पाकिस्तानविरुद्ध हमला थालेपछि मोदीले रद्द गरे तीन देशको भ्रमण

काठमाडौं । भारतीय सेनाले पाकिस्तानका ९ वटा आतंकवादी अड्डाहरूमा आक्रमण गरेको छ । यो कारबाहीपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो विदेश भ्रमण रद्द गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले तीन देशको भ्रमण रद्द गरेका छन् । उनी ३ युरोपेली देशमा धेरै महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता र बैठकमा भाग लिन जाँदै थिए ।

अब प्रधानमन्त्री मोदीको नर्वे, क्रोएसिया र नेदरल्याण्ड्सको भ्रमण हाललाई रद्द गरिएको छ । मोदीले मे १३ देखि १७ सम्म क्रोएसिया, नर्वे र नेदरल्याण्ड्सको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम थियो । प्रधानमन्त्री नर्डिक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन नर्वे जाने कार्यक्रम थियो ।

 

भारतीय आक्रमणमा हाम्रा २६ नागरिक मारिए, ४६ जना घाइते छन्: पाकिस्तान

एजेन्सी : भारतले सोमबार राति पाकिस्तान र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर (पिओके) मा गरेको सैन्य कारबाहीमा २५ पाकिस्तानी नागरिकको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तान सेनाले भारतको सैन्य कारबाहीमा कम्तीमा २६ नागरिकको मृत्यु भएको र ४६ जना घाइते भएको जनाएको छ।

पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता लेफ्टिनेन्ट जेनरल अहमद शरीफ चौधरीले एक पत्रकार सम्मेलनमा भारतले पिओके र पाकिस्तानमा गरी छ स्थानमा हमला गरेको जानकारी दिँदै यो कारबाही ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन’ भएको दाबी गरे।

उनले भने, ‘हाम्रो भूमिमा गरिएका भारतीय हमलामा निर्दोष नागरिकहरू मारिए र दर्जनौँ घाइते भएका छन्। भारतको यस गैरजिम्मेवार कार्यको प्रतिउत्तर अवश्य हुनेछ।’
इस्लामाबादले कारबाहीको जवाफस्वरूप पाँचवटा भारतीय लडाकु विमान र एक ड्रोन खसालिएको दाबी समेत गरेको छ। यद्यपि भारतले उक्त दाबीप्रति हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

भारतले भने आफ्ना कारबाहीहरूलाई ‘संयमित, सटीक र गैर-उत्तेजक’ बताएको छ। भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले यो कारबाही सीमापार आक्रमणको प्रतिकारस्वरूप गरिएको बताए। उनले भारतको लक्ष्य पाकिस्तानसँग युद्ध गर्नु नभएर आतंकवादी पूर्वाधार नष्ट गर्नु मात्र भएको तर्क गरे।

पाकिस्तानी पक्षबाट गरिएको जवाफी कारबाहीका कारण भारत प्रशासित कश्मीरमा पनि सर्वसाधारणको ज्यान गएको खबरहरू आएका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा भीषण गोली हानाहान भइरहेको र दुवै देशका सुरक्षाकर्मीहरू पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्।

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भारत र पाकिस्तान दुवैलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, चीन र युरोपेली संघले परिस्थितिलाई थप बिग्रन नदिन कूटनीतिक पहल अघि बढाउने बताएका छन्।

भारत र पाकिस्तान: कोसँग कति हतियार छन्, सैन्य शक्ति कसको बढी छ

पहलगाममा भएको आतङ्कवादी हमलाको जवाफमा भारतले पाकिस्तान र पाकिस्तान प्रशासित कश्मिरमा आक्रमण शुरु गरेको छ । योसंगै दुई देशको शक्ति र सैन्य क्षमतालाई लिएर आंकलन शुरु गरिएको छ ।

भारतीय सेनाको शक्ति

ग्लोबल फायर पावरका अनुसार सन् २०२५ को सैन्य शक्तिको वरीयतामा भारत र पाकिस्तानबीच आठ स्थानको अन्तर छ।

सन् २०२५ मा विश्वव्यापी सैन्य शक्तिको हिसाबले भारत १४५ देशहरूमध्ये चौथो स्थानमा हुनेछ भने पाकिस्तान १२औँ स्थानमा हुनेछ।

भारतीय सेनासँग लगभग २२ लाख सैनिक, ४,२०१ ट्याङ्क, झण्डै १.५ लाख बख्तरबन्द सवारी साधन, १०० सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी र ३,९७५ बाह्य सहायताका भरमा चल्ने आर्टिलरी छन्। यसबाहेक, मल्टी ब्यारल रकेट आर्टिलरीहरूको सङ्ख्या २६४ छ।

मुख्य सैन्य शक्ति भएका देशहरू

सैनिक

भारत र पाकिस्तानको सैन्य शक्ति

लडाकु विमान

तस्बिर स्रोत,Getty Images

भारतीय वायुसेनासँग ३ लाख १० हजार सैनिक एवं ५१३ लडाकु विमान र २७० पारवहनमा प्रयोग हुने विमानसहित कुल २,२२९ वटा विमान छन्। कुल विमानहरूमा १३० वटा हमलाकारी, ३५१ वटा प्रशिक्षणमा प्रयोग हुने विमान र छवटा ट्याङ्कर फ्लीट विमानहरू छन्।

भारतीय सेनाका तीनवटै अङ्गसँग गरेर कुल ८९९ हेलिकप्टर छन्। तीमध्ये ८० वटा हमलाकारी हेलिकप्टर छन्।

भारतीय नौसेनामा १.४२ लाख नौसैनिक र दुई विमानवाहक युद्धपोत, १३ डिस्ट्रोअर, १४ फ्रिगेट्स, १८ पनडुब्बी र १८ कार्भेटसहित कुल २९३ वटा जहाजहरू छन्।

त्यसबाहेक भारतीय सेनासँग ३११ विमानस्थल, ५६ बन्दरगाह र ६३ लाख किलोमिटर सडक र ६५ हजार किलोमिटर रेलवे सञ्जाल छ।

पाकिस्तानी सेनाको शक्ति

पाकिस्तानी सेना

तस्बिर स्रोत,Getty Images

ग्लोबल फायर पावरका अनुसार पाकिस्तानी सेनामा झण्डै १३.११ लाख सैनिक, १.२४ लाख नौसैनिक र ७८ हजार वायुसेना छन्।

पाकिस्तानसँग ३२८ लडाकु विमान, ९० आक्रामक प्रकारका, ६४ यातायात विमान, ५६५ ट्रेनर, ४ ट्याङ्कर फ्लीट र ५७ लडाकु हेलिकप्टरका साथ ३७३ हेलिकप्टर सहित कुल १,३९९ विमानहरू छन्।

यसमा २,६२७ ट्याङ्क, ६६२ सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, २६२९ बाह्य सहायताका भरमा चल्ने आर्टिलरी र ६०० मल्टी ब्यारल रकेट छन्।

पाकिस्तानी नौसेनासँग नौवटा फ्रिगेट, नौवटा कर्भेट, आठवटा पनडुब्बी र ६९ गस्ती जहाज छन्।

अन्य क्षमताका हिसाबले पाकिस्तानसँग तीन बन्दरगाह, ११६ विमानस्थल र ६० व्यापारिक समुद्री जहाजहरू छन्। यसबाहेक उसको २ लाख ६४ हजार किलोमिटर सडक र ११.९ हजार किलोमिटर रेलवे सञ्जाल छ।

कोसँग कतिवटा आणविक हतियार छन्?

स्वीडनको थिंक ट्याङ्क स्टकहोम इन्टरनेशनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटको सन् २०२४ को एक रिपोर्ट अनुसार आणविक वारहेड भारतसँग १७२ वटा र पाकिस्तानसँग १७० वटा छन्।

तर दुवै देशसँग कति आणविक हतियार तैनाथ छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।

यस संस्थाका अनुसार पाकिस्तानले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आणविक हतियार तयार गरिरहेको अनि भारतको ध्यान चाहिँ लामो दूरीका हतियारहरू तैनाथ गर्नमा रहेको जनाइएको छ। त्यसको अर्थ ती चीनलाई समेत निशाना गर्न सक्ने हतियारहरू हुनु हो।

भारत र पाकिस्तानको छिमेकी एवं विश्वको तेस्रो ठूलो आणविक शक्ति राष्ट्रका रूपमा चीनमा आणविक हतियारको संख्या २२ प्रतिशतले बढेको छ। त्यो ४१० वारहेडबाट ५०० पुगेको छ।

ड्रोनको सङ्ख्या

ड्रोन

तस्बिर स्रोत,Getty Images

गत वर्ष नोभेम्बरमा प्रकाशित बीबीसी उर्दू संवाददाता शकील अख्तरको एक लेखका अनुसार भारत र पाकिस्तानले आफ्नो ड्रोनको सङ्ख्या द्रुत गतिमा बढाइरहेका छन्।

रक्षा विश्लेषक राहुल बेदीका अनुसार भारतसँग आगामी दुई देखि चार वर्षमा लगभग पाँच हजार ड्रोन हुनेछन्।

उनका अनुसार पाकिस्तानसँग ‘भारतभन्दा कम ड्रोन’ भए तापनि त्यसबाहेक ऊसँग भएका ड्रोनहरूको क्षमता फरक छ र ती १० देखि ११ भिन्न ब्रान्डका छन्।

गत वर्ष अक्टोबरमा भारतले अमेरिकासँग ३.५ अर्ब डलर बराबरको ३१ प्रिडेटर ड्रोन खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।

प्रिडेटर ड्रोनहरू संसारकै सबैभन्दा सफल र खतरनाक मानिन्छन्।

त्यससँगै ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरका बम र लेजर निर्देशित मिसाइलहरू पनि खरिद गर्नेछ जुन ती ड्रोनमार्फत् निसानामा मार गर्न प्रयोग गरिनेछ।

राहुल बेदीका अनुसार पाकिस्तानले टर्की र चीनबाट ड्रोन आयात गर्छ। तर उसले जर्मनी र इटलीबाट पनि ड्रोनहरू खरिद गरेको छ।

पाकिस्तानले बराक र शाहपरजस्ता ड्रोनहरू पनि बनाएको छ।

पाकिस्तानसँग टर्कीको आधुनिक ‘बेराक्टार’ ड्रोन टीबीटू र अकेन्जी छ भने उसले चीनबाट ‘वाङ लङ टु’ र ‘सीएचफोर’ जस्ता ड्रोनहरू पनि प्राप्त गरेको छ।

-बीबीसी हिन्दीबाट

कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानामाथि राष्ट्र बैंककै कर्मचारीको प्रश्न– लाचारीपन किन ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले राष्ट्र बैंक कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । संघले मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

“आफूलाई काबिल भन्दै गभर्नरको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको वर्तमान कार्यवाहक नेतृत्वबाट एकजना कर्मचारीको राजीनामासमेत स्वीकृत गर्न नसक्नुले लाचारीपन व्यक्त भइरहेको महसुस हामीलाई भएको छ र नेतृत्वको नैतिकता एवं क्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघले गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलासुस्तीले लज्जाबोध भएको बताएको छ । गभर्नर नियुक्त नहुँदा वित्तीय क्षेत्रको नियामक राजनीतिक दाउपेच, बिचौलियाको चलखेल तथा सीमित व्यक्तिको निजी स्वार्थको खेलमैदान बन्ने सम्भावना बढेको संघले बताएको छ ।

“सामान्य निर्णयहरूबाहेक नीतिगत निर्णय हुन नसकिरहेको अवस्था छ । बजेट निर्माणको समयमा सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका प्रभावहीन देखिन्छ । यस सन्दर्भमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई सहजरूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई यथाशीघ्र गभर्नरको रूपमा नियुक्ति गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघले केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्वविहीन राख्न गभर्नर नियुक्तिमा षड्यन्त्रपूर्वक ढिलासुस्ती गरिएको आरोप लगाएको छ ।

भारतको आक्रमणमा परी दुई बालका सहित आठ जनाको मृत्यु भएको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको दावी

 भारतको आक्रमणमा पाकिस्तानमा दुई बच्चासहित सात जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानी सेनाले भारतको आक्रमणमा परी आठ जनाको मृत्यु भएको दावी गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

अर्कोतर्फ, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज़ शरीफ ले भनेका छन् कि भारतका हवाई आक्रमणहरूले मस्जिदसहित थुप्रै स्थानहरूलाई लक्षित गरेका छन्।

शहबाज़ शरीफले भने, “पाकिस्तानलाई यस उक्साहट बिना गरिएको भारतीय आक्रमणको निर्णायक जवाफ दिने पूर्ण अधिकार छ।”

“पूरे देशले आफ्नो सेनासँग एकतामा खडा भएको छ। हाम्रो मनोबल र संकल्प अडिग छ। हाम्रो प्रार्थना र शुभकामनाहरू पाकिस्तानका साहसी अधिकारी र सैनिकहरूसँग छन्।”

शहबाज़ शरीफले भने, “पाकिस्तानको जनता र यसको सेनाले कुनै पनि खतरा सामना गर्न र त्यसलाई पराजित गर्नका लागि पूर्ण रूपमा तयार छन्।”

“दुश्मनलाई कहिल्यै पनि आफ्ना दुष्ट उद्देश्यहरूमा सफल हुन दिइने छैन।”

भारत र पाकिस्तानलाई सैन्य संयमता अपनाउन संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एंटोनियो गुटेरेसले अपील

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेसले भारत र पाकिस्तानसँग सैन्य संयम अपनाउन अपील गरेका छन्। गुटेरेसका प्रवक्ताले भनेका छन्, गुटेरेस भारतीय सैनिक कारबाहीहरू र नियन्त्रण रेखा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा भइरहेका घटनाहरूलाई लिएर गम्भीर चिढ़िएका छन्।

प्रवक्ताले भने, “उनी (एंटोनियो गुटेरेस) दुबै देशलाई अधिकतम सैन्य संयम अपनाउन अपील गर्दैछन्। विश्व भारत र पाकिस्तान बीचको सैन्य टकराव सहन गर्न सक्दैन।”

यसअघि ५ मे मा गुटेरेसले एक्स (Twitter) मा एक पोस्ट गर्दै भनेका थिए, “भारत र पाकिस्तान बीचको तनाव पछिल्ला वर्षहरूको सबैभन्दा उच्च छ। म २२ अप्रिलमा पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलाको कडा निन्दा गर्दछु।”

गुटेरेसको यो भनाइ तनाव घटाउन र शान्ति कायम राख्नका लागि महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा लिइन्छ।

भारतले पाकिस्तान र पाकिस्तान प्रशासित कश्मिरमा गर्यो मिसाईल आक्रमण

दिल्ली, ७ मे

पहलगाम आक्रमणको बदलामा भारतले पाकिस्तान र पाकिस्तान प्रशासित कश्मिरमा  आक्रमण गरेको छ । बुधबार बिहान एक बजे शुरु गरिएको आक्रमणमा अहिलेसम्म ३० जना मारिएको भारतीय सञ्चारमाध्यम दैनिक भास्करले उल्लेख गरेको छ ।

‘अप्रेशन सिन्दूर’ नाम दिइएको आक्रमणमा ९ वटा आतंकवादी क्षेत्रलाई निशाना बनाएर एअर स्ट्राइक गरिएको हो । भारत सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पाकिस्तानमाथि सेनाले अपरेशन सिन्दर शुरु गरेको जनाएको छ ।

पहलगाममा एक नेपालीसहित २६ जनाको आतंकवादीले हत्या गरेको १५ दिनपछि भारतले पाकिस्तानमा रहेका आतंकवादी क्षेत्रलाई निशाना बनाउँदै आक्रमण गरेको हो ।

बुधबार बिहान करिब पौने २ बजेतिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरमा एअर स्ट्राइक गरिएको हो । जसमा बहावलपुर, मुरीदके, बाघ, कोटली र मुजफ्फराबादमा आक्रमण गरिएको हो ।

पाकिस्तानका स्थानीय मिडियाका अनुसार बहावलपुरमा ३० जनाको मृत्यु भएको छ । न्यूज एजेन्सी एएनआईका अनुसार लश्कर र जैशको मुख्यालय नष्ट गरिएको छ ।

भारत सरकारले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, यस अपरेसनमा पाकिस्तान र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा आतंकवादी संरचनाहरूलाई लक्षित गरिएको छ, जहाँबाट भारतमा आतंकवादी हमलाहरूको योजना बनाइयो र तिनीहरूको कार्यान्वयन गरियो।

विज्ञप्तिमा मार्फत नौ वटा स्थानलाई लक्षित गरेर आक्रमण गरिएको भारत सरकारले जनाएको छ ।

अर्कोतर्फ पाकिस्तानको सरकारी टेलिभिजनले सेनाका प्रवक्ताको हवाला दिँदै भनेको छ कि भारतीय सेनाले पाकिस्तानमा तीन स्थानहरूमा मिसाइल आक्रमण गरेको छ।

 

भारतले गरेको हमलालाई पाकिस्तानी रक्षा मन्त्रीले के भने ?

दिल्ली, ७ मे ।

पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री ख्वाजा आसिफले हालै भारतले पाकिस्तानका विभिन्न स्थानमा गरेको हमलाप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनले दाबी गरेका छन् कि भारतले आतङ्ककारी ठेगानाहरूलाई निशाना बनाएको भनेर दाबी गरिए पनि वास्तवमा ती हमलाहरू सामान्य नागरिकहरूमाथि गरिएको हो।

ख्वाजा आसिफका अनुसार, ती लक्ष्यहरूमा दुई वटा मस्जिदसमेत परेका थिए। हमलामा एक बालक र एक महिला शहीद भएको बताइएको छ, र हालसम्मको तथ्यांक अनुसार जम्मा सात जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ — जसमध्ये दुई जना कश्मीरमा र पाँच जना पाकिस्तानमा मारिएका हुन्।

पाकिस्तानी सेनाले समेत भारतको आक्रमणमा दुई बालबालिकासहित सात जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। भारतले भने यो कारबाही आतंककारीहरूको विरुद्ध गरिएको दाबी गर्दै आएको छ, तर पाकिस्तानले यो आक्रमण नागरिकहरूमाथिको हमला भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई वास्तविकता बुझ्न आग्रह गरेको छ।

वीवीसीबाट ।

पार्टीभन्दा राष्ट्र राम्रो बनाउनु पहिलो कर्तव्य हो : सभापति देउवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीभन्दा पनि राष्ट्र राम्रो बनाउने सबैको कर्तव्य भएकाले त्यसतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड  दिएका छन् । ।

पार्टीको आर्थिक नीति तथा योजना विभागद्वारा केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज आयोजित विद्यमान आर्थिक परिवेशमा बजेटले समेट्नुपर्ने नीति विषयक सम्वादमा सभापति देउवाले देशको अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा उदारीकरणका विषयमा कांग्रेसको जीत भएको छ भन्दै दलगत स्वार्थभन्दा पनि बढी राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

“भारतमा उदारीकरणको नीति नहुँदा नेपालले सुरूवात गरेको हो, सरकारले व्यापार, उद्योग गर्ने हैन, हामी मात्रै हैनौँ, प्रचण्ड र ओलीजी पनि यही नीतिमा हुनुहुन्छ, सरकारले नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने हो, सबै पार्टीहरू उदारीकरण आएका छन्, बेलायतमा अहिले पनि शिक्षा राज्यको नै दायित्व छ, शिक्षामा प्राइभेटले राम्रो त गरेको छ, तर सरकारीले काम गर्नै सकेको अवस्था छैन, दुवैलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ”, सभापति देउवाले भने ।

सभापति देउवाले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्याले हिमालहरू पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत हुने अवस्था रहेको भन्दै वनजङ्गल बचाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने, “ग्लोबल वार्मिङको समस्याले धेरै असहज बनाएको छ, यसमा ध्यान दिनुपर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं हवाई यातायातका क्षेत्रमा नेपालले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ, समावेशी विकास र भेदभावको अन्त्य नेपाली कांग्रेसले नै गरेको हो ।”

राज्यको आवश्यकताअनुसार प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्रै लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले विदेशी अनुदान घट्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा देशभित्रै लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “आइटी क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ, युवावर्गलाई यस क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।” उनले कुनै पनि दलको बहुमत नभएको समानुपातिक समावेशी वर्तमान व्यवस्थामा गठबन्धन गर्नुपर्ने जरूरी छ भने ।

गभर्नर नियुक्तिका विषयमा भइरहेको ढिलाइका बारेमा सभापति देउवाले राजनीतिक कारणभन्दा पनि राष्ट्र बैंकभित्रैको समस्याले ढिलाइ भएको बताए । “गभर्नरको विषयमा अहिले राजनीतिक समस्या छैन, ओलीजी पनि सकरात्मक नै हुनुहुन्छ, राष्ट्र बैंकभित्रकै समस्या हो,” उनले भने । उनले निजी क्षेत्रमा लगानी सहज बनाउन संसद्बाट पाँच वटा विद्येयक पारित भएको छ भन्दै लगानी गर्न सहज बनाउनेगरी बजेट आउने विश्वास दिलाए ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था हुनुहुँदैन भन्दै कांग्रेसले खुला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने बताए । सार्वजनिक संस्थानमा सरकारबाट प्रवाह हुने लगानीअनुसार प्रतिफल हासिल हुन नसक्दा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै यसलाई ध्यान दिँदै निजीकरणतर्फ जोड दिनुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं आर्थिक नीति तथा योजना विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले विद्यमान आर्थिक परिवेशमा बजेटले समेट्नुपर्ने नीतिका बारेमा जानकारी गराउँदै अर्थतन्त्रका मुख्य समस्या र समाधानका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यहरूका विषयमा जानकारी गराएका थियोे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा आर्थिक स्थिरता आउन नसकेको बताए । उनले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई निर्यात गर्न जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल उद्योग परिसङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी बजेटमा कर प्रणालीको सुधार गर्नुपर्ने, कर सङ्कलन एउटै प्रणालीबाट हुनुपर्ने, दोहोरो करको व्यवस्थालाई हटाइनुपर्नेमा जोड दिनु आवश्यक रहेको बताए । उनले राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन, प्रकृतिक सम्पदाहरूको राम्रोसँग उपयोग गर्न ध्यान दिनेगरी बजेट आउनुपर्ने बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डाक्टर सञ्जय आचार्यले गैरकृषि क्षेत्रको आर्थिक बृद्धिदर कम भएको, सम्भावना भएको क्षेत्रमा लगानी प्रवाह नभएकाले नेपालले यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सङ्घीय सरकारको राजश्व परिचालनले नियमित खर्च मात्रै धान्ने अवस्था रहेकाले विकास र पूर्वाधार खर्चका लागि ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाले लगानी प्रतिफलमुखी हुन नसकेको बताए ।

 

भारतले रोक्यो पाकिस्तानतर्फ बग्ने चेनाब नदी !

काठमाडौं । भारतले जम्मू-कश्मीरको चेनाब नदीमा बनेका सियाल र बगलिहार बाँधका ढोकाहरू बन्द गरेको छ । पहलगाममा भएको आतङ्कवादी हमलापछि पाकिस्तानसँग तनाव बढिरहेको बेला भारतले यस्तो कदम चालेको हो ।

पाकिस्तानतर्फ बग्ने चेनाबको पानीको बहाव रोकिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पानीको सतह १५ फिटमा झरेको बताइएको छ ।

पाकिस्तानमा चेनाबको पानीको सतह २२ फिट थियो, जुन पछिल्लो २४ घण्टामा ७ फिटले घटेको छ । भारतले पानी रोक्दा पञ्जाबका २४ महत्वपूर्ण शहरका ३ करोडभन्दा बढी मानिसहरूले ४ दिनपछि पिउने पानीको लागि समस्या हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
आइतबार बिहानदेखि पानीको प्रवाह सामान्यभन्दा लगभग ९० प्रतिशतले घटेको पाकिस्तानको इन्डस (सिन्धु) रिभर सिस्टम अथोरिटीका प्रवक्ता मुहम्मद खालिद इद्रीस रानाले जानकारी दिए ।

पाकिस्तानका फैसलाबाद र हाफिजाबादजस्ता घना बसोबास भएका शहरहरूको ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या पिउने पानीको लागि चेनाबको सतहको पानीमा निर्भर छन् ।

सिन्धु जल प्राधिकरणले भारतको यो कदमले बालीका लागि पानीमा २१ प्रतिशत कमी आउने चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । यता, पाकिस्तानी संसद्‌ले यसलाई युद्ध छेड्ने कार्यको रूपमा वर्णन गरेको छ ।

पहलगाम क्षेत्रमा आतङ्कवादी समूहले एक नेपालीसहित २६ जनाको हत्या गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।

पहलगाम आतङ्कवादी हमलापछि भारतले सिन्धु जल सन्धिलाई स्थगित गरेको छ । १९ सेप्टेम्बर १९६० मा भारत र पाकिस्तानबीच ६ नदीको पानी बाँडफाँड गर्न सिन्धु जल सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सम्झौताअन्तर्गत भारतलाई तीन पूर्वी नदीहरू (रावी, ब्यास र सतलज) मा अधिकार प्राप्त भयो, जबकि पाकिस्तानलाई तीन पश्चिमी नदीहरू (सिन्धु, झेलम र चेनाब) प्रयोग गर्न अनुमति दिइयो ।

पाकिस्तानको ८० प्रतिशत कृषि सिन्धु, झेलम र चेनाब नदीको पानीमा निर्भर छ । अब भारतले यी नदीहरूको पानी रोकेपछि पाकिस्तानमा पानीको सङ्कट गहिरिँदै जानेछ । त्यहाँको आर्थिक अवस्था बिग्रनेछ ।

यसबाहेक, पाकिस्तानले धेरै बाँध र जलविद्युत् परियोजनाहरूबाट बिजुली उत्पादन गर्छ । पानीको अभावले विद्युत् उत्पादनमा गिरावट आउन सक्छ, जसले आर्थिक र औद्योगिक गतिविधिहरूमा असर पार्नेछ ।

बिनोद चौधरी र बिल गेट्स वीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?

काठमाडौँ । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष एवं ​सांसद बिनोद चौधरीले माइक्रोसफ्टका सहसंस्थापक बिल गेट्सलाई भेटेका छन् । सिङ्गापुरमा आयोजित ​फिलान्थ्रपी एसिया अलायन्स-२०२५ (पीएए-२०२५) को अवसरमा मङ्गलबार चौधरीले गेट्सलाई भेटेका हुन् ।

भेटमा नेपालको स्वास्थ्य सेवा र रोजगारी क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको चौधरी ग्रुपले एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । सो अवसरमा चौधरीले नेपालको स्वास्थ्य सेवा र रोजगारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रमुख चुनौतीहरूबारे जानकारी गराएका थिए ।

०७२ को विनाशकारी भूकम्पदेखि कोभिड–१९ महामारीसम्म र बालपोषणका क्षेत्रमा ‘बलियो नेपाल’ अभियानमार्फत गरिएको सहकार्यका लागि बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनप्रति चौधरीले आभार प्रकट गरे । साथै, फाउन्डेसनसँगको दीर्घकालीन सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ ।

छलफलमा गेट्स फाउन्डेसनले विश्वका अन्य मुलुकमा सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य तथा रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई नेपालमा पनि सन्दर्भअनुसार सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे विचारविमर्श भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

०७२ को भूकम्पपछिको उद्धार तथा पुनःस्थापनामा चौधरी फाउन्डेसनले तीन हजार अस्थायी आवास निर्माण गर्नुका साथै विद्यालय पुनर्निर्माण, खाद्यान्न र पिउने पानी वितरण लगायत सहयोग पुर्‍याएको थियो । कोभिड महामारीको बेला वीर अस्पतालमा आईसीयू कक्ष तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नुका साथै सातै प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको थियो ।

बिल गेट्सले बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनमार्फत विकासशील देशहरूमा स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रविधि क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । उनी पीएए-२०२५ सम्मेलनका प्रमुख वक्तामध्ये एक थिए ।

उक्त सम्मेलनमा सिङ्गापुरका राष्ट्रपति, डब्लूएचओका महानिर्देशक, इन्डोनेसिया सरकारका मन्त्री, यूएनडीपीका अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । नेपालबाट बिनोद चौधरीले सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका थिए ।

पुर्व मन्त्री प्रदीप नेपालको निधन

काठमाडौं । वामपन्थी नेता प्रदीप नेपालको निधन भएको छ ।

नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचारका क्रममा मङ्गलबार दिउँसो ७१ वर्षको उमेरमा नेपालको निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।

उनी लामो समयदेखि पार्किन्सनलगायत रोगबाट पीडित थिए । २०१० सालमा जन्मिएका नेपाल विसं २०५१ मा नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला पहिलो पटक मन्त्री बनेका थिए । पछिल्ला वर्षमा भने उनी राजनीतिमा सक्रिय थिएनन् ।

 

गाजामा १६ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु

एजेन्सी । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायली सैन्य आक्रमण सुरु भएदेखि गाजा पट्टीमा १६ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको गाजाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले सोमबार बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार हरेक ४० मिनेटमा एक बच्चाको मृत्यु भइरहेको छ।

गाजाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूका फिल्ड अस्पतालका निर्देशक मारवान अल–हाम्सले मृतकमा १६ हजार दुई सय ७८ बालबालिका रहेका र तीमध्ये नौ सय आठ शिशु र तीन सय ११ नवजात शिशुहरू मरेको बताए।

आवश्यक स्वास्थ्य सेवामा बाधा पुर्‍याउँदै इजरायलले मार्चको सुरुमा क्रसिङहरू बन्द गरेपछि मानवीय अवस्था निकै बिग्रिएको उनले बताए। हजारौँ बालबालिका र गर्भवतीलाई चिकित्सा सेवाको पहुँचबाट वञ्चित पार्दा संकट बढेको छ।

इजरायलले पूर्वाधारलाई लक्षित गरेको र सहयोग अस्वीकार गरेको कारण धेरै बालबालिका स्वच्छ पिउने पानी र उचित पोषणमा सीमित पहुँचका साथ दिनको एउटा मात्र अपूर्ण खानामा बाँचिरहेको उनले बताए।

उनका अनुसार हजारौँ बालबालिका आधारभूत आवश्यकताबिना विस्थापन केन्द्रमा बसिरहेका छन् भने गर्भवतीहरूले अस्पताल पुग्न महत्त्वपूर्ण चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ।

हमाससँगको जनवरीको युद्धविराम सम्झौताको पहिलो चरण समाप्त भएपछि इजरायलले मार्च २ मा गाजामा सामान र आपूर्तिको प्रवेश रोकेको थियो।

१२ हजार शरणार्थी स्वीकार गर्न ट्रम्पलाई न्यायाधीशको आदेश

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई एक न्यायाधीशले लगभग १२ हजार शरणार्थीलाई प्रवेश गराउन आदेश दिएका छन् । यो अमेरिकाको आप्रवासन नीतिलाई पुनः आकार दिने सरकारको प्रयासमा एउटा धक्का हो ।

यो आदेशले अपिल अदालतको फैसलाले लगाएको सीमाहरू स्पष्ट पारेको छ । उक्त फैसलाले ट्रम्प प्रशासनलाई शरणार्थी प्रवेश प्रणाली निलम्बन गर्न अनुमति दिएको थियो तर यसले संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा योजनाका साथ पहिले नै शरणार्थीको दर्जा प्राप्त गरेका मानिसहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले गत हप्ताको सुनुवाइमा जनवरीमा प्रणाली रोक्ने कार्यकारी आदेशको दुई हप्ताभित्र यात्रा गर्न तालिका बनाइएका एक सय ६० जना शरणार्थीलाई मात्र प्रवेश गराउनुपर्ने तर्क गरेको थियो ।
तर, अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जमाल ह्वाइटहेडले सोमबार उक्त दाबीलाई खारेज गर्दै भने, “सरकारको व्याख्या, यसलाई नम्रतापूर्वक भन्नुपर्दा, उच्च स्तरको ‘व्याख्यात्मक जिगरपोकरी (बेइमान व्यवहार)’ हो । यसले केवल अपील निर्णयको रेखाहरू बीच पढ्नुपर्ने आवश्यकता मात्र होइन, तर साँच्चै त्यहाँ नभएको नयाँ पाठ देख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

ह्वाइटहेडले सुरुमा शरणार्थी प्रवेश रोक्ने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा रोक लगाएका थिए । फेब्रुअरीमा उनले सम्भवतः १९८० को शरणार्थी ऐन उल्लङ्घन गरेको फैसला गरेका थिए ।

तर, उनको निर्णय एक महिनापछि नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपील्सद्वारा खारेज गरिएको थियो ।

“यदि नवौँ सर्किटले दुई हप्ताको सीमा लगाउने उद्देश्य राखेको भए–जसले संरक्षित जनसङ्ख्यालाई लगभग १२ हजारबाट एक सय ६० व्यक्तिमा घटाउने थियो–यसले स्पष्ट रूपमा त्यसो गर्ने थियो”, ह्वाइटहेडले लेखेका छन्, “यो अदालतले के भन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा बताउने न्यायिक आदेशको सरकारको परिणाम उन्मुख पुनर्लेखनलाई मनोरञ्जन गर्दैन ।”

यो मुद्दा यहुदी शरणार्थी गैर–लाभकारी एचआईएएस, क्रिश्चियन समूह चर्च वल्र्ड सर्भिस, लुथरन कम्युनिटी सर्भिसेस नर्थवेस्ट र धेरै व्यक्तिद्वारा दायर गरिएको थियो ।

ती गैरनाफामूलक संस्थाहरूले फेब्रुअरीमा दायर गरेको मुद्दामा आफ्नै देशमा आफ्ना सबै सामानहरू बेचेर यात्रा गर्न लागेका धेरै व्यक्ति ट्रम्पको आदेशद्वारा अचानक अलमलमा परेको बताएका थिए।

शरणार्थी पुनःस्थापना अन्ततः अमेरिकी नागरिकताका लागि केही कानुनी मार्गहरू मध्ये एक थियो र पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडनद्वारा अङ्गीकार गरिएको थियो । बाइडनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्न कार्यक्रमका लागि योग्यता विस्तार गरेका थिए ।

ट्रम्पको ह्वाइट हाउस अभियानमा आप्रवासीहरूका बारेमा कटुता देखिएको थियो । एएफपी

रेशम चौधरी पक्राउबारे गृहमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको पक्राउबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकले बिहीबार संसदमा जानकारी गराउने भएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा चौधरीको पक्राउप्रति आपत्ति जनाउँदै नाउपाका सांसदहरूले सरकारको जवाफ माग गरेका थिए । यहीबीचमा सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्रीबाट जवाफ आउने जानकारी दिए ।

१७ वैशाखमा नाउपा र जनमत पार्टीबीच एकीकरण घोषणाका लागि प्रज्ञा भवन पुगेका बेला चौधरी पक्राउ परेका थिए । तर, पक्राउ पुर्जी फर्जी रहेको पुष्टि भएपछि उनी पाँच घण्टा डिल्लीबजार कारागारमा बसेर रिहा भएका थिए ।

Deported From the US, Former Bhutanese Refugees Face Uncertain Future in Nepal

Sunita Neupane / Global Press Journal

KATHMANDU, NEPAL — In April, after more than eight years in the United States, Aashish Subedi was put on a plane and deported to Bhutan, his country of birth. But when he arrived, Bhutanese authorities didn’t welcome him home. Instead, officials transported him to the border with India and he made his way to Nepal. But he was stateless.

Subedi is among dozens of former Bhutanese refugees who have been deported from the US in recent weeks, human rights advocates say. A US Immigrations and Customs Enforcement (ICE) spokesperson provided Global Press Journal with a list of six former Bhutanese refugees who’d been deported in April, but acknowledged that the list was far from comprehensive. Subedi’s name was not on that list, but he provided Global Press Journal with his green card number and other identifying information. All of the people on the list were convicted of serious crimes while in the US. Subedi says he, too, had previously been found guilty of a felony.

The deported people were originally among tens of thousands of Nepali-speaking Lhotshampa people that the Bhutanese government persecuted and forced from the country in the 1980s and 1990s. Most of these families found haven in refugee camps in Nepal, where they weren’t allowed to get citizenship. Some, like Subedi, ultimately moved to the US as refugees.

But now, Subedi, who used the first name of Aasis while in the US, is back in the refugee camp where he lived as a child.

“I never imagined that I would be returning to the place where I grew up, this time as an undocumented person,” he says. “Now, my future is shrouded in uncertainty.”

The case of Subedi and other deported former refugees calls into question the legality of deportation when the end result is statelessness. Under ordinary circumstances, agreements between countries govern deportation. In this case, it’s not clear whether the US had an agreement with Bhutan to deport people there. Representatives of the Bhutanese government did not respond to requests for information.

Even if Bhutan has agreed to receive the people, the deportations are “deeply alarming,” says Samantha Sitterley, an attorney at United Stateless, in an email to Global Press Journal. In general, she points out, it’s not legal for the US to deport people to a place where their lives or freedoms are threatened.

“Bhutan has not changed its position towards this group, which includes the decision to explicitly deny them citizenship and other basic rights,” she says.

An investigation is underway in the Nepali judicial system to determine what the former refugees’ future will hold. They no longer have authorization to live in Nepal since they were resettled in the US. And if they’re expelled from Nepal, no country in the world would be obligated to take them in.

“I never imagined that I would be returning to the place where I grew up, this time as an undocumented person. Now, my future is shrouded in uncertainty.”

Gopal Krishna Siwakoti, a refugee specialist at the Asia Pacific Refugee Rights Network, says at least 30 Bhutanese people have been deported from the US, and at least 60 more are expected to be deported soon.

Now, he says, they’re stateless. “These people have no country, no citizenship and no land to call their own,” Siwakoti says, summarizing the situation as a grave human rights violation.

Ramchandra Tiwari, a spokesperson for Nepal’s Ministry of Home Affairs, says the Nepali government is engaging with both the US and Bhutan to resolve the issue through legal means.

“Returning people who have been officially recognized as refugees and resettled abroad,” he says, “is unforgiveable under international law.”

Stateless

Subedi’s deportation was part of what ICE called a “targeted enforcement operation,” according to details provided by that agency to Global Press Journal.

All the men on the list provided by ICE were admitted to the US as refugees and eventually became permanent residents. Their criminal histories include convictions for battery of and cruelty toward children, solicitation of a minor under the age of 15, possession of child pornography, robbery and a host of other crimes. Subedi says he was convicted of “gross sexual imposition,” a felony in the state of Ohio.

Judges had ordered at various times in recent years that all the men on the ICE list be removed from the US.

The most common way someone loses their status as a permanent resident is due to criminal conviction, Sitterley says. If the former refugees lost their status, she says, “they were stateless when they were in the US.”

The yearslong delay between the removal orders and the deportations indicates that “ICE had the authority to deport these people for quite some time but no place to send them, until now,” Sitterley says.

Himesh Krishna Kharel, a lawyer for Subedi and the other former refugees, says the men have been victims of criminalization since birth. Most didn’t know about the process for applying for US citizenship, he says. They also couldn’t afford lawyers to represent them in the criminal cases that ultimately figured into the US decision to deport them.

“The US resettlement of refugees is a permanent solution,” says Ram Karki, founder of the Global Campaign for the Release of Political Prisoners in Bhutan. “If resettled people commit crimes, they should be prosecuted within the US legal system.”

Expelled and stranded

Subedi says he was taken by ICE directly from prison in March, and detained in Ohio. He was then moved to a series of detention facilities before being deported in April. He says he was one of 18 people that ICE officers accompanied to Bhutan. When they arrived, he says, after a day at a hotel, Bhutanese authorities took them to the Indian border crossing and handed them 30,000 Indian rupees (US$355) each.

Subedi remembers their words: “You have no right to be here — no language, no citizenship.”

He moved through India, he says, and paid a broker to cross illegally into Nepal.

In the 1980s and 1990s, Bhutan’s nationalist “One Nation, One People” policy targeted Lhotshampa Nepali speakers, stripping them of their citizenship and forcing nearly 100,000 people to Nepal. Many spent years, even decades, in refugee camps.

From 2007 to 2018, more than 113,000 Bhutanese refugees were resettled from Nepal to third countries, making it one of the largest and most successful UNHCR resettlement programs in history. Some, though, still remain in camps in Nepal.

“Returning people who have been officially recognized as refugees and resettled abroad is unforgiveable under international law.”Nepal’s Ministry of Home Affairs

Subedi reunited with his father, Narayan Kumar Subedi, when he returned to the refugee camp in April.

Narayan Kumar Subedi says he, his two wives and his son were expelled from Bhutan 33 years ago. They received refugee cards and lived in a refugee camp in Nepal, but weren’t allowed to pursue permanent residency or citizenship. Years later, when the international resettlement program began, one of his wives, son and a daughter who was born in the camp were deemed eligible for refugee status in the US.

Meanwhile, Narayan Kumar Subedi remained in the camp. Now, fate has brought his son back after nearly a decade — not as a citizen of any country but as a stateless person with no land or nationality to his name. The reunion was bittersweet.

Aging in Nepali Camps, Refugees Dream of Returning to Bhutan

Read the story

“I was emotional to see my son again,” he says. “For years, I sat alone in their empty bed, waiting for this moment.”

He called on the police to investigate the deportation. But when they arrived, they took his son away in handcuffs. Immigration officials ordered that he be sent back to the US.

“These individuals came without documentation, and under current law we are forced to classify them as illegal immigrants,” says Tiwari, spokesperson for the Nepali Ministry of Home Affairs.

Aashish Subedi says he was held in police custody for weeks while his legal status was investigated. During that time, his father filed a writ of habeas corpus in the Supreme Court. On April 24, Subedi, along with three other former Bhutanese refugees who’d been deported from the US, listened to lawyers argue their cases.

The order finally came: temporary relief, a stay of deportation. But an investigation with a 60-day deadline is now underway for some of the former refugees, says Tulshi Bhattarai, the immigration officer leading the investigation.

“Since they do not have any supporting documents, our interrogation is based on their statements,” Bhattarai says.

Karki, of the Global Campaign for the Release of Political Prisoners in Bhutan, says the case illustrates Bhutan’s impunity when it comes to expelling its own people and underscores the need for Nepal to establish refugee resettlement terms.

“Without such measures,” he says, “Bhutan will now face less accountability and may find it easier to reject or expel refugees again.”

(Sunita Neupane is a Global Press Journal Reporter-in-Residence based in Nepal. She specializes in reporting on social issues and human rights.)

कसले गिजोलिरहेको छ, गभर्नर नियुक्ति प्रकृया ?

काठमाण्डौं, २३ बैशाख ।
स्वार्थ समूह र बिचौलियाहरुको दवावमा गभर्नर हुने दौडमा रहेका केही व्यक्तिहरु आफ्नो गभर्नर हुने सपना चकनाचूर भएपछि डा. गुणाकर भट्टलाई विवादित बनाउने कसरतमा जुटेका छन् ।

कतिसम्म भने स्वार्थ समूह र बिचौलियाको कहिल्यै नजिक नपरेका र आर्थिक हिसावले कहिल्यै कुनै विवादमा नपरेका भट्टलाई केही बिचौलियासंग जोडेर गभर्नरको दौडमा रहेका व्यक्तिहरुले केही मिडियामा काल्पनिक समाचार नै लेख्न लगाए ।
निलम ढुंगानाको गभर्नर बन्ने संभावना त्यही दिन समाप्त भयो, जुन दिन प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमती भयो ।

कथमकदाचित भट्ट गभर्नर नभएपनि ढुंगाना गभर्नर बन्ने संभावना अलिकति पनि छैन् । यो कुरा पनि ढुंगानाले नबुझेकी होईन ।
उनी यतिबेला भट्टलाई गभर्नर बन्नबाट रोक्ने मोहरा बनेकी छन् । भट्टको राजिनामा स्वीकृत नगर्नु त्यसको उदाहरण हो ।
गभर्नर प्रकृया लम्बिनुको कारण ढुंगानाको अस्वाभाविक हर्कतलाई ठह¥याईएपनि यो लम्बिनुमा दुई जनाको हात छ, पहिलो प्रधानमन्त्री ओली । दोस्रो ज्ञानेन्द्र ढुंगाना । निलम र ज्ञानेन्द्रबीच भट्टलाई रोक्न घोषित सहकार्य छ भन्ने चर्चा सर्वत्र छ ।

गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस हुदा पहिलोमा भट्टको नाम परेपनि दोस्रोमा आफ्नो नाम सिफारिस गर्ने ध्याउन्नमा छन्, ज्ञानेन्द्र । तेस्रोमा निलमको नाम सिफारिस हुनेछ । त्यसो हुदा भट्टलाई विवादित बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र अदालतलाई पैसाको बलमा मिलाउने ल्याकत राख्ने ढुंगाना त्यसपछि आफू गभर्नर बन्ने दाउमा रहेको स्रोतको दावी छ ।

ओलीको मौनताले यो सबै कुरामा बल पुगेको छ । देउवासंगको सहमती तत्काल कार्यान्वयन चाहने भए ओली सहमती भएकै भोलिपल्ट भट्टको राजिनामा स्वीकृत गर्न दवाव दिन्थे । ओलीले त्यसो गरेनन । निलमलाई कामु गभर्नर ओलीले नियुक्त गरेका हुन् । र, त्यसअघि डेपुटी गभर्नर पनि उनलै बनाएका हुन् । र, गभर्नरका रुपमा निलमलाई ओलीले नै सारेका हुन् । ओलीकै आडमा निलमले भट्टको राजिनामा स्वीकृत नगरेको बुझ्न कठिन हुदैन ।

हुन् त केही दिनअघि निलमलाई अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएको कुरा पनि मिडियामा आयो । तर निलम टसमस भईनन् । आफ्नै निर्देशन अवज्ञा गर्ने निलमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले काम गभर्नरबाट किन हटाउन सकेनन्, कामु गभर्नर नै अर्को व्यक्तिलाई बनाउन त ओलीले सक्छन्, तर ओलीले त्यसो गरेनन । यसैले प्रष्ट संकेत गर्छ, गभर्नर प्रकृयामा ढिलाई भएको विषयलाई लिएर संसद र सडकमा सरकारको बिरोध भईरहेपनि ओलीलाई किञ्चित छोएको छैन् ।

नेपालका मूलधारका भनिने मिडियालाई यो थाह नभएको होईन कि गभर्नर प्रकृया कसले गिजोलिरहेको छ, आर्थिक चलखेल र न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने काम कसले गरिरहेको छ, तर मिडियाले यी सबै कुरा थाह पाएर पनि मौनता साँधेको छ ।
अझ उदेक लाग्दो कुरा त के भने, आर्थिक बीटमा काम गर्ने अधिकांश पत्रकारहरु काँग्रेस समर्थक छन्, तर काँग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवारका पक्षमा कसैले कलम चलाएका छैनन् । बरु नेपथ्यमा कसैसंग सम्झौता गरेर भट्टका विपक्षमा समाचार लेख्न चुकेका छैनन् । उनीहरुलाई त अरुले नै म्यानेज गरेको कुरा बताईरहनु परेन । त्यो त रिपोर्टिङले बताइसकेको छ । उनीहरुलाई यो पनि थाह नभएको होईन कि गभर्नरका लागि स्वच्छ र योग्यता, अनुभवले परिपक्व व्यक्ति डा. भट्ट नै हुन । तर खिचडी भने अर्कैका लागि पकाउने मिडियाको नीति उदेक लाग्दो छ ।

देउवाले ईमान्दार कोसिस गरेका छन् । उनी आफ्नो बचनमा अडिग छन् । ओलीसंगको भेटमा देउवाले एउटै अडान राख्ने गरेका छन्, भट्टलाई गभर्नर बनाउ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गभर्नर पदलाई बार्गेनिङ गर्ने हतियार बनाईरहेका छन् । ओलीले प्रहरी प्रमुख आफ्नो फेभरको नियुक्त गरिसकेका छन् । र, अव हुने वाला प्रहरी प्रमुखको लाईनमा पनि उनले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई बनाईसकेका    छन् ।

गभर्नर उनी छोड्न तयार छन् । तर नियुक्तिको प्रकृयालाई लम्ब्याउने हतियार निलम ढुंगानालाई बनाएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा आफू अनुकूलको व्यक्ति नियुक्त गर्न देउवालाई दवाव दिईरहेका छन् ।

निलम ढुंगाना आफ्नो बिबेक वा सामथ्र्यले भट्टको राजिनामा स्वीकृत नगर्ने क्षमता राख्दिनन् । उनी ओलीका लागि प्रयोग भईरहेकी छन् । उनलाई ओलीले नै गभर्नरका रुपमा अघि सारेका थिए । तर सरकार जोगाउन उनी देउवाको भट्टलाई गभर्नर बनाउने प्रस्ताव मान्न बाध्य भए ।

गभर्नरको नियुक्ति प्रकृयामा जानाजान गरिएको ढिलाईका कारण सरकार र आफ्नो ग्राफ ओरालो लागिरहेको कुरा ओलीलाई थाह छैन होला भन्ने ठान्नु केवल मूर्खता हुनेछ । तर आफ्नो हठ पुरा गर्न जुनसुकै हदसम्म जानसक्ने उनको आदत नै छ ।
ओलीको त्यही आदतले प्रभावित भएको हो, गभर्नर नियुक्ति प्रकृया ।

काँग्रेससंगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले फर्केर पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई हेरेनन् । पछिल्ला केही दिनमा ओलीको प्रचण्ड प्रेम बुझिनसक्नु छ । प्रचण्डसंगको भेट, उनलाई दिईरहेका महत्व, उनीसंगको भेटको हाउभाउ हेर्दा लाग्छ, ओली त्यो सबै कुरा देउवालाई तर्साउन गरिरहेका छन्, ओलीले देउवालाई सन्देश दिन खोजिरहेका छन्, तिमीले मैले भनेको नमाने प्रचण्डसंग सहकार्य गर्न सक्छु ।

ओली प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि आफ्नै अनुकुलको व्यक्ति बनाउन चाहन्छन् । काँग्रेसले अघि सारेको गभर्नरलाई उनले मनबाट स्वीकार गर्न सकेकै छैनन् ।

अन्य संबैधानिक नियुक्तिमा पनि उनी हावी हुने देखिन्छन् । सबै पदमा आफ्नो अनुकुलका व्यक्ति नियुक्ति गरिसकेपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवालाई उनले गर्न दिने कुरै भएन । जसले गभर्नर छोड्न सकेको छैन् । उसले प्रधानमन्त्री पद छोड्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिदैन् ।

प्रहरी प्रमुख आफ्नो अनुकूल बनाइसकेका ओलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, गभर्नर र अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् ।

चुनाव अघि प्रचण्डलाई रिझ्याएर बामपन्थी सरकार र चुनावमा बामपन्थी एकता कायम गरेर काँग्रेसलाई धुलिसात गर्ने योजनामा ओली छैनन् भन्न सकिदैन् ।

डा. गुणाकरको ‘तागत’

गभर्नर हुने भट्टको सबैभन्दा ठूलो तागत उनको योग्यता, अनुभव, ईमान, बेदाग छवि हो । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका गोल्डमेडालिष्ट डा. भट्टले अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका छन् ।

उनी कुनै स्वार्थ समूह र बिचौलियाले बोकेका व्यक्ति होईनन, यो उनको तागत हो । उनी देउवालाई रिझाएर गभर्नर बन्ने प्रकृयामा सहभागी भएका होईनन् । कर्ममा विश्वास गर्ने उनी महत्वाकांक्षी नभएका कारण कहिल्यै पद र अवसरका लागि शक्तिकेन्द्र र स्वार्थ समूहको दैलोमा गएनन । यो उनको थप तागत हो ।

उनको अर्को तागत हो, सुदूर पश्चिमका सम्पूर्ण दल, प्रबुद्ध बर्ग र बिभिन्न पेशाकर्मीहरुको उनीप्रतिको सद्भाव र समर्थन । पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा धनगढी आउदा सबैले एकस्वरमा भने, डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउनु पर्छ ।

एउटा व्यक्तिलाई लिएर यति ठूलो जनसमर्थन बिरलै हुनेगर्छ । जुन समर्थन भट्टले पाएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका सुदूर पश्चिम प्रदेश सभापति बीर बहादुर बलायरको नेतृत्वमा नौ वटै जिल्लाका सभापति र यस प्रदेशका सिनियर नेताहरुले देउवा र राणालाई भेटेरै भने–डा.गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउनु ।

जवसम्म उनलाई गभर्नर बनाउने विषयमा सहमती भएको थिएन । त्यो दिनसम्म उनले पार्टी सभापति देउवा र परराष्ट्र राणासंग भेट नै पाएका थिएनन । जव उनको नाममा सहमती जुट्यो । देउवाले नै बोलाएर भने, तपाईलाई गभर्नर बनाउदै छु । राम्रोसंग काम गर्नु ।

शक्तिकेन्द्र नधाएरै गभर्नर बन्ने लाईनको अग्रभागमा पुग्ने उनी एक मात्र व्यक्ति हुन् । त्यही कारण पनि शक्तिकेन्द्र, बिचौलिया र स्वार्थ समूहहरुमा त्यही दिनदेखि बेचैनी शुरु भयो । र, आजका दिनसम्म जे जति षडयन्त्र भए, गभर्नर नियुक्ति प्रकृया लम्बियो, त्यसमा तिनै समूहको हात छ । तर कसैले रोकेर डा.भट्टको गभर्नर हुने बाटो छेकिनेवाला छैन् । ढिलोचाडोको कुरा मात्र हो ।

सुदूर पश्चिमवासीको यो साझा भावना र आग्रहलाई अवज्ञा गर्दा हुनसक्ने राजनैतिक क्षति देउवा र राणा दुबैले राम्रोसंग बुझेका छन् । त्योभन्दा पनि देउवाभित्र रहेको सुदूरपश्चिम सेन्टिमेण्टले काम गरिरहेको छ । देउवा त्यही सेन्टिेमण्टका कारण निश्वार्थ रुपमा भट्टलाई गभर्नर बनाउने अडानमा छन् । उनी त्यो अडानबाट टसमस छैनन् । भलै उनलाई कानूनी जटिलता र गभर्नर प्रकृयामा जय बहादुर चन्द प्रकरण दोहरिन सक्ने डर पैदा गर्न स्वार्थ समूह र बिचौलियाहरु पुरै लागेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको टोली आज स्वदेश फर्किंदै

धनगढी, वैशाख २२ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको टोली भारतको साताव्यापी भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।

भारत सरकारको आमन्त्रणमा वैशाख १६ गते १० सदस्यीय भ्रमण टोली भारत प्रस्थान गरेको थियो । टोलीले दिल्लीमा भारतको विदेश राज्यमन्त्री, देहरादुनमा उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामीसहित मन्त्रीहरु लगायतलाई भेटघाट गरी विविध विषयमा छलफल गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको टोलीले आज लखनऊमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । भेट सकेर टोली स्थलमार्गबाट स्वदेश फर्कने मुख्यमन्त्रीका प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार डम्मर बमले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री नेतृत्वको भ्रमण टोलीले आइतबार अयोध्यामा राम मन्दिरको दर्शन, अवलोकन गरेको थियो ।

रेशम चौधरी पक्राउबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिए सरकार छाड्ने नाउपाको चेतावनी

काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउबारे सरकारसँग जवाफ मागेको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद लालवीर चौधरीले भोलिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिए सरकार छाड्ने चेतावनी दिए।

उनले वैशाख १७ गते नाउपा र जनमत पार्टीको एकता प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला पार्टीका संरक्षक चौधरीलाई अपहरण गरेर डिल्लीबजार पुर्याइएको बताए।

जोरायलको विकासलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री पालको प्रतिबद्धता

डोटी, २२ बैशाख ।

सुदूर पश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पालले डोटीको जोरायल गाउँपालिकाको विकासलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

शनिवार जोरायल गाउँपालिकाका बिभिन्न विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमनपछि पालिकाका तर्फबाट अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बुझाएको ज्ञापन पत्रलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्बाधार मन्त्री पालले आगामि आर्थिक वर्षको बजेटमा जोरायललाई प्राथमिकता दिने बताए ।

मन्त्री पालले प्राबिधिक र आर्थिक कारणले गति लिन नसकेका जोरायल गाउँपालिकामा सञ्चालित प्रदेश र संघका विकास निर्माणका आयोजनाहरुको समग्र अवस्था बुझेर ती आयोजनालाई अघि बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।

केही योजनाहरुमा प्राबिधिक त्रुटी छन् । केही योजनाहरु ठेकेदारको लापरबाही र आर्थिक अभावका कारण रोकिएका छन्, उनले भने, मन्त्रालयमा छलफल गरेर ती सबै योजनाहरुलाई अघि बढाउने छु ।

उनले सडक, तटबन्ध र भौतिक निर्माणका लागि पालिकाका तर्फबाट बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएका सबै माग तत्काल पुरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्न नसकेपनि अधिकांश मागहरु पुरा गर्ने बताए ।

मन्त्री पालले अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाको आग्रहमा पहिलो पटक जोरायलको अवलोकनका लागि आएको सुनाए ।

अध्यक्षजीले पटक पटक जोरायलको विकास र निर्माण आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमनका लागि आग्रह गर्दै आउनुभएको थियो । मन्त्री पालले भने, उहाँको विकासप्रति हुटहुटी र आग्रहका कारण जोरायल आएको हूँ । मन्त्री पालले जोरायल सोचेभन्दा सुन्दर पाएको बताए । पहिलो पटक जोरायल भ्रमण गर्ने अवसर पाए, उनले भने, मैले जोरायल सोचेभन्दा सुन्दर पाए । सुन्दर जोरायललाई समृद्ध बनाउन पालिकाले गरिरहेको प्रयासमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्नेछु ।

अध्यक्ष ओझाले आर्थिक वर्ष ०७७⁄७८ मा शुरु भएको बुडर–जोरायल–चनकट्टे गडसेरा सडकको निर्माण कार्य हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र भएको जानकारी दिदै सडक निर्माणको काम यथाशिघ्र अघि बढाउन मन्त्री पालसंग आग्रह गरे ।

उनले रिठा देखि चनकट्टेसम्मको सडकको काम अढाई वर्षअघि सम्पन्न हुनु पर्नेमा एक वर्ष म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष ओझाले पालिका र वडालाई जोड्ने  खसरे–जोरायल सडक चौडा गरिदिन आग्रह गरे । उनले भने, सडक त बनेको छ । चौडा गरिदिनु प¥यो ।

ओझाले गैरा जोड्ने घुरुणे–मणिपुर–जोरायल सडकको स्तरोन्नतीका लागि मन्त्री पालसंग आग्रह गरे ।

नदीको कटानले जोरायलका उर्वर खेतहरु बगरमा परिणत भईरहेका छन् । कटान रोक्न तटबन्धका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरिदिनु प¥यो । गैरा देखि मुडभरा जोड्ने सडकमा बजेट बिनियोजन गरिदिनु प¥यो, जोरायलवासीका तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाउदै ओझाले भने, बुडरदेखि जोरायलको जोड्ने सडकको निर्माण किन रोकियो ? यसको तथ्य पत्ता लगाएर यथाशिघ्र सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दछु ।

पालिकातर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा उपाध्यक्ष जुमनादेवी बोहरा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश दत्त भट्ट, वडा अध्यक्ष वीर बहादुर दर्लामी, नेकपा एमाले जोरायल गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष चित्रराज भट्ट, वडा सदस्य गम बहादुर खत्री लगायतले पालिकाका समस्या र संभावनाका बारेमा मन्त्री पाललाई जानकारी दिनुका साथै जोरायलको विकास र समृद्धिका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्न प्रदेश सरकारसंग आग्रह गरे ।

गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित

काठमाण्डौं,२१ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक स्थगित भएको छ ।

यसअघि समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले नियुक्त गरेपछि समितिको पहिलो बैठक आइतबारका लागि बोलाइएको थियो ।

सरकारले गभर्नर सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिएपछि पहिलो तय गरेको बैठक र्थमन्त्री विष्णु पौडेलको कार्यव्यस्तताका कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको हो ।

सरकारले चैत १६ गते अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा गर्भनर नियुक्त गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । जसमा विश्व पौडेल र विजयनाथ भट्टराई सदस्य थिए । तर वैशाख १० गते सदस्य भट्टराईले असन्तुष्टि जनाउँदै समितिबाट बाहिरिएका थिए । उनको स्थानमा अधिकारीलाई सदस्य बनाइएको छ ।

सिफारिस समितिले नयाँ गर्भनरको नाम चयन गर्न नसक्दा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको छ । चैत २५ गतेदेखि राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाबीच डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमती भएको थियो । सोही सहमतीपछि भट्ले राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा पनि दिएका थिए । तर उनको राजीनामा अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन ।

राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न ढिलाई गरेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएका थिए । पछिल्लो समय गभर्नरको दौडमा डा. भट्टसहित ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना छिन्।

भट्टलाई रोक्न कामु गभर्नर ढुंगाना लगायत अन्य आकांक्षीहरु लागेपनि प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच भएको सहमती अनुसार केही दिनमा भट्ट नै गभर्नर नियुक्त हुने बताईएको छ ।

कसले रोकेको छ, गभर्नर नियुक्तिको प्रकृया ?

काठमाण्डौं, २१ बैशाख ।

गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाईलाई लिएर नेपाली काँगे्रेसका नेता शेखर कोईरालाले सुशासन र सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउदै नवलपरासीमा आयोजित एक कार्यक्रममा समेत सरकारको आलोचना गरे ।

तर सरकार भने गभर्नर नियुक्तिलाई झन पेचिलो बनाउदै नियुक्तिको प्रकृयालाई लम्ब्याईरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमती जनाएको भनिएको पनि तीन साता भयो । दुई शीर्ष नेताबीच भएको सहमतीपछि डा. भट्टले बैशाख ४ गते गभर्नर नियुक्तिका लागि कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजिनामा दिए । सिफारिस र नियुक्त नहुदै भट्टका विरुद्ध अदालत दायर भएको मुद्दा खारेज पनि भईसक्यो । तर उनलाई नियुक्त गर्न भने सरकार आलटाल गरिरहेको छ ।

पूर्व न्यायधिवक्ता खम्म बहादुर खातीले पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणालाई डा. भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्दा कुनै कानूनी अडचन नआउने सुझाव दिएका थिए । योबीचमा सभापति देउवा र गृहमन्त्री लेखकले कानूनवीदहरुसंग रायसुझाव पनि लिए ।

कानूनवीदहरुले पनि सभापति देउवा र गृहमन्त्री लेखकलाई भट्ट गभर्नर नियुक्तिका लागि तोकिएका सबै मापदण्डमा योग्य भएको र उनलाई गभर्नर नियुक्त गर्दा कानूनी जटिलता उत्पन्न नहुने सुझ्याएका थिए ।

त्यसका बाबजुद पनि भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न सरकारले नै बिभिन्न बहानाबाजी गरिरहेको छ ।

कामु गभर्नरले भट्टको राजिनामा स्वीकृत नगरेको, सिफारिस समितिको बैठक नबसेकोले गभर्नर नियुक्तिको प्रकृया अघि बढ्न नसकेको बताईएपनि प्रधानमन्त्री ओली जसरी भएपनि कामु गभर्नर ढुंगानालाई त काँग्रेसका केही नेता ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन चाहन्छन् ।

बिचौलिया र स्वार्थ समूहसंगै गभर्नरको दौडबाट बाहिरिएकाहरु एकठाउँमा उभिएर भट्टलाई गभर्नर नदिने षडयन्त्रमा लागेका छन् । त्यही षडयन्त्रबाट सरकार प्रभावित भएर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न सरकारले आलटाल गरिरहेको नेपाली काँग्रेसका एक नेताले बताए ।

बाहिर जे भनिएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले चाह्यो भने काम गभर्नर ढुंगानाले एक मिनेटमै भट्टको राजिनामा स्वीकृत गर्छन् । र, सिफारिस समितिले पनि तत्क्षण डा. भट्टलाई गभर्नरका लागि सिफारिस गर्छ, ती नेताले भने, जनता माझ लोकप्रिय कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर सधै बिबादमा परिरहने हितेन्द्रमान शाक्यलाई नियुक्त गर्न सक्ने ओलीले कहीकतै बिबादमा नआएका स्वच्छ छविका अर्थतन्त्रका ज्ञाता डा. भट्टलाई नियुक्त गर्न चाहेको भए यति समय नै लाग्दैनथ्यो ।

 

रास्वपाको प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग गठन, सहसचिवमा दाङका बेल्वासे निर्विरोध निर्वाचित

 

लन्डन – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग बेलायतको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

महाधिवेशनबाट पवन शर्मा सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यस्तै उपसभापतिमा कुलेश्वर ढकाल, सचिवमा कृष्ण लुइँटेल, सहसचिवमा रमेश बेल्बासे र कोषाध्यक्षमा बाबुराम न्यौपाने निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।

नवनिर्वाचित सहसचिव रमेश बेल्बासे दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मसुरीया निवासी हुन् । उनले विभाग अन्तर्गत गठन गरिएको व्यवसाय सहायता डेस्कको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएका छन् ।

उक्त डेस्कले बेलायतमा रहेका नेपाली व्यवसायी तथा उद्यमीहरूलाई आवश्यक स्रोत, व्यवसायिक तालिम, र विशेषज्ञता प्रदान गर्नुका साथै नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय विस्तारको अवसरका लागि पुलको रूपमा कार्य गर्ने छ।

यसको पहलले बेलायतमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूलाई सशक्त पार्दै, नेपालमा आर्थिक समृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान दिने विश्वास लिइएको छ। कार्यक्रममा सांसद तथा नीति विश्लेषक डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्बोधन गरेका थिए ।

‘हामीसंग धेरै समय छैन। भूराजनीति पेचिलो बन्दैछ। जलवायु परिवर्तनजस्ता ग्लोबल समस्यादेखि आन्तरिक रुपमा बसाइसराइ, शहरीकरणजस्ता कयौं मुद्धा छन्। अबको ५-१० वर्षमै नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्‍याउन जुन खालको आर्थिक पुनर्संरचना, लगानीको माहोल, डायस्पोरासंगको सहकार्यजस्ता थुप्रै आधारहरु आवश्यक पर्छन्, त्यहि क्षेत्रमा काम गर्ने मेरो चाहना छ,’ उनले भने।

गैरआवासीय नेपालीहरुको विषयमा पार्टीको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेर स्पष्ट प्रतिवद्धता गर्ने रास्वपा नै एक मात्र पार्टी रहेको भन्दै डा वाग्लेले राजनीतिकबाहेकका अरु सबै अधिकारसहितको एनआरएनए नागरिकता संविधानमै व्यवस्था भइसकेका कारण तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका थिए।

अछामका एक वडासदस्य चार दिनदेखि भारतमा बेपत्ता, उपचारको लागि पुगेका थिए मुम्बई

कैलाली । अछामका एक वडा सदस्य विगत चार दिनदेखि भारतमा बेपत्ता भएका छन् । अछाम चौर पाटी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ पायलका वडा सदस्य दीपेन्द्र बहादुर बोहरा भारतमा सम्पर्कविहीन भएको गाउँपालिका अध्यक्ष भीमबहादुर साउदले जानकारी दिए।

स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनी उपचारको लागि मुम्बई पुगेका थिए। बोहराले मुम्बईस्थित कोपर खन्ना स्टेसन नजिकैको सेक्टर नम्बर १९ मा आफन्तको घरमा बस्दै उपचार गराइरहेका थिए । वैशाख १६ गते घुम्न जाने भन्दै घरबाट निस्केदेखि अहिलेसम्म उनी सम्पर्कमा नरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष साउदले जानकारी दिए।

पालिकाले एक सूचना जारी गर्दा बोहोरा हराएको भन्दै खोजी सुरु गरिएको समेत जनाएको छ । अन्दाजी ४०–४२ वर्षका बोहोराकोबारे वैशाख १९ गते जारी सूचनामा जनाइएअनुसार वैशाख १६ गतेदेखि बेपत्ता भएका हुन् ।

बोहराको अवस्थाबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको भन्दै अध्यक्ष साउदले खोजी तथा उद्धार कार्यमा जुट्न सम्पूर्ण आफन्तजन, सञ्चारकर्मी, सामाजिक संस्था तथा सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गरेका छन् ।
बोहोराको बेपत्ता भएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराइसकेको उनले बताए। नेपाली कांग्रेसबाट वडासदस्यमा निर्वाचित बोहोरा न्यायिक समिति सदस्य पनि हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रम सही छ, ढुक्कले समर्थन गर्नुस्: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्मा प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्थिरता, विकास र सुशासनका लागि सही नीतिका साथ आएकाले ढुक्कका साथ दृढतापूर्वक समर्थन गर्न सांसद्हरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्दै सुशासनको राम्रो प्रबन्ध गरी अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने सरकारले लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारे । ‘हाम्रा नीतिहरु सही छन्, यसमा साथीहरु ढुक्कले लागे हुन्छ ।

संसदीय प्रक्रियामा विपक्षीले विरोधका लागि विरोध पनि गर्ने भएकाले तिनका कुरामा सत्यता छ कि भनेर लाग्नुु पर्दैन । हामीले सही कुराको पक्ष दृढतापूर्वक लिनुपर्छ । हामीले विपक्षमा रहँदा सही कुराको विरोध गरेका थिएनौँ ।’, ओलीले भने, ‘हाम्रो दलमा वैचारिक एकता रहेको छ । स्पष्टता र दृढता हामीसँग छ, यो स्पष्टता र दृढतालाई संसद्का गतिविधिमा अझ प्रभावकारीरुपमा प्रकट गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले पछाडि परेको तप्कालाई माथि उठाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको जनाउँदै समाजप्रति उत्तरदायी, प्रतिपक्षप्रति संवैधानिकरुपमा सहकार्य, शान्ति सुव्यवस्थाप्रति जिम्मेवर र आम जनताप्रति जवाफदेही भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । समाजमा वञ्चितहरुको पहुँचवृद्धि हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्टताका साथ सरकार अघि बढेको बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय र मानवीय हितलाई केन्द्रमा राखेर छिमेक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्दै आएको स्मरण गरे ।

दलको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमबारे उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विश्नुप्रसाद पौडेल, एमालेका उपमहासचिव एवं प्रधानमन्त्री मुख्य सल्लाहकार विष्णुुप्रसाद रिमाल र आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले प्रशिक्षणमूलक विचार व्यक्त गरेपछि सांसदहरुबीच छलफल चल्नेछ ।

मुख्यमन्त्री शाह र उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री धामीबिच भेटवार्ता

धनगढी, २० वैशाख । भारत भ्रमणमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र उत्तराखण्ड प्रदेशका उनका समकक्षी पुष्करसिंह धामीबिच आज भेटवार्ता भएको छ ।

देहरादुनमा दुवैबिच भेटवार्ता भएको हो । त्यस क्रममा नेपाल र भारतसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा दुवैबिच छलफल भएको छ । भेटमा नेपाल र भारतका नागरिकबिच रहेको सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक समानताको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध केवल राजनीतिक वा भौगोलिक मात्रै नभई भावनात्मक र सांस्कृतिक गहिराइबाट पनि जोडिएको छ । दुवै देशको परम्परा, रीतिरिवाज, भाषा, खानपान र जीवनशैलीमा धेरै समानता रहेको उहाँको भनाइ छ । यसले, वर्षौदेखि आपसी एकता र विश्वासलाई अझ बलियो गर्दै आएको दुवै मुख्य मन्त्रीहरूको विश्वास छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले उत्तराखण्डका पर्यटनमन्त्री सतपाल महराज, वनमन्त्री सुवोध उनियाल र कृषिमन्त्री गणेश जोशीसँग पनि छुट्टा छुट्टै भेट गरेर विभिन्न विषयमा छलफल गरेका छन् ।

कैलालीमा कक्षा १२ को परिक्षाको तयारी पुरा

कैलाली । कैलालीमा कक्षा १२ को परीक्षाको सबै तयारी पूरा भएको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले वैशाख २१ गते सारेको परिक्षाको तयारी पुरा भएको हो । ।

एक सय ३५ माध्यमिक तहका विद्यालय रहेको कैलालीमा ४७ वटा परिक्षा केन्द्र तोकिएको छ । परिक्षामा जिल्लाभरबाट १९ हजार ९ सय १५ जना परिक्षार्थी सहभागी हुने राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड प्रदेश परिक्षा व्यवस्थापन कार्यालय कैलालीका शाखा अधिकृत राम दत्त भट्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ४७ वटै परिक्षा केन्द्रमा सिट व्यवस्थापन, केन्द्राध्यक्षहरुलाई प्रशिक्षण र सबै केन्द्रहरूमा परिक्षामा चाहिने सामाग्री पुगिसकेको छ । परीक्षा मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन प्रत्येक केन्द्रमा १० जना सुरक्षाकर्मी समेत खटाइ सकेको भट्टले जानकारी दिए । परिक्षा बिहान ८ बजेबाट सुरु भएर ११ बजे सकिने छ भने जेठ २ गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन हुने तालिका रहेको छ ।

यस वर्ष कक्षा १२ को परिक्षामा देशभरका १५ सय ९० परीक्षा केन्द्रबाट पाँच लाख पचास हजार विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुने छन् ।
यस अघि बोर्डले वैशाख ११ गतेदेखि निर्धारण गरेको परीक्षा नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका कारण २१ गते मिति सारिएको थियो ।

एकै परिवारका ६ बालबालिकाको नदीमा डुबेर मृत्यु 

एजेन्सी। भारतको गुजरातको नदीमा डुबेर १४ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका ६ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । एकै परिवारका सबै ६ बालबालिका स्थानीय नदीमा पौडी खेल्न गएका प्रहरीले जनाएको छ ।

पानीको बहाव बढी भएकाले उनीहरूको मृत्यु भएको बताइएको छ । उनीहरू अहमदाबादबाट खेडा जिल्लामा रहेको मामाको घरमा गर्मी बिदा मनाउन गएका थिए ।

मृतक सबै ६ जनाको शव फेला परिसकेको प्रहरीले बताएको छ ।

खोज्नुहोस