विकासमा चासो छैन, आफ्नै सुविधा थप्न सबै दलका नेताहरु एकमत

रञ्जना बिसी,

धनगढी, १६ माघ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको प्रकृयामै गएको छैन । सात महिनायता कर्मचारीलाई तलव खुवाउने बाहेक प्रदेश सरकारले अरु कुनै महत्वपूर्ण कार्य गर्न सकेको  छैन ।

जनताका काम र विकासका लागि प्रदेश सभामा रहेका दलका नेताहरुकाबीचमा कहिल्यै छलफल र संवाद भएको छैन् । तर सबै दलका नेताहरु आआफ्नो सेवा सुविधा थप्न र आफ्ना मान्छेलाई करारमा जागीर दिन भने सहमत भएका छन् ।

नेताहरुलाई भाग पु¥याउन प्रदेश सभामा रहेका समितिको संख्या थप्न सहमती जुटाईसकेका दलका नेताहरु सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्ष संसदीय दलका नेता, सत्ता पक्षका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिहरुलाई गाडी र चालकको सुविधा थप्न एकमत भएका छन् ।

सबै दलका नेताहरुको सहमतीमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक ल्याईएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले त्यही बिधेयकका आधारमा सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्ष संसदीय दलका नेता, सत्ता पक्षका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिहरुलाई गाडी र चालकको सुविधाका लागि सहमती माग गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । जुन पत्र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई परिमार्जनका लागि फिर्ता पठाइदियो ।

आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने कुरामा असहमती जनाउदै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले परिमार्जनका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको स्रोतले बतायो । जुन पत्र एभरेष्ट पोष्टलाई पत्र प्राप्त भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयपछि मन्त्रालयले सहमतीका लागि आर्थिक मन्त्रालयमा गत साता पत्राचार गरेको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलक अधिकारीले प्रदेश सरकारको दायित्व सृजना हुने र व्ययभार थप गर्न आर्थिक मन्त्रालय सहमत नभएको बताए । उनले मन्त्रालयमा पत्र आएको स्वीकार गरे । र, त्यसमा सहमती दिन नसकिने प्रष्ट पारे ।

आर्थिक मन्त्रालयले यस विषयमा सहमती दिए सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्ष संसदीय दलका नेता, सत्ता पक्षका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र समितिका सभापति गाडी सुविधा र चालक दिनुपर्नेछ ।

प्रदेश सभामा छ दल छन् । र, एक जना स्वतन्त्र सदस्य । यो निर्णय कार्यान्वयन भए स्वतन्त्र बाहेक सबै दलले सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् । त्यसकारण सबै दलहरु तै चूप मै चूप छन् । अरु विषयमा सरकारको बिरोध गर्ने माओवादी केन्द्रले समेत यो विषयमा मौनता साँधेको छ ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) राप्रपाका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले गाडी र चालक सुविधा पाउनेछन् । प्रदेश सभामा राप्रपाका एक जना मात्र सदस्य छन् । यो संख्याका आधारमा दलहरुलाई ११ वटा गाडी, समितिका सभापतिहरुलाई पाँच वटा गाडी, सभामुख र उपसभामुखलाई एक/एक गरी १८ वटा गाडी खरीद गर्नुपर्नेछ । प्रति गाडीको ५० लाखका दरले नौ करोड रुपैयाको गाडी खरीद गरिनेछन् ।

सबै दलको सहमतीमा थपियो समितिको संख्या  

प्रदेश सभामा यसअघि चार वटा समिति थिए । यस पटक एउटा समिति थप्न सबै दलहरु सहमत भए । र, समितिको नेतृत्वको भागबण्डामा पनि दलहरुबीच सहमती भयो । भागबन्डाका आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत विकास समिति, एमालेले सामाजिक विकास समिति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व गर्न दिने सहमती भयो । नयाँ गठन गरिएको विशेष समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसलाई दिन पनि सबै दलहरुबीच सहमति भयो । प्रदेश सभा नियमावलीमा विशेष समितिको व्यवस्था भएपनि पहिलो कार्यकालमा त्यसको आवश्यकता नदेखिएकोले गठन गरिएन । तर सात वर्षपछि नयाँ समिति थप्न दलहरु सहमत भए ।

१३ जना कार्यालय सहयोगी छदै १० जना थप्न दवाव

प्रदेश सभामा यतिबेला १३ जना कार्यालय सहयोगी छन् । यतिबेला प्रदेश सभामा रहेका दलहरु १० जना थप्न लागेका छन् । प्रत्येक समितिमा दुई जनाका दरले १० जना कार्यालय सहयोगी थप्न सहमत दलहरुले प्रत्येक समितिमा एक जना नायवसुब्बा र एक जना कम्प्युटर अप्रेटरका दरले १० जना थप कर्मचारीको माग गरेका छन् । दलका नेताहरुको यो माग कार्यान्वयन भएमा २० जना अस्थायी कर्मचारी थपिने छन् । जसका कारण प्रदेश सरकारलाई मासिक ६ लाखभन्दा बढि व्ययभार थप हुनेछ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय भने अस्थायी कर्मचारी थप गर्न असहमत छ । आर्थिक मन्त्रालयले प्रदेश सभामा रहेका कर्मचारीहरुबाटै समितिले काम चलाउनुपर्ने राय दिएको छ । प्रदेश सभासंग यसअघि नै आवश्यकताभन्दा बढि कर्मचारी रहेको बताईन्छ ।

अस्थायी कर्मचारीको संख्या थपेर आफ्ना नातागोता र आफन्तहरुलाई कर्मचारी बनाउने खेलमा दलका नेताहरु एकमत भएको भन्दै केही प्रदेश सभा सदस्यहरुले यसको आलोचना गरेका छन् । एकजना सदस्यले भने, यो विषयमा प्रदेश सभाकै बैठकमा बिरोध गर्नेछु ।
पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुका लागि सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न समेत सहमती भईसकेको बताईन्छ ।