन, सारियो शिक्षा समिति बैठक

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठक दुई घण्टा पर सारिएको छ । आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक ३ बजेका लागि सारिएको सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए । समितिमा निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालनका साथसाथै ईसीडी र शिक्षकका मागको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
सोही विवादित विषयमा सहमति गर्ने प्रयासस्वरुप बैठक सारिएको बताइएको छ । समितिले असार १३ गतेसम्म विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउने तयारी गरिरहेको भापति थापाले जानकारी दिए । उनले विधेयकमा बाँकी रहेका केही विषय आज र भोलि बैठक बसेर सक्ने बताए ।

बुधबार दिनभर पनि विधेयकको विवादित विषयमा सहमति जुटाउन परामर्श समन्वय उपसमितिको बैठक बसे पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन । नेताहरूले विवादित विषयलाई साँघुरो बनाउँदै लगिएको जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले गत वैशाख १७ गते शिक्षक महासंघसँग १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति गरे पनि अहिलेसम्म समितिले प्रतिनिधिसभामा पठाउन सकेको छैन ।

ऐन माग गर्दै शिक्षकहरूले चैत २० देखि २९ दिनसम्म शैक्षिक हड्ताल गरेर आन्दोलन गरेपछि सरकारसँग बैशाख १७ गते असार १५ गतेभित्र ऐन जारी गर्नेगरी सहमति जुटेको थियो ।

द्वन्द्वग्रस्त इरानमा फसेका तीन नेपालीसहित २७२ भारतीय दिल्ली आइपुगे

काठमाडौं : द्वन्द्वग्रस्त इरानको मशहदमा फसेका तीन नेपालीसहित २७२ भारतीय नागरिक भारत आइपुगेका छन् । नेपाली र भारतीय नागरिक बोकेको विशेष उडान हिजो ९बुधवार० राति अबेर नयाँ दिल्लीमा सुरक्षित अवतरण भएको छ ।

‘अपरेशन सिन्धु’अन्तर्गत उद्धार गरिएका मानिसहरूको कुल संख्या ३,४२६ पुगेको छ। विस्थापितहरूले अपरेशन सिन्धु अन्तर्गत द्वन्द्वग्रस्त इरानबाट उनीहरूलाई उद्धार गरेकोमा इरानी र भारतीय सरकारलाई धन्यवाद दिए।

एएनआईसँग कुरा गर्दै इरानबाट फर्किएका एक भारतीय उद्धारकर्ताले भने, ‘म मेरो सरकारलाई, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन्छु। हामीले कुनै कठिनाइको सामना नगरी आइपुगेका छौँ । इरानी र भारतीय दुवै सरकारले धेरै राम्रो व्यवहार गरे।’

अर्का उद्धारकर्ताले भने,‘हामीलाई फिर्ता ल्याएकोमा हामी सरकारप्रति आभारी छौँ। यदि त्यहाँ अवस्था बिग्रिएको भए, फर्कन गाह्रो हुने थियो ।’

इरान र इजरायलबीच बढ्दो द्वन्द्वको बीचमा अपरेशन सिन्धु सुरु गरिएको थियो । यता, नेपालले भारत सरकारलाई आफ्ना नागरिकहरूको उद्धारका लागि आग्रह गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले इरानमा १६ जना नेपालीलाई उद्धार गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् ।

बुधवार मसहदस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकिएका सात जना नेपालीको उद्धार समेत गरिएको थियो अध्यागमन प्रशासनले एक्जिट परमिट नभएको भन्दै मङ्गलवार उनीहरूलाई फर्काएको थियो । एजेन्सी

 

रास्वपाको महामन्त्रीमा दाबी गर्दै मुकुलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ सकियो

काठमाडौँ: आफूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्री दाबी गर्दै डा.मुकुल ढकालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ । मंगलबार ढकालले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा आज पेसी तोकिएको थियो ।
ढकालले आफू नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै सोही हैसियतमा काम गर्न र गराउन पाउँ भन्दै रिट निवेदनमा परमादेश, उत्प्रेषणसहितको आदेश माग गरेका छन् ।

रास्वपाले ढकाललाई २०८१ भदौ ११ गते साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशिन गरेको थियो । त्यसपूर्व २०८१ असार २० गते पार्टी अनुशासन विपरीत अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित र अनुशासनहीन व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै पार्टीले ढकाललाई महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरेको थियो ।

ढकालले गत असार ४ गते रास्वपाको केन्द्रीय समिति र सदस्यहरूको अध्यावधिक विवरण माग गरेपछि निर्वाचन आयोगले ढकाल नै महामन्त्री रहेको र अद्यावधिक नभएको विवरण दिएको थियो ।

माथिल्लो कर्णालीबाट ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने सम्झौता बंगलादेशद्वारा खारेज

काठमाडौं- बंगलादेश सरकारले नेपालको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने सम्झौता खारेज गरेको छ । बंगलादेश सरकारले विशेष अधिकार ऐन (स्पेसल पावर एक्ट) अन्तर्गतका सबै सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै यस परियोजनाबाट विद्युत् किन्न भएको प्रारम्भिक विद्युत् आपूर्ति सम्झौता (पीएसए) को आशयपत्र बंगलादेशको विद्युत् विकास बोर्ड (बीपीडीबी) ले खारेज गरेको बंगलादेशको स्थानीय पत्रिका द डेली अब्जर्भरले उल्लेख गरेको छ ।

भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेड र एसजेभीएनले अछाम, सुर्खेत र दैलेख जिल्लाको सिमाना कर्णाली नदिमा यो परियोजना निर्माण गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशबीच पछिल्लो समय बढेको तनावले दुवै देशले एक अर्काको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने गरी व्यापारमा अवरोध सृजना गरिरहेका बेला बंगलादेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘भारतले प्रस्ताव गरेको ११७ किलोमिटर लामो ७६५ केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने विषयमा बंगलादेशमा रणनीतिक र भूराजनीतिक चासो देखिएको छ,’ डेली अब्र्जभरले उल्लेख गरेको छ । अन्तरिम सरकारले अगिल्लो अवामी लिग सरकारले सम्झौता गरेको परियोजना अधि बढाउने इच्छा देखाएको छैन ।

‘सरकारले विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैले जीएमआरसँगको प्रस्तावित सम्झौता पनि रद्द गरिएको छ,’ बंगलादेश विद्युत् विकास बोर्डका अध्यक्ष मोहम्मद रेजाउल करिमलाई उद्धृत गरिएको समाचारमा भनिएको छ ।

सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा जिएमआर इनर्जीका एक उच्च अधिकारी सञ्जय बार्देले बंगलादेशका ऊर्जा सचिवलाई पत्र पठाउँदै नेपालबाट बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात गर्न विद्युत् आपूर्ति सम्झौता औपचारिक रूपमा टुंग्याउन आग्रह गरेपछि उक्त विषय सतहमा आएको हो ।

समाचारअनुसार जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले हाल खारेज गरिएको विशेष अधिकार ऐन अन्तर्गत सन् २०२९ देखि सुरु हुने गरी २५ वर्षे विद्युत् विक्री सम्झौताको प्रस्ताव गरेको थियो ।

 

भारतमा बन्धक बनाइएका ५८ नेपाली युवाको उद्धार

कञ्चनपुरः आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर भारत पुर्याएर बन्धक बनाइएका ५८ नेपाली युवाको उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको छ।
भारतको उत्तराखण्ड राज्य उधमसिंह नगर जिल्लाको रुद्रपुरमा ३२ जना र कासिपुरमा ३५ जना गरी ५८ जना बन्धक बनाइएका युवाहरूको उद्धार गरी बुधवार गड्डाचौकी नाका हुँदै नेपाल ल्याइएको हो। नागरिक संस्था किन नेपाल, किन इण्डिया, भारतस्थित नेपाली दूतावास, नेपाल प्रहरी र भारतीय प्रहरीको सहयोगमा युवाको उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहराले बताए।

रुद्रपुर र कासिपुरमा रोजगारी दिने भनेर लगिएका युवालाई घर घरमा राखेर बन्धक बनाइएको थाहा पाएपछि भारतस्थित नेपाली दूतावासको सहयोगमा विभिन्न सङ्घ संस्था र प्रहरीले उद्धार गरेको उनले बताए। उद्धार गरेका युवालाई बसमार्फत सीमा नाका गड्डाचौकी पुर्याइएको थियो।

सीमा नाकामा उद्धार गरेर ल्याइएका युवालाई कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआइजी) डम्बरबहादुर विश्वकर्माले स्वागत गरेका थिए। उद्धार गरिएका युवामा सुदूरपश्चिमको कैलाली, डोटीका गरी ११ जना रहेका छन् भने अन्य चितवन, सुनसरी, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुङ, दाङ, बाँके, स्याङजा, धादिङ, कास्की, सर्लाही, रुकुम बागलुङ, इलाम, रुपन्देहीका गरी ४६ जना रहेका छन्।

विष्णुमतिमा गाडीसहित बगेकी महिलाको उद्धार

काठमाडौँ – काठमाडौँको टोखामा गएराति गाडीसहित बगेकी एक महिलाको प्रहरीले उद्धार गरेको छ । राति १० बजेको समयमा काठमाडौँको टोखा नगरपालिका–६ ग्राण्डी अस्पताल पछाडि विष्णुमति खोला किनाराबाट बा प्र०१–०३१ च ६१४१ नम्बरको निजी कार अचानक खोलामा खसेको थियो ।
काठमाडौँको धुम्बाराही बस्ने अङ्कुश सिंहले चलाएको कारबाट भावना ओली गाडीसहित बगेकी थिइन् ।

चालक खोला किनारामा हामफाल्न सफल भएका थिए भने गाडीभित्र सवार ओलीलाई खोलाले बगाएको थियो । बाँनियाटार पुलमा आइपुगी गाडी अड्किएको अवस्थाबाट महिलाको उद्धार गरिएको प्रहरी पसिर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए।

उनका अनुसार उद्धार गरिएकी महिला दाङ घर भई हाल टोखा बस्दै आएका थिए। उनलाई प्रहरीले स्थानीयको सहयोगमा उद्धार गरी उपचारका लागि ग्रिनसिटी अस्पताल पठाएको छ ।

क्रेनको सहायताले खोलाभित्र रहेको कारसमेत बाहिर निकाली प्रहरी प्रभाग नयाँ बसपार्कमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

माधवकुमार नेपाल धरौटीमा रिहा

काठमाण्डौं, १२ असार ।
विशेष अदालतको आदेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल रिहा भएका छन् ।पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल विशेष अदालतको आदेशमा ३५ लाख रुपैया धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै पहिलो पटक पूर्वप्रधानमन्त्रीका विरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको थुनछेक बहसपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले अबेर राति उक्त आदेश दिएको हो।

गत जेठ २२ गते आयोगले हदबन्दी छुट जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयमा जिम्मेवार भएको दाबी गर्दै नेपालसमेतका अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेस भएको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानुनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचबिखन तथा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा ठाडो प्रस्तावको रूपमा पेस गरे गराएको देखिन्छ,अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ।

भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई त्यस्तो हदबन्दी छुट दिने निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह र तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तसहित ९३ जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।

मुद्दा दर्ता भएसँगै कानुनअनुसार नेपाल स्वतः प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट निलम्बित भएका थिए। अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो असुल गर्न दाबी गरेको छ।

पतञ्जलिले २०६६ सालमा उद्योग, जडिबुटी संवर्द्धन, योगशाला, अस्पतालसहितका संरचना निर्माण गर्नका लागि हदबन्दी छुटमा उक्त जग्गा खरिद गरेको थियो।

अख्तियारले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ।

पतञ्जलिले किनेको ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी रहेको अख्तियारले जनाएको छ।

कानुनअनुसार हदभन्दा बढी जग्गा सरकारले जफत गर्न सक्ने तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने व्यवस्था छ।

तर पतञ्जलिले सरकारी सार्वजनिक कायम हुने ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा बिक्री गरेको अख्तियारको जिकिर छ।

उक्त जग्गा आठजना व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको उजुरीमा छानबिनपछि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

 

 

 

Boiled in Struggle, Brewed in Hope: The Life of Dilli Koirala

Dirgha Raj Upadhyay

If success is measured by a house, a car, and savings in the bank, then he does not fit into that definition. In a country like America, where the number of gas stations, liquor stores, and restaurants a person owns is often seen as the yardstick of success, the life he has lived, his struggles and achievements, are a source of inspiration to many.

His life resembles the story of a movie. When you hear about the scarcity, hunger, and sleepless nights he endured, it becomes clear that those who remain standing after being struck a thousand times by time and fate, eventually achieve extraordinary success. Dilli Koirala is one of them.

He was born on September 25, 1968, in the Koirala family of Shanti Chowk, Buddhashanti Rural Municipality–1, Jhapa. He was the second child among the seven children of Trilochan and Ramadevi Koirala—four sons and three daughters.

His mother passed away when he was just 13. His father ran a rice and grain business. All the family’s property was spent on the prolonged treatment of his mother, who was suffering from cancer. Despite the effort, she passed away during treatment in Siliguri.

In 1985, he was studying in grade 8 at Buddha Adarsha Secondary School. A manager from Agricultural Development Bank took him to Kathmandu, promising to support his studies. But instead of sending him to school, he was made to work. When his elder brother found out, he brought Dilli back to Jhapa.

Two years later, Dilli sat for his SLC exams from Jhapa. Shortly afterward, he quietly left for Kathmandu with only a thousand rupees in his pocket—money he had earned himself. The bus fare cost him 125 rupees. He was accompanied by his friend Narendra Shrestha, whose brother worked in the Patan Industrial Area. Dilli went there but left after two days when he couldn’t find work.

He then approached Kumar Budhathoki, who was then Assistant Minister for Water Resources and also from Jhapa, asking him to help find a job. Budhathoki recommended him to the Nepali Army. However, he was not selected due to his skinny physique. He was instead offered a kitchen job. Unhappy with the Army’s strict discipline, he quit after a month and a half.

During the day, he would wander looking for work. At night, he slept on a stone platform in Dillibazar with only a bag containing one pair of clothes. His money was running out. He survived on beaten rice and water, used the bag as a pillow, and spent four nights like this.

On the fifth day, he found a job washing dishes at Sekuwa Corner in Putalisadak. Two months later, he became a waiter, earning 200 rupees a month. After the restaurant closed each night, he would push two tables together and sleep on them. He saved up his earnings and bought a mattress and blanket. He was a waiter now.

One of the restaurant’s regular customers owned a garage in Kalimati. Six months later, Dilli began working at that garage, where he learned to fix vehicles and drive a taxi. Without a room to stay in, he slept inside the cars. After two and a half years, he left and started driving a taxi. Later, he got a bus driver’s license, left the taxi, and worked as a bus assistant. The driver was Ram Bahadur Thakkar from Hetauda. Thanks to Thakkar’s recommendation, Dilli began driving a bus on the Kathmandu route in 1993.

His bus ran from Jhapa to Kathmandu on Wednesdays, and later from Birgunj and Katari. After a year, he left that job too and started driving a local bus from Kathmandu to Dhulikhel. Students from Dhulikhel school were his regular passengers. One girl, who boarded the bus from Banepa daily, refused to travel in any other vehicle. She waited only for his bus.

In time, he fell in love with that girl. She was studying in Grade 8. When he found out she was about to be married off, he eloped with her to Jhapa. His family disapproved of the marriage because she was a Chhetri. They returned to Kathmandu, and Dilli resumed driving a bus between Kathmandu and Birgunj. He rented a room in Hetauda and settled there with his wife.

A year later, he came into contact with Dr. Homanath Dahal, owner of Asian Pharmaceuticals. Dahal ran a medical shop in front of Bir Hospital. Dilli began driving Dahal’s car. Soon after, Dahal helped him buy a taxi with a loan from a finance company. Dilli drove the taxi and also delivered medicine for the shop.

Six months later, he was diagnosed with jaundice. He handed over the taxi to another driver and returned to his village. When he came back, the driver had vanished, the taxi was damaged, and parked at the garage. Before the finance company could repossess it, Dahal took responsibility, and Dilli moved on.

In 1996, he met Furpa Gyalzen Sherpa, owner of Himalayan Sherpa Adventure. Dilli started working for his trekking company, transporting tourists. Through his contact with foreigners, he learned English.

In 2003, he joined the French company Randonées Himalayas, which later took him to France in 2008. After returning, he continued in the trekking business.

In 2012, he arrived in the U.S. on a tourist visa during Christmas and stayed with AC Sherpa, who ran a trekking company. Four months later, he returned to Nepal with two tourist groups sent by AC’s company. A month and a half after they returned, Dilli went back to the U.S.

During his time at Himalayan Sherpa Adventure, he had met Pemba Sherpa, who ran a trekking company in Boulder, Colorado. Pemba used to bring foreign tourists to Nepal. He invited Dilli to Boulder, and Dilli came from Seattle.

Pemba also ran a restaurant in Boulder. Dilli began working there. Pemba had a dream of launching a tea business. Dilli supported the idea and began brewing Nepali-style tea at the restaurant. Working day and night to fulfill Pemba’s dream of introducing ready-to-drink Nepali tea to Americans, their experiment succeeded. Within a year, they introduced a ready-to-drink tea brand named Sherpa Chai.

In 2013, Pemba registered Sherpa Chai. To support the tea industry, Dilli completed a three-month microbiology course. Since the restaurant couldn’t handle large-scale production, they opened a separate facility. Pemba offered him a small percentage of ownership.

In 2015, Sherpa Chai partnered with Whole Foods, followed by Kroger in 2016. Initially made in the restaurant until the end of 2016, the increasing demand led them to expand production. The factory they opened in 2017 soon became too small. Since then, as the business expanded, they’ve relocated four times. Starting in a few local stores and coffee shops in Boulder, Sherpa Chai is now sold across all 50 states of the U.S. through Kroger and Whole Foods.

Dilli is now the Head of Production and a shareholder at Sherpa Chai. The tea he produces comes in seven flavors, including ginger, fennel, and cardamom. The blend requires no additional spices or sugar and avoids the hassle of straining. It’s tea in a pouch—ready to enjoy hot or cold.

Sherpa Chai is the first Nepali-origin business to sell its product in all 50 states of the U.S., promoting Nepali tea in the American market.

While the ginger comes from Peru and sugar from Colombia, Dilli still uses Nepali tea leaves and cardamom.

He’s equally involved in social work. Remembering the pain of his mother’s cancer treatment due to lack of blood, he became a regular blood donor—over 20 times. He once saved a mother and her infant by donating blood at a critical moment.

Once, while leading a trek to Bhojpur, he saw a group of people carrying a woman on a stretcher. Two days later, he found out she had died before reaching the maternity center. He posted about it online and appealed to foreigners for help. Soon, foreign donors contributed 40,000 euros, and a health post was built.

He established an endowment fund of Rs. 550,000 in the name of his mother at his old school, Buddha Adarsha Secondary School, which has been providing scholarships to four students annually since 2019.

In 2014, he donated $1,000 for the reconstruction of Tengboche Monastery in Solukhumbu. He contributed Rs. 300,000 for a senior citizen rest pavilion in Hokshe, Budhabare-3. During the floods and landslides in Kavre, he sent $500. He didn’t stay silent during COVID or the earthquake either—he sent aid. He lives in the U.S., but his heart remains in Nepal. He returned in 2016, 2022, and 2024.

Even amidst the prosperity of America, he has not forgotten that old stone platform in Dillibazar—where he lay hungry for many nights, resting his head on a bag, dreaming of a better life. He remembers the starlit nights he spent counting stars, wondering when the dawn would arrive.

He still remembers Dhobi Khola’s sparkling water, which he drank without a care for disease. He bathed there freely, planted peanuts by the banks, and saw the river’s clear sands—something he cannot find in Colorado’s Boulder, Louisville, Golden, Gunnison, or Crested Butte. In all these places, he searches for Budhabare, Jhapa.

His wife, Lila Koirala, stood by him through every hardship. To support him, she even learned to drive a tempo and worked Kathmandu’s streets for over six months. When the children needed her, she stayed home without complaint, never once saying she was in pain. She raised their two children as he worked in America.

Their daughter Amrita earned a Master’s in IT. Their son Amrit is a national basketball player and currently pursuing a Master’s in Sports Science.

Many blame their geography or circumstances for their failures. Dilli never did. He accepted everything—scarcity, pain, loss, and hunger. He endured the loss of his mother, countless hardships, and sleepless nights. But he never gave up.

In a society where men are not supposed to cry, he bore his pain in silence. He smiled through it all.

At that time, Kathmandu was the city of dreams. Who dared to dream of America? When he left Jhapa for Kathmandu, he had no dreams. Marriage brought responsibility. The environment of Kathmandu nurtured dreams within him. Those dreams led him to America. Within him was a fierce determination to fulfill them. He didn’t know how to give up.

He may never have attended university, but his life experience—his struggle, his hunger—teaches a lesson no academic curriculum can. His life declares: those who remain standing in their darkest hour, carve history.

प्रदेश सभाको बैठक असार १३ मा बस्ने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक असार १३ गतेबाट बस्ने भएको छ । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको अध्यक्षतामा आज बसेको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलको प्रस्ताव हुने प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता उपसचिव ९कानुन० तेजप्रकाश जोशीले बताए ।

यसअघि, समितिको बैठकले बजेटमाथि छलफलका लागि असार १० गते नै प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तयारी नपुगेकाले सो बैठक स्थगित गरिएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यले पर्याप्त मात्रामा बजेट अध्ययन नगरेका कारण बैठक स्थगित भएको जोशीले बताए ।

यसैबिच असार १५, १६ र १७ गते बजेटमाथि नियमित छलफल गरेर बजेट पारित गर्ने समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपियाँको बजेट असार १ गते सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । असार मसान्तभित्रै बजेट पारित गरिसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

विशेष अदालतमा माधव नेपाललाई ‘विशेष’ सुविधा

काठमाडौं । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा मुद्दा परेपछि बयान दिन विशेष अदालत पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘विशेष’ सुविधा पाएका छन् । थुनछेक बहसका क्रममा उनलाई न्यायाधीशहरूकै छेउमा विशेष स्थान दिइएको छ । अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने, धरौटी रिहा गर्ने वा साधारण तारखेमा राख्ने भन्ने आदेश थुनछेक बहस पनि आउँछ ।

बुधबार बिहान ११ बजे विशेष अदालतमा उपस्थित भएका नेपालको बयान लिइएपछि थुनछेक बहस सुरु भयो । न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उनलाई थुनमा राख्ने वा थुना बाहिर राख्ने निर्णय गर्नेछ ।

सामान्यतया अभियुक्तहरूलाई सेवाग्राही बस्ने ठाउँमा राखेर थुनछेक बहस चलाइन्छ । तर, नेपालको हकमा यो परम्परा तोडिएको छ । न्यायाधीशको आसनभन्दा अगाडि बस्नुपर्ने उनलाई छुट्टै राखेर बहस जारी राखिएको छ ।

विशेष अदालतमा उपस्थित एक कानुन व्यवसायीका अनुसार, यसअघि सबै अभियुक्तहरूलाई समान व्यवहार गरिन्थ्यो । तर, नेपालको हकमा फरक देखियो । ‘नेपाललाई कानुन व्यवसायीहरूभन्दा पनि अगाडि न्यायाधीशकै छेउमा राखिएको छ’, ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘विशेष मान्छे भएर होला विशेष ठाउँमा लगेर राखिएको ।’

यद्यपि, अदालत स्रोतले भने सेवाग्राहीको ठाउँ वकिलहरूले भरिएकाले नेपाललाई न्यायाधीशकै छेउमा राखिएको हुनसक्ने बताएको छ ।

प्रहरी विधेयक असारभित्रै संसदमा पेश गरौं : गृहमन्त्री

काठमाडौं : हमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक असार महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले सम्भव भए नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक असार महिनाभित्रै समितिबाट पारित गरेर सदनमा पेश गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका हुन्।
‘समितिमा आजबाट नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ गरेका छौं,’ उहाँले भने,’७० सालपछि प्रहरी कानुन बनाउँदैछौं । यो मेरो र गृहमन्त्रालयको प्राथमिकताको विषय हो । विधेयक टुंगो लगाउन जति समय छलफलका लागि भन्नु हुन्छ हामी तयार छौं ।’

उनले सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयक पनि महत्वपूर्ण नै रहेको बताउँदै सो विधेयक पनि टुंगो लगाउन समिति समक्ष आग्रह गरे। गृहअन्तरगतका अरु पनि विधयेकहरू पाइपलाइनमा छन्,’मन्त्री लेखकले भने,’यी विषयमा समितिका माननीयहरूले दिनुभएको प्राथमिकताका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

दीपेन्द्रसिंह ऐरीले दिए प्रहरीबाट राजीनामा

काठमाडौं । क्रिकेटर दीपेन्द्रसिंह ऐरीले प्रहरीबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रहरी सहायक हवल्दार पदमा रहेका उनले केही दिनअघि राजीनमा दिएका हुन् ।
दीपेन्द्रको राजीनामा स्वीकृत भएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेले पुष्टि गरे ।

चीनमा सम्पन्न १९ औ एसियन गेन्समा क्रिकेटको टि २० तर्फ ६ छक्का हानेर विश्व रेकर्ड कायम गरेपछि उनले प्रहरी जवानबाट सहायक हवलदारमा विशेष बढुवा पाएका थिए ।

उनले २०८० असोजमा बढुवा पाएका थिए ।

२०७३ सालमा नेपाल प्रहरीको जवानमा भर्ना भएका ऐरी ७ वर्षपछि सहायक हवल्दारमा बढुवा भएका थिए । त्यसको २ वर्ष नपुग्दै उनले पुलिसको जागिर छोडेका हुन् । उनले घरेलु क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लबको कप्तानी गर्दै आएका छन् । उनकै कप्तानीमा पुलिसले घरेलु क्रिकेटमा दबदबा कायम राख्न सफल भएको छ ।

नेपाल नागरिकता विधेयक असार १४ गतेको प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन्छः गृहमन्त्री

काठ्माण्डौँ- गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता विधेयक असार १४ गतेको प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने बताएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने र अड्काएर राख्न नहुने बताए।

सरकार सबै विषयका कन्टेन्टहरूमा छलफल गर्न तयार रहेको उनले बताए।

समितिले छोटो समयमा छलफल गरेर नागरिकतासम्बन्धी विधेयक समितिबाट टुंगोमा पुर्‍याएको बताउँदै १४ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने बताए।

सम्भव भए नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि असार महिनाभित्रै समितिबाट पारित गरेर सदनमा पेस गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘विधेयक चाँडो गरौँ। सरकार सबै विषयका कन्टेन्टहरूमा छलफल गर्न तयार छ। छिटो छलफल गरेर यसलाई टुंग्याऔँ। योभन्दा पहिला हाम्रो मन्त्रालयबाट नेपाल नागरिकता ऐन संशोधनको विषय आयो। त्यसमा पनि यही निवेदन गरेको थिएँ। चाँडो टुंग्याइदिऔँ भनेर। समितिले छोटो समयमा छलफल गरेर यो विधेयक यो समितिबाट टुंगोमा पुगेको छ। मैले पाएको जानकारीअनुसार १४ गते सम्मानित प्रतिनिधि सभामा पेस हुँदैछ। त्यसलाई १४ गते पास गर्छौं। चाँडोभन्दा चाँडो नागरिकताको विषयलाई पनि टुंग्याऔँ। यदि सम्भव हुन्छ भने यो महिनाभित्र यो विधेयकलाई पनि टुंगो लगाऔँ।’

समितिमा आज नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरू भएको हो। गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी यो विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।

इरानबाट थप ७ नेपाली आज फर्किँदै

काठमाडौं । भारतको सहयोगमा इरानबाट उद्धार गर्ने क्रममा थप ७ नेपाली बुधबार स्वदेश फर्किँदैछन् ।
इरानको मसहदस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिउँसो चार जना र अपराह्न थप ३ जना फर्किन लागेको त्यहाँ रहेका एक नेपालीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, दिउँसो दिल्ली हुँदै फर्कनेमा सागर पौडेल, बुद्धि भुसाल, गायत्री कार्की र उनका छोरा उत्सव थापा छन् ।

बाँकी यज्ञ मरासिनी, राजु खनाल र विष्णुप्रसाद भुसाल साँझ फर्किने छन् ।

उनीहरू मंगलबार नै फर्किने तयारी भए पनि एक्जिट परमिट नहुँदा रोकिएका थिए । परमिट भएका बुटवलका सुमन गैरे र गणेश पोखरेल चाहिँ मंगलबार नै फर्किएका थिए । उनीहरूलाई दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले विमानस्थलमा स्वागत गरेको थियो ।

भारतीय दूतावासको सहयोगमा उद्धार गरिने भएपछि उनीहरू आफू बसेको स्थानबाट बसमा यात्रा गरेर मसहदस्थित विमानस्थलसम्म आइतबार पुगेका थिए ।

फिर्ता आउन लागेका नेपालीहरू कोही दूतावास त कोही रेष्टुरेन्टमा काम गर्दै आएका थिए । सरकारले इजरायलमा रहेर स्वेदश फर्किन चाहने नेपालीलाई समेत उद्धार गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

शुक्रबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन र गृह मन्त्रालयसँगको संयुक्त बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले इजरायल र इरानमा जारी रहेको युद्धका कारण उत्पन्न परिस्थिति र त्यसको तयारी बारेमा छलफलका क्रममा दुवै देशबाट नागरिकलाई उद्धार गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी थिइन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, इजरायलमा करिब ५ हजार ५ सय नेपाली नागरिक छन् ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले इरानले उच्चस्तरमा आणविक बम बनाउन थालेको भन्दै त्यसविरुद्ध सैनिक कारबाही थालिएको घोषणा गरेका थिए । इरानको कदमले आणविक अप्रसार सन्धि अन्तर्गतको दायित्वको उल्लंघनमा भएको नेतन्याहूको जिकिर छ ।

ओमानमा अमेरिका र इरानबीच आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी नयाँ कूटनीतिक वार्ता हुने तय भएका बेला इजरायलले आक्रमण गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूका अनुसार, सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक सम्झौताबाट अमेरिका फिर्ता गरेपछि इरानको आणविक कार्यक्रम तीव्र गतिमा बढेको थियो ।

पछि मेरिकाले पनि इरानका परमाणु केन्द्रमा आक्रमण गरेको थियो । जवाफमा इरानले कतारस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा हवाई आक्रमण गर्‍यो । तर, पूर्वजानकारी दिएकाले धेरै क्षति भएन । यसको केही घन्टापछि इजराइल र इरानबीच अमेरिकाको मध्यस्थतामा युद्धविराम सहमति भएको थियो ।

माधव नेपालको बयान सकियो

काठमाडौं । विशेष अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको बयान सकिएको छ । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले हालेको मुद्दामा उनले बयान दिएका हुन् ।
बयानपछि थुनछेक बहस सुरु भएको छ । थुनछेक बहसमा नेपालका तर्फबाट बहस गर्न वकिलहरुको लामो पंक्ति तयार भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता नै डेढ दर्जन जति छन् ।

शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराईसहितका वरिष्ठ अधिवक्ताले सुरुवाती बहस गर्ने भएका छन् । नेपाल पक्षका अधिवक्ता नारायण देवकोटाका अनुसार करिब १५० अधिवक्ताले वकालतनामा लिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसले अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै

काठमाडौँ : सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसले अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ ।

क्याम्पसले भारतको झारखण्डस्थित एक्जोरा रिसर्च एसोसेसन संस्थाको सहकार्य एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल अनुसन्धान नवप्रवर्तन तथा विकास केन्द्र सुप विश्वविद्यालयलगायत १४ अन्य संस्थाहरुको सहयोगमा यही असार १३ र १४ गते दुई दिने अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको हो ।

क्याम्पसले ‘गुणस्तरीय शिक्षा र दिगो विकासका उदीयमान अनुसन्धान प्रवृत्ति र नवप्रवर्तनको बहुविधागत अनुसन्धान’ शिर्षकमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको जनाएको छ । उक्त अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल, भारत, अमेरिका, डेनमार्क र बेलायतका विभिन्न क्षेत्रका अन्वेषणकर्ताहरुले अनलाइन र अफलाइन आफ्नो प्रस्तुतीकरण गर्ने अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनका निर्देशक डा मदनसिंह देउपाले बताए ।

“नेपाललगायत भारत, अमेरिका, बेलायत र डेनमार्कका अनुसन्धानकर्ताको प्रस्तुति रहेको छ, उनीहरुले अनलाइन र भौतिक उपस्थितीमा आफ्नो प्रस्तुति दिनेछन्”, उनले भने । उनले अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनको उदेश्य वर्तमानमा अनुसन्धानका क्षेत्रमा अनुसन्धानकर्ताले पत्ता लगाएका नतिजाहरुको आदानप्रदान गर्ने र सो क्षेत्रमा सहकार्यात्मक अनुसन्धान गर्ने तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिको ‘प्रमोट’ गर्ने रहेको बताए ।

केन्द्रीय क्याम्पसले पहिलोपटक गर्न लागेको सम्मेलनको प्रतिफल तत्काल नदेखिए पनि भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिने र शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र विभागमा कार्यरत कार्यरत प्रा दीपकचन्द्र भट्टले बताए । विद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धानसँग जोड्नका लागि सम्मेलनको आयोजना गरिएको सम्मेलनको विभिन्न सहआयोजक र अन्य सहयोगी संस्थाहरुबाट सहयोग लिएर सम्मेलन गर्न लागिएको अर्थ व्यवस्थापन संयोजक एवं उपप्राध्यापक कर्णदेव भट्टले बताए ।

विभिन्न समिति बनाएर सम्मेलनको तयारी भइरहेको क्याम्पसका प्रमुख एवं अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनका संयोजक कुम्भ चन्दले बताए । सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको संयोजक चन्दले बताए। सम्मेलनमा प्राध्यापक, विज्ञ, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थी गरी २५० जनाको सहभागिता रहने उनले बताए ।

महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसद् र समितिमा अल्झिनु दुर्भाग्यपूर्ण : प्रचण्ड

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलगायत अत्यावश्यक विधेयकहरू संसद्‌ र समितिमा अल्झिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले संसद्‌मा चढेको विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यसले संघीय प्रणालीमै अविश्वास पैदा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय प्रहरी विधेयकबारे गहिरो र दफावार छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तर उनले पछिल्ला दिनमा संसद्‌मा विधेयक अवरोध भइरहेकाले गम्भीर राजनीतिक समझदारी आवश्यक रहेको संकेत गरे।

‘सरकारसँग केही लचिलो भएर महत्वपूर्ण समझदारी कायम गरौं भन्ने सोच मेरो थियो,’ उनले भने, ‘समितिमा वर्षौँदेखि छलफल गरेर अन्ततः संसद्‌मा पठाइएको विधेयक कार्यसूचीमै चढेर पनि फेरि फिर्ता भइरहनु दुखद हो।’

उनले संघीय निजामति सेवा, विद्यालय शिक्षा, नागरिकता संशोधन, संघीय प्रहरीजस्ता विधेयकहरू लामो प्रतीक्षा र श्रमपछि समिति हुँदै संसद्‌मा पुगे पनि ऐन बन्न नसक्नु चिन्ताजनक भएको बताए।

‘यी विधेयकहरू यत्तिकै टारिने हो कि भन्ने शंका बढेको छ,’ उनले भने, ‘मैले पनि यी विधेयक सदनमा पुर्‍याउन मेहनत गरेको छु। अब फेरि पनि ढिलाइ भयो भने गम्भीर राजनीतिक समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।’

संसद्‌मा कार्यसूचीमै चढेको संघीय निजामती सेवा विधेयक पछिल्लो समयमा कार्यसूचीबाट हटाइएको घटनालाई उल्लेख गर्दै प्रचण्डले राज्यव्यवस्था समितिमा सहमति भएर संसद्‌मा पेस भएका विधेयक अलमलिनु अति दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए।

प्रहरीसम्बन्धी विधेयकबारे उनले भने,‘यो कानुन संशोधन र एकीकरणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पूर्ववर्ती छलफललाई आधार मान्दै दीर्घकालीन सोचसाथ विधेयक अघि बढाऔं।’

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्री चौधरीको चुनौती–सक्नुहुन्छ भने बर्खास्त गरेर देखाउनुहोस्

धनगढी। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य रहेका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट राजीनामा दिन गरेको निर्देशन अलपत्र परेको छ ।
मन्त्री चौधरीले उल्टै मुख्यमन्त्रीलाई ‘सक्ने भए बर्खास्त गर्न’ चुनौती दिएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले डेढ साताअघि असार ३ गते उनलाई टेलिफोन गरेर पदबाट राजीनामा गर्न निर्देशन गरेका थिए ।

मन्त्री चौधरीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा मागेका थिए । तर चौधरीले भने टेरेनन् । निर्देशनलाई अवज्ञा गर्ने मन्त्री चौधरीविरुद्ध मुख्यमन्त्री शाहले नौ दिनसम्म ‘कुनै एक्सन’ लिन सकेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको संयुक्त सरकार छ । अहिलेको प्रणालीमा मुख्यमन्त्रीसँग कुन मन्त्रीलाई राख्ने वा हटाउने भन्ने अधिकार भएपछि यतिबेला मुख्यमन्त्रीको आफ्नै निर्देशन फितलो देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार जीतु उपाध्यायले मुख्यमन्त्रीले गम्भिरतापूर्वक आवश्यक छलफल गरिरहेको बताए । चौधरी नागरिक उन्मुक्तिबाट जेठ ४ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले मन्त्री चौधरीले राजीनामा नगर्ने बताइन् ।

‘मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुभयो भने उहाँको कुरा भयो । तर पार्टीले रामेश्वर चौधरीलाई राजीनामा गर्न नलगाउने निर्णय गरेको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीले भनिन् । मुख्यमन्त्री शाह बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्री चौधरीले वित्तीय अनुशासन कायम नगरेको, खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा कुनै जानकारी नगरेको लगायतका कामबाट उनीसँग असन्तुष्ट भएर राजीनामा मागिएको मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।

खोज्नुहोस