पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीसँग मन्त्री भण्डारी पनि चीन जाने

काठमाडौँ । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग चीन भ्रमणमा जान सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई स्वीकृति दिइएको छ ।  मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री भण्डारीको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको हो ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जेठ ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म जनवादी चीनमा हुने फोर्थ डाइलग एक्स्चेन्ज म्युचुअल लर्निङ सिभिलाइजेसन कार्यक्रममा सहभागी हुन बैठकले स्वीकृति दिएको जानकारी दिए ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी जेठ १० गते चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको टोलीमा मन्त्री भण्डारीको पनि नाम भएपनि उनीहरु एकदिनअघि पछिमात्र चीन पुग्नेछन् ।

नेपालमा गणतन्त्र गोलीले होइन, बोलीले आएको होः सञ्चार मन्त्री

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा गणतन्त्र गोलीद्वारा नभई बोलीबाट आएको बताएका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालमा गणतन्त्र बुलेटबाट नभई ब्यालेटबाट आएको र बुलेटबाट आएको नसोच्न माओवादीलाई पटक–पटक आफूले आग्रह गरेकोसमेत उल्लेख गरे।

उनले अहिलेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष गणतन्त्र पक्षधर रहेको पनि बताए। उनले गणतन्त्रको आलोचना र टिप्पणी गर्न पाइने तर राजतन्त्रको पक्षमा लाग्ने कुरा, मुलुक विखण्डनमा लाग्ने कुरा संविधान विरोधी भएको जिकिर गरे।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘यो मुलुकमा गणतन्त्र गोलीद्वारा होइन, बोलीद्वारा आएको हो। बुलेटद्वारा होइन, ब्यालेटबाटै आएको हो।’

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु स्वास्थ्य सम्मेलन नेपालमा गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौँ- नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु स्वास्थ्य सम्मेलन नेपालमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको ७८ औँ विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा सहभागी भई बिहीबार काठमाडौँ फर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनले सम्मेलन सम्मेलन आगामी वर्ष गर्ने प्रस्ताव गरेको बताए।

मन्त्री पौडेलले जलवायु स्वास्थ्य सम्मेलनको प्रस्तावलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए। मन्त्री पौडेलले सम्मेलनका क्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएको जानकारी गराएको जानकारी दिए।

मन्त्री पौडेलले नेपाल हिमालय क्षेत्र भएकाले मानव स्वास्थ्यमा देखिने समस्याका प्रकृति केही फरक रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु स्वास्थ्य सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव गरेको र उक्त सम्मेलन विश्व स्वास्थ्य संगठनको समर्थनमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले गरेको सुधारका कार्यलाई अन्य राष्ट्रले सकारात्मक ढंगले बुझेको जिकिर पनि गरे। पौडेलले स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर गर्ने बस्तुमा कर लगाउनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव आएको अवस्थामा आगामी बजेटमा समेत उक्त वस्तुहरुमा अधिक कर लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा गरेको जानकारी दिए।

अमेरिकाले स्वीकार गर्‍यो कतारले दिएको उपहार

एजेन्सी । अमेरिकाले कतारबाट उपहारस्वरूप पाएको बोइङ ७४७ विमान स्वीकार गरेको छ । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका प्रमुख प्रवक्ता सीन पार्नेलले बुधबार संघीय नियमहरूको पालना गर्दै कतारबाट बोइङ–७४७ विमान स्वीकार गरेको बताएको छ ।

यस्तो उपहार लिन हुने र नहुनेबारे आलोचना भइरहेको भए पनि यो विमान अमेरिकी राष्ट्रपतिको आधिकारिक विमान (एयर फोर्स वनको)का रूपमा प्रयोग हुनेछ । यो विमानलाई एयर फोर्स वनको रूपमा प्रयोग गर्न अझै केही ‘मोडिफिकेसन’हरू गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले यो उपहार कानुनी भएको दाबी गरेको भए पनि गत हप्ता यसको स्थानान्तरण घोषणा गर्दा ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो । कतारी राजपरिवारबाट उपहारस्वरूप दिइएको यो विमानको अनुमानित मूल्य चार सय मिलियन डलर रहेको छ ।

ह्वाइट हाउसमा ट्रम्प र रामाफोसाबिच चर्काचर्की

वासिङ्टन डीसी । केही समयअघि ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग झगडै गरेका थिए । ट्रम्पले एक पटक फेरि यस्तै रवैया देखाएका छन् ।ट्रम्पले बुधवार ह्वाइट हाउसमा दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसासँग भेटवार्ता गरेका  थिए । यसक्रममा ट्रम्पले दुई देशहरू बिचको विवादको सबैभन्दा जटिल मुद्दा, गोरा किसानहरूको मृत्युको बारेमा बहस गरे ।

उनले दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपतिमाथि गोरा किसानहरूको नरसंहारको आरोप लगाए । यो आरोप निराधार भएको भन्दै रामाफोसाले ट्रम्पको कुरा काटे । आफ्नो देशमा गोरा मानिसहरूलाई निशाना नै नबनाएको होइन तर आफ्नो देशमा हत्या दर निकै धेरै रहेको अनि गोराहरू भन्दा कालाहरू बढी पीडित भएको उनले बताए ।

ट्रम्पले देखाए नरसंहारको प्रमाण
कुराकानीको क्रममा ट्रम्पले गोरा मानिसहरूको नरसंहारको प्रमाण देखाउने दाबी गरिएको भिडियो चलाएका थिए । भिडियो चलिरहेको बेला रामाफोसा भावविहीन भएर बसे । भिडियोमा हजारौँ गोरा किसानहरूको चिहान देखाइएको ट्रम्पले भनेका थिए । यस्तो दृश्य पहिले कहिल्यै नदेखेको रामाफोसाले बताए ।
दक्षिण अफ्रिकाले गोरा किसानहरूको जग्गा कब्जा गरेको र घृणित बयानबाजी अनि सरकारी कारबाहीमार्फत गोरा जग्गाधनीहरू विरुद्ध हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको आरोप पनि ट्रम्पले लगाए । ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकालाई यस्तो खालको आरोप लगाएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकामा अल्पसङ्ख्यक गोरा जनसङ्ख्यालाई निशाना बनाइएको आरोप लगाएका थिए ।

भारतको उत्तर प्रदेशमा आँधीबेहरीका कारण १४ जनाको मृत्यु

एजेन्सी । बुधबार भारतको उत्तर प्रदेशलगायत धेरैमा आएको आँधीले जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । उत्तर प्रदेशमा आँधीका कारण कम्तीमा १४ जनाको ज्यान गएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।

मौसम विभागले उत्तर प्रदेशका ४७ जिल्लाका लागि अलर्ट जारी गरेको छ ।  बुधबार आएको आँधीबाट उत्तर प्रदेश मात्र नभई दिल्लीका धेरै क्षेत्रहरू पनि प्रभावित भएका छन्।

राजधानी दिल्लीका धेरै क्षेत्रमा रूख ढलेर धेरै सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ, जसका कारण धेरै क्षेत्रमा यातायात अवरुद्ध भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

अमेरिकामा गोली प्रहार गरी इसराइली दूतावासका दुई कर्मचारीको हत्या

एजेन्सी । अमेरिकामा इसराइली दूतावासका दुई कर्मचारीको हत्या भएको छ।

स्थानीय समयअनुसार बुधबार राति ९:०५ बजे वाशिङ्टनको यहुदी संग्रहालय बाहिर गोली प्रहार गरी एक युवक र एक युवतीको हत्या भएको हो।

घटना भएको स्थाननजिक संघीय अनुसन्धान ब्युरो (एफबिआई)को फिल्ड कार्यालय समेत रहेको छ। बुधबार गोली चल्दा संग्रहालयमा दूतावासमा अरू कर्मचारीहरू पनि थिए। गोली चलेको उक्त स्थान ह्वाइट हाउसबाट केबल २ किलोमिटरको दूरीमा रहेको रोयटर्सले जनाएको छ।

गोली प्रहार गरी हत्या भएका युवा-युवतीहरू विवाह गर्दै थिए। उनीहरू छिट्टै इन्गेजमेन्ट गर्ने तयारीमा रहेको पनि बताइएको छ। युवकले रिङसमेत किनिसकेका थिए भनेर रोयटर्सले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ।

प्रहरीले गोली प्रहार गर्ने युवकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

वाशिङ्टनका प्रहरी प्रमुख पमेला स्मिथले ती संदिग्ध व्यक्तिले युवा-युवतीसहित चार जनाको समूहमा गोली चलाएको बताइन्। गोली चलाउनुअघि उनी त्यही ठाउँमा डुलिरहेका थिए।

पक्राउ गरेपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा अन्दाजी ३० वर्षका ती युवक सिकागोका रहेको पुष्टि भएको छ। उनलाई पक्राउ गरेर लैजाँदै गर्दा ती युवकले प्यालेस्टिनीको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेको भनेर रोयटर्सले लेखेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आरोपीलाई कडा सजाय हुने बताए। उनले घृणा र कट्टरपन्थीहरूका लागि अमेरिकामा ठाउँ नरहेको बताए।

घटनामा इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले दुःख व्यक्त गरेका छन्।

उत्तर कोरियाको युद्धपोत प्रक्षेपणमा ‘गम्भीर’ दुर्घटना

काठमाडौँ, ८ जेठः उत्तर कोरियाको नयाँ नौसैनिक विध्वंसकको प्रक्षेपण समारोहमा ठूलो दुर्घटना भएको सरकारी मिडियाले बिहीबार रिपोर्ट गरेको छ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले उक्त दुर्घटनालाई ‘आपराधिक कार्य’ भनेका छन ।  बुधबार पूर्वी बन्दरगाह सहर चोङजिनमा पाँच हजार टनको नयाँ जहाज प्रक्षेपण गर्ने समारोहमा ‘एउटा गम्भीर दुर्घटना भएको’ आधिकारिक कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी ९केसिएनए० ले जनाएको छ ।

दक्षिण कोरियाको सेनाले उत्तर कोरियाले बिहीबार ‘धेरैवटा अज्ञात क्रुज मिसाइलहरू’ पनि प्रहार गरेको बताएको छ, जुन उत्तरको दक्षिण हाम्ग्योङ प्रान्त नजिकै जापान सागर पनि भनिने ‘पूर्वी सागरतिर प्रहार’ गरिएपछि पत्ता लागेको थियो । किमले अवलोकन गरेको विध्वंसकको असफल प्रक्षेपणका लागि ‘अनुभवहीन कमान्ड र परिचालन लापरवाही’ लाई दोष दिँदै केसिएनएले त्यहाँ एउटा दुर्घटना भएको र ‘युद्धपोतको तल्लो भागका केही भागहरू कुचिएको’ बताएको छ ।

दुर्घटनाले ‘युद्धपोतको सन्तुलन नष्ट’ गर्न सफल भएको केसिएनएले बतायो ।   किमले पूरै घटना हेर्नुभयो र यो ‘सहन सकिँदैन’ भन्ने चेतावनी दिँदै यसलाई ‘पूर्ण लापरवाहीका कारण भएको आपराधिक कार्य’ घोषणा गरे। उनले जिम्मेवार अधिकारीहरूको ‘गैरजिम्मेवार गल्तीहरू’ ‘अर्को महिना बोलाइने पार्टी केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा सम्बोधन गरिने’ बताए ।

दक्षिण कोरियाको सेनाले अमेरिका र सियोलका गुप्तचर अधिकारीहरूले उत्तर कोरियाको जहाजको ‘साइड–लन्च प्रयास’ असफल भएको अनुमान गरेको बताएका छन् ।

“यस मामिलामा प्रयोग गरिएको साइड–लन्च विधि अब दक्षिण कोरियाको सेनाले प्रयोग गर्दैन”, ज्वाइन्ट चिफ्स अफ स्टाफका प्रवक्ता ली सुङ–जुनले पत्रकारहरूलाई भने ।

लीका अनुसार हाल जहाज पानीमा ढलिरहेको छ । यसको आकार र मापनका आधारमा यो पाँच हजार टन विध्वंसक–वर्गको युद्धपोत चो ह्योनसँग मिल्दोजुल्दो छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । चो ह्योन उत्तर कोरियाले गत महिना सार्वजनिक गरेको थियो ।

गत महिना प्योङयाङको सरकारी मिडियाले किम आफ्नी छोरी जु एइसँग चो ह्योनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएको तस्बिर सार्वजनिक गरेको थियो । जु एइलाई धेरै विज्ञले किमको सम्भावित उत्तराधिकारी मानेका थिए ।

उत्तर कोरियाले उक्त जहाज ‘सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार’ ले सुसज्जित रहेको र यो ‘अर्को वर्षको सुरुमा सञ्चालनमा आउने’ दाबी गरेको छ ।

केही विश्लेषकले जहाज आणविक हतियार बोक्न सक्षम छोटो दूरीको सामरिक मिसाइलहरूले सुसज्जित हुनसक्ने बताएका छन् । यद्यपि उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक शस्त्रागारलाई सानो बनाउने क्षमता छ भनेर प्रमाणित गरेको छैन ।

– रुसी सम्बन्ध रु –

दक्षिण कोरियाली सेनाले सम्भवतः प्योङयाङले मस्कोलाई युक्रेनसँग लड्न मद्दत गर्न हजारौँ सेना तैनाथ गरेको बदलामा चो ह्योन रूसी सहयोगमा विकसित भएको हुनसक्ने बताएको छ ।

उत्तर कोरिया अध्ययनका लागि विश्व संस्थान चलाउने शोधकर्तामा परिणत अहन चान–इलले बुधबारको दुर्घटनामा संलग्न युद्धपोत पनि रूसी सहयोगमा निर्माण गरिएको हुनसक्ने बताए ।

प्रक्षेपण समारोह सम्पन्न भएको उत्तर कोरियाली सहर चोङजिन रुसको भ्लाडिभोस्टोक बन्दरगाह नजिक रहेको उनले बताए।

“यो पनि सम्भव छ कि जहाजका लागि अनुमानित समयरेखा–जब असेम्बली पूरा हुनेछ र जहाज प्रक्षेपण सहित–रूसी पक्षसँग साझा गरिएको थियो”, उनले भने, “यस्तो देखिन्छ कि डक हतारमा निर्माण गरिएको थियो र जहाज निर्माण प्रक्रियामा धेरै समस्या उत्पन्न भएको हुनसक्छ । आजको घोषणासँगै प्योङयाङले आफ्ना मानिसहरूलाई मात्र नभएर रुसी पक्षलाई पनि सङ्केत गरिरहेको देखिन्छ ।”

– नौसेनाको सुदृढीकरण –

उत्तर कोरियाले पहिलो पटक अप्रिलमा युक्रेन युद्धमा मस्कोलाई समर्थन गर्न रुसमा सेना तैनाथ गरेको पुष्टि गरेको थियो ।

मस्को र प्योङयाङले हालै दुई देशलाई जोड्ने पहिलो सडक पुल निर्माण सुरु गरेको घोषणा गरेका छन् ।

उत्तर कोरियाले गत वर्ष पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धको उल्लङ्घन गर्दै ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको थियो ।

मार्चमा किमले आणविक शक्तिसम्पन्न पनडुब्बी निर्माण गर्ने परियोजनाको निरीक्षण गर्नुभयो र नौसेनालाई ‘मौलिक रूपमा’ बढावा दिन प्योङयाङको रक्षात्मक रणनीतिको एक प्रमुख हिस्सा थियो भनी दाबी गरे ।

किमले त्यस समयमा युद्धपोतको विकाससहित देशको सतह र पानीमुनि नौसेना बलको आधुनिकीकरणका लागि आह्वान गरे।

प्योङयाङले पहिले ‘रेडियोधर्मी सुनामी’ फैलाउन सक्ने पानीमुनि आणविक आक्रमण ड्रोनहरू विकास गरिरहेको दाबी गरेको छ, तर विश्लेषकहरूले वास्तवमा त्यस्तो हतियार छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

सियोलको प्रमुख सुरक्षा सहयोगी वासिङ्टनले हालैका वर्षहरूमा संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू बढाएको छ र उत्तरलाई रोक्नका लागि विमान वाहक र आणविक शक्ति सम्पन्न पनडुब्बी जस्ता रणनीतिक अमेरिकी सम्पत्तिहरूको उपस्थिति बढाएको छ ।

प्योङयाङले बारम्बार आफूलाई ‘अपरिवर्तनीय’ आणविक हतियार भएको राष्ट्र घोषणा गरेको छ र नियमित रूपमा अमेरिका–दक्षिण कोरियाको संयुक्त अभ्यासलाई आक्रमणको अभ्यासका रूपमा निन्दा गर्दछ ।

राज्यमन्त्री अरुण चौधरीको घरमा चोरी

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीको घरमा चोरी भएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता समेत रहेका मन्त्री चौधरीको कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–४ बलियामा रहेको घरमा चोरी भएको हो ।

घरबाट सुनचाँदीसहित करिब २० लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्याालय कैलालीले जनाएको छ । घटना सम्बन्धमा थप विवरण आउन बाँकी छ ।

कि लास चाहियो कि सास चाहियो: युक्रेनमा बेपत्ता भएका सयौँ नेपालीका परिवार

सामाजिक सञ्जालबाट लिइएको यो फोटोमा रुसी सेनामा कार्यरत नेपाली पुरुषहरूले फोटो खिचाउनका लागि पोज दिँदै गरेको देख्न सकिन्छ। फोटोमा लेखिएको छ, “हामी सबै एक दिन रुसी सेनामा प्रवेश थियौँ र आजभोलि को कता हुनुहुन्छ कसैको खबर पाउन सकिएको छैन। समयको खेल हो कि गाह्रो परिस्थितिले हो सम्पर्क नभएको?” उच्च तलव र रुसी नागरिकता पाउने आशामा सयौँ नेपाली नागरिकहरू रुसी सेनामा भर्ती भएका छन्। केही नेपाली घर फर्किएका छन् तर धेरैको अझै कुनै खबर छैन।

ठमाडौं, नेपाल — दुई वर्षअघि युक्रेन विरुद्ध लड्न भनेर मगरका श्रीमान रुसी सेनामा भर्ती भएका थिए। रुस जाँदा उनीसँग सेनामा काम गरेको कुनै अनुभव थिएन। त्यसअघि उनी अफगानिस्तानमा ड्राइभरका रूपमा काम गर्थे र महिनाको ५० हजार रुपैयाँ कमाउँथे। रुसले उनलाई योभन्दा झन्डै आठ गुणा तलव दिने प्रलोभन देखायो। उनले श्रीमती मगरलाई फोन गरेर यो कुरा बताउँदा उनी निकै चिन्तित भइन् तर आकर्षक तलव पाउने कुराले केही राहत पनि महसुस गरिन्।

अहिले उनको श्रीमान् बेपत्ता छन्।

उनी २०२३ को नोभेम्बर महिनादेखि नै सम्पर्कमा छैनन्। गाउँ छाडेर कहिल्यै सहर नगएकी मगर आफ्नो श्रीमानको खोजखबर गर्न भन्दै पश्चिम नेपालको बागलुङ जिल्लाबाट काठमाडौं आएकी छिन्। उनले आवश्यक परेमा आफ्नो श्रीमानको लास वा सास खोज्नका लागि मस्कोसम्म पनि पुग्ने सङ्कल्प लिएकी छिन्। यदि उनको मृत्यु भइसकेको हो भने उनी सैन्य सेवामा मारिने व्यक्तिका परिवारलाई रुस सरकारले दिने क्षतिपूर्ति लिन चाहन्छिन्। आफ्नो नाम थर खुलाउँदा क्षतिपूर्ति नपाउने डरले गर्दा उनले हामीलाई आफ्नो थर मात्र प्रयोग गर्न भनिन्।

आफूले कन्सुलर सेवा विभाग, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो र मानव अधिकार आयोग जस्ता विभिन्न सरकारी निकायमा उजुरी दर्ता गरिसकेको मगर बताउँछिन्। तर कुनै पनि निकायले उनको श्रीमानका बारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन।

“ऊ ज्युँदो छ कि मरेको छ म जान्न चाहन्छु,” उनी भन्छिन्।

अहिले उनी आफ्नै हिसाबले रुस जानका लागि सरकारी अनुमतिको प्रतीक्षा गरिरहेकी छिन्। तर युद्धमा बेपत्ता भएका अन्य नेपालीहरूको खोजखबर गरिरहेका सरकारी अधिकारीहरूले भने उनलाई अनुमति दिइरहेका छैनन्। अहिले सयौँ महिलाहरूले आफ्नो श्रीमान रुस पक्षबाट युक्रेनसँग लड्न भनी गएको र हराइरहेको बताएका छन्। मगर पनि उनीहरूमध्ये एक हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागका निर्देशक लेखनाथ गौतमका अनुसार २ सयभन्दा बढी नेपालीहरू युद्धबाट स्वदेश फर्केका छन् तर कैयौँ भने बेपत्ता छन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ७० जनाको मृत्यु भएको, १०० जनाभन्दा बढी हराइरहेका र कम्तीमा ३४३ परिवारले आफ्नो प्रियजनको खोजखबर गरिदिन भनी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा मद्दत मागेको पुष्टि गरेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले पठाउने रेमिटेन्समा निर्भर रहेको छ। यस्तो अवस्थामा परिवारहरूले आफ्ना प्रियजनको खोजखबरका लागि हारगुहार गर्दा पनि उचित सम्बोधन नहुनुले राज्यको जवाफदेहिता र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको संरक्षण गर्ने राज्य प्रणाली विफल भएको देखाउँछ।

“आफन्त खोज्न जान्छु भन्दा हामीले नजा भनेर भन्न मिल्दैन,” गौतमले भने। “उनीहरूलाई सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो।”

सरकारले बेपत्ता भएका नेपालीहरूको खोजी कार्यमा मद्दत गरिरहेको बताउँछ। तर समालोचकहरू भने राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न असफल भएको र पीडित परिवारसँग आफ्ना प्रियजनको खोजखबर गर्नका लागि एक्लै विदेश जानुबाहेक अरू कुनै विकल्प नरहेको तर्क गर्छन्।

“दुर्गम ठाउँबाट आएका अशिक्षित महिला जसले भाषा, संस्कृति र भूगोल जानेका हुँदैनन्, त्यस्तो मान्छेले कसरी रुसमा आफ्नो मान्छे खोज्न सक्छ?” विपक्षी नेत्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) की सदस्य क्रितु भण्डारी भन्छिन्।

याम कुमारी कंडेल, जिपिजे नेपाल

अभियन्ता तथा विपक्षी नेता क्रितु भण्डारीले रुसी सेनामा भर्ती भएका र युक्रेनमा हराइरहेका नेपालीहरूका परिवारका लागि सहायता जुटाइरहेकी छिन्। अधिकांश मानिसहरूले सरकारी सहायताविनै हराइरहेका आफन्तको खोजखबर गर्नु परिरहेको उनी बताउँछिन्।

“ज्यान जोगाउन असम्भव थियो”

युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयको गुप्तचर विभागका मुख्य निर्देशक आन्द्रे युसुभका अनुसार रुसी महासङ्घको सशस्त्र बलमा काम गरिरहेका वा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकहरूको सङ्ख्या हाल ८३० पुगेको छ। ३८ जना नेपालीको लडाइँका क्रममा मृत्यु भएको भनेर उल्लेख गरिएको छ भने ९ जनालाई युद्ध बन्दीका रूपमा युक्रेनको कारागारमा राखिएको छ। युक्रेनको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले ग्लोबल प्रेस जर्नललाई बताए अनुसार युद्ध बन्दीहरूलाई मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम व्यवहार गरिएको छ।

तर युक्रेन सरकारले उपलब्ध गराएको अनुमानित सङ्ख्या सत्यभन्दा धेरै टाढा रहेको भण्डारी बताउँछिन्। उनले रुसी सेनामा आबद्ध ३ हजार नेपाली सामेल भएको ह्वाट्सएप ग्रुप चलाउँदै आएकी छिन्। धेरैले टिकटक भिडियोहरू हेरेर रुसी सेनामा भर्ती भएका थिए। ती भिडियोमा सिपाही बन्न चाहने पुरुषहरूलाई आकर्षित गर्न युद्ध मैदानको अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्दै गरेका नेपाली सिपाहीहरूको रमाइलो दृश्य र सोचेभन्दा धेरै पैसा लिएर घर फर्कने प्रलोभन देखाइएको थियो। त्यस्तै रुसी सेनामा भर्ती हुने विदेशीहरूलाई रुसी नागरिकता दिने प्रतिबद्धतासहितको अर्को प्रलोभन पनि देखाइएको थियो।

मे १६ मा शान्ति वार्ताका क्रममा रुस र युक्रेनले १ हजार युद्ध बन्दीहरू आदानप्रदान गर्ने सहमति जनाएका थिए। यो द्वन्द्व सुरु भएदेखिकै सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा कैदीबन्दीको आदानप्रदान हो।

रुसले युक्रेनको भूमि अतिक्रमण गरेपछि २०२२ मा युद्ध सुरु भएको थियो तर रुसी सेनामा भर्ती हुने नेपालीको सङ्ख्या भने २०२३ मा ह्वात्तै बढेको थियो। अवकाशप्राप्त सिपाही, विद्यार्थी र बेरोजगार युवालगायतका कैयौँ नेपालीहरू भिजिटर भिजामा रुस गएका थिए र उनीहरूलाई त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै सेनामा भर्ती गरिएको थियो। केही नेपालीहरू अहिले छुट्टीमा घर फर्किएको तर उनीहरूको रुस नै फर्कने मनसाय रहेको भण्डारी बताउँछिन्।

नेपालीहरूलाई रुसी सेनामा भर्ती हुनबाट रोक्न नेपाल सरकारले २०२३ को डिसेम्बर महिनादेखि रुसका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो। तर यति गर्दा गर्दै पनि मानिसहरू गइरहेका छन् भने सरकारले उनीहरूलाई रोक्न नसक्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे बताउँछन्।

मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि छिमेकी राष्ट्रहरूलाई कानुनी तरिकाले सिपाहीहरू भर्ती गर्न निषेध गरेको छैन। तर एकाउन्टाबिलिटी वाच कमिटी नामक मानव अधिकार संस्थाका अध्यक्ष राजु प्रसाद चापागाईं भन्छन्, “रुसले नेपाली नागरिकहरूलाई सेनामा राख्नु पर्ने भए नेपालसँग डिप्लोमेटिक डिल गरेर राख्नु पर्छ।”

नेपालले त्यस्तो सम्झौता संयुक्त अधिराज्य र भारतसँग मात्र गरेको नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद ढकाल बताउँछन्।

“यदि नेपाली नागरिकहरूलाई सैनिक सेवाका लागि युद्धग्रस्त क्षेत्रमा सुरक्षित रूपमा पठाउने हो भने सरकारले उनीहरूको सुरक्षा सँगसँगै सामाजिक सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्न द्विपक्षीय सम्झौता गर्नै पर्छ,” सामाजिक तथा वातावरणीय अनुसन्धान संस्था नेपालकी सामाजिक अनुसन्धान निर्देशक अनिता घिमिरे भन्छिन्। “वारको बेला नागरिकलाई अगाडि ल्याएर राख्ने कुरा नेपाली कामदारको लागि अवसर भन्दा पनि दुर्भाग्य हो । उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभुति राज्यले गराउन सक्नु पर्छ।”

याम कुमारी कंडेल, जिपिजे नेपाल

रुसको सैन्य सेवामा काम गरेर फर्केपछि लोकेश शाहीले अप्रिल १८, २०२४ मा सामाजिक सञ्जालमा यो सेल्फी पोस्ट गरेका थिए। नेपाली सेनाका भूतपूर्व सिपाही शाही आर्थिक बाध्यताका कारण रुसी सेनामा भर्ती भएका थिए। युक्रेनको लडाइँमा कैयौँ आक्रमणहरूको सामना गरेका उनी त्यहाँबाट ज्यान जोगाएर भाग्न सफल भएका थिए। अहिले उनी लडाइँमा मारिएका व्यक्तिका आफन्तजनहरूलाई मृत्युको खबर दिन मद्दत गर्छन्।

ग्रामीण क्षेत्रमा व्याप्त बेरोजगारीको समस्या र आर्थिक आवश्यकताले गर्दा नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीको जस्तोसुकै अवसर पनि स्वीकार गर्ने गर्छन्। उनीहरूलाई कतिपय अवस्थामा एउटा काममा भनेर लगिन्छ तर अर्कै काममा लगाइन्छ। श्रमिकहरूको बसाइसराइसम्बन्धी विज्ञ केशव बस्यालका अनुसार नेपालीहरू यसरी रुसी सेनामा भर्ती हुनुले नेपालमा भएको रोजगारीको अभाव दर्शाउँछ।

उनी भन्छन्, “शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सीमित पहुँचका कारण धेरै जना राम्रो भविष्यको लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्न बाध्य छन्।”

नेपाली सेनाका ३६ वर्षीय अवकाशप्राप्त सिपाही लोकेश शाही आफू बाध्य भएर २०२३ को सेप्टेम्बर महिनामा रुसी सेनामा भर्ती भएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “नेपालमा पैसा कमाउने अवसर छैन । आखिर एक दिन मर्नै पर्छ भन्ने सोचले रुस गएँ।”

रुस युद्धमा विदेशी सहायता

  • युक्रेन युद्धको सुरुवाततिर भन्दा अहिले रुसी सेना निकै ठुलो भएको छ र यो क्रम जारी छ। हरेक महिना झन्डै ३० हजार सिपाही भर्ती गरिँदै छ र भर्ती हुनेमा अर्मेनिया, क्युबा, नेपाल र कजाख्स्तानका नागरिकहरू छन्। उत्तर कोरियाबाट मात्र ११ हजारभन्दा बढी सिपाही आएका छन्। यसका साथै ४४ देशका (खास गरी अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका) मानिसहरू हतियार उत्पादन गर्नका लागि फ्याक्ट्रीहरूमा कार्यरत छन्।

स्रोत: संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिनेटको सशस्त्र सेवा समिति, संयुक्त अधिराज्यको रक्षा मन्त्रालय, क्युबाको परराष्ट्र मन्त्रालय, ग्लोबल इनिसिएटिभ अगेन्स्ट ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज्ड क्राइम

भिजिटर भिजामा रुस गएका उनले मेडिकल जाँच पास गरे र त्यसपछि उनलाई पूर्वी युक्रेनको लुहान्स्क क्षेत्रमा तैनाथ गरिएको थियो। पछि उनलाई २०० सदस्यीय बटालियनसँगै खार्किभ पठाइएको थियो। त्यहाँ बाँच्ने नेपाली आफू मात्र भएको उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “युद्ध मरुभूमिमा बम, बारुद र मरेको लास मात्र देखेँ। अब बचिएला जस्तो लाग्थेन।”

शाहीले चलाखीपूर्ण तरिकाले त्यहाँबाट उम्कने योजना बनाए। उनले नेपालस्थित आफ्नो गाउँको वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरे र आफ्नी आमाको नक्कली मृत्यु प्रमाणपत्र बनाइदिन आग्रह गरे। ह्वाट्सएपमा मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि उनले आमाको अन्तिम दाहसंस्कारका लागि छुट्टी मागे।

त्यसपछि आफू जङ्गल हुँदै १२ दिन हिँडेर रुसी सीमा नजिकैको लुहान्सक सहर पुगेको उनी बताउँछन्। त्यहाँबाट नेपाली राजदूतावासको मद्दत लिएर उनी भाग्न सफल भएका थिए। उनले घर फर्केर युद्धमा गएका मानिसहरूका परिवारहरूलाई उनीहरूका छोरा र आफ्ना कमरेडहरू लडाइँमा मारिएको दुःखद खबर सुनाए।

तर मगर र उनी जस्ता सयौँले अझै पनि आफ्ना बेपत्ता प्रियजनको लास वा सासको कुनै खबर पाएका छैनन्। धेरै मानिसहरू मद्दत माग्दै काठमाडौं आएका छन् भने अहिलेसम्म सात श्रीमतीसहित गरेर १५ परिवार आफ्नो मान्छेको खोजी गर्न भनेर मस्को उडिसकेका छन्। केहीले त त्यहाँ गएर अपार्टमेन्ट नै भाडामा लिएका छन्। उनीहरू आफ्नो मान्छेको पत्तो नलाग्दासम्म जति समय पनि त्यहाँ बसेर खोजखबर गर्ने योजनामा छन्।

याम कुमारी कंडेल ग्लोबल प्रेस जर्नलकी नेपालस्थित रिपोर्टर हुन्।

Hundreds of Nepali Men Are Missing in Ukraine. Their Families Want Answers.

Nepali men serving in the Russian military pose in an image sourced from social media. The text reads, “All of us joined the Russian army on the same day, but now, no one knows where the other person is. Maybe it’s the play of time or maybe it’s due to difficult circumstances that we’ve lost contact.” Hundreds of Nepali citizens have enlisted in Russia’s armed forces, drawn by promises of high salaries and Russian citizenship. While some have returned, many remain unaccounted for.

KATHMANDU, NEPAL — Two years ago, Magar’s husband joined the Russian military to fight in Ukraine, despite having no military experience. He used to work as a driver in Afghanistan and earn 50,000 Nepali rupees (US$366) a month. Russia promised him eight times more than that. When he called to tell Magar, she was shocked — but relieved by what would be a substantial income.

Now, he’s missing.

He hasn’t been in touch since November 2023. Magar, who’d never been to a city, left her village in western Nepal’s Baglung district for Kathmandu to search for information. She hopes to go even farther — to Moscow — to confirm whether he’s dead. If he is, she wants to collect the compensation that the Russian government provides to families of people killed while serving in the military. Magar asked that only her last name be used for fear she’d lose her chance at compensation.

Magar says she’s filed complaints with multiple government agencies — the Department of Consular Services, the Anti-Human Trafficking Bureau, and the National Human Rights Commission. None have provided any information about her husband.

“I want to know if he is alive or dead,” she says.

Now, she’s waiting on government approval to travel to Russia on her own, but officials are withholding approval while they attempt to locate other Nepalis who have gone missing in the conflict. Magar is one among hundreds who say their men disappeared after going to fight for Russia in Ukraine. More than 200 Nepalis have come home from the war, says Leknath Gautam, the acting director of the Department of Consular Services at the Ministry of Foreign Affairs, but many more are missing. Nepal’s Ministry of Foreign Affairs confirmed 70 deaths, over 100 missing persons and at least 343 families who have officially sought government help in finding their loved ones.

Nepal relies heavily on remittances from workers abroad, and the families’ desperate search underscores the deep failures of state accountability and the country’s broken foreign-labor protection system.

“We cannot stop them from going to search for their relatives,” Gautam says. “It is the state’s responsibility to assist them.”

The government says it’s assisting in the search for the Nepali men, but critics argue it has failed to take responsibility, leaving vulnerable families to venture abroad and search alone.

“How can uneducated women from remote areas, who don’t understand the language, culture or geography, search for their loved ones in Russia?” says Kritu Bhandari, opposition leader and member of the Communist Party of Nepal (Unified Socialist).

Yam Kumari Kandel, GPJ Nepal

Kritu Bhandari, an activist and opposition leader, is organizing support for Nepali families whose loved ones joined the Russian military and have gone missing in Ukraine. She says many must search for answers without government assistance.

‘Survival was impossible’

Currently, 830 Nepali citizens are serving in or have been killed as part of the Armed Forces of the Russian Federation, says Andriy Yusov, press officer at the Main Directorate of Intelligence in Ukraine’s Ministry of Defense. Thirty-eight, he says, are listed as killed in action, and nine are prisoners of war in Ukraine. The prisoners of war are treated in accordance with international humanitarian law, an official at Ukraine’s Ministry of Foreign Affairs told Global Press Journal.

Bhandari says the Ukrainian government’s estimates are way off. She manages a WhatsApp group of 3,000 Nepalis involved in the Russian military. Many joined the Russian effort via TikTok, where videos of cheerful Nepali soldiers on the war front attract men who want to become soldiers — and bring home more money than they thought possible. And there’s another temptation: the promise of Russian citizenship for people from other countries who enlist in the Russian military.

On May 16th during peace talks, Russia and Ukraine agreed to exchange 1,000 prisoners of war, the largest prisoner swap of the conflict.

Although the war started in 2022, when Russia encroached onto Ukrainian territory, the number of Nepalis joining the Russian military spiked in 2023. Many, including retired soldiers, students and jobless youth, traveled to Russia on visitor visas and were recruited into the army on arrival. Bhandari says some Nepalis have come home on leave but intend to return.

To slow the exodus, the Nepali government stopped labor approvals for Russia in December 2023. But if men still go, says Dandu Raj Ghimire, spokesperson for the Ministry of Labour, Employment, and Social Security, the government can’t stop them.

International humanitarian law does not prohibit neighboring countries from recruiting soldiers legally. However, Raju Prasad Chapagai, chairperson of Accountability Watch Committee, a human rights organization, says, “If Russia needs Nepali citizens in its army, it must do so diplomatically with Nepal.”

Nepal’s Foreign Ministry spokesperson, Krishna Prasad Dhakal, says the country has only signed such agreements with the United Kingdom and India.

“If [Nepali citizens] are to be sent safely to a war-torn area for military service, the government must establish a bilateral agreement for their safety and social security,” says Anita Ghimire, director of social research at the Nepal Institute for Social and Environmental Research. “The use of civilians on the front lines during war in another country is not an opportunity, but a tragedy.”

Yam Kumari Kandel, GPJ Nepal

Lokesh Shahi posted this selfie on social media after returning from serving in the Russian military. Shahi, a former Nepal Army soldier, joined the Russian Army out of economic desperation and survived multiple attacks in Ukraine before escaping. He now helps deliver news to families whose relatives have died in the conflict.

Rural unemployment and economic necessity drive Nepali workers to accept overseas positions that are often ill-defined. Labor migration expert Keshab Basyal says Russia’s recruitment of Nepalis highlights the lack of jobs in Nepal.

“With limited access to education, health care and social security,” he says, “many are driven to risk their lives for a better future.”

Lokesh Shahi, 36, a retired Nepali Army soldier, says he joined the Russian military in September 2023 out of desperation.

“There are no opportunities to earn in Nepal,” he says. “I thought, one day I have to die anyway, so I went to Russia.”

Overseas Support for Russia’s War Effort

  • The Russian army is larger than at the beginning of the war in Ukraine, and it’s still growing. An estimated 30,000 troops per month are being recruited, and recruitment drives have happened in Armenia, Cuba, Nepal and Kazakhstan. More than 11,000 troops have come from North Korea. In addition, people from 44 countries, mostly in Africa and Latin America, work in factories to produce weapons.

Source: United States Senate Armed Services Committee, UK Ministry of Defence, Ministry of Foreign Affairs of Cuba, Global Initiative Against Transnational Organized Crimes

Traveling on a visitor visa, he passed medical exams and was deployed to Luhansk in eastern Ukraine. He was later sent to Kharkiv with a 200-member battalion. He was the only Nepali who survived, he says.

“All I saw were bombs, artillery and dead bodies,” he says. “It felt like survival was impossible.”

Shahi meticulously planned his escape. He contacted the ward office, a local government office in his village in Nepal, and asked for a fake death certificate for his mother. Once he received the certificate, via WhatsApp, he requested leave for the funeral.

Then, Shahi says, he walked 12 days through a forest to reach Luhansk, a city near the Russian border. There, with the help of the Nepal Embassy, he escaped. Back home, he delivered word to the families in his village that their sons, his comrades, had died in combat.

But Magar, and hundreds like her, still lack closure. Many have traveled to Kathmandu for help, and so far, 15 families have flown to Moscow, including seven wives. Some have even rented apartments there. They plan to stay for as long as it takes.

Yam Kumari Kandel is a Global Press Journal Reporter-in-Residence based in Nepal.

Liubov Velychko is a Global Press Journal Reporting Fellow based in Ukraine.

रास्वपालाई राजावादीको प्रस्ताव- सहकार्य गरेर अघि बढौँ

काठमाडौं । संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्यसहित बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि गठन गरिएको संयुक्त जनआन्दोलन समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० लाई आन्दोलनमा सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ ।

समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याललाई पठाएको पत्रमा रास्वपाको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण र वर्तमान व्यवस्था प्रतिको असन्तुष्टिलाई स्मरण गर्दै सहकार्यको आह्वान गरिएको छ ।

पत्रमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निष्पक्ष न्यायबाट वञ्चित भएको भन्दै दलीय हस्तक्षेपका कारण संवैधानिक तथा न्यायिक निकायहरू गम्भीर संकटमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘चरम दलीयकरण र संस्थागत विघटनको अन्त्यका लागि राजसंस्थाको पक्षमा हुने आन्दोलनमा साथ दिनुहोस्,’ पत्रमा भनिएको छ ।

सुवेदी नेतृत्वको समितिले १५ जेठदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराई पक्राउ

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई पक्राउ परेका छन् । उनलाई भर्खरै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । उनी हिजो बेलुकी मात्रै सरुवा भएर गृह मन्त्रालय पुगेका थिए । यसअघि उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत थिए । आज ९बुुधबार० त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा हानेको छ । कार्यालयमा छापा मारेर अख्तियारले महत्वपूर्ण कागजात र विद्युतीय डिभाइसहरू नियन्त्रणमा लिएको छ ।

विदेश जाने कामदारबाट चर्को रकम असुली गरिएको सूचनापछि अख्तियार टोलीले कार्यालयमा छापा मारेको हो । कर्मचारीको सेटिङमा असुलीधन्दा बढेपछि अख्तियारले त्यसबारे बुझ्न कागजात र डिभाइस नियन्त्रणमा लिएको हो । कार्यालयमा जान कर्मचारीबाटै ५(७ लाखसम्म असुली हुने गरेको छ। अख्तियारको टोली कार्यालय पुगेर कागजात र डिभाइस नियन्त्रणमा लिएको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

हिजो मात्र गृह मन्त्रालयले कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईको सरुवा गरेर त्यहाँ नयाँ सहसचिव पठाएको छ । कार्यालय प्रमुखसँग सम्बन्धित कागजात र डिभाइस पनि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ । स्रोतको दावीअनुसार अख्तियारले भट्टराईसँग सोधपुछ र फारम पनि भराएको छ । भट्टराई गत २३ कात्तिकमा कार्यालयमा हाजिर भएका थिए ।

 

शिक्षा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउनका लागी गम्भीर छु : शिक्षा मन्त्री

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई टुंगोमा पुर्‍याउन आफू गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा मन्त्री पन्तले निरन्तर छलफल गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आफू गम्भीर रहेको बताएका हुन् ।

विधेयकमा रहेका कतिपय विषयमा राजनीतिक तहमा पनि सहमति खोज्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । मन्त्री पन्तले विधेयकमा सहमति भएका विषयलाई अघि बढाउने र सहमति हुन नसकेका विषयमा अन्तिममा टुंगोमा पुर्‍याउने गरी छलफल अघि बढाउन सुझाव दिए ।

समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले जेठ १५ गते बजेट आउनुअघि नै विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अनिवार्य शिक्षा क्षेत्रका सुधारका लागि राज्यलाई एकैपटक भार नपर्ने गरी चरणबद्ध रूपमा सुधारका योजना ल्याउनुपर्ने जिकिर गरे ।

यसअघि उपसमितिले विभिन्न १५ वटा परिच्छेद र १६३ वटा दफामाथि छलफल गरेर १०८ बुँदाको प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गरिसकेको छ ।

दैनिक २०० मेगावाटसम्म बिजुली भारतमा निर्यात गर्दै प्राधिकरण

काठ्माण्डौ- खोलानालामा पानीको बहाब बढेसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतमा विद्युत निर्यात गर्न थालेको छ।

गएको शनिबारदेखि विद्युत निर्यात सुरू गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ सिल्पकारका अनुसार दैनिक १५० देखि २०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात भइरहेको छ।

रातको समयमा खपत नभएको विद्युत भारत निर्यात गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

नपुगेको समयमा भारतबाट पनि आयात गरिरहेको छ। इन्डियन एक्सचेन्ज मार्केटबाट बिहान र दिउँसोको समयमा खरिद गरिरहेको छ।

अमेरिकाले भारतमाथि कडा प्रतिबन्ध लगायो

काठमाडौं । अमेरिकाले भारतीय ट्राभल एजेन्सीहरू र एजेन्टहरूलाई अवैध आप्रवासनलाई प्रवर्द्धन गरेको आरोपमा भिसा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ट्यामी ब्रुसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अमेरिकी आप्रवासन कानून र नीतिहरू लागू गर्न, कानूनको शासन कायम राख्न र अमेरिकीहरूको सुरक्षा गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ।”

यद्यपि, भिसा प्रतिबन्धबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको बारेमा अमेरिकाले कुनै जानकारी दिएको छैन। न त कुनै ट्राभल एजेन्टको नाम उल्लेख गरिएको छ न त कुनै ट्राभल एजेन्सीको।

यस वर्षको फेब्रुअरीमा अमेरिकाले केही भारतीयहरूलाई ‘अवैध आप्रवासी’ भन्दै विमानबाट देश निकाला गरेको थियो। हथकडी र खुट्टामा नेल लगाएका यी व्यक्तिहरूको तस्बिरहरू बाहिर आएका थिए।

अमेरिकाको यो निर्णयप्रति भारतले आधिकारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर यो निर्णयले भारतबाट अमेरिका जान चाहने मानिसहरूलाई कस्तो असर पार्नेछ ? भन्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

सोमबार, अमेरिकी विदेश विभागले प्रतिबन्धको बारेमा विवरण दिने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो ।

प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, “विदेश मन्त्रालयले जानाजानी संयुक्त राज्य अमेरिकामा अवैध आप्रवासनलाई बढावा दिएकोमा भारतका ट्राभल एजेन्सीहरूका मालिकहरू र वरिष्ठ अधिकारीहरूमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाउने कारबाही गरिरहेको छ। मिसन इन्डियाको कन्सुलर मामिला र कूटनीतिक सुरक्षा सेवाले हाम्रो दूतावास र कन्सुलेटहरूमा अवैध आप्रवासन र मानव बेचबिखनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सक्रिय रूपमा पहिचान गर्न हरेक दिन काम गर्दछ।”

यद्यपि, विभागले ट्राभल एजेन्टहरूले कसरी अवैध आप्रवासनलाई सहज बनाएका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छैन । विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘विदेशी तस्करी सञ्जाललाई भत्काउन ट्राभल एजेन्सीहरू विरुद्ध यस्ता कारबाहीहरू जारी रहनेछन्।’ विदेश मन्त्रालयले यो कारबाही अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २१२९क०९३०(ग) अनुसार गरिएको बताएको छ।

नयाँ दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासले बारम्बार भनेको छ , “अमेरिका भ्रमण गर्ने भारतीय नागरिकहरूलाई देशमा आफ्नो निर्धारित बसाइभन्दा बढी नबस्न चेतावनी दिइन्छ। यदि तिनीहरूले त्यसो गरे भने, तिनीहरूलाई देश निकाला गरिनेछ र देश प्रवेश गर्न स्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ।”

यस वर्षको जनवरीमा राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेका डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावी अभियानका क्रममा अवैध आप्रवासीहरूप्रति कडा नीति अपनाउने वाचा गरेका थिए। सत्तामा आउने बित्तिकै ट्रम्पले यो वाचा कार्यान्वयन गरेको देखियो र धेरै देशका नागरिकहरूलाई अवैध आप्रवासी भन्दै उनीहरूको देशमा फिर्ता पठाइयो ।

अब ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयलाई अमेरिकाको अवैध आप्रवासन नीतिसँग जोडिएको छ। ट्राभल एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ इन्डिया (टीएएआइ) भारतमा ट्राभल एजेन्ट र पर्यटन व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्ने एक व्यावसायिक संस्था हो। पारस लखिया टीएएआइ को कोषाध्यक्ष हुन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै पारस लाखियाले डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यो अनिश्चितताले भरिएको बताए।

पारस लाखिया भन्छन्, “धेरैजसो भारतीयहरूको परिवार, साथीभाइ र आफन्तहरू अमेरिकामा बस्छन्। त्यसैले भारतबाट यात्रा गर्नेहरूका लागि अमेरिका प्रमुख देशहरू मध्ये एक हो। स्पष्ट रूपमा परिभाषित नभएका प्रतिबन्धहरूले धेरै अस्पष्टता सिर्जना गर्न सक्छन् र यात्रुहरूलाई असर गर्न सक्छन्।”

राष्ट्रपति ट्रम्पको शपथग्रहणको दुई हप्तापछि १०४ ‘अवैध भारतीय आप्रवासी’ बोकेको विमान अमृतसरमा अवतरण भयो । त्यतिबेला भारतमा यस विषयमा धेरै राजनीति भएको थियो। यस यात्राको क्रममा भारतीयहरूलाई साङ्लोले बाँधेर राखिएको बताइएको थियो।

भारत सरकारको तथ्याङ्क अनुसार फेब्रुअरीमा तीन सैन्य विमानमा ३३३ भारतीय नागरिकलाई अमेरिकाबाट भारत ल्याइएको थियो।

भारतस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार २०२४ को पहिलो ११ महिनामा २० लाखभन्दा बढी भारतीयहरूले अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए, जुन २०२३ को तुलनामा २६ प्रतिशतले वृद्धि हो।

यद्यपि, यी व्यक्तिहरू स्थायी बसोबासको लागि होइन, पर्यटन, व्यवसाय र शिक्षा जस्ता गैर-आप्रवासी भिसामा गएका थिए।

सन् २०२४ मा ३ लाख ३१ हजारभन्दा बढी भारतीय विद्यार्थीहरू अमेरिकामा अध्ययन गर्न गएका छन्, जुन २००८(०९ पछिको सबैभन्दा बढी हो।

के अहिले अमेरिका यात्रा गर्न यात्रुहरूमाझ हिचकिचाहट बढ्दै गएको छ र? ट्राभल एजेन्टहरूले ग्राहकहरूलाई यो कुरा कसरी बुझाइरहेका छन्?

पारस लाखिया भन्छन्, “अहिले निश्चित रूपमा धेरै हिचकिचाहट र भ्रम छ। त्यस्ता कुनै पनि परिवर्तनहरू अमेरिकाका स्थानीय कार्यालयहरूले पनि स्पष्ट रूपमा सूचित गर्नुपर्छ। यसले ट्राभल कम्पनीहरूलाई यसलाई राम्रोसँग बुझ्न र यात्रुहरूलाई सही जानकारी प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ। मलाई लाग्छ यसको आधारभूत उद्देश्य अवैध आप्रवासीहरू, ओभरस्टेहरू नियन्त्रण गर्नु र ३० दिनभन्दा बढी समयसम्म बसेका सबै गैर(अमेरिकी नागरिकहरूको पूर्ण रेकर्ड प्राप्त गर्नु हो।”

प्यू रिसर्च सेन्टरका अनुसार सन् २०२२ सम्ममा लगभग ७ लाख २५ हजार भारतीय नागरिक अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्। यो मेक्सिको र एल साल्भाडोरका नागरिकहरू पछि तेस्रो ठूलो समूह हो।

माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युटले यो संख्या ३ लाख ७५ हजार रहेको बताएको छ। एमपीआइका अनुसार भारत यस मामिलामा सम्पूर्ण एसियामा शीर्ष स्थानमा छ।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ९डीएचएस० को आधिकारिक सरकारी तथ्याङ्कले अर्को तस्वीर प्रस्तुत गर्दछ, जसमा २०२२ मा २ लाख २० हजार अवैध भारतीयहरू अमेरिका प्रवेश गरेको रिपोर्ट गरिएको छ।

भारतबाट कति जना मानिसहरू ट्राभल एजेन्सीहरू मार्फत प्रत्येक वर्ष अमेरिका यात्रा गर्छन्?

यस प्रश्नमा पारस लाखिया भन्छन्, “ट्राभल एजेन्सीहरू मार्फत मात्र गरिएको यात्राको बारेमा जानकारी दिने कुनै खास तथ्याङ्क छैन। तर तथ्याङ्कले २०२४ मा २० लाखभन्दा बढी भारतीयहरूले अमेरिका यात्रा गरेको देखाउँछ।”

अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा निकायले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार २०२३ मा अमेरिकी अधिकारीहरूले पक्राउ गरेका अवैध भारतीय आप्रवासीको संख्या ९६ हजार ९१७ रहेको छ। २०२२ मा यो संख्या ६३ हजार ९२७ थियो भने २०२१ मा ३० हजार ६६२ थियो।

युसिआई पम्प ट्रयाक वर्ल्ड च्याम्पियनसिप नेपाल क्वालिफायर जेठ १७ मा हुने

काठमाडौं । भेलोसोलुसन्स युसिआई पम्प ट्रयाक वर्ल्ड च्याम्पियनसिप २०२५ को नेपाल क्वालिफायर यही जेठ १७ गते (मे ३१) मा हुँदैछ ।

एक दिने छनोट प्रतियोगिता ललितपुरको पम्प ट्रयाकमा हुने बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो ।

जेरो लेभल एमटिभी स्कुल र हिमालयन सिंगल ट्रयाकले ललितपुर वडा नम्बर १ र ललितपुर महानगरपालिकासँग मिलेर उक्त प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछ ।

प्रतियोगितामा एलिट देखि मास्टर्स, जुनियर्स, युथ र किड्स विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । एलिट मुख्य विधाको रुपमा रहनेछ ।

एलिट महिला र पुरुष दुवै विधामा शीर्ष ४ खेलाडीले स्वीट्जरल्याण्डमा हुने युसिआई पम्प ट्रयाक वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा स्थान बनाउनेछन् । वर्ल्ड च्याम्पियनसिपको फिनाले आगामी सेप्टेम्बर ५ मा स्वीट्जरल्याण्डको मोन्टेमा हुनेछ ।

यस वर्ष विश्वभर कूल २० वटा छनोट प्रतियोगिता हुनेछ । जस अन्तर्गत नेपालमा पम्प ट्रयाकको छनोट प्रतियोगिता पहिलो पटक हुन लागेको हो । यस वर्ष अमेरिकामा तीन छनोट प्रतियोगिता हुँदैछ ।

यस प्रतियोगिताको अन्तर्राष्ट्रिय आयोजकको रुपमा भेलोसोलुसन्स रहेको छ । जसले सन् २०२२ मा ललितपुरमा पम्प ट्रयाक निर्माणमा पनि सहयोग गरेको थियो ।

पम्प ट्रयाक रेसिङ एक छिटो र रमाइलो साइक्लिङ खेल हो । जहाँ विशेष रुपमा बनाइएको ट्रयाकमा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

स्विट्जरल्यान्डमा नेपाल-भारतबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति

काठमाडौं । भारत र नेपालबीचको स्वास्थ्य साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउँदै दुवै देशका उच्च स्वास्थ्य अधिकारीबीच स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ ।

यो बैठक ७८औं विश्व स्वास्थ्य सभाको अवसरमा मंगलबार सम्पन्न भएको हो । उक्त बैठकमा भारत सरकारका स्वास्थ्य सचिव पुन्यसलीला श्रीवास्तव र नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलबीच सस्ता औषधिको उपलब्धता, सरुवा तथा नसर्ने रोग, डिजिटल स्वास्थ्य प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता वृद्धिजस्ता प्रमुख विषयहरूमा छलफल भएको थियो ।

भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत जानकारी दिँदै भनेको छ, ‘विश्व स्वास्थ्य सभाको अवसरमा भारत सरकारका स्वास्थ्य सचिव पुन्यसलीला श्रीवास्तव र नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलबीच द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न भयो । स्वास्थ्यसम्बन्धी सस्ता औषधि, सरुवा रोग, डिजिटल स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता विषयमा छलफल भएको हो ।’

मन्त्रालयले उक्त बैठकले भारत-नेपालबीचको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको मजबुत साझेदारीलाई थप बलियो बनाएको उल्लेख गरेको छ ।​

यसैबीच, जेनेभामा सम्पन्न ७८औं विश्व स्वास्थ्य सभामा भारतले ‘ट्राकोमा’ रोगलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याका रूपमा उन्मूलन गरेको प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गरेको छ ।

यस उपलब्धिमा भारतका केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डाले राष्ट्रका लागि गौरवको क्षण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उक्त सभालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नयाँ दिल्लीबाट भर्चुअल सम्बोधन गरेका थिए ।

राष्ट्र ब्याङ्कका नयाँ गभर्नर विश्व पौडेलका अगाडि तेर्सिएका पाँच मुख्य चुनौती

काठमाडौं । अघिल्ला गभर्नरले अवकाश पाएको करिब डेढ महिनापछि बल्ल राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले मङ्गलवार अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको १८औँ गभर्नरका रूपमा नियुक्त गरेको हो।

विक्रम संवत् २०१३ सालको वैशाख १४ गते हिमालय शम्शेर जबरा केन्द्रीय ब्याङ्कको पहिलो गभर्नर बनेको ६९ वर्षपछि उक्त पद सम्हाल्न आइपुगेका पौडेलका सामु चुनौती भने कम छैनन्।

राष्ट्रब्याङ्कको स्वायत्ततादेखि अर्थतन्त्र उकास्ने उसको सहायक नीतिसम्मका चुनौती उनका सामु तेर्सिएका छन्। तीमध्ये अग्रणी अर्थविद्हरूले औँल्याएका पाँच प्रमुख चुनौती यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

१. केन्द्रीय ब्याङ्कको साख पुनर्स्थापना

बितेका २-४ महिना नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गभर्नरको नियुक्तिमा भएका ढिलाइ अनि राजनीतिक रस्साकस्सीले उसको साख गुमेको टिप्पणी कतिपय जानकारहरूले गर्दै आएका छन्।

“नयाँ गभर्नरको नियुक्तिका बेला अति धेरै राजनीति भएको देखियो। त्यसबाट पार पाएर राष्ट्रब्याङ्कलाई विश्वसनीय बनाउन उनले परिश्रम गर्नैपर्छ,” अर्थविद् डा विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्।

सामान्यतया पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नरको सिफारिस भइसक्नुपर्नेमा सरकारले बनाएको सिफारिस समिति नै दुई पटक अदलबदल गरेर अन्तत: पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो। पौडेल स्वयं पहिलो समितिमा थिए।

त्यस बीच कांग्रेस र एमालेबीच गभर्नरको नियुक्तिको मामिला पेचिलो बन्दै गएका विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आए।

नेपाल राष्ट्रब्याङ्क

तस्बिर स्रोत,NRB

गभर्नर कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भएको हुन नहुने कानुनमा उल्लेख छ तर पौडेलले विगतमा कांग्रेसको टिकट चुनाव लडिसकेको भन्ने जस्ता विषयका कारण उनको नियुक्ति रोक्न अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो।

“साखका अतिरिक्त राष्ट्र ब्याङ्कको स्वायत्ततालाई पनि व्यावसायिक ढङ्गले जिम्मा वहन गरेर जोगाउनुपर्ने चुनौती नयाँ गभर्नरलाई छ,” नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका भूतपूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा भन्छन्।

सबै देशमा केन्द्रीय ब्याङ्कलाई सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार मानिन्छ र त्यो स्वायत्त हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ। विगतमा सरकारलाई चित्त नबुझ्दा गभर्नर हटाइएको तर त्यसलाई अदालतले उल्ट्याइदिएको उदाहरण पनि छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता निकायले केन्द्रीय ब्याङ्क स्वायत्त भए नभएको सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका हुन्छन्।

राजनीतिक रूपमा ‘कित्ताकाट’ भएको देखिएकाले ब्याङ्कका कर्मचारीहरूको विश्वास जित्ने चुनौती पनि पौडेलसामु भएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ठान्छन्।

‘को बन्ला नयाँ गभर्नर?’: सबैतिर चासो, राष्ट्र ब्याङ्क नेतृत्वकर्ताको मुख्य काम के हो१४ मार्च २०२५

२. एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बहिर्गमन

जुन दिन पौडेल नयाँ गभर्नरमा नियुक्त भए त्यही दिन राष्ट्रब्याङ्कको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू)ले जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा ‘शङ्कास्पद कारोबार/गतिविधिहरू’ सन् २०२४ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छली, भ्रष्टाचार तथा अन्य अनियमितता भएको आशङ्का भएमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्ता कारोबारलाई एफआईयूमा रिपोर्ट गर्ने गर्छन्।

यसै वर्षको फेब्रुअरी २१ मा नेपाल दोस्रो पटक फाइनान्शल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को सूक्ष्म निरीक्षणको सूची वा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्‍यो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अनि आतङ्कवादको वित्तीय सहयोगका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयका लागि गठित एफएटीएफले यस मामिलामा कमजोर देशहरूलाई ‘ग्रे लिस्ट’ वा अझ ‘ब्ल्याक लिस्ट’मै राख्न सक्छ।

विगतमा सन् २००८ मा पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो। त्यतिखेर उक्त सूचीबाट बाहिरिन नेपालले २०१४ सम्म कुर्नुपरेको थियो।

पैसा, हतकडी र हतौडा

तस्बिरको क्याप्शन,नेपालमा शङ्कास्पद कारोबारहरूमा वृद्धि हुँदै आएका विवरण आएका छन्

त्यस्तो सूचीमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा साख घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङ कारोबारमा जटिलता आउने, दाताबाट प्राप्त हुने सहयोग प्रभावित हुने जस्ता कैयौँ दुष्प्रभाव बेहोर्नुपर्छ।

यसपालि सरकारले दुई वर्षभित्रै नेपाललाई उक्त सूचीबाट बाहिर निकाल्ने भनिरहेको छ।

सरकारले गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय ब्याङ्क अनि उसको नेतृत्वको निकै गहन जिम्मेवारी रहन्छ।

“सरकारसँगको सहकार्यमा गभर्नरले यस्ता काम गर्नुपर्‍यो कि नेपाल उक्त सूचीबाट चाँडोभन्दा चाँडो बाहिरियोस्,” अर्थविद् थापा भन्छन्।”जोखिममा आधारित भएर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण गर्न अनि सहकारीहरूको सुपरीवेक्षण गर्न उनले थालिहाल्नुपर्छ। एफएटीएफले पनि यी विषय उठाएको छ,” उनले भने।

“विगतमा सहकारीहरूमा अति धेरै राजनीतीकरण छ, त्यहाँ हात हाल्यो भनि पोल्छ भनेर तिनको सुपरीवेक्षण गर्नबाट राष्ट्रब्याङ्क तर्कँदै आएको थियो। अब त्यो छुट ऊसँग छैन।”

अर्थविद् प्याकुर्‍याल यो विषय सरल नभएको धारणा राख्छन्।।

“हालसालै पनि ठूल्ठूला रकमका भ्रष्टाचारका मामिला देखा परेका छन्। नेताहरूकै आम्दानीको स्रोतबारे प्रश्न उठेका छन्। मुखले भनेर मात्र केही हुनेवाला छैन। काम गरेर, कठोर निर्णय लिएर देखाउन सक्नुपर्छ,” डा प्याकुर्‍याल भन्छन्।

३. शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान

शेअर बजार तल झरेर माथि उक्लिँदै गरेको चित्राङ्कन, पृष्ठभूमिमा शेअर बजारको प्रतीक साँढेको आकृति

तस्बिरको क्याप्शन,समग्र अर्थतन्त्र अहिले शिथिल भएको बताइएको छ

अर्थतन्त्रमा समग्र मागको कमी भएकाले आर्थिक गतिविधि शिथिल भइराखेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ।

विगतमा मौद्रिक नीतिबाट जथाभावी कर्जा वितरणमा कडिकडाउ गरिएको थियो। तर अहिले कर्जाको ब्याजदर खुकुलो भए पनि माग नभएको गुनासो गरिएका छन्।

“रेमिट्यान्सले गर्दा अहिले पैसा थुप्रिएको छ, खुकुलो नीतिगत अवस्था छ तर बजारमा माग चाहिँ छैन। कोभिडपछि घाइते भएका साना तथा मझौला व्यवसायहरू अहिले पनि घाइते अवस्थामै छन्। सरकार केवल कर बढाएर मात्र अल्पकालीन समाधान खोज्छ,” डा प्याकुर्‍याल भन्छन्।

उनका अनुसार मौद्रिक नीति ल्याउँदा नीतिगत सुधारलाई ध्यान दिएर अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत गर्ने चुनौती नयाँ गभर्नरलाई छ।

“अधिक तरलता छ, न्यून ब्याज दर छ। तथापि अर्थतन्त्रलाई सहयोग हुने गरी वित्तीय क्षेत्र चलेको अवस्था छैन। त्यसमा नयाँ गभर्नरले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ,” अर्थविद् थापा भन्छन्।

उनीहरूले गभर्नरलाई निजी क्षेत्र तथा साना मझौला व्यवसायीहरूसँग प्रचुर छलफल गरेर समाधानका उपायहरू पत्ता लगाउन आग्रह गरेका छन्।

४. सरकारसँगको सुदृढ समन्वय

गभर्नर विश्व पौडेल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल

तस्बिरको क्याप्शन,गभर्नर विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग समन्वय बढाउनुपर्ने कतिपयले ठानेका छन्

केन्द्रीय ब्याङ्कहरू सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भए पनि तिनलाई स्वायत्त निकाय मानिन्छ।

तिनको स्वायत्तताप्रति आईएमएफजस्ता निकायले निगरानी पनि गर्ने गर्छ।

आ-आफ्ना निहित उद्देश्य तथा राजनीतिक बाध्यताका कारण पनि यदाकदा सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्कबीच विमति हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि, निर्वाचन तथा राजनीतिका विविध आयामबाट निर्देशित हुने सरकारहरूले जतिसक्दो आर्थिक वृद्धि गराउन खोज्छन् र त्यसका निम्ति कर्जा खुकुलो भएको देख्न चाहन्छन्। तर केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले कर्जा धेरै खुकुलो हुँदा त्यसले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा समस्या आइपर्ने वा मुद्रास्फीति धेरै हुने डर पाल्छन्।

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी

तस्बिर स्रोत,NRB

तस्बिरको क्याप्शन,यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तात्कालिक अर्थमन्त्रीसँग विमति भएपछि हटाइएका थिए तर अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गर्‍यो

यदाकदा यही कारण गभर्नर र सरकारबीच फाटो आउन सक्छ। नेपालमा पनि सरकारले दुई पटक गभर्नर बर्खास्त गरेको इतिहास छ।

अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दुई वर्षअघि तात्कालिक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग ‘विमति’का माझ हटाइएको थियो तर अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गरिदियो।

त्यतिखेर उत्पन्न ‘विमति’मा मन्द अर्थतन्त्र चलायमान कसरी बनाउने भन्ने विषय पनि परेका विवरण आएका थिए।

आफ्नो स्वायत्ततालाई कायम राख्दै नयाँ गभर्नरले सरकारसँग निकट सहकार्य गर्न जरुरी भएको जानकारहरूले सुझाव दिएका छन्।

अहिलेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेकपा एमालेका हुन् भने गभर्नर पौडेलले विगतमा कांग्रेसको टिकटमा चुनाव लडेका छन्। यस मानेमा पनि दुईबीच समन्वयको बढ्ता आवश्यकता पर्ने जानकारहरूले औँल्याएका छन्।

“सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट माथि उक्लँदै छ। त्यसले धेरै चुनौती आउन सक्छ। सहुलियतपूर्ण ऋणमा हाम्रो पहुँच सीमित हुन सक्छ। हाम्रा निर्यात झन् खुम्चन सक्छन्। यी विषयबारे राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वले हेक्का राख्नुपर्छ,” डा प्याकुर्‍यालको सुझाव छ।

५. बाह्य क्षेत्रको बलियो अवस्थाको सदुपयोग

अर्थतन्त्रमा ‘बाह्य क्षेत्र’ भनेर चिनिने विभिन्न आयामहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले एकदमै राम्रो अवस्थामा रहेको अर्थविद्हरू ठान्छन्।

रेमिट्यान्सको आम्दानी यो आर्थिक वर्षको नौ महिनामै झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। देश भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तरभुक्तानी सन्तुलन ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ।

त्यस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चिति गत असारको तुलनामा झन्डै २० प्रतिशतले बढेर २४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ। त्यसले १४ महिनाभन्दा धेरैको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ।

महँगी नाप्ने मुद्रास्फीति दर पनि कैयौँ महिना यताकै न्यून बिन्दु ३.३९% मा ओर्लिएको छ।

“उपलब्ध अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने चुनौती छ। गभर्नरले तिनलाई प्रतिफल चाँडै आउने कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधारमा लगाउन सक्नुपर्छ,” अर्थविद् प्याकुर्‍यालले भने।

त्यसरी स्रोतको सदुपयोग गर्न सके रोजगारीका साथै आन्तरिक माग पनि बढ्ने र अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड मानिने साना तथा मझौला व्यवसाय फस्टाउने उनले सुझाव दिएका छन्। -बीबीसी नेपाली 

पाकिस्तानमा स्कुल बसमा आक्रमण, तीन बालबालिकासहित पाँचजनाको मृत्यु

एजेन्सी : पाकिस्तानको बलुचिस्तानको खुजदारमा बुधबार बिहान एउटा स्कुल बसमा आक्रमण हुँदा तीन बालबालिकासहित पाँचजनाको मृत्यु भएको छ। सो आक्रमणका परी दुई दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन्। बिहान सबेरै खुजदार सहरको जिरो पोइन्टमा बस सहरका विभिन्न भागबाट बालबालिकालाई स्कुल लैजाँने क्रममा विस्फोट भएको बीबीसीमा समाचार छ।

घाइतेहरूलाई अस्पताल पठाइएको छ। आक्रमणको अनुसन्धान अझै जारी रहेको र प्रमाण सङ्कलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।खुजदार प्रहरी चौकीका एसएचओले बीबीसीलाई भने,”निशाना बनाइएको बस खुजदार क्यान्टको एक स्कुलका बालबालिका बोकेर गइरहेको थियो।”

उनले विस्फोटबाट बस पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको बताए।  बस नजिकै पार्किङ गरिएको सानो कारमा समेत क्षति पुगेको छ। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार बसमा करिब ४० जना बालबालिका थिए।

आक्रमणको जिम्मेवारी अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन। तर, यसलाई बलुच अतिवादीहरूसँग जोडिएको छ। पाकिस्तानका गृहमन्त्री मोहसिन नकवीले आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै बालबालिकाको मृत्युप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन्।

सडकमै सुत्केरी गराएकी महिला प्रहरी जवानलाई सम्मान

कैलाली। कैलालीमा गर्ववती महिलालाई सडकमै सुत्केरी गराएकी महिला प्रहरी जवान चन्द्रीका देउवा सम्मानित भएकी छन् । जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका-१, बसन्तपुरमा मंगलबार सुत्केरी व्यथा लागेर सडकमा छटपटाइरहेकी चन्द्रा आचार्यलाई उनले प्रसुती गराएकी थिइन।

एक्कासी व्यथा लागेर लडेको अवस्था भेटिएपछि प्रहरी जवान चन्द्रिका देउवा प्रहरी चौकी खैरानाबाट घटनास्थलमा पुगेर आचार्यलाई सुरक्षित प्रसुति गराएर पद्मा अस्पतालसम्म पुर्याएकी थिइन।  अहिले महिला र शिशुको अवस्था सामान्य छ।  प्रहरी जवान देउवाको उक्त कामको मूल्याङ्कन गर्दै  कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बुधबार प्रशंसा पत्र र रेकर्डमा जनिने गरी उनलाई पुरस्कृत गरेको छ।
कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) बाल नरसिंह राणाले देउवालाई प्रशंसा पत्रसहित पुरस्कृत गरेमा हुन् ।

राणाले प्रहरी चौकी खैरानामा कार्यरत  देउवाले सडकमा छट्पटिरहेको अवस्थामा गर्भवती महिलालाई सुरक्षित प्रसुती गराउन सघाएर सुरक्षित रूपमा अस्पतालसम्म पुगाएर उत्कृष्ट कार्य गरेकाले पुरस्कृत गरिएको बताए । देउवालाई सम्मान गर्दै एसपी राणाले संगठनमा उत्कृष्ट काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने बताए ।

तीव्र गतिमा फैलिँदै कोभिड-१९ को ‘एक्सइसी भेरियन्ट’

थाइल्यान्डको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-१९ को ‘एक्सइसी भेरियन्ट’ सामान्य फ्लुभन्दा सात गुणा तीव्र गतिमा फैलिरहेको जानकारी दिएकाे छ। थाइ अधिकारीहरूले नजिकबाट निगरानी गरिरहेको भन्दै यस्ताे जानकारी दिएका हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्री सोमसाक थेप्सुथिनले भने, ‘मन्त्रालयले संवेदनशील समूहलाई जोगाउन र विद्यालयमा भाइरसको निगरानी गर्न स्रोत केन्द्रित गरिरहेको छ।’

थाइल्यान्डले एक जनवरीदेखि २१ हप्तासम्म रोग नियन्त्रण उपाय अपनाइरहेको भनेकाे छ। बैंकक पोस्टले मन्त्रालयलाई उदृधत गर्दै हालसम्म एक लाख आठ हजार आठ सय ९१ जना एक्सइसीबाट सङ्क्रमित भएको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार २७ जनाको मृत्यु भएको छ।

मृतकमध्ये करिब ८० प्रतिशत वृद्धवृद्धा थिए। बालबालिका पनि यो भाइरसबाट प्रभावित छन्। यो प्रकोप एक्सइसी भेरियन्टका कारण भएको हो, जुन ओमिक्रोनको एक संस्करण हो।

यो भेरियन्ट गम्भीर नभए पनि तीव्र फैलावटका कारण संवेदनशील व्यक्तिका लागि जोखिमपूर्ण छ। स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार मृत्युदर कम भए पनि रोकथाम निकै महत्त्वपूर्ण छ।

चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालयको चिकित्सा सङ्कायका डा. तीरा वोरतनारातले यो भेरियन्ट सामान्य फ्लुभन्दा करिब सात गुणा तीव्र गतिमा फैलिने पुष्टि गरेका छन्। बैंकक महानगर प्रशासनले विद्यालयलाई विद्यार्थीमा समूहगत सङ्क्रमण देखिएमा नजिकबाट निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ। एजेन्सी

सिमराबाट काठमाडौं उडेको जहाजमा यात्रुको मृत्यु

बाराको सिमरा विमानस्थलबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंका लागि उडेको जहाजमा यात्रुको मृत्यु भएको छ।

यो घटना मंगलबार दिउँसोको हो। रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका ११ का ३९ वर्षीय राजुकुमारी चौधरीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि जहाजमा राखेर उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइँदै थियो। सँगै उनका श्रीमान् जङ्गबहादुर चौधरी पनि थिए।

मंगलबार अपराह्न ४ बजे बुद्ध एयरको जहाजमार्फत उनीहरू काठमाडौंका लागि उडेका थिए। तर केही समयमै राजुकुमारी जहाजमै अचेत भएकी थिइन्।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपिलराज बोहराका अनुसार जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि राजुकुमारीलाई तत्काल केएमसी अस्पताल सिनामंगल पुर्‍याइएको थियो। चिकित्सकहरूले राजुकुमारीको निधन भइसकेको घोषणा गरेका थिए।

शव पोष्टमर्टमको लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा राखिएको छ।

घटनाको प्रहरी वृत्त गौशालाले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर विश्व पौडेलले सम्हाले कार्यभार

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्व पौडेलले आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन्। बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर उनले कार्यभार सम्हालेका हुन्।

उनले यसअघि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतबाट शपथग्रहण गरेका थिए।  मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औँ गभर्नर हुन्।

न्यूयोर्कको म्यानहटन बन्यो नेपालमय, डे परेडमा नेपालीहरुको अभूतपूर्व एकता

न्यूयोर्क, १९ मे ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आईतवार भव्य रुपमा नेपाल डे परेड २०२५ मनाईएको छ ।२०१६ देखि प्रत्येक वर्ष मे महिनामा मनाउदै आएको नेपाल डे परेड यस वर्ष मे १८ मा मनाईएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघ, अमेरिका न्यूयोर्क च्याप्टरको मूल आयोजना र स्थानीय नेपाली संघ संस्थाको सहकार्यमा नेपाल डे परेड मनाईएको हो ।

अमेरिकाको म्यानहटनमा जम्मा भएका नेपालीहरुले नेपालीको पहिचान र मौलिकता झल्किने पहिरन, बाजा र संस्कृति प्रदर्शन गरेका थिए । नेपालका सात वटै प्रदेशका बिभिन्न जाती, समुदाय, बर्गले आआफ्ना मौलिक संस्कृति र पहिचान झल्किने झाँकीसंगै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु प्रदर्शन गरेका थिए ।

हिमाली क्षेत्रमा बस्ने शेर्पादेखि पश्चिम तराईको राना थारु र चौधरी समुदायको पोशाक, बाजा, र झाँकीहरु प्रदर्शन गरिएका थिए ।
बिरलै रुपमा एक ठाउँमा हेर्न पाईने झाँकीहरु नेपाल डे परेडमा प्रदर्शन गरिएको थियो ।

पश्चिम नेपालको मौलिक डेउडा, गौरा, हुड्के प्रदर्शन गरिएको नेपाल डे परेडमा मध्य तराई र गण्डकीको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्न बिभिन्न जाती र समुदायका नाचगान र संस्कृतिहरु प्रदर्शन गरिएका थिए । पञ्चेवाजा र हड्के संगै पश्चिम नेपालको दाहिनादमाउले न्यूयोर्कको म्यानहटन गुञ्जिएिको थियो ।

एनआरएनए न्यूयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष तथा नेपाल डे परेडका अध्यक्ष छिरिङ शेर्पाले अमेरिकामा नेपालीको पहिचान, संस्कृति, पराम्परा चिनाउने उद्देश्यले २०१६ देखि नेपाल डे परेड मनाउदै आएको बताए ।

उनले नेपाल डे परेडलाई अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुले उत्सवका रुपमा मनाउने गरेको बताए ।

राष्ट्रिय झण्डा सहित नेपालीपन झल्किने भेषभुषा, संस्कृति र बाजाहरु सहित नेपाल डे परेडमा सहभागी नेपालीहरुले अमेरिकामा रहेपनि मन र मुटुमा नेपाल रहेको सन्देश दिएका थिए । बिभिन्न भेग भूगोल, जाती, समुदाय र बर्गको सामूहिक उपस्थितिले नेपालीहरुको देश प्रेम र एकता झल्किन्थ्यो ।

नेपाल डे परेडको उद्घाटन न्यूयोर्क सहरका मेयर एरिक एडम्स र सिनेटर चक सुमरले उद्घाटन गरेका थिए ।
परेडको उद्घाटन गर्दै मेयर एडम्सले न्यूयोर्कमा नेपालीले आफ्नो संस्कृतिसँगै आफ्नो उपस्थितिलाई समेत दरिलो बनाएको बताए ।

नेपाली समुदायकी अगुवा मनिता गुरुङले संयोजन गरेको नेपाल डे परेड सम्पन्न बिभिन्न समिति र सल्लाहकार समिति गठन गरिएको थियो ।

एनआरएनए न्यूयोर्क च्याप्टरको आयोजना तथा एनआरएनए अमेरिकार र नेपाली महावाणिज्य दूतावास न्यूयोर्कको सहयोगमा आयोजना गरिएको नेपाल डे परेडमा न्यूयोर्कस्थित नेपाली समुदायका बिभिन्न संगठनहरुको सहभागिता र सहयोग रहेको थियो ।

नेपाल डे परेडमा सुदूर पश्चिम संस्कृतिको भव्य प्रदर्शन

न्यूयोर्क, १९ मे ।
गैर आवासीय नेपाल संघ न्यूयोर्क च्याप्टरको आयोजना तथा महावाणिज्य दूतावासको सहयोगमा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा १८ मेमा आयोजित नेपाल डे परेडमा सुदूर पश्चिमको झाँकी प्रदर्शन गरिएको छ ।

नेपालका सात वटै प्रदेशका संस्कृति र पहिचान झल्काउने झाँकीहरु प्रदर्शन गरिएको नेपाल डे परेडमा सुदूर पश्चिम प्रदेशको संस्कृति, भेषभुषा, बाजा, डेउडा र पर्यटकीय गन्तव्यहरुको प्रदर्शनीले सबैलाई आकर्षित गरेको थियो ।

सुदूर पश्चिम समाजका तर्फबाट यस पटक थप गरिएको राना थारु र चौधरी समुदायको पहिरन यस पटक थप आकर्षण बनेको थियो । डे परेडमा सुदूर पश्चिम प्रदेशको उत्कृष्ट प्रदर्शन र सहभागिता रहेको थियो ।

नेपाल डे परेडमा  सुदूर पश्चिमका खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन,शुक्लाफाँटा, अपि हिमाल, उग्रतारा, शैलेश्वरी, त्रिपुरा सुन्दरी, घोडाघोडी, कर्णाली नदीको पुल लगायतका पर्यटकीय गन्तव्यहरुका तस्वीरहरु सहित सुदूरपश्चिमको पहिचान झल्काउने भेषभुषाले सजाइएको ट्रकले म्यानह्याटन ३८ स्ट्रिट म्याडेसनदेखि २३ स्ट्रिटको म्याडिसन परिक्रमा गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिमेली पहिरन गामन  र सुदूर पश्चिमको भेषभुषामा सजिएका सुदूर पश्चिमका महिलाहरुले गौरा प्रदर्शन गरेका थिए । नेपाल डे परेडमा सुदूरपश्चिमको डेउडा, हुडके, छलिया, दाहिना–दमाउ बाजाले सबैलाई आकर्षित गरेको सुदूर पश्चिम समाजका अध्यक्ष दान सिंह बिष्टले बताए ।

बिष्टले नेपाल डे परेडमा सुदूर पश्चिमको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेको बताए । उनले डे परेडमा सहभागी हुने सम्पूर्ण सुदूर पश्चिमेलीहरु र डे परेड भव्यतापूर्वक सफल पार्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए ।

नेपाल डे परेड २०२५ लाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट प्रदर्शन गरिने झाँकी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि बिभिन्न समितिहरु गठन गरिएका थिए ।

नेपाल डे परेडका लागि सुदूर पश्चिम प्रदेशका लागि सुदूर पश्चिम प्रदेश समाज न्यूयोर्कका दान सिंह बिष्टलाई संयोजक र रैभान महरालाई उपसंयोजकको जिम्मेवारी दिईएको थियो ।

न्यूयोर्कको म्यानह्याटन ३८ स्ट्रिट म्याडिसन एभिन्युबाट शुरु भएको परेड २३ स्ट्रिटको म्याडिसनमा समापन भएको थियो ।

पोखरा आसपास भूकम्पको धक्का महसुस

काठमाडौं । कास्कीको पोखरा आसपास भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार मंगलबार दिउँसो १ बजेर ५९ मिनेटमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको हो।

भूकम्पको केन्द्र कास्कीको सिनुवा आसपास रहेको र भूकम्प ४।७ म्याग्निच्युडको रहेको अनुसन्धान केन्द्रले जानकारी दिएको छ।

 

भिजिट भिसामा थाइल्यान्ड जान आर्थिक प्रमाण अनिवार्य

काठमाडौं– थाइल्यान्डले भिजिट भिसामा नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ । थाइल्यान्डको विदेश मन्त्रालयले भिजिट भिसा प्राप्त गर्न अब अनिवार्य रूपमा आर्थिक प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब थाइल्यान्ड जान चाहने पर्यटकहरूले कम्तीमा २० हजार थाई भाट आफूसँग भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ। यो भनेको ८२ हजार नेपाली रुपैयाँ हो । यो रकम बराबरको प्रमाण पछिल्लो ३ महिनाको बैंक स्टेटमेन्ट वा स्पन्सरसिप पत्रको रूपमा पेश गर्न सकिन्छ।

यसबाहेक पर्यटक भिसा पाउन कम्तीमा ६ महिनाको वैधता भएको पासपोर्ट, होटल बुकिङ वा स्पन्सरको विवरणसँगै राउन्ड ट्रिप टिकट समेत आवश्यक पर्ने छ ।

थाइल्यान्डले डेढ वर्षपछि पुनः यो व्यवस्था लागु गरेको हो । यसअघि पर्यटक बढाउन भन्दै सन् २०२३ को नोभेम्बरमा आर्थिक प्रमाण चाहिने व्यवस्था हटाइएको थियो । थाइल्यान्ड विदेश घुम्न जाने नेपालीहरूको प्रमुख गन्तव्य समेत हो । सन् २०२३ मा मात्रै २१ हजार २६० नेपालीलाई थाइल्यान्डले पर्यटक भिसा दिएको थियो ।

त्यसैले नयाँ व्यवस्था बारे थाइल्यान्ड जाने नेपाली समेत जानकार रहन आवश्यक छ ।

खोज्नुहोस