‘सुनको सहर’ म्यान्डले जहाँ अहिले शवको दुर्गन्ध फैलिएको छ

काठमाडौ । म्यान्मारको दोस्रो ठूलो सहर म्यान्डलेमा ठाउँठाउँमा सुन प्रयोग गरी बनाइएका पगोडा शैलीका बौद्ध मन्दिर र समाधिस्थल थिए। कुनै बेला उक्त सहर देशको राजधानी पनि थियो। अहिले त्यहाँ शवको दुर्गन्ध फैलिएको छ।

गत साता म्याग्निट्यूड ७.७ को शक्तिशाली भूकम्पले निम्त्याएको विनाशका कारण ठूलो सङ्ख्यामा शवहरू थुप्रिएका छन्। एक स्थानीयवासीका अनुसार शवहरूको “खात बनाएर दाहसंस्कार” गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।

म्यान्मारको सेनाका प्रमुखका अनुसार उक्त भूकम्प र त्यसका परकम्पका कारण मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या २,७०० नाघेको छ भने ४,५०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। सयौँ मानिसहरू अझै हराइरहेका छन्। हताहत हुने मानिसको सङ्ख्या बढ्न सक्ने ठानिएको छ।

ठूलो जनसङ्ख्या भएको उक्त सहरका मानिसहरूका अनुसार भूकम्प गएदेखि नै उनीहरू राति सुत्न सकेका छैनन् र खाद्यान्न तथा खानेपानीको आपूर्ति घटेकाले तिनको खोजीमा सडकमा भौँतारिन बाध्य छन्।

हामीलाई “शवमाथि शव थुपारेर दाहसंस्कार गरिएको” बताउने एक तेइस वर्षकी महिलाले आफ्ना आफन्त पनि गुमाएकी छन्।

“तर उनको शव भग्नावशेषबाट दुई दिनपछि मात्र बाहिर निकालियो,” आफूलाई ‘जे’ मात्र भनेर चिनाउन चाहने ती छात्राले भनिन्।म्यान्मारको भूकम्पबाट प्रभावित स्थानहरू

कमजोर भौतिक संरचना र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण राहत कार्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ। म्यान्मारको सेनाले पहिलादेखि नै प्राकृतिक प्रकोपबाट परेको दुष्प्रभाव कम देखाउँदै आएको छ। उद्धारकर्ताहरू भत्किएका अरू भवन र सम्पर्क भङ्ग भएका अन्य भेगमा पुगेपछि मृतकहरूको सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ।

म्यान्डलेको महाअङ्म्यी क्षेत्रमा बस्ने जे “अनिद्राका कारण रिँगटा” लागेको बताउँछिन्।

जोगिएका घरहरूले परकम्प थेग्न नसक्ने डरमा धेरै मानिसहरू पालमा वा खुला आकाशमुनि सडकमै बसेका छन्।

“म र धेरै मानिसहरू सडकमा टुक्रुक्क बसेर चिच्याउने गरेका छौँ,” जेले भनिन्।

भत्किएका घरमा पुरिएका मानिसहरू जीवितै फेला पर्ने क्रम जारी छ। आपत्कालीन सेवा प्रदान गर्ने निकायले विगत चार दिनमा म्यान्डलेमा ४०० जनाभन्दा बढीको उद्धार गरेको छ भने २५९ वटा शव फेला पारेको छ।

मृतकहरूको वास्तविक सङ्ख्या सरकारी निकायले भनेको भन्दै निकै धेरै भएको ठानिएको छ।

मङ्गलवार टेलिभिजनबाट प्रसारित सम्बोधनमा सेनाका प्रमुख मिन आङ ह्‌लाइङले मृतकको सङ्ख्या ३,००० नाघ्न सक्ने बताए।

तर अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण निकाय यूएसजीएसले भूकम्प गएको स्थान र भूकम्पको शक्तिका आधारमा “मृतकको सङ्ख्या १०,००० भन्दा बढी हुन सक्ने प्रबल सम्भावना” रहेको शुक्रवार बताएको थियो।

यो विनाशका कारण बालबालिकाहरूमा निकै मानसिक आघात पुगेको छ।

एक स्थानीय पादरीका अनुसार छिमेकमा घरहरू भत्किएको देखेर उनका आठवर्षे छोरा अचानक रुने गरेका छन्।

“भुइँचालो जाँदा छोरो सुत्ने कोठामा थियो अनि मेरी पत्नी सानी छोरीसँग थिइन्। छोरोमाथि केही भग्नावशेष खस्यो,” आफूलाई रुआटे नामबाट मात्र चिनाउन चाहने ती व्यक्तिले भने।

“हिजो हामीले हाम्रो छिमेकमा भत्केका भवनहरूबाट शवहरू बाहिर निकालेको देख्यौँ,” उनले भने। उनको परिवार दक्षिणी म्यान्डलेको प्यिजिटागोन क्षेत्रमा बस्दै आएको छ।

“परिस्थिति निकै गम्भीर छ। म्यान्मार धेरैवटा विनाशको प्रकोपमा परेको छ, तीमध्ये केही प्राकृतिक छन् भने केही मानिसका कारण भएका छन्। सबै मानिस वाक्क भइसके। हामी निराश र असहाय भएका छौँ।”

स्काई भिला आवासीय भवनको भग्नावशेषमा चिनियाँ उद्धारकर्मीहरू

तस्बिर स्रोत,EPA

तस्बिरको क्याप्शन,स्काई भिला आवासीय भवनको भग्नावशेषमा चिनियाँ उद्धारकर्मीहरू

भूकम्पका कारण स्काई भिला नामक बाह्रतले आवासीय भवन भत्कियो। अहिले त्यसको छ तला मात्र बाँकी छ। उक्त भवननजिकै बस्ने एक बौद्ध भिक्षुका अनुसार भग्नावशेषमा केही मानिस जीवितै फेला परेका भए पनि विगत २४ घण्टामा केवल शव मात्र बाहिर निकालिएको बीबीसीलाई बताए।”त्यहाँ धेरै शवहरू बाँकी छन्, मलाई लाग्छ १०० वटाभन्दा बढी,” उनले भने।

म्यान्डलेनजिकै रहेका शवदाहगृहमा ठूलो चाप परेको छ। सरकारी निकायले शव पोको पार्ने ब्यागसहित विभिन्न सामग्रीको अभाव खेप्नुपरेको छ।

सडकहरूमा भत्किएका मन्दिरका अवशेष र सुनौला गजुरहरू यत्रतत्र छरिएका छन्। सुनको पाता उत्पादन र पर्यटनका लागि ख्याति कमाएको म्यान्डलेमा देशका अरू स्थानमा जस्तै केही वर्षयता गरिबी बढ्दै गएको देखिन्थ्यो।

सडकछेउ भिक्षुहरूले गरेको प्रार्थनामा स्थानीयवासीहरू सहभागी हुँदै

स्बिर स्रोत,BBC Burmese

तस्बिरको क्याप्शन,मानिसहरूले खाद्यपदार्थ र पानीको अभाव खेप्नुपरेको छ

गत साता शुक्रवार आएको भूकम्पले थाईल्यान्ड र चीनमा पनि प्रभाव पर्‍यो। तर गृहयुद्ध र आर्थिक दुरवस्था र सैन्य शासनका कारण उत्पन्न अन्योलमा फसेको म्यान्मारमा भएको विनाश कहालीलाग्दो छ।

भूकम्प जानुअघि नै म्यान्मारभित्र ३५ लाख मानिस विस्थापित भइसकेका थिए।

बलपूर्वक सेनामा भर्ती गराउन थालिएकाले हजारौँ युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्। यो परिस्थितिमा म्यान्मारमा उद्धार र राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति कम हुने देखिन्छ।

म्यान्मारको सैन्य शासनलाई सघाउँदै आएका रुस र चीनले पनि अहिले सहायता सामग्री र विशेषज्ञहरू पठाएका छन्।

तर जेका अनुसार राहतकार्यको गति सुस्त छ।

“[उद्धार टोलीहरू] चार दिनदेखि निरन्तर काम गर्दै छन्। उनीहरू थाकेका पनि छन्। उनीहरूले केही आराम गर्नुपर्छ।”

“तर व्यापक क्षति भएकाले र हामीसँग साधनस्रोत सीमित भएकाले प्रभावकारी रूपमा सबै कुरा मिलाउन राहतकर्मीहरूलाई कठिन छ।”

म्यान्डलेस्थित महामुनि मन्दिरको फाइल तस्बिर

तस्बिर स्रोत,Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन,म्यान्डलेमा सुनले बनेका बौद्ध मन्दिरहरू थिए

महामुनि मन्दिरको भग्नावशेषनजिकै बौद्ध भिक्षुहरू

तस्बिर स्रोत,EPA-EFE

तस्बिरको क्याप्शन,म्यान्डलेमा बौद्ध विहार र मन्दिरहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ

म्यान्मारको जुन्टा अर्थात् सैन्य शासनले सबै खालको सहायता स्वीकार गर्ने बताएको छ। तर भूकम्पबाट प्रभावित केही क्षेत्रमा पुग्न कठिन भएको केही सहायताकर्मीहरूले बताएका छन्।

विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको सगाइङस्थित स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सैन्य अधिकारीहरूले सहायता सङ्ठनहरूलाई उक्त क्षेत्रमा आउने स्वयंसेवकहरू र सामग्रीको सूची बुझाउन अनिवार्य बनाएका छन्।

ह्यूमन राइट्स वाच र एम्नस्टी इन्टर्न्याश्नलसहित विभिन्न मानवाधिकारवादी समूहहरूले सहायताकर्मीहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा निर्बाध जान दिन सैन्य शासनसँग आग्रह गरेका छन्।

“हजारौँ मानिस हताहत हुने गरी भएको भयानक प्राकृतिक प्रकोपपछि पनि म्यान्मारको सैन्य शासनले

मानिसहरूलाई तर्साउन छोडेको छैन,” ह्यूमन राइट्स वाचका एशिया सहायक निर्देशक ब्रायोनी लाऊले भनिन्।

“जुन्टाले आफ्नो डरलाग्दो विगतबाट माथि उठेर भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा जोखिममा परेका मानिसहरूलाई यथाशीघ्र मानवीय सहायता पुग्न दिने सुश्चित गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्।

सेनाले भूकम्प प्रभावित केही क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरेका विवरणहरू आएका छन्। -बीबीसी नेपाली

नेपाल र थाइल्याण्डबीच आठ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौ । नेपाल र थाइल्याण्डबीच विभिन्न आठ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणका क्रममा दुई देशका सरकारी पक्षबीच दुईवटा र गैरसरकारी पक्षबीच छवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समारोहअघि प्रधानमन्त्री ओली र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावात्ले द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । सो अवसरमा राजनीतिक तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, उड्डयन, पर्यटन तथा संस्कृति, विकास सहकार्य, तथा क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मुद्दाका सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितिमा सरकारी तवरबाट संस्कृति तथा पर्यटनका क्षेत्रमा दुईवटा समझदारी भएको छ भने गैरसरकारी क्षेत्रबीच विभिन्न छ वटा विषयका समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र थाइल्याण्डका संस्कृतिमन्त्री सुडवान वाङसुफाकिज्कोसोलले सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा र थाइल्याण्ड सरकारका पर्यटन तथा खेलकुदमन्त्री सोरावाङ तियनथोङले पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल र थाइल्याण्डका गैरसरकारी क्षेत्रहरूबीच विभिन्न छवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छन् ।

यसमा नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ र थाइल्याण्डको महिदोल विश्वविद्यालयअन्तर्गतको रामाथिवोदी अस्पतालबीच सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारीपत्रमा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका अध्यक्ष प्रा डा चेतराज पन्त र महिडोल युनिभर्सिटीका चिकित्सा सङ्काय, रामाथिबोडी अस्पतालका डिन प्राध्यापक आर्टिट उङ्कानन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्यस्तै, जनता एग्रो एण्ड फरेस्ट्री नेपाल (जेएएफएल) र कासेटसार्ट विश्वविद्यालय थाइल्याण्डबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसिआई) र थाइल्याण्डको व्यापार बोर्डबीचको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय र थाइल्याण्डको सियाम विश्वविद्यालय सहकार्यसम्बन्धी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र थाइ उद्योग महासङ्घबीच सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा समझदारी भएको छ । त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र थाइल्याण्ड पर्यटन परिषद्बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपाल र थाइल्याण्डबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा : प्रधानमन्त्री ओली

बैङ्कक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो औपचारिक भ्रमणबाट नेपाल र थाइल्याण्डबीचको आपसी सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको बताएका छन्।

थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणका क्रममा बैङ्ककमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री पे थोङ् थान् शिनावात्सँगको भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणबाट दुई मुलुकबीच संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा सहकार्य अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले नेपाल र थाइल्याण्डकबीच ६५ वर्षदेखि रहेको कूटनीतिक सम्बन्ध र जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्ने विषयमा आफूहरुबीच छलफल भएको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा होटल व्यवसाय तथा हवाई सेवाजस्ता पर्यटन क्षेत्रमा थाइल्याण्डको लगानी र व्यापारका विषयले आगामी दिनमा प्राथमिकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे।

‘नेपाल र थाइल्याण्डबीच कृषि, व्यापार, पर्यटन, संस्कृतिको गहिरो सम्बन्ध कायम रहेको छ। थाइल्याण्डका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि म आह्वान गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपाल र थाइल्याण्डबीचमा व्यापार र पर्यटनको सम्बन्ध राम्रो रहेको छ। अब हामी अन्तरराष्ट्रिय मुद्दाका साथै जलवायु परिवर्तनका बारेमा हातेमालो गरेर काम गर्नेछौँ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री शिनावात्लाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको जानकारी दिँदै छिट्टै नेपालको भ्रमण हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे।

थाइल्याण्डको औपचारिक पहिलो भ्रमण र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को छैटौँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली मङ्गलबार बैङ्कक आइपुगेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दलमा प्रथम महिला राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक/विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलगायत छन्।

अमेरिकामा संघीय स्वास्थ्यकर्मीको कटौती सुरु, गेटमा पुगेपछि थाह पाए जागिर गएको

अमेरिका :  अमेरिकामा संघीय स्वास्थ्यकर्मीको कटौती सुरु भएको छ । कटौतीबारे कर्मचारीले मंगलबार कार्यालयको गेटमा पुगेपछि मात्र थाह पाए ।  कार्यालय समयभित्र पुग्नका लागि हतारमा आएका कर्मचारीलाई भित्र छिर्न नदिएर बाहिरै रोकिएको थियो । यो कटौतीमा कैयौं शीर्ष अधिकारी पनि छन् ।

अमेरिकाका स्वास्थ्यमन्त्री रोबर्ट एफ केनडी जुनियरले गत साता मात्रै १० हजार कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालिने घोषणा गरेका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले गत साता फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) का ३ हजार ५ सय कर्मचारी निकाल्ने योजना रहेको बताएको थियो ।

यता युनाइटेड स्टेट्स फर डिजीज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्शनबाट २ हजार ४ सय कर्मचारी कटौती भइसकेको छ । यसबाहेक प्रशासनले राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थानबाट पनि १ हजार २ सय कर्मचारी निकालेको छ ।

सामुदायिक वनमा आगलागी हुँदा लाखौँका क्षति

बाजुरा । बाजुराका दुई वटा सामुदायिक वनमा आगलागी हुँदा लाखौँको क्षति भएको छ । यहाँको बुढीगङ्गा नगरपालिका–१ को परीवन र २ को लामाबान्नु सामुदायिक बनमा आगलागी हुँदा नयाँ रोपेका बोट विरुवा जलेर नष्ट भएपछि उपभोक्ता समुहलाई लाखौँभन्दा बढीको क्षति भएको हो ।

हिउँदको सुक्खा महिना यसरी अज्ञात समुहले वनमा लगाएको आगोले वनमा डढेलो फैलिँदै गएपछि अहिले वनमा रहेका विभिन्न प्रकारका बोट बिरुवा सबै नष्ट भएको बुढीगङ्गा नगरपालिका–१ लामाबान्नु सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष ललित थापाले बताए।

उनले भने, “वनमा आगलागी हुँदा त्यहाँ रहेको खर बोट विरुवा लगायत लाखौँको क्षति भएको छ । केही वर्ष पहिला वनमा रोपेको बोट विरुवा समेत क्षति भएको छ ।”

६५ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको यो बनमा अहिले झण्डै दश प्रतिशत जति बनमा नोक्सानी भएको अध्यक्ष थापाले बताए ।

त्यसै फागुन २९ गते यसै बुढीगङ्गा नगरपालिका २ को परिवन सामुदायिक वनमा आगलागि भएको थियो । झण्डै ३१ हेक्टर रहेको सोे बनमा पनि तीन चार हेक्टर वनमा क्षति भएको थियो । २०८० वैशाखमा मा पनि यो वनमा यसरी नै अज्ञात समुहले आगो लगाएको थियो । भने २०८१ को फागुनमा पनि यो वनमा आगलागी भएको छ ।

यसरी वनमा आगो लगाउने गरेकोले यहाँ रहेका बोट विरुवाहरु मर्ने र बन सखाप हुने गरेका छन् । सामुदायिक वनको रक्षा गर्न यहाँका स्थानीयकै जिम्मेवारी बढी हुने गरेको भएपनि स्थानीयद्वारा नै सामुदायिक वनमा आगो लगाउने काम भएकोले त्यसले वातावरण प्रदूषणसँगै नयाँ उम्रेका करोडौं साना बोट नष्ट भएका छन् ।

मावन जीवनका लागि एक दमै महत्वपूर्ण रहेको वनमा पछिल्लो समय आगलागी हुन थालेपछि अहिले गाउँ बस्तीको हावापानी समेत प्रदूषण हुँदै गएको छ । चैतदेखि जेठसम्म वनमा आगलागी हुने सम्भावना धेरै रहेकोले यहाँका स्थानीयलाई सजग हुन लागि जिल्लास्थित विभिन्न पत्र पत्रिका मिडियामा वन डढेलो सम्बन्धीत सुचना प्रसारण गर्नका आवश्यक छ । यसका लागि यहाँका स्थानीय सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नु पर्ने हो तर अहिले सम्म गरेको देखिँदैन ।

आगलागी हुने कुरा प्राकृतिक प्रकोपले कमै हुन्छ । यो यहाँका स्थानीयले नै आगो लगाउँने काम गर्दै आएकोले बनमा ठुलो क्षति हुँदै गएको छ । जुन व्यक्तिले वनमा आगो लगाउँछ। त्यो व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था भएपनि यो कुरा स्थानीयले नमान्ने गरेकोले वनमा आगलागी हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।

सामुदायिक वनमा यदी कसैले जानीजानी आगो लगायो भने निजलाई ६० हजार जरिवाना र तीन महिना कैदको व्यवस्था रहेको वन एनमा उल्लेख छ । फागुन चैतमा जिल्लाको हिमाली, जगद्दनाथ, स्वामिकार्तिक, बुढीनन्दा, बडिमालिका, गौमुल, बुढीगङ्गा, त्रिवेणी र छेडेदहलगायतका स्थानीय तहमा रहेको सामुदायिक बनमा यसरी वर्षेनी आगलागी हुने गरेका छन् ।

आगो लगाउँदा वनमा गाँजो राम्रो पलाउने भएकोले यहाँका स्थानीय आफैंले आगो लगाउने गरेको कतीपयको बुझाइ छ । पछिल्लो समय बाजुराका विभिन्न सामुदायिक वनमा आगलागी भइरहेकोले त्यसलाई रोक्न स्थानीयलाई सुसूचित गर्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।

जिल्लाका नौ वटै स्थानीय निकायमा अहिले झण्डै ३५० वटा सामुदायिक वन छन् । बाजुरामा ९४ हजार १५० हेक्टर वनको क्षेत्रफल रहेको डिभिजन कार्यालय बाजुराका प्रमुख सुरेश चन्द डिसीले बताए ।a

प्रधानमन्त्री ओली र थाइल्यान्डकी समकक्षी बीच भेटवार्ता: के के भए सम्झौता ?

काठमाडौँ, २० चैत : थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र थाइल्यान्डकी समकक्षी पे थोङ् थान् शिनावात्राबीच भेटवार्ता भएको छ।भेटवार्तापछि दुई देशबीच केही महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। भेटवार्तापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो।

बुधबार थाइल्याण्डको राजधानी बैंकको सरकारी भवनमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्ताका क्रममा दुई सरकारबीच सांस्कृतिक सम्झौता भएको छ। साथै पर्यट सहयोग सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ।

सांस्कृतिक सम्झौता पत्रमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र थाइल्याण्डको तर्फबाट संस्कृतिमन्त्री सुदावान वाङसुफाकिजकोसोलले हस्ताक्षर गरे। नेपाल र थाइल्याण्ड सरकारबीच पर्यटन सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा थाइल्याण्डकोतर्फबाट पर्यटन तथा खेलकुदमन्त्री सोरावङ तिएन्थोङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र थाइल्याण्डको व्यापार बोर्डबीच पनि सम्झौता भएको छ। महासंघ र थाईल्याण्डको थाई चेम्बर अफ कमर्स एण्ड बोर्ड अफ ट्रेडबीच आपसी सहकार्यको तथा व्यापार व्यवसाय अभिवृद्धिका विषयमा समझदारी भएको हो।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुको उपस्थितिमा आज बैंककमा भएको समझदारीपत्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र थाई चेम्बर अफ कमर्श एण्ड बोर्ड अफ ट्रेडका अध्यक्ष सानन अंगुबोल्कुलले हस्ताक्षर गरे।

यस समझदारीले नेपाल र थाइल्याण्डबीच व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, आर्थिक सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने, तथा व्यापार र लगानी विस्तारका लागि संरचित रूपरेखा तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै दुई देशबीचको व्यापारिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने र आर्थिक सहकार्यलाई बिस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघ र थाइ उद्योग महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र थाइल्याण्डको पर्यटन परिषद्बीच हस्ताक्षर भएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालय र सियाम विश्वविद्यालयबीच पनि सम्झौता गरिएको छ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा थाइल्याण्डकी प्रधानमन्त्री पे थोङ थान शिनवातले थाइल्याण्डले नेपालसँग शिक्षा, हाइड्रोपावर लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताइन्। नेपाल र थाइल्याण्ड सरकारबीच लामो समयदेखिको सम्बन्ध रहेको भन्दै यसलाई बचाइराख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले नेपाल र थाइल्याण्डको निजी क्षेत्रहरुको बीचमा पनि अस्पताल, होटल र अन्य व्यापारको सम्झौता भएको उल्लेख गरिन्। उनले सो अवसरमा बिमस्टेक सम्मेलनमा नेपाललाई औपचारिक स्वागत समेत गरिन्।

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र थाइल्याण्डबीच कृषि, व्यापार, पर्यटन, संस्कृतिको गहिरो सम्बन्ध कायम रहेको बताए। उनले थाइल्याण्डका लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान समेत गरे।

नेपाल र थाइल्याण्डको बीचमा व्यापार र पर्यटनको सम्बन्ध राम्रो रहेको उनको भनाइ थियो। नेपाल—थाइल्याण्डबीच भइरहेको सिधा उडानप्रति खुसी व्यक्त गरे। साथै जलवायु परिवर्तनका बारेमा नेपाल र थाइल्याण्डले हातेमालो गरेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

चैत्र १९ गतेदेखि २३ गतेसम्मको औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली अहिले थाइल्याण्डमा छन्।

रूसी आक्रमणपछि युक्रेनमा ४५ हजार मानिस विद्युत्विहीन

किभ– रूसको आक्रमणपछि दक्षिणी युक्रेनका हजारौँ मानिस विद्युत्विहीन भएका छन् ।

रूसले अमेरिका र युक्रेनको पूर्ण र सर्तरहित युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ, तर युक्रेनी ऊर्जा केन्द्रहरूमा आक्रमण नगर्ने अस्थायी सहमति भएको बताएको छ । यद्यपि, युक्रेनले भने रूसले बारम्बार ऊर्जा संरचनामा प्रहार गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

‘आज बिहान, अर्को रूसी आक्रमणले खेरसोनको विद्युत् ध्वस्त पार्दा ४५ हजार मानिस अन्धकारमा परेका छन्,’ युक्रेनी विदेशमन्त्री आन्द्रेई सिबिगाले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

फेब्रुअरी सन् २०२२ मा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेदेखि नै युक्रेनी ऊर्जा प्रणाली र विद्युत् गृहहरूमा निरन्तर हवाई आक्रमणहरू गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी, रूसले पनि युक्रेनलाई रूसी ऊर्जा केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ । मस्कोका अनुसार, मङ्गलबार रुसको बेलगोरोद क्षेत्र र मस्कोको नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनी क्षेत्र जापोरिझियामा नयाँ आक्रमणहरू भएका छन् ।

विदेशमन्त्री सिबिगाले अमेरिका र युक्रेनबीच खनिज स्रोतसम्बन्धी सम्झौतामा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । सम्झौता भएमा अमेरिकाले युक्रेनी प्राकृतिक स्रोतहरूमा पहुँच पाउनेछ, जसको बदलामा युक्रेनले थप अमेरिकी सहायता प्राप्त गर्नेछ ।

‘अमेरिकी व्यवसायको उपस्थिति बलियो बनाउनु हाम्रो लक्ष्य हो । त्यसैले हामी अमेरिकी साझेदारहरूसँग मिलेर पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ सिबिगाले भने ।

गत महिना दुवै देशले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाएका थिए, तर अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीबीच टेलिभिजन बहसपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।

ट्रम्पले आइतबार चेतावनी दिँदै भने,’ यदि युक्रेनले अमेरिकाको नयाँ प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो भने जेलेन्स्कीलाई ठूला समस्याहरू आउनेछन् ।’

कुलमान र हितेन्द्रको रिट हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त भएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको मङ्गलबारको इजलासमा दुवै रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । तर, सुनुवाइ नसकिएपछि दुवै रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । घिसिङ र शाक्यको रिटमा आइतबार पनि पेसी तोकिएको थियो । तर, सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

कुलमानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

कुनै गल्ती, त्रुटि नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढङ्गले पदमुक्त गरेको रिट निवेदनमा उनको जिकिर गरेका छन् ।

यता, हितेन्द्रदेवले आफू पनि यसअघि घिसिङझैं पदमुक्त भएका विवरण उल्लेख गर्दै उनी पदको हकदार नभएको जिकिर गरेका छन् ।

सही सूचना प्रवाह सुशासनको अभ्यास हो : मन्त्री सार्की

धनगढी । । सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले सही सूचना प्रवाह सुशासनको अभ्यास भएको बताएका छन ।  सूचनाको हक सम्बन्धि प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै  उनले सूचनाको पहुँच आम नागरिक सम्म नपुगेको बताए ।

‘आम नागरिक अझै सूचनाबाट वञ्चित रहेको बताएका हुन। ुसूचना भनेको आम जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने विषय हो। किसानले कृषिका हरेक सूचना पाउनु पर्छ । जो मानिस जुन पेसा सँग जहाँ जोडिएको छ  त्यस सम्बन्धीका सूचना पाउनु उसको अधिकार हो । तर हामिले सहज रूपमा आम नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनौ ‘ मन्त्री सार्कीले भने  ।

सूचनाको हक कार्यान्वयन नहुने अवस्था नआओस् भन्नका लागि कडा कानुनी प्रावधान रहेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले  बताए। ‘हरेक कार्यालबयले प्रत्येक तीन महिनामा सूचना अद्यावधिक गर्नै पर्छ। २० वर्ष पुरानो सूचना समेत अद्यावधिक हुनुपर्छ। सूचना सूचना अधिकारीले  नदिए कार्यालय प्रमुखले दिनुपर्छ, नदिए नत्र दुवैलाई दण्डित गरिन्छ।’
उनका अनुसार, सूचना प्रवाह नगर्ने अधिकारीलाई १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। ‘सूचना समन्वयको कुरा हो, यसलाई लुकाउन पाइँदैन। कानुनले कसैलाई उन्मुक्ति दिँदैन,’ उनले चेतावनी दिए।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष भरत साहले सरकारी निकायहरूबाट सूचनाको लिनु झन्जटीलो रहेको गुनासो गरे । उनले सूचना माग्दा सूचना अधिकारीसँग नै सूचना नहुने समस्या रहेको बताए । ुसूचना माग्न जाँदा कार्यालयको सबै सूचना सूचना अधिकारी सँग नै हुँदैन । जब हामी सूचना माग्छौँ, त तब उनीहरू हाकिम वा अरूलाई सोध्ने भन्दै पन्छिने गर्छन्। यस्ता गतिविधि सच्याउन आवश्यक छ।ु पत्रकारहरूले सूचनाको माग गर्दा आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो गर्दै ‘हामी जनतालाई सूचित गर्न सूचना माग्छौँ, तर हामीलाई नै सूचना दिइँदैन। यो प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले थपे।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन कुमार हमालले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा समस्या रहेको स्वीकारे। ‘सूचना आयोगले गरेका प्रयासहरू सराहनीय छन्। तर, कानुन निर्माण र संरचनाको व्यवस्था भए पनि सोचेजस्तो सूचना प्रवाह हुन सकेको छैन,’ उनले भने। हमालले स्थानीय सरकारसँग सूचना माग्दा नपाइने गुनासोहरू धेरै आउने गरेको उनले उल्लेख गरे।

यस्तै निर्वाचन कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रदेश निर्वाचन अधिकारी प्रेमराज भट्टले सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना वेबसाइट अद्यावधिक नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । ‘कतिपय कार्यालयका वेबसाइटहरू नै छैनन्। तसर्थ, तिनलाई बाध्यकारी रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले सुझाव दिए। सूचनाको हक कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायहरूलाई अझ पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए।

राजावादी आन्दोलनमा बितेका महर्जनको शव परिवारले बुझे

काठमाडौँ । यही चैत्र  १५ गते भएको राजावादी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका सविन महर्जनको शव आफन्तले बुझेका छन् ।

कीर्तिपुर–४का निवासी महर्जनको राजावादीको हिंसात्मक प्रदर्शनमा गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । यसअघि दोषीलाई कारबाही र उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै शव लिन परिवारले अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।तर, आज उनको शव त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा पोस्टमार्टम सकेर परिवारलाई बुझाइएको जनाइएको छ ।

उनको  आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने उनका सहयोगी राजेन्द्र बानियाँले जानकारी दिएका छन् ।

यूएईमा एक सय ६६ नेपाली बन्दीलाई आममाफी

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले इस्लाम धर्मावलम्बीको पवित्र महिना रमजानको अवसर पारेर त्यहाँका विभिन्न जेलमा रहेका  एक सय ६६ जना नेपाली बन्दीलाई आम माफी दिएको छ। अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासको अनुरोधमा यूएई सरकारले उनीहरूलाई आममाफी दिएको हो।

सरकारले पवित्र महिना रमादान एवं ईद पर्वका अवसरमा एक सय ६६ जना नेपाली बन्दीलाई आम माफी दिइएकामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सरकारप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै युएई सरकारको उक्त कदम हार्दिकतापूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको नमुना भएको जनाएको छ।

केएमसी स्ववियु निर्वाचन: नेविसङ्घका दुई जनाको बागी उम्मेदवारी

कैलाली । स्वबियु निर्वाचनमा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा नेविसङ्घका दुई जनाले बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन । नेविसङ्घका नेता तेज जंग मल्ल र निवर्तमान स्ववियु कोषाध्यक्ष समेत रहेकी नेता अम्बीका चौधरीले सभापतिमा बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन ।

टिकट बितरणमा नेविसङ्घका अध्यक्ष मनिस कुँवरले एकलौटी गरेको भन्दै मल्लले स्वतन्त्र र चौधरीले स्वतन्त्र बिद्यार्थी एकता समुहनै बनायर बागी उम्मेदवारी दिएका हुन । मल्ल नेविसङ्घका पूराना नेता हुन भने चौधरी निवर्तमान कैलाली बहुमुखी क्याम्पसकी कोषाध्यक्ष हुन ।

चौधरीको स्वतन्त्र बिद्यार्थी एकता समूहबाट सचिव पदमा रोहित रावत , कोषाध्यक्ष मा खेमराज भट्टराई र सदस्यहरूमा लोकराज ओझा, आकाश कुमार धामी , दल बिष्टले उम्मेदवारी दियका छन ।

यता नेविसङ्घले सन्तोष पन्तलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाएको छ ।

खोज्नुहोस