गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यमा महाप्रसाद अधिकारी

काठमाडौं,१७ बैशाख ।
सरकारले गभर्नर सिफारिस समितिको रिक्त सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

यसअघि चैत १० मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

गठित समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई ल्याइएको हो ।

समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल समेत छन् ।

चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले कामुको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी   छन् ।

रेशम चौधरीको पक्राउ सामान्य त्रुटी मात्रै होइन : सीके राउत

काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले रेशम चौधरीलाई पक्राउ सामान्य त्रुटी मात्र नभई एकता भाँड्ने ष्ड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका छन्। रेशम चौधरी रिहाइ भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राउतले पक्राउको घटनालाई ठूलो षड्यन्त्रको रूपमा लिए । ‘पार्टी एकीकरण हुने दिन नै रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नुलाई हामीले ठूलो षड्यन्त्रको रूपमा लिएका छौं । हामीबीच हुने पार्टी एकता भाँड्ने प्रयास पनि हो,’ सञ्चारकर्मीसँग उनले भने ।

उनले सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई मोहोरा बनाइएको आरोप लगाए । ‘यस घटनामा ठूलै षड्यन्त्र भएको छ । कर्मचारीलाई त मोहोरा मात्र बनाइएको हो,’ उनले भने । अध्यक्ष राउतले पार्टी एकीकरण भएरै छाड्ने भए । त्यसका लागि आवश्यक छलफल हुने बताए । ‘उहाँ रिहा भइसक्नु भएको छ । अब हामी यस घटनालाई समीक्षा गर्छौं । पार्टी एकीकरण त भएरै छाड्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै रेशम चौधरीका बुबा लालवीर चौधरीले भोलि नै पार्टी एकता हुने बताए । ‘भोलि नै पार्टी एकता हुन्छ । हामी अझ बलियो भएर आउनेछौं,’ उनले भने । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच आज प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एकता घोषणा हुँदै थियो। त्यसै क्रममा सादा प्रहरीले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेका थिए ।

महिमानसिंहले जारी गरेको पत्रका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, पत्र नै शंकास्पद् देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले अर्को पत्र जारी गरेर रेशमलाई थुनामुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । नक्कली पत्र जारी गर्ने विष्ट पक्राउ परेका छन्। प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता अपिलराज बोहोराले जानकारी दिए ।

 

रिहा भए रेशम चाैधरी

काठमाडौं। अचानक पक्राउ परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा०का संरक्षक अध्यक्ष रेशम चौधरी रिहा भएका छन् ।

आज दिउँसो सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग एकता घोषणाको तयारी भइरहेका बेला चौधरीलाई कार्यक्रमस्थल प्रज्ञा भवन परिसरबाट पक्राउ गरिएको थियो ।

उनी पक्राउ परेको साढे ४ घण्टापछि रिहा भएका हुन् । उनलाई लिन पत्नी रन्जिता श्रेष्ठ  पुगेकी थिइन् । नाउपा र जनमतका नेता कार्यकर्ताहरुले उनलाई भव्य स्वागत गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र जारी भएको थियो । सोही पत्रको आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार पठाएको थियो ।

तर, चौधरीलाई पक्राउ गर्न भन्दै डिल्लीबजार कारागारलाई पठाएको पत्र आधिकारीक नभएको सर्वोच्चले बताएपछि उनी रिहा भएका हुन् ।

रेशम चौधरी पक्राउने पत्र अनधिकृत थियो: सर्वोच्च

काठमाडौँ : रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नेबारे मुद्दा शाखाका अधिकृत महिमानसिंह विष्टबाट जारी आएको आदेश अनधिकृत रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले भने, ‘त्यो पत्र सर्वोच्चको आधिकारिक थिएन । उहाँको व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा गएको थियो ।’

सर्वोच्च अदालतले उक्त पत्र काट्ने शाखा अधिकृत सिंहलाई कानुन बमोजिमको कारबाही प्रकिया सुरु भएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ गर्न पत्र काट्ने शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । विष्टलाई काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले सर्वोच्चबाट पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ ।

सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत विष्टले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट यसअघि भएको आममाफीको निर्णय नै उल्ट्याइदिएका थिए । यही पत्रका आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई बुधबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पक्राउ गरे हो ।

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग एकता घोषणा हुनै लाग्दा चौधरीलाई कार्यक्रमस्थल प्रज्ञा भवन परिसरबाट बुधबार दिउँसो प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले कारागारलाई पठायो पत्र, रेशम थुनामुक्त हुदै

काठमाण्डौं, १७ बैशाख ।
सर्वोच्च अदालतले डिल्ली बजार कारागारलाई रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न पत्र पठाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका नामबाट यसअघि पठाएको पत्र आधिकारि नभएको प्रष्ट पार्दै रेशमलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले पत्र पठाएको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका अधिकृत महिमानसिंह बिष्टले रेशमलाइ पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाएको थिए । सोही पत्रका आधारमा आज दिउँसो प्रहरीले रेशमलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजारस्थित कारागारमा राखेको थियो ।

पक्राउ पुर्जी काट्ने महिमानसिंह पक्राउ, रेशम चौधरी छुट्ने

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी थुनामुक्त हुने भएका छन् । उनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै बुधबार दिउँसो प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ गरेलगत्तै डिल्लीबजार कारागारमा बुझाइएको थियो ।

चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले नै इजलासबाट आएको फैसला शैलीमा पत्र लेखेर प्रहरीलाई दिएपछि चौधरी पक्राउ परेका थिए । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले राष्ट्रपित रामचन्द्र पौडेलबाट यसअघि भएको आम माफीको निर्णय नै उल्ट्याइदिँदै पक्राउ गर्न पत्र काटेका थिए ।

विष्टको पत्र ‘अनधिकृत’ रहेको पाइएपछि प्रहरीले विष्टलाई पक्राउ गरिसकेको छ । विष्ट पक्राउ गरेसँगै चौधरी डिल्लीबजार कारागारबाट छुट्ने भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाइसकिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए ।

२०८० जेठ १४ राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको आममाफीको निर्णयविरुघ परेको रिट सर्वोच्चमा विचारधीन छ ।

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग एकता घोषणा हुनै लाग्दा चौधरीलाई कार्यक्रमस्थल प्रज्ञा भवन परिसरबाट बुधबार दिउँसो प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । पक्राउ लगत्तै उनलाई डिल्लीबजार कारागारमा बुझाइएको थियो ।

 

भट्टका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको पूरक निवेदन अस्वीकार

काठमाण्डौं, १७ बैशाख ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको पूरक निवेदन इजलासले अस्वीकार गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र वालकृष्ण ढकालका इजलासले उक्त पूरक निवेदन अस्वीकार गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरको रूपमा भट्टको सम्भावित नियुक्ति विरुद्ध  अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले बैशाख ४ गते रिट दायर गर्दै भट्टको नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी मापदण्डविपरीत भएको जिकिर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थ मन्त्रालय, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गभर्नर सिफारिस समिति, राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र डा. भट्टलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय  श्रेष्ठ र ढकालका ईजलासले अधिवक्ता उप्रेती र थापाको पूरक निवेदन अस्वीकार गरेको हो ।

अनुमानका भरमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको सोही रीटलाई देखाउदै सरकारले  गभर्नर नियुक्तिको प्रकृयामा ढिलाई गरेको थियो ।

 

कञ्चनपुर पुगेर सकियो माओवादीको तराई-मधेश जागरण अभियान

काठमाठौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले झापाबाट सुरु गरेको ‘जनतासँग माओवादीः तराई-मधेश जागरण अभियान’ कञ्चनपुर पुगेर समापन भएको छ । हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित अभियान माओवादी केन्द्रले गत वर्षको १२ फागुनमा झापाको कचनकवल गाउँपालिकाको बनियानीबाट सुरु गरेको थियो ।

बीचमा रोकिँदै फेरि सुरु हुँदै गरेको यो अभियान दुई महिनापछि बुधबार कञ्चनपुरको भीमदत्तनगर पुगेर समापन भएको हो । अभियान समापन कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभियानका क्रममा जनताका मुद्दा, अधिकार र विकासका मुद्दा उठान गरिएको बताए ।

उनले अभियानका क्रममा शहीद र बेपत्ताका परिवारलाई भेटेर उनीहरूको अवस्था नजिकबाट बुझ्ने काम भएको पनि बताए । अभियानबाट अपेक्षा गरिएको भन्दा बढी उपलब्धि हासिल गरिएको प्रचण्डको दाबी थियो ।

‘तराई-मधेश जागरण अभियान माओवादी केन्द्रको मात्रै नभएर सबैको साझा अभियानका रूपमा सफल भएको छ,’ उनले भने, ‘अब तराई र मधेशका विकासबारे साझा एजेण्डा बनाउने छौँ ।’

रेशम थुनामुक्त हुदै, सर्बोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न प्रहरीलाई पत्र पठायो

काठमाण्डौं, १७ बैशाख ।

सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ ।

रेशम चौधरीलाई कैद गर्ने पत्र कानुनसम्मत नदेखिएपछि सर्वोच्च अदालतले अर्को पत्र पठाएको छ । त्यही पत्रका आधारमा रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्ने तयारी छ ।

‘मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा एक शाखा अधिकृतबाट शंकास्पद हिसाबले पत्र जारी भएको देखियो, त्यसमाथि हामी छानबिन गर्दैछौं,’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा त्यो पत्रले वैधता पाउँदैन ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतले यसबारेमा अनौपचारिक रुपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रहरी प्रशासन संयन्त्रसँगसमेत कुराकानी भइरहेको बताएको छ ।

प्रहरी र सर्वोच्चका बीचमा समन्वय नहुदा र प्रहरीले सर्वोच्चको पत्रका बारेमा पुष्टि नगर्दा रेशम पक्राउ परेका हुन् ।

रेशमलाई हिरासतमा राख्न पत्र लेख्ने लेख्ने सर्वोच्च अदालतका अधिकृत  महिमानसिंह बिष्टले टीकापुरमा मारिएकाहरुको आत्माले पोलेकाले पत्र लेखेको बताएका छन् ।

चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्राचार गर्ने सर्वोच्च अदालतका अधिकृत बिष्ट पक्राउ परेका छन् ।

यू-१९ साफ खेल्ने टिम घोषणा

काठमाडौं : साफ यू-१९ प्रतियोगिता खेल्ने नेपालको अन्तिम टोली घोषणा भएको छ।  साफ २०२५ मे ९ देखि १८ सम्म भारतमा हुने प्रतियोगिताको लागि प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले टिम घोषणा गरेका हुन्।

नेपालले समूह ‘बी’मा रहेर यो प्रतियोगिता खेल्नेछ। समूह ुएुमा माल्दिभ्स, भुटान र बंगलादेश रहेका छन्। समूह ुबीुमा नेपाल, भारत र श्रीलंकाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

नेपालको साफ यू-१९ खेल्ने टोलीः 

गोलकिपरः भक्त बहादुर परियार, उपेन्द्र ल्वागुङ, विशेष बानिया

डिफेन्डरः रोशन तामाङ, रोहन मोक्तान, प्रशान्त मोक्तान, कुशहाङ नेम्वाङ, मदन पौडेल, राम थापा, विजय उर्बा, सिद्धान्त खड्का

मिडफिल्डरः कृष्ण बहादुर आले, कृष थापा मगर, सरोज दर्लामी, लक्षु थापा, सबिन कुमार लुङ्गेली मगर, रञ्जित लामा, सुवास बम, विजय खड्का

फर्वाडः पवन पाख्रिन, धरवेन्द्र कुँवर, सुरज ढंगोल र प्रसुन तामाङ

ड्राइभिङ लाइसेन्स अवधि अब १० वर्ष

काठमाडौं । अब सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को अवधि १० वर्ष हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ड्राइभिङ लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष बनाइएको हो ।

यसअघि ड्राइभिङ लाइसेन्सको अवधि ५ वर्ष रहेको थियो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५४ को उपदफा (३) मा रहेका ‘पाँच वर्षसम्म’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘दश वर्षसम्म’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

यस्तै दफा ५६ को उपदफा (३) मा रहेका ‘पाँच वर्षसम्मको’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘दश वर्षसम्मको’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । साथै दफा १६८ पछि यस ऐन र प्रदेश कानून बमोजिम दर्ता हुने सवारीको विवरण, चालक अनुमतिपत्रको विवरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित राजश्व कार्यालयमा भएका विवरण लगायतका अन्य वैयक्तिक तथा जैविक (बायोमेट्रिक्स) सहितको एकीकृत विवरण प्राप्त हुने गरी विभागले सूचना प्रविधिमा आधारित यातायात सेवाको विद्युतीय अभिलेख प्रणाली निर्माण गर्नेछ भन्ने दफा थपिएको छ ।

यो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ल्याएका थिए । २६ वैशाख २०८० मा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । दफाबार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाले विषयगत समितिमा २९ भदौ २०८० मा पठाइएको थियो ।

समितिबाट पास भएर सभामा १४ वैशाख २०८१ मा पुगेको थियो । मंगलबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ । अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ । सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा लागू हुनेछ ।

पार्टी एकता घोषणाकै दिन किन पक्राउ परे रेशम चौधरी ?

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी जनमत पार्टीसँग पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रमस्थल कमलादीस्थित गणेशस्थानबाट पक्राउ परेका छन् । उनलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्न सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बुधबार नै पत्र पठाएको पाइएको छ । चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको २०८० जेठ २ गते भएको फैसलाका आधारमा पक्राउ गरेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको रिट तथा मुद्दा महाशाखाले आज बुधबार उक्त फैसलाको पूर्ण पाठसहित पत्र पठाएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

पत्रमा शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् । डिल्लीबजार कारागारलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिधा खर्च दिई कैदमा राख्नु ।’ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट प्राप्त पत्र अनुसार चौधरीलाई कैदमा राखिएको डिल्लीबजार कारागारका जेलर बाबुराम अर्यालले बताए । उनले भने, ‘हामीलाई पत्र प्राप्त भएको छ ।’

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते ८ सुरक्षाकर्मी र एक दुधे बालकको ज्यान लिने गरी भएको हत्याकाण्डमा मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मैले जन्मकैद सजाय तोकेका थिए । तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफ गरिदिएका थिए । त्यसबखत रेशमलाई जन्मकैद गर्ने मातहत अदालतका फैसला सर्वोच्चले सदर हुने निर्णय सुनाइसकेको भए पनि पूर्णपाठ आइसकेको थिएन ।

पछि आएको पूर्णपाठमा जन्मकैद सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘२०८० कात्तिक १६ गते भएको रिगल ढकालको आममाफी बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा गरिएको व्याख्या नजिरको रूपमा अनुसरण गरी न्यायिक कारवाही हुने र सो फैसलापछि जन्मकैद २० वर्ष कैद ठहर हुने फैसला भएको कारण बाँकी कैद भुक्तान गर्न’ रेशमलाई पक्राउको पत्र पठाइएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितिसकेपछि २०७४ फागुन १५ अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका रेशम २०८० जेठ १५ गतेसम्म कैद बसे। ५ वर्ष ३ महिनामै उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाए । यसरी हेर्दा १४ वर्ष ९ महिना उनले मिनाहा पाए । अर्थात्, रेशमले ३५ प्रतिशत मात्र सजाय काटेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई तल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दा उक्त फैसलामा यो कसुर सजायमा माफी वा मिनाहा दिन नमिल्ने प्रकृतिको भनेर स्पष्ट किटान गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको थिएन ।

 

रेशम चौधरी काठमाण्डौंबाट पक्राउ

काठमाण्डौं,
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई प्रहरीले बुधवार दिउँसो पक्राउ गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकीकरणको प्रकृया शुरु नहुदै बुधवार प्रज्ञा भवन काठमाण्डौंबाट सादा पोशाकका प्रहरीले रेशमलाई पक्राउ गरेको हो ।

२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा ८ जना सुरक्षाकर्मी र नाबालकको हत्या भएको घट्नामा संलग्न भएको आरोपमा यसअघि आफैले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्च अदालत बुधवार रेशमलाई पक्राउ गर्ने फैसला गरेको थियो ।

टीकापुर घट्नामा रेशमलाई २० वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलापछि कारागारमा सजाय काटिरहेका रेशमलाई सरकारले आममाफी दिदै कारागारबाट मुक्त गरेको थियो ।

टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा दोषी ठहर भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई  सरकारले दिएको आममाफी बदर गर्दै बुधवार सर्वोच्च अदालतले कारागारमै राख्नु भन्ने आदेश गरेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले चौधरीलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागारको जिम्मा लगाएको हो ।

टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका थिए ।

रेशमलाई सिदा दिएर कारागारमै राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

रिगल ढकालको घट्नालाई नजिर बनाउदै सर्वोच्चले बुधवार रेशमको हकमा गरेको फैसलाका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।

आफ्ना पतिको हत्यामा संलग्न रिगल ढकाललाई सरकाले आममाफी दिएपछि सो निर्णयका विरुद्ध भारती शेर्पाद्धारा दायर गरिएको मुद्दाका पक्षमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ढकाललाई कारागारमै राख्न फैसला सुनाएको थियो ।

२०७२ भदौमा भएको टीकापुर नरसंहारको आरोपमा चौधरीले जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । उनलाई नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २०८० सालको गणतन्त्र दिवसका दिन आममाफी दिएका थिए । त्यसपछि उनी जेठ १५ मा डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका थिए । संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ अनुसार उनी रिहा भएका थिए ।

५ वर्ष ३ महिनाको जेल सजाय भुक्तान गरेपछि उनी रिहा भएका थिए । तर, उनको रिहाईको भोलिपल्टै टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित पीडित शारदा कडायतले उनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । निवेदक कडायत उक्त घटनामा मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहोराकी पत्नी हुन् । उक्त रिटउपर सुनुवाइ सकिएको छैन ।

 

 

गणतन्त्र आएपछि केही भएन भन्ने भाष्य ठीक होइन : प्रचण्ड

कञ्चनपुर : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्थानीय तहबाट आधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बेलौरी नगरपालिको पर्यटकीयस्थल सोभताल परिसरमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्थानीय तहबाट कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, उद्योगलगायतमा जोड दिन सुझाव दिए।

उनले भने, “कृषिलाई आधार बनाएर त्यसमै आधारित उद्योग स्थापना गरी अगाडि बढ्न सके अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने छ । अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग भएकाले आइटी क्षेत्रलाई आत्मसात् गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । ”

गणतन्त्र आएपछि थालनी गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको चर्चा गर्दै उनले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कार्य अगाडि बढेको बताए । “गणतन्त्र आएपछि केही भएन भने भाष्य ठीक होइन”, उनले भने, “थुपै विकास निर्माण, भ्रष्टाचार निवारणका कार्य भएका छन्, जनताले अपेक्षा गरेअनुसार जति हुनुपर्दथ्यो, त्यो हुन सकेको छैन ।”

नेपालका बाल सुधार गृहमा नाबालिगहरू मात्र नभएर वयस्कहरू पनि !

सुनिता न्यौपाने, जिपिजे नेपाल

भक्तपुर, नेपाल — बाल सुधार गृहको रङ उडेको भित्ताछेउ पट्पटी फुटेको सिमेन्टको भुइँमा बसेर १२ वर्षीय खान एउटा कथाको पुस्तक पढिरहेका छन् । १२ बाई १६ फुटको यो कोठामा उनीसँगै अरू सत्र जना मानिसहरू पनि राखिएका छन् । अहिले यो कोठामा क्षमताभन्दा दोब्बर मानिस कोचिएर बस्न बाध्य छन् । नजिकैका चर्पीबाट निस्किएको नमीठो दुर्गन्ध हावामा फैलिएको छ ।

कंलकको डरले गर्दा हामीसँग आफ्नो थर मात्र प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका खानलाई बलात्कारको अभियोगमा यहाँ राखिएको हो । उनीमाथि आफूसँग सम्बन्धमा रहेकी युवतीलाई नै बलात्कार गरेको आरोप लागेको हो । त्यस बेला १६ वर्षका उनी नाबालिग भएका कारण पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै यहाँ पठाइएको थियो । तर वरपर तिखो तारले बेरिएको यो ठाउँ खानका लागि जेल जस्तै छ । उनलाई १९ वर्षको कैद सजाय सुनाइँदा उनलाई बाल अदालतमा नभएर सामान्य अदालतमै पेस गरिएको थियो । अदालको यो फैसला बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धिको ठाडो उल्लङ्घन हो । महासन्धिमा उल्लिखित प्रावधानअनुसार नाबालिगलाई हिरासतमा राख्ने कुरालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र लिनु पर्छ र यदि राख्नु नै पर्ने भए पनि छोटो समयका लागि मात्र राख्नु पर्छ । खानको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएका कारण पछि उनको सजाय घटाएर १३ वर्ष तोकिएको थियो । तर उनले आफू वयस्क भएपछि पनि बाल सुधार गृहमा नै अन्य बालबालिकासँग रहेर सजाय काट्नु पर्ने भनिएको छ ।

नेपालको सन् २०७५ को बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा टेकेर उनलाई यस्तो सजाय सुनाइएको हो । यस ऐनले नाबालिगको उमेर बढाएर १८ वर्षभन्दा कम उमेरका सबै व्यक्तिलाई नाबालिगका रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि बाल अदालत स्थापना गर्न आदेश दिएको थियो तर अहिलेसम्म पनि सो आदेशको पालना भएको छैन ।

न्युनतम सुविधाविहीन बालबालिकाहरूका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप नेपाल) नामक गैरसरकारी संस्थाका संयोजक संगम चालिसेका अनुसार २०७५ को यो परिवर्तनले गर्दा बाल हिरासतमा राखिने मानिसहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

भक्तपुरस्थित एक बाल सुधार गृहको कोठामा राखिएका शैक्षिक सामग्री । नेपालका भीडभाडयुक्त बाल सुधार केन्द्रहरूले पर्याप्त शिक्षा र पुनर्स्थापना सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन् र केही सुधार केन्द्रमा त क्षमताभन्दा दोब्बर मानिस राखिएका   छन् ।

नाबालिग हुँदा यहाँ ल्याइएका ६०० भन्दा बढी व्यक्ति अब वयस्क भइसकेका छन् । हाल नेपालका नौ वटा बाल सुधार गृहमा राखिएका झन्डै आधा व्यक्ति वयस्क उमेरका छन् । कानुनले नाबालिग र वयस्क कैदीहरूलाई एकै ठाउँमा राख्न स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको भए पनि केही अवस्थामा १३ वर्षे बालबालिकालाई २६ वर्षे वयस्कहरूसँग राखिने गरिएको छ । नेपालमा भएका नौ वटै बाल सुधार गृहहरूमा क्षमताभन्दा दुईदेखि चार गुणा मानिसहरू राखिएको छ र यसले गर्दा उनीहरूका बिचमा
कुटपिट हुने, उनीहरूले भाग्ने प्रयास गर्ने र उनीहरूको मृत्युसमेत हुने गरेको छ ।

विश्वव्यापी मापदण्डअनुसार बालबालिकाका हकमा पुर्नस्थापनालाई जोड दिइने भए पनि नेपालको प्रणालीले भने दण्ड सजायलाई नै जोड दिइने गरेको समालोचकहरू बताउँछन् ।

कंलकको डरले गर्दा हामीसँग आफ्नो थर मात्र प्रयोग गर्न अनुरोध गरेकी माझीलाई १६ वर्षको उमेरमा आफ्नै हजुरआमाको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएर सुधार केन्द्रमा राखिएको छ । अहिले १९ वर्षकी उनले अझै १४ वर्ष यही भीडभाडयुक्त बाल सुधार केन्द्रमा बिताउनु पर्ने छ । कुनै बेला प्रहरी इन्स्पेक्टर बन्ने सपना देखेकी उनी अहिले १२ युवतीहरूसँगको साँघुरो कोठामा बस्छिन् र कहिलेकाहीँ आफूलाई वयस्क कैदीहरूले हातपात समेत गर्ने बताउँछिन् ।

सुनिता न्यौपाने, जिपिजे नेपाल

भक्तपुरस्थित एक बाल सुधार गृहमा कक्षालाई पढाउँदै माझी । कलंकको डरले गर्दा यो स्टोरीमा उनको थर मात्र प्रयोग गरिएको छ । उनी सुधार गृहभित्र संचालित प्रभा माध्यामिक विद्यालयमा भर्ना भएर अध्ययनरत छिन् । तर उनी आफूभन्दा साना बालबालिकालाई पढाउने पनि गर्छिन् र अरूलाई पढाएर बन्दी जीवनको एक्लोपनासँग जुध्ने गर्छिन् ।

उनी भन्छिन्, “यहाँ बस्न सारै गाह्रो छ ।”

नेपालको बाल न्याय प्रणालीले कागजमा त सजायको साटो पुनर्स्थापनालाई नै प्राथमिकता दिन्छ र किशोरकिशोरीहरूको मानसिक विकास भइनसकेको र उनीहरूका फरक आवश्यकताहरू हुने कुरालाई स्वीकार गर्छ ।

तर बालबालिका प्रतिवादी भएका मुद्दाहरू पनि सामान्य अदालतमै हेरिने र बालबालिकाको फरक अवश्यकताहरूको ख्याल नगरिने अधिवक्ता रबिन्द्र भट्टराई बताउँछन् । खास गरी बाल अधिकारका मुद्दाहरू हेर्ने उनी काठमाडौंस्थित लिगल एड एसोसिएसनसँग आबद्ध छन् । अध्ययनहरूका अनुसार बाल

सुधार गृहमा राखिएका १८% भन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई आत्महत्याको सोच आउने गर्छ भने अधिकांश सुधार केन्द्रमा मनोचिकित्सक र अन्य विज्ञहरूको पहुँच छैन ।

बाल अधिकारसम्बन्धी विज्ञ तारक धिताल भन्छन्, “आम मनोविज्ञान प्रतिशोध लिने र सजायमा कष्ट बेहोराउनु पर्छ भन्ने छ, जुन बाल विकासको सन्दर्भसँग मेल खाँदैन ।”

सुनिता न्यौपाने, जिपिजे नेपाल

भक्तपुरस्थित एक बाल सुधार गृहमा केटाहरू फुटबल खेलिरहेका छन्। यस्ता केन्द्रहरूले उचित पुनर्स्थापना प्रदान गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्, साथै ठाउँ सीमित र भीडभाडयुक्त छ। तर कैदीबन्दीहरू बगैँचाको हेरचाह गर्ने, खेलकुदमा सहभागी हुने र अन्य गतिविधिहरूमा संलग्न भएर मनोरञ्जन र मानसिक राहतका केही क्षण अनुभव गर्न सक्छन्।

सरकारका अनुसार बजेट अभावका कारण बाल न्याय प्रणालीमा सुधार गर्न समस्या भएको हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार सरकारले यही वर्षभित्र बाल अदालतको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसैबिच गाउँमा बस्ने खानकी आमा गाउँका मानिसहरूलाई छोरो सहरमा पढ्न गएको छ भन्ने गर्छिन् । छोरा फर्केर आएपछि समाजमा बदनाम नहोस् र नयाँ सुरुवात गर्ने मौका मिलोस् भनेर उनले सबैलाई यसरी झुट बोल्दै आएकी हुन् ।

तर खानलाई थाहा छ, सत्य बाहिर आयो भने गाउँलेले उनलाई अपराधी करार गर्ने छन् ।

उनी भन्छन्, “गाउँलेहरूले मलाई त्यो केटाको रूपमा हेर्ने छैनन् जो उनीहरूको खेतमा फुटबल खेल्थ्यो र उनीहरूको गोठाला जान मद्दत गर्थ्यो । उनीहरूले मलाई लेबल लगाउने छन् र म मेरो गल्तीले परिभाषित हुन चाहन्न ।”

सुनिता न्यौपानेग्लोबल प्रेस जर्नलकी नेपालस्थित रिपोर्टर हुन्।

Nepali Migrant Workers Face an Infertility Crisis

Bharati and his wife, Chaulagain, wait anxiously at the infertility unit at Paropakar Maternity and Women’s Hospital in Kathmandu. After working for a decade painting skyscrapers in Qatar, Bharati was diagnosed with low sperm count, a condition increasingly linked to long-term heat exposure among Nepali migrant workers in the Gulf.

KATHMANDU, NEPAL — At 18, Bharati left Nepal’s Kavrepalanchok district dreaming of one thing: to send his future children to top boarding schools in the country.

Pursuing this vision, he found himself suspended from the gleaming skyscrapers of Qatar, his body swinging as he hauled paint buckets weighing up to 30 kilograms (66 pounds), for 12 hours daily, for 900 Qatari riyals (US$247.25) a month.

Bharati, who requested only his last name be used for fear of stigma, endured a decade of this work in Qatar’s merciless heat.

Now, at age 29, Bharati and his wife sit anxiously in the hallway outside the infertility unit of Kathmandu’s Paropakar Maternity and Women’s Hospital with half a dozen other couples, strangers united by parallel fates.

Once scattered across the Gulf’s scorching landscapes, they now share this space because of a shared issue: infertility, or the looming fear of it.

Nearly 3.5 million Nepalis toil abroad, mostly in Gulf nations, their remittances cutting poverty by 27% and sustaining countless families. But behind these economic gains lies a hidden toll: bodies worn down by grueling work in searing heat. And they often return home infertile.

A study of 186 infertile men in eastern Nepal found that 46% were Gulf returnees — making migration the most significant risk factor.

While more research is needed to fully understand the connection between migration and infertility, doctors point to the extreme heat and harsh, often abusive conditions many men face in the Gulf as likely contributors.

Sunita Neupane, GPJ Nepal

Patients wait their turn outside Paropakar Maternity and Women’s Hospital in Kathmandu. The public hospital now serves a growing number of returning migrant workers facing infertility, a rising trend doctors say is due to harsh working conditions abroad.

Dr. Binita Thapa, an embryologist at the Infertility Center of Paropakar Maternity and Women’s Hospital, warns of growing consequences as the ongoing exodus of young workers could accelerate fertility decline. Some returnees, she notes, are as young as 21 and already have zero sperm count.

“Half of all our infertility cases daily come from Gulf returnees,” says Dr. Jwala Thapa, an obstetrician and gynecologist at the hospital.

In response to the growing crisis, the hospital began offering semen, egg and embryo storage a year and a half ago, the only government facility in Nepal to do so. As a public hospital, it also offers these services at subsidized rates, making treatment more accessible than at private clinics.

It also is Nepal’s first government hospital to introduce in vitro fertilization. Private clinics charge between 1 million and 1.2 million Nepali rupees (US$7,300 to US$8,750) for the same service, says Dr. Binita Thapa. At this hospital, the cost is as little as 250,000 rupees (US$1,820).

Thapa says the service helps migrants who get only a few months at home every two years due to visa and contract limits. Strict Gulf visa rules also prevent most workers from bringing their families.

Sunita Neupane, GPJ Nepal

Dr. Binita Thapa examines a semen sample under a microscope at Paropakar Maternity and Women’s Hospital in Kathmandu.

In 10 years abroad, Bharati managed just a couple of two-month visits home, spaced four years apart. His 9-year-old daughter is in second grade, but family whispers grow louder, with elders demanding a son to “carry the family name.”
Earlier this year, doctors diagnosed Bharati with oligospermia — low sperm count — a condition that makes conception difficult.

His wife, Chaulagain, shoulders the silence and blame.

“They think it’s me,” she says. “But it’s my husband. He was abroad, and soon he’ll go again. Still, I’m the one they judge.”

Bharati squeezes her hand as they wait at the hospital. For the past year, the couple has poured all their hope into conceiving again.

“I had no choice but to go to the Gulf,” he says. “There were no opportunities for me in Nepal.”

Sunita Neupane, GPJ Nepal

Bharati and his wife, Chaulagain, pose outside the infertility unit at Paropakar Maternity and Women’s Hospital in Kathmandu.

Dr. Shree Prasad Adhikari, hospital director and reproductive health specialist, says prolonged heat exposure damages male fertility. “Working long hours in high heat, even the underwear traps warmth around the testicles, harming fertility,” he says.

The testicles sit outside the body to stay cool, which is essential for sperm production. Long-term heat exposure reduces both sperm count and quality, with every 1 degree Celsius rise in testicular temperature causing a 14% drop in sperm count.

The Gulf Cooperation Council countries of Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Oman and United Arab Emirates saw record-breaking heat in July 2024, with temperatures in Riyadh reaching 46 C (116 F). Despite rising temperatures, most Gulf nations lack strict midday work bans and don’t use the wet bulb globe temperature index, a global standard for measuring heat stress, Human Rights Watch reports.

Still, the Gulf remains the top destination for Nepali migrants.

Labor migration from Nepal surged following the 1970s oil boom in the Middle East, with workers filling construction, domestic and service jobs. By 2024, Qatar and Saudi Arabia alone hosted 2.7 million Nepali workers, making migration a vital part of Nepal’s economy.

“I had no choice but to go to the Gulf. There were no opportunities for me in Nepal.”

Rajendra Bhandari, president of the Nepal Association of Foreign Employment Agencies, says they’re pushing for regulated work periods in Gulf countries, especially during peak summer.

While acknowledging the challenges of migrant work abroad, Dandu Raj Ghimire, spokesperson for Nepal’s Ministry of Labor, Employment and Social Security, warns that imposing strict bilateral agreements could reduce global demand for Nepali workers.

After months of failed treatments, doctors offered Bharati one last option: intrauterine insemination with donor sperm, a procedure that would give his wife a child, but end his dream of a biological son.

As they weigh the decision, Bharati is staying in Nepal until his wife conceives. After that, he says he has no choice but to go back abroad to work.

Sunita Neupane is a Global Press Journal Reporter-in-Residence based in Nepal.

राज्य प्रणालीले  सुदूरपश्चिमलाई सधै उपेक्षामा पार्यो : अध्यक्ष प्रचण्ड

कैलाली । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुदूरपश्चिमको समग्र विकासलाई आफ्नो विशेष प्राथमिकता रहने स्पष्ट पारेका छन्। धनगढीमा माओवादी केन्द्रद्वारा सञ्चालित तराई-मधेश जागरण अभियान अन्तर्गत आयोजित ‘समुदायसँग माओवादी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई राज्य प्रणालीले सधैं उपेक्षा गर्दै आएको उल्लेख गरे। “म सत्ता पक्षमा रहूँ वा प्रतिपक्षमा, सुदूरपश्चिमको विकासका लागि सधैं विशेष ध्यान दिनेछु,” उनले भने।

अध्यक्ष प्रचण्डले सुदूरपश्चिमको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले जनताको सवाललाई गम्भीर रूपमा लिएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “सुदूरपश्चिम किन सबै हिसाबले पछाडि पर्यो भन्ने गम्भीर समीक्षा जरुरी छ,” उनले भने। उनले प्रधानमन्त्रीको नौ महिनाको कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै पटक सुदूरपश्चिम भ्रमण गरेको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीय विकासमा आफूले चासो दिएको दाबी गरे।

“त्यही बेला सुदूरपश्चिम शिक्षामा पछि परेको पाएँ, त्यसैले विश्वविद्यालय स्थापना गरेर सुधार ल्याउने पहल गरियो,” उनले बताए। फाप्ला सि्रकट मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको, सुख्खा बन्दरगाह निर्माण, पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना पुनः अगाडि बढाउने प्रक्रिया, भारतसँग सहकार्यमा प्राविधिक कलेज स्थापनालगायत योजनाहरू उनले उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरे।

सुदूरपश्चिममा प्रस्तावित दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक पारित हुनु पनि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उनले बताए। “स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो ठूलो क्रान्तिको शुरुवात हो,” उनले भने। प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा ८ ओटा नाका खोल्ने सहमति भएको जानकारी दिँदै खप्तड क्षेत्रलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने योजना पनि सार्वजनिक गरे।

उनले देशका रुग्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत सरकारमा बहस अघि बढाएको बताए। सुशासनको पक्षमा दृढ पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए। “जनयुद्धमा सुदूरपश्चिमले देखाएको वीरता र बलिदानप्रति म सधैं कृतज्ञ छु। त्यसैले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि र पर्यटनमा सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट भिजन हो,” उनले बताए।

शहीदका पीडा बिर्सेका छैनौं- प्रचण्ड

धनगढी । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष नेतृत्वको अभियान टोलीले धनगढी उपमहानगरपालिका–१८ फुलबारी डिपो बजारमा शहीद परिवारहरूसँग भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गरेको छ ।

सो अवसरमा शहीद परिवारको तर्फबाट  ज्ञापनपत्र पनि बुझाइएको छ । अध्यक्षले शहीद परिवारका माग र पीडालाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको स्पष्ट पार्दै भने, “समस्या जहाँ समाधान गर्न सकिन्छ, त्यहीँ गर्नेछौं, नसके केन्द्रमा पुर्‍याएर अगाडि बढाउनेछौं।”

उनका अनुसार अहिले पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार देशभर शहीद तथा बेपत्ता परिवारहरूसँग संवाद भइरहेको छ । उनले भने, “प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गरिएको थियो, जुन शहीद, बेपत्ता र योगदान दिने सबैको सम्मानको विषय हो।”

अदालतको आदेशका कारण त्यो प्रक्रिया रोकिए पनि पार्टी अझै त्यसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने पक्षमा रहेको बताएका छन् । उनले भने, “शहीदहरू राष्ट्रिय शहीद घोषित हुनु सन्तोषको कुरा हो।” सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको, सिफारिस समिति बनेको र त्यसको आधारमा आयोग बन्ने प्रक्रियाले गति लिएको उनले जानकारी दिए ।

आयोग बनेपछि राज्यले शहीद तथा बेपत्ताका नाममा प्रमाणिक मान्यता दिने, स्मृति पार्क निर्माण गर्ने, प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनुका साथै, कम्तीमा एक जना परिवार सदस्यलाई रोजगारी दिने, सार्वजनिक यातायातमा छुट दिने र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था विधेयकमै रहेको उनले जानकारी दिए ।

जनयुद्धमा समर्पित परिवारको योगदानको स्मरण गर्दै उनले भने, “हामी तपाईंहरूका पीडा बिर्सेका छैनौं, बिर्सने पनि छैनौं ।”

गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाईको अन्तर्य

काठमाण्डौं,
नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट डा. गुणाकर भट्टले राजिनामा दिन्छन् । उनलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागिएको अनुमानका भरमा नियुक्त वा सिफारिस नहुदै उनको योग्यतालाई लिएर अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ । अदालतमा उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याईनेमा राखिन्छ । र, पालो नै आउदैन् ।

उनले दिएको राजिनामा कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले दुई साता बित्न लाग्दा पनि स्वीकृत गर्दिनन् । राजिनामा स्वीकृत गर्न अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले नै निर्देशन दिन्छन् । तर ढुंगाना टसमस हुदिनन् । भट्टको राजिनामा पेन्डिङमा राख्छिन् ।

यसैबीच गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य बिजयनाथ भट्टराई पदबाट राजिनामा दिन्छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकत्तोरका गोल्डमेडालिष्ट भट्टले अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका छन् । अढाईदशक बिभिन्न बिभागको प्रमुख रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेका भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजिनामा दिएका हुन् । गभर्नरका लागि तोकिएको मापदण्डमा उनको योग्यता पर्याप्त मात्र होईन, आवश्यकता भन्दा बढि हो भन्न अत्युक्ति हुदैन् ।

कहिल्यै कुनै विवादमा नमुछिएका भट्ट अर्थतन्त्रका ज्ञाता हुन् । तर अनुमानका भरमा उनी विरुद्ध कसैको उक्साहटमा अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ । र, उनलाई त्यही मुद्दाको छिनाफानो नभएको बहानामा गभर्नर नियुक्त गर्न आनाकानी गरिन्छ ।
न उनको योग्यतामा विवाद छ । न उनी विवादित छन् । न अनुमानका भरमा दायर गरिएको मुद्दाले सिफारिस वा नियुक्त नै नभएका भट्टलाई छुन्छ । तर वहाना त्यही मुद्दालाई बनाईन्छ । र, उनको योग्यतामाथि विवाद भएको बखेडा झिकिन्छ ।

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाबीच भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमती भएको कुरा बाहिर आउछ । र, सहमती कार्यान्वयन गर्ने सुझाव दिएर देउवा स्वास्थ्योपचारका लागि एक साता लामो वैदेशिक भ्रमणमा जान्छन् । उनी फर्किदासम्म पनि सरकार भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न अग्रसर देखिदैन् । देउवा फर्किएपछि पुनः प्रधानमन्त्री ओलीसंग भेटवार्ता हुन्छ । भेटवार्तामा पनि भट्टलाई सहमती अनुसार गभर्नर नियुक्त गर्ने छलफल हुन्छ । छलफलपछि अर्थमन्त्री कामु गभर्नर ढुंगानालाई भट्टको राजिनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिन्छन् ।
तर ढुंगानाले टेर्दिनन् । अर्थमन्त्री केही गर्न सक्दैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन चाहन्थे । तर सत्तासाझेदार काँग्रेससंगको सहमतीमा भट्टलाई गभर्नर बनाउन तयार हुन्छन् ।

तर दुई सातासम्म गभर्नर नियुक्त गर्न सरकार असक्षम हुन्छ । र, उनको गति, नियत र व्यवहारले भट्टलाई गभर्नर बनाउने संकेत देखिदैन् ।

एक देउवा छन्, जो ओलीसंग सहकार्य जारी रहेसम्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग भेट नगर्ने कसम खान्छन् । र, प्रचण्डलाई भेट्न मान्दैनन् । अर्को प्रधानमन्त्री ओली छन्, जो देउवासंग भट्टलाई गनर्भर बनाउने सहमती गर्छन् । तर त्यही सहमती कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेल सहमती प्रति प्रतिबद्ध हुन् भने अहिलेसम्म अटेर गर्ने कामु गभर्नर ढुंगानालाई जिम्मेवारीबाट किन मुक्त गर्न तयार भएनन् । सामान्य मान्छेलाई पनि अव यो कुरा बुझ्न गाह्रो हुदैन, प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलको आडभरोसा नहुदो हो त कामु गभर्नर ढुंगानाले यो हदसम्म अटेर गर्ने आट पक्कै गर्थिनन् ।

यदि अर्थमन्त्री पौडेलले साच्चिकै कामु गभर्नर ढुंगानालाई निर्देशन दिएका हुन्थे भने त्यो निर्देशन अटेर गर्ने ढुंगानालाई पदमुक्त गर्न आईतवार पर्खिदैनथे । अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन ‘म हाने जस्तो गर्छु, त रोएजस्तो गर्नु, ’उखान झै प्रतित हुन्छ ।
यदि सहमती कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओली ईमान्दार छन् भने तत्काल कामु गभर्नर ढुंगानालाई पदमुक्त गर्नुपर्छ । र, उनको ठाउँमा अर्कोलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

त्यसपछि गभर्नर सिफारिस समितिमा मंगलवार नै सदस्य नियुक्त गरेर गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न समितिलाई निर्देशन दिनुपर्छ । र, सो समितिको सिफारिसका आधारमा मंगलवार नै सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्छ । कुनै तुक नभएको मुद्दाको पछि लागेर अलमलिनु भनेको बहानावाजी गर्नु मात्र हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन् ।

गभर्नर नियुक्ति प्रकृयामा ढिलाईले प्रष्ट संकेत गर्छ, भट्टलाई रोकेर अरु कसैलाई गभर्नर बनाउने खिचडी पाकिरहेको छ, त्यो प्रकृयामा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलसंगै काँग्रेसको समेत सहभागिता छ ।

अन्यथा सहमती कार्यान्वयन नहुदा यतिसमयसम्म काँग्रेसले मौनता साँधेर बस्दैनथ्यो । सशंयको घेरामा ओली-देउवाबीचको सहमती छ ।

सहमती कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीसंग टासिईरहनु पर्ने काँग्रेसको बाध्यता पनि बुझिनसक्नु छ ।

विचौलिया र स्वार्थ समूहहरु पहिलेदेखि नै आआफ्ना उम्मेदवार बोकेर शक्तिकेन्द्र धाईरहेका थिए । कसैले भट्टलाई कसैले बोकेका थिएनन् । प्रतिस्पर्धामा सबैलाई उछिनेर भट्ट गभर्नर बन्ने निश्चितप्रायः भएपछि स्वार्थसमूह र बिचौलियाहरुको निन्द्रा उडेको थियो । गभर्नर नियुक्त प्रकृयामा भएको ढिलाई हुनुमा त्यही समूहको चलखेल हावी भएको होईन भने सरकारले एक दुई दिनमा भट्टलाई गभर्नर बनाउनेछ । त्यही समूह हावी भएको हो भने अरु कुनै व्यक्तिलाई केहीदिनमा सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्नेछ ।

सेति अस्पतालको तेस्रो तलाबाट हाम फालेका बिरामीको मृत्यु

कैलाली । कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालको तेस्रो तलाबाट हाम फालेर एक बिरामीको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका एक ६३ वर्षीय चक्रबहादुर सिंहले मङ्गलवार दिउँसो अस्पताल भवनको तेस्रो तलाबाट हाम फालेका थिए ।

गम्भीर चोट लागेर घाइते भएका सिंहको आकस्मिक उपचार कक्षमा ३ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी किशोर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  सिंह मिर्गौला पीडित रहेको  र प्रादेशिक अस्पतालमा डायलिसिस गर्दै आएको अस्पतालले जनाएको छ ।

वैशाख १५ गते वार्ड भर्ना भएर उपचार गर्दै आएका सिंहलाई सोमवार चिकित्सकले मेडिकल वार्डमा भर्ना गरेका थिए। उनका साथ श्रीमती ईश्वरीदेवी कुरुवा रहेको खुलेको छ ।  एकै छिन बाहिर जान्छु भनेर निस्किएका सिंहले एक्कासि तेस्रो तलाबाट हाम फालेको अस्पतालले जनाएको छ।

पाकिस्तानले खसाल्यो भारतको जासुसी ड्रोन, युद्ध हुनसक्ने रक्षामन्त्रीको चेतावनी

काठमाडौं ।  पहलगाम आक्रमणपछि तनाव बढिरहेको बेलामा पाकिस्तानी सेनाले मङ्गलबार जम्मू-कश्मीर (एजेके)मा नियन्त्रण रेखा (एलओसी) नजिकै एक भारतीय क्वाडकोप्टर ड्रोन खसालेको दाबी गरेको छ ।

अप्रिल २२ मा भएको आक्रमणमा एक नेपालीसहित २६ जनाको मृत्यु भएपछि दुई देशबीच तनाव बढिरहेको छ । यो सन् २००० पछिको विवादित हिमालयन क्षेत्रमा भएको सबैभन्दा घातक सशस्त्र आक्रमणहरूमध्ये एक थियो ।

द रेजिस्टेन्स फ्रन्ट भनेर पनि चिनिने कश्मीर रेजिस्टेन्सले घटनाको जिम्मेवारी लिएको प्रारम्भिक सन्देशपछि आक्रमणमा संलग्नतालाई ‘स्पष्ट रूपमा’ अस्वीकार गरेको बताएको छ ।
“पाकिस्तानले आफ्नो हवाई क्षेत्रको उल्लङ्घनलाई विफल पार्दै नियन्त्रण रेखामा एक भारतीय क्वाडकोप्टरलाई सफलतापूर्वक खसालेको छ,” सरकारी रेडियो पाकिस्तान र पीटीभी न्यूजले सुरक्षा स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरेको छ ।

पाकिस्तानी सेनाले समयमै कारबाही गरेर शत्रुको यो घृणित प्रयासलाई विफल पारेको छ,” रिपोर्टमा भनिएको छ ।

सुरक्षा स्रोतहरूले यो घटनालाई ‘पाकिस्तानी सेनाको सतर्कता, व्यावसायिक सीप र रक्षात्मक तयारीको स्पष्ट प्रमाण’ भनेका छन् ।

“पाकिस्तानी सेना शत्रुको कुनै पनि आक्रमणको तत्काल र प्रभावकारी जवाफ दिन सधैं तयार छ,” रिपोर्टमा भनिएको छ, “सम्पूर्ण राष्ट्र हरेक मोर्चामा शत्रुलाई उचित जवाफ दिन सशस्त्र सेनासँग एकताबद्ध छ ।”

भारतीय सेनाले आफ्ना सैनिक र पाकिस्तानी सेनाले एकअर्कामाथि गोलीबारी गरेको बताएको छ ।

भारतले सोमबारदेखि मङ्गलबारसम्म रातभरि, कश्मीरको कुपवाडा र बारामुल्ला जिल्लाको विपरीत क्षेत्रका साथै अखनूर सेक्टरमा गोलीबारी भएको बताएको छ । तर, हताहतको कुनै रिपोर्ट आएको छैन ।

यसअघि पाकिस्तानी रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले पाकिस्तान भारतसँग कुनै पनि आक्रमणको लागि तयार रहेको चेतावनी दिएका थिए ।

चेतावनी दिएको केही घण्टापछि भारतीय जासुसी ड्रोन खसालेको दाबी पाकिस्तानले गरेको हो । “यदि केही भयो भने दुई वा तीन दिनमा हुनेछ । तत्काल खतरा छ,” आसिफले भनेका थिए ।

इतिहास फर्किंदैन : अध्यक्ष प्रचण्ड

टीकापुर, वैशाख १६ गते । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामन्ती राजतन्त्र नफर्किने बताएका छन् । तराई मधेश जागरण हुलाकी मार्ग अभियानमा सहभागी हुन सुदूरपश्चिम पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले मङ्गलबार टीकापुर नगरपालिका–९ झुङ्गामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन ।

‘‘बुद्धि भए पनि नभए पनि, जतिसुकै ठग डाँका भए पनि वंशका आधारमा राजा हुने व्यवस्था हटाएर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता हुने संविधान जनताका छोराछोरीले लेखिसके ।,’’ प्रचण्डले भने, ‘‘बेला मौकामा संविधान कुल्चेर राजा महाराजा कहाँ सत्ता लिन सकिन्छ कि तानाशाहीतिर जान सकिन्छ भनेर कोसिस गर्दैछन् अब इतिहास फर्किंदैन ।’’

अध्यक्ष प्रचण्डले सामन्तीहरूका विरुद्ध क्रान्तिकारीहरूले चैत १५ गते काठमाडौँमा विशाल प्रदर्शन गरेपछि राजावादीहरूले हत्या, हिंसा, आगजनी गरेर बितण्डा मच्चाएको र असफल भएर पतनको बाटोमा गएको बताए ।

थोरै सिटको पार्टीले सरकार चलाउनु हुँदैन भनेर ठुला दल मिलाएर माओवादी सरकाबाट बाहिरिँदा पनि फाइदा भएको र भ्रष्टाचारको विरोध सुशासनको पक्षमा, विभेदका विरुद्धमा सामाजिक न्यायका पक्षमा काम गर्ने सङ्कल्प लिएर अभियानमा आएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अब सरकार चलाउन पुग्ने गरी भोट आग्रह गरे ।

उनले सहिद परिवार, बेपत्ताका परिवार, घाइते अपाङग, जेलनेल भोगेका र आम नागरिक गरी एक करोड मानिससम्म पुगेको पनि बताए ।

यसैगरी, अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी जगैबाट देशको अर्थतन्त्र राम्रो बनाउन लागेको बताए ।

‘‘माओवादीले जितेका १२३ वटै पालिकामा काम भइरहेको छ । वैधानिक संस्थाहरूले गरेका मूल्याङ्कनले राम्रो काम गर्ने पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भएका पालिका र महानगरपालिकामा बर्सेनि पहिलो हुने महानगरपालिकामा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको छ । माओवादीको सरकार टाढैबाट देखिने हुनुपर्छ ।’’

अभियानमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, नन्दबहादुर पुन, पम्फा भुषाल, अग्निप्रसाद सापकोटा, देवप्रसाद गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, खगराज भट्ट लगायत सहभागी छन् ।

बजेटको तयारीमा जुट्दै प्रदेश सरकार

धनगढी, वैशाख १६ गते । प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२(८३ को बजेट तयारीमा सरकार जुटेको हो ।

प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको यो समयमा सरकारले विभिन्न विषयविज्ञहरूसँग बजेटबारे राय, सुझाव लिने कार्य थालेको छ । भारत भ्रमणमा जानु अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया थालेको बताए। “सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ”, उनले भने,“हामीले अर्थविद्, विकासविद्, उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग छलफल गरिसकेका छौं ।”

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नौ वटा क्षेत्रका योजनालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । खास गरेर, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पर्यटन विकास, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, आवास, खानेपानी र सिँचाइका योजनालाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ ।

यसैगरी, सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण एवम् रोजगारी), औद्योगिकीकरण, गरिबी निवारणका योजनालाई पनि प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । यस्तै, जडिबुटी उत्पादनसहितको वन तथा वातावरणमैत्री हरित विकास, संस्थागत सवलीकरण र डिजिटल प्रदेशका योजनालाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट हुने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । a

कार्यबाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी आर्थिकमन्त्री थापालाई

धनगढी । सुदूरपश्चिमको कार्यबाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सम्हालेका छन्  । आजबाट भारत भ्रमणमा जानुभएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफू भारतमा रहँदासम्मका लागि कार्यबाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी थापालाई दिएका हुन ।

बजेट तयारीको सङ्घारमा भारतमा भ्रमणमा निस्कनु भएका शाहले यो बेला आफ्नो भारत भ्रमणले बजेट तयारीमा असर नपर्ने बताए । “कार्यबाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी मैले आर्थिक मन्त्रीलाई नै सुम्पेकाले बजेटको तयारीमा कुनै समस्या हुँदैन” उनले भने । भारत सरकारको आमन्त्रणमा मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको १० सदस्यीय टोली आज भारत प्रस्थान गर्दै छन् । टोलीले एक हप्तासम्म दिल्ली, देहरादुन र लखनऊमा बिताउने बताइएको छ ।

भ्रमणको क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले दिल्लीमा सङ्घीय मन्त्रीहरू, उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामी, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहसहितको टोली भारत प्रस्थान

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहितको टोली भारत भ्रमणमा गएको छ। मुख्यमन्त्री शाहको टोली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतको राजधानी नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेको हो।

भ्रमण टोलीमा मन्त्रीहरू, प्रदेश सभा सदस्यहरू, मुख्य सचिव, सचिव र सचिवालयका केही सदस्यहरू छन्। उनीहरू भारत भ्रमण सकेर वैशाख २२ गते लखनउबाट स्थलमार्ग हुँदै कैलाली फर्किने छन्। मुख्यमन्त्री शाहले नेपालमै पहिलो पटक भारत सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रदेश सरकारको टोली भ्रमणमा गएको बताएका छन्।

काठमाडौँबाट हवाईमार्ग भएर दिल्ली जाने मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको टोलीले दिल्लीमा सङ्घीय मन्त्रीसँग भेटघाट गर्ने र विवेकानन्द अन्तर्राष्ट्रिय फाउण्डेसन संघसँग अन्तरक्रिया गर्नेछ। उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डका विभिन्न स्थानको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। भारतमा रहँदा भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थाको अवलोकन भ्रमण, अयोध्याको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण, देहरादुनका कृषि क्षेत्रसहित पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण, उत्तरखण्डका मुख्यमन्त्री र कृषि मन्त्रीसँग समेत भेटघाटको कार्यसूची रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री नेतृत्वको भ्रमण टोलीमा प्रदेशका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक नरेशकुमार शाही छन्।

यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य झपटबहादुर साउँद, नीति तथा योजना आयोगका सदस्य शेरबहादुर भण्डारी, प्रदेशका मुख्य सचिव डाक्टर कमलप्रसाद पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरतकुमार बम, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार डाक्टर जितु उपाध्याय र स्वकीय सचिव रामबहादुर विष्ट पनि भ्रमण टोलीमा सहभागी छन्।

शिक्षक आन्दोलनको असर: निजी विद्यालयमा पढाई भइहँदा सामुदायिकका भने घरमै बस्छन्

कैलाली : कैलालीकी ११ वर्षीया जुनिशा चौधरी अहिले घरमै बस्न बाध्य छिन् । निजी विद्यालय पढ्ने सँगैका साथि विद्यालय गइरहदा जुनिशा घरमै बसेकी छिन् ।

धनगढी स्थित त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयमा ३ कक्षा पास भएपछि उनी ४ मा भर्ना हुन पाएकी छैनन् । भन्छिन्, ‘हिजो साथीहरू स्कुल गएका थिए । मलाई पनि स्कुल जान मन लाग्यो तर हाम्रो स्कुल बन्द छ । दिउँसो खेल्नलाई पनि साथि कोही हुँदैन ।’

छोरीले विद्यालय जान कर गरेपछि जुनिशाकी आमाले उनलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने सोचिन् । तर निजी विद्यालयले कक्षा उत्तीर्ण भएको प्रमाण पत्र चाहिने भन्दै उनलाई फर्कादियो । सर्टिफिकेट लिन त्रिनगर पुग्दा विद्यालयको गेटमा ताला लागेको थियो ।

‘अहिले बोर्डिङमा सरुवा गरौं भने पनि सरकारी स्कुलले प्रमाणपत्र दिएको छैन । त्यो नदिए बोर्डिङ स्कुलले पनि भर्ना लिँदैन’, चौधरी भन्छिन्, सरकारीमा पढाउने शिक्षकका छोराछोरी बोर्डिङमा पढिहेका छन् । हामी गरिबका छोराछोरीको उनीहरुलाई के चिन्ता?’

यो पीडा जुनिशा मात्र होइन, यस्ता प्रमाणपत्र नपाएका कारण धेरै विद्यार्थीहरू नयाँ विद्यालयमासमेत भर्ना हुन सकेका छैनन् । शिक्षा ऐन लगायतका विभिन्न माग राख्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा गएपछि सामुदायिक विद्यालय बन्द छन् ।

 

 

निजी विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भइसक्दा सरकारी विद्यालयले भर्ना अभियानसमेत रोकेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरुमा परेको छ ।

विद्यार्थी भर्नाको विषयलाई लिएर त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भुपालसिंह खड्कासँग कुरा गर्दा सरकारले शिक्षकका माग पूरा गरे मात्र विद्यालय खुल्ने सहमति भएको बताए । उनले माग पूरा नभएसम्म विद्यालयका सबै गतिविधि रोक्ने जानकारी दिए ।

 

खड्का अहिले शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं पुगेका छन् ।

आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाइरहँदा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिका भर्नासमेत नभएकोमा एक शिक्षकले दुःख व्यक्त गरे । ‘हाम्रो पनि बाध्यता हो । रहरले आन्दोलन गरेका हैनौं । विद्यार्थीले पढ्न नपाएकोमा हामीलाई पनि दुःख लागेको छ,’ उनले सुनाए ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण भर्ना अभियान र पठनपाठन मात्र प्रभावित भएको छैन, विद्यार्थीहरूको परीक्षा पनि अनिश्चित बन्यो । तोकिएको समयमा परीक्षा नहुँदा विद्यार्थीहरू मानसिक तनावमा परेका छन् ।

धनगढीकी यशोदा शर्मा कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रा हुन् । उनी बोर्ड परीक्षा दिन तयार थिइन् ।

सुरुमा ११ गते परीक्षा सुरु हुने भनिएको थियो । त्यो मितिमा तयारी गरेकी यशोदा पछि २१ गते सारिएको खबरले मानसिक तनावमा परिन् । अब त्यो मिति पनि परिक्षा हुने हो कि होइन भन्ने उनलाई शंका छ ।

‘पहिले भनेका थिए ११ गते परीक्षा हुन्छ, त्यही अनुसार तयारी गर्‍यौं । फेरि २१ गते भनियो । अब त्यो पनि पक्का हो कि होइन, थाह छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अब त पढ्ने इच्छा नै हरायो । चिन्ता मात्रै लाग्छ ।’ शिक्षकहरु आफ्नो अधिकार माग्न भन्दै आन्दोलनमा उत्रिँदा विद्यार्थीहरुको अधिकार हनन् भएको यशोदा बताउँछिन् ।भन्छिन्, ‘समयमा परीक्षा दिन पाउनु हाम्रो अधिकार हो तर पाएनौं ।’

परीक्षा के हुने हो भन्ने अनिश्चितताले यशोदा मात्र होइन, उनीजस्ता हजारौं विद्यार्थीहरू अन्योल र निराशामा डुबेका छन् । परीक्षा स्थगनले विद्यार्थीहरू मानसिक र भावनात्मक रूपमा थकित बनेको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ कैलालीका वरिष्ठ शाखा अधिकृत प्रतापसिंह धामी बताउँछन् । उनले विद्यार्थीहरुलाई मानसिक तनावमा नपरेर परीक्षाका लागि तयारी अवस्थामा बस्न सुझाव दिए ।

धामीले शिक्षकहरूले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरुमा परेकोप्रति दु:ख व्यक्त गरे ।

सयौँ एनआरएन अभियन्ताहरू  काठमाडौँमा, कुनै पनि हालतमा  महाधिवेशन पर नसार्न गरे अपिल

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को  एकता महाधिवेशनमा भाग लिन  काठमाडौँ आइपुगेका  प्रतिनिधि (डेलिगेट) हरूले तोकिएको समयमै महाधिवेशन आयोजना गर्न र  कुनै पनि हालतमा पर नसार्न माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले यही  वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म (मे ३-५, २०२५) आह्वान गरेको महाधिवेशन सुरु हुन चार दिन मात्रै बाँकी रहँदा उनीहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन्।

सोमबार बेलुका बालुवाटारस्थित नेपाल हाउस क्याफेको सभा कक्षमा भेला भएका डेलिगेटहरूले अब महाधिवेशन पर सार्न व्यवहारिक रूपमा पनि सम्भव नहुने बताए।

स्विजरल्याण्डबाट एकता महाधिवेशनमा भाग लिन आइपुगेका एनआरएन अभियन्ता गुणराज शर्मा (गुराँस पौडेल) ले आफूहरू लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको संस्थालाई निकास दिन भनेर छुट्टी मिलाएर, महँगो टिकट काटेर काठमाडौँ आइ पुगेको बताए। “कुनै पनि बहानामा अब महाधिवेशन सर्नु हुँदैन।  सबै पक्ष भेला भएर वास्तवमै यसलाई साँचो अर्थमा एकताको  महाधिवेशन बनाउनु पर्छ,” उनले भने।

एकता महाधिवेशनमा भाग लिन युरोपबाट  भर्खरै  काठमाडौँ आइ पुगेका एनआरएनए द नेदरल्यान्ड्सका संस्थापक अध्यक्ष शशी पौड्यालले अब सबै एनआरएनहरूले वैधानिक अधिवेशनमा भाग लिएर संस्थालाई एउटा निकास दिनु पर्ने बताए।  “सबल, सक्षम र सर्वसम्मत कार्यसमिति चयन गर्नु पर्छ।  सबै एकताबद्ध भएर जानु पर्छ,” उनले भने।

बेलायतबाट आएका प्रतिनिधि विश्वासदिप तिगेलाले आफूहरूले व्यक्ति हैन विधिलाई सम्मान गर्ने बताए।  “एनआरएनए हामी सबैको साझा हो। महँगो टिकट लिएर महाधिवेशनमा भाग लिन भनेरै हामीहरू आएका छौँ।  कि मिलाउनु पर्‍यो, कि टुङ्ग्याउनु पर्‍यो।  अब सधैँ अलमलमा बस्न सकिँदैन,” उनले भने।

त्यस्तै एनआरएनए युकेका नवनिर्वाचित  अध्यक्ष तथा पूर्व गोर्खा सैनिक प्रेम गाहा मगरले एनआरएनए एकजुट भएमा गोर्खा सैनिक लगायत थुप्रै मुद्दाहरू समाधान गर्न मद्दत पुग्ने तर एउटा निहित स्वार्थी तत्त्वले संस्थालाई  कमाइ खाने भाँडो बनाएको आरोप लगाए। “हामी सबै मातृभूमिको सेवा गर्न,  समाजसेवा गर्न भनेर एनआरएनएमा लागेका हौँ।  अब फुटेर हैन जुटेर हामी सबै एकताबद्ध हुनु पर्छ,” उनले भने।

कतारस्थित सफल व्यवसायी तथा एनआरएन  अभियन्ता राजेन्द्र कुमार (आर के) शर्माले यो विषम परिस्थितिबाट संस्थालाई निकास दिन जसरी पनि  एकताको महाधिवेशन गर्नै पर्ने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्नु र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गराउनु नेपाल सरकारको पनि दायित्व हो भन्दै संस्थालाई निकास दिन एकताको महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको बताए।

जापानस्थित सफल व्यवसायी तथा एनआरएन अभियन्ता महेश कुमार श्रेष्ठले अब महाधिवेशन सार्न सम्भव छैन भन्दै महाधिवेशन सार्दा सबैलाई अन्याय हुने बताए। “आआफ्नो हठ त्यागौँ।  सबै एकता महाधिवेशनमा सहभागी बनौँ।  महाधिवेशनबाट निर्वाचित वैधानिक नेतृत्वले त्यस पछि फेरी बृहत् एकताको लागि पहल गर्नु पर्छ,” श्रेष्ठले भने।  उनले अब एनआरएनए भित्रै एउटा न्यायिक निकाय गठन गरेर सानोतिनो विवादमा पनि अदालत धाउनु पर्ने स्थिति अन्त्य गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिए।

एनआरएनए अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष तथा एनआरएन अभियन्ता डा केशव पौडेलले उत्तरी अमेरिका, युरोप, मध्यपूर्व तथा एसियाका विभिन्न मूलकहरूबाट सयौँ एनआरएन अभियन्ताहरू एकताको महाधिवेशनमा भाग लिन काठमाडौँमा आइ सकेको र आउने क्रम जारी रहेको बताए।  उनले एनआरएन अभियानमा आफू जस्ता थुप्रै अभियन्ताहरूको धेरै ठूलो श्रोत र लगानी भई सकेको भन्दै पहिले संस्थालाई एकताबद्ध बनाएर त्यसपछि एनआरएन नागरिकता, श्रमिक, गोर्खाज तथा लगानी जस्ता मुद्दालाई निष्कर्षमा पुराउन सरकारसँग पहल गर्नु पर्ने बताए।  “अब अन्तिम समयमा आएर महाधिवेशन पर सार्छु भन्नु कुनै पनि तरिकाले उचित हैन, एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ,” उनले भने।

यसैगरी बेलायतबाट आएका अभियन्ता थर्क सेनले एनआरएनए एक स्वयंसेवी संस्था हो भन्दै एकताको महाधिवेशनको रूपमा संस्थालाई एकजुट बनाउन सम्मानित  न्यायालयले दिएको अवसर खेर नफाल्न आग्रह गरे।  उनले अनावश्यक साधन श्रोत खर्च नगरेर सभ्य तरिकाले संस्थालाई अगाडी बढाउनु पर्ने बताए।

मलेसियामा लामो समय देखि व्यवसाय गर्दै आएका एनआरएन अभियन्ता खगेन्द्र न्यौपानेले तोकिएको मितिमै एकताको महाधिवेशन सम्पन्न हुन विश्वास व्यक्त गर्दै सबै साथीहरूलाई काठमाडौँ आएर एकताको महाधिवेशनमा सहभागी हुन अपिल गरे।

कार्यक्रममा सुनील साह (अमेरिका) योगेन क्षेत्री (युके), डी बी क्षेत्री (ओमान), आशिष पन्त (कतार) , गोविन्द गोविन्द श्रेष्ठ (जापान), चिन्तामणि सापकोटा (स्पेन), भीम बहादुर गुरुङ (सिंगापुर)  राज कुमार भुजेल (क्याम्बोडिया), मनोज गोर्खाली (युएई) दीपेश खत्री (जर्मनी) लगायतका अभियन्ताहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको सम्मान गर्दै निर्धारित मितिमै एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गरी संसारभरि रहेका एनआरएनहरूलाई एकताको सन्देश दिनु पर्ने बताएका थिए।  उनीहरूले एनआरएनहरूले तिरेको सदस्यता फी खर्च गरेर मुद्दा मामिला गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित नहुने बताउँदै विगतको तीतो मीठो बिर्सेर एकताको महाधिवेशनमा भाग लिन सबैलाई अपिल पनि गरे।

महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि (डेलिगेट) बन्न झन्डै ३,२०० जनाले आवेदन दिइसकेको समितिले जनाएको छ। निर्वाचन समितिले प्रथम मतदाता नामावली पनि प्रकाशित  गरी सकेको छ।

मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीको पुनस्र्थापनाका कटअफ डेट आवश्यक-पाठक

धनगढी, १६बैशाख ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अन्तर्गत रहेको सामाजिक बिकास समितिका सभापतिका सभापति धर्मराज पाठकले मुक्त कमैया, हलिया र कमलरीको पुनस्र्थापनाका लागि कटअफ डेट तयार गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

मुक्त कमैया समाज, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल, राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघ नेपाल र मुक्त कमलरी बिकास मञ्चका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा सम्पन्न डेलीगेशन तथा भेटघाटका क्रममा सभापति पाठकले सरकारले २०५७ मा कमैया, २०६५ मा हलिया र २०७० मा कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेपनि हालसम्म पुनस्र्थापनाको कार्य सम्पन्न हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै उक्त समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई कटअफ डेट तयार गर्न आग्रह गर्ने बताए ।

प्रतिनिधि मण्डलले सामाजिक समितिका सभापति पाठकलाई मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाको पुनस्र्थापनाका सवालमा बिभिन्न मागहरु राखी ध्यानार्कषण पत्र बुझाएका थिए ।

सोही क्रममा द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार एवं अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गराउनु, समाजमा सम्मानित जीवन जिउन पाउने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व रहेको स्मरण गराए ।

अधिवक्ता भट्टराईले सरकारले विभिन्न समयमा मुक्त हलिया, कमैया तथा कम्लहरी आन्दोलनसंग गरेका प्रतिवद्धता र सहमतिहरूको छिटोछरितो र प्रभावकारी कार्यान्वयनको दायित्व पूरा गर्न नसकेको दुःख व्यक्त गरे ।

मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपती चौधरीले संघिय सरकार भूमिब्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेका सिफारिसहरूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत योजनाबद्ध कार्यान्वयनमा पहल गर्न माग गरे ।

मुक्त कमलरी बिकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले मु्क्त कम्लहरीको लगत संकलन पुरा गरी लगत लिएका सबै मुक्त कम्लहरीलाई प्रमाणिकरण गर्दै परिचय पत्र उपलब्ध गराउनका साथै परिचय पत्र पाएका सबै कम्लहरीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको जीवनोपयोगी सीप तालिम र उच्च तहसम्मको निशुल्क प्राविधिक÷व्यवसायीक शिक्षाको प्रबन्ध गर्न आग्रह गरिन।

खोज्नुहोस